नई दिल्ली, 2 अगस्त। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने अपने स्टार खिलाडिय़ों को बीते 10 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी है। बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े 27 खिलाडिय़ों को बीते साल अक्टूबर के बाद से ही अपनी सैलरी की तिमाही किश्त और मैच फीस मिलने का इंतजार है। 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े से खिलाडिय़ों को उनके ग्रेडिंग के हिसाब से साल में चार बार (प्रति तिमाही) उन्हें भुगतान करता है। खिलाडिय़ों को पिछली बार अक्टूबर में यह रकम मिली थी। इसके अलावा खिलाडिय़ों की मैच फीस भी बकाया है। दिसंबर 2019 के बाद से टीम इंडिया ने 2 टेस्ट, 9 वनडे और 8 टी20 इंटरनैशनल मैच खेले हैं। बोर्ड ने अभी तक इस पैसे का भी भुगतान नहीं किया है। 

बोर्ड को खिलाडिय़ों का जिस पैसे का भुगतान करना है, वह अब कुल 99 करोड़ हो चुका है। यह पैसा खिलाडिय़ों की ग्रेडिंग के हिसाब से उनमें बांटा जाना है। ग्रेड ए + में शामिल कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 7 करोड़ रुपये सालाना मिलते हैं। इसी तरह ग्रेड  ए, बी और सी को क्रमश: 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़ सालाना मिलते हैं। इसी तरह मैच फीस की अगर बात करें तो टेस्ट में 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख प्रति मैच यह फीस तय है। 

बीसीसीआई ने जो अपनी पिछली बैलंस शीट सार्वजनिक की है उसके मुताबिक मार्च 2018 तक उसके बैंक खाते में कुल 5,526 करोड़ रुपये जमा हैं, जिसमें 2,292 करोड़ की एफडी भी शामिल है। इसके अलावा अप्रैल 2018 में बोर्ड ने स्टार टीवी के साथ 6,138.1 करोड़ में 5 साल के लिए प्रसारण (ब्रॉडकास्टिंग) डील भी की थी। 

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े 8 खिलाडिय़ों ने इस बात की पुष्टि की है उन्हें बीते 10 महीने से बोर्ड ने कोई भुगतान नहीं किया। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि बोर्ड से जुड़े सूत्र इसके संचालन में चल रही अनिश्चिता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 

बोर्ड के बाद दिसंबर से ही मुख्य वित्तीय अधिकारी (चीफ फाइनैंशियल ऑफिसर) नहीं है। इसके अलावा बीते महीने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महाप्रबंधक (क्रिकेट ऑपरेशंस) के पद भी खाली हैं। 

बोर्ड के संविधान के मुंताबिक बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल भी अब खत्म होने को है। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस कूलिंग ऑफ पीरियड को रद्द करने के संबंध में याचिक दायर की है, जिससे दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने रह सकें।  (नवभारत टाईम्स)