राष्ट्रीय
गुवाहाटी, 19 मार्च । तेजपुर सेंट्रल जेल से फरार होने के 24 घंटे के बावजूद भी अभी तक तीन कैदियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने खुद मंगलवार को इस बारे में पुष्टि की।
सोनितपुर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुशांत बिस्वा सरमा ने आईएएनएस को बताया, "हमने कैदियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि, पुलिस अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पाई है।"
पुलिस के मुताबिक, तेजपुर सेंट्रल जेल के तीन कैदी टॉयलेट की खिड़की तोड़कर सोमवार सुबह भाग गए। भागे गए कैदियों की पहचान इंदजीत मंडल, जहरुल इस्लाम और थुलेश्वर ताती के रूप में हुई है।
ज़हरुल इस्लाम और थुलेश्वर ताती असम के सोनितपुर के ढेकियाजुली क्षेत्र के थेलामारा गांव से हैं, वहीं इंदजीत मंडल पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। इन सभी को सोनितपुर पुलिस ने पिछले साल गिरफ्तार किया था।
ज़हरुल इस्लाम और थुलेश्वर ताती को अपहरण और नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि इंदजीत मंडल को दूसरे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
एसपी सरमा ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी तलाशी अभियान शुरू करने के अलावा जेल की आंतरिक सुरक्षा की भी जांच कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीन कैदी टॉयलेट की खिड़की को तोड़कर वहां से भागने में सफल रहे। हम उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी होकर रहेगी।"
(आईएएनएस)
पटना, 19 मार्च। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के प्रमुख पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद राजद उनका महागठबंधन में स्वागत के लिए तैयार है।
राजद के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को कहा कि उनको पहले ही एनडीए छोड़ देना चाहिए था। एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। उन्होंने एनडीए छोड़कर अच्छा काम किया।
पशुपति पारस के महागठबंधन के साथ आने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि अगर वे महागठबंधन में आते हैं तो हमलोग उनका स्वागत करेंगे। मैं तो सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी भविष्यवाणी है, 2025 में भारतीय जनता पार्टी खत्म है।
इससे पहले एनडीए में रालोजपा को बिहार में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। हमने ईमानदारी से एनडीए की सेवा की है।
इसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पारस अब महागठबंधन के साथ जा सकते हैं।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 19 मार्च । कांग्रेस मुख्यालय में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक पर पार्टी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जल्द ही घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में आज कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा हुई है। जब हमारे घोषणा पत्र की सारी औपचारिकता पूरी हो जाएगी, तब उसे लाया जाएगा। 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के समय जो बात की गई है, उन सभी न्याय की घोषणाओं को स्थान दिया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि हर वर्ग आज निराश है, हताश है, लेकिन हमारा मेनिफेस्टो लोगों की निराशा को आशा में बदलेगा। हर आशा और आकांक्षा को हमारे घोषणा पत्र में जगह दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि न्याय यात्रा के दौरान जितने भी वादे किए गए थे, पांच न्याय दिलाने की बात की गई थी, चाहे वह किसानों के न्याय की बात हो, श्रमिकों के न्याय की बात हो, नौजवान के न्याय की बात हो, नारी के न्याय की बात हो या फिर हर वर्ग के लिए न्याय की बात हो, सभी को इस घोषणा पत्र में रखा गया है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी हमारी चर्चा हुई है।
गौरतलब है कि कई मुद्दों पर चर्चा और पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को मंजूरी देने के लिए आम चुनाव से पहले आखिरी बार मंगलवार सुबह कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक का आयोजन हुआ।
(आईएएनएस)
कोलकाता, 19 मार्च । भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में विवेक सहाय को डीजीपी के रूप में नियुक्ति के महज 24 घंटे के भीतर ही उन्हें पद से हटा दिया। विवेक सहाय को राजीव कुमार की जगह बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया था।
मंगलवार को एक नई अधिसूचना जारी की गई जिसके तबत सहाय की जगह 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी लेंगे। मुखर्जी फिलहाल अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक हैं।
सोमवार को, चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद आयोग ने राज्य सरकार से उसके बदले तीन नाम मांगे थे। राज्य सरकार ने विवेक सहाय (1988 बैच), संजय मुखर्जी (1989 बैच) और राजेश कुमार (1990 बैच) की सिफारिश की थी।
वरिष्ठता के आधार पर आयोग ने सहाय की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। हालांकि, इससे पहले कि वह 24 घंटे पूरे कर पाते, उनकी जगह मुखर्जी को नियुक्त कर दिया गया।
सूत्रों ने बताया कि सहाय इस साल मई में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जबकि बंगाल में चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को है।
कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इसलिए, आयोग ने इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना उचित समझा जो चुनाव की शुरुआत से लेकर अंत तक पद पर बना रह सके।"
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 19 मार्च । उत्तराखंड गोल्फ फेडरेशन ने भारतीय गोल्फ संघ के सहयोग से स्कूली बच्चों के लिए 18-24 मार्च तक एईपीटीए पिथौरागढ़ गोल्फ कोर्स में पहला गोल्फ कैंप आयोजित किया है। इसका उद्घाटन 18 मार्च को मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह चौहान ने किया था।
इस शिविर का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की मनोरम पहाड़ियों में गोल्फ को बढ़ावा देना और स्कूली बच्चों को गोल्फ के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस शिविर में सात से अधिक विद्यालयों के 80 से अधिक बच्चों को दो पालियों में पिथौरागढ से अनुभवी गोल्फ प्रशिक्षक प्रेम सिंह एवं नैनीताल से टीकम कुमार, राहुल वाल्मीकि एवं पंकज पालीवाल द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट युसूफ सैफी, कर्नल करम सिंह बिष्ट, गोल्फ कैप्टन एईपीटीए पिथौरागढ एवं उत्तराखंड गोल्फ फेडरेशन के सचिव हरीश कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
जिन स्कूलों के बच्चे गोल्फ कैंप में भाग ले रहे हैं उनमें पिथौरागढ़ से जनरल बी.सी. जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, मानस अकादमी, विश्व भारती पब्लिक स्कूल, दयानंद विद्या मंदिर, आइकन इंटरनेशनल स्कूल और आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज, मूनाकोट शामिल हैं।
