रायपुर, 28 नवंबर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ई कॉमर्स पोर्टल पर कंट्री ऑफ ओरिजिन  लिखने के कानूनी आदेश का पालन न करने वाले पोर्टलों पर असाधारण जुर्माना लगाया जाना चाहिए जबकि केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने हाल ही में अमेजन पर अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे गए उत्पादों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी न देने पर  केवल मात्र 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जिसका कोई औचित्य नहीं है।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि कैट ने सरकार से मांग की है कि ऐसी गंभीर कानूनी गलती पर अमेजन के ई कॉमर्स पोर्टल को सजा के तौर पर 7 दिन तक बंद कर देना चाहिए। किसी भी जुर्माना लगाने का सीधा मतलब ये होता है कि कोई भी अपराधी बार बार अपनी गलती को दोहराने से डरे पर अमेजनपर देश के कानून के उल्लंघन पर केवल 25 हजार का जुर्माना हमारी न्याय प्रणाली के साथ भद्दा मजाक हैं।

श्री पारवानी ने कहा कि भारतीय कानून का उल्लंघन करने के लिए विदेशी ई-कॉमर्स दिग्गज पर इतनी कम राशि लगाना हमारी न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मखौल उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। उनकी सजा हमारी अर्थव्यवस्था पर उनके द्वारा की गई क्षति के बराबर होनी चाहिए थी जिससे इन बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों  को स्पष्ट संदेश जाये कि कोई भी खुलेआम हमारे देश के कानून की अवहेलना नही कर सकता है।

श्री पारवानी ने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय की बढ़ती जरूरत और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारतके आह्वान के मद्देनजर  कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी पोर्टल पर बिकने वाले प्रत्येक सामान पर प्रकाशित करना अब  कानूनी रूप से आवश्यक है  पहली बार इस कानून की अवहेलना के लिए, संबंधित ई-कॉमर्स पोर्टल पर 7 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और दूसरी बार गलती दोहराने पर  इनके पोर्टल को 15 दिनों के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और तीसरी बार भी यदि कानून की अवहेलना होती है तो पोर्टल को उस समय तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से कानून का अनुपालन न करना सीख जाए। सरकार देेेश की न्याय व्यवस्था की संरक्षक है और इसलिए, यह सरकार का कर्तव्य है कि वह हर प्रकार से देश के कानून के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे।