विधानसभा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। गोलबाजार के व्यापारियों से विकास शुल्क की वसूली को लेकर बुधवार को विधानसभा में जमकर बहस हुई। विपक्षी भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि ऐतिहासिक गोलबाजार के छोटे दूकानदारों से विकास शुल्क के नाम पर लाखों का नोटिस दिया जा रहा है। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने कहा कि राशि का कोई निर्धारण नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, और अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए मामला उठाया। उन्होंने कहा कि डेढ़ सौ साल से काबिज दूकानदारों से विकास शुल्क के नाम पर लाखों रुपये का नोटिस दिया जा रहा है। भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि डेढ़ सौ वर्गफीट के दूकान के लिए 26 लाख रुपये दाम तय किए हैं।
उन्होंने कहा कि डेढ़ सौ साल पुराना बाजार है, और इसका ऐतिहासिक महत्व है। स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से बचने के लिए यहां आया करते थे। भूल-भूलैय्या है, और यहां जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे सामान उपलब्ध होते हैं। उन्होंने परेशानियों का जिक्र किया।
नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय निगम ने 2012 में विकास के लिए प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कहा कि 1920 में दूकान आबंटित किए गए थे। 30 साल के लिए रिनिवल नहीं हुआ। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि यह जमीन निगम की है। उन्होंने कहा कि फ्री होल्ड कर दूकानदारों को दिया जाएगा। इसके लिए राशि तय नहीं हुई है। इस पूरे मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।