रायपुर, 22 जून। कन्फेडरेशन ऑफ आल इंड़िया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अपने देशव्यापी अभियान ’’भारतीय सामान -हमारा अभिमान‘‘  के तहत फिल्मी और क्रिकेट सितारों को चीनी सामान का विज्ञापन न करने के आव्हान के बाद आज इसी कड़ी में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीयों को भेजे गए एक पत्र में कैट ने उनसे इस अभियान में उनके सहयोग का आव्हान किया है और कहा है की वे एक समर्थन अपील जारी कर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करें। ऐसे समय में जब पूरा देश चीन द्वारा भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई बर्बर कार्रवाई के विरोध में  उबल रहा है, उम्मीद है कि आपको इस  अभियान को व्यापक रूप समर्थन करना चाहिए और इस तरह के इरादे से प्रेरित होकर कैट आपसे चीनी सामानों के बहिष्कार का समर्थन करने का आग्रह करता है।

इसी तर्ज पर कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि कैट सी.जी. चैप्टर ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज एक पत्र भेजकर राष्ट्र के साथ खड़े होने और अभियान के पक्ष में समर्थन अपील जारी करने का आग्रह किया है । साथ ही साथ कैट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से मांग की है की वो चीनी ब्रांड विवो की स्पॉन्सरशिप सहित अन्य किसी भी चीनी कम्पनी से किये गए ऐसे समझौते को तुरंत रद्द करें वही कैट ने भारतीय ओलंपिक संघ से भी किसी भी चीनी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप को समाप्त किये जाने की मांग की है ।

श्री पारवानी ने बताया कि इस बीच कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल से आग्रह किया है की ई-कॉमर्स के नियमों में संशोधन करके प्रत्येक ई-कॉमर्स पोर्टल को यह निर्देशित किया जाए की वे अनिवार्य रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद के साथ किस देश मे बना है यह भी लिखने का आदेश जारी करे। देश में  अधिकांश ई-कॉमर्स पोर्टल चीनी सामान बेच रहे हैं किसका उपभोक्ता को पता तक नहीं चल पाता है।

श्री पारवानी ने बताया कि ज्ञातव्य है की कैट ने पहले फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स को चीनी ब्रांड्स के विज्ञापन करने पर रोक लगाने की मांग की थी और कैट की अपील पर मशहूर क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह ने किसी भी चीनी ब्रांड का विज्ञापन नहीं करने की घोषणा की है। कैट की अपील को देश के सभी कोनों से व्यापक समर्थन मिल रहा है।

श्री पारवानी ने बताया कि जहाँ कैट ने केंद्र सरकार से चीनी कंपनियों को दिए गए सभी सरकारी अनुबंधों को रद्द करने की मांग की है वहीँ दूसरी ओर कैट ने इसी मुद्दे पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीयों से भी अपील की है की वो भी कैट के अभियान का समर्थन करें और अपने प्रदेश में किसी भी चीनी कम्पनी से कोई समझौता हुआ है तो उसको तुरंत रद्द करें । समान अनुबंधों को रद्द करने के लिए, यदि यह उनके संबंधित राज्यों में हुआ है । कुछ दिन पहले कैट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र और चीन की 3 कंपनियों के साथ हुए समझौते को रद्द करने की अपील भी की है। 

श्री पारवानी ने बताया कि इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे द्वारा कैट द्वारा 19 जून को की गई मांग जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा चीन की तीन कंपनियों से 5000 करोड़ रुपये के निवेश का समझौते किये गए थे को रद्द करने की मांग की थी, जिसे श्री ठाकरे ने स्वीकार करते हुए तीनों समझौतों को रद्द करने की घोषणा की है । श्री पारवानी ने कहा की श्री ठाकरे का फैसला स्वागतयोग्य है और देश के नागरिकों की भावनाओं का सम्मान है ।

श्री पारवानी ने बताया कि अब समय आ गया है जब भारतीय बाजार पर नियंत्रण और कब्जा करने के लिए चीन की कुटिल नीति को नाकाम कर दिया जाए। चीन के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश और पीड़ा बढ़ रही है और भारतीय लोगों की भावनाओं का सम्मान राजनीतिक बिरादरी और अन्य संस्थानों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि चीन पर भारत की निर्भरता को कम किया जा सकें और देश में लोगों द्वारा भारतीय सामान का उपयोग हो सके। उन्होंने कहा की  यह रातोंरात नहीं होगा और अभियान में व्यापारी समुदाय, छोटे उद्योगों, बड़े  उद्योग सहित, केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर एक साझा रणनीतरी बनाने की जरूरत है ।

श्री पारवानी ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए कैट ने चीनी सामान जो भारत में आयात होता है की एक सूची बनाई है जिसमें विभिन्न चरणों में चीनी सामान का बहिष्कार होगा। पहले चरण में कैट ने 3000 से अधिक वस्तुओं वाली 450 वस्तुओं की एक व्यापक श्रेणी की पहचान की है, जिनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये सभी तैयार माल हैं, जिनके विकल्प देश में पहले से ही उपलब्ध हैं। इस सूची में मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्रौद्योगिकी संचालित उत्पाद, कच्चे माल और स्पेयर पार्ट्स को शामिल नहीं किया गया है। कैट  भारत में इन उत्पादों के निर्माण को लेकर शीघ्र केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेगा। कैट के अभियान का पहला चरण 31 दिसंबर, 2021 तक जारी रहेगा जिसमें चीन से 1 लाख करोड़ रुपये का आयात कम करने का लक्ष्य रखा गया है।