कैबिनेट में लग सकती है मुहर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 नवंबर। सरकार सिंचाई कॉलोनी को हटाकर बहुमंजिला  आवासीय और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण की योजना को मंजूरी देने जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल से किया जाएगा। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

बताया गया कि शांति नगर स्थित सरकारी सिंचाई कॉलोनी के पुराने मकानों को हटाया गया है। इसको व्यावसायिक रूप देने का फैसला लिया गया है। करीब 13 एकड़ जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाएगा। छह मंजिला टॉवर निर्माण का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक पहले सरकार अपने संसाधनों से कॉम्पलेक्स का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन अब इसके स्वरूप में बदलाव किया गया है।

आवासीय और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण पीपीपी मॉडल से होगा। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बैठक में धान खरीदी पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। बताया गया कि पिछले साल धान खरीदी में काफी अव्यवस्था हुई थी। इस बार एक दिसंबर से खरीदी शुरू हो रही है, और किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसको लेकर सरकार सजग दिख रही है। कैबिनेट की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होगी।

प्रदेश में धान खरीदी का लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, लेकिन इस बार धान खरीदी में बारदाने की समस्या आ सकती है। सरकार ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्लास्टिक के बारदानों के उपयोग को भी मंजूरी दी है। साथ ही साथ पुराने बारदानों का भी उपयोग किया जाएगा। किसानों को भुगतान में भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।

बताया गया कि धान खरीदी में पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखने पर सहमति जताई गई है। यानी छोटे किसानों से पहले खरीदी की जाएगी।  प्रदेश में 95 फीसदी किसान छोटे हैं। जिनकी 10 एकड़ अथवा उससे कम जमीन वाले हैं। किसानों को टोकन दिए जाएंगे, ताकि सोसायटियों में ज्यादा भीड़ न हो।