रेणुका से पूछताछ 

पीएम नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर में सभा के बाद पूर्व केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह से कुछ देर अलग से चर्चा की, तो वहां कानाफूसी शुरू हो गई। रेणुका सिंह को भरतपुर-सोनहत विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया था। रेणुका सिंह को जीत के बाद सीएम का दावेदार माना जाने लगा था। मगर सीएम बनना तो दूर मंत्री बनने से भी रह गईं। 

सुनते हैं कि पीएम ने रेणुका सिंह से सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा लोकसभा का हाल जाना। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के वक्त भी अंबिकापुर प्रवास के दौरान पीएम ने ग्राम दतिमा हेलीपेड पर रेणुका सिंह से चुनाव की स्थिति को लेकर चर्चा की थी। 

रेणुका सिंह ने उन्हें बताया था कि सरगुजा संभाग की 14 में से 12 सीटें भाजपा जीत सकती हैं। चुनाव नतीजे रेणुका के अनुमान से भी बेहतर रहा, और सभी 14 सीटें भाजपा की झोली में चली गई। इस बार भी उन्होंने पीएम को तीनों लोकसभा सीटों को लेकर आश्वस्त किया है। देखना है कि तीनों सीटों के नतीजे रेणुका सिंह के अनुमान के मुताबिक आते हैं, या नहीं।

नड्डा-योगी की सभाओं का हाल !

भाजपा के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही है। अब तक पीएम नरेंद्र मोदी की 4 सभाएं हो चुकी है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तीन-चार सभाएं हो चुकी है। इनमें से नड्डा, और योगी आदित्यनाथ की एक-एक सभा को छोडक़र बाकियों में अच्छी खासी भीड़ जुटी है। 

नड्डा की दुर्ग, रायपुर के चंदखुरी, और बिलासपुर में सभा थी। चंदखुरी, और बिलासपुर तो भीड़ के लिहाज से सफल रही, लेकिन दुर्ग की सभा में डेढ़ हजार लोग भी नहीं थे। 90 फीसदी कुर्सियां खाली रही। इससे नड्डा भी खफा हो गए, और चर्चा है कि प्रदेश संगठन ने स्थानीय नेताओं को तलब भी किया है।

कुछ यही हाल योगी आदित्यनाथ की कोरबा की सभा का भी रहा। भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ  के यहां प्रशंसकों की कमी नहीं है। उनकी कवर्धा, और बिलासपुर की सभा में अच्छी खासी भीड़ जुटी। मगर कोरबा में तो हजार लोग भी नहीं पहुंचे। पार्टी संगठन ने भीड़ कम आने पर स्थानीय नेताओं से पूछताछ की है। आने वाले दिनों में जिन इलाकों में सभाएं होनी है, वहां भीड़ सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन भेजे जा रहे हैं। फिर भी अब तक प्रचार के मामले में भाजपा, कांग्रेस से बीस नजर आई है। 

विधायकों की जरूरत नहीं

रायपुर लोकसभा सीट में भाजपा के तमाम विधायकों को दूसरे क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा गया है। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत राजनांदगांव, दुर्ग समेत अन्य लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर प्रभारी हैं, लिहाजा वो अलग-अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। 

रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा की ड्यूटी बसना में लगाई गई है। जबकि मोतीलाल साहू को महासमुंद भेजा गया है। इसी तरह अभनपुर के विधायक इंदरसाव को धमतरी में ध्यान देने के लिए कहा गया है। धरसीवां के विधायक अनुज शर्मा के कार्यक्रम पूरे प्रदेशभर में हो रहे हैं। इस वजह से वो भी अपने क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। ये अलग बात है कि प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की समानांतर टीम पूरे लोकसभा क्षेत्र में काम कर रही है, और वो प्रचार के मामले में काफी आगे भी चल रहे हैं। उत्साही बृजमोहन समर्थक प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं। देखना है कि आगे क्या होता है। 

पीआरओ के कमरे में आईपीएस

छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी है, जब पुलिस मुख्यालय में कई सीनियर अफसर खाली बैठे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद जब आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, तब सभी को पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। इस वजह से एडीजी से लेकर एसपी तक के पास काम नहीं है। खुफिया विभाग के दो-दो अफसर खाली हैं। एक-दो को ही स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। अफसरों की इतनी संख्या के कारण बैठने के लिए भी जगह नहीं है। एक आईपीएस को पीआरओ के कमरे में बैठाया गया है। वैसे, कांग्रेस की सरकार में भी दो अफसर कुछ महीनों के लिए खाली थे, लेकिन बाद में उन्हें अच्छी पोस्टिंग भी मिली थी।

अब हर घर योगी-मोदी का भाषण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन का तूफानी दौरा करके लौट गए हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं हुईं। ये दोनों नेता भाजपा के स्टार प्रचारकों से भी बढक़र हैं। उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है। दोनों के भाषणों से यह साफ हो चुका है कि भाजपा की उन मुद्दों पर बड़ी निर्भरता है जिनका मोदी और योगी आदित्यनाथ ने अपने ओजपूर्ण भाषणों में जिक्र किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र के संबंध में, अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण और राम मंदिर निर्माण के संबंध में। इनकी जनसभाओं में भीड़ भी अच्छी उमड़ी, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जबरदस्त कवरेज भी हुआ। पर, क्या इतने से माहौल बनेगा? पार्टी के वार रूम में उनके छत्तीसगढ़ में दिए गए भाषणों की छोटी-छोटी क्लिप तैयार की जा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों के कुछ क्लिप भी तैयार किए जा रहे हैं। कुछ क्लिप दूसरे चरण के मतदान के पहले तैयार हो चुके और वायरल भी हो गए हैं।

प्रदेशभर में भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों के हजारों वाट्सएप ग्रुप हैं और उनमें लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं। ये क्लिप लोगों को मोबाइल फोन पर भेजे जा रहे हैं। फिर जिन्हें मिल रहा है इसे वे और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। मोदी और योगी के भाषणों में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कई विवाद थे। कांग्रेस ने कहा है कि जो तथ्य दोनों नेताओं ने रखे वे पूरी तरह झूठ हैं। विशेषकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में किए गए दावे पर कि उन्होंने देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का बताया था। कांग्रेस ने बताया कि मंगलसूत्र छीनने, लोगों की संपत्ति का सर्वे कराने और मुस्लिमों में बांटने वाला बयान सिरे से गलत है। पर, यह बयान कितने लोगों तक पहुंचा? मोदी-योगी का भाषण हर किसी के मोबाइल पर आ रहा है, और कांग्रेस की जवाबी सफाई एक दिन की सुर्खी लेने के बाद मीडिया से गायब !

सेहत बिगाडऩे की मामूली सजा

शहद सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। बहुत से लोगों की सुबह की खुराक में यह शामिल है। पर यदि कोई 100 प्रतिशत शुद्ध बताकर शहद या ऐसी कोई दूसरी खाद्य सामग्री बेचे तो?

सन् 2020 में कोरिया जिले के एक जागरूक ग्राहक ने खाद्य विभाग से शिकायत की थी कि यहां की दुकानों में 100 प्रतिशत शुद्ध बताकर जो शहद बेची जा रही है, वह नकली है। शहद के अलावा भी दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं। शिकायत खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत दर्ज की गई। चार साल एसडीएम की कोर्ट में केस चला। अभियुक्त विक्रेता, थोक विक्रेता और निर्माता पर कितना जुर्माना लगा? सिर्फ 5-5 हजार रुपये का।

जितनी कमाई भ्रामक जानकारी देकर शहद बेचने से हुई होगी, उसके मुकाबले इस जुर्माने का उनकी सेहत पर क्या असर होने वाला है? कानून ही ऐसा है। ऐसे मामलों में बहुत अधिक जुर्माना होगा तो 25 हजार रुपये का। गंभीरता को देखते हुए अधिक से अधिक 6 माह की सजा। सजा और जुर्माने के खिलाफ अपील भी हो सकती है।

जब शिकायत की जांच और सजा की प्रक्रिया में चार साल लगें और सिर्फ 5-5 हजार जुर्माने से आरोपी छूट जाते हों तो लोगों को शिकायत करने में रुचि ही कहां से आए? यह तो एक शहद का मामला है, जाने कितनी ही तरह के रोजाना इस्तेमाल में लाई जानी चीजों पर ग्राहकों को संदेह होता है। पर यदि शिकायत करने की ठान भी लें तो मिलने वाली सजा से निराशा हो सकती है।

संतोष के खिलाफ असंतोष...

राजनांदगांव सीट पर भाजपा के स्टार प्रचारकों की कई सफल सभाएं हो चुकीं। पर मौजूदा सांसद के खिलाफ एंटीइंकमबेंसी भी दिखाई दे रही है। कई गांवों की अलग-अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया गया है कि गांव पहुंचने के रास्ते पर बैरियर लगा दिए गए हैं और सांसद संतोष पांडेय को निष्क्रिय बताते हुए उन्हें गांव में प्रवेश करने से मना किया गया है।

([email protected])

आला अफ़सरों का कनेक्शन

ये एक संयोग है कि केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए, और एनएसजी के नए चीफ सदानंद दाते व नलिन प्रभात छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

दाते आईपीएस के 90 बैच के अफसर हैं। उन्हें बेहद काबिल अफसर माना जाता है। दाते मुंबई में आतंकवादी हमले के खिलाफ अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। वो लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के आईजी भी रहे। इस दौरान राज्य पुलिस से सीआरपीएफ का तालमेल बेहतर रहा, और सुरक्षा बलों के सहयोग से नक्सल प्रभावित इलाकों में काफी निर्माण कार्य भी हुए।

दूसरी तरफ, नलिन प्रभात आईपीएस के 92 बैच के अफसर हैं वो भी सीआरपीएफ के डीआईजी के रूप में बस्तर में पोस्टेड रहे हैं। सदानंद दाते के उलट नलिन प्रभात के कार्यकाल में राज्य पुलिस के साथ सीआरपीएफ का तालमेल अच्छा नहीं रहा। उनके कार्यकाल में नक्सल विस्फोट में करीब 73 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। नलिन प्रभात की कार्यप्रणाली पर काफी सवाल भी उठे थे। वो प्रकरण के जांच के घेरे में भी आए लेकिन उन्हें क्लीनचिट मिल गई। अब वो एनएसजी संभाल रहे हैं।

सब फूल छाप

 एक जानकारी के अनुसार अब तक तेइस, चौबीस हजार लोग फूल छाप हो चुके हैं। यह सिलसिला जारी है । इस दावे के साथ दो दिन पहले भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी डिबेट से बाहर निकले। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेसी से कहा अब राजीव भवन में कोई नहीं बचा तुम भी आ जाओ। और हाथ पकड़ ठाकरे परिसर ले जाने लगे। कांग्रेसी ने कहा जो गए हैं वो कारोबारी नेता थे, डिपार्टमेंट में बिल अटके पड़े हैं। मेरा कोई बिल नहीं दिल है कांग्रेस में। हां दिल से एक भाजपाई, और शरीर से कांग्रेसी नेता को ले जाओ, हमारा काम आसान कर दो। ये कौन हैं- नेता ने पूछा,तो जवाब मिला, राजधानी के एक पूर्व महापौर। सही है दोबारा महापौर बनने का मौका नहीं मिला, विधानसभा की टिकट नहीं मिली, लोकसभा के लिए भी मना कर दिया गया। नाराजगी स्वाभाविक है। बताते हैं भाजपाई डोरे लेकर सक्रिय हो गए हैं। देखना है यह प्रवेश 7 मई से पहले होता है या नहीं।

भाजपा प्रवेश, एक सच्चाई यह भी

भाजपा प्रवेश करने की इन दिनों कांग्रेसियों में होड़ लगी है। इनके प्रवेश के पीछे न तो राम मंदिर, न मजबूत देश, न सनातनी परंपरा और न ही तुष्टिकरण नीति। ये सब आरोप हम अखबार वालों को बयान देने के तत्व हैं। 

और प्रवेश करने के बाद पुराने नेताओं को तराजू भर भर उलाहनाएं, लांछन, आरोप लगाने के लिए। इसे वे लेटर बम का नाम दे रहे हैं तो तीर भी बता रहे। यह सब कुछ नए भाजपा को खुश करने के लिए करना पड़ रहा है । बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्रियों को बताकर भाजपा प्रवेश किया है। इसके पीछे विभागों में अटके लाखों के बिल, कारण हैं। एक नेता के तो तीन विभागों नगरीय प्रशासन,महिला बाल विकास  और लोनिवि में बिल पेंडिंग हैं। इन्होने पूर्व मंत्री से कहा भैया कांग्रेस में रूमाल सम्हाले रहना, बिल क्लीयर होते ही लौट आऊंगा।

अब दिख रहा भ्रष्टाचार...

बस्तर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन का काम 20 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ है। कई जगह टंकियां बन गई हैं, पाइप लाइनें बिछ गई हैं लेकिन अब तक घर घर पानी पहुंच नहीं रहा है। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ग्रामीणों के बीच दौरे में यह मान रहे हैं कि योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऐसा कहकर वे अपनी ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विधानसभा के पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने यहां का प्रतिनिधित्व किया था। क्या उन्होंने निगरानी नहीं की, या फिर सरकार अपनी होने की वजह से आवाज नहीं उठाई? अब जब भीषण गर्मी में परेशान लोग शिकायत कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान आ रहा है कि योजना में भ्रष्टाचार हुआ, 80 प्रतिशत काम अधूरा है।

इस योजना के पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपये के टेंडर रद्द किए गए हैं, करोड़ों का भुगतान भी रोका गया है। शायद डीएमएफ के बाद सबसे ज्यादा मौज जल जीवन मिशन के अफसरों ने ही किया है। अभी हालत यह है कि अधिकांश जिलों में घर घर जल पहुंचाने की योजना में काम आगे बढ़ नहीं रहा है। कुछ भ्रष्टाचार की जांच के चलते तो बाकी चुनाव व्यस्तता के चलते।

सुबह-सुबह के सुंदर पोस्ट...

सुबह-सुबह वाट्सएप पर आने वाले खूबसूरत गुडमॉर्निंग और प्रेरक संदेश से सीख लेते चले तो एक साधारण आदमी असाधारण बन सकता है। जो ऐसे संदेश भेजता है उसके बारे में तो उम्मीद की ही जा सकती है कि वह खुद उन प्रेरणादायी विचारों को अमल में लाता होगा। तभी तो आपका भला चाहते हुए आपके लिए संदेश भेजने का समय निकालता है। यह अलग बात है कि बना बनाया संदेश देने वाले ऐसे कई ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, इन्हें ब्रॉडकास्ट करने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाल ही में कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने अपनी 40 साल की निष्ठा को रद्दी की टोकरी में डालकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। अगले दिन सुबह वाट्सएप पर रंग बिरंगी आकृतियों से सजा एक संदेश उनके शुभचिंतकों को मिला- सिद्धांतों पर कायम रहना कठिन जरूर है, लेकिन आपका सिद्धांत ही आपके स्वाभिमान का रक्षक है।

मोदी ही एकमात्र गारंटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजधानी रायपुर में जगह-जगह बड़े बड़े बिलबोर्ड और पोस्टर लगे। मोदी की आदमकद तस्वीर के साथ और कोई नहीं। न पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, न और राज्य का और कोई नेता। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्टर्स की तस्वीर खींचकर डाली गई है। तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ का कहना है कि अब भाजपा मतलब मोदी, मोदी मतलब भाजपा। भाजपा जीतेगी तो मोदी की बदौलत। यदि नहीं जीत पाई तब पता चलेगा कि कौन अध्यक्ष था, कौन चुनाव संचालक था। किस  पदाधिकारी की कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी। ([email protected])

ऐसा पहली बार हुआ है 

पीएम नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बूथ स्तर के दर्जनभर कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। आमतौर पर पीएम के स्वागत के लिए बड़े नेताओं में होड़ मची रहती है। छोटे और बूथ स्तर के कार्यकर्ता तो मंच के आसपास भी नहीं फटक पाते हैं। लेकिन अब ऐसे सीधे पीएम को गुलाब भेंट करने का मौका मिल रहा है। 

बताते हैं कि मुलाकातियों की सूची प्रदेश संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर तैयार की है, और इसके लिए जिलाध्यक्षों से बूथ स्तर के पदाधिकारियों के नाम मांगे गए थे। यह पहली बार हो रहा है जब छोटे कार्यकर्ता सीधे पीएम से मिल पा रहे हैं। 

कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की पहल पर पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के जिलों में आगमन पर स्वागत के लिए स्थानीय नेताओं को बुलाने के निर्देश दिए गए थे। खुद शाह का जहां प्रवास होता है वहां प्रदेश के बड़े नेताओं के बजाए उस संभाग के प्रमुख नेता ही स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। इस पहल का अच्छा निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश गया है। 

लापता सांसद 

भाजपा ने कांग्रेस के तीन राज्यसभा सदस्यों के ‘लापता’ वाले पोस्टर जारी किए, तो राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। पार्टी के दो राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला, और रंजीत रंजन का आनन-फानन में दौरा कार्यक्रम बन गया। 

राजीव शुक्ला तो सफाई देते दिखे कि वो विधानसभा चुनाव में भी प्रचार के लिए आए थे। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के विषयों को राज्यसभा में प्रमुखता से उठाते हैं जबकि भाजपा के सांसद खामोश रहते हैं। अलबत्ता, तीनों राज्यसभा सदस्यों में रंजीत रंजन का जरूर आती-जाती हंै।  उन्होंने सांसद निधि के मद की राशि अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में खर्च भी किए हैं। मगर वो भी विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ नहीं आई। केटीएस तुलसी का तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। 

तुलसी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वो पार्टी के नेताओं को कानूनी सलाह देते हैं। मगर राज्यसभा सदस्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के किसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया हो, और यह चर्चा का विषय बना हो ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। ऐसे में भाजपा नेताओं के पोस्टर से कांग्रेस बैकफुट में आ गई है। 

पायलट का अमित को ऑफर?

छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख राजनीतिक परिवार फिलहाल चुनावी गतिविधियों से दूर है। उनके साथ ही उनकी पार्टी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। यह है पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का परिवार है। जोगी के निधन के बाद उनकी पत्नी डॉ. रेणु जोगी की विधायकी से सदन में मौजूदगी बनी हुई थी। उनके हारने के बाद परिवार में अब दो पूर्व विधायक हैं। हल्ला है कि कॉलेज मेट सचिन पायलट ने अमित जोगी को कांग्रेस में आने का प्रस्ताव दिया था। अमित की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी भेंट हुई है। कुछ करीबियों का कहना है कि डॉ. रेणु कांग्रेस और अमित का रुझान भाजपा की ओर है। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्णय हो सकता है।

गुस्सा धनेंद्र कमेटी क्यों झेले

कांग्रेस से भाजपा में जाने मची भगदड़ पर रोक लगाने एक कमेटी बनाई गई। पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू इसके कमांडर हैं। जो असंतुष्ट लोगो की नाराजगी दूर कर भाजपा में जाने से रोकेगी। इस कमेटी की अभी तक तो छत्तीसगढ़ में कोई खास उपलब्धि दिखाई नहीं दे रही। 

एक वरिष्ठ कांग्रेसी ने कहा कि कमेटी का नाम पकड़ो मत जाने दो होना चाहिये। जो पार्टी छोड़ स्वहित में जा रहे उनके लिए पकड़ो मत,जाने दो और जो नाराज हैं उनके लिये पकड़ो, मत जाने दो। लेकिन दिक्कत यह है कि अब तक दूसरी श्रेणी के नेताओं से भी कमेटी ने बात नहीं की है। पांच वर्ष तक खीर किन्हीं और लोगों ने खाया और गुस्सा ये क्यों झेले?

किसका घोटाला असरदार?

दूसरे चरण के मतदान के पहले भाजपा ने चुनाव प्रचार में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में रात रुकने का भी यही संकेत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा चुनाव घोषित होने के पहले और बाद में कई दौरे कर चुके। योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार सभाएं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धुआंधार प्रचार कर ही रहे हैं। भाजपा नेता अपने भाषणों में राम मंदिर, मोदी की गारंटी, 2047 के लिए विकसित भारत के विजन का तो जिक्र कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों की चर्चा से बिल्कुल नहीं चूक नहीं रहे हैं। प्राय: प्रत्येक भाषण में शराब, कोयला और गोबर खरीदी में हुए घोटालों का जिक्र हो रहा है। इन मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी कई अफसर और व्यवसायी जेल में हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इन घोटालों को जोर-शोर से उठाने के कारण भाजपा को सत्ता में वापसी में मदद भी मिली थी। पर लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ इलेक्टोरल बॉंड का मुद्दा सामने आ गया। देश के दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस इसे लगातार उठा रही है। इसे वह सत्ता के दम पर की गई इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी चंदा वसूली बता रही है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने भी इस मुद्दे को उठाया है और शायद आगे होने वाली सभाओं में भी उठाएं। मगर, दिखाई यह देता है कि कांग्रेस कार्यकाल के घोटालों की वजह से इलेक्टोरेल बांड के मुद्दे को छत्तीसगढ़ में फीका करने का मौका भाजपा को मिल गया है।

इस बीच जेल काट रहे आरोपियों की जमानत अर्जी भी अदालतों से खारिज हो गई। उल्टे वे लोग गिरफ्तार कर लिये गए, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर रहने या बाहर निकल आने का मौका मिल पाया था। भाजपा इसे भी लपक रही है। सौम्या चौरसिया की एक और जमानत अर्जी दो दिन पहले खारिज हो गई। इसके बाद कुछ भाजपा पदाधिकारियों ने बघेल को पत्र लिखकर पूछा है कि गिरफ्तारी होने के बाद वे चौरसिया का बचाव कर रहे थे, कार्रवाई गलत बता रहे थे, अब जमानत नहीं मिलने पर क्या कहना है? क्या वह केवल अपने लिए वसूली 
करती थी?

नोटा चुनाव नहीं जीत सकता !

