जयपुर, 4 जून | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के साढ़े चार साल पूरे कर लिए हैं और उन्होंने ओपीएस, चिरंजीवी, आरजीएचएस जैसी अपनी प्रमुख योजनाओं के साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात कर रहे हैं, और सूत्रों के अनुसार, इसने विपक्षी खेमे में खतरे की घंटी बजानी शुरू भी कर दी है।

गहलोत ने कोविड महामारी के दौरान 'भीलवाड़ा मॉडल' पेश किया और फिर 'सफल राजस्थान मॉडल' बनाने का दावा किया।

हालांकि, महामारी की पीड़ा के बीच, उनके डिप्टी सचिन पायलट के नेतृत्व में उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों उनके खिलाफ बगावत भी की, लेकिन वह किसी तरह अपनी सरकार के जहाज को डूबने से बचाने में कामयाब रहे।

राजनीतिक संकट के उस दौर में उनके सभी वफादारों ने उनका समर्थन किया और उन्होंने उन्हें 'उनके निर्वाचन क्षेत्रों का राजा' बनाकर पुरस्कृत किया।

जहां विधायकों को फ्री हैंड दिया गया, वहीं राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध की खबरें भी आने लगीं।

दरअसल, बेरोजगारी सूचकांक में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है।

राजस्थान में पेपर लीक एक प्रमुख मुद्दा बन गया है और लाखों युवा परीक्षा का प्रयास करने के बावजूद बेरोजगार होने से परेशान हैं। परीक्षा रद्द होने से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत के शासन के दो पहलू हैं। एक तरफ अच्छा नेतृत्व, अच्छी योजनाएं, जन दृष्टिकोण और एक दृष्टि है, और दूसरी तरफ, शासन की कमी, बेरोजगारी की अनियंत्रित दर और कई वर्षों से जनता की शिकायतें व समस्याएं हैं।

सीएम गहलोत का मौजूदा कार्यकाल काफी अस्थिर रहा है, उनकी पार्टी के नेताओं ने उन्हें धमकी और चुनौती दी।

गहलोत 22 साल में तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए हैं।

1998 से 2003 तक पहली बार सीएम के रूप में, गहलोत ने अपनी सरकार का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष किया।

उन्हें अपने पिछले दो कार्यकालों में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि, वर्तमान कार्यकाल के विपरीत, उनमें से कोई भी अपनी पार्टी के भीतर नहीं था।

1998 से 2003 तक सीएम के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, गहलोत ने गंभीर सूखे से पीड़ित राज्य के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों की सबसे लंबी हड़ताल (64 दिन) का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष किया, जिसने अंतत: उनकी सरकार को बर्बाद कर दिया।

वह इस घटना के बारे में बोलते रहे हैं, और इसलिए, वह कर्मचारियों की सबसे अधिक परवाह करते हैं। इसी सिलसिले में ओपीएस आता है।

जब वे 2008 से 2013 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में लौटे, तो गोपालगढ़ दंगे (भरतपुर) और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े विवादास्पद भूमि सौदों ने गहलोत को निशाने पर ले लिया।

हालांकि, दोनों अवसरों पर, वह एक अनुभवी राजनेता की तरह लड़े और भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष के हमलों का मुकाबला किया, जबकि कांग्रेस के सदस्य उनके साथ खड़े रहे।

वर्तमान कार्यकाल अलग है। इस दौरान विपक्षी भाजपा की मारक क्षमता में कमी रही है। उन्हें अपनी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट की चुनौती का सामना करना पड़ा।

एक पर्यवेक्षक के अनुसार, कोई आश्चर्य नहीं कि राज्य को लगभग सभी मोचरें पर नुकसान उठाना पड़ा है, न कि केवल विकास या रोजगार सृजन में।

उन्होंने कहा, राज्य की कानून व्यवस्था सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई है..कन्हैया लाल मामले के अलावा, आतंकवादी, दंगा फैलाने वाले, गैंगस्टर और छोटे अपराधी हर जगह सक्रिय हैं।

एक विश्लेषक ने कहा, 'जब गहलोत को रिपोर्ट कार्ड देने की बात आती है, तो यह 10 में से 5 होंगे, जबकि पांच उनकी महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए दिए गए हैं, जो जनता को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। रोजगार के मोर्चे पर उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उनके मंत्रियों की अदूरदर्शिता के कारण उन्हें सत्ताविरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है।

विश्लेषक ने कहा, जबकि सीएम एक जगह से दूसरी जगह जाने में व्यस्त हैं, उनके कई मंत्रियों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर आना बाकी है। इसलिए, दस में से पांच अंक गहलोत के प्रदर्शन के लिए हैं, उनकी टीम के लिए नहीं। (आईएएनएस)