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गद्दाफी की मौत के दस साल बाद लीबिया कहां खड़ा है?
22-Oct-2021 1:20 PM (45)
गद्दाफी की मौत के दस साल बाद लीबिया कहां खड़ा है?

लीबिया के तानाशाह मुआम्मर गद्दाफी की 20 अक्टूबर 2011 को हत्या कर दी गई थी. इस घटना को एक दशक बीत चुका है, लेकिन लीबिया अभी तक संघर्ष, अराजकता और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से बाहर नहीं निकला है.

  डॉयचे वैले पर कैर्स्टन क्निप की रिपोर्ट

नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल (एनटीसी) के प्रवक्ता अब्दुल हफीज घोघा ने 20 अक्टूबर 2011 को ऐलान किया, "हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि गद्दाफी क्रांति में मारा गया है. दमन और तानाशाही खत्म हो गई है."

फरवरी 2011 में पड़ोसी देश ट्यूनीशिया में क्रांति से प्रेरित लीबिया के लोग तानाशाह मुआम्मर गद्दाफी के खिलाफ उठ खड़े हुए, जो 1969 के विद्रोह का नेतृत्व करने के बाद सत्ता में आए थे.

संयुक्त राष्ट्र ने मार्च में नागरिकों को तानाशाही से बचाने के लिए एक सैन्य अभियान को मंजूरी दी थी. नाटो ने लीबिया की तानाशाही ताकतों को कमजोर करते हुए गद्दाफी की सेना पर हमले शुरू किए थे.
एक खूनी अंत

गद्दाफी राजधानी त्रिपोली से भाग गए. महीनों तक छिपने के बाद त्रिपोली से 450 किलोमीटर पूर्व में सिर्ते शहर में उनका ठिकाना खोजा गया. आखिरकार "क्रांतिकारी नेता" को तब पकड़ लिया गया जब उन्होंने एक सीवर से भागने की कोशिश की. विद्रोहियों ने उन्हें उसी समय बहुत हिंसक तरीके से मार डाला उनके खून से लथपथ शरीर की तस्वीरें पूरी दुनिया में प्रसारित की गईं.

हैम्बर्ग स्थित मध्य पूर्व अध्ययन संस्थान में लीबिया मामलों की विशेषज्ञ हजर अली कहती हैं कि गद्दाफी की सरकार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत के बाद से खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और युवाओं बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है. लोग शुरू से ही लोकतंत्र और मानवाधिकारों की मांग करते आए हैं. हजर अली का कहना है कि लीबिया के लोग मानवाधिकारों के हनन की जांच देखना चाहते थे, जैसे कि त्रिपोली की अबू सलीम जेल में 1996 का नरसंहार. इस घटना में 1,200 से 1,700 कैदी मारे गए थे.

लीबिया के लोग एक नई सुबह के बारे में आशावादी थे, हालांकि कुछ पर्यवेक्षकों ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी थी. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उस वक्त कहा था, "आने वाले दिन लीबिया और उसके लोगों के लिए बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होंगे. अब लीबिया के लोगों के एकजुट होने का समय है. राष्ट्रीय एकता और मेल-मिलाप से ही लीबिया के लोगों का भविष्य बेहतर हो सकता है."

हालांकि यह केवल एक प्रशंसा थी, क्योंकि सार्वजनिक आक्रोश और तनाव 2014 में गृहयुद्ध में बदल गए. हजर अली का कहना है कि इस स्थिति के लिए काफी हद तक गद्दाफी खुद जिम्मेदार थे. उन्होंने लीबिया के सैन्य कर्मियों को सत्ता से बाहर रखा और उनकी रक्षा के लिए विदेशी सैनिकों को नियुक्त किया. वे कहती हैं, "इस रणनीति के कारण, लोग प्रतिद्वंद्वी बन गए और तानाशाह की मृत्यु के बाद वर्षों तक यह प्रवृत्ति जारी रही."

विद्रोह के दौरान विभिन्न समूहों ने गद्दाफी को बाहर करने के लिए एक अल्पकालिक गठबंधन बनाया लेकिन गद्दाफी के पतन के साथ ही गठबंधन बिखर गया. ऐसी कोई राजनीतिक स्थिति नहीं थी जहां लोग अपने मतभेदों को सुलझा सकें और एक साथ बैठ सकें. अली कहती हैं,  "इस दौरान कई चुनाव हुए लेकिन राष्ट्रीय एकता के निर्माण में कोई सफलता नहीं मिली."

एक असफल देश

देश की सत्ता बिखर गई और जल्द ही दो सरकारें बन गईं. एक त्रिपोली में और दूसरा तब्रुक के पूर्वी हिस्से में. अपने खुद के हितों को पूरा करने के लिए, कई अन्य देशों ने भी गृहयुद्ध में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया. इनमें रूस, तुर्की, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे. पैसे के लिए दूसरे देशों के लिए काम करने वाले सशस्त्र समूह अभी भी इस देश में मौजूद हैं.

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोवान ने भूमध्यसागरीय क्षेत्र में गैस के भंडार के लिए तुर्की के दावे पर जोर देने के प्रयास में तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फैज अल-सिराज सरकार के साथ गठबंधन किया है. मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने तब्रुक में कथित निर्वासित सरकार का समर्थन किया है, जिसका संबंध मिलिशिया कमांडर खलीफा हफ्तार से है. मिस्र को उम्मीद थी कि ऐसा करने से लीबिया को इस्लामवादी ताकतों, खासकर मुस्लिम ब्रदरहुड के चंगुल से खुद को आजाद करने में मदद मिलेगी. .
लीबिया को स्थिरता कैसे मिले

गृहयुद्ध को समाप्त करने और लीबिया को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. कई संयुक्त राष्ट्र विशेष दूतों ने युद्धरत पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश की. आखिरी बार जर्मनी में 2020 और 2021 में लीबिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया.

फरवरी में के लोग अब्दुल हमीद दाबीबा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहमत हुए. उन्हें दिसंबर में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने का काम सौंपा गया था. लेकिन अब संसदीय चुनाव एक और महीने के लिए टाल दिया गया है. (dw.com)
 

 

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