नोटा एक ऐसा काल्पनिक उम्मीदवार है, जिसका नामांकन कभी रद्द नहीं होता, क्योंकि उसे यह भरना ही नहीं पड़ता। सन् 2004 में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि यदि किसी भी प्रत्याशी को कोई मतदाता वोट नहीं देना चाहता, लेकिन मतदान का इच्छुक हो तो उसे अपना असंतोष व्यक्त करने का विकल्प मिलना चाहिए। इस याचिका का उद्देश्य यह था कि राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदारी के साथ ऐसे उम्मीदवारों का चयन करें जिसकी अच्छी पृष्ठभूमि हो। यह अलग बात है कि इसके बावजूद भ्रष्टाचार व अन्य आपराधिक मामलों में लिप्त प्रत्याशियों की संख्या कम नहीं हो रही है। सन् 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के विकल्प का आदेश दिया। सबसे पहले जहां इसका प्रयोग किया गया उनमें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भी शामिल था।

इन दिनों गुजरात के सूरत लोकसभा सीट की चर्चा है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो जाने और बसपा प्रत्याशी सहित बाकी उम्मीदवारों की नाम वापसी के बाद भाजपा के मुकेश दलाल अकेले चुनाव मैदान में रह गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बिना देर किए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया।

इसके बाद सोशल मीडिया पर मुद्दा गर्म है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ, बाकी उम्मीदवारों ने भी ज्ञात अज्ञात कारणों से मैदान छोड़ दिया, पर नोटा तो मैदान में डटा ही है न? दलाल को एकतरफा निर्वाचित घोषित करने से उन मतदाताओं का हक तो मारा गया, जो नोटा को वोट देना चाहते थे। भले ही भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले नोटा में काफी कम वोट जाते, पर कीमत तो एक-एक वोट की होती है।

यह एक ऐसा सवाल है जो आज सूरत में खड़ा हुआ है, कल देश की किसी दूसरी सीट पर भी हो सकता है। न केवल लोकसभा चुनाव में, बल्कि विधानसभा चुनाव और स्थानीय स्तर पर राज्य के आयोग द्वारा कराये जाने वाले चुनावों में भी।

लगे हाथ याद दिला दें कि हरियाणा में दिसंबर 2018 में पांच नगर निगमों के पार्षद चुनाव के दौरान उन सीटों पर दोबारा चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिनमें नोटा को सर्वाधिक वोट मिल गए थे। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने भी ऐसा ही प्रावधान कर रखा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति का तो इसके आगे बढक़र एक सुझाव दिया था। वे कहते थे कि यदि हार जीत के अंतर से अधिक वोट नोटा के हों तो उनमें भी फिर चुनाव कराए जाएं। पर भारत निर्वाचन आयोग का नियम अभी यह है कि नोटा वोटों को रद्द माना जाएगा। जीत हार का फैसला इस काल्पनिक उम्मीदवार के वोटों से नहीं होगा।

([email protected])

भ्रष्टाचार डहरिया की मुसीबत 

जांजगीर-चांपा में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. शिवकुमार डहरिया के खिलाफ भाजपा ने  भ्रष्टाचार को प्रमुुख मुद्दा बनाया है। भाजपा के नेता अपनी सभाओं में डॉ. डहरिया के नगरीय प्रशासन मंत्री रहते भ्रष्टाचार के मामलों को प्रमुखता से गिना रहे हैं। 

सीएम विष्णुदेव साय ने तो डॉ. डहरिया को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी करार दिया है। भाजपा नेता अपनी सभाओं में डॉ. डहरिया के खिलाफ  आरंग में खुद गरीब बनकर सरकारी जमीन का पट्टा लेने के मामले को प्रमुखता से प्रचारित कर रहे हैं। 

सीएम तो यह भी कहने से नहीं चूके कि अगर भूल से भी वो जीते तो जांजगीर की जमीनों पर भी कब्जा कर लेंगे। उन्होंने मतदाताओं को सतर्क रहकर डहरिया को सबक सिखाने का आहवान किया। भाजपा का डहरिया के खिलाफ अभियान का कितना फर्क पड़ता है, यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। 

चिल्हर गिनने की मशीन 

नोट काउंटिंग मशीन से आप और हम अभ्यस्त हो गए हैं।यह समय की बचत, सुविधा होने के बावजूद कभी कभी लोग नोट गिनते-गिनते,मशीन और जांच अधिकारी भी थक जाते है। जैसे झारखंड के एक सांसद को यहां मिले तीन सौ करोड़ रुपए गिनने पड़े थे। 

ऐसा बताया गया था कि पूरे दो दिन लगे थे। इतनी बड़ी रकम गिनने की सफलता के  बाद अब नोट मशीन बनाने वाली कंपनी ने चिल्लर (सिक्के) गिनने वाली मशीन लांच कर दिया है। शायद कंपनी को मालूम चल गया है कि कुछ लोग चिल्हर  में भी अकूत इक_ा कर रहे हैं। सही है, हाल में दिवंगत हुए मप्र के दौर के एक मंत्री, तबादले के लिए नग स्वरूप 51 रूपए तक ले लेते थे। मशीन चिल्हर  में होने वाले ऐसे भ्रष्टाचार के टोटल अमाउंट को भी गिन लेगी। इस मशीन में सभी सिक्कों का ढेर डाल दीजिए और वह चंद मिनटों में 10, 5, 2, 1 रूपए की छंटनी कर न केवल टोटल कर देगी  बल्कि उन्हें अलग अलग छांट कर प्रिंट आउट भी दे देगी।

98 फीसदी पोलिंग, नोटा भी नहीं

विधानसभा 2023 के चुनाव में बस्तर की 12 में से 8 सीटों पर नोटा वोट तीसरे नंबर पर थे। यानि कांग्रेस भाजपा के बीच तो मुख्य मुकाबला था, पर इन दोनों की टक्कर नोटा से थी। नोटा का विकल्प चुनने का सामान्य अर्थ यही है कि मतदाता ने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया। इस आधार पर बस्तर के मतदाता बाकी स्थानों के मतदाताओं से ज्यादा जागरूक माने जा सकते हैं। मगर, ऐसा नहीं है। नोटा का एक मतलब यह भी हो सकता है कि मतदाता को अपने पसंद के उम्मीदवार का बटन ही समझ में नहीं आया।

इस लोकसभा चुनाव में दंतेवाड़ा जिले कटेकल्याण ब्लॉक के दूधिरास गांव में 98 प्रतिशत वोट डाले गए। मतगणना के बाद पता चलेगा कि इनमें कितने नोटा को गया लेकिन शत-प्रतिशत मतदान की कोशिश में लगे ग्राम के सरपंच को उम्मीद है कि नोटा वोट शायद ही हो। इस गांव में मतदान के पहले एक नकली बूथ बनाई गई। एक पीठासीन अधिकारी बिठाया गया। इसमें लोगों को बताया गया कि मतदान कैसे करना है। अपनी पसंद के उम्मीदवार को बटन कैसे दबाना है। बीप बजने के बाद पर्ची में देखकर तसल्ली करना है कि जिस चुनाव चिन्ह का बटन दबाया, उसी की पर्ची भी निकली है। जब असल मतदान हुआ तो करीब 300 मतदाताओं वाले इस बूथ में सिर्फ 6 लोग वोट नहीं डाल सके। बाकी सभी ने मतदान किया। यह वाकया सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रामीणों का दावा है कि बस्तर में नोटा वोट बढऩे का कारण वोट डालने के दौरान की गई गलतियां हैं। सुदूर दूधिरास में ग्रामीणों ने खुद से पहल कर सबको वोट डालने और अपनी पसंद से डालने की जो पहल की, वह निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम से ज्यादा असरदार रहा। भले ही यह किसी एक गांव में सीमित क्यों न रहा हो।

इसी दौरान कई बूथों पर बस्तर की संस्कृति और परंपरा के अनुसार की गई साज-सज्जा भी मतदाताओं को आकर्षित कर रही थी, जिसने मतदाताओं को बूथ तक खींचा।  

चुनाव ने रोका मुफ्त इलाज

पिछले साल कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के कुछ निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना और खूबचंद बघेल योजना के तहत होने वाले मुफ्त इलाज में गड़बड़ी पाई। यह पाया गया कि मरीजों को जिस बीमारी का इलाज मुफ्त ही करना था, उसके एवज में उनसे लाखों रुपयों की अवैध वसूली की गई। ऐसे कुछ अस्पतालों से मरीजों को रकम वापस भी लौटाई गई। इसके बाद नये निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया निलंबित कर दी गई। अब खबर यह है कि करीब साल भर होने जा रहा है नए अस्पतालों का पंजीयन रुका हुआ है। इस बीच कई शहरों, कस्बों में नए अस्पताल खुले लेकिन उनमें दोनों मुफ्त योजनाओं से मरीज इलाज नहीं करा पा रहे हैं। कुछ तो ग्रामीण इलाकों के अस्पताल भी हैं। विधानसभा चुनाव के बाद थोड़ा वक्त था, जब नई सरकार कुछ बड़े फैसले ले रही थी। निजी अस्पतालों के संचालकों ने इस दौरान पंजीयन कराने की कोशिश की थी, मगर रोक नहीं हटी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जब जून के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगी, हो सकता है इन अस्पतालों को और इनके पास पहुंचने वाले मरीजों की सुविधा तब मिलने लगे।  

([email protected])

बिना हिंसा अधिक मतदान 
बस्तर में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान में दो फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष-2019 के लोकसभा चुनाव में 66.19 फीसदी मतदान हुआ था। मगर इस बार 68.29 फीसदी मतदान हुआ। 

बस्तर के सबसे ज्यादा संवेदनशील विधानसभा बीजापुर में भी पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा मतदान हुआ है। पिछले चुनाव में करीब 42 फीसदी मतदान हुआ था। इस बार 43.42 फीसदी मतदान हुआ है। 

बताते हैं कि कई जगहों पर नक्सलियों ने लोगों को धमकाकर रखा था। इसलिए वो वोट डालने नहीं निकले। ऐसे अतिसंवेदनशील करीब 99 मतदान केन्द्रों में 10 से 15 फीसदी ही मतदान हुआ। इससे परे बासागुड़ा इलाके में ग्रामीणों ने प्रशासन को खबर भिजवाई कि उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, तो वो वोट डालने आएंगे। फिर क्या था प्रशासन ने वहां सुरक्षा बल भिजवाए, और वहां करीब 30 फीसदी मतदान हुआ। 

बीजापुर के भोपालपटनम इलाके के एक-दो मतदान केन्द्रों में तो 90 फीसदी से अधिक मतदान हुआ। खास बात यह रही कि  रविवार को दोपहर तक सारे मतदान केन्द्रों से पोलिंग पार्टी सकुशल लौट आई। इससे पहले के चुनावों में पोलिंग पार्टी पर भी नक्सली घात लगाकर हमला कर देते थे। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। 

वीआईपी फकीर और फकीर संघ
हिन्दुस्तान में किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि साधुओं की कोई जमात नहीं होती, लेकिन बाद में धीरे-धीरे साधुओं के अखाड़े बनने लगे, और उनकी गुटबाजी चलने लगी। छत्तीसगढ़ के एक पुराने फोटोग्राफर गोकुल सोनी ने एक दिलचस्प तस्वीर आज सुबह फेसबुक पर पोस्ट की है। इसमें तीन चक्कों की गाड़ी में चलते किसी व्यक्ति ने अपने को छत्तीसगढ़ प्रदेश फकीर संघ का अध्यक्ष बताया है, और खुद को वीआईपी फकीर लिखा है।

किसका आईटी सेल मजबूत..
मतदाताओं का रुझान अपनी ओर मोडऩे के लिए सभी दल बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हैं। पर, यह तीसरा लोकसभा चुनाव है जब सोशल मीडिया पर मजबूती भी राजनीतिक दलों को जरूरी लग रहा है। सिंगापुर स्थित ‘चैनल न्यूज एशिया’ की एक डाक्यूमेंट्री उसके यू ट्यूब चैनल ‘सीएनए इनसाइट’ पर ‘फैक्ट वर्सेस फिक्सन’ नाम से आई है। इसमें कहा गया है कि फर्जी खबरों को फैलाना पिछले एक दशक से भारत में उद्योग बन गया है। चुनाव असली दुनिया नहीं, आभासी दुनिया में लड़े जा रहे हैं। इनके जरिये लोगों की केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और जातीय गोलबंदी भी की जा रही है। एक विशेषज्ञ ने इसे ‘सूचना महामारी’ का नाम दिया है। आईटी सेल में काम करने वाले लोग बिना फैक्ट चेक की प्रक्रिया से गुजरे कुछ भी अपलोड कर देते हैं। सिर्फ वे यह ध्यान रखते हैं कि कंटेंट से उनकी पार्टी को फायदा पहुंचे। इस डाक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि भारत में संचालित होने वाले 750 फर्जी मीडिया आउटलेट दुनिया भर के 119 देशों में फैले हैं और 550 अलग-अलग डोमेन से फर्जी खबरें फैलाते हैं।

इस डाक्यूमेंट्री में बताया गया है कि कैसे भाजपा की आईटी सेल के जरिये फर्जी सूचनाएं फैलाई जाती है। इसमें काम करने वाले किसी अनिल नाम के युवक की बातचीत भी है जो बता रहा है कि 40 से 50 हजार रुपये के वेतन पर उन्हें रखा गया है। हमारी टीम में एडिटर, स्क्रीन राइटर, स्क्रिप्ट राइटर सब होते हैं। वीडियो के टॉपिक मोदी की घोषणाएं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व आदि होते हैं। हम कार्टून, मीम सब बनाते हैं। फिलहाल हमारा टारगेट सिर्फ कांग्रेस है। कंटेट को आगे बढ़ाने  का काम डेटा एनालिटिक्स करते हैं। सोशल मीडिया प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, ई मेल और संदेश मैनेजमेंट सब उनके काम का हिस्सा  है।

ऊपर की पूरी पड़ताल एक न्यूज चैनल की है। आप इससे सहमत हों या नहीं हों। पर, ऐसा लगता है कि पुराने अनुभवों ने कांग्रेस को भी काफी कुछ सिखा दिया है और इस ‘ डिजिटल महामारी’ की ओर उसका भी झुकाव बढ़ा है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में सर्वाधिक प्रसारित होने का दावा करने वाले दैनिक अखबार के भोपाल संस्करण के फ्रंट पेज की हू-ब-हू नकल पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर वायरल की गई। इसमें उस अखबार का ‘नीलसन’ के साथ मेगा सर्वे लीड खबर थी। बिल्कुल असली सी लगने वाली इस खबर का शीर्षक था-इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को चुनौती देने तैयार, बीजेपी शासित राज्यों में पीएम मोदी का प्रभाव फीका पडऩे का अनुमान। जब यह पोस्ट ट्विटर और वाट्सएप पर लाखों लोगों में वायरल हो गई तब किया गया फैक्ट चेक सामने आया। अखबार का पूरा पन्ना असली है। सिर्फ यही खबर, दूसरी खबर को हटाकर फर्जी तरीके से चिपका दी गई। उस अखबार ने और चुनाव आयोग ने इस फर्जी खबर पर क्या एक्शन लिया, अभी यह पता नहीं चला है। कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में फर्जी खबरें इस चुनाव में ज्यादा दिख सकती हैं। सूचनाओं की सच्चाई तलाशने में मतदाताओं को ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी।

गर्मी में बाकी चरण के मतदान...
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश की ज्यादातर सीटों पर 2019 के मुकाबले मतदान का प्रतिशत कम रहा। बिहार की नवादा सीट ऐसी थी जहां सिर्फ 44 प्रतिशत वोट पड़े, मध्यप्रदेश की सीधी सीट पर 55 प्रतिशत वोट ही डाले गए। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 83.9 प्रतिशत मतदान हुआ। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ की जिस एकमात्र बस्तर सीट पर पहले चरण में वोटिंग हुई, वहां मतदान का प्रतिशत 68.30 प्रतिशत था, जबकि 2019 में यहां 83.90 प्रतिशत वोट डाले गए थे। बस्तर में सुरक्षा बलों के नए कैंप खोले गए, जिसके चलते अंदरूनी इलाकों में नए मतदान केंद्र खुल सके। विधानसभा चुनाव के दौरान एक दो छुटपुट नक्सल घटनाएं तो हुई थीं, पर लोकसभा में एक भी नहीं हुई। बस्तर में हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। देश के दूसरे स्थानों से कम मतदान को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। इसके अनुसार गर्मी एक बड़ा कारण था। अधिकांश बूथों पर इंतजाम नहीं था कि लोग छाया में कतार लगा सकें। अमूमन टेंट लगा दिया जाता है पर कुछ मुख्य मार्ग के मतदान केंद्रों में ही यह देखा गया। पीने की पानी की व्यवस्था भी अधिकांश बूथों में नहीं थी। मतदाता वोटिंग के लिए बूथों तक पहुंचे, इसके लिए सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी स्वीप के अंतर्गत कार्यक्रम कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों के बीच खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दौड़, रंगोली, शपथ जैसे आयोजन हो रहे हैं। पर दूसरे और तीसरे चरण में गर्मी भी अधिक रहेगी। जिन 10 सीटों पर मतदान अभी होना है। प्रशासन का स्वीप कार्यक्रम बेहद प्रचारित है, पर बूथ में सुविधाएं नहीं मिली, तो मतदान का प्रतिशत पहले चरण की तरह अनुमान से कम हो सकता है।

फ्यूज कॉल सेंटर
कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के नये चेयरमैन पी. दयानंद ने बिलासपुर दौरा किया था। लोगों ने शिकायत की थी कि दिन में दस-दस बार बिजली जा रही है। थोड़ी सी हवा चली कि घंटो गुल। ऐसा लगा कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर कुछ तो असर होगा। मगर, हालत और खराब हो गई। अब दस बार बिजली बंद नहीं होती, कई इलाकों में एक बार बंद होती है तो दस घंटे में आ रही है। ऐसे लोग जब सर्वाधिक उपभोक्ता वाले नेहरू नगर के फ्यूज कॉल सेंटर में शिकायत करते हैं तो फोन नहीं लगता। जब सेंटर में जाकर शिकायत करते हैं तो उनको वहां का नजारा ऐसा दिखाई देता है।  ([email protected])

जोखिमभरा अतिआत्मविश्वास 

प्रदेश में कुछ जगहों पर भाजपा के नेता अतिआत्मविश्वास में हैं। इन सबकी वजह से कई जगहों पर सभाओं-रैलियों में अपेक्षाकृत भीड़ नहीं जुट पाई है।
अंबिकापुर में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज की नामांकन रैली भीड़ के लिहाज से फीका रहा। बताते हैं कि नामांकन रैली, और सभा में भीड़ जुटाने के लिए विधायकों व पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। मगर वो एक-दूसरे पर छोड़ते रहे। रैली में कम से कम 10 हजार से अधिक लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन डेढ़-दो हजार से ज्यादा नहीं पहुंचे।

भीड़ की एक वजह यह भी रही कि शुक्रवार को तेज गर्मी थी। इस वजह से भी लोग कम संख्या में पहुंचे। लेकिन सरगुजा लोकसभा के प्रभारी अमर अग्रवाल ने इसको गंभीरता से लिया, और उन्होंने जिले के पदाधिकारियों पर जमकर नाराजगी जताई। ये अलग बात है कि चिंतामणि महाराज अब भी व्यक्तिगत साख और मोदी की वजह से बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अतिआत्मविश्वास जोखिमभरा हो सकता है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार किस तरह रहता है, इस पर कुछ हद तक नतीजे निर्भर करेंगे। देखना है आगे क्या होता है।

वोट खूब गिरे, मिलेंगे किसे? 

बस्तर में सबसे कम मतदान बीजापुर विधानसभा में करीब 43 फीसदी हुआ। धुर नक्सल प्रभावित बीजापुर में मतदान पहले भी कभी 50 फीसदी को नहीं छू पाया था। इस बार पहले की तुलना में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे। किसी तरह नक्सल घटना होने पर चिकित्सकीय प्रबंध भी किए गए थे। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था थी। फिर एक घटना को छोडक़र बीजापुर में चुनाव शांतिपूर्वक निपट गया।

प्रचार का हाल यह रहा कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दल के नेताओं ने बीजापुर में रैली-सभाओं से परहेज किया। और तो और कई बूथों पर दोनों ही दल के एजेंट तक नहीं थे। अंदरुनी इलाकों का हाल तो और भी बुरा था। कुल मिलाकर दोनों ही दलों ने ज्यादातर जगहों पर मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे में यहां किस दल को बढ़त मिलेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। 

अब की बार अनुभवी सांसद

सन् 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 11 सीटों में अपने उम्मीदवार बदल दिए थे। उसने 9 सीटों पर जीत हासिल की और सभी सांसद नए थे। कांग्रेस की सीट जीतने वाले दीपक बैज और कोरबा जीतने वाली ज्योत्सना महंत भी पहली बार संसद पहुंचीं। इस तरह पिछली लोकसभा में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्य पहली बार संसद पहुंचे थे। मगर, इस बार हो सकता है कि कुछ अनुभवी सदस्य भी संसद पहुंचें, यदि यह मानकर चला जाए कि सभी सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला है। कोरबा ऐसी एक ही सीट है, जहां से कोई भी जीते वहां के मतदाताओं को अनुभवी सांसद मिलेगा। कांग्रेस की ज्योत्सना महंत मौजूदा सांसद रहते चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा की सरोज पांडेय तो दुर्ग लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इस बार 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें कोई भी जीतें पहली बार लोकसभा में दिखाई देंगे। जैसे, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, सरगुजा में शशि सिंह और चिंतामणि महाराज, रायगढ़ में राधेश्याम राठिया और डॉ.  मेनका सिंह, बिलासपुर में देवेंद्र यादव और तोखन साहू,  जांजगीर में डॉ. शिव डहरिया और कमलेश जांगड़े, बस्तर में कवासी लखमा और महेश कश्यप तथा कांकेर में भोजराज नाग और वीरेश ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। ये सभी पहली बार लोकसभा पहुंचने के लिए मैदान में हैं। दुर्ग से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल, महासमुंद से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू, राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय पहले संसद पहुंच चुके हैं।

जो उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, उनमें तीन सरोज पांडेय, ताम्रध्वज साहू और विजय बघेल ऐसे हैं, जो लोकसभा के अलावा विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन तीनों के अलावा चिंतामणि महाराज, देवेंद्र यादव, तोखन साहू, डॉ. शिव डहरिया, बृजमोहन अग्रवाल, विकास उपाध्याय, विजय बघेल, भूपेश बघेल,  कवासी लखमा और भोजराज नाग ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास विधानसभा में प्रतिनिधित्व का अनुभव है।

आसार यही है कि कांग्रेस भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा कुछ भी हो, इस बार जो लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व पिछली बार से अधिक अनुभवी नेताओं का रहेगा।  

शॉपिंग मॉल कल्चर

प्रकृति ने भुट्टा या मकई की खुद ही अच्छी पैकिंग कर रखी है लेकिन फिर भी शॉपिंग मॉल या सुपर बाजार यह प्लास्टिक बैग में पैक करके बेचा जा रहा है। केले का छिलका उतारकर उसे भी एयरटाइट प्लास्टिक पाउच में पैक करके बेचने के लिए सजाया जा रहा है। पैकिंग पर बार कोड के साथ छिले हुए भुट्टे, छिले हुए केले नहीं लिखे होंगे बल्कि लिखा होगा- पील्ड कॉर्न कॉब या पील्ड बनाना।

([email protected])

दूजराम कितना बटोर पाते हैं?

