तिरुवनंतपुरम, 22 मार्च | केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पिछले हफ्ते स्पीकर के कार्यालय में हुए उपद्रव के लिए सात विपक्षी विधायकों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने पर दोबारा विचार कर रहे हैं। सरकार के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सात विपक्षी विधायकों में से दो महिलाएं हैं और एफआईआर में ऐसे आरोप शामिल हैं जो 10 साल की जेल की सजा दिला सकते हैं।

वर्तमान सत्र 30 मार्च को समाप्त होना था। विजयन, जो 23 जनवरी को सत्र की शुरूआत से ही विपक्ष के जबरदस्त दबाव में आ गए, ने मंगलवार को सत्र को छोटा करने का प्रस्ताव पेश किया और उसे पारित कर दिया गया।

स्पीकर के कार्यालय में हुई घटना के बाद, विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है। मामलों में गैर-जमानती आरोप शामिल हैं। विधायकों ने दावा किया कि वॉच एंड वार्ड के कर्मचारियों और ट्रेजरी बेंच द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिन पर सभी जमानती अपराधों के तहत आरोप लगाए गए हैं।

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि वे सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन तब विपक्षी विधायकों के खिलाफ दर्ज झूठे मामले को वापस लिया जाना चाहिए और विजयन की निरंकुश शैली को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थगन प्रस्ताव पेश करने के विपक्ष के अधिकारों को भी बहाल किया जाना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, विजयन के धीमे चलने का एक और कारण विधानसभा के बाहर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ द्वारा सीएम के खिलाफ अपना विरोध तेज करने की घोषणा है।

यूडीएफ ने मई के दूसरे सप्ताह में राज्य सचिवालय के सामने बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन कर अपने विरोध को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। (आईएएनएस)|