सभी पदाधिकारियों ने भारतीय गोल्फ संघ के अध्यक्ष बृजिंदर सिंह और महानिदेशक (सेवानिवृत्त) मेजर जनरल विभूति भूषण को पिथौरागढ़ में गोल्फ कैंप के आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य में भी बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने में मदद करने को कहा।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 19 मार्च । लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जेएमएम के संस्थापक और आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाने वाले शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गईं।
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और झारखंड के चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं अन्य नेताओं की मौजूदगी में सीता सोरेन ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में भाजपा का दामन थाम लिया।
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने सीता सोरेन को आदिवासी समाज की बड़ी और महत्वपूर्ण महिला नेता बताते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया और साथ ही यह भी दावा किया कि उनके आने से पार्टी को आगामी चुनावों में झारखंड में फायदा होगा।
भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन की उपेक्षा हो रही है, लोगों का पलायन हो रहा है और राज्य की जनता बदलाव की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड को बचाने के लिए उन्होंने मोदी के परिवार (भाजपा) में शामिल होने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि सीता सोरेन ने मंगलवार को ही शिबू सोरेन को पत्र लिखकर पार्टी और परिवार छोड़ने की घोषणा कर दी थी। जेएमएम की महासचिव रहीं सीता सोरेन पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन के दिवंगत बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं।
शिबू सोरेन को लिखे अपने इस्तीफे के पत्र में सीता सोरेन ने अपने पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से ही उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है।
(आईएएनएस)
बेंगलुरु, 19 मार्च । कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने मंगलवार को कहा कि उन्हें गठबंधन सहयोगी जद (एस) और बागी भाजपा नेताओं के साथ सीट-बंटवारे की समस्या सुलझने की उम्मीद है।
विजयेंद्र ने कहा कि उन्होंने जद (एस) के तीन सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के संबंध में भाजपा आलाकमान और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा व पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी.से बात की है।
उन्होंने कहा, ''मुझे विश्वास है कि आलाकमान सभी को संतुष्ट करने वाला फैसला करेगा।''
उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन में मतभेद स्वाभाविक है। बीजेपी और जेडीएस नेता सीट बंटवारे को लेकर बात कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सब कुछ सुलझ जाएगा। जद (एस) और भाजपा गठबंधन सुचारू रूप से जारी रहेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वह बीजेपी में बने रहेंगे।
वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने शिवमोग्गा से भाजपा उम्मीदवार बी.वाई.राघवेंद्र के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
विजयेंद्र ने कहा,“ईश्वरप्पा एक वरिष्ठ नेता हैं। वह वर्तमान सरकार की विकास की ओर ले जाने वाली झूठी जानकारी से गुमराह है। मुझे विश्वास है कि सच्चाई जानने के बाद उन्हें एहसास होगा और वे भाजपा में वापस आएंगे।''
पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को लोकसभा टिकट दिए जाने के सवाल पर विजयेंद्र ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान का निर्णय अंतिम होगा।
(आईएएनएस)
गढ़चिरौली (महाराष्ट्र), 19 मार्च । सुरक्षाबलों ने भीषण गोलाबारी में चार माओवादियों को मौत के घाट उतार दिया। ये सभी तेलंगाना से गढ़चिरौली आए थे। इन पर इनाम भी घोषित था।
सुरक्षाबलों को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में माओवादी पड़ोसी राज्य से अपने नापाक इरादों के साथ राज्य में दाखिल हो चुके हैं। गढ़चिरौली पुलिस के क्रैक सी-60 कमांडो ने रेपनपल्ली डिवीजन के कोलामरका पहाड़ियों में तलाशी अभियान चलाया।
पेड़ के पीछे छुपे माओवादियों ने अचानक सी-60 की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी फायरिंग शुरू कर दी।
मुठभेड़ रुकने के बाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (संचालन) यतीश देशमुख के नेतृत्व में कमांडो ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी ली। इस दौरान चार खूंखार माओवादियों के शव मिले।
पुलिस ने इनके पास से एके-47, एक कार्बाइन, दो देशी पिस्तौल, गोला-बारूद , माओवादी साहित्य सहित अन्य सामान बरामद किए हैं।
अधिकारियों को आशंका है कि लोकसभा चुनाव से पहले माओवादी बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद से महाराष्ट्र में दाखिल हुए थे।
बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा।
(आईएएनएस)
देहरादून, 19 मार्च । लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है।
उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसके साथ ही 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। चुनाव आयोग के हर आदेश को उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सख्ती से लागू किया है।
डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए राज्य की सभी चौकियों पर पुलिस को तैनात किया गया है। राज्य की सीमाओं पर नकदी और अवैध शराब की आवजाही ना हो, इसके लिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
इसके अलावा लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सभी बूथों पर पुलिस, सीएपीएफ और होमगार्ड्स की तैनाती रहेगी। चुनाव को देखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
(आईएएनएस)
लखनऊ, 19 मार्च । चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को हटाने के आदेश के बाद गृह विभाग की जिम्मेदारी 1990 बैच के आईएएस दीपक कुमार को मिली है। आयोग ने उनके नाम पर हरी झंडी दे दी है।
दरअसल, चुनाव आयोग ने उन सभी राज्यों में गृह सचिवों को हटा दिया था, जिनके पास सीएम कार्यालय की भी कोई जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही यूपी में भी संजय प्रसाद से प्रमुख सचिव गृह का चार्ज ले लिया गया और गृह विभाग का चार्ज स्वतः ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के पास चला गया था।
आईएएस दीपक कुमार के पास बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग का चार्ज है। उनकी बेदाग छवि के कारण उनके नाम पर चुनाव आयोग ने मुहर लगाई है।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए थे। चुनाव आयोग के अनुसार, सातों राज्यों के गृह सचिवों के पास सीएम दफ्तर में अन्य चार्ज भी था, इसलिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गृह सचिव को हटाना जरूरी था।
(आईएएनएस)
ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों और ऐप बेस्ड टैक्सी ड्राइवरों को लेकर हुए एक सर्वे में कई अहम तथ्य सामने हैं. सर्वे में शामिल लोगों ने कहा है कि उनके काम के घंटे लंबे होते हैं और कमाई कम होती है.
एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 47 प्रतिशत कैब ड्राइवर और 41.5 प्रतिशत डिलीवरी करने वालों को काम पर किसी न किसी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिनमें से अधिकांश 10 मिनट की डिलीवरी पॉलिसी को बंद करने की मांग कर रहे हैं.
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारियों के हालात पर दिल्ली स्थित एनजीओ पीपल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट (पीएआईजीएएम) नेटवर्क और आईएफएटी ने एक सर्वे किया है.
सर्वे में दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरू समेत आठ राज्यों में अप्रैल 2022 से 2023 के बीच 10,000 ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले और ऐप-आधारित ड्राइवरों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया गया है.
इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 41.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें काम पर हिंसा का सामना करना पड़ा है. इस रिपोर्ट के मुताबिक 72 प्रतिशत ऑनलाइन कर्मचारियों को प्रति माह 15,000 रुपये से कम कमाई के साथ अपने खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल लगता है.
काम ज्यादा, कमाई कम
"प्रिजंस ऑन व्हिल्स" नाम से जारी सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवरों में से 83 फीसदी से अधिक रोजाना 10 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं. इसके बावजूद उनकी कमाई काफी कम है.
लंबे समय तक काम करने से इन ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लगभग 93.3 प्रतिशत कैब ड्राइवरों ने शिकायत की है कि उन्हें जोड़ों के दर्द और पीठ दर्द समेत शारीरिक दर्द का सामना करना पड़ता है. 98.5 प्रतिशत डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों ने कहा कि वे चिंता, अवसाद, तनाव, घबराहट और चिड़चिड़ापन का अनुभव करते हैं.
भेदभाव का सामना करते गिग वर्कर
ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कई कंपनियां डिस्काउंट की पेशकश करती हैं और ऑर्डर देने के 10 मिनट के भीतर डिलीवरी नहीं होने पर ऑर्डर मुफ्त में देने का वादा करती हैं. लेकिन 10 मिनट में डिलीवरी का काम करने वाले लोगों का कहना है कि इस पॉलिसी के कारण हादसे का खतरा बना रहता है. सर्वे में शामिल 86 प्रतिशत ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों ने इस नीति को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है.
इस रिसर्च के डायरेक्टर आकृति भाटिया ने कहा, "ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले और ऐप-आधारित श्रमिकों को कर्मचारी माना जाना चाहिए और कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्राइवरों को न्यूनतम वेतन मिले."
पीएआईजीएएम के चीफ कॉऑर्डिनेटर दीपक इंडोलिया कहते हैं, "अधिकांश रेसिडेंसिशियल अपार्टमेंट्स में काम करने वाले श्रमिकों और डिलीवरी कर्मियों को निवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली लिफ्ट के उपयोग करने की अनुमति नहीं है. यही बात एंट्री गेट पर भी लागू होती है."
हाल के सालों में भारत में ऑनलाइन डिलीवरी का बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है और आने वाले सालों में इसके और विशाल होने का अनुमान लगाया जा रहा है. रेडसीअर कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत का हाइपर-लोकल डिलीवरी बाजार 50-60 फीसदी बढ़कर 15 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. रिपोर्ट में कहा गया कि 10 मिनट में डिलीवरी की सेवा ऑनलाइन डिलीवरी के बाजार का मुख्य इंजन भी हो सकती है.
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिग अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है. एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी गिग वर्कर्स में से 56 फीसदी भारत में काम करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हर वो जानकारी अदालत को दे जो उसने अभी तक नहीं दी है. ऐक्टिविस्ट एक नंबर बताए जाने की मांग कर रहे हैं जो यह बताएगा कि किस डोनर ने किस पार्टी को चंदा दिया था.
डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-
सोमवार को चुनावी बॉन्ड के मामले पर एक और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए बैंक को मामले से संबंधित हर जानकारी देने के लिए कहा. एनडीटीवी के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बैंक से कहा कि उसका रवैया उचित नहीं लग रहा है.
उन्होंने कहा, "एसबीआई का रवैया ऐसा लगा रहा है कि "आप हमें बताइए कौन सी जानकारी देनी है, हम वो दे देंगे. यह उचित नहीं लग रहा है. जब हमने कहा "सभी डिटेल्स", तो उसमें हर वो डाटा आता है जिसकी कल्पना की जा सकती है...हर जानकारी बाहर आनी चाहिए. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कुछ भी छुपाया ना जाए."
कौन सी जानकारी बाकी है
इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लाने वाले ऐक्टिविस्टों को कहना है कि अभी भी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने नहीं आई है. ऐक्टिविस्टों का कहना है कि हर चुनावी बॉन्ड पर अक्षरों और नंबरों का एक यूनीक कोड होता है जिसकी मदद से यह पता किया जा सकता है कि किसके द्वारा खरीदे गए बॉन्ड को किस राजनीतिक दल ने भुनाया.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस कोड को सिर्फ पराबैंगनी रोशनी में देखा जा सकता है. पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि यह एक सुरक्षा फीचर है और यह ना तो बॉन्ड के बिकने के समय दर्ज होता है और ना बॉन्ड भुनाते समय राजनीतिक दल दर्ज करवाता है.