बहुजन समाज पार्टी कोरबा सीट से पामगढ़ के पूर्व विधायक दूजराम बौद्ध को प्रत्याशी बनाया है। दूजराम बौद्ध चुनाव लडऩे के इच्छुक नहीं थे, और उन्होंने अपनी कमजोर माली हालत का हवाला भी दिया था। बावजूद इसके केन्द्रीय नेतृत्व में उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया। 

बौद्ध को एक ईमानदार नेता माना जाता है। वो न सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग बल्कि दूसरे समाजों में भी लोकप्रिय हैं। बताते हैं कि पार्टी ने उन्हें यह कहकर चुनाव लडऩे के लिए मनाया कि चुनाव का सारा खर्च पार्टी वहन करेगी। जानकारों का मानना है कि यदि दूजराम को कोरबा के बजाए जांजगीर-चांपा से प्रत्याशी बनाया जाता, तो वो पार्टी के परम्परागत वोटों से ज्यादा वोट हासिल कर सकते थे। 

कोरबा दूजराम के लिए नया क्षेत्र है, और बसपा का यहां ज्यादा आधार नहीं है। विधानसभा चुनाव में तो बसपा, और गोंगपा मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इस बार लोकसभा का चुनाव दोनों ही दल अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कोरबा में गोंगपा का अच्छा आधार है। यहां के एक विधानसभा क्षेत्र पाली तानाखार सीट गोंगपा के पास है। ऐसे में दूजराम कितना वोट बटोर पाते हैं, यह देखना है। 

खास सीटों का हाल  

दूसरे चरण की तीन सीट राजनांदगांव, कांकेर, और महासमुंद में 23 तारीख तक चुनावी माहौल गरम रहेगा। राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और महासमुंद से पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव मैदान में है। ये दोनों हॉट सीट बन गई है। तीनों सीटों पर 26 तारीख को मतदान होगा। 

भाजपा ने दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ताकत झोंक दी है। पीएम नरेन्द्र मोदी की महासमुंद के धमतरी, योगी आदित्यनाथ की कवर्धा, जेपी नड्डा की कांकेर, और अमित शाह की भी सभा हो रही है। कांग्रेस ने राजनांदगांव के डोंगरगांव, और बालोद में प्रियंका गांधी की सभा की तैयारी की है। प्रियंका और योगी आदित्यनाथ एक ही दिन यानी 21 तारीख को राजनांदगांव के संसदीय क्षेत्र में प्रचार पर रहेंगे। तापमान बढऩे के साथ-साथ यहां का माहौल गरम रहेगा। 

प्रवेश की एक और खेप 

कांग्रेस नेताओं की एक और खेप भाजपा में आने की तैयारी कर रही है। ये नेता दूसरे चरण की सीटों से आते हैं। चर्चा है कि इन नेताओं को पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष भाजपा में प्रवेश कराया जा सकता है। 

हालांकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक धनेंद्र साहू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जो नाराज नेताओं से चर्चा कर रही है। इन नेताओं को भाजपा में शामिल होने से रोकने के लिए मान मनौव्वल भी हो रही है।  समिति का हाल यह है कि कई नेता पार्टी छोड़ चुके होते हैं, तब उनके पास फोन पहुंचता है। साहू कमेटी को नाराज नेताओं को  पार्टी छोडऩे से रोकने में कितनी मिलती है, यह देखना है। 

नये सत्र में स्कूलों का हाल कैसा है?

छत्तीसगढ़ में प्राइमरी और मिडिल स्कूल की पढ़ाई का स्तर चिंताजनक है। सन् 2022 में आई ‘असर’ की रिपोर्ट में गुणवत्ता के क्रम में छत्तीसगढ़ में काफी नीचे 27वें नंबर पर था। इधर अभी केरल हाईकोर्ट का एक आदेश चर्चा में है। वहां की एक स्कूल के खेल मैदान में ग्राम पंचायत ने पानी टंकी का निर्माण करने का निर्णय लिया। शाला विकास समिति ने इसका विरोध किया। पंचायत के खिलाफ उसे हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। हाईकोर्ट  ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई का दायरा बढ़ा दिया। उसने प्रदेश के उन सभी स्कूलों की रिपोर्ट मांगी जहां खेल मैदान नहीं हैं। ऐसे सभी स्कूलों की सूची शिक्षा विभाग ने दी और हाईकोर्ट ने उन्हें बंद करने का आदेश दिया है, जब तक मैदान की सुविधा नहीं हो जाती।  

छत्तीसगढ़ में असर की रिपोर्ट में खेल और खेल मैदान की स्थिति में बीते पांच साल के भीतर सुधार आने का ब्यौरा है। जैसे खेल मैदान वाले स्कूलों की संख्या 2018 में 68.8 प्रतिशत थी जो बढक़र 2022 में 71 प्रतिशत हो गई। खेल सामग्री भी इसी अवधि में 49.6 प्रतिशत से बढक़र 90.4 प्रतिशत हो गई। पर शेष अधिकांश मापदंडों में स्थिति खराब है। जैसे लड़कियों के उपयोग करने लायक शौचालयों की संख्या 75.7 प्रतिशत से घट कर 60 प्रतिशत हो चुकी है। जिन स्कूलों में एक भी उपयोग करने लायक शौचालय है, उनकी संख्या भी 85.7 प्रतिशत से गिरकर 71.3 प्रतिशत रह गई।

स्कूलों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले अक्टूबर में कहा था कि जो मजदूर दो वक्त का खाना नहीं जुटा पाते उनको भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। सरकारी स्कूलों में शौचालय, पेयजल और खेल मैदान की सुविधा नहीं है।
अपने यहां छत्तीसगढ़ में खेल मैदान और शौचालय की स्थिति कैसी है, इस पर बाद में सोचा जाता है। सत्र शुरू होने पर स्कूल भवनों के जर्जर होने की खबर पहले आती है। पिछले साल कई स्कूलों में छज्जा गिरने, छत से पानी रिसने की घटनाएं हुईं। कुछ मामलों में तो छात्र और शिक्षक बाल-बाल बचे। अब नया शिक्षा सत्र फिर शुरू होने वाला है। क्या शाला प्रवेशोत्सव मनाने वाले जनप्रतिनिधि अभी से इन स्कूलों की सुध लेना चाहेंगे?

चिरपोटी टमाटर की छलांग

केंद्र सरकार की इकाई पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के चिरपोटी टमाटर को हाल ही में धमतरी बंशीलाल सोरी के नाम पर पंजीकृत किया है। वैसे 2021 की एक खबर यह भी है कि इसी प्राधिकरण ने बलरामपुर-रामानुजगंज के किसान रामेश्वर तिवारी के नाम पर इसे पंजीकृत किया था। वह पंजीयन 6 साल का था। दो बार पंजीयन अलग-अलग किसानों के नाम पर क्यों किया गया यह अलग सवाल है, पर इसे संरक्षण देने की ओर जरूरत तो काफी समय से महसूस की जा रही है, जो प्राधिकरण ने किया है। जब से हाईब्रिड टमाटर की खेती बढ़ी, लोगों ने चिरपोटी टमाटर उगाना कम कर दिया। अंगूर जैसे छोटे छोटे आकार के इस टमाटर में जो स्वाद है, वह हाईब्रिड में नहीं मिलता। कुछ वैज्ञानिक शोध कर चुके हैं, जिसमें इसे कैंसर, हृदय और मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोगी बताया गया है। चिरपोटी की खेती की जाती है पर बाडिय़ों में अपने आप भी उग जाता है, ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं पड़ती। प्राधिकरण में पंजीयन के बाद अब जीआई टैग भी मिलने की बारी है, जिससे यह तय हो पाएगा कि यह सब्जी विशिष्ट रूप से छत्तीसगढ़ की है।

([email protected])

रामविचार का कमाल 

आखिरकार पूर्व संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सोरी कांकेर सीट से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। वो प्रदेश कांग्रेस के अजजा विभाग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सोरी की विधानसभा टिकट काट दी गई थी। इसके बाद वो कांकेर सीट से लोकसभा की टिकट चाहते थे। मगर पार्टी ने उन्हें महत्व नहीं दिया। 

चर्चा है कि सोरी को भाजपा में लाने में कृषि मंत्री रामविचार नेताम की अहम भूमिका रही है। सोरी आईएएस अफसर रह चुके हैं, और जब रामविचार नेताम गृहमंत्री थे तब वो गृह विभाग में पदस्थ थे। दोनों के बीच बेहतर रिश्ते रहे हैं। 

सोरी ने रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की। वजह यह थी कि रामविचार वर्ष-2013 के विधानसभा का चुनाव हार गए थे। यद्यपि उन्हें बाद में राज्यसभा में भेजा गया था, लेकिन पार्टी के भीतर ज्यादा ताकतवर नहीं रहे। अब प्रदेश में आदिवासी सीएम हैं, और रामविचार नेताम भी मजबूत हैं। ऐसे में उन्होंने भाजपा का दामन थामना उचित समझा। देखना है कि सोरी को भाजपा में क्या कुछ मिलता है।

कोरबा और कोयला

कोरबा का नाम भी कोयले के को से ही पड़ा होगा। सो हाल के वर्षों में दोनों का प्रदेश की राजनीति में गहरा गठजोड़ रहा है। इस चुनाव में भी कोरबा के कोयले की कालिख फिर चर्चा में है। इस बार कोरबा के स्थानीय और बाहरी नेताओं के बीच कोयला बंट गया है। पक्ष विपक्ष दोनों के अंदरखाने इस बंटवारे की चर्चा होने लगी है। और उसी के अनुरूप दोनों ही  रोज नई बिसात बिछा रहे हैं। कोरबा वासी, कोयले के छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े बड़े ठेके में इन्वॉल्व हैं। ऐसे में उन्हे लगता है कि कहीं आने वाले दिनों में यह काम दुर्ग भिलाई ,हरियाणा के लोगों के हाथ न चले जाए। इन दिनों यहीं लोगों की सक्रियता भी पूरे क्षेत्र में बढ़ गई है। अब देखना यह है कि इसका तोड़ स्थानीय कैसे निकालते हैं।

पेड़ से लिपटने की कीमत

जापान में शिनरिन योकू यानि वन स्नान बहुत पुरानी प्रथा है, जिसमें जंगल के शांत माहौल में सैर किया जाता है और घंटों पेड़ों से लिपटकर मानसिक शांति का अनुभव लिया जाता है और प्रकृति प्रेम को दर्शाया जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु में भी पिछले 10 साल से फरवरी के दूसरे सप्ताह में ट्री फेस्टिवल नेरालू मनाया जाता है। नेरालू उत्सव क्राउड फंडिंग से होता है। इसमें लोगों को क्लाइमेंट चेंज के प्रति जागरूक किया जाता है। इसमें हर साल लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। इस सफलता से कुछ लोगों के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आ गया। बेंगलुरु के कब्बन पार्क में पेड़ों से लिपटने का अनुभव लेने के लिए एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। विज्ञापन देने वाली कंपनी ट्रोव एक्सपेरियंस ने कहा है कि 2.5 घंटे तक आप पेड़ों से लिपटकर रह सकते हैं, इसके लिए 1500 रुपये चार्ज किए जाएंगे।   

इस पेशकश को लाखों लोग देख चुके हैं और बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। बहुत से यूजर्स ने इसकी आलोचना और उपहास में प्रतिक्रिया दी है। जैसे एक ने कहा है कि आप कब्बन पार्क जाकर घास से लिपट सकते हैं, क्योंकि अभी वह मुफ्त है। कई लोगों ने इसे नए तरह का स्कैम करार दिया है।

दूसरी तरफ ट्रोव एक्सपेरियंस ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि  जैसे-जैसे हमारे शहरों का विस्तार हो रहा है, हम मनोरंजन के लिए दोहराव वाली चीजें करने लगते हैं। ट्रोव के जरिये आपको अपनी एकरसता को तोडऩे और अपने शहर में नई गतिविधियों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। हम उन ठिकानों के बारे में बताते हैं, जहां कोई कलाकार, रचनाकार या कहानीकार अपने अनुभव के खजाने को समृद्ध कर सकेगा।

अपने छत्तीसगढ़ में पेड़ों को बचाने का संघर्ष थोड़ा बड़ा है। हसदेव के पेड़ों को बचाने के लिए 300 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। 6 अप्रैल 2023 को जब भूपेश बघेल की सरकार के दौरान पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी तो चिपको आंदोलन की तर्ज पर महिलाएं पेड़ों से लिपट गई थीं। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में नई सरकार के अस्तित्व में आने के पहले ही हजारों पेड़ काट दिए गए। शेष जंगल को बचाने के लिए अब भी अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है।

मांग नहीं सुनेंगे, जेल भेज देंगे

समय रहते समस्या नहीं सुलझने पर यदि नागरिक सडक़ पर उतरकर रोष जताते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, पर समस्या लटका कर रखने के लिए प्रशासन खुद को जवाबदेह नहीं मानता। पिछले कई सालों से बालकोनगर से कोरबा और दर्री की ओर जाने वाली सडक़ डेंजर जोन बन चुकी है। परसाभाठा चौक से बजरंग चौक के बीच बालको की राखड़ भरी भारी गाडिय़ों का आना जाना होता है और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बीते शनिवार को एक भारी वाहन की चपेट में आने से एक ऑटो चालक की मौत हो गई और उसमें सवार पांच लोग घायल हो गए। नागरिकों और ऑटो चालक संघ ने चक्काजाम कर दिया । पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वीडियो फुटेज से लोगों की पहचान की जाएगी।

दूसरी ओर, बालको के लिए वैकल्पिक सडक़ बनाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। मौजूदा मंत्री लखन लाल देवांगन भी मांग करने वालों में शामिल थे। विकल्प मौजूद है, पर इसका सर्वेक्षण भी अब तक नहीं किया गया। चक्काजाम लगातार दुर्घटनाओं के कारण आक्रोशित लोगों ने किया, पर जिनकी लापरवाही से अब तक भारी गाडिय़ां दौड़ रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन ने अभी भी भारी गाडिय़ों की आवाजाही इसी घनी आबादी वाले इलाके से चालू रखने का निर्णय लिया है। दुर्घटना के बाद सडक़ चौड़ी करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सडक़ चौड़ी करने की जरूरत तो है, पर इसलिये नहीं कि भारी गाडिय़ों को छूट मिले। मंत्री ने आचार संहिता लागू होने के कारण अपने हाथ बंधे होने की बात कही है। कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद कड़ी कार्रवाई होगी।   

([email protected])

चाचा की मेहनत रंग लाई

मौजूदा साल के यूपीएसपी के नतीजों में छत्तीसगढ़ पुलिस के आईजी बीएन मीणा के घर की बेटी ने भी कमाल किया है। बद्रीनारायण की भतीजी नेहा मीणा ने 569वीं रैंक हासिल कर आईपीएस के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। बताते है कि नेहा ने यूपीएसपी की शुरूआत से नतीजे तक की तैयारी अपने चाचा बीएन मीणा की देखरेख में की। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचाने के लिए मीणा ने किताबों  के कलेक्शन से लेकर देश-दुनिया की ज्ञानवर्धक विषयों से भतीजी की बौद्धिक क्षमता को मजबूत किया। नेहा के पिता श्रवण मीणा इंडियन रेवन्यू सर्विस के अफसर है। 

सुनते है कि बीएन मीणा अपने परिवार के बच्चों के कैरियर को लेकर बेहद गंभीर है। राजधानी रायपुर में वह न सिर्फ नेहा समेत अपने भाईयों और बहनों के बच्चों को यूपीएसपी एक्जाम के लिए अपने अनुभव के जरिए तैयारी पर फोकस कर रहे है। नेहा ने छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर साक्षात्कार में पूछे गए सवालो का सही जवाब दिया। नेहा के आईपीएस चुने जाने से मीणा परिवार के घर की अन्य बेटियों के लिए आगे बढऩे का द्वार खुल गया।

प्रचार से दूरी के बाद भी...

चर्चा है कि ईडी की रेड के बाद से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, और उनके समर्थक प्रचार में पूरी तरह जुट नहीं पा रहे हैं। भगत सरगुजा से प्रत्याशी शशि सिंह के नामांकन दाखिले के मौके पर मौजूद तो थे, लेकिन कुछ देर बाद वहां से निकल गए। भगत, और उनके तमाम करीबी लोग ईडी की जांच के घेरे में हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता अमरजीत से दूरी बनाकर चल रहे हैं। 

अमरजीत ने अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में विकास के काफी काम कराए हैं, और तो और चुनाव के पहले उन्होंने हर मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश भी की। साड़ी, टी-शर्ट खूब बटवाए थे, लेकिन वो भाजपा के रामकुमार टोप्पो के आगे नहीं टिक पाए। अब लोकसभा चुनाव प्रचार में भले ही अमरजीत ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वहां कोई भी सभा हो, एक-दो ग्रामीण अमरजीत भगत की गिफ्ट की हुई टी-शर्ट पहने नजर आ जाते हैं। टी-शर्ट पर लिखा होता है-सीतापुर विधायक अमरजीत भगत। 

खाली अफसर छाँट रहे डीजीपी

पुलिस मुख्यालय में खाली बैठे अफसर इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि कौन खुशनसीब होगा, जिसे सरकार पुलिस का मुखिया बनाएगी। कुछ नाम तो पहले ही तैर रहे हैं, लेकिन कुछ चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है। हालांकि यह भीतर ही भीतर चल रही है, क्योंकि सरकार का फोकस अभी चुनाव कराना है। 4 जून को चुनाव परिणाम आएगा। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में जून महीना निकल जाएगा। अगस्त में डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल खत्म होगा। 

वैसे खुशनसीब जुनेजा ही हैं, जो सत्ता परिवर्तन के बाद भी पद पर बने हुए हैं। डीएम अवस्थी जब डीजीपी बने थे, तब यह माना गया था कि जुनेजा को यह सौभाग्य नहीं मिल पाएगा, लेकिन खुशनसीबी देखिए कि पहले करीब दस महीने अस्थाई तौर पर डीजीपी की जिम्मेदारी संभालते रहे और फिर जब गृह विभाग की मंजूरी आई तो दो साल के लिए नियुक्ति मिल गई। रिटायरमेंट के एक साल ज्यादा का मौका मिला। 5 अगस्त -22 को उन्हें दो साल के लिए पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया था।

स्कूल बैग पर चुनाव भारी..

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए अनेक प्रावधानों में से एक यह भी है कि स्कूली बच्चों के बैग का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए। पहली, दूसरी कक्षा के बच्चों का बस्ता अधिकतम 2200 ग्राम हो। तीसरी, चौथी और पांचवी के बच्चों का बैग अधिकतम 2.5 किलोग्राम, छठवीं, सातवीं का 3 किलोग्राम, आठवीं का 4 किलोग्राम और नवमीं, दसवीं का अधिकतम 4.5 किलो होना चाहिए। इस वजन में बैग और स्कूल डायरी का वजन भी शामिल किया गया है। सप्ताह में एक दिन नो बैग डे भी होना चाहिए। कक्षा दूसरी तक के बच्चों को कोई होमवर्क भी नहीं दिया जा सकता। इस पर निगरानी रखने के लिए स्कूलों में वजन मशीन होनी चाहिए, साथ ही नोटिस बोर्ड में चार्ट को दर्शाया जाना चाहिए।

दिल्ली और कर्नाटक दो ऐसे राज्य हैं, जहां इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले एक सर्कुलर निकालकर स्कूल बैग पॉलिसी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ के किसी भी स्कूल में न तो ऐसे वजन के चार्ट दिखेंगे, न तौल मशीन। प्रत्येक शिक्षा सत्र के शुरू होने के पहले ही निजी प्रकाशकों और प्राइवेट स्कूलों के बीच साठगांठ हो जाती है। तय किताब दुकानों से भारी मात्रा में महंगी कॉपी किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। इनमें से आधी किताबें सत्र बीत जाने के बाद भी नहीं खुलतीं। बच्चों पर वजन का बोझ तो अभिभावकों की जेब पर बोझ।  मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में वहां के कलेक्टर ने दो बुक सेलरों के गोदामों पर छापा मारा था। वहां लाखों रुपयों की ऐसी किताबें मिली, जिन्हें प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जबरन थमाया जाना था। पाठ्यक्रम के अनुसार उनकी जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद कलेक्टर ने जिले के 300 से अधिक प्राइवेट स्कूलों से उनके यहां पढ़ाई जाने वाली किताबों की सूची मांगी तो अधिकांश ने जमा ही नहीं किए। अब उन पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। मध्यप्रदेश के जबलपुर में ही तो जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। उसने बुक फेयर लगवाई है। इसमें हर क्लास के लिए जरूरी किताबों की सूची अभिभावकों को दी जा रही है। यह सूची प्राइवेट स्कूलों से ही मांगी गई है। कलेक्टर के खौफ में अनावश्यक किताबें शामिल नहीं की गई। इस बुक फेयर में न केवल कॉपी किताब बल्कि जूते, मोजे, टाई, बेल्ट, यूनिफॉर्म सब पर डिस्काउंट मिल रहे हैं।  

छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? मनमानी रोकने की जिम्मेदारी जिले के प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों की है, पर उनकी ओर से बैठकें नहीं बुलाई जा रही हैं। कुछ जिलों में डीईओ ने बैठक बुलाई तो स्कूलों के संचालक पहुंचे ही नहीं। पूरा प्रशासन इस समय चुनाव में व्यस्त है जिसका निजी स्कूल और बुक सेलर फायदा उठा रहे हैं।

धान बोनस का साइड इफेक्ट

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की आरएल रिछारिया प्रयोगशाला में धान की 24 हजार 750 प्रजातियां सुरक्षित हैं। मगर इनमें से कितनी किस्में खेतों तक पहुंच पाई हैं? छत्तीसगढ़ की सामान्य थाली में विष्णुभोग, एचएमटी चावल दिखाई देते हैं। पर इनकी कीमत धीरे-धीरे आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। विष्णुभोग इस समय 80 रुपये पार कर गया है। कुछ साल पहले तक यह 30-35 रुपये में मिल जाता था। एचएमटी की कीमत इस समय 55 से 60 रुपये है, जो 20 से 25 रुपये में उपलब्ध होती थी। इनका मांग के अनुसार उत्पादन ही नहीं हो रहा है। धान के कटोरे छत्तीसगढ़ के लिए विडंबना ही है कि 25 हजार से अधिक किस्मों की धान उगाने की क्षमता रखने वाले इस राज्य में अब आकर्षण सिर्फ मोटे धान की ओर रह गया है। मोटे धान की खेती कम खर्चीली है और प्रति एकड़ वजन भी ज्यादा मिलता है। केंद्र सरकार दोनों का ही समर्थन मूल्य हर साल तय करती है लेकिन उनमें अंतर प्रति क्विंटल 100 रुपये के आसपास ही होता है। इन पर दिया जाने वाला बोनस एक बराबर है। फिलहाल इसके कोई आसार नहीं हैं कि सरकार बारीक धान की फसल लेने के लिए कोई प्रोत्साहन नीति लाएगी, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उसके पास पर्याप्त वजनी मोटा धान मिल रहा है। जो लोग पतले चावल के बगैर  भोजन अधूरा समझते हैं, वे विष्णु भोग खाते समय सोच सकते हैं कि उनकी थाली में बासमती है, क्योंकि कुछ समय पहले तक बासमती भी 80-85 रुपये में मिल जाता था।

([email protected])

कमजोर जगहों पर मेहनत 

वैसे तो भाजपा के रणनीतिकार सभी 11 सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मगर दो-तीन सीटों पर अतिरिक्त प्रयास की जरूरत बताई गई है। संगठन के प्रमुख नेता रोजाना फीडबैक ले रहे हैं। 

चर्चा है कि पिछले दिनों तो संगठन के एक प्रमुख नेता अपनी कार के बजाए बस से कांकेर गए, और जिले की विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी प्रत्याशी का हाल जाना। 

पार्टी के पास खुफिया एजेंसियों के अलावा निजी सर्वे एजेंसियों से फीडबैक आ रहे हैं। बावजूद इसके प्रमुख नेता खुद जाकर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। यानी प्रयासों में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिख रही है। नतीजे उम्मीद के मुताबिक आते हैं या नहीं, यह देखना है। 

कांग्रेस की जीत? 

कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि प्रदेश में पार्टी इस बार पांच सीटें जीत सकती है। हालांकि कई लोगों को यह अनुमान ज्यादा लग रहा है। वजह यह है कि राज्य बनने के बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा है, तब पार्टी की सरकार होने के बाद भी मात्र दो सीट जीत पाई थी। 

इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में प्रयास कम दिख रहा है। वजह यह है कि प्रदेश में पार्टी की सरकार नहीं है। फिर भी दो-तीन सीटों पर पार्टी प्रत्याशी कांटे की टक्कर देते दिख रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह पार्टी प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि भी है। इन सीटों पर पार्टी प्रत्याशी साधन-संसाधनों में भाजपा प्रत्याशी से पीछे नहीं है। देखना है कि चुनाव नतीजे 2019 से बेहतर रहते हैं अथवा नहीं। 

सबसे तजुर्बेकार उम्मीदवार 

पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने चुनाव की बागडोर खुद ही संभाल रहे हैं। इससे पहले 7 बार रमेश बैस के चुनाव संचालक थे। और फिर सुनील सोनी के चुनाव संचालक रहे। 

बृजमोहन ने इस बार मंडलों की बैठक भी खुद ले रहे हैं। इससे पहले तक न तो बैस, और न ही सुनील सोनी मंडलों की बैठक में गए थे। रायपुर लोकसभा में 36 मंडल आते हैं, और पहली बार बृजमोहन ने मंडलों की बैठक में जाकर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। 

यही नहीं, हर गांव में पार्टी के शक्ति केन्द्रों की बैठक में भी वो पहुंच रहे हैं। बृजमोहन और उनके लोगों ने देश में सबसे ज्यादा लीड से जीतने की कोशिश में लगे हैं। खुद सीएम विष्णुदेव साय ने बृजमोहन की नामांकन रैली में सबसे ज्यादा वोटों से जीताने का आव्हान किया है। वाकई रिकॉर्ड बनेगा या नहीं, यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। 

न एडवांस वापस, न काम

प्रशासनिक गलियारे में एक दो अफसरों को लेकर यह चर्चा है कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार में वापसी की उम्मीद से कुछ ठेकेदारों से एडवांस में पैसे लेकर पार्टी फंड में मदद की थी। अब इन अफसरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनती तो कुछ अच्छी पोस्टिंग मिलती। सरकार तो चली गई और उल्टे ठेकेदार पीछे पड़ गए हैं। काम मिलना तो दूर पैसे भी वापस नहीं मिल रहे। अफसर किसी तरह यह बात छिपाना चाह रहे हैं, ताकि सत्ता पक्ष तक बात न पहुंचे। लेकिन ठेकेदारों ने तो अपना दर्द जगह-जगह बयां कर दिया है। बेचारे अफसर यह नहीं समझ पा रहे कि इसे कैसे मैनेज करेंगे।

अब चुनावी रोजगार पर खतरा..

आर्टिफिशियल इंटिलेंस ( एआई ) को लेकर दुनियाभर में एक तरफ रोमांच है तो दूसरी ओर चिंता है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरे क्षेत्रों के अलावा पांच साल में एक बार आने वाले चुनाव पर भी इसका असर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी से आगे जाकर एआई एंकर को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। एक वीडियो में समता नाम की एंकर संदेशखाली हिंसा और गार्डन रीच में निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स के ढह जाने पर 12 लोगों की मौत हो जाने के मुद्दे पर टीएमसी और भाजपा को घेरा है। यू-ट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे लाखों लोगों ने देखा है। टीएमसी और भाजपा दोनों ने ही एआई के जरिये प्रचार करने के फैसले की आलोचना की है। टीएमसी का कहना है कि तीन दशक तक बैंकों और एलआईसी में कम्प्यूटर का विरोध करने वाली सीपीआई (एम) आज कार्यकर्ताओं की कमी से जूझ रही है, जिसके चलते उसे एआई की मदद लेनी पड़ रही है। वैसे तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में के चंद्रशेखर राव व तमिलनाडु में करुणानिधि का एआई अवतार पहले उतारा जा चुका है, जिसमें वे वोटों के लिए अपील करते हुए दिखे हैं। पर एआई एंकर के चुनावी भाषण का यह पहला प्रयोग है।

मगर, सोचिये छोटे दल और निर्दलीय जिनके पास सचमुच कार्यकर्ता और फंड नहीं हैं, उनको अपनी बात एआई के जरिये पहुंचाने में कितनी मदद मिल सकती है? दिक्कत तो उन मजदूरों और युवाओं की है, जिनको झंडा उठाने, बैनर लगाने, रैली में भीड़ बढ़ाने के दिनों में बड़े दलों से कुछ दिन रोजगार मिल जाता है। आने वाले सालों में एआई उनसे यह काम कहीं न छीन ले।

प्रवासी की झोपड़ी में आग

मैनपाट के पास बरिमा गांव में तीन बच्चों की जल जाने से हुई मौत के दर्दनाक हादसे ने अंतिम छोर पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के सरकारी दावों की कलई खोल दी है। महिला अपने तीन मासूम बच्चों के साथ घर पर रहती थी और पति कमाने-खाने के लिए बाहर गया था। यह मांझी परिवार है, जिसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। पहले आदिवासी परिवार कमाने खाने के लिए प्रवास पर नहीं जाते थे। वे अपनी आजीविका की तलाश वन और गांवों में ही करते थे। घर के मुखिया का प्रवासी होना यह बताता है कि यहां उसे वन विभाग से या मनरेगा से काम नहीं मिल रहा था। मिला भी हो तो इतना कम कि परिवार चलाना मुश्किल रहा हो। आग लगने के बारे में कहा जा रहा है कि अंगीठी जलती छोडक़र महिला अपने सोते हुए बच्चों को छोडक़र पड़ोस में चली गई। छप्पर से अंगीठी में घास फूस गिरा और झोपड़ी में आग लग गई। इसका मतलब यह है कि उसे पक्का मकान बनाने की किसी सरकारी योजना से लाभ नहीं मिला। मां को अनहोनी की आशंका होती तो शायद अंगीठी बुझाकर पड़ोस में जाती। या फिर वहां खाना खाने के लिए नहीं ठहर जाती। तीनों बच्चों की जान तब बच सकती थी। सरगुजा कलेक्टर ने मौके पर जाकर परिवार को ढाढस बंधाया और 12 लाख की मदद करने की घोषणा की है। पर सरकार क्या इस बात को मानेगी कि उनके लोकलुभावन कार्यक्रमों का जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंच रहा है।

([email protected])

रमन सिंह तस्वीर से बाहर 

भाजपा सभी सीटों को जीतने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार प्रदेश भाजपा का चेहरा रहे पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह चुनावी परिदृश्य से गायब हैं। वजह यह है कि वो विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसे में रमन सिंह की जगह सीएम विष्णुदेव साय ने लिया है। 

साय प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सभाएं ले रहे हैं। रोजाना 3-4 क्षेत्रों में सभाएं ले रहे हैं। सीएम साय पार्टी का आदिवासी चेहरा भी है। सीएम के प्रचार से आदिवासी समाज का पार्टी को भरपूर समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साय पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। वो प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले के मौके पर भी साथ रहे हैं। पार्टी ने इस बार सभी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखना है कि पार्टी को इसमें कितनी सफलता मिलती है। 

भूपेश का खेल आदिवासी वोटों पर 

राजनांदगांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी ताकत झोंक दी है। यहां भाजपा प्रत्याशी संतोष पाण्डेय से कांटे का मुकाबला है। भूपेश रोज 20-25 गांवों का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के आदिवासी इलाके मानपुर-मोहला, खैरागढ़, और कवर्धा के रेंगाखार इलाके में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। 

कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि आदिवासी इलाकों में पार्टी को अच्छी बढ़त मिलती है, तो भूपेश की राह आसान हो जाएगी। वैसे भी विधानसभा चुनाव में मानपुर मोहला से कांग्रेस प्रत्याशी इंदरशाह मंडावी अच्छे वोटों से जीते थे। खैरागढ़ में भी कांग्रेस के विधायक हैं। नांदगांव शहर से पिछड़ते भी हैं, तो आदिवासी इलाकों से भरपाई हो सकती है। मगर वाकई ऐसा होगा, यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद साफ हो पाएगा। 

कांग्रेस समर्थित अफसर

2018 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस 68 सीटें जीती थी, तब आईएएस और आईपीएस अफसरों का एक वर्ग था, जो 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 9- 10 और भाजपा को एक दो सीटें मिलने का दावा कर रहा था। 

इन अफसरों ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दोबारा जीत का दावा किया था। दोनों में फेल हो गए। अब ये सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। डर है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो बेवजह पांच साल के लिए सरकार से अदावत हो जाएगी। लूप लाइन की पोस्टिंग से उबरने का मौका नहीं मिलेगा वो अलग।

साइबर ठगों के निशाने पर बोर्ड परीक्षार्थी

छत्तीसगढ़ पुलिस ने बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी और उनके पालकों को आगाह किया है कि अंक सूची में नंबर बढ़ाने या फेल छात्रों को पास कराने का झांसा देने साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। ये ठग पहले छात्रों को फोन करके बताते हैं कि उसे किस विषय में कितना कम अंक मिला है और कितना बढ़ा देंगे। फिर यह भी झांसा देते हैं कि किस बैंक खाते पर या ऑनलाइन वालेट पर पैसे डालने हैं। फोन करने वाला अपने आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल का कर्मचारी या कम्प्यूटर ऑपरेटर बताता है। भरोसा जीतने के लिए वह यह भी कहता है कि पैसे मिलते ही वह अंक सूची को उसके वाट्सएप पर डाल देगा। काम नहीं हुआ तो पूरे पैसे वापस भी कर देगा।

साइबर ठगों के ज्यादातर फोन झारखंड, बिहार और दिल्ली से आ रहे हैं। सवाल उठता है कि ठगों को छात्रों के फोन नंबर और डिटेल कैसे मिल रहे हैं। गूगल पर आप सर्च करें- स्टूडेंट्स डेटा प्रोवाइडर वेबसाइट। दर्जनों वेबसाइट्स की सूची आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। एक वेबसाइट यह दावा करता है कि उसके पास भारत का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन है। करीब 100 करोड़ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत प्रामाणिक हैं। हर सप्ताह डेटा अपडेट होता है। हजारों हैप्पी क्लाइंट्स हैं। जानकार बता रहे हैं कि कुछ हजार रुपयों में ये डेटा उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिनमें फोन नंबर ही नहीं बल्कि वे दस्तावेज जो आपकी पहचान और शैक्षणिक योग्यता को दर्शाते हैं- भी शामिल हैं। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंडलों की वेबसाइट्स पर डेटाबेस में प्रवेश करने के लिए लॉगिन पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। साइबर विशेषज्ञ बताते हैं कि या तो इन परीक्षा लेने वाली संस्थाओं की वेबसाइट्स को क्रेक कर लिया जाता है, या फिर वहां काम करने वाले कर्मचारियों से साठगांठ की जाती है। हाल ही में एक टीवी चैनल ने बताया है कि ये ठग महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी सक्रिय हैं। उसने ठगी के शिकार कई विद्यार्थियों से बात भी की। इससे पता चलता है कि कौन सा छात्र किस विषय में कमजोर है, और उसे फेल होने का डर है- यह भी ठगों को मालूम है। वे छात्रों को उनका इनरोलमेंट नंबर भी बताते हैं। कई छात्र 10-20 से लेकर 50 हजार रुपये तक गवां चुके हैं। रकम मिलने के बाद ठग उसका नंबर ब्लॉक कर देता है।
इस समय चुनाव चल रहे हैं। पिछले कई चुनावों में हमने पाया है कि राजस्थान, मध्यप्रदेश और दूसरे राज्यों के प्रत्याशी आपको कॉल कर वोट देने की अपील करने कहते हैं, जबकि आप उसके वोटर ही नहीं हैं। ये सब नंबर ऐसे ही डेटा प्रोवाइडर वेबसाइट्स उपलब्ध कराते हैं।

पुलिस ने सतर्क रहने के लिए तो कह दिया है लेकिन जो वेबसाइट्स खुले आम आपकी निजी जानकारी और फोन नंबर की नीलामी कर रहे हैं, उन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है।

शाह के जाने के बाद बस्तर बंद

पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले बस्तर प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य रखा था कि लोकसभा चुनाव के पहले नक्सल समस्या का अंत कर दिया जाएगा। अब कल खैरागढ़ की आमसभा में उन्होंने इसके लिए तीन साल मांगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद नक्सल हिंसा से निपटने के लिए तेजी से काम हो रहे हैं। सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के चार माह में ही 56 नक्सली मारे गए, 150 को गिरफ्तार किया गया और 250 ने सरेंडर किया।

पिछले एक साल के भीतर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में नक्सलियों ने अनेक भाजपा नेताओं की हत्या की है। इसे भाजपा ने टारगेट कीलिंग भी बताया। इस बीच गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री फोर्स की कई नई बटालियनों को बस्तर में तैनात किया है और नए कैंप भी खोले जा रहे हैं। इससे साफ है कि भाजपा की केंद्र व राज्य की सरकार नक्सलियों की हिंसा का जवाब अधिक आक्रामक तरीके से देना चाहती है। इसी आक्रामकता के विरोध में नक्सलियों ने 15 अप्रैल सोमवार को बंद का आह्वान किया है। यह बंद पांच राज्यों में करने का ऐलान सोशल मीडिया के जरिये किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं। बंद की घोषणा 3 अप्रैल को कर दी गई थी। नक्सलियों का विरोध सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाये जा रहे सर्चिंग अभियान और उनमें अपने साथियों के मारे जाने पर है। वे कथित तौर पर बेकसूर ग्रामीणों पर गोली चलाने के विरोध में भी हैं। बस्तर में 19 अप्रैल को मतदान है। दो दिन बाद यहां चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे समय में जब बस्तर के विभिन्न जिलों में प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी चुनाव की तैयारी में लगे हैं, बंद की नक्सली अपील ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पुलिस प्रशासन ने व्यापारिक, सामाजिक संगठनों, ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक लेकर बंद को विफल करने की अपील की है। वैसे भी बंद के आह्वान के बगैर भी कई इलाके इतने संवेदनशील हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता प्रचार के अंतिम दौर में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। नक्सलियों ने वैसे तो जगह-जगह चुनाव बहिष्कार के बैनर लगा रखे हैं। पर बस्तर में वोट का प्रतिशत तो हर बार बढ़ा है। ऐसे में अंदरूनी खबरें आ रही कि नक्सली चाहते हैं कि जो वोट पड़ रहे हैं वे भाजपा के पक्ष में न हों। सच क्या है, इसका अनुमान चुनाव परिणाम आने से लगाया जा सकेगा।

([email protected])

मोदी को गाली

भाजपा और मोदी विरोधी बयानों के लिए कन्हैया कुमार को सुनने और तालियां बजाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन शनिवार को तो हद हो गई। कन्हैया कुमार जब मीडिया में बाइट दे रहे थे, तब पीछे से किसी ने मोदी को भद्दी गाली दी। उस समय कन्हैया कुमार के साथ विधायक दिलीप लहरिया, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय केशरवानी साथ ही खड़े थे। किसी ने विरोध नहीं किया। यह वीडियो अब वायरल है, लेकिन कांग्रेस गाली देने वाले पर कार्रवाई तो दूर कुछ बोलने से बच रहे है। हालांकि पुलिस कन्हैया के पीछे खड़ी इसी भीड़ में से युवक को तलाश रही है।

किसका रिकॉर्ड टूटेगा, किसका बनेगा?

मप्र के गुना और विदिशा से खबर आ रही है कि श्रीमंत और मामा में कौन रिकार्ड वोट से जीतेगा। वैसे मामा ने 9 लाख वोट के अंतर का टारगेट रखा है । कुछ ऐसी ही चर्चाएं अपने यहां भी रायपुर और दुर्ग को लेकर हो रही हैं।   भाजपा के दोनों ही प्रत्याशी लोकल ही हैं और सभी वर्गों में चर्चित स्वीकार्य । वैसे पिछली बार दुर्ग ने रिकॉर्ड बनाया था । क्या दुर्ग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा या रायपुर। वैसे पिछली बार रायपुर ने भी अपने संसदीय इतिहास में सर्वाधिक लीड का रिकॉर्ड बनाया था और प्रदेश में दूसरे नंबर पर था। बिलासपुर, महासमुंद में भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। 4 जून को देखना होगा कि पदक तालिका में कौन रिकार्ड बनाता है।

चुनाव और जॉइनिंग

चुनावी आपाधापी के बीच प्रशासनिक हलचल भी जारी है। 1991 बैच के आईएएस सोनमणि बोरा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर मंत्रालय में जॉइनिंग दे दी है।  तो 2021 बैच के युवराज बरमट ने कैडर बदलकर तेलंगाना ज्वाइन कर लिया है। वहां की आईपीएस से विवाह के बाद कॉमन कैडर के तहत आईएएस पति ने यह च्वाइस किया है। बोरा को आए पखवाड़े भर से अधिक हो गया है, लेकिन चुनावी चक्कर में सरकार पोस्टिंग की जल्दबाजी नहीं करना चाहती। अभी करने पर आयोग से अनुमति लेनी पड़ सकती है। इसलिए बोरा को 4 जून को नतीजों के बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। बोरा को पिछली सरकार में भी पहले पोस्टिंग और फिर डेपुटेशन के लिए रिलीविंग को लेकर महीनों लग गए थे। वैसे बता दें कि एक और एसीएस रिचा शर्मा भी दिल्ली से विदा हो गई हैं उनकी ज्वाइनिंग के बाद दोनों को एक साथ पोस्टिंग दी जा सकती है। फिलहाल वह अवकाश पर हैं। अवकाश को बोरा भी इंजॉय कर सकते थे लेकिन ज्वाइनिंग की जल्दबाजी क्यों कर गए समझ से परे है।

पहली बार गिद्धों की गिनती

गिद्ध दृष्टि, गिद्ध भोज जैसे मुहावरों के इस्तेमाल के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण में पोषक तत्वों की रि साइकिलिंग के लिए गिद्धों का होना जरूरी है। गिद्ध मृत जानवरों के शवों को खाते हैं। इससे बीमारियां फैलने से रोकने में मदद मिलती है और पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। मगर, बीते वर्षों में गिद्धों की आबादी तेजी से घटी है। इसके चलते मृत जानवरों की सड़ चुकी लाश से मनुष्यों और पशुओं में बीमारी, महामारी फैलने का खतरा बढ़ा है। गिद्धों को बचाने के लिए वल्चर कंजर्वेशन एसोसिएशन ने एक खास अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार बीते सोमवार से शनिवार तक गिद्धों की गिनती हुई है। यह गिनती अचानकमार टाइगर रिजर्व के 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 जिलों में हुई। इनमें मध्यप्रदेश के भी 10 जिले शामिल थे।

गिद्धों के विलुप्त होने का बड़ा कारण सामने आया था, मवेशियों में सूजन होने पर दी जाने वाली दर्दनिवारक डिक्लोफेनाक दवा। सन् 1990 से इसका प्रयोग बढ़ा। पर यह दवा गिद्धों की किडनी पर असर डालने लगी। जानवरों का मांस खाने के बाद उनकी तेजी से अकाल मौत होने लगी। सन् 2008 में भारत सरकार ने इस दवा पर बैन लगा दिया। इसके विकल्प के रूप में मेलोक्सिकैम दवा सुझाई गई, पर इन 18 सालों में गिद्धों की कई पीढिय़ां और प्रजातियां नष्ट हो गईं।

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पिछले फरवरी में गिद्धों की गिनती कराई गई थी। वहां इनकी संख्या में वृद्धि पाई गई। छत्तीसगढ़ में कराई गई गणना की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है।

तमगे के साथ तोहमत भी...

छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप अभियान जोरों से चला रहे हैं। कोई दौड़ लगा रहा है, तो कोई जुंबा डांस कर रहा है, कहीं रंगोली बन रही है कहीं शपथ लिए जा रहे हैं। बलौदाबाजार में भी एक अभियान चला। ट्रैक्टर महारैली निकाली गई। इसे गोल्डन (गिनीज नहीं) बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। कलेक्टर के एल चौहान को सम्मानित किया गया। रैली में एक ट्रैक्टर खुद चौहान ने भी चलाया।

पर, इसका दूसरा पहलू भी है। ट्रैक्टर रैली में यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। कई गाडिय़ों से नंबर प्लेट गायब थे, लोग लटके और लदे हुए थे। जिस गाड़ी को कलेक्टर चला रहे थे, उसमें भी नंबर नजर नहीं आ रहा था। उनकी निगाह में आना था, इसलिये ट्रैक्टर और ट्राली के बीच अधिकारी ऐसे लटके थे, जैसा ओवरलोड टैक्सी में दिखता है। ट्राली की हालत भी कंडम थी। पीछे जो ट्रैक्टर लगे थे, उनमें से भी कई के नंबर प्लेट गायब थे।

छत्तीसगढ़ में कंडम गाडिय़ों और माल वाहक गाडिय़ों में सवारी ढोने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बलौदाबाजार जिले में भी भीषण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही में इससे लगे जिले दुर्ग में एक खटारा बस के खदान में गिरने से 12 मौतें हो गईं। कलेक्टर ने मतदाताओं को तो जागरूक किया लेकिन उन लोगों को शह भी दे दी, जो नियमों को तोडक़र सडक़ पर मालवाहक डंपर, ट्रैक्टर दौड़ाते और जानलेवा हादसों को अंजाम देते हैं। ([email protected])

नए कष्ट खड़े कर दिए

छत्तीसगढ़ में मां बमलेश्वरी के श्रद्धालुओं के लिए डोंगरगढ़ जाना किसी संजीवनी पहाड़ पर जाने से कम नहीं रह गया है। यह भी सच है कि कई कष्ट झेलने के बाद ही मां दर्शन देती है। लेकिन यहां तो कष्ट प्रशासन ने खड़े किए हैं। वह भी दो दो। पहला यह कि कुम्हारी के पास रोड ओवर ब्रिज को बंद कर रास्ता घुमावदार कर लंबा कर दिया गया है। और पहले डोंगरगढ़ में कई ट्रेनों के स्टापेज देकर उतने ही रद्द भी कर दिए गए । एनएच ने रोड मेंटेनेंस तो रेलवे ने आरओबी में गर्डर लांच करने के लिए । यह सब कुछ अष्टमी नवमी तक। यही वे पवित्र दिन होते हैं जो हवनादि के आयोजन के लिए निर्धारित हैं।

आत्मानंद स्कूल कॉलेजों का क्या होगा?

छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद भाजपा के मंत्रियों ने कहा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में कई खामियां हैं। इन्हें दूर किया जाएगा और संचालन के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। पर बड़ी गारंटियों पर काम कर रही सरकार लोकसभा चुनाव घोषित पहले कोई फैसला नहीं कर पाई। अब प्रदेश के स्कूलों का नया सत्र शुरू होने वाला है। इधर जून के पहले सप्ताह तक आचार संहिता लागू रहेगी। अगले सत्र में इन स्कूलों का स्वरूप क्या होगा, इस पर छात्र और अभिभावक असमंजस में हैं। कुछ प्रतिनियुक्तियां थीं, पर संविदा शिक्षकों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका रहेगा। इधर दूसरे बाकी स्कूलों में नए सत्र के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पिछली कांग्रेस सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इनके प्राइवेट पब्लिक स्कूलों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर दाखिले की होड़ मची रही। हालांकि सरकार के आखिरी साल में निर्माण कार्य, खरीदी और नियुक्ति में भ्रष्टाचार की बात उठने लगी। भाजपा ने सरकार में आने के बाद इनकी जांच की घोषणा की। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सत्र के तीन चार माह बाद भी नहीं की गई। इससे छात्रों का मोहभंग होने लगा। इसकी बढ़ती मांग को देखकर उत्साहित पिछली सरकार ने  योजना का विस्तार कर दिया और हर जिले में उत्कृष्ट कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी। इनका हाल स्कूलों से भी बुरा रहा। स्कूल और कॉलेज की संरचना में बड़ा अंतर है। साइंस क्लास तो शुरू कर दिए गए पर लैब नहीं खुले। दो चार प्राध्यापक ही नियुक्त किए जा सके। साफ दिखाई दे रहा था कि कॉलेजों की घोषणा बिना सर्वे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है। इसका नतीजा यह निकला कि अधिकांश कॉलेजों में सीट ही नहीं भरे। महासमुंद, रायगढ़ जैसे कई शहरों के आत्मानंद कॉलेजों में दाखिला 100 से ऊपर नहीं पहुंचा जबकि यहां सीटें 270 हैं। इन अतिथि प्राध्यापकों की भी नियुक्ति चालू सत्र में ही समाप्त हो जाने वाली है। चुनाव निपटने के तुरंत बाद कोई फैसला नहीं लिया गया तो इन उत्कृष्ट स्कूल और उत्कृष्ट कॉलेजों के छात्रों का एक सत्र खराब हो सकता है। ऊपर से भाजपा ने सरकार बनते ही घोषणा कर दी है कि प्रदेश के 25 हजार स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम बनाया जाएगा। अभी यही मालूम नहीं है कि पहले से चल रही स्कूलों और कॉलेजों का क्या होगा?

दर्शनार्थी प्लेटफॉर्म पर

इस वर्ष फिर माल परिवहन का रिकार्ड तोडऩे वाली रेलवे ने नवरात्रि पर डोंगरगढ़ में एक्सप्रेस ट्रेनों को रोकने की घोषणा की, तब यह नहीं बताया कि दर्शनार्थियों को वह कितनी देर से पहुंचाएगी और दर्शन करने के बाद अगली ट्रेन के लिए कितना इंतजार कराएगी। स्टेशन के दोनों ओर पटरियों पर मालगाड़ी और बीच में प्लेटफॉर्म पर यात्री ट्रेन के इंतजार में बैठे बमलेश्वरी दर्शन करके लौटे लोग। जिस वक्त यह तस्वीर ली गई, स्टेशन के सूचना पटल पर बताया जा रहा था कि बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी 4 घंटे, रायगढ़ गोंडवाना 3 घंटे 10 मिनट और आजाद हिंद एक्सप्रेस 5 घंटे 30 मिनट देरी से चल रही है। ([email protected])

सत्ता बाजार और सट्टा बाजार 

लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। इससे पहले सट्टा बाजार में केंद्र में सरकार बनाने को लेकर भाव खुल चुके हैं। चर्चा है कि फलौदी सट्टा बाजार में अकेले भाजपा को 316 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी इससे कम सीट पर भाव लगाने पर दोगुनी रकम मिलेगी। 

कहा जा रहा है कि अभी राज्यों की सीटों पर भाव नहीं लग रहा है। वैसे सटोरिए फिलहाल छत्तीसगढ़ की सभी सीट भाजपा की झोली में जाने का अनुमान लगा रहे हैं। बाजार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हफ्तेभर के भीतर राज्यवार सीटों पर भाव लगेंगे। 

हालांकि सट्टा बाजार का अनुमान विधानसभा चुनाव में गलत साबित हुआ था। सट्टा बाजार ने कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया था। जबकि भाजपा को विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। 

एक फंदे से निकले, दूसरे में फँसे 

चर्चा है कि ईडी ही नहीं एसीबी के छापे भी लीक हो रहे हैं। एसीबी ने शराब घोटाला केस में 21 ठिकानों पर छापेमारी की, और मुख्य आरोपी एपी त्रिपाठी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। जो ईडी के इसी केस में जमानत पर थे। एसीबी ने त्रिपाठी के अलावा अनवर ढेबर, और अरविन्द सिंह को भी गिरफ्तार किया है। मगर कांग्रेस नेता पप्पू बंसल के यहां छापेमारी की खूब चर्चा हो रही है। 

दिलचस्प बात यह है कि पप्पू बंसल के यहां सालभर पहले ईडी ने छापेमारी की थी। तब भी पप्पू बंसल घर पर नहीं थे। और गुरुवार को एसीबी ने पप्पू बंसल के भिलाई-3 निवास पर दबिश दी, तब भी वो घर पर नहीं मिले। सुनते हैं कि पप्पू बंसल बुधवार की रात घर पर ही थे। इसके बाद कहीं चले गए। एसीबी ने कई जगह पूछताछ की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद पप्पू बंसल के घर को सील कर दिया गया है। चर्चा है कि एसीबी के छापे की खबर पप्पू बंसल को पहले ही मिल गई थी। अब आगे क्या होता है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 

कवासी का हाल 

बस्तर में पीएम की सभा के बाद भाजपा के पक्ष में माहौल बना है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने सीमावर्ती इलाकों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का सोचना है कि यदि जगदलपुर, नारायणपुर और कोंडागांव से कांग्रेस पिछड़ती भी है, तो इसकी भरपाई बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा आदि क्षेत्रों से हो जाए। 

बीजापुर में प्रचार के लिए तेलंगाना सरकार के मंत्री भी आए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा सुकमा में भी बड़ी बढ़त की उम्मीद पाले हुए हैं। मगर भाजपा इन तीनों क्षेत्रों में भी प्रचार में कांग्रेस से कम नहीं है। सुकमा में तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कभी बढ़त नहीं मिली है। खुद कवासी विधानसभा चुनाव तो जीत गए थे, लोकसभा उप चुनाव में अपने क्षेत्र से पिछड़ गए थे। अब इस बार क्या रहता है यह तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। 

रामनवमी और चुनावी जुलूस

देश की 102 सीटों पर पहले चरण में लोकसभा चुनाव हो रहा है, जिनमें तमिलनाडु, उत्तराखंड और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की असम छोडक़र लगभग सारी सीटें, राजस्थान की 12 सीटें, मध्यप्रदेश के मंडला इलाके की सीटें और छत्तीसगढ़ की केवल एक बस्तर सीट शामिल है। यह संयोग है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ही रामनवमी है। रामनवमी पर शहरों-गावों में शोभायात्रा और जुलूस निकाले जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से यह परम्परा और व्यापक होती गई है। एक ही समय में रामनवमी का जुलूस निकलेगा और चुनाव अभियान की रैलियां, सभाएं होगी। चुनाव प्रचार को शाम 5 बजे तक ही छूट मिलती है, पर रामनवमी का चुनाव से कोई सीधा संबंध है नहीं। एक राजनीतिक कार्यक्रम है तो दूसरा धार्मिक। पर मुमकिन है कि दोनों कई जगह एक दूसरे से मिल जाएं। निर्वाचन प्रेक्षकों को नजर रखनी पड़ेगी कि धार्मिक जुलूस का चुनाव के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। पुलिस के सामने भी कानून-व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। कांग्रेस भाजपा दोनों ही कोशिश कर सकती हैं कि रामनवमी के लिए निकली भीड़ का रुख अपनी ओर करें। अनुमान लगाएं, फायदा किसे मिलेगा?

बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट

लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरी तैयारी से उतरी है। संगठन के कई लोग प्रबंधन में लगे हैं, जिनकी विपक्ष की हर एक गतिविधि पर पैनी नजर है और फील्ड पर काम करने वालों को तुरंत निर्देश जारी कर दिया जाता है और एक जैसी प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश में एक साथ दी जाती है। बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का कथित बयान कवासी जीतेगा, मोदी मरेगा, जैसे ही सामने आया सोशल मीडिया पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया शुरू कर दी। इतना ही नहीं गुरुवार को प्रदेश के सभी अधिकांश जिला मुख्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता या विधायकों ने प्रेस कांफ्रेंस लेकर बयान की निंदा की। ऐसा ही तब देखने मिला जब राजनांदगांव में डॉ. चरण दास महंत ने मोदी का सिर फोडऩे की बात कही थी। दो चार घंटे के भीतर ही सोशल मीडिया पर मंत्री, विधायकों, पदाधिकारियों के अपलोड हो गए। महंत कह रहे थे तिल का ताड़ बना दिया, उधर भाजपा की ओर से निर्वाचन आयोग में उसी दिन शिकायत भी हो गई। दूसरी तरफ ऐसे मामलों में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया दे रहे हैं या राजीव भवन से वक्तव्य जारी कर रहे हैं। मीडिया के जरिये चौतरफा हमले में वह कमजोर दिखाई दे रही है।

चंदिया के घड़े छाए...

बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर चंदियारोड एक छोटा सा स्टेशन है। इसी स्टेशन से उतरकर चंदिया कस्बे में पहुंचा जा सकता है। यहां की सुराही और घड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। इन दिनों रायपुर, बिलासपुर सहित कई शहरों में चंदिया से कुम्हारों की टोली ट्रकों में मिट्टी के आकर्षक बर्तन लेकर पहुंचे हैं। वे बताते हैं कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी उनके मिट्टी के बर्तनों की मांग है। चंदिया क्षेत्र के सैकड़ों परिवार इसी व्यवसाय से जुड़े हैं। जो कुम्हार परिवार यहां मटके लेकर आये हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इसे खुद नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ वहां से लाकर इन्हें बेचते हैं। इनका कहना है कि चंदिया की मिट्टी में खासियत ही कुछ ऐसी है कि इसके ग्राहक दूर-दूर तक मिल जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से गर्मी कम होने से उनकी बिक्री घट गई है पर उन्हें मालूम है कि आगे गर्मी के काफी दिन बचे हैं। हर साल की तरह इस साल भी पूरा माल बेचकर ही जाएंगे।  

([email protected])

आरक्षण की जरूरत 

राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र पांडे ने फेसबुक पर लिखा कि जिस रफ्तार से कांग्रेसियों का भाजपा में प्रवेश हो रहा है, जल्दी ही भाजपाई अपनी ही पार्टी में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। गुजरात में तो मूल भाजपाईयों ने पार्टी में अपने लिए 33 फीसदी आरक्षण की मांग रख दी है। कहां तो कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, बन गई कांग्रेस युक्त भाजपा। 

वीरेन्द्र पांडे से भाजपा के कई नेता सहमत दिख रहे हैं। कई कांग्रेस नेताओं ने पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए थे उस पर भाजपा के नेता अपने वॉट्सऐप ग्रुप में तीखी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। एक-दो ने तो कांग्रेस नेताओं के भाजपा प्रवेश पर हताशा जाहिर करते हुए लिखा कि भाजपा में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कोई औकात नहीं रह गई है। चुनाव चल रहा है इसलिए पार्टी के रणनीतिकार इन सब पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन चुनाव निपटने के बाद दलबदलुओं को महत्व मिला, तो कलह उभरकर सामने आ सकती है। देखना है आगे क्या होता है। 

नाम टेलीग्राम जैसा...

छत्तीसगढ़ के पहले विश्वविद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यालय का नाम बाद में अविभाजित मध्यप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर दुरूस्त किया गया, और विवि का नाम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय किया गया। नाम कुछ लंबा हो गया, और विश्वविद्यालय के प्रवेशद्वार पर जब इस नाम को लिखे देखें, तो इसके शब्दों के बीच किसी तरह की कोई जगह नहीं छूटी है, और हिन्दुस्तानी नाम न जानने वाले लोग यह भी नहीं समझ सकते कि कौन सा शब्द कहां खत्म हो रहा है। अक्षर चाहे कुछ छोटे हो जाते, शब्द तो अलग-अलग रखने ही चाहिए थे। वैसे टेलीग्राम के जमाने में ऐसे शब्द से बचत हो सकती थी, और कुछ होशियार लोग बचत के ऐसे कुछ तरीके ढूंढ भी लेते थे। 

अमित शाह की भारी डिमांड 

भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के नेताओं की लाईन है। तकरीबन सभी जिलों से विशेषकर कांग्रेस के असंतुष्ट नेता, भाजपा में आने के लिए प्रयासरत हैं। इन्हीं में से रायपुर के कांग्रेस के एक बागी नेता से भाजपा प्रवेश को लेकर पूछताछ की गई, तो उसने शर्त रख दी कि वो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं लेकिन सदस्यता सिर्फ अमित शाह के सामने लेंगे।  शाह से परे कई और भाजपा के राष्ट्रीय नेता प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मगर दल बदलने के लिए अमित शाह के मंच को बेहतर मान रहे हैं। दल बदलने वाले नेताओं का सोचना है कि अमित शाह के सामने प्रवेश से भाजपा में पूछ-परख रहेगी। मगर वाकई ऐसा होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। 

चीतल और लंगूर की दोस्ती

टाइगर जंगल का राजा है तो चीतल जंगल की शोभा। नर के सींग होते है, मादा के नहीं। ये लंगूर के दोस्त हैं, पर हिंसक जीव इसकी जान के दुश्मन।
बारनवापारा अभयारण में सोसर याने मानव निर्मित जल कुड़ में नटखट लंगूर और चीतल एक दूसरे को छेड़ते, पानी के लिए भिड़ते दिखे। इसका एक वीडियो वहां के गाइड चैनसिंह ने बनाया जिसे वन्यजीव प्रेमी  प्राण चड्ढा ने सोशल मीडिया पर साझा किया है।

वे बताते हैं कि टाइगर या लैपर्ड की उपस्थिति की जानकारी यह अलार्म काल से देते हैं।
खतरे में चीतल ऐसी छलांग मारते दौड़ते हैं, जैसे हवा में उड़ रहे हों। नर चीतल दो पांव से खड़े होकर पेड़ से पत्ती या फल तोड़ कर खाते दिखते हैं।
मेटिंग के दौरान नर चीतल का रंग गहरा हो जाता है और इनके झुंड बड़े हो जाते हैं। तब नर चीतल मादा के लिए लड़ पड़ते हैं। ऐसे वक्त आपस में सींग फंस गए तो छोटे हिंसक जीव दोनों का शिकार भी बन सकते हैं।

([email protected])

चिंतामणि महाराज की चिंता 

कांग्रेस, और भाजपा प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। इन सबके बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। सरगुजा में तो भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के खिलाफ 16 बिन्दुओं पर आरोप पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिससे माहौल गरमा गया है। दिलचस्प बात यह है कि आरोप पत्र, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला भाजपा अध्यक्ष के नाम से जारी किया गया है। भाजपा प्रत्याशी पर जो आरोप लगाए गए हैं, उस पर नजर डालें तो पहली नजर में किसी जानकार व्यक्ति द्वारा काफी मेहनत कर तैयार किया गया प्रतीत होता है। चिंतामणि महाराज के विरोधी न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि भाजपा में भी हैं। ये अलग बात है कि जिनके नाम से आरोप पत्र जारी किया गया है, वो चिंतामणि महाराज के समर्थक हैं। उन्होंने बाकायदा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।  फिर भी सोशल मीडिया पर जारी आरोप पत्र की काफी चर्चा हो रही है। 

तेंदूपत्ता और वोट 

पहले और दूसरे चरण की कुल 4 सीटों पर तेन्दूपत्ता संग्राहकों की भूमिका काफी अहम होगी। भूपेश सरकार तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चार हजार रूपए प्रति मानक बोरा संग्रहण राशि दे रही थी, लेकिन विष्णु देव साय सरकार ने बढ़ाकर 55 सौ रूपए प्रति मानक बोरा कर दिया। 

बस्तर के अलावा दूसरे चरण की 3 सीट कांकेर, राजनांदगांव, और महासमुंद में अच्छा खासा तेन्दूपत्ता संग्रहण होता है। भाजपा के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि तेन्दूपत्ता संग्राहक आदिवासी परिवारों का उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा। कांग्रेस के लोग भी तेन्दूपत्ता संग्राहक और फड़ मुशियों से समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि भूपेश राज में सबसे ज्यादा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को फायदा पहुंचा था। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समर्थन की वजह से ही कांग्रेस को जीत मिली थी। मगर विधानसभा आम चुनाव में अपेक्षाकृत समर्थन नहीं मिला। अब लोकसभा चुनाव में क्या होता है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 

पानी की गारंटी कौन देगा?

चुनाव का बहिष्कार करने वाला प्रत्येक आह्वान माओवादियों की तरह अलोकतांत्रिक नहीं होता, बल्कि जनप्रतिनिधियों और सरकार से नाराजगी की प्रतिक्रिया होती है। प्रदेश में जगह-जगह से मतदाताओं की चेतावनी आ रही है कि उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई तो वह चुनाव बहिष्कार करेंगे। एमसीबी जिले के गेल्हा पानी गांव को चिरमिरी नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। वे स्थानीय प्रशासन, नेताओं से नाराज हैं। उनका कहना है कि पानी बिजली की मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं, मगर विधायक और मंत्री इसे दूर नहीं करते, सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं रखने के चलते हुए वे पुलिस से भी नाराज चल रहे हैं। गेल्हापानी में बाकायदा मतदान बहिष्कार के पोस्टर जगह-जगह चिपका दिए गए हैं। राजनांदगांव के हालाडुला के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जल संकट दूर नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। यहां जल स्तर भी काफी गिर गया है। बिगड़े हैंडपंपों को शिकायत के बावजूद भी सुधारा नहीं जा रहा है। जांजगीर चांपा के गोवाबंद गांव में सोलर पैनल खराब हो जाने के कारण पानी का पंप नहीं चलता है, जिससे ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे हैं। पंप चालू नहीं होने पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।

सबसे गंभीर वाकया जगदलपुर जिले के आखिरी छोर पर बसे गांव चांदामेटा का है। यहां पहली बार सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बीच बीते विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र बनाया गया। आजादी के बाद पहली बार लोग अपने ही गांव के स्कूल में वोट डाल पाए। यहां पर भी मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। लोगों को पीने का पानी गड्ढों से निकालना पड़ रहा है। यह पानी इतना गंदा है कि सुविधा पसंद लोग शायद इससे नहाना भी पसंद ना करें। 

दूसरे जिलों से भी इसी तरह की खबरें हैं। चुनाव की वजह से यह बात बाहर निकाल कर आ रही है छत्तीसगढ़ के गांवों में पीने और निस्तार के लिए पानी की कितनी दिक्कत लोगों को हो रही है। मान मनौव्वल करके या थोड़ा बहुत तत्कालिक इंतजाम करके शायद इन्हें बहिष्कार से रोक लिया जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। बीते विधानसभा चुनाव में तो जबरदस्ती वोट डलवाने से नाराज बिल्हा क्षेत्र के बोदरी नगर पंचायत के ग्रामीणों ने पटवारी को बंधक भी बना लिया था। सडक़ नहीं बनने के कारण उन्होंने चुनाव बहिष्कार किया था। 

([email protected])

बस्तर के बाद, सरगुजा और...

