बेंगलुरु, 5 जून | कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के. वेंकटेश के यह बयान देने के दो दिन बाद कि 'अगर भैंसों और बैलों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं काटा जा सकता', एक अन्य कैबिनेट मंत्री ने सोमवार को विपरीत राय रखते हुए कहा वह जानवरों के वध के खिलाफ हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, निर्माता ने किसी को जीवन लेने का अधिकार नहीं दिया है। मैं किसी भी जानवर की हत्या के खिलाफ हूं। हर जानवर को जीवन का अधिकार है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह कैबिनेट में अपनी राय रखेंगे, रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मीडिया के साथ ऐसा किया, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा नहीं करेंगे।

रेड्डी ने यह भी कहा कि उन्हें पशुपालन मंत्री के. वेंकटेश के बयान के पीछे की मंशा के बारे में नहीं पता था।

उन्होंने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के चुनाव उचित समय पर हों।

उन्होंने कहा, एसएम कृष्णा और सिद्दारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों ने बीबीएमपी के चुनाव एक समय सीमा के भीतर कराए।

रेड्डी ने कहा कि भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान बीबीएमपी चुनाव 2 साल और आठ महीने तक नहीं हुआ था।

उन्होंने कहा, कांग्रेस सत्ता और लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। हम चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी ने बेंगलुरु के विकास पर विपक्ष के साथ कोई बैठक नहीं की थी।

इससे पहले शनिवार को मैसुरु में पत्रकारों से बात करते हुए वेंकटेश ने कहा कि चर्चा के बाद कर्नाटक पशु वध रोकथाम अधिनियम को वापस लेने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, एक निर्णय लिया जाएगा जो किसानों की मदद करने वाला है।

वेंकटेश ने कहा कि उन्होंने अपने आवास पर तीन से चार गायों का भी पालन-पोषण किया।

उन्होंने कहा, जब गायों में से एक मर गई, तो हमें उसका अंतिम संस्कार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शव को उठाने के लिए 25 लोग आए, लेकिन यह संभव नहीं था। बाद में एक जेसीबी लाई गई और शव को उठाया गया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में गौशालाओं के प्रबंधन के लिए धन की कमी है।

हिंदू कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा की है और राज्य सरकार द्वारा गोहत्या पर कानून वापस लेने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।

पिछली भाजपा सरकार ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने और अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया था।(आईएएनएस)