रायपुर, 3 जुलाई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित 59 चीनी मोबाइल ऐप की कंपनियों को अपना पक्ष रखने अवसर मिला है। कैट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से आग्रह किया कि कैट को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए  क्योंकि सर्वप्रथम कैट ने ही 21 जून को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से इन्हें प्रतिबंधित करने की मांग की थी।  

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि श्री प्रसाद को भेजे पत्र में कैट ने कहा है कि सरकार द्वारा इन ऐप को प्रतिबंधित किया जाना देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। भारतीय न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता को बरकरार रखते हुए उच्च समिति द्वारा इन ऐप कंपनियों को मौका दिया जाना न्यायोचित है किन्तु न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को देखते हुए कैट को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री पारवानी ने यह भी बताया कि कैट ने श्री प्रसाद को  यह भी स्मरण कराया कि भारत की जिन कंपनियों में चीनी कंपनियों का निवेश है तथा जिन चीनी कंपनियों ने भारत में अपनी निर्माण इकाइयां लगाई हैं, उन दोनों वर्गों की कंपनियों की भी जांच होनी चाहिए जिससे यह पता लग सके की इन कंपनियों ने भारत का जो डाटा एकत्र किया है वो कहीं भारत से बाहर तो नहीं भेजा गया अथवा उसका कोई दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है।