आरएसएस ने बस्तर की दोनों सीटों के बाद सरगुजा, और रायगढ़ में अपनी ताकत झोंकने की रणनीति बनाई है। आरएसएस से जुड़े लोगों का कहना है कि पीएम की सभा के बाद बस्तर और कांकेर में मुफीद माहौल बन गया है। इन दोनों सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होगा। सरगुजा, और रायगढ़ में तीसरे चरण यानी 7 मई को मतदान होगा। 

तीसरे चरण की सीटों के लिए आरएसएस ने रणनीति बनाई है। आरएसएस के मध्य भारत प्रमुख अभयराम 13 अप्रैल को अंबिकापुर पहुंच रहे हैं। इसके बाद वो रायगढ़ भी जाएंगे। सरगुजा के भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचार में जुट गए हैं। जबकि रायगढ़ से प्रत्याशी राधेश्याम राठिया तो आरएसएस से जुड़े धर्म जागरण मंच के पदाधिकारी हैं। ऐसे में दोनों सीटों पर अपनी ताकत झोंक रही है। 

आरएसएस की पहल पर जशपुर के मतांतरित आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए लूंड्रा के विधायक प्रबोध मिंज को रायगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। प्रबोध मिंज, सीएम के साथ 3 सभाएं भी ले चुके हैं। कुल मिलाकर आरएसएस ने अपने जिन सहयोगियों को अडक़र टिकट दिलवाया है उसे जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसमें कितनी सफलता मिलती है, यह देखना है।

चंद्राकर जुटे हैं 

पीएम नरेंद्र मोदी ने नारायणपुर के आमाबेल की सभा खत्म होने के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को काफी महत्व दिया। भीड़ के लिहाज से सभा काफी सफल थी और चंद्राकर बस्तर क्लस्टर के प्रभारी हैं, इसलिए सफल कार्यक्रम का श्रेय कुछ हद तक अजय चंद्राकर को भी जाता है। 

पीएम ने अपने उद्बोधन के बाद सीएम, और दोनों डिप्टी सीएम से चर्चा के बीच अजय को बुलवाया और उनका हाथ पकड़ा। पीएम ने अजय से क्लस्टर का हालचाल भी लिया। बस्तर क्लस्टर में बस्तर, कांकेर के अलावा महासमुंद को भी शामिल किया गया है। यानी अजय चंद्राकर तीनों लोकसभा के प्रभारी हैं। 

सीनियर होने के बावजूद अजय चंद्राकर को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। बावजूद इसके वो तीनों सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि तीनों सीटों पर पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। ऐसे में नतीजे अनुकूल आए, तो अजय का कद बढऩा स्वाभाविक है। वैसे भी कैबिनेट में जगह खाली है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार में अजय चंद्राकर को जगह मिल सकती है। देखना आगे क्या होता है। 

नाराज कांग्रेसियों की अब पूछ-परख

कई दर्जन प्रदेश पदाधिकारियों, जिला पंचायत और नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया तब कांग्रेस संगठन का ध्यान डैमेज कंट्रोल की तरफ गया है। उस दिन कांग्रेस सावधान नहीं हुई थी, जब भाजपा ने दूसरे दलों से आने वाले हर किसी का स्वागत करने का ऐलान किया। एक दावा यह है कि जितना मुमकिन था, दूसरे दलों को भाजपा तोड़ चुकी। अब वे ही बचे हैं जो मौसम का मिजाज देखकर खुद ही उतावले हैं। दूसरा दावा यह है कि अब भी कुछ चौंकाने वाले नाम 
बाकी हैं।

ऐसे मुश्किल वक्त में कांग्रेस ने 14 वरिष्ठ नेताओं की एक संवाद एवं संपर्क समिति बनाई है। इस समिति का गठन इशारा करता है कि लोकसभा चुनाव चल रहे होने के बावजूद कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ संपर्क-संवाद नहीं है। जिलों में बैठे अध्यक्ष, महामंत्री और थोक में बैठे पदाधिकारियों को भी पार्टी छोडऩे का इरादा रखने वालों की भनक नहीं लग रही। ऐसा भी हुआ कि पार्टी बदलने के एक दिन पहले तक वे कांग्रेस की सभा, बैठकों में दिख रहे थे।

कांग्रेस के जिन निर्वाचित पंचायत, नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को अपनी कुर्सी बचाने की परवाह थी, वे तो भाजपा में चले गए। इनका चयन ऐसे दूसरे दावेदारों को किनारे करके किया गया था, जिनकी अब भी कांग्रेस में निष्ठा बनी हुई है। ज्यादातर लोगों को कांग्रेस शासनकाल में हुई मनमानी, दो चार लोगों के बीच केंद्रित सत्ता की ताकत को लेकर रही है। पांच साल पद मिले नहीं। अब सरकार रही नहीं, विधानसभा की टिकट बंटी, परिणाम आ गए, लोकसभा की भी बंट चुकी। अब नाराज कार्यकर्ताओं को देने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के पास कुछ नहीं है, केवल आश्वासन के।

बस्तर सीट का पहला वोट

पहले चरण में छत्तीसगढ़ की केवल एक बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। कल से मतदान दलों ने ऐसे मतदाताओं के घर पहुंचना शुरू कर दिया, जो दिव्यांग हैं अथवा उनकी उम्र 85 वर्ष या उससे अधिक है। जगदलपुर की ऐसी ही एक दिव्यांग मतदाता खुशबू जॉनसन ने इस टीम के घर पहुंचने पर अपना वोट डाल दिया है।

जोगी जाति नहीं पदनाम...

बस्तर के जिस आदिवासी गांव आमाबाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हुई वहां और आसपास के गांवों में निवास करने वाले करीब 800 लोग ऐसे हैं जिनका सरनेम जोगी है। सरनेम से भ्रम हो सकता है पर, ये असल सरल आदिवासी हैं। मगर आदिवासियों के अधिकार से वंचित हैं। इसके पीछे 110 साल पहले की गई पुरानी गड़बड़ी है। प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की रस्म इनके बिना पूरी नहीं होती। महल के आदेश पर परंपरा चली आ रही है कि मंदिर में कलश स्थापना के दौरान इस समाज का एक युवक जगदलपुर के सिरहासार भवन में निर्जल उपवास शुरू करता है, जो पूरे नौ दिन चलता है। मान्यता है कि इस तप से बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। ये मूल रूप से आदिवासी हल्बा जाति के हैं, लेकिन इनकी साधना के महत्व को देखते हुए राजपरिवार ने इन्हें जोगी की पदवी दी। और जब दस्तावेजों में जाति लिखने की बारी आई तो अंग्रेजों ने हल्बा की जगह पर जोगी लिख दिया। चूंकि, अनुसूचित जनजाति की सूची में जोगी सरनेम है ही नहीं। इसलिए दशकों बीत जाने के बावजूद इन्हें आदिवासियों को मिलने वाला कोई लाभ नहीं मिलता। इस बीच कांग्रेस भाजपा की कितनी ही सरकारें बन चुकी और उतर गईं। वे लगातार मांग करते रहे, किसी ने नहीं सुना। जब मोदी कल उनके गांव में पहुंचे तो समाज के दो सदस्य डमरू नाग और रघुनाथ नाग को मोदी से मिलवाया गया। उन्होंने अपनी समस्या बताई। मोदी ने आश्वस्त किया है। अब इन 800 की जनसंख्या वाले जोगी परिवारों को उम्मीद है कि चुनाव के बाद उनकी वर्षों पुरानी दिक्कत दूर हो जाएगी और वे अपनी आदिवासी पहचान दस्तावेजों में दर्ज करा सकेंगे। 

([email protected])

सिंहदेव चुने गए 

सरगुजा राजघराने के मुखिया और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव राजकुमार कॉलेज के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। रविवार को कॉलेज प्रबंध समिति के सदस्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, और झारखंड के पूर्व राजाओं की बैठक में बकायदा चुनाव हुआ। सिंहदेव पांच साल के लिए चेयरमैन चुने गए। 

सिंहदेव इससे पहले कॉलेज के प्रेसिडेंट के पद पर थे। ओडिशा के बारम्बरा राजघराने के मुखिया त्रिविक्रमचंद्र देव कॉलेज प्रबंध समिति के प्रेसिडेंट चुने गए। दोनों शीर्ष पदाधिकारी बाकी कमेटी के पदाधिकारियों का मनोनयन करेंगे। 

सिंहदेव अपने पारिवारिक सदस्य के ईलाज के लिए मुंबई में थे। रविवार को रायपुर पहुंचे, और फिर कॉलेज के चुनाव में हिस्सा लेने के बाद अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए। सिंहदेव की गैर मौजूदगी की वजह से सरगुजा से कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह का प्रचार जोर नहीं पकड़ नहीं पा रहा था। 

सिंहदेव अंबिकापुर पहुंचते ही कांग्रेस प्रत्याशी, और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। उनके समर्थकों का मानना है कि सिंहदेव के  प्रचार में जुटने से सरगुजा संभाग की सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। क्या वाकई ऐसा होगा यह देखना है। 

सम्मेलन से गायब पदाधिकारी

अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में लगाए रखने के लिए भाजपा इन दिनों जगह-जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इससे पता चल रहा है कि कौन-कौन बाहर निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं। सम्मेलन में नहीं पहुंचने वाले नजर आ रहे हैं और उसे नोट भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और प्रत्याशी चिंतामणि महाराज की उपस्थिति में कल बलरामपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ठीक-ठाक नहीं दिखी तो जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल की नाराजगी फूट पड़ी। मंच से ही उन्होंने कहा कि कई जिम्मेदार पदाधिकारी आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे होगा तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा?

जिला अध्यक्ष की नाराजगी स्वाभाविक थी। भाजपा अनुशासित लोगों की पार्टी है। एक-एक पद नाप-तौल कर दिए जाते हैं। यह सब कांग्रेस में होता है जहां जिला और प्रदेश अधिकारी बैठकों से गायब भी रहें तो कोई सवाल नहीं पूछा जाता। हो सकता है गायब रहे भाजपा पदाधिकारी मैदान पर काम कर रहे हों, पर कार्यकर्ता सम्मेलनों, बैठकों से ऊब गए हों। मंत्री जायसवाल का भाषण चल रहा था तो बहुत सी कुर्सियां खाली हो गई। पूछा गया तो कार्यकर्ता बोले- आंधी पानी का मौसम है। खुली जगह पर सम्मेलन रख दिया गया है।

मगर, आयोजकों को ही पता है कि निर्वाचन कार्यालय में हिसाब देना पड़ता है। पंडाल लगाकर सभा करने और बिना लगाए सभा करने में खर्च का बड़ा अंतर आ जाता है।
वैसे बीते दिनों बिलासपुर में भी कार्यकर्ता मंत्री दयालदास बघेल का भाषण सुनने के बजाय कुर्सियां छोडक़र चले गए थे। बात यह थी कि लंच की टेबल सज चुकी थी और भाषणों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था।

लखमा का लाग लपेट

बस्तर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा चुनाव की लड़ाई को खूब इंजॉय कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। उन्होंने टिकट मांगी थी बेटे हरीश के लिए, हाईकमान ने उन्हें ही पकड़ा दी। इसकी तुलना उन्होंने यह कहकर की कि वे अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजने गए थे, मुझे ही थमा दिया गया। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा दारू पैसा बांटने वालों से ले लो, और चार जून को नतीजा आने पर खूब नाच-नाच कर पियो। दारू मिल जाने के बाद 4 जून तक संभाल रखने का संयम?

अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसे जगदलपुर सीट के चिंगपाल ग्राम का बताया जा रहा है। अपने हल्बी भाषण वे अपनी पार्टी के लोगों का नाम ले लेकर बता रहे हैं कि किस किस ने क्या किया। यह भी कह रहे हैं कांग्रेस विधानसभा में हारने वाली नहीं थी, कांग्रेसियों ने ही रहा दिया। बीजेपी में हराने का दम नहीं था। चुनाव प्रचार जब चरम पर हो तो ऐसा आरोप पार्टी के वोटों को एकजुट करने में मदद करेगा या नहीं, यह लखमा ही बता सकते हैं। प्रचार में भाजपा आगे भले ही हो, चर्चा में लखमा पीछे नहीं हैं। 

बहाव के खिलाफ तैरते विकास 

रायपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के प्रचार के तौर तरीकों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वो भाटापारा गए, तो ट्रेन में लोगों से आशीर्वाद मांगा, और गांवों में बैलगाड़ी से घर-घर दस्तक दे रहे हैं। 

विकास उपाध्याय गांवों में जमीन पर साथियों के साथ रात्रि विश्राम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाटापारा को छोडक़र बाकी सीटों पर कांग्रेस की बुरी हार हुई है। खुद विकास भी चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला भाजपा के ताकतवर नेता बृजमोहन अग्रवाल से है। जिनसे पार पाना विकास के लिए बेहद कठिन है। 

फिर भी विकास मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। उनके सहयोगी गांव-गांव में नारी न्याय योजना का फार्म भी भरवा रहे हैं। फार्म लेकर भी कई लोग सवाल-जवाब कर रहे हैं। एक-दो जगहों से तो एडवांस की मांग भी आ गई है। जिसे सुनकर कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। 

दुर्घटना तो टल गई मगर...

कोरबा में मंगलवार को हिंदू नववर्ष पर एक शोभायात्रा निकाली जानी है। इसकी भव्य तैयारियां की गई है। सीतामणि से ट्रांसपोर्टनगर जाने वाली सडक़ पर अंडरपास जैसा लुक देते हुए एक विशाल पंडाल इस मौके पर आयोजकों ने तैयार किया था। पर रविवार को आई आंधी-पानी में टूटकर यह पुल के ऊपर गिर गया। पंडाल के गिरने से किसी राहगीर को चोट नहीं आई। इसके पीछे वहां तैनात एक यातायात सिपाही की मुस्तैदी थी। जैसे ही उसने देखा कि आंधी के चलते पंडाल हिलने लगा है, उसने खतरा मोल लिया और दोनों ओर सीटी लेकर दौड़ लगाते हुए ट्रैफिक रोक दी। उसने थाने में फोन करके और सिपाही बुलाए। जो पंडाल गिरने से पहले दोनों ओर खड़े हो गए। सडक़ खाली हो गई और थोड़ी देर में ही पंडाल जमींदोज हो गया। आम दिनों में भी व्यस्त रहने वाली इस सडक़ पर आवाजाही तीन घंटे तक ठप रही, जिससे जाम लग गया। यातायात में असुविधा पंडाल लगने के बाद से ही हो रही थी। प्राय: देखा गया है कि इस तरह की जुलूस रैलियों में प्रशासन सुरक्षा मानकों की अनदेखी करता है। कई बार आयोजक अनुमति लेना भी जरूरी नहीं समझते और लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है।

([email protected])

लीज बढ़ गई 

दो दिन पहले भाई की गिरफ्तारी के बाद रात यह खबर आई कि भाजपा महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। राजनीति का तवा गर्म है अपदस्थ कर लिया जाए। अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक संख्या बल की कमी के बाद भी प्रयास कर लिया जाए। कांग्रेस के नाराज पार्षद भी हवन में होम कर दें। मगर निगम में तो विधानसभा जैसा होता नहीं कि प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग हो। यहां तो प्रस्ताव के साथ ही दो तिहाई पार्षदों के साइन चाहिए। भाजपा के पास तो 32  हैं, चाहिए करीब 45 से अधिक। 

कांग्रेस के 13 नाराज तो हैं नहीं। हस्ताक्षर के लिए नाराज किया भी नहीं जा सकता। क्योंकि गांधीजी प्रबल हैं। भाजपा के बड़े भाई साहबों ने कहा कि केवल महज छ माह बचे हैं। कार्यकाल पूरा करने दो। निगम चुनाव में फायदा मिलेगा तब पूरे कांग्रेस को ही निपटा देंगे। फिर अभी लोकसभा चुनाव की आपाधापी है,गलत संदेश जाएगा। यानी महापौर को दिसंबर तक के लिए अभयदान दे दिया गया है।

कांग्रेसी, उम्मीद से नाउम्मीदी 

प्रदेश में चुनाव प्रचार धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। भाजपा का प्रचार तो अब तक व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। सभाओं में भी भीड़ जुट जा रही है, लेकिन कांग्रेस में कई जगह प्रत्याशियों की स्थिति अच्छी नहीं है। वजह यह है कि ज्यादातर प्रत्याशी खर्च नहीं कर रहे हैं। जबकि कुछ को टिकट सिर्फ इसलिए मिली थी कि वो चुनाव खर्च के लिए पार्टी का मुंह नहीं देखेंगे। मगर ऐसे साधन संपन्न प्रत्याशी भी हाथ नहीं खोल रहे हैं। 

चर्चा है कि नामांकन दाखिले के साथ ही भाजपा प्रत्याशियों को चुनाव खर्च की पहली किश्त उपलब्ध करा दी गई है। इससे नामांकन रैली-सभाएं हुई हैं। अभी पहले और दूसरे चरण की कुल 4 सीटों के लिए ही नामांकन हुआ है। जबकि कांग्रेस का हाल यह है कि नामांकन रैली के बाद प्रत्याशी सिर्फ गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं। चूंकि खर्च नहीं कर रहे हैं इसलिए छोटे कार्यकर्ता भी घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के करीबियों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हाईकमान एक-दो किश्त जारी करेगी। इससे माहौल बनाने में मदद मिलेगी। मगर वाकई ऐसा होगा, यह 
देखना है। 

बिल दा मामला है 

पंजाबी गायक गुरदास मान का चर्चित गाना है- दिल दा मामला... है। यह पंक्ति पंजा छोड़ भगवा दुपट्टा पहनने वाले कांग्रेसियों के लिए कुछ बदले शब्दों में फिट बैठ रही है । वो यह कि- बिल दा मामला है...। इसके मायने भी भाजपा के ही नेता बता रहे हैं। दरअसल अब तक हाथ में कमल थामे सैकड़ों लोगों में कुछ बड़े  कांग्रेस सरकार में कई विभागों में निर्माण, सप्लाई के ठेकेदार रहे हैं। सरकार जाने के बाद सबके बिल अटक गए हैं। नई सरकार ने आते ही सभी पुराने कार्य, और नए कार्यों पर रोक लगा दिया है। सबका परीक्षण होगा और फिर पेमेंट। घर के जेवर और उधारी बारी कर लाखों करोड़ों के ठेके लिए तो बिल अटक गए। लेनदार पेमेंट, और घरवाले जेवर वापसी का तगादा कर रहे हैं। सो एक ही रास्ता बचा है भाजपा में शामिल हुआ जाए और बिल क्लीयर करा लिया जाए।

दुर्ग का दबदबा लौटेगा?

पिछली कांग्रेस सरकार में सर्वाधिक 6 मंत्री दुर्ग संभाग से थे। इन मंत्रियों के पास प्रदेश के 44 में से 26 विभाग थे। इसके बावजूद बीते विधानसभा चुनाव में ज्यादातर मंत्रियों को लोगों ने पसंद नहीं किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा अनिल भेडिय़ा ही चुनाव निकाल पाईं।  इस बार भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में विजय शर्मा और दयालदास बघेल मंत्री हैं। पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा दोनों ने दुर्ग को तरजीह दी है। यहां से तीन प्रत्याशी भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और देवेंद्र यादव को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। भाजपा ने भी सरोज पांडेय को कोरबा से टिकट दे दी है। चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि दुर्ग का दबदबा संसद में बढ़ेगा या नहीं।

अभी तो स्थिति यह है कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों के साथ उनके समर्थक भी प्रचार में संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में चले गए हैं। इसके चलते दुर्ग के उम्मीदवार राजेंद्र साहू के लिए कार्यकर्ताओं की कमी दिखाई दे रही है। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय कोरबा के कार्यकर्ताओं के भरोसे हैं। यहां मंत्री लखन लाल देवांगन, ओपी चौधरी और श्याम बिहारी जायसवाल ने मोर्चा संभाल कर रखा है। एक दिलचस्प तथ्य और है कि बिलासपुर में भाजपा देवेंद्र यादव को बाहरी बताकर तथा कोरबा में कांग्रेस सरोज पांडेय को बाहरी बताकर चुनाव प्रचार कर रही है। इस तरह से दोनों ने ही दूसरे जिलों के प्रत्याशी उतारे हैं, पर मुद्दा ऐसे बनाया जा रहा है, मानो कोरबा और बिलासपुर के बीच इतनी ज्यादा दूरी हो कि एक जगह की बात दूसरी जगह नहीं पहुंच रही हो।

बाद में मंत्री, पहले कार्यकर्ता

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के निवास पर उनके मोदी के खिलाफ दिए गए भाषण के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का गृह मंत्री विजय शर्मा ने नेतृत्व किया। डॉ. महंत के भाषण के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई भी ठोस तरीके से हो चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राजनांदगांव जिले के निर्वाचन अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। अब कांग्रेस ने मांग की है कि आयोग गृह मंत्री के खिलाफ अपराध दर्ज करे। कांग्रेस की शिकायत में एक गंभीर बात यह भी लिखी गई है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने डॉ. महंत के निवास का गेट तोडक़र भीतर घुसने की कोशिश की।

जब भी सत्ताधारी दल को किसी राजनैतिक आंदोलन में सडक़ पर उतरना पड़ा है तो सामान्य परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री, मंत्री वहां पर रुक जाएं, जहां से कानून व्यवस्था संभालने की नौबत आए। गृह मंत्री ने आंदोलन करके ही विधानसभा टिकट, जीत और फिर उप मुख्यमंत्री पद तक का सफर पूरा किया है। शायद इसलिए वे अपने को रोक नहीं सके। मगर, यदि माहौल बिगड़ता तो पुलिस क्या करती? भले ही आचार संहिता लागू होने के कारण वह आयोग के नियंत्रण में है, पर क्या वह अपने विभाग के मुखिया को रोक पाती?

