कर्ज बढ़कर हुआ 56491 करोड़ 

रायपुर, 29 मार्च। राज्य सरकार ने अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन की वजह से चालू साल के 11 महीनों में बाजार से एक रूपए का कर्ज नहीं लिया।इस साल  आरबीआई ने छत्तीसगढ़ के लिए 13 हजार करोड़ तक की कर्ज लिमिट तय किया था। हालांकि इस दौरान केंद्र से तीन से चार किस्तों में, इतनी राशि केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि जारी किए जाने से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आरबीआई के कहने पर राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में लगभग तीन हजार करोड़ के कर्ज की जरूरत बताया था। इसमें से सरकार ने वित्त वर्ष खत्म होने से चार दिन पहले मंगलवार को 2 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। यह कर्ज 8 वर्षों में चुकाना होगा। इस अवधि में राज्य को 7.74%, की दर से ब्याज देना होगा। ‌

https://rbi.org.in/ इससे पहले छत्तीसगढ़ पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से लिए गये 82 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। इस नई किस्त के साथ यह बढ़कर 84हजार करोड़ हो जाएगा। हाल के बजट सत्र में  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य सरकार पर 82.125 करोड़ रुपए का ऋण है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के विधायक प्रमोद कुमार शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में बघेल ने बताया कि जनवरी -19 से जनवरी -23 तक औसत प्रतिमाह 460 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया गया। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विभिन्न संस्थाओं से  जनवरी 2019 से इस वर्ष जनवरी तक 54,491.68 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है।