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वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए ये बड़े फ़ैसले
23-Jun-2024 9:36 AM
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए ये बड़े फ़ैसले

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फै़सले लिए गए हैं.

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि इन फै़सलों से व्यापारियों, एमएसएमई और करदाताओं को फ़ायदा होगा.

परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर की सिफ़ारिश की है. इसने सभी कार्टन बॉक्स पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर की भी सिफ़ारिश करते हुए यह स़ाफ किया कि फ़ायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी तरह के स्प्रिंकलर पर 12 फ़ीसदी के हिसाब से जीएसटी लगेगा.

परिषद ने सभी सोलर कुकरों पर 12% जीएसटी निर्धारित करने की भी सिफ़ारिश की है.

भारतीय रेलवे की सर्विसेज़ जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवाओं और बैटरी से चलने वाली कार सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है. इसके अलावा इंट्रा रेलवे सप्लाई को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.

शैक्षणिक संस्थानों से बाहर के छात्रों के लिए बने छात्रावासों को भी जीएसटी से छूट दी गई है.

परिषद ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की सप्लाई वैल्यू वाली आवास सेवाओं को भी छूट देने की सिफ़ारिश की है.

सीतारमण ने कहा कि ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए दी जाती हैं.

जीएसटी परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और दंड माफ़ करने की भी सिफ़ारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या ग़लत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं. (bbc.com/hindi)

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