([email protected])

लोक सेवकों के चर्चे

इन दिनों प्रशासनिक गलियारों में लोक सेवक कहे जाने वाले अफसरों की चर्चाएं हैं। इनके और परिवार के  रहन सहन शौक भी उतने ही चर्चा में है। अपने शौक के लिए किसी भृत्य की बर्खास्तगी से भी गुरेज नहीं करते।

एक लोक सेवक ट्रांसफर होकर आए तो उनके गमले के पेड़ मर गए । बंगले में तैनात  पूरे अमले को उनकी मेमसाहब के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा।मरता क्या न करता तत्काल 128 नए गमले फुल साइज के पेड़ लगाकर दिए गए। अब रोज उनके यहां 5 लोग बंगले में 2 टाइम मेम साहब के आदेश से गमले के पास ड्यूटी में रहते हैं।इन साहब  के घर में अलग अलग विभागों की 5 गाडिय़ां गैरेज में रहतीं हैं। 

वहीं डाक विभाग के एक पूर्व निदेशक (अब मैसूर में पदस्थ) की पत्नी ने एक भृत्य को बर्खास्त करवा दिया था कि उसके टूटकर नीचे गिरे शीशी का घी साहब के खाने में परोसा था। बाद में आए,नए साहब ने इस भृत्य को बहाल किया।

तो वन विभाग के एक लोक सेवक ने अपने आप को राजधानी में ही पदस्थ रखने, पूर्व मंत्री के कारों की रखवाली  के लिए पांच दैवेभो को गैरेज  में नियुक्ति दी है। इतना ही नहीं इन साहब को मुर्दों की भी चिंता है। नेताजी के सामाजिक कब्रिस्तान की देखरेख के लिए भी दैवेभो रखवाए हैं।

भीतरघातियों से आग्रह

विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने भीतरघात का आरोप लगाया था। इन्हीं में से एक कांग्रेस प्रत्याशी  भी शामिल हैं। लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव की मौजूदगी में जब पहली बैठक हुई तो उन्हें आग्रह करना पड़ा कि कोई गद्दारी ना करे। भीतरघात करने वालों को ललकारने के मामले तो आपने सुने होंगे पर अनुनय विनय और आग्रह के संभवत: बिरले ही मौके आए होंगे। प्रत्याशी का यह दर्द शैलेष पांडेय और विजय केशरवानी बेहतर समझ रहे होंगे, एक ऑडियो ने जिनके लिए बड़ा गड्ढा कर दिया था।

पार्टी प्रवेश करने वालों की तलाश

किसी प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए आपने तरह तरह के विज्ञापन देखे होंगे... वेकन्सी के भी विज्ञापन... कल्पना कीजिए कि चुनाव से पहले ऐसा विज्ञापन टंगा हो... पार्टी प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवार की तलाश है। खैर ऐसे विज्ञापन तो नहीं टंगे हैं पर बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। पार्टी के कुछ नेता इसी काम में लगाए गए हैं। एक दो बड़े नाम के साथ कुछ छुटभैये टाइप के और भीड़ बढ़ाने के लिए दिहाड़ी मजदूर जुटाकर आंकड़ा बढ़ाया जाता है। आश्चर्य नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में इस काम के लिए एजेंसी खुल जाए और मैनेजमेंट के विद्यार्थी भर्ती किए जाएं।

मुफ्त में होगा दर्शन...

‘द केरला स्टोरी’ को दूरदर्शन पर प्रसारित करने की घोषणा की गई है। केरल के मुख्यमंत्री और वहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, दोनों ने ही इसका विरोध किया है। चुनाव आयोग से की गई शिकायत में उन्होंने कहा है कि यह फिल्म मतदाताओं को ध्रुवीकरण के लिए भडक़ाती है। फिल्म का प्रदर्शन सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है। इसके जरिये बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जब रिलीज हुई तो इस फिल्म के तरफदार लोगों ने फ्री सिनेमा टिकट बुक कराई थी। इधर, हाल ही में ऐसे ही झुकाव वाली एक दूसरी फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर आई है। निर्माता-अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बताया कि इस फिल्म को बनाने में उन्हें अपनी जमीन भी बेचनी पड़ गई। मगर यह फिल्म सिनेमाघरों से बहुत जल्द उतर गई। खबरों के मुताबिक फिल्म की आधी लागत भी नहीं निकल पाई है। ऐसी फिल्मों के एक प्रशंसक का कहना है कि फिल्म देखने के लिए वह नहीं गया। कारण उसने यह बताया कि जो जानकारी वाट्सएप पर दिन-रात मुफ्त मिल रही हो, उसे जानने के लिए 200 रुपये खर्च क्यों करें? द केरला स्टोरी तो वैसे भी हिट हो गई थी। उसने खासी कमाई की। दूरदर्शन को तो अभी रणदीप हुड्डा को मदद करने की जरूरत थी।

अब नहीं होगी पशु बलि...

छत्तीसगढ़ में अनेक देवी मंदिर हैं, कुछ को शक्ति पीठ भी माना जाता है। अतीत में सभी में किसी न किसी तरह के जानवरों की बलि देने की प्रथा रही है। समय के साथ माना जाने लगा कि यह एक कुरीति है, जिसे खत्म होना चाहिए। रायगढ़ जिले में स्थित चंद्रहासिनी देवी के मंदिर में सैकड़ों सालों से बलि दी जाती है। कुछ लोग मन्नत पूरी करने के लिए, तो कुछ मन्नत पूरी होने के बाद बलि देते आए हैं। अब मंदिर प्रबंधन ने यह तय किया है कि बलि देने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। निरीह पशुओं के प्रति हिंसा और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन कर मान्यता देना सभ्य होते समाज के अनुकूल नहीं है। चंद्रहासिनी मंदिर में लोग दूर-दूर से बलि देने के लिए लोग पहुंचते थे। इसे अचानक बंद कर देने से होने वाली अव्यवस्था से शायद मंदिर ट्रस्ट चिंतित है। इसीलिये इसे तत्काल लागू नहीं किया जा रहा है। इसका पालन शारदेय नवरात्रि के पहले अक्टूबर में होगा।

पानी मिले न मिले...

राजस्थान से लौटे एक पर्यटक ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है। राजस्थान में जब जल प्रबंधन ठीक तरह से  नहीं हो पाया था, तब मेहमानों के पीने के लिए पानी मिले न मिले छाछ जरूर मिल जाता था। यह नागौर जिले के खरनाल रोड पर लगा बोर्ड है। पर्यटक ने बताये गए पते पर जाकर बोर्ड में लिखे दावे को परख भी लिया है। वहां बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन से चलने वाली एक गौशाला भी है। 

([email protected])

नक्सल बंद अब बेअसर ?

आम तौर पर धुर नक्सल इलाके बीजापुर, और सुकमा में ऐसा होता रहा है कि नक्सलियों की एक चि_ी पर जिला बंद हो जाता था। मगर यह अब गुजरे जमाने की बात है।

पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक दर्जन से अधिक नक्सलियों को मार गिराया, तो बीजापुर में नक्सलियों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सुरक्षाबलों की कार्रवाई के विरोध में नक्सलियों ने 3 अप्रैल को जिला बंद का आह्वान किया। मगर बीजापुर कलेक्टर अनुराग पाण्डेय, और एसपी जितेन्द्र यादव ने व्यापारियों से आम दिनों की तरह अपने प्रतिष्ठान खुले रखने की अपील की। 

बताते हैं कि जिला प्रशासन, और पुलिस ने बंद को बेअसर करने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसका प्रतिफल यह रहा कि दुकानें खुली रही, और आम दिनों से ज्यादा खरीदारी हुई। यही नहीं, जिला प्रशासन और सुरक्षाबलों ने भी व्यक्तिगत तौर पर खरीदारी की। कलेक्टोरेट के एक चपरासी ने तो बंद के विरोध में पेन खरीद लिया। दशकों बाद ऐसा हुआ है जब नक्सलियों को अपने गढ़ में मुंह की खानी पड़ी। 

चुनाव में जमीन विवाद 

लोकसभा चुनाव में प्रचार अब धीरे-धीरे तेज हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। इन सबके बीच एक कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जमीन की अफरा-तफरी का मामला चर्चा में है। हालांकि इसकी अभी कोई लिखित शिकायत नहीं हुई, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव के बीच में मामला तूल पकड़ सकता है। 

सुनते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी, और एक कारोबारी नेता के बीच पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। एक जमीन कारोबारी नेता ने कांग्रेस प्रत्याशी से मिलकर जमीन खरीदी थी। नामांतरण आदि का काम अटका था। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करा ली है। कारोबारी फिलहाल तो यहां वहां कागज दिखाते घूम रहे हैं। हालांकि वो खुद भी कई तरह के विवादों से घिरे रहे हैं। मगर प्रकरण आगे क्या रूप लेता है, यह देखना है। 

ताम्रध्वज के बुरे दिन 

महासमुंद में कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को पार्टी के भीतर अंतर विरोधों से जूझना पड़ रहा है। वैसे तो महासमुंद में साहू वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन उन्हें अपने समाज का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। समाज के लोग बिरनपुर प्रकरण के चलते उनसे खफा हैं। ऐसे में ताम्रध्वज ने समाज के वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। दुग्ध महासंघ के पूर्व अध्यक्ष विपिन साहू, लगातार बैठक लेकर ताम्रध्वज के लिए मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सबसे ज्यादा उम्मीद धमतरी, और गरियाबंद जिले की सीटों से है। मगर यहां रोज उन्हें झटका लग रहा है। पहले धमतरी के किसान नेता दिग्विजय सिंह कृदत्त ने कांग्रेस छोडक़र भाजपा का दामन थाम लिया था, और अब चार बार के कांग्रेस विधायक दिवंगत केसरीमल लुंकड़ के पुत्र राजेन्द्र लुंकड़ भी भाजपा में शामिल हो गए। चूंकि प्रभारी मंत्री रहते हुए ताम्रध्वज ने कांग्रेस नेताओं से मिलने जुलने में परहेज करते थे। इसलिए कांग्रेस के नेता उनसे अब तक नाखुश चल रहे हैं। अब आगे क्या होता है यह देखना है।

थाने के बाहर गांजा किसका

 राजधानी पुलिस नशीले पदार्थों खासकर गांजा के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए है। अब सौ किलो से अधिक गांजा जब्त कर चुकी है। यह गांजा बस्तर और सराईपाली से लगे पड़ोसी राज्य ओडिशा के दोनों हिस्सों से अलग अलग तरीकों की पैकिंग में आ रहा है। तस्करी के लिए कार, ट्रक,यात्री बसों ट्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। शहर के बीच पहुंचा गांजा आजाद चौक पुलिस थाने के बाहर गांजे का झुरमुट खड़ा है। अब वही थाना स्टाफ के लिए मुसीबत बन गया है। अपने ही थाना परिसर से लगकर उगे गांजे के लिए किसे दोषी माने  और नारकोटिक्स का मामला दर्ज करें। एएसपी,सीएसपी थानेदार सोच में डूबे हैं कि किस पर मामला बनाए। 

किसी ने कहा किसी अज्ञात के गांजे का बीज फूल फेंकने से थाना परिसर में पेड़ उग गया है, इसके लिए मिट्टी, हवा धूप (पंचतत्व)को दोषी ठहराए जा सकता है। तय हुआ कि जब सभी थानों में जब्त नशीले  पदार्थों का सामूहिक विनष्टीकरण होगा तो इसे भी उखाड़ फेंक दिया जाएगा। वैसे गांजे के ऐसे लावारिस पौधे ग्रामीण इलाकों के और भी थानों में ऐवें ही जग जाते हैं।

सर जितना बोलेंगे उतना कर देंगे

कुछ महीने पहले तक पुलिसिंग कैसी थी, उसकी बानगी यह कहानी है। एक इंस्पेक्टर ने एक नए एसपी को सीधा पैसे का ऑफर दे दिया। इंस्पेक्टर ने जिस आत्मविश्वास और प्रोफेशनल्स के साथ यह ऑफर दिया कि एसपी हड़बड़ा गए। पहले तो इंस्पेक्टर को दुत्कार के भगाया, फिर सस्पेंड भी कर दिया। एसपी ने अपने कुछ करीबियों से यह वाकया शेयर किया, तब इंस्पेक्टर के सस्पेंशन का किस्सा सामने आया। इंस्पेक्टर का पाला इससे पहले किसी ऐसे एसपी से नहीं पड़ा था, जो पैसे का ऑफर ठुकरा दे। 

हिल स्टेशन भी सुकून नहीं देने वाले

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रदेश है। जंगल, पहाड़, नदियां, घाटियां इस सुंदरता को बढ़ाती है और सुकून देती है। पर यह क्या हमेशा बना रहेगा। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह से ही मौसम गर्म होने लगा है। स्कूलों में तो समय बदल ही गया है, दफ्तरों में कूलर-एसी के बिना काम नहीं चल रहा है। ऐसे में राहत पाने के लिए हम जंगलों की ओर रुख करते हैं। मगर, वास्तव में गर्मी से राहत कितनी मिल पाती है? तीन बजे तापमान अधिकतम होकर दो तीन डिग्री बढ़ जाता है, पर आज सुबह 11 बजे का आंकड़ा देखते हैं - रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ सभी जगह का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा। दशमलव में एक दो का अंतर हो सकता है। इनमें से रायगढ़ और कोरबा में खूब जंगल हैं तो बड़ी-बड़ी खदानें और कल कारखाने भी हैं। खदानों और संयंत्रों के लिए जंगलों की खूब कटाई हुई थी। दंतेवाड़ा और कांकेर उस बस्तर संभाग में है, जहां छत्तीसगढ़ का सबसे सघन वन है। लेकिन इन सब शहरों का तापमान राजधानी रायपुर और बिलासपुर के लगभग बराबर है। कांकेर जिले में गडिय़ा पर्वत और दंतेवाड़ा में बैलाडीला हिल स्टेशन हैं। इन हिल स्टेशनों में भी तापमान 32-33 डिग्री सेल्सियस है। अंबिकापुर में सुबह 11 बजे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। मगर इसी संभाग में चिरमिरी एक हिल स्टेशन है, जहां का तापमान यहां से एक डिग्री सेल्सियस अधिक 35 है।  प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन इसी संभाग में मैनपाट है। वहां का तापमान इस समय सिर्फ दो डिग्री कम 33 डिग्री सेल्सियस है। वहां कोई शीतल वहां नहीं मिलेगी। यहां भी लोग एसी कूलर चला रहे हैं। यानि आप राजधानी में रहते हों या सरगुजा में बस्तर में शहर के बीच। यदि बढ़ी हुई गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशनों में जाना चाहते हैं तो तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं मिलने वाला। यह जरूर है कि वहां जाकर आप इसलिए सुकून महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप रोजमर्रा के काम से मुक्त रहेंगे और झरनों पेड़ों के बीच रहेंगे, वाहनों का शोरगुल परेशान नहीं करेगा।

बॉर्डर संभालो आबकारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड जुटाने में मदद के लिए समाज की बुराई शराब के एक अप्रैल से दाम बढ़ा दिए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि गारंटियों को पूरी करने का बोझ काफी हद तक पीने वाले ही उठा लेंगे। मगर, यह भी देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ की शराब बिके। दूसरे राज्यों की नहीं। वरना सरकार के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। बस्तर पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर दो युवकों को अंग्रेजी शराब के जखीरे के साथ पकड़ा है। एक युवक ओडिशा का है, जहां से शराब लाई गई थी। दूसरा युवक केरल का है, जिसे तस्करी के धंधे में यहां संभावना दिखी होगी। जो शराब पकड़ी गई है वह एक नंबर पर ओडिशा में 1500 से 1700 रुपये बोतल में मिल जाती है। यदि ठेकेदार ने डिस्काउंट दे दिया तो और भी सस्ती। वही शराब दाम बढऩे के बाद छत्तीसगढ़ की दुकानों में 3200 से 3500 रुपये की हो गई है। सरकारी संचालन के बाद वैसे भी शराब दुकानों में डिस्काउंट बंद हो गया, जबकि पड़ोसी राज्यों में अब भी शराब ठेकेदार डिस्काउंट के साथ शराब बेच रहे हैं और दाम भी कम है। मध्यप्रदेश और ओडिशा से आने वाली शराब महासमुंद, रायगढ़, जीपीएम जिलों में अक्सर पकड़ी जाती रही है। अब तस्करी की संभावना बढ़ गई है क्योंकि रेट में फर्क के कारण अंतर भी बढ़ गया है। आबकारी विभाग को अब इस तस्करी को रोकने के लिए ज्यादा मुस्तैदी दिखानी चाहिए। अभी तो उसका ज्यादा जोर केवल देशी भ_ियों पर छापा मारने की ओर दिखाई दे रहा है।

([email protected])

लड़ाई आसान नहीं थी...

आखिरकार बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा है। केस में मुख्य आरोपियों रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर, कारोबारी अभय गोयल, शूटर चिमन सिंह समेत अन्य को उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।

एनसीपी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी की 4 जून 2003 को जयस्तंभ चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह छत्तीसगढ़ पहली राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें सीबीआई ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी समेत 31 लोगों को आरोपी बनाया था। अमित जोगी तो निचली अदालत से बरी हो गए थे, और इसके खिलाफ रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी अभी तक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 

आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जग्गी परिवार को काफी लड़ाई लडऩी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली तक ने जग्गी परिवार के लिए पैरवी की थी। कहा जाता है कि दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल से ज्यादा मदद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मिली। पवार पूरी तरह जग्गी परिवार के साथ रहे, और उनकी लड़ाई में सहयोग करते रहे।

बताते हैं कि सीबीआई में उस वक्त जम्मू-कश्मीर के एक आईपीएस अफसर ने प्रकरण की जांच की थी। उन्होंने इतनी बारीकी से जांच की कि अमित को छोडक़र सभी आरोपियों को सजा हुई। हालांकि इन प्रभावशाली आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जग्गी परिवार ने कानूनी लड़ाई में ही लाखों खर्च किए हैं। 20 साल से चल रही यह लड़ाई अब भी जारी है। 

साहब का वर्किंग स्टाइल

उच्च शिक्षा सचिव ने बुधवार को सचिवालय और संचालनालय के डेढ़ सौ से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ इंटरेक्शन किया। उन्होंने सीजी 04 रेस्टोरेंट में लंच का आयोजन किया था। सभी के लिए  किसी आईएएस सचिव द्वारा मातहतों से लंच पर कामकाजी चर्चा की पहला अनुभव था। दो दिन पहले से तैयारी थी। साहब के पूर्व के पंचायत विभाग के लोग तरह तरह की बात कहने लगे। कहा पहले लजीज खाना खिलाते हैं फिर लाजवाब डांट पिलाते हैं। सही बात स्वास्थ्य विभाग वालों ने बताया। 

उन्होंने कहा कि साहब हर चार महीने में ऐसा आयोजन करते हैं। फाइल डिस्पोजल का रिव्यू करते हैं और कामकाजी की तारीफ और भ्रष्टाचारी को फटकार। उच्च शिक्षा में साहब को दो माह से अधिक हो गए हैं, इस दौरान सेक्शन से तेज काम को सराहा। क्यों न हो जब साहब स्वयं हर फाइल को रीड कर टीप लिखते जो हैं। पूर्व के सचिव,ऐसा उसी फाइल पर करते थे जो मंत्री को जानी या वहां से आतीं। नए साहब के वर्किंग पैटर्न से मातहत प्रभावित हैं। अब देखना है कि साहब और विभाग का साथ कितने दिन रहेगा।

सोशल मीडिया का नशा

राजधानी के एक डीएसपी को सोशल मीडिया का नशा चढ़ गया है। वीडियो बनने के लिए दूसरे जिले से सिपाही लेकर आए है। जैसे ही अधिकारी गाड़ी से उतरते है, उनके साथ चलने वाला कर्मचारी मोबाइल चालू कर वीडियो बनने लगता है या फोटो खींचने लगता है। साहब के हर मूवमेंट या काम को कैमरे में कैद करता है। उसके बाद वह फोटो या वीडियो मोबाइल से निकलकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म आ जाता है। महकमे में लोग इन्हें कथनी से सिंघम कहते हैं लेकिन करनी को लेकर सभी के  दावे प्रतिदावे हैं।

पुलिस अफसरों पर मेहरबानी

लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक निपट जाए इसके लिए हर जिले में पुलिस आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की कुंडली खंगाल रही है। प्रदेश के कई जिलों में हिस्ट्री शीटर के रूप में दर्ज अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर किया जा रहा है। दूसरी तरफ अपने ही महकमे के अफसरों को वह संभाल नहीं पा रही है। कल बस्तर में एक हवलदार ने मुर्गा लड़ाई खेल रहे लोगों से वसूली शुरू कर दी तो ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी। पर हवलदार, सिपाही स्तर के तो कई मामले सामने आते रहे हैं, जो जितने बड़े पद में हो उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। कोरबा में दर्री थाने के प्रशिक्षु एसडीओपी अविनाश कंवर ने एक आरोपी की तलाश के लिए उसके घर में दबिश दी। आरोपी नहीं मिला तो उसके भाई को पकडक़र थाने ले आए। उसे खुद पीटा, मातहतों से भी पिटवाया। इधर बिलासपुर में होली के दिन टीआई किरण राजपूत ने अपने भाई के साथ मिलकर सडक़ पर होली खेल रहे युवक को अगवा करने की कोशिश की। वह चलती गाड़ी से कूद गया। उसके साथ भी मारपीट की गई। दोनों घटनाओं में पुलिस अधीक्षकों ने तब कार्रवाई की, जब वीडियो वायरल हो गया। पहली घटना में पीडि़त परिवार खुद कई अन्य अपराधों में लिप्त रहा है। इस मामले में प्रशिक्षु डीएसपी को केवल थाने से हटा दिया गया। दूसरे मामले में पीडि़त ने जगह-जगह शिकायत की तो एफआईआर हो गई। पर दोनों ही मामलों में पुलिस ने न्यूनतम कार्रवाई की। डीएसपी को थाने से हटा देने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि पिटे गए युवक के जख्म उभर आए हैं। दूसरे मामले में एफआईआर हो गई है। पर उसके बाद कोई एक्शन नहीं। अपहरण की कोशिश जैसे गंभीर मामले में विभागीय कार्रवाई भी नहीं हुई है। हां, बस्तर में मुर्गा लड़ाई के दौरान वसूली करने वाले हवलदार को सस्पेंड जरूर किया गया है। चुनाव का वक्त है, कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों की कमी न पड़ जाए, शायद यह सोचकर पुलिस विभाग अपने टीआई और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के साथ नरमी बरत रहा है।

बस्तर में इमली का मौसम

इमली बस्तर का प्रमुख वनोपज है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है। हर साल करीब 5 लाख क्विंटल का उत्पादन होता है। क्वालिटी भी बेहतर होती है। इन दिनों बस्तर में जगह-जगह आदिवासी परिवार इमली का संग्रह करते दिख जाएंगे। गांवों में घूम रहे आढ़तिये समर्थन मूल्य के आसपास या उससे कुछ अधिक कीमत पर खरीद लेते हैं, क्योंकि जगदलपुर में ही इससे 1000 रुपये अधिक कीमत पर वे बेच देते हैं। तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में तो इससे भी ज्यादा कीमत पर इमली खरीदी जाती है। इमली के साथ खूबी यह है कि इसका गूदा ही बल्कि बीज और छिलके भी अनेक औषधीय उत्पादों में काम आता है।

ऐसा क्यों होता है?

