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डीपीआईआईटी वर्चुअल बैठक में कैट के कड़े तर्क सुनकर ई-कॉमर्स कंपनियों ने साधी चुप्पी-पारवानी
19-Jan-2022 11:35 AM
रायपुर, 19 जनवरी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वासु माखीजा, महामंत्री सुरेंद्र सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिया प्रभारी संजय चौबे ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया।
श्री पारवानी ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय के डीपीआईआईटी द्वारा ई-कॉमर्स नीति ढांचे पर आयोजित एक वीडियो बैठक में कैट ने एक मजबूत और स्पष्ट ई-कॉमर्स नीति के लिए दृढ़ता से मांग की जिसमें अनिवार्य रूप से टेलिकॉम सेक्टर के लिए बने रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई के आधार पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान हो।
श्री पारवानी ने बताया कि कैट के अलावा, बैठक में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन (एआईसीपीडीएफ़), रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लघु उद्योग भारती, फेडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज और अन्य ने भाग लिया, जबकि प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियां अमेज़न, फ्लिपकार्ट, टाटा, रिलायंस, उड़ान, पेपरफ्राई, शॉपक्लू, स्नैपडील आदि ने भी बैठक में भाग लिया।
श्री पारवानी ने बताया कि कैट ने निश्चित मानकों के साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित ई-कॉमर्स नीति की वकालत करते हुए खेद व्यक्त किया कि एफडीआई नीति के प्रेस नोट 2 के स्पष्ट प्रावधानों का सरकार की नाक के नीचे विदेशी वित्त पोषित ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
श्री पारवानी ने बताया कि ई-कॉमर्स नीति में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पारदर्शी संचालन, आसान पहुंच और पर्याप्त शिकायत निवारण प्रणाली, सभी हितधारकों के लिए मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म की गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच और मूल्य श्रृंखला, संघर्ष से बचने के बारे में स्पष्ट शर्तें होनी चाहिए।
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