पीआईएल पर सुनवाई, न्याय मित्रों से मांगी दुर्घटनाओं की जानकारी

बिलासपुर, 29 सितंबर। प्रदेश में सड़कों की खराब हालत पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने खराब सड़कों के निर्माण और अंडर ब्रिज बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

पिछली सुनवाई में न्याय मित्रों ने कोरबा में सर्वमंगला से इमली छापर सड़क की स्थिति पर वीडियो कोर्ट में प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही पत्थलगांव से कुनकुरी मार्ग की स्थिति की जानकारी दी गई थी। यह सड़क करीब 10 साल से बनाई जा रही है। इस सड़क की हालत बहुत खराब है। दोनों मार्गों के निर्माण को लेकर राज्य शासन से जवाब मांगा गया था। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि इन सड़कों के लिए टेंडर कर दिया गया है और वर्क आर्डर जारी होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। न्यायालय मित्रों ने इस बात पर आपत्ति की तीन सड़कों को तैयार करने के लिए सन 2025 तक का समय बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने शासन से इस देरी की वजह बताने के लिए कहा है।

न्याय मित्रों की ओर से पूर्व की सुनवाई में बताया गया था कि बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर सेंदरी तिराहे पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले 10 सितंबर को भी ट्रक और हाईवा की टक्कर हुई थी जिसमें एक की मौत हो गई थी। सिक्स लेन सड़क से फोर लेन में जाने के लिए यहां पर अंडर ब्रिज बनाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने इस पर भी सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी तथा जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच में चल रही है। अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।