भारत भवन की तर्ज पर 36गढ़ में भी संस्थान  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 मार्च। सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा में वित्त विभाग के मुखिया के नाते सरकार का वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। कुल 97 हजार करोड़ से अधिक के बजट में साढ़े 3 हजार करोड़ से अधिक के घाटे का अनुमान है। कोरोना काल में राजस्व में कमी के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास के लिए भरपूर प्रावधान किया गया है। बजट में गांवों की आर्थिक प्रगति पर विशेष जोर दिया गया है। 

बजट में एचईआईजीएसटी शब्द के हर अक्षर से विकास की अवधारणा के विभिन्न आयामों को परिभाषित किया गया है। इसमें समग्र विकास, शिक्षा, अधोसंरचना, स्वास्थ्य और बदलाव के आधार पर बजट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश-दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की सरकार के लिये भी पिछला वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रहीं, जिसके कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आई। महामारी काल में आजीविका के साधनों की कमी के कारण आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं में अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। 

संकट के दौर में भी हमारी सरकार के संवेदनशील और सुसंगत प्रयासों के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार देने तथा मजदूरी भुगतान करने का कीर्तिमान बना। वनोपज खरीदी का राष्ट्रीय कीर्तिमान बना। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण के लिए किए गए नवाचारों तथा प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी और पुनर्वास के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। स्वास्थ्य विभाग के लिये 670 करोड़ के अतिरिक्त बजट की तत्काल व्यवस्था की गई।

छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों-वनोपज से निर्मित उत्पाद तथा टेराकोटा, बेलमेटल, बांसशिल्प, चर्मशिल्प, लौहशिल्प, कोसा सिल्क तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसी सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिये राज्य एवं राज्य के बाहर सी-मार्ट स्टोर की स्थापना की जायेगी, जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्राण्ड के रूप में मशहूर होंगे। योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था भी की जायेगी।

होलिस्टिक डेवलपमेंट यानि समग्र विकास का सूचक है। इस समग्र विकास का लाभ हमारे किसानों को, श्रमिकों को, वनवासी भाईयों को, माताओं और बच्चों को समान रूप से प्राप्त होता है। विकास की इस अवधारणा में बड़े नगरों का आधुनिकीकरण के साथ-साथ सूदूर दुर्गम क्षेत्र के गांवों में भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। विकास की इस प्रक्रिया में सुशासन की स्थापना के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही अपनी संस्कृति और परम्पराओं का संरक्षण कर उन्हें चिरंजीवी रखने के लिये भी पूर्ण प्रयास करते हैं। 

  खास बातें  

• -बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन 
• -छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज उत्पाद-व्यंजन एक
•  छत के नीचे उपलब्ध कराने सी-मार्ट स्टोर की स्थापना 
• -ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना
• - तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार और रजककार विकास बोर्ड का गठन
• -ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना 
• -शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना
• -मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना शुरू होगी
• -भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना
• -119 नए अंग्रेजी स्कूल खुलेंगे
• -नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना
• -पंडरी में जेम्स-ज्वेलरी पार्क की स्थापना
• -11 नई तहसीलें-5 नए अनुविभागों की स्थापना
• -महिला होमगार्ड के 22 सौ पदों पर भर्ती 
• -चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग का शासकीयकरण
• -स्वच्छता दीदियों के मानदेय एक हजार बढ़ा 
• -सन्ना, जशपुर, शिवरीनारायण-जांजगीर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और रिसाली-भिलाई में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना
• -मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनीक योजना हेतु 13 करोड़ का प्रावधान
• -पटवारियों के मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रूपये की वृद्धि
• -पत्रकारों को दुर्घटना जन्य आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को 5 लाख की सहायता
• -द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कौशल्या मातृत्व 
• योजना के तहत महिलाओं को 5 हजार की 

किसान
राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान एवं अन्य फसलों को शामिल करके बोये गये रकबे के आधार पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर हमनें कास्त लागत को कम करने का प्रयास किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 5 हजार 703 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बस्तर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिले एवं मुंगेली जिले से चयनित कुल 14 विकासखण्डों में पोषण सुरक्षा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए चिराग योजना के लिए 2021-22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत कृषि पम्पों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2 हजार 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना में लगभग साढ़े 5 लाख किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण के लिये डेढ़ सौ करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। सौर सुजला योजना अंतर्गत सरकार के गठन के बाद अब तक 31 हजार 712 सोलर पंपों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिये 530 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5 हजार 900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋ ण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्याज अनुदान के भुगतान के लिए वर्ष 2021-22 में 275 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फसल बीमा योजना में 606 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना में 81 करोड़, कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं नि:शुल्क वितरण हेतु 95 करोड़ का प्रावधान किया गया है। । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं शाकम्बरी योजना में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
 नगद आमदनी के कारण फ ल-फू ल और सब्जियों की खेती के प्रति कृषकों की रूचि बढ़ रही है। इस वर्ष 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बहुवर्षीय फलोद्यान, साढ़े 4 हजार हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन तथा 13 सौ हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती के लिए अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। कुल उद्यानिकी फसलों के लिए 2021-22 में 495 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है।
पशुपालकों को न्याय
गोठानों को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। गोठान समितियों द्वारा पशुपालकों से 2 रू. किलो की दर से गोबर क्रय हेतु 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। अब तक 71 हजार 300 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है।
मछुआरों को न्याय
मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में से 95 प्रतिशत क्षेत्र को विकसित करके 2 लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु इसे कृषि के समान दर्जा दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। वर्ष 2021-22 के बजट में मत्स्य पालन की गतिविधियों के लिये 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है। 
परम्परागत कर्मकारों को न्याय 
परम्परागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशलों के पुनरूद्धार एवं कर्मकारों को सहयोग प्रदान करने के लिए तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड एवं रजककार विकास बोर्ड की स्थापना की जायेगी। 
श्रमिकों को सहायता
असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक से संबंधित आंकड़ों के ऑनलाईन संधारण तथा विभिन्न योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न एप्प निर्माण एवं राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क सेन्टर की स्थापना हेतु नवीन मद में प्रावधान रखा गया है।  
असंगठित श्रमिकों, ठेका मजदूरों, सफाई कामगारों एवं घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना में 61 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राज्य बीमा अस्पताल योजना में 56 करोड़ तथा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों हेतु 48 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राजीव किसान न्याय योजना का दायरा भूमिधारी कृषकों से आगे बढ़ाने के लिये ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों को सहायता के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जायेगी। 
वन आश्रितों को सहायता
पूर्व में निरस्त किये गये वन अधिकार मान्यता पत्रों की पुन: समीक्षा की जाकर 24 हजार 827 नये वन अधिकार पत्रों सहित अब तक 4 लाख 36 हजार 619 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। वन अधिकार पत्र धारी वनवासियों को भी किसानों के समान अधिकार देते हुए इस वर्ष किसान न्याय योजना का लाभ दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा विशेष पहल करते हुए पहली बार 2 हजार 175 सामुदायिक वन संधारण अधिकार ग्राम सभाओं को दिये गये हैं। सामुदायिक वन अधिकार पत्र के रूप में वितरित वन भूमि पर फलदार वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा। 
12 लाख 50 हजार तेंदू पत्ता संग्राहक परिवारों को आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना’’ प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021-22 के बजट में इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
पत्रकारों को सहायता
पत्रकारों की दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु के प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जायेगा।
महिलाओं और बच्चों को पोषण और सुरक्षा
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत विगत 1 वर्ष में 99 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त किये जा चुके हैं। वजन त्यौहार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में कुपोषण का स्तर 26.33 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2019 में 23.37 प्रतिशत हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान कुपोषित महिलाओं, शिशुवती महिलाओं एवं शाला त्यागी किशोरियों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 24 लाख 38 हजार हितग्राहियों को भी घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट फूड वितरित  किया गया। 
महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य द्वारा 5 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जायेगी। इसके लिये नवीन कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ की जायेगी। बच्चों की देखरेख सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी कार्यों के लिये एकीकृत बाल संरक्षण योजना हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 47 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। विशेष पोषण आहार योजना में 732 करोड़, आंगनबाडिय़ों का सुधार एवं निर्माण योजना में 39 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
बुजुर्गों-दिव्यांगजनों को सहायता
निराश्रितों एवं बुजुर्गों को मासिक पेंशन हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 343 करोड़, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 190 करोड़ एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 70 करोड़ एवं सुखद सहारा पेंशन योजना में 98 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दिव्यांगजनों के लिए माना स्थित विभिन्न संस्थाओं के जर्जर भवनों के स्थान पर सर्वसुविधा युक्त एकीकृत नवीन भवन के निर्माण हेतु नवीन मद में 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्प लाइन की स्थापना एवं उनके भरण-पोषण हेतु नवीन मद में 75 लाख का प्रावधान रखा गया है। सभी पांच संभागीय मुख्यालयों पर आदर्श पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है। 
मानसिक रोग से उपचारित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए रायपुर और दुर्ग में ‘हॉफ वे होम’ की स्थापना हेतु 3 करोड़ 13 लाख का प्रावधान किया गया है। तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रम सह पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इसके लिये बजट में 76 लाख का प्रावधान रखा गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला केन्द्र होगा।
शहरों का आधुनिकीकरण
नगरीय क्षेत्रों में सुशासन की स्थापना एवं आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा कई अभिनव पहल की गई है। विभिन्न शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिये मुख्यमंत्री मितान योजना में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेन्स एवं दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से नि:शुल्क परीक्षण, उपचार एवं दवाई वितरण की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2021-22 के बजट में भी 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
शहरी गरीबों को काबिज भूमि का पट्टा देने का निर्णय लिया गया है, इस निर्णय से उनके मकान निर्माण का मार्ग सुगम हुआ है। शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए मोर जमीन-मोर मकान तथा मोर मकान-मोर चिन्हारी योजनाओं में किये गये कार्यों को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में पुरस्कृत किया गया है। सबके लिए आवास योजना के तहत 2021-22 में 457 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
अमृत योजना में शामिल 9 शहरों में दिसंबर 2018 तक स्वच्छ पेयजल हेतु 23 हजार 876 नल कनेक्शन दिये गये थे। यह संख्या अब बढक़र डेढ़ लाख हो चुकी है। अमृत मिशन योजना के लिए इस वर्ष 220 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 482 करोड़, तथा जल आवर्धन योजनाओं के लिए 120 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 17 नवीन ग्रामों में जल प्रदाय व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।
ग्राम विकास
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करते हुये मई एवं जून 2020 में प्रतिदिन औसतन  24 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष 2 हजार 590 करोड़ की मजदूरी का भुगतान किया गया। 12 करोड़ 21 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन करके ग्रामीणों को आजीविका प्रदाय किया गया। इस योजना हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 16 सौ 03 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक गरीब परिवार की महिलाओं को सवा लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका की गतिविधियों से जोड़ा गया है। योजना हेतु वर्ष 2021-22 में 4 सौ करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिये सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को ‘‘ई-श्रेणी’’ में पंजीयन की सुविधा दी गई है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण आवेदकों को भी ई श्रेणी में पंजीयन हेतु पात्रता दी गई है। 
रूर्बन मिशन योजना में 16 जिलों के 18 क्लस्टर के 118 ग्राम पंचायतों में शहरी सुविधायें उपलब्ध कराते हुये सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु गतिविधियां प्रारंभ की गयी है। भारत सरकार से जारी रूर्बन रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है।  
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रारंभ से अब तक 10 लाख 97 हजार स्वीकृत आवासों में से 70 प्रतिशत आवास निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन, कार्य निष्पादन एवं मूल्यांकन की राष्ट्रीय सूचकांक तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य द्वितीय स्थान पर है। इस योजना हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 15 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के द्वितीय चरण में 1282 ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामुदायिक शौचालय बनाने का कार्य किया गया है। गोबर.धन योजना के अंतर्गत 199 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। योजना हेतु इस वर्ष 4 सौ करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। ओडीएफ प्लस पंचायतों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राज्य को 68 करोड़ 42 लाख का परफार्मेंस ग्रांट प्राप्त हुआ है। 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत 34 हजार 835 किलोमीटर लंबी सडक़ों का निर्माण कर 10 हजार 316 बसाहटों को जोड़ा जा चुका है। आगामी तीन वर्षों के लिये राज्य को 5 हजार 612 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। योजना के लिए इस वर्ष 2 हजार 67 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। किसानों को खेतों तक आवागमन की सुविधा देने के लिये कच्चे धरसा को पक्के मार्ग में बदलने के लिये मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिये बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन 
राज्य के नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्घ कराने के लिए नई सुसंगत प्रणालियों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा शासकीय सेवाओं के अतिरिक्त टेलीमेडिसिन, टेलीकिसान, बैंक मित्र, टेली-लॉ, ग्रामीण ई-स्टोर, ई-स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, रंगीन मतदाता परिचय पत्र, आधार पंजीयन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पेंशनधारियों का आधार सीडिंग जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार के लिये 235 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। खनिजों का अवैध उत्खनन रोकने के लिये आधुनिक स्पेस टेक्नॉलॉजी एवं रिमोट सेंसिंग इमेज के माध्यम से माइनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू किया गया है। 
छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति एवं पर्यटन का विकास 
राज्य की पुरातात्विक धरोहरों के अध्ययन, खोज एवं संधारण कार्यों को गति देने के लिये पुरातत्व विभाग के पृथक संचालनालय का गठन किया जायेगा।  छत्तीसगढ़ से संबंधित अभिलेखों के संधारण एवं प्रदर्शन हेतु अभिलेखागार भवन निर्माण के साथ-साथ डिजिटाइजेशन एवं मोबाइल एप्प का विकास किया जायेगा। इन सभी कार्यों के लिए 2021-22 के बजट में 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
राज्य में विभिन्न कलाओं तथा विधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है।  नवा रायपुर में भारत भवन, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण किया जायेगा। मानव विकास का क्रम, रहन-सहन, तीज-त्यौहार, प्राचीन कला, परंपरागत विधाओं के प्रदर्शन हेतु मानव संग्रहालय के निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ी लोक कला एवं नृत्यों के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु लघु फिल्म, डॉक्यूमेन्ट्री तथा अन्य कार्यों हेतु 2021-22 में 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवद्र्धन हेतु ‘‘छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला’’ के अंतर्गत कमार, अबूझमाडिय़ा, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, भुंजिया एवं पण्डो जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों सहित कुल 35 जनजातियों की जीवनशैली पर आधारित फोटो हैण्डबुक्स का प्रकाशन किया गया है। जनजातीय संस्कृति में आस्था के प्रतीक देवगुड़ी स्थल के निर्माण और संरक्षण के लिये 5 लाख तक का अनुदान दिया जायेगा। अबूझमाडिय़ा जनजाति समुदाय में प्रचलित घोटुल प्रथा को संरक्षित रखने के लिये विशेष प्रयास किया जायेगा।  
शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु 2021-22 में 5 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय की गैलरी में जनजातीय संस्कृति के प्रदर्शन की व्यवस्था हेतु 01 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी जन-जीवन एवं ग्रामीण संस्कृति के प्रति विदेशी पर्यटकों तथा अन्य लोगों की भी रूचि को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में होम-स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है।  
श्रीराम वन गमन पर्यटन परिपथ के प्रति आम जनता की श्रद्धा एवं लोकप्रियता को देखते हुए योजना अंतर्गत चिन्हित कार्यों को गति प्रदान करने हेतु 2021-22 में  30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पर्यटन के नवीन क्षेत्र में नई संभावना के तौर पर हसदेव बांगो जलाशय सतरेंगा, जिला कोरबा में विश्व स्तरीय साहसिक जल क्रीडा गतिविधियों का संचालन प्रारंभ करने की योजना है। भविष्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण-विकास
प्राकृतिक वन सम्पदा हमारे राज्य की अनमोल धरोहर है। वन सम्पदा के दोहन के साथ-साथ वन क्षेत्रों के विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु भी निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। 
36 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार कार्य हेतु वर्ष 2021-22 में 257 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नदियों के संरक्षण हेतु नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 15 लाख पौधों के रोपण हेतु 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की योजना शुरू की गई है। प्रदेश में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। 119 नये अंग्रेजी माध्यम स्कूल 2021-22 के बजट में प्रस्तावित किये गये हैं। नवा रायपुर में स्व-वित्तीय मॉडल पर सर्व सुविधायुक्त राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिग स्कूल की स्थापना की जायेगी। इस स्कूल में पढऩे वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी।  कांकेर जिले में बी.एड. कॉलेज की स्थापना हेतु नवीन मद में 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पढऩा-लिखना अभियान योजना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ 85 लाख का प्रावधान रखा गया है।
