सरगांव में भरोसा सम्मेलन, किसानों के खाते में 1949 करोड़ का अंतरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 मार्च। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने छत्तीसगढ़ में मजदूर, किसानों और युवाओं का भरोसा सरकार ने बनाकर रखा इसलिए लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, पर मैं कहता हूं भरोसा है, तो भूपेश है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात शनिवार को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में कही। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के सुझाव पर घोषणा की कि प्रदेश को जैविक खेती वाला राज्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तीन न्याय योजनाओं के हितग्राहियों को 1949 करो? 26 लाख रुपए का ऑनलाइन अंतरण किया। इस मौके पर उन्होंने  राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरूआत की तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेब पोर्टल तथा ऐप का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि पिछले चार वर्षो के विपरीत परिस्थियों में भी हमने छत्तीसग? के लोगों का भरोसा कायम रखा। प्रदेश के किसानों, मजदूरों और नौजवानों के हित में लगातार कार्य  हुए हमने उनका भरोसा और विश्वास राज्य सरकार पर बनाए रखा। राज्य सरकार की योजनाओं से किसान खुशहाल हैं और खेती-किसानी में प्रगति हुई है। शासन की विभिन्न योजनाओं से लोगों के जेब में पैसे पहुंच रहे हैं। किसानों में सम्पन्नता आई है, जिससे प्रदेश के व्यापार-व्यवसाय भी फल-फूल रहे हैं। इसके चलते प्रदेश में मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा।

मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भेंट-मुलाकात के दौरान लगातार किसानों ने इसकी मांग की थी, इसलिए उनका सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज सरगांव से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया गया है। गांवों में उद्योग खोलने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करना और रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने में रीपा की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शहरी क्षेत्र के मजदूरों का लाभ नहीं मिल पा रहा था इसलिए राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे गोधन न्याय योजना का विस्तार होगा, हम जैविक राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे बेरोजगार युवा जिनकी परिवारिक आय 2.50 लाख रूपए से कम हो वे इस वेबपोर्टल के माध्यम एक अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। आवास योजना के लिए एक अप्रैल से होने वाले सर्वे के बारे में उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को क्रमबद्ध रूप से आवास मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के 9 हजार में से 5 हजार गौठान स्वावलंबी बन चुके हैं। इनके अध्यक्ष को 750 रूपए और सदस्यों को 500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा वर्ष 2023-24 की बजट में की गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि  कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में बेहतर कार्य हुए हैं, इसे आगे बढ़ाते हुए हमें छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। भूपेश है तो भरोसा है, ये केवल किसानों का नारा नहीं है बल्कि सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ के पूरी जनता का नारा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने  कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की मदद करने वाला मुख्यमंत्री है। इसलिये लगातार किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष व बिल्हा के विधायक धरमलाल कौशिक ने भी सभा को संबोधित करते हुए राज्य स्तरीय योजनाओं के लिए उनके क्षेत्र में कार्यक्रम रखने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने क्षेत्र से संबंधित कई मांगें भी रखीं।

मुख्यमंत्री  ने कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करो? रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रुपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रुपए का अंतरण किया। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करो? 34 लाख का भुगतान किया।

सम्मेलन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, विधायक पुन्नूलाल मोहले, धरमजीत सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा और विनोद वर्मा, जिला पंचायत मुंगेली की अध्यक्ष लेखनी चन्द्राकर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू, नगर पंचायत सरगांव के अध्यक्ष राजीव तिवारी एवं जनप्रतिनिधि व ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर तथा संसदीय सचिव गुलाब कमरो वर्चुअल रूप से जुड़े।