नयी दिल्ली 28 सितम्बर (वार्ता) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने छत्तीसगढ़,हरियाणा और तेलंगाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर इस वर्ष खरीफ सत्र में धान की खरीद के लिए 19444 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने को मंजूरी दी है ।

कृषि मंत्रालय के अनुसार यह राशि इसलिए मंजूर की गई है ताकि राज्यों के मार्केटिंग महासंघों (फेडरेशनों )को अपने सहकारी संगठनों के जरिए समयबद्ध ढंग से धान की खरीद करने की प्रक्रिया में सहायता मिले। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अधिक 9000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हरियाणा के लिए 5444 करोड़ रुपये और तेलंगाना के लिए 5500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी हैं।

कोविड महामारी के दौरान एनसीडीसी की ओर से उठाये गये इस कदम से इन तीनों राज्यों के किसानों को बेहद जरूरी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी । उचित समय पर उठाए गए इस कदम से राज्यों की एजेंसियां तत्काल खरीद प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगी। इससे किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद बेचने में जरूरी सहायता मिलेगी।

अरुण सत्या

वार्ता