लेकिन याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक बॉन्ड के डोनरों और खरीदारों दोनों की जानकारी दर्ज करते समय एसबीआई दोनों को एक यूनीक नंबर देता है, जिसे मैच किया जा सकता है.
एसबीआई पर सख्ती
सोमवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह जानकारी भी देने के लिए कहा. इसके अलावा अदालत ने एसबीआई के अध्यक्ष को गुरुवार, 21 मार्च की शाम पांच बजे तक एक हलफनामा भी दायर करने के लिए कहा जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि बैंक ने कोई जानकारी छुपाई नहीं है.
सोमवार की सुनवाई में प्रशांत भूषण ने अदालत को यह भी बताया खरीदे गए और भुनाए गए बॉन्ड में मेल नहीं है और इसलिए उन्होंने अपील की कि अदालत राजनीतिक दलों को भी आदेश दे कि वो बॉन्ड भुनाने की जानकारी दें. लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि इससे उसके मूल फैसले का रूप-परिवर्तन हो जाएगा. (dw.com)
भारत में केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक महिला सशक्तिकरण के दावे करती हैं लेकिन हाल में सामने आई पश्चिम बंगाल के संदेशखाली जैसी घटनाएं और देश में महिलाओं के पिछड़ेपन के ताजा आंकड़े इन दावों को मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं.
डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-
देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल सितंबर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पारित किया था. हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी योजनाओं की शुरुआत की थी. बीते साल संसद में महिला आरक्षण विधेयक भी पारित हो गया है.
भारत के जिस एकलौते राज्य, पश्चिम बंगाल, में 13 साल से एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राज है वहां भी युवतियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम से कम आधा दर्जन योजनाएं चल रही हैं. हाल में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से सामने आने वाली यौन उत्पीड़न की खबरें और नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट इन दावों को मुंह चिढ़ाती नजर आती हैं. यूएन वीमेन और युनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) की ओर से जारी महिला सशक्तिकरण और वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांकों के मामले में भी भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल है जो इस मामले में पिछड़े हैं. इनसे साफ है कि भारत में महिला सशक्तिकरण अब भी दूर की कौड़ी है.
हाल की घटनाएं
पश्चिम बंगाल की संदेशखाली की घटना चिराग तले अंधेरा कहावत को चरितार्थ करती है. कोलकाता से महज सौ किमी दूर बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके में बसे संदेशखाली ने बीती फरवरी में राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थीं. इसकी वजह थी सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के कथित यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार के खिलाफ महिलाओं का सड़क पर उतरना. वह भी उस राज्य में, जहां 13 साल से महिला मुख्यमंत्री का राज है.
आखिर इस मामले के तमाम अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल यह मुद्दा शांत तो है. लेकिन यह अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है. राज्य सरकार वर्षों से महिला सशक्तिकरण और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. बावजूद इसके अगर राजधानी के करीब ऐसा हो रहा है तो दूरदराज के इलाकों के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है.
अन्य राज्यों में भी हालत चिंताजनक
ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं. हाल में उत्तर प्रदेश में दो नाबालिग युवतियों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद रहस्यमय तरीके से आत्महत्या करने का मामला भी सुर्खियों में रहा था. बाद में उनमें से एक के पिता ने भी रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली थी. इसके अलावा झारखंड के दुमका जिले में स्पेन के एक दंपति के साथ जो कुछ हुआ, वह भी सुर्खियों में रहा था. उस महिला के साथ सात लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था.
राजधानी दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं. यही वजह है कि एनसीआरबी के आंकड़े चौंकाते नहीं है. हालांकि समाजशास्त्रियों का कहना है कि यह आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं बताते. इनमें उन मामलों का ही जिक्र किया जाता है जो पुलिस तक पहुंचे हैं. लेकिन खासकर मानसिक संकीर्णता और दकियानूसी सोच की जंजीरों में बंधे ग्रामीण इलाकों में ऐसे ज्यादातर मामलों को स्थानीय पंचायत के स्तर पर ही रफा-दफा कर दिया जाता है. फिर भी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट एक खतरे की घंटी तो है ही.
एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट
नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) ने बीते दिसंबर में अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की थी. इसमें साल 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का आंकड़ा है. इसमें बताया गया था कि 2021 के मुकाबले 2022 में देश में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में चार फीसदी की वृद्धि हुई है. इस दौरान दिल्ली में लगातार तीसरे साल महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश एक फिर पहले स्थान पर रहा है. उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान है. इसी तरह बलात्कार के बाद हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पहले दोनों स्थान पर हैं. दहेज के लिए होने वाली मौतों के मामले में भी पहला स्थान उत्तर प्रदेश का ही रहा है.
एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4.45 लाख मामले दर्ज किए गए. यह सुनकर हैरत हो सकती है कि देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 51 एफआईआर दर्ज किए. साल 2022 के दौरान देश भर में करीब 70 हजार महिलाओं का अपहरण हुआ. इस मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है. उसके बाद क्रमशः बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान था.
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र के दो संगठनों यूएन वुमेन और यूएनडीपी ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में पहली बार साल 2022 में 114 ऐसे देशों में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया है जो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सूचकांकों के लिहाज से पिछड़े हैं. इन देशों में 3.1 अरब युवतियां और महिलाएं रहती हैं जो दुनिया में महिलाओं की कुल आबादी का 90 फीसदी है. बराबरी के रास्ते (द पाथ्स टू इक्वल) शीर्षक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दोनों सूचकांक महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में संबंधित देश की प्रगति की पूरी तस्वीर बताते हैं.
