‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 सितंबर। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अब राजनांदगांव और सरगुजा (अंबिकापुर) में भी विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सहमति के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए कदम के तहत जनवरी 2021 में जारी अधिसूचना में संशोधन किया गया है। बिलासपुर स्थित एनआईए का विशेष न्यायालय पूर्व की तरह ही कार्य करता रहेगा।

राज्य सरकार ने राजनांदगांव और सरगुजा में एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार स्पष्ट किया गया है। राजनांदगांव के एनआईए कोर्ट में राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, और कबीरधाम जिलों से जुड़े एनआईए मामलों की सुनवाई होगी।

इसी तरह सरगुजा के एनआईए कोर्ट का क्षेत्राधिकार सरगुजा (अंबिकापुर), बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया (बैकुंठपुर), और मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिलों तक होगा। इसके अतिरिक्त, बिलासपुर के एनआईए विशेष न्यायालय में प्रदेश के शेष जिलों से जुड़े एनआईए के मामले सुने जाएंगे।

एनआईए के विशेष न्यायालयों में केवल एनआईए से संबंधित मामलों की ही सुनवाई की जाती है, और इन नए न्यायालयों की स्थापना से राज्य में एनआईए मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया को और तेज किया जा सकेगा।