उमेश पटेल के विभागों के लिए 1659 करोड़ की अनुदान मांगें  पारित

रायपुर, 21 मार्च। विधानसभा में आज उमेश पटेल के  उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभागों के लिए कुल 1659 करोड़ 10 लाख 18 हजार रूपए की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित की गई। इनमें उच्च शिक्षा  के लिए 952 करोड़ 16 लाख 20 हजार रूपए, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 112 करोड़ 97 लाख 81 हजार रूपए, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग के लिए 567 करोड़ 27 लाख 17 हजार रूपए और विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग के व्यय के लिए 26 करोड़ 69 लाख रूपए की राशि शामिल हैं। 

पटेल ने चर्चा का जवाब देते हुए सदन में बताया कि युवाओं को पात्रता अनुसार एक अप्रैल 2023 से 2500 रूपए प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। , इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 

श्री पटेल ने कहा कि  यह बड़ी खुशी की बात है कि सत्र के दौरान ही 7 मार्च को यूजीसी ने नेक ग्रेडिंग के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है। इसमें बताया गया है कि 6 माह में नेक ग्रेडिंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक महाविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें प्रदेश के 98 महाविद्यालय शामिल है। श्री पटेल ने बताया कि वर्ष 2003 से वर्ष 2018 के मध्य यूजीसी ने केवल 36 कॉलेजों का मूल्यांकन किया था, जबकि पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने अब तक 211 कॉलेजों में से 192 कॉलेजों का मूल्यांकन करा लिया गया है। शेष महाविद्यालयों का जल्द मूल्यांकन करा लिया जाएगा। 

श्री पटेल ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में हमने 33 नए शासकीय एवं 76 अशासकीय महाविद्यालय खोले हैं तथा 23 कॉलेजों की स्वीकृति है। इससे लगभग एक लाख 8 हजार सीटें बढ़ी है। इस प्रकार हमारी सरकार के कार्यकाल में 44 प्रतिशत सीटों की वृद्धि हुई है। अब एक लाख से अधिक बच्चे कॉलेज में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रास एनरोलमेंट रेसियो में हमने पिछले 4 वर्षों में आवश्यक सुधार किया है और हम 20 प्रतिशत तक पहुंच गए है। 

श्री पटेल ने कहा कि हम नियुक्तियों की बात करें तो वर्ष 2003 से 2018 तक सिर्फ 1218 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, जबकि हमारी सरकार ने 1200 सहायक प्राध्यापकों, ग्रंथपाल के 40 पद और क्रीड़ा अधिकारी के 40 पदों पर भर्ती की है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के संतुलन को बनाए रखने के लिए पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्र में नई नीति पर काम कर रहे हैं। जिससे पीपीपी मॉडल पर नए महाविद्यालय खोले जायेंगे। 

श्री पटेल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। सिर्फ आधारभूत संरचानाओं पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि नए खेल अकादमी भी शुरू किए हैं।  सरकार के प्रयासों से  साई ने छत्तीसगढ़ में हॉल ही में 10 नए खेलों इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी। जिससे छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्किम के तहत कुल आवासीय खेल केन्द्रों की संख्या 24 हो गई है। 

श्री पटेल ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजीस के सहयोग से राज्य की 36 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उन्नयन करने के परियोजना पर कार्य कर रहें हैं। इससे पहले मांगों की चर्चा में विधायक  रजनीश कुमार सिंह,  शैलेश पांडेय, अजय चंद्राकर, श्रीमति संगीता सिन्हा, प्रमोद शर्मा, शिवरतन शर्मा, श्रीमति इंदु बंजारे,  केशव प्रसाद चंद्रा और  नारायण चंदेल  ने उच्च शिक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर किया।