विशेष रिपोर्ट

बारबांध के आदिवासी अब लोकसभा चुनाव बहिष्कार करेंगे

Posted Date : 15-Jan-2019



विस चुनाव बहिष्कार की घोषणा के बाद राशि मंजूर पर काम शुरू नहीं
बैकुंठपुर, 15 जनवरी। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा में आने वाला गांव बारबांध के आदिवासी परिवारों ने विघानसभा चुनाव का बहिष्कार की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने 1 करोड 20 लाख के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी, परन्तु काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसके बाद अब ग्रामीणों लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया और ग्रामीणों का दल दिल्ली जाकर चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी में जुटा हुआ है। 
दैनिक छत्तीसगढ़ ने  10 अप्रैल 2010 को बैकुंठपुर विधानसभा के पहले पोलिंग ग्राम पंचायत जगतपुर के आश्रित ग्राम बारबांध की समस्याओं को लेकर खबर का प्रकाशन किया था, यहां के लोगों को राज्य सरकार ने मूलभूत सुविधाओं से महरूम रखा है। ग्रामीण सरकार से बेहद नाराज है। बीते सितंबर 2018 माह में बारबांध के 90 आदिवासी परिवार ग्रामीण एकत्रित हुए और बैठक कर फैसला लिया गया था कि वो अब आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगें। ग्रामीणों को कहना है कि बीते कई सालों से वे कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत से जनपद पंचायत के चक्कर लगा रहे है, परन्तु कोई उनकी सुनने को तैयार नही है। कुछ लोगों के यहां शौचालय निर्माण हुआ है जो बिना उपयोग के टूट गए है। जिला पंचायत  के सीईओ को इसकी जानकारी भी दी गई, परन्तु उन्होने उनकी बात सुनना भी ठीक नहीं समझा। ग्रामीण बताते हंै कि जनसमस्या शिविर में पहुंचे पूर्व मंत्री से जब ग्रामीणों ने समस्याओं की मांग की तो उनका कहना है कि लेने के समय तो चले आते हो, देते वक्त तुम लोग वोट नहीं देते हो। वहीं जिला प्रशासन ने 1 करोड 20 लाख के कार्यो की स्वीकृति प्रदान की, परन्तु काम शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। ग्रामीण अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने की बात कह रहे है। और वो सब इक्_े होकर दिल्ली जाकर चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री को उनके कोरे विकास की गाथा सुनाने जाने का मन बना रहे हंै। 
दरअसल, बारबांध में 90 घर है और सभी गोंड आदिवासी है, यहां से बीते दो चुनाव से गोंगपा का कब्जा रहा है। ऐसे में इस गांव के विकास के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। विभिन्न समस्याओं को लेकर यहॉ के ग्रामीणों के द्वारा हर जगह शिकायत दी। जन समस्या निवारण शिविर से लेकर कलेक्टर जनदर्शन में लेकिन यहॉ के समस्या को दूर करने की दिशा में कभी पहल नहीं किया गया। ग्रामीण अनीता, प्रेमवती, सविता, चंद्रवती, कुसुम, दुर्गावती, इदंकुंवर, रजनी, शांति, श्यामवती, रामबाई, फूलमती, दीपा, रामबाई, रामप्रसाद, सुभाष, बनवारी, प्राणसिंह, आनंद सिंह, गोपाल सिंह आदि ग्रामीणों ने ग्राम बारबांध का उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार इस गांव वाले कोई भी मतदाता आगामी चुनाव में वोट नही डालेगा।
ढोढी के पानी से 
बुझती है प्यास
बारबांध में एक भी हैंडपंप नहीं है, यहां तीन ढोढी है, जिनसे यहां के ग्रामीणों और मवेशियों की प्यास बुझती है। बारबांध में पीने के पानी के लिए ग्रामीण बेहद परेशान है। ग्रामीणों का कहना है सबसे ज्यादा परेशानी के दिन अब आने वाले है, क्योंकि बारिश का पानी भी ढोढी मे चला जाता है, जिससे उन्हें कई बार उल्टी दस्त जैसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पडता है। इसके अलावा पीने के पानी के लिए उन्हें 2 से 3 किमी तक का सफर तय करना पडता है।
