हीरा खदान फिर से शुरू करने अदालती कार्रवाई के निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 सितंबर। प्रदेश में डीएमएफ से उपकरणों की खरीदी नहीं होगी, लेकिन एंबुलेंस, और शव वाहन खरीदे जा सकते हैं। यह फैसला सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गठित डीएमएफ निगरानी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में गरियाबंद जिले के हीरा खदानों को शुरू करने के लिए स्टे हटाने के लिए जरूरी कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया।  

सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रविवार को उनके निवास कार्यालय में खनिज न्यास मद की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। सीएम ने डीएमएफ मद से उच्च और सामान्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मितव्ययिता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जिले में आयोजित होने वाले मेला आदि समारोह में डीएमएफ की राशि का उपयोग नहीं किया जाए. इस बैठक में डीएमएफ मद के आय-व्यय के सोशल ऑडिट के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है।

सीएम ने कहा कि खनिज मद की राशि का आवंटन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित जिलों में निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाए। इसमें नवगठित 5 जिलों के लिए भी राशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय पर पूर्ण हो सके।

सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी उपकरणों की खरीदी के लिए विभागीय बजट का उपयोग किया जाए। इसके लिए डीएमएफ मद का उपयोग ना हो। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए इस मद से उपकरणों की खरीदी की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार खनिज न्यास मद से कार्यालयीन उपयोग के लिए वाहनों की खरीदी प्रतिबंधित रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य जैसी अति आवश्यक सेवाओं के लिए एंबुलेंस और शव वाहन खरीदे जा सकेंगे।

सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि गरियाबंद जिले के हीरा खदान में न्यायालय द्वारा लगाए स्टे आर्डर को वापस लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि वहां के हीरा खदान विधिवत रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछली बैठक के निर्देश में किए गए कार्य और व्यय का अनुमोदन भी किया।

सीएम के सचिव कोमल सिद्धार्थ सिंह परदेशी ने जानकारी दी कि जिला खनिज न्यास के गठन से लेकर अब तक 70 हजार कार्यों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें से 43 हजार कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सीएम के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।