लखनऊ, 22 सितम्बर । संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया। सदन ने सर्वसम्मति के साथ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पास कर दिया। अधिनियम पास होने के बाद सभी दलों की महिला नेताओं में विशेष खुशी है। उनको उम्मीद जगी है कि उनकी पार्टी में अब महिला नेताओं की पूछ बढ़ेगी।

इसके साथ ही सक्रियता रहने पर टिकट मिलने की उम्मीद भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस मुद्दे पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री स्वाती सिंह ने कहा कि यह महिलाओं के लिए एक सपना बन गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कई क्षेत्रीय पार्टियों को टार्च लेकर महिला के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार तलाशने पड़ेंगे। विशेष रुप से बसपा द्वारा महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की मांग पर उनका कहना था कि महिला रहते हुए भी बसपा ने प्रदेश की कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाया।

बसपा में वे खुद के अलावा किसी एक महिला का नाम बता सकती हैं, जो प्रदेश स्तर पर छवि रखता हो।

हकीकत तो यह है कि 33 प्रतिशत का आरक्षण लागू होने के बाद भी बसपा को टार्च लेकर टिकट देने के लिए पार्टी में महिला नेताओं की तलाश करनी होगी।

स्वाती सिंह ने कहा कि कभी टिकट बेचने के रूप में लोकमानस में चर्चित बसपा को महिला उम्मीदवार खरीदने पड़ेंगे। इसका कारण है पारिवारिक और व्यक्तिगत पार्टियों की कोई विचारधारा तो है नहीं। सिर्फ इनको जीताऊ उम्मीदवार चाहिए। ऐसे में इन पार्टियों ने सिर्फ दबंगों को टिकट देने का काम किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़कर किसी पार्टी ने महिला हित के बारे में सोचा ही नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा प्राथमिकता में रहा महिला उत्थान। उन्होंने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की। आज महिलाओं में रोगग्रस्त होने के प्रतिशत में काफी गिरावट आयी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर को विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर करार दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल के माध्यम से इस ऐतिहासिक पर अपनी खुशी जाहिर की।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 'उच्च सदन' राज्य सभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ 'विकसित भारत' के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। नारी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता यह बिल लोकतंत्र के प्रति आमजन के विश्वास को और अधिक मजबूत करेगा।" (आईएएनएस)।