मुंबई, 21 सितम्बर | सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार और राज्य राजभवन के बीच ताजा 'पत्र-युद्ध' छिड़ गया है, जो इस बार हाल ही में साकीनाका की क्रूर बलात्कार के साथ- साथ हत्या की घटना को लेकर है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दुखद घटना पर चिंता व्यक्त की थी और बाद में विशिष्ट (साकीनाका) मुद्दे और सामान्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था।

सोमवार को ठाकरे ने राज्यपाल की भावनाओं का समर्थन किया और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है।

उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, भाजपा समर्थित बिहार जैसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं का हवाला दिया, जहां पुलिस केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर द्वारा केंद्रीय प्रशासन के तहत नियंत्रित होती है।

ठाकरे ने कोश्यारी से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से महिलाओं की सुरक्षा पर विचार-विमर्श करने के लिए संसद का 4 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध करने का आग्रह किया, जिसमें साकीनाका की घटना को भी शामिल किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं का 'असुरक्षित' होना राज्यपाल की एकमात्र राय है और उनकी पीड़ा एक 'राजनीतिक कार्यकर्ता' की तरह है।

ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा, "जैसे ही राज्य सरकार के विरोधी लोगों ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही, राज्यपाल उसी के लिए उनके हंगामे में शामिल हो गए, जो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए हानिकारक है। आपकी मांग एक नया विवाद पैदा कर सकती है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या 'गुजरात मॉडल' के तहत महिलाएं वास्तव में वहां सुरक्षित हैं।

ठाकरे ने पत्र में लिखा, "गुजरात पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन 14 महिलाएं बलात्कार और शोषण का सामना करती हैं। हाल के दिनों में, अहमदाबाद में 2,908 महिलाएं 'लापता' हो गईं। पिछले दो वर्षों में राज्य में 14,229 महिलाएं 'गायब' हो गई हैं और 2015 के बाद से महिलाओं पर अत्याचार चरम पर हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए, गुजरात को एक 'महीने लंबे' विशेष विधानसभा सत्र की आवश्यकता होगी।"

दिल्ली में रहते हुए जहां कानून और व्यवस्था केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, सीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, यह विश्व स्तर पर 'बलात्कार राजधानी' के रूप में बदनाम हो गया है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

ठाकरे ने बिना कुछ बोले कहा, "पिछले महीने 9 साल की एक दलित लड़की के साथ एक पुजारी और उसके तीन साथियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, उन्होंने उसका जबरन दाह संस्कार करके सबूत नष्ट करने का प्रयास किया।"

उन्होंने राज्यपाल का ध्यान भाजपा समर्थित बिहार की ओर दिलाया, जहां एक भाजपा सांसद ने कथित तौर पर उसी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण उसकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और तीन महीने बाद अदालत के आदेश के बाद ही अपराधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए ठाकरे ने कहा कि जहां भगवान राम मंदिर बन रहा है। इस महीने की शुरूआत में, एक खो-खो खिलाड़ी के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास मिला।

ठाकरे ने हमला करते हुए कहा, "इस तरह की घटनाएं यूपी के हाथरस, उन्नाव, बदायूं में हुई हैं, जहां दो चचेरी बहनों के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। यहां तक कि एनसीआरबी ने भी कहा है कि यूपी में इस तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि भाजपा से किसी ने वहां विशेष विधानसभा सत्र की मांग नहीं की है।"

उत्तराखंड की 'देव-भूमि' की ओर इशारा करते हुए ठाकरे ने कहा कि उस राज्य में महिलाओं पर अत्याचार 150 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं,और पूछा कि 'क्या वहां भी कोई विशेष विधानसभा सत्र हो सकता है।"

सीएम ने पीड़िता और उसके नाबालिग बच्चों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए 10 सितंबर की साकीनाका घटना के बाद एमवीए सरकार द्वारा उठाए गए तत्काल कदमों को भी सूचीबद्ध किया है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है, जिन्होंने हमेशा महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को महत्व दिया और एमवीए सरकार उनके नक्शेकदम पर चल रही है।

ठाकरे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 79 वर्षीय राज्यपाल कोश्यारी इस प्रयास में अपना आशीर्वाद देंगे।(आईएएनएस)