इसमें भारत का जिक्र करते हुए कहा गया है कि आर्थिक लिहाज से कुछ प्रगति जरूर हुई है. महिलाओं के बैंक खाते खुले और स्थानीय प्रशासन में भागीदारी कुछ बढ़ी है. लेकिन कौशल विकास के अलावा श्रम, राजनीति और निजी क्षेत्र में भागीदारी जैसे मामलों में उनको अब भी लैंगिक समानता के लिए काफी फासला तय करना है.
योजनाओं के बावजूद समस्या कहां आती है
समाजशास्त्रियों का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए बने तमाम कानून प्रभावी तो हैं. लेकिन उनको लागू करने के लिए राजनीतिक दलों में इच्छाशक्ति का अभाव है. यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पुलिस से मामलों में भी सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे या मूड के आधार पर ही कदम उठाती है. तमाम राज्यों में इसकी सैकड़ों मिसाल मिल जाएगी.
महिला कार्यकर्ता सोनाली प्रधान कहती हैं, "विडंबना तो यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर राजनीति या कुछ कर पाने की हैसियत में रही महिलाएं भी चुप्पी साध लेती हैं." वे इस मामले में संदेशखाली की घटना का हवाला देती हैं. इतने बवाल के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर सत्तारूढ़ पार्टी की किसी महिला नेता ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की. विपक्ष ने इस मुद्दा जरूर बनाया. लेकिन सुनंदा के मुताबिक, वह इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है. राजनीति या प्रशासन में शीर्ष पर पहुंचने वाली महिलाएं ऐसे मामलों में अपराधियों का राजनीतिक जुड़ाव देखने के बाद ही टिप्पणी करने या चुप्पी साधने का फैसला करती हैं.
एक अन्य समाजशास्त्री और महिला कार्यकर्ता देवप्रिया मंडल कहती हैं, "तमाम केंद्रीय कानूनों और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बावजूद सौ बात की एक बात यह है कि जब तक महिलाएं अपने कम्फर्ट जोन से निकल कर अपने जीवन की बागडोर खुद संभालने की इच्छाशक्ति और दृढ़ निश्चय नहीं दिखाती तब तक देश में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हवाई ही रहेगा." (dw.com)
भारत के 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन पर अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया. उनकी कंपनी चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दान करने वाली टॉप कंपनी बनकर उभरी है.
डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-
सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने साल 2019 और 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए 1,368 करोड़ रुपये का दान राजनीतिक दलों को दिया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दी गई चुनावी बॉन्ड योजना के तहत इस कंपनी ने दूसरे बड़े डोनर से 40 फीसदी अधिक दान किया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित जानकारी से पता चलता है कि बीजेपी इस चुनावी बॉन्ड के जरिए दान लेने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि किस डोनर ने किस पार्टी को चंदा दिया है.
सबसे बड़ा चंदा देने वाले 'लॉटरी किंग'
आज जिन्हें 'लॉटरी किंग' के नाम से जाना जाता है वह कभी लॉटरी टिकटें बेचा करते थे. 59 साल के सैंटियागो मार्टिन का कारोबार लॉटरी से लेकर रियल एस्टेट तक फैला हुआ है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक राजनीतिक हलकों में उनके दोस्त हैं और जैसे-जैसे उनका बिजनेस फला फूला, वह नेताओं पर भारी रकम खर्च करने लगे और महंगे उपहार देने लगे.
मार्टिन और उनकी कंपनी के खिलाफ पुलिस, टैक्स विभाग और जांच एजेंसियों द्वारा विभिन्न मामलों में कार्रवाई भी की गई है. पिछले साल सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग और लॉटरी समेत 15 अन्य संबंधित कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के तहत एक आरोप पत्र दायर किया था.
रॉयटर्स ने टिप्पणी के लिए फ्यूचर गेमिंग से संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया.
ईडी ने आरोप लगाया था, "उन्होंने कथित तौर पर लॉटरी की बिक्री से हुई पूरी आय जमा न करके लॉटरी जारी करने वाली राज्य सरकारों को धोखा दिया है." ईडी ने आरोप में कहा कि बिना बिके टिकटों पर इनामों को अवैध रूप से बनाए रखने और दावा करने और डाटा में हेरफेर करके लॉटरी कानून का उल्लंघन किया है.
ईडी के आरोपों पर मार्टिन और उनकी कंपनी ने गलत काम करने से इनकार किया. उनके समूह, मार्टिन ग्रुप ने पिछले साल अक्टूबर में कहा कि समूह और उसकी कंपनियां कानून का पालन करती हैं और मार्च 2003 तक वित्तीय वर्ष में मार्टिन भारत के सबसे बड़े टैक्स देने वाले थे.
कभी मजदूर थे मार्टिन
उनके गैर-लाभकारी मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट के मुताबिक वह कभी म्यांमार में मजदूरी कर अपने परिवार का समर्थन करते थे. मार्टिन 1980 के दशक में भारत में लौट आए. उसके बाद उन्होंने दक्षिणी शहर कोयंबटूर में अपना व्यावसायिक करियर शुरू किया.
मार्टिन द्वारा चलाई गई दो अंकों की लॉटरी ने इलाके में लोकप्रियता हासिल की, ऐसा इसलिए क्योंकि गरीब लोग रातोंरात अमीर बनने का सपना देखते थे. मार्टिन की वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने अन्य राज्यों और पड़ोसी देश भूटान और नेपाल तक अपने लॉटरी बिजनेस का विस्तार किया, जहां टिकट वितरण पर उनका एकाधिकार था.
राजनीतिक दलों से नजदीकी
मार्टिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि द्वारा रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की की नोवल "मदर" पर आधारित फिल्म भी बनाई. 20 करोड़ की लागत से बनी यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी.
उसी साल हुए चुनाव में सत्ताधारी दल हार गया और एआईएडीएमके की सरकार बनी तो मार्टिन के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया.
