संयुक्त राष्ट्र महासभा में सात देशों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं करके मतदान करने का अधिकार खो दिया है. इन देशों में ईरान का नाम भी शामिल है. इस बात की जानकारी सोमवार को महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दी है. गुटेरेस ने महासभा के अध्यक्ष और तुर्की के वोलकन बोजकिर को लिखे खत में कहा है, इन देशों में ईरान के अलावा नाइजर, लीबया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो ब्राजाविले, दक्षिण सूडान और जिम्बाब्वे का नाम शामिल है.

खत में ये भी कहा गया है कि जिस बकाया राशि का भुगतान करना है, उसमें कमी करने के लिए ये देश अभी कितना भुगतान कर सकते हैं, इस बारे में बताया गया है. ताकि इन्हें मतदान करने का अधिकार वापस मिल सके. अकेले ईरान को ही 16.2 मिलियन डॉलर (1.62 करोड़ डॉलर) का भुगतान करना है.

संयुक्त राष्ट्र का सालाना बजट 3.2 बिलियन डॉलर का है. इसके अलावा शांति कायम रखने संबंधिक ऑपरेशंस के लिए बजट अलग है और कुल बजट 6.5 बिलियन डॉलर बनता है. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार, उन देशों के मतदान के अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, जिनका बकाया, योगदान वाली राशि का आधा या उससे अधिक हो जाता है. (tv9hindi.com)