पेरिस, 30 नवंबर फ्रांस की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत ने सरकार को नोवल कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक सेवाओं में 30-व्यक्ति की उपस्थिति सीमा पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह के अंत से उपाय प्रभावित होंगे, जिसका धार्मिक स्थलों और कैथोलिक संघों के लोगों का विरोध किया, सरकारी नियमों को अनावश्यक, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण बताया।

काउंसिल ऑफ स्टेट ने रविवार को आदेश दिया कि फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स तीन दिनों के भीतर उपाय को संशोधित करें।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 24 नवंबर को कहा था कि महामारी की दूसरी लहर का तीव्र पड़ाव गुजर चुका है, जिससे धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आने की तैयारी की जा रही है।

वहीं फ्रांसीसी चर्चो, मस्जिदों और सभाओं ने इस सप्ताह के अंत में उपासकों के लिए फिर से दरवाजे खोलना शुरू कर दिया, लेकिन आगंतुकों की संख्या सीमित थी।

गौरतलब है कि 30 अक्टूबर से लागू होने वाले देशव्यापी लॉकडाउन को 15 दिसंबर को हटा दिया जाएगा, बशर्ते कि नए संक्रमण प्रति दिन 5,000 से नीचे रहें।

--आईएएनएस