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कैट का 7 से प्रदेश की सभी दुकानें खोलने सीएम से आग्रह , नियमों का कडाई से पालन का आश्वासन
05-Aug-2020 5:43 PM
कैट का 7 से प्रदेश की सभी दुकानें खोलने सीएम से आग्रह , नियमों का कडाई से पालन का आश्वासन

रायपुर, 5 अगस्त। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी की अध्यता में समस्त व्यापारिक संगठनों की विशेष आपात बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में लॉक डाउन समाप्त होने के बाद व्यापार को पुन: सुचारू रूप से चालने के लिए  विचार विमर्श किया गया । बैठक में 105 व्यापारिक संगठनों के वरिष्ट पदाधिकारीगण मौजूद थे।  मौजूद सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने लाकडाउन बढ़ाये जाने का पुरजोर विरोध किया और एक स्वर में कहा कि मौजूदा हालात में लाकडाउन बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। 

प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि वे शासन-प्रशासन की सभी शर्तों का कड़ाई से पूरा पालन करेंगे किन्तु लाकडाउन का समर्थन नहीं करेंगे।  बैठक में व्यापारियों की भावनाओं से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराने का निर्णय लिया गया और तय किया गया कि आज सभी व्यापारिक संगठनों के विचारों और भावनाओं को शासन के समक्ष रखा जायेगा।

श्री पारवानी ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना काल के विकट एवं विपरित परिस्थितियों में आपके द्वारा व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम नागरिकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लाकडाउन की अवधि में सीमित समयाअवधि के लिएं किराना, राखी एवं मिठाई व्यापार हेतु अनुमति प्रदान किए जाने पर हम आभार व्यक्त करते हैं।

श्री पारवानी ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में कैट अनुरोध करता है कि कोरोना रोकथाम के साथ साथ आगामी त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाया जाये।  7 अगस्त से पूरे प्रदेश में सुबह से शाम 7 बजे तक व्यापार की अनुमति दी जावे और शाम 8 बजे के पश्चात कफर््यू लगा दिया जावे।  चूंकि शनिवार एवं रविवार दोनो दिनों में पूर्ण बाजार बंद करने से सोमवार को बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है एवं कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है अत: शनिवार को दोपहर 2 बजे तक व्यापार अनुमति देना लाभकारी होगा, शनिवार को दोपहर 2 बजे तक व्यापार करने की अनुमति दी जावे एवं शनिवार शाम 4 बजे के पश्चात सोमवार सुबह तक बाजार पूर्णत: बंद रहे। इससे जहां एक ओर कोरोना का संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियां तेज होने से राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

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