मार्टिन और उनके सहयोगियों के खिलाफ सीबीआई ने 32 मामले दर्ज किए थे और उनपर सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैर कानूनी तरीके से लॉटरी बेचने का आरोप लगा. इस कारण कथित तौर पर सिक्किम सरकार को 910 करोड़ का नुकसान पहुंचा.
जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और अवैध लॉटरी बिक्री के आरोपों समेत 14 मामलों में उन्हें कई नेताओं के साथ आठ महीने तक जेल में रखा गया था. उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है, जिनमें से कुछ अभी भी लंबित हैं. उन्हें 2012 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
मार्टिन की परेशानी जब बढ़ने लगी तो उनका परिवार सार्वजनकि कार्यक्रम में नजर आने लगा. उनकी पत्नी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच साझा किया. मोदी उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए का चेहरा थे. एक साल बाद मार्टिन के सबसे बड़े बेटे चार्ल्स मोदी की पार्टी में शामिल हो गए. (dw.com)
विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए डाटा के मुताबिक 2023 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले देश रहे. साथ ही नई दिल्ली दुनिया में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी रही.
डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-
विश्व स्वास्थ्य संगठन के डाटा के मुताबिक भारत में 2023 में 2022 के मुकाबले वायु प्रदूषण और बढ़ गया. देश में पीएम2.5 का स्तर संगठन के मानक से करीब 11 गुना ऊपर पाया गया. पीएम2.5 हवा में मौजूद छोटे छोटे कण होते हैं जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि संगठन के मानक के मुताबिक पीएम2.5 का औसत कंसंट्रेशन पांच माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नई दिल्ली को दुनिया की सभी राजधानियों में से सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी पाया गया. शहर में पीएम2.5 का औसत कंसंट्रेशन 92.7 माइक्रोग्राम पाया गया.
और खराब हो सकती है स्थिति
2022 में, भारत आठवां सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश था और बांग्लादेश पांचवां. पाकिस्तान 2022 में भी तीन सबसे बुरे प्रदर्शन वाले देशों में शामिल था. लेकिन 2023 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल कर दुनिया के तीन सबसे ज्यादा प्रदूषित देश रहे.
2023 में बांग्लादेश और भारत ने इस सूची में ईरान और अफ्रीकी देश चैड की जगह ले ली. 2023 में बांग्लादेश में पीएम2.5 का औसत कंसंट्रेशन 79.9 पर और पाकिस्तान में 73.7 पर पहुंच गया.
स्विट्जरलैंड के एयर-मॉनिटरिंग संगठन आईक्यूएयर में वायु गुणवत्ता विज्ञान मैनेजर क्रिस्टी चेस्टर श्रोडर ने बताया, "जलवायु के हालात और भूगोल (दक्षिण एशिया में) की वजह से आपको इस तरह के पीएम2.5 के कंसंट्रेशन के बहुत बढ़े हुए स्तर मिलते हैं क्योंकि प्रदूषण कहीं जा नहीं पाता है."
उन्होंने आगे कहा, "उसके ऊपर से कृषि गतिविधियों, उद्योगों और आबादी की सघनता जैसे कारण भी हैं. दुर्भाग्य से, वाकई ऐसा लग रहा है कि स्थिति बेहतर होने से पहले और खराब हो जाएगी."
2023 में चीन में भी पीएम2.5 का स्तर 6.3 प्रतिशत बढ़ कर 32.5 माइक्रोग्राम हो गया. इसके पहले लगातार पांच सालों तक चीन में पीएम2.5 के स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही थी. 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खरे उतरने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरीशस और न्यूजीलैंड शामिल रहे.
कई देशों में नहीं रखी जाती है नजर
आईक्यूएयर रिपोर्ट 134 देशों और प्रांतों में मौजूद 30,000 से भी ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशनों से हासिल किए गए डाटा पर आधारित है. 2022 में सबसे प्रदूषित देश रहे चैड को डाटा से जुड़ीं समस्याओं की वजह से 2023 की सूची से हटा दिया गया था. ईरान और सूडान को भी हटा दिया गया था.
शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति इंस्टिट्यूट में वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की निदेशक क्रिस्टा हासेनकॉप्फ ने बताया कि 39 प्रतिशत देशों में तो सार्वजनिक रूप से वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग होती ही नहीं है.