खंभे आए और 
वापस ले गए
बारबांध में आजादी के बाद से बिजली नहीं हैै। पहाडी पर बसे इस गांव में एक साल पहले खंभे आए कुछ दिन वो यहां पडे रहे, अप्रैल माह में उन खंभों को ठेकेदार वापस ले गया, ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तो ठेकेदार ने कहा कि लोहे के खंभे यहां आएगें। वहीं गांव के नीचे हिस्से में कुछ दूरी पर खंभे खडे है परन्तु उनमें बिजली के तार नहीं है। ग्रामीणों की माने तो वे अंधेरे में ही जिंदगी गुजर बसर कर रहे है। मोबाइल जार्च करने उन्हें 8 किमी दूर जगतपुर आना पडता है। वहीं यहां प्रशासन ने सौर उर्जा की बिजली की भी व्यवस्था नहीं की है।
दर्जनों बच्चों ने 
छोड़ी पढ़ाई
बारबांध में कक्षा 5वी तक विद्यालय है, इसके बाद यहां के छात्राओं को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए 10 किमी दूर बरबसपुर या नागपुर जाना पड़ता है।
 जिस कारण दर्जनों छात्र छात्राओं ने अपनी पढ़ाई छोड दी है। पढाई छोड चुके नवजवान बताते है कि गांव में रोजगार है ना कृषि का काम, पूरा गांव मजदूरी के लिए चरचा, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी जाता है।
सरपंच सचिव कभी नहंी आते गांव
ग्रामीण बताते है कि बारबांध में दो वार्ड है वार्ड नं. 10 और 11, यहां के पंच शंकरलाल और बल्ली सिंह का कहना है कि बारबांध की समस्याओं को लेकर सरपंच सचिव कभी गांव नहीं आते है। मंगलवार की बैठक को लेकर भी उन्हे बुलवाया गया था, परन्तु उनकी सुध लेने कोई नहीं आता है, गांव के दर्जनों मजदूरों की मजदूरी बकाया है, वे इसकी शिकायत मनरेगा लोकपाल से करने से जा रहे है।
नहीं पहुंच पाती है 102, 108
इस गांव में आने के लिए पहाड़ी के उपर से होकर गुजरना होता है, कच्च्ी सडक का निर्माण भी कई बार हुआ, परन्तु बारिश मे सड़क बह जाती है और बडे बडे पत्थरों के बीच यहां के लोगों को पैदल चल कर आना जाना पडता है। पहाड़ी पर काली मिट्टी होने के कारण बारिश में फिसलन से कई बार ग्रामीण घायल भी हो चुके है। वहीं गर्भवती माताओं को मुख्यमार्ग तक ले जाने के लिए चार लोगों की मदद से लेकर जाना पड़ता है, यहां 102 और 108 संजीवनी एक्सप्रेस नहीं पहुंच पाती है।
कईयों की वृद्धापेंशन बंद
गांव में लगभग एक दर्जन बुजूर्ग पुरूष और महिलाएं है, बीते कई माह से उन्हे वृद्धापेंशन नहंी मिली है, साथ कई परित्यक्ता और विधवा महिलाएं भी है जिनकी पेशन भी नही आ रही है। इसके अलावा कई ऐसी महिलाएं भी है जिन्हे पहले पेंशन मिलती थी परन्तु अब बंद हो गयी है ऐसी महिलाओं का राशन कार्ड भी काट दिया गया है।
कोई योजना का नहीं मिल रहा है लाभ
ग्रामीण बताते है कि गांव में घटिया शौचालय का निर्माण करवाया गया जिसके कारण कोई उपयोग नही करता है, कई लोगो का निर्माण भी नहीं कराया गया है। इसी तरह पीएम आवास एक दो लोगो को मिला है, परन्तु वो भी बीते दो साल से अधूरा है। कृषि विभाग के बीज कभी नहीं मिले है। दो दिन महिलाएं खून की कमी से यहां गुजर चुकी है।
हैलिकॉप्टर से कर लिया सर्वे
कोरिया जिले मे दो बार सूखा पडा, दोनों बार का मुआवजा यहां के ग्रामीणों को नहीं मिला, बीते 2016 के मुआवजे के लिए ग्रामीणों ने पटवारी से पूछा तो पटवारी का कहना है कि उसने हैलिकॉप्टर से उनकी फसलों को सर्वे किया है, किसी की फसल खराब नहीं हुई है इसलिए किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा। लोगों ने बताया कि आज तक ऐसे कई परिवार है जिनका बंटांकन नहीं हो पाया है।




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