कारोबार

कार है तो गैस सब्सिडी नहीं केंद्र सरकार में विचार जारी

Posted Date : 06-Dec-2017



नई दिल्ली, 6 दिसंबर। मोदी सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिससे देश में जितने भी लोगों के पास कार है, उन्हें एलपीजी सब्सिडी देना बंद किया जा सकता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार एलपीजी सब्सिडी में खर्च होने वाले पैसे को बचाने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पूरा प्रस्ताव तैयार करने के लिए कई  जिलों के आरटीओ ऑफिस से डाटा जुटा लिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि मौजूदा समय में वे लोग भी सब्सिडी ले रहे हैं, जिनके पास दो से तीन कारें हैं। ऐसे में मोदी सरकार का एलपीजी सब्सिडी का पैसा बचाने के लिए यह कदम उठा सकती है।
पिछले साल केंद्र सरकार ने उन लोगों को सब्सिडी के दायरे से बाहर कर दिया था, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने स्तर पर सब्सिडी छोडऩे के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया है। इसके लिए गिवइटअप कैंपेन चलाया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने सब्सिडी के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर का विकल्प अपनाकर 3.6 करोड़ फर्जी कनेक्शन पर धावा बोला था। इससे सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपये बचाए थे।
हालांकि सभी कार मालिकों से सब्सिडी वापस लेना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह काम काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इसके लिए कार मालिकों और उनके संबंधित पते से वेरीफाई करना भी जरूरी होगा। मौजूदा समय में आपको एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। (बिजनेस स्टैंडर्ड)

 




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