ग्रामीण मिनी ग्रिड देश में खासतौर पर उन गांवों में सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं जहां ग्रिड संपर्क न तो व्यवहारिक है और न ही किफायती। सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकारने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण के लिए राज सहायता के रूप में प्रारंभ में ही 540 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।  यह सुविधा ऐसे गांवों के लिए है, जहां 11वीं योजना अवधि के दौरान विकेन्द्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) के लिए ग्रिड संपर्क ना तो व्यवहारिक है और न ही आर्थिक रूप से लाभप्रद। डीडीजी परंपरागत या अक्षय या गैर-परंपरागत संसाधनों जैसे बायोमास, जैव-ईंधन, जैव-गैस, लघु पनबिजली, भूतापीय, सौर इत्यादि से हो सकता है।

इस योजना के तहत भारत सरकार से 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है और 10 प्रतिशत ऋण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से या राज्य के अपने धन से या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण से पूरा किया जाता है। डीडीजी  परियोजनाओं का स्वामित्व राज्य सरकार के पास होता है। राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियां/नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने वाले विभाग या राज्य सुविधाओं या चिन्हित सीपीएसयू द्वारा इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम डीडीजी योजना के लिए केन्द्रीय एजेंसी है।