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नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और बेरोज़गारी भत्ता पोर्टल शुरू
25-Mar-2023 7:44 PM
नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और बेरोज़गारी भत्ता पोर्टल शुरू

सरगांव में भरोसे के सम्मेलन में सीएम बघेल ने किया 

रायपुर, 25 मार्च। सीएम भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का लोकार्पण किया।छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च लांच किया।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1 अप्रैल  से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एनआईसी से बेरोजगारी भत्ता वेबपोर्टल तैयार कराया गया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना होगा, यह पोर्टल 01 अप्रैल  से आम जनता के लिये उपलब्ध रहेगा।
 बघेल ने नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का भी   शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 4.99 लाख हितग्राहियों को 149.92 करोड़ रूपए की सहायता राशि जारी की। इस योजना में भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। श्री बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया। इस राशि में से 8367 गौठानों और गोबर खरीदी केन्द्रों में 1 से 15 मार्च 2023 तक खरीदे गए 01 लाख 67 हजार 932 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेता, पशुपालकों को 03 करोड़ 68 लाख रूपए, लाभांश राशि के रूप में स्व-सहायता समूहों को 1.08 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 1.58 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया। गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में से 2.02 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा तथा 1.66 करोड़ रूपए की राशि विभाग द्वारा की गई है।मुख्यमंत्री ने तीन न्याय योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में कुल 1946 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया।

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