‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 नवंबर। परिवहन अपीलीय प्राधिकरण रायपुर में पीठासीन अधिकारी का पद खाली होने को लेकर दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है, साथ ही याचिकाकर्ता को सुरक्षा निधि वापस करने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ यातायात संघ के प्रमुख सलाहकार शिवेश सिंह ने हाईकोर्ट मे एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ट्रांसपोर्ट विभाग से संबंधित विवादों के समाधान के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया है। सत्र न्यायाधीश के समकक्ष अधिकारी को इसमें पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मई 2022 में पीठासीन अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली है। इसका प्रभार बेमेतरा के न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता को दिया गया, किंतु तकनीकी कारणों से वे ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं।

दायर याचिका पर राज्य शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। शासन के जवाब के बाद याचिका निराकृत करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से जमा कराई गई सुरक्षा निधि उन्हें वापस करने का आदेश दिया है।