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हिमाचल के बिलासपुर ज़िला के एसपी द्वारा जारी उस विवादित फैसले को प्रदेश के डीजीपी ने वापस ले लिया है, जिसमें आगामी पांच अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को कवर करने के लिए पत्रकारों से "चरित्र प्रमाण पत्र" की मांग के आदेश जारी किए गए थे.
हिमाचल प्रदेश के डीजीपी कार्यालय की तरफ़ से जारी एक प्रेस नोट में इसकी सूचना दी गई.
प्रेस नोट में लिखा है,''29 सितंबर को बिलासपुर एसपी द्वारा जारी निर्देश को डीजीपी पुलिस ने वापस ले लिया है. किसी भी किस्म की असुविधा के लिए ख़ेद है.''
''हिमाचल प्रदेश पुलिस सभी पत्रकारों का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के कवरेज के लिए स्वागत करती है.''
बिलासपुर प्रशासन की तरफ़ से 29 सितंबर को जारी इस आदेश की चौतरफा आलोचना होने के बाद न केवल पुलिस प्रशासन, बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी बैकफुट पर आ गई है.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा है कि वह इस आधिकारिक फैसले को वापस ले रहे हैं.
जयराम ठाकुर ने कहा, ''मैं सभी पत्रकारों को पांच अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण देता हूं. हमने आधिकारिक आदेश को वापस ले लिया है और आदेश जारी करने वाले अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है.'' (bbc.com/hindi)