उन्होंने बताया, "इतने बड़े संभावित लाभ और तुलनात्मक रूप से कम खर्च होने के बावजूद यह काफी चौंकाने वॉली बात है कि हमारे पास इस डाटा गैप को भरने के लिए संसाधन लगाने की कोई भी संगठित वैश्विक कोशिश नहीं है, विशेष रूप से ऐसे स्थानों में जहां वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य बोझ सबसे ज्यादा रहा है." (dw.com)
गाजियाबाद, 18 मार्च । गाजियाबाद में एक महिला ने अपने ऊपर तेजाब फेंकने की झूठी कहानी रची थी। महिला ने पति की मौत के बाद आरोपियों से पैसे लेने के लिए खुद पर ही टॉयलेट क्लीनर उड़ेल लिया था। यह घटना 16 मार्च की है। पुलिस ने मामले में कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे।
सोमवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया और महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक थाना सिहानीगेट पुलिस ने पुराने मुकदमेबाजी के चलते विरोधियों को फंसाने, दबाव बनाने एवं उनसे पैसे लेने के लिए एसिड अटैक के झूठे मामले का खुलासा किया है।
16 मार्च को पीड़िता के पुत्र ने थाना सिहानीगेट पर सूचना दी थी की मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी मां पर न्यू पंचवटी से लौटते समय ई-रिक्शा में बैठे हुए पीछे की ओर दाहिनी तरफ से एसिड अटैक किया है और फरार हो गए।
युवक ने शिकायत में बताया था कि इसके बाद उसकी मां पैदल नन्दग्राम कट पर पहुंचकर डिवाइडर पर बैठ गईं। ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया था। जहां से उसे यशोदा अस्पताल ले जाया गया। बर्न यूनिट नहीं होने के कारण पुलिस ने पीड़िता को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली ले जाकर भर्ती किया था।
पुलिस ने मामले में तीन टीमों का गठन कर शिकायत के आधार पर नामित दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार और अभियुक्त विजय, गौरव व सुधीर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पुलिस ने आसपास में लगे करीब 25 से 30 सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता पैदल ही जाती दिखाई दी। जिसके बाद पुलिस को शक हुआ।
पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि महिला ने एक दुकान से टॉयलेट क्लीनर खरीदा था। उसके बाद उसने बोतल से अपने ऊपर टॉयलेट क्लीनर डाल लिया और बोतल को नाले में फेंक दिया। फिर, वहां से पैदल चलकर नन्दग्राम कट पर जाकर डिवाइडर पर बैठ गई और ट्रैफिक पुलिस कर्मी को मनगढ़ंत कहानी सुनाई।
पीड़िता ने बताया कि उसके पति की मौत 2022 में अभियुक्त सुधीर कौशिक की स्वदेशी मिल कम्पाउंड में काम करने के दौरान आग लगने से हुई दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद फैक्ट्री मालिक सुधीर कौशिक, उसके साथी गौरव चौहान और पीड़िता के मृतक पति के सहकर्मी विजय श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था।
पीड़िता का आरोप था कि पति की मौत के बाद मुआवजा नहीं मिला था। जिसके चलते उसने एसिड अटैक की कहानी रची। इस मामले में अब पुलिस ने पीड़िता व उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
(आईएएनएस)
रांची, 18 मार्च । झारखंड के जामताड़ा में रविवार को जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के कथित रूप से पेपर लीक को लेकर हंगामा करने के मामले में 70 से ज्यादा छात्रों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में षड्यंत्र कर परीक्षा बाधित करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
दरअसल, रविवार को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सिविल सर्विस परीक्षा के लिए राज्य भर में 834 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। इस दौरान पेपर लीक की शिकायतों को लेकर जामताड़ा, चतरा और धनबाद में हंगामा हुआ था।
पहली एफआईआर जामताड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी एजाज हुसैन अंसारी के लिखित आवेदन पर करायी गयी है। मिहिजाम थाना कांड संख्या 20/24 के तहत दर्ज एफआईआर में विनीत कुमार को नामजद और अज्ञात 50 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
दूसरी एफआईआर करमाटांड़ के अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुमार की ओर से दर्ज करायी गयी है। इसमें 20 परीक्षार्थियों को आरोपी बनाया गया है।
गौरतलब है कि रविवार को मिहिजाम के जेपीएससी परीक्षा केंद्र के आसपास का एक वीडियो वायरल हुआ था और इसे लेकर कई छात्रों ने हंगामा किया था। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया।
उपायुक्त कुमुद सहाय के आदेश पर इस मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन ने रविवार को ही तीन सदस्यीय टीम को लेकर एसआईटी का गठन किया था।
(आईएएनएस)
रांची, 18 मार्च । झारखंड के विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी और व्यावसायिक संस्थानों में वोटर अवेयरनेस फोरम गठित करने के लिए 11 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 20 से 30 मार्च तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को नैतिक मतदान के प्रति जागरूक करना और मतदान प्रक्रिया के प्रति उदासीनता को दूर करना है।
इस अभियान को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सोमवार को सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 135 बी के तहत मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक संस्थानों के कर्मियों के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक संस्थान में वोटर अवेयरनेस फोरम गठित करने के लिए अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पिछले चुनावों में जिन स्थानों पर मतदान का प्रतिशत कम रहा हो, वहां के आस-पास के संस्थानों में वोटर अवेयरनेस फोरम गठित कराएं। उन क्षेत्रों में नोडल पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर मतदाताओं से उनसे फीडबैक प्राप्त करें और उन समस्याओं का निराकरण करें, जिनकी वजह से वोटिंग प्रतिशत प्रभावित हुआ था।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पोस्टल बैलेट से मतदान की सारी तैयारियां समय पूर्व पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने जिलावार वाहन प्रबंधन, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, मतगणना केन्द्रों की तैयारी, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की भी समीक्षा की।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 18 मार्च । बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। बिहार में भाजपा 17 और जेडीयू 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी हाजीपुर सहित 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जबकि, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में एक-एक सीट गई है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से राजू तिवारी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से रजनीश कुमार ने भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे का ऐलान किया।
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने सीट बंटवारे की घोषणा करते हुए बताया कि भाजपा बिहार में 17 और जनता दल यूनाइटेड 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में एक-एक सीटें आई हैं।
विनोद तावड़े ने लोकसभा सीट वाइज बंटवारे की जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम यानी बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
वहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू वाल्मिकी नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर सहित 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
चिराग पासवान की पार्टी हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई में चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गया और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी।
जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने कहा कि बिहार में जहां विपक्षी गठबंधन में अभी तक स्थिति साफ नहीं है, वहीं, एनडीए गठबंधन में सब कुछ तय हो गया है और हमारा गठबंधन इस बार बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2019 के पिछले चुनाव में बिहार में 3 दल एनडीए में शामिल थे और इस बार दो और दल हमारे साथ जुड़े हैं। एनडीए गठबंधन बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने जा रहा है।
