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केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नियमों को तत्काल प्रवर्तन करने सांसदों, संसदीय सचिवों, विधायकों को कैट ने सौंपा ज्ञापन
11-Oct-2021 12:38 PM
केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नियमों को तत्काल प्रवर्तन करने सांसदों, संसदीय सचिवों, विधायकों को कैट ने सौंपा ज्ञापन
रायपुर, 11 अक्टूबर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि देश के ई कामर्स व्यापार में बड़ी विदेशी कम्पनियां कानूनों का खुला उल्लंघन कर रही हैं। कैट 15 सितम्बर से 15 अक्तूबर तक एक महीने का ई कामर्स पर हल्ला बोल राष्ट्रीय अभियान चला रहा है।
 
श्री पारवानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सांसद सुनील सोनी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नियमों के तत्काल प्रवर्तन हेतु ज्ञापन सौंपा गया। रायपुर, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, कोरबा, भाटापारा, तिल्दा, दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई, धमतरी, कांकेर, सराईपाली, बसना, अभनपुर, महासमुंद, गरियाबंद सहित अन्य सभी इकाइयों में केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया।
 
श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमों की ओर आपका तत्काल ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन अज्ञात कारणों से नियमों के प्रवर्तन में देरी हो रही है, जिससे देश के छोटे व्यापारी गर्मी महसूस कर रहे हैं। इन विदेशी वित्त पोषित कंपनियां जैसे अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के अस्वास्थ्यकर व्यापार प्रथाओं के साथ-साथ नियमों, अधिनियमों और कानूनों के घोर उल्लंघन के साथ, भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय उनके हाथों में आ गया है।

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