एक-दो दिनों में जारी हो सकती है अधिसूचना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 अक्टूबर। विधानसभा का दो दिनी विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर से हो सकती है। इस सत्र में राज्य के नए कृषि कानून को मंजूरी  मिल सकती है। 

विधानसभा सत्र बुलाने के लिए सरकार ने फाइल राजभवन को भेज दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सत्र को अधिसूचना जारी की जा सकती है। 
संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सरकार मजदूरों, किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाएगी। केंद्रीय कृषि कानून में कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग और भंडारण को लेकर कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिससे राज्य सरकार को आशंका है कि इससे किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ जमाखोरी को बढ़ावा मिल सकता है। इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार दो दिवसीय सत्र में 4 विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। इनमें से एक विधेयक श्रम विभाग से जुड़ा है। बताया गया कि केंद्र सरकार ने सौ कर्मचारियों वाले कारखानेदारों को छटनी के लिए अनुमति दी है। इससे पहले 3 सौ मजदूर संख्या वाले कारखाने में ही छटनी की अनुमति थी। राज्य सरकार ने कृषि और श्रम कानूनों को किसानों और मजदूरों के खिलाफ बताया है और पिछली कैबिनेट में इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने पर सहमति जताई थी। संबंधित विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं।