अंतरराष्ट्रीय ग़ैर-सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने बुधवार को मणिपुर में जारी अशांति और हिंसा पर बयान जारी किया है.

इस बयान में कहा गया है कि भारत सरकार को निष्पक्षता के साथ जातीय समुदायों और सुरक्षाबलों की ओर से की जा रही हत्याओं की तत्काल प्रभाव से जांच करनी चाहिए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, पिछले कुछ हफ़्तों में मणिपुर के मैतेई और कूकी समुदाय के बीच हुई हिंसा में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है.

इसके साथ ही 35000 लोग बेघर हो गए हैं और 1700 से ज़्यादा घर बर्बाद हो गए हैं.

मणिपुर सरकार ने तीन मई के बाद से इंटरनेट सेवाओं पर लगे प्रतिबंध की मियाद बढ़ाकर 31 मई कर दी है.

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि सुरक्षाबलों ने कूकी आदिवासी समुदाय के क़रीब 40 कथित चरमपंथियों को मार दिया है.

हालांकि, स्थानीय समूहों ने इस दावे का विरोध किया है.

ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा है, “मई की शुरुआत में मणिपुर में शुरू हुई हिंसा ने कई समुदायों को नुकसान पहुंचाया है. सरकार को लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए क़ानून-व्यवस्था बहाल करने की ज़रूरत है. इसके साथ ही उन लोगों को जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया.”(.bbc.com/hindi)