अरुल लुइस
न्यूयॉर्क, 9 दिसंबर| अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी तमिलनाडु में एक सौर पैनल कारखाने के लिए 50 करोड़ डॉलर तक का ऋण देने जा रही है, ताकि भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में हर साल 3.3 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की क्षमता वाले मॉड्यूल का उत्पादन किया जा सके।

एजेंसी ने मंगलवार को सौदे की घोषणा करते हुए कहा, "अमेरिकी कंपनी फस्र्ट सोलर द्वारा स्थापित कारखाने के लिए ऋण, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) का सबसे बड़ा ऋण है।"

डीएफसी के कार्यवाहक सीईओ देव जगदेसन ने कहा कि एजेंसी भारत में फस्र्ट सोलर के नए उद्यम का समर्थन करने की स्थिति में होने के लिए रोमांचित है, जो एक प्रमुख सहयोगी के लिए सौर पैनल निर्माण क्षमता को बढ़ावा देगा और उद्योग को बेहतर मानकों को अपनाने में मदद करेगा जो अमेरिकी मूल्य के साथ संरेखित हों।"

यह सौदा भारत सरकार के 2030 तक अक्षय स्रोतों से 450 गीगावॉट बिजली उत्पादन के लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के अमेरिकी लक्ष्य को पूरा करता है।

संयंत्र, जो फोटोवोल्टिक (पीवी) सौर मॉड्यूल का निर्माण करेगा, चीन पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा, जो सौर पैनल बनाने में वैश्विक नेता है।

जगदेसन ने कहा, "यह लेनदेन वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को चलाने के संयुक्त राज्य के प्रयास में एक और मील का पत्थर दशार्ता है।"

एरिजोना में स्थित फस्र्ट सोलर ने कहा था कि उसे तमिलनाडु संयंत्र में 68.4 करोड़ डॉलर का निवेश करने की उम्मीद है।

कंपनी के सौर पैनल पतली फिल्म प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, जिसमें यह सिलिकॉन आधारित पैनल बाजार के चीनी प्रभुत्व के विपरीत एक विश्व नेता है।

डीएफसी के अनुसार, "देश के अद्वितीय परिचालन वातावरण के लिए अनुकूलित, नई सुविधा के अधिकांश उत्पादन भारत में तेजी से बढ़ते सौर बाजार में बिकने की उम्मीद है, जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक क्वाड सहयोगी और प्रमुख भागीदार है।"

जलवायु परिवर्तन के भूत से प्रेरित, भारत में संयंत्र के लिए अमेरिकी सरकारी एजेंसी की सहायता सौर पैनलों को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों से एक मोड़ है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 2019 में भारत की एक शिकायत को सही ठहराया कि आठ अमेरिकी राज्यों में सब्सिडी और स्थानीय सामग्री नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों का उल्लंघन है।

हालांकि, 2016 में एक अन्य मामले में, डब्ल्यूटीओ ने इस शिकायत पर अमेरिका के लिए फैसला सुनाया था कि भारत अपनी घरेलू सामग्री आवश्यकताओं के माध्यम से अमेरिकी निमार्ताओं के साथ भेदभाव करता है। (आईएएनएस)