ग्राम नागपुर जिला कोरिया, ग्राम सन्ना जिला जशपुर, ग्राम बांकीमोंगरा जिला कोरबा, ग्राम नवागांव नवा रायपुर, रिसाली जिला दुर्ग, सारागांव जिला जांजगीर चाम्पा, पेण्ड्रावन जिला दुर्ग में नवीन महाविद्यालय तथा सूरजपुर, बलरामपुर एवं गोबरा नवापारा जिला रायपुर में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। 15 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के तथा 15 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे। नारायणपुर, कोण्डागांव, महासमुंद, कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में एक-एक बालक एवं कन्या छात्रावास की स्थापना के लिए नवीन मद में 2 करोड़ 80 लाख का प्रावधान रखा गया है।
बलरामपुर में पिछड़ा वर्ग के लिये एक-एक नवीन प्री-मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास तथा पाटन जिला दुर्ग में एक प्री-मैट्रिक अनुसूजित जाति बालक छात्रावास स्थापित किया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के संचालन हेतु 371 करोड़ एवं विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए 281 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।  निकुम जिला दुर्ग, भाठागांव जिला रायपुर, वटगन जिला बलौदाबाजार, आमदी जिला धमतरी, चिरको जिला महासमुंद तथा नरहरपुर जिला कांकेर स्थित शासकीय महाविद्यालयों के लिये नवीन भवन निर्माण किया जायेगा।ग्राम टेकारी, विकासखंड आरंग तथा ग्राम नेवरा विकासखंड तखतपुर में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना की जायेगी। छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना हेतु  1 करोड़ 80 लाख तथा 40 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में फर्नीचर मशीन तथा उपकरण के लिए 20 करोड़ 55 लाख का प्रावधान रखा गया है। 
सडक़ 
सडक़ों को अर्थव्यवस्था की धमनियां माना जाता है। राज्य में रेल मार्गों की सीमित उपलब्धता के कारण सडक़ों के विकसित नेटवर्क की आवश्यकता को देखते हुए सडक़ तथा पुल-पुलिया निर्माण को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। 
छत्तीसगढ़ सडक़ एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5 हजार 225 करोड़ की लागत के 3 हजार 900 किलोमीटर लंबी सडक़ों एवं पुल-पुलिया के निर्माण का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये निगम को सहायता देने हेतु बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुगम सडक़ योजना के अंतर्गत पहुंच विहीन शासकीय भवनों तथा कार्यालयों को पहुंच मार्ग से जोडऩे का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष योजना अंतर्गत 255 करोड़ की लागत से 2 हजार 195 सडक़ कार्य स्वीकृत किये गए हैं। वर्ष 2021-22 के बजट में इस योजना के लिये 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से फेज़-3 परियोजना में 826 किलोमीटर लंबाई के 24 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं फेज़-4 परियोजना के अंतर्गत 1 हजार 275 किलोमीटर लंबाई के 31 मार्गों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। ए.डी.बी. सहायता वाली इन परियोजनाओं के लिये बजट में 940 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट में 12 नये रेलवे ओव्हर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज तथा जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 नवीन मध्यम पुलों के निर्माण के लिये 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 6 राज्य मार्ग, 5 शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला मार्ग तथा 435 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 119 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 92 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ।
नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर आवागमन सुविधा देने हेतु स्वीकृत 312 कार्यों में से 18 कार्य पूर्ण तथा शेष कार्य प्रगतिरत है। आगामी चरण में 104 सडक़ एवं 16 पुल निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना के लिये बजट में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
हवाई सेवा
प्रदेश की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के भीतर तथा अन्य राज्यों से संपर्क सुविधाओं में वृद्धि हेतु विमानन सेवाओं का विशेष महत्व है जिसे देखते हुए माँ दन्तेश्वरी एयरपोर्ट, जगदलपुर को 2 सीवीएफआर श्रेणी में लाइसेंस मिलने के उपरांत 21 सितंबर 2020 से हैदराबाद एवं रायपुर के लिये यात्री सेवा आरंभ हो चुकी है। इस सुविधा से दुर्गम बस्तर क्षेत्र को त्वरित आवागमन सुविधा का लाभ मिल रहा है।  
बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा, बिलासपुर (चकरभाठा) का भी 3 सीवीएफआर श्रेणी में उन्नयन किया जा चुका है तथा शीघ्र ही विमानन सेवा प्रारंभ हो जायेगी। अम्बिकापुर क्षेत्र को शीघ्र ही वायुमार्ग से जोडऩे का प्रयास किया जा रहा है तथा इस वर्ष के बजट में कोरिया जिले में हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान रखा गया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को आधुनिक एयर कार्गो हब में परिवर्तित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।
सिंचाई 