(आईएएनएस)
अहमदाबाद, 18 मार्च । गुजरात विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एक नए होस्टल में ट्रांसफर करने की तैयारी है। उनके हॉस्टल में प्रार्थना सत्र के दौरान हुए हमले के मामले में सोमवार को तीन और गिरफ्तारियां हुई।
अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ट्रांसफर करने का यह निर्णय तब लिया गया जब हमलावरों ने जबरदस्ती छात्रावास परिसर में प्रवेश किया और नमाज पढ़ रहे लोगों को निशाना बनाया।
अहमदाबाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए सोमवार को तीन और संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया।
हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान क्षितिज कमलेश पांडे, जितेंद्र घनश्याम पटेल और साहिल अरुणभाई दुधतिउवा के रूप में की गई है। उन पर दंगा और हमले सहित आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय लड़कों के हॉस्टल में 16 मार्च की रात को हुए हमले में 20-25 लोग शामिल थे।
पीड़ितों में तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के छात्र शामिल हैं, जो आईसीसीआर कार्यक्रम के तहत भारत आए हैं।
कुलपति नीरजा गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को तत्काल दूसरे हॉस्टल में ट्रांसफर करने की घोषणा की, साथ ही सुरक्षा बढ़ाने के निर्दश भी दिए।
गुजरात विश्वविद्यालय ने अपने अंतरराष्ट्रीय छात्र निकाय की चिंताओं और उनकी सुरक्षा को लेकर एक विदेशी छात्र सलाहकार समिति के गठन की भी पहल की है।
हमले में शामिल बाकी लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। जांच का नेतृत्व पुलिस उपायुक्त तरुण दुग्गल कर रहे हैं।
(आईएएनएस)
पटना, 18 मार्च । लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद सोमवार को राजद को बड़ा झटका लगा। पूर्व सांसद लवली आनंद अपने समर्थकों के साथ राजद को छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गईं।
जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्व सांसद लवली आनंद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर ललन सिंह में पूर्व सांसद का स्वागत करते हुए कहा कि समता पार्टी के गठन के समय भी ये हमलोगों के साथ थीं और अब फिर से अच्छी जगह आ गई हैं।
जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लवली आनंद ने कहा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी, उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज पर कुठाराघात नहीं सहा जा सकता है।
संभावना व्यक्त की जा रही है कि जदयू पूर्व सांसद लवली आनंद को शिवहर से उम्मीदवार बना सकती है।
उल्लेखनीय है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद राजद के विधायक और उनके बेटे चेतन आनंद विश्वासमत के दौरान पाला बदलकर एनडीए के खेमे में चले गए थे।
(आईएएनएस)
रामपुर, 18 मार्च । उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एमपी-एमएलए अदालत ने डूंगरपुर प्रकरण की सुनवाई करते हुए सोमवार को वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को सात साल की सजा सुनाई। जबकि, अन्य दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को ही कोर्ट ने आजम खान समेत सभी को दोषी करार दिया था।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चार मार्च को मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। शनिवार को कोर्ट ने आजम खान समेत उक्त चारों को दोषी करार दिया था। सोमवार को न्यायमूर्ति ने सुनवाई करते हुए आजम खान को सात साल तथा अन्य तीन को पांच साल की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के दौरान वर्ष 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से एक केस इसी बस्ती के रहने वाले एहतेशाम ने दर्ज कराया था। आजम खान को आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया था, जबकि अन्य पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने, डकैती आदि जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।
अधिवक्ता ने बताया कि सपा नेता आजम खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन दोषी पाए गए हैं। आज चारों को सज़ा हुई। इस दौरान आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जेल से पेशी हुई। आजम खान को आईपीसी की धारा 427, 504, 506, 447 और 120बी के तहत दोषी करार दिया गया था।
साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में एक जमीन पर जबरन कब्जा करने की नीयत से घुसे आरोपियों ने जमकर हंगामा किया था। आरोप है कि उन्हें घर से निकाल दिया गया और पैसे-सामान लूट लिए गए।
यूपी में भाजपा सरकार आने के बाद जमीन के मालिक एहतेशाम ने आजम खान सहित छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें आजम खान को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना गया, जबकि बाकी तीन लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और डकैती जैसे गंभीर दोष सिद्ध हो चुके हैं।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 18 मार्च । बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। बिहार में भाजपा 17 और जेडीयू 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी हाजीपुर सहित 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जबकि, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में एक-एक सीट गई है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से राजू तिवारी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से रजनीश कुमार ने भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे का ऐलान किया।
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने सीट बंटवारे की घोषणा करते हुए बताया कि भाजपा बिहार में 17 और जनता दल यूनाइटेड 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में एक-एक सीटें आई हैं।
जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने कहा कि बिहार में जहां विपक्षी गठबंधन में अभी तक स्थिति साफ नहीं है, वहीं, एनडीए गठबंधन में सबकुछ तय हो गया है और हमारा गठबंधन इस बार बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2019 के पिछले चुनाव में बिहार में 3 दल एनडीए में शामिल थे और इस बार दो और दल हमारे साथ जुड़े हैं। एनडीए गठबंधन बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने जा रहा है।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 18 मार्च । लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय क्षेत्र से बसपा की लोकसभा सांसद संगीता आजाद, उनके पति और बसपा से विधायक रह चुके अरिमर्दन आजाद ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया।
संगीता आजाद के ससुर स्वर्गीय गांधी आजाद बसपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। प्रसिद्ध महिला अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने भी इन दोनों नेताओं के साथ सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया।
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में बसपा की लोकसभा सांसद संगीता आजाद, उनके पति अरिमर्दन आजाद और प्रसिद्ध महिला अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में भाजपा का दामन थाम लिया।
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी ने बसपा सांसद संगीता आजाद सहित इन नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए दावा किया कि सब लोग मिलकर 400 पार का संकल्प हासिल करेंगे।
वहीं, भाजपा में शामिल होने के बाद संगीता आजाद ने कहा कि आज उनके राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ है। बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत और धरोहर को संजोने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है और जिस तरह से लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है, उससे प्रभावित होकर वह भाजपा में शामिल हुई हैं और 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए वह पूरी मेहनत करेंगी।
(आईएएनएस)