सोशल मीडिया की मेहरबानी से लोगों की जिंदगी में मजेदार चीजों का आना-जाना बढ़ गया है। एक किसी ने आज जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलू लिखकर भेजे हैं। 
0 जब हाथ आटे में उलझे हों, या किसी मशीन का तेल लगा हुआ, ठीक उसी समय नाक पर खुजली आना जरूरी रहता है।
0 कोई काम करते आपके हाथ से जब कोई पुर्जा या औजार गिर जाता है, तो वह कमरे के किसी सामान के नीचे दूर तक चले जाना तय सा रहता है।
0 जब आप कोई रॉंग नंबर लगा लेते हैं, तो कभी भी आपको सामने का नंबर व्यस्त नहीं मिलता।
0 जब कभी बॉस से झूठ कहा जाए कि गाड़ी पंक्चर हो जाने से आने में देर हुई थी, तो जल्द ही गाड़ी पंक्चर हो भी जाती है।
0 जब आप आसपास की दूसरी कतार में कम भीड़ देखकर उसमें चले जाते हैं, तो आपकी पिछली कतार की स्पीड बढ़ जाती है। 
0 नहाते हुए जब बदन पूरा भीग चुका रहता है, तभी टेलीफोन की घंटी बजना जरूरी रहता है।
0 किसी जान-पहचान के व्यक्ति से मुलाकात की संभावना तब बढ़ जाती है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसके साथ आप किसी को दिखना नहीं चाहते थे।
0 जब आप किसी को यह दिखाना चाहते हैं कि कोई मशीन काम नहीं कर रही है, तब आमतौर पर वह मशीन काम करने लगती है।
0 बदन में जिस हिस्से तक हाथ नहीं पहुंचता, उसी हिस्से में खुजली तेज होती है।
0 किसी भी कार्यक्रम में जिन लोगों की सीट बीच में होती है, वे ही सबसे लेट पहुंचते हैं।
0 किसी बच्चे को पखाना आने का समय उसकी मां के खाना खाने को बैठने से जुड़ा रहता है।
0 ऐसा शायद ही कभी होता हो कि लोग सोने के लिए लेटते हों, और उन्हें कोई बकाया काम याद न आए, ऐसे काम लोगों की कमर सीधी होने की राह देखते रहते हैं। 

([email protected])

कुलपति की रूचि

कुलाधिपति और शासन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा व्यवस्था पर जोर देने कह रहे हैं। इसके लिए नवाचार अपनाने कहा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहती है। इसके लिए कुलपतियों को विश्वविद्यालयों में पूंजीगत व्यय यानी निर्माण कार्यों से दूर रहने कहा गया है क्योंकि यह अनुभव रहा है कि बीते वर्षों में कुलपतियों ने निर्माणी ठेकों पर ज्यादा रूचि दिखाया न कि बच्चों के भविष्य निर्माण पर। इसके बावजूद यह बदस्तूर जारी है।  

राजधानी से सवा सौ किमी दूरस्थ इस विश्वविद्यालय की कुलपति की बात कर रहे हैं। मैडम ने बिना वर्क आर्डर के शासन से डेढ़ करोड़ से अधिक रुपए हासिल कर लिए। इस रकम से न तो क्लास रूम बनना है, न तबला,ढोलक, मृदंग वायलिन बांसुरी खरीदना है। जो इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस पैसे  से विश्वविद्यालय में फाइव स्टार डुप्लेक्स रेस्ट हाउस बनाना हैं। सही है जब मेहमान आएंगे तो उन्हें बेहतरीन लॉजिंग बोर्डिंग तो देनी होगी न। अब देखना यह है कि कुलपति शिलान्यास से लोकार्पण तक बनी रहती हैं या भूमिपूजन के बाद बदलाव होता है। वैसे भी कांग्रेस शासन काल में नियुक्त मैडम अपनी कुर्सी को लेकर नियम अधिनियम में उलझीं हुई हैं। वैसे भी कार्यकाल अगले वर्ष खत्म होने को है। उसके बाद इनकी कुर्सी पर एक पूर्व कुलपति की दूर लखनऊ से नजऱ है।

विपक्ष को नक्सली समर्थन?

हाल ही में नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भर्त्सना की। कहा कि ईडी और एनआईए जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही, राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा हिंदू वोटों को लूटने के लिए तथा महतारी वंदन योजना महिला वोटरों को लुभाने के लिए लाया गया है। चुनाव के ठीक पहले सीएए लागू किया गया है ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। इन सब कारणों का जिक्र करते हुए नक्सलियों ने लोगों से चुनाव बहिष्कार की अपील की है। उनका दावा है कि इस साल दुनिया के 70 देशों में विपक्ष ने चुनावों का बहिष्कार किया है।

माओवादियों को चुनाव की प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। इसके बावजूद इसी प्रक्रिया से चुनी गई सरकारों के फैसले का वे विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस पर्चे के कई मायने हो सकते हैं। नक्सली हर चुनाव में चुनाव बहिष्कार का आह्वान करते हैं। पर किसी भी चुनाव में इस अपील ने व्यापक असर नहीं डाला। बल्कि बस्तर में तो हर चुनाव के बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ते जाने का आंकड़ा सामने आ रहा है। ऐसे में उन मुद्दों का नाम लेकर जिनका संबंध केंद्र और राज्य की वर्तमान सरकारों से है, बहिष्कार की अपील का मतलब? बीते एक डेढ़ साल के भीतर करीब एक दर्जन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नक्सलियों ने मार डाला। इनमें ज्यादातर भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधि थे। पर इनमें प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के भी लोग रहे हैं। झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। नक्सली संगठन हर बार सत्ता के खिलाफ असंतोष को उभारकर मतदाताओं को चुनाव बहिष्कार की ओर मोडऩा चाहते हैं। ताजा प्रेस रिलीज की वजह भी यही दिख रही है।  

क्योंकि चुनाव चल रहा है..

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई विभागों में अफसरों की मौज हो जाती है। वे हर काम को चुनाव का बहाना बताकर टालने लगते हैं। यहां तक जनप्रतिनिधि फोन करें तो कहते हैं चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं। यह तस्वीर ग्वालियर की है, जहां पार्षद देवेंद्र राठौर को गटर में उतरना पड़ा है। पिछले 20 दिन से वे नगर-निगम के अधिकारियों को बताकर थक गए थे कि सीवर जाम होने के कारण पानी सडक़ पर आ रहा है। लोग बदबू और कीचड़ से परेशान हैं, बीमारी फैल रही है। पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद होने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वे खुद ही सफाई में लग गए। उनका कहना है कि वार्ड के लोगों ने मुझे चुना है, उनकी समस्याओं को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। क्या हमें अपने आसपास ऐसे समर्पित पार्षद दिखते हैं?

चुनाव तक बुलडोजर शांत

राजधानी रायपुर सहित कोरबा, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, जगदलपुर में प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेजी से चला। यह केवल सडक़, फुटपाथ और झोपडिय़ों पर ही नहीं, बल्कि अवैध रूप से प्लाटिंग कर जमीन, मकान बनाने बेचने वालों पर भी चला। आचार संहिता लागू होने के बाद यह कार्रवाई चलती रही। होली के पहले इन शहरों में कई कब्जे हटाये गए। यदि किसी ने गैरकानून तरीके से प्लाटिंग की है, मकान, दुकान बना लिए या बेचने में लगा हो तो उस पर आचार संहिता का रोड़ा तो है नहीं, फिर भी अब अचानक यह कार्रवाई रुक सी गई है। ऐसा लगता है कि अतिक्रमण करने वालों को अब जून महीने तक मोहलत दे दी गई है। देखना यह है कि अफसरों की व्यस्तता का फायदा उठाकर लोग नई प्लाटिंग न करने लगें।

बाजार की भाषा

बाजार किस तरह लोगों के सामने गलत जानकारी रखकर सामान बेचता है इसकी एक मिसााल चमड़े के बैग बेचने वाली एक कंपनी की वेबसाईट है। इस पर चमड़े के एक बैग को प्री-हिस्टॉरिक यानी प्रागैतिहासिक बताया गया है। प्रागैतिहासिक का मतलब ईसा के 12सौ बरस से पहले से लेकर ढाई लाख बरस पहले तक का वक्त माना जाता है, जो कि कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है। अब बढिय़ा बक्कल लगा हुआ यह बैग प्रागैतिहासिक बताकर बेचा जा रहा है।

([email protected])

400 नामांकन दाखिल होंगे तब..?

लोकसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ी टक्कर देने के इरादे से कांग्रेस ने कई कद्दावर नेताओं को उनकी अनिच्छा जाहिर करने के बावजूद मैदान में उतार दिया है। इनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हैं। दिग्विजय सिंह पिछली बार भोपाल से लड़े थे और साध्वी प्रज्ञा से बड़े अंतर से हार गए थे। इस बार अपने इलाके राजगढ़ से खड़े हैं, जिस पर अभी भाजपा का कब्जा है।

बघेल, दिग्विजय सिंह सहित पूरी कांग्रेस ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ है। राहुल गांधी इन दिनों कह रहे हैं कि राजा की आत्मा ईवीएम में कैद है। दूसरी ओर, भाजपा ईवीएम के पक्ष में डटकर खड़ी है। वह कहती है कि जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, वहां पर वह सवाल नहीं उठाती। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की है कि वीवी पैट से निकलने वाली सभी पर्चियों का ईवीएम की गिनती से मिलान किया जाए। अदालत क्या फैसला देगी, कब देगी, यह अभी नहीं मालूम। आसार तो यही दिख रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव के बीच में कोई प्रक्रिया बदली गई तो व्यवधान खड़ा होगा। नए सिरे से कोई तैयारी की गई तो चुनाव की तारीखों को भी आगे बढ़ाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति के मामले में शीर्ष कोर्ट ने इसी वजह से तत्काल कोई फैसला देने से इंकार कर दिया था।

विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में बहुमत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भाजपा ने कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और बड़े कद के दूसरे नेताओं को विधानसभा में उतारा था। इन्होंने भाजपा का मकसद पूरा करने में बड़ी मदद की। अब कांग्रेस से उतारे गए बघेल और दिग्विजय सिंह तरह के नेताओं के सामने भी खुद को साबित करने की चुनौती है। इसके लिए उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए। पिछले सप्ताह पाटन की सभा में बघेल ने कहा कि इस बार हम लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देना चाहते, इसे हैक किया जा सकता है। बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो भाजपा की असलियत सामने आ जाएगी। उन्होंने आह्वान किया कि कार्यकर्ता सभी लोकसभा सीटों से 375 से अधिक नामांकन दाखिल करें और नाम वापस भी न लें। ऐसा किया तो चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने को मजबूर हो जाएगा और कांग्रेस सभी जगहों से जीत दर्ज करेगी।

अब लगभग यही बात दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में वहां के कार्यकर्ताओं के बीच कही है। उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि राजगढ़ से 400 लोग नामांकन दाखिल करें और सभी लड़ें ताकि चुनाव बैलेट पेपर से ही हो।

जानकारों के मुताबिक एक मतदान केंद्र में अधिकतम 24 ईवीएम मशीनें एक दूसरे से जोड़ी जा सकती हैं। ईवीएम की एक यूनिट में नोटा सहित 16 नाम दर्ज किये जा सकते हैं। इस तरह 383 उम्मीदवार और एक नोटा। लेकिन अंदाजा लगाएं कि एक साथ किसी सीट पर 400 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया तो उनकी जांच में ही कितने लोग और कितना वक्त लग जाएगा। कितनी मशीनें लगेंगी, उनका परिवहन कैसे होगा, बूथ में जगह कितनी लगेगी? कितने कर्मचारियों की जरूरत और पानी, बिजली, आवास की जरूरत पड़ेगी। एक मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार का नाम, चिन्ह, ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? स्ट्रांग रूम के लिए कितने बड़े जगह की जरूरत होगी, गिनती में कितने लोग लगेंगे? चुनाव शायद 7 की जगह 70 चरणों में हो, और महीनों चले। इन सब की कल्पना भयावह है।

ईवीएम के खिलाफ शिकायतों और आंदोलनों के बाद कांग्रेस ने जो यह रणनीति अपनाई है, उसे अलोकतांत्रिक तो कह नहीं सकते। किसी को चुनाव लडऩे से नहीं रोका जा सकता। बस, प्रस्ताव समर्थक चाहिए और 20 हजार रुपये नामांकन पत्र खरीदने के लिए।

मगर, पहले चरण में नामांकन के दौरान बस्तर में आह्वान का असर देखा नहीं गया। दूसरे चरण में राजनांदगांव के लिए नामांकन होने जा रहा है। राजगढ़ में तीसरे चरण में नामांकन होगा। शायद आह्वान इस बार धरातल पर न उतरे। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे यदि अप्रत्याशित आ जाएंगे तो जरूर संभावना बनती है कि या तो ईवीएम में सबके लिए स्वीकार्य फीचर जोड़ें, या फिर बैलेट पेपर की ओर ही लौटें।

भैंसालोटन होली

होली का समापन रंग पंचमी के दिन हो जाता है। तब तक यदि रंग गुलाल खत्म हो जाए तो? फिर ऐसे खेली जाती है। इसे हम छत्तीसगढिय़ा लोग भैंसालोटन होली कहते हैं। कोरबा जिले के सुदूर गढक़टरा गांव में स्कूल के बच्चों ने रविवार को मिट्टी में लोट-लोट कर होली खेली।

भय हुआ तो प्रीत भी हो गई 

कहावत है कि भय बिन होत न प्रीत...। एक कॉलेज प्रोफेसर अपने मेडिकल बिल के भुगतान के लिए काफी परेशान थे। संचालनालय में फाईल धूल खाते पड़ी रही और जब प्रोफेसर ने धूल को झाडऩे की कोशिशें की, तो एक के बाद एक आपत्ति लगना शुरू हो गया। 

प्रोफेसर भी नियम कानून के जानकार हैं। इन पर कई किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने विभाग के उच्चाधिकारी का काला चि_ा निकाला और लोक आयोग में शिकायत के लिए अनुमति मांगी। प्रोफेसर का पत्र संचालनालय पहुंचा तो अफसरों में खलबली मच गई। फिर क्या था आनन-फानन में प्रोफेसर का मेडिकल बिल क्लीयर कर मामले को रफा-दफा किया गया। 

विश्वविद्यालय परमात्मानंद 

विश्वविद्यालयों में परीक्षा का सीजन चल रहा है। सरकार ने कुशाभाऊ ठाकरे और बिलासपुर विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता की वजह से अटक गई है। विभागीय मंत्री ने नाम प्रस्तावित कर आदेश जारी करने के लिए भेज भी दिया था। 

चर्चा है कि विभाग के कुछ अफसर दोनों नाम को लेकर सहमत नहीं थे इस वजह से प्रक्रिया में विलंब हो गया और फिर आचार संहिता लग गई। मंत्री जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए फाइलों पर ज्यादा ध्यान नहीं है। हाल यह है कि दोनों जगह प्रभारी के भरोसे विश्वविद्यालय का प्रशासन चल रहा है। 

([email protected])

जेल से बाहर क्या निकलेगा?

शराब, कोयला और महादेव सट्टा एप में करोड़ों की रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार पर एसीबी ने जांच आगे बढ़ा दी है। केंद्रीय जेल रायपुर में बंद आरोपियों से वह लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच अधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है कि पूछताछ में आरोपी क्या उगल रहे हैं। पर न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया पर एक से एक खुलासे रोजाना हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि किसी अधिकारी ने सब कुछ उगल दिया है। कुछ सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। पोर्टल की खबरों के अनुसार कुछ जानकारी तो जांच अधिकारियों ने ऐसी भी जुटा ली है, जो अत्यंत निजी तथा संवेदनशील किस्म के हैं। ऐसा दावा करने वाली खबरों में यह भी नहीं बताया जा रहा है कि किसी अधिकारी ने या सूत्र ने उनको सूचना मुहैया कराई है। खबरें पुष्ट बिल्कुल नहीं है, मगर इन न्यूज पोर्टल्स की पहुंच वाट्स एप के जरिये लाखों लोगों तक है। इन खबरों में यह भी दावा किया गया है कि जैसे ईडी ने मतदान के एक दो दिन पहले एक सनसनीखेज विज्ञप्ति जारी की थी, इस बार भी वैसा कुछ हो सकता है।

महाराज की चिंता बढ़ी

चर्चा है कि सरगुजा में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। टिकट के दावेदार पूर्व सांसद कमलभान सिंह, विजयनाथ सिंह, और अन्य नेता पूरी तरह सक्रिय नहीं दिख रहे हैं।

सरगुजा की पूर्व सांसद रेणुका सिंह ज्यादा समय अपने विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत में दे रही हैं, जो कि कोरबा संसदीय क्षेत्र में आता है। रेणुका सिंह, दो बार प्रेमनगर से विधायक रही हैं। उनका प्रेम नगर और आसपास के इलाके में अच्छा प्रभाव है। मगर चिंतामणि महाराज के साथ अब तक उनकी रूबरू मुलाकात नहीं हो पाई है।  हालांकि तमाम अंतर विरोधों के बावजूद चिंतामणि महाराज मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। वजह यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अभी तक जुट नहीं पाए हैं।

सिंहदेव के 7 तारीख को अंबिकापुर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद ही प्रचार की रणनीति बनेगी। जिले के एक और बड़े नेता पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी ज्यादा सक्रिय नहीं है। वो ईडी-आईटी की जांच के घेरे में हैं, और इस वजह से अपना दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं।

किसानों को अब फायदा कैसे?

लोकसभा चुनाव के दरमियान भाजपा सरकार ने मतदाताओं को नाखुश करने की आशंका वाले दो साहसिक फैसले लिए हैं। एक तो शराब की कीमत 10 रुपये से लेकर 300 रुपये तक बढ़ा दी गई है, दूसरा जमीन के भाव में मिल रही 30 प्रतिशत की छूट समाप्त हो गई है। महंगी शराब पर दाम 100 बढ़े या 500 रुपये, खरीदने वालों पर इसका फर्क नहीं पड़ता। पर जो लोग ज्यादा खर्च नहीं कर पाते उन लोगों का देशी पौव्वा भी महंगा कर दिया गया है, उन पर असर पड़ेगा।

मगर, यहां दूसरा मुद्दा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में रजिस्ट्री के वक्त मिलने वाली 30 प्रतिशत को छूट को समाप्त करने का है। 31 मार्च तक जो छूट थी, उसमें जमीन की कीमत में कोई बदलाव नहीं था। छूट की गणना स्टाम्प खरीदते समय की जाती थी। यदि किसी किसान जमीन की कीमत कलेक्टर गाइडलाइन में 10 लाख रुपये थी तो कीमत तो वही दर्ज होती थी, 30 प्रतिशत की छूट स्टाम्प पेपर की खरीदी के दौरान मिल रही थी। यानि 30 प्रतिशत कम का खर्च रजिस्ट्री में आ रहा था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छूट समाप्त करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि किसानों को नुकसान हो रहा था। उन्हें जमीन का दाम अब ठीक मिलेगा।

इस बयान को समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस फैसले किसानों के जमीन की कीमत नहीं बढ़ रही है, बढ़ा है तो रजिस्ट्री का खर्च। 10 लाख की जमीन तो अब भी वही है, 13 लाख नहीं। यह जरूर है कि रियल एस्टेट सेक्टर वाले 30 प्रतिशत छूट का कुछ फायदा ग्राहकों को भी दे देते थे। अब गुंजाइश कम है। मकान, फ्लैट आदि खरीदने पर खर्च बढ़ जाएगा। वैसे इस बार जमीन की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं कर सरकार ने राहत दी है। पहले की भाजपा सरकार के दौरान प्राय: हर साल नए दर घोषित हो जाते थे। इस बार भी बढऩे का अंदाजा लगा रहे लोगों की रजिस्ट्री ऑफिस में मार्च के आखिरी सप्ताह में भीड़ उमड़ी ही थी।

एटीआर की जर्जर सडक़

अचानकमार अभ्यारण की कोटा से केंवची को जोडऩे वाली सडक़ आम लोगों के लिए कई सालों से बंद है। पहले वन विभाग के बैरियर में कुछ शर्तों के साथ शुल्क देकर डेढ़ घंटे के भीतर जंगल को पार करने की छूट थी। इस सडक़ की मरम्मत यह नहीं कराई जाती थी, यह कहकर कि इससे लोगों का आना-जाना, शुल्क रखने के बावजूद बढ़ जाएगा। मगर पिछले दो साल से यह नियम भी समाप्त कर दिया गया है। शुल्क देकर भी लोग भीतर नहीं जा सकते। मगर, बुकिंग कर पहुंचने वाले पर्यटकों और भीतर बसे गांवों के आदिवासियों को इस सडक़ में सफर का बुरा अनुभव झेलना पड़ रहा है, जो छत्तीसगढ़ के शायद किसी दूसरे अभयारण्य में नहीं है। अच्छी सडक़ पर चलना वन विभाग की बदौलत उनकी किस्मत में भी नहीं है। ([email protected])