राज्य में कृषि, पेयजल, निस्तारी एवं औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जल की आपूर्ति तथा जल स्रोतों के संरक्षण व दोहन के लिये बहुस्तरीय प्रयास किये जा रहे हैं। भू-जल संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करने हेतु भू-जल संरक्षण कोष का निर्माण किया जायेगा। भू-जल का उपयोग करने वाले उद्योगों तथा कच्चे माल के रूप में जल का उपयोग करने वाले उद्योगों से प्राप्त जलकर की राशि इस कोष में जमा की जायेगी। 
सिंचाई की 4 वृहद परियोजनाओं अरपा-भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन एवं सोंढूर जलाशय हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 203 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाओं के निर्माण से उपलब्ध जल के उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई की 33 योजनाएं स्वीकृत हैं। वर्ष 2021-22 के बजट में 4 सूक्ष्म सिंचाई योजना, 5 सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं 8 उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मद में प्रावधान किया गया है।
वृहद, मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास एवं सुधार कार्य हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अहिरन-खारंग लिंक, छपराटोला फीडर जलाशय, रेहर-ऐटम (झिंक) लिंक परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम द्वारा किया जायेगा। इसके लिये निगम को 5 करोड़ की सहायता दी जायेगी। 
स्वच्छ पेयजल
राज्य के 45 लाख 48 हजार ग्रामीण घरों को वर्ष 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पेयजल हेतु घरों तक नल कलेक्शन की सुविधा देने के लिए जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नलकूपों के अनुरक्षण हेतु 106 करोड़ तथा पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना में 32 करोड़ एवं ग्रामों में पेयजल प्रदाय के लिए 70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मिनीमाता अमृतधारा नल योजना में 11 करोड़ एवं गोठानों मेें नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
उद्योग
नवीन फूडपार्क की स्थापना के लिए 110 ब्लाकों में भूमि का चिन्हांकन और 45 विकासखण्डों में भूमि का अधिपत्य उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुका है। इस योजना हेतु बजट में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पिछड़े क्षेत्रों में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये नई औद्योगिक नीति 2019-24 में वनांचल उद्योग पैकेज का प्रावधान रखा गया है। कोर सेक्टर के उद्योगों को उनकी मांग अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये नई औद्योगिक नीति में बी-स्पोक पॉलिसी लागू की गयी है।
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिये धान और गन्ने पर आधारित जैव ईंधन/एथेनॉल उद्योगों के लिये विशेष प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया है। राज्य में 350 करोड़ की लागत से पंडरी जिला रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है। नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 65 करोड़ तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन कार्य हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
ऊर्जा
विद्युतीकृत ग्रामों के शेष रह गये पारा-टोलों तक विद्युत लाइन पहुंचाने के लिये मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना में 45 करोड़ का प्रावधान है।  नदियों के तट पर स्थित खेतों को सिंचाई की सुविधा देने के लिये नदियों के किनारे-किनारे विद्युत लाइन के विस्तार का कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत नवीन सबस्टेशन निर्माण, ट्रान्सफार्मर क्षमता वृद्धि तथा लाइन विस्तार के कार्यों के लिये 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
औद्योगिक क्षेत्रों में सुपरवाइजरी कन्ट्रोल के लिये स्काडा योजना में 50 करोड़ का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र के विद्युतीकरण कार्यों के लिये मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 

 राजस्व प्रशासन
इस वर्ष के बजट में 11 नवीन तहसील एवं 5 नये अनुविभागों का गठन किया जायेगा। नयी तहसीलों का गठन1.सारागांव, 2.नांदघाट, 3.सुहेला, 4.सीपत, 5.बिहारपुर, 6.चांदो, 7.रघुनाथपुर, 8.सरिया, 9.छाल, 10.अजगरबहार, 11.बरपाली तथा अनुविभाग कार्यालयों का गठन 1.लोहांडीगुड़ा, 2.भैयाथान, 3.पाली, 4.मरवाही एवं 5.तोंकापाल में किया जायेगा।
पटवारियों को खसरा पांचसाला तथा बी-1 की कम्प्यूटराइज्ड प्रतिलिपियां प्रदान की जायेगी। इससे मौके पर अभिलेखों का मिलान एवं गिरदावरी कार्य में सुविधा होगी। इस हेतु नवीन मद में 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
पटवारियों को देय मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रूपये की वृद्धि की जायेगी। इसके लिये बजट में 3 करोड़ 48 लाख का प्रावधान रखा गया है। सभी तहसीलों में राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर नवीन वर्षामापी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इसके लिये बजट में 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है। स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का ड्रोन आधारित सर्वे किया जाकर धारित भूमि का नक्शा तथा अधिकार अभिलेख रहवासियों को वितरित किया जायेगा। 
सामान्य प्रशासन
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सिविल सेवा पदक एवं राज्य पुलिस सेवा पदक से पुरस्कृत करने की योजना शुरू की जायेगी।
पुलिस प्रशासन
बस्तर संभाग के सभी जिलों में ‘बस्तर टाइगर्स’ विशेष बल का गठन किया जायेगा। बल में अंदरूनी ग्रामों के स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जायेगी। