हैदराबाद, 14 सितंबर | केंद्र सरकार से नए संसद भवन का नाम डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नाम पर रखने का आग्रह वाला प्रस्ताव तेलंगाना विधानसभा में पारित किया गया। मगर भाजपा के सदस्यों ने इससे दूरी बनाए रखा। इसको लेकर अलगे दिन विपक्षी पार्टी आलोचनाओं के घेरे में आ गई। कुछ दलित कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हैदराबाद में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया।

सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने भाजपा की आलोचना की और कहा कि जब प्रस्ताव पेश किया गया और पारित किया गया, उस समय भाजपा के सदस्य विधानसभा में मौजूद थे।

भाजपा सदस्य रघुनंदन राव प्रस्ताव लाए जाने के समय विधानसभा में मौजूद नहीं थे, जबकि उनकी पार्टी के विधायक एटाला राजेंद्र को अध्यक्ष के खिलाफ अनुचित टिप्पणी के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। भाजपा के तीसरे विधायक राजा सिंह फिलहाल जेल में हैं।

इस बीच, राज्य भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने बुधवार को कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को अंबेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखने का अनुरोध भेजा है।

संजय ने कहा कि सेंट्रल विस्टा का नाम अंबेडकर के नाम पर रखने के लिए गालादार गदर द्वारा उन्हें दिए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्होंने अनुरोध केंद्र को भेजा है।

भाजपा नेता का ट्वीट तेलंगाना विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाने के एक दिन बाद आया, जिसमें केंद्र से अंबेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखने का अनुरोध किया गया है।

टीआरएस सरकार ने कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क द्वारा मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से अनुरोध किया था, उसके बाद प्रस्ताव पेश किया था।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए संसद भवन का नाम रखने के लिए अंबेडकर से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है।

इस बीच, टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने आशा व्यक्त की कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी।

तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय रहे नेता गदर ने मंगलवार को सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क, विधायक डी. श्रीधर बाबू और सीथक्का से मुलाकात की और विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद दिया।

गदर ने कहा कि विक्रमार्क ने प्रस्ताव पारित करने के लिए मुख्यमंत्री को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्रस्ताव देश की सभी विधानसभाओं में पारित किए जाने चाहिए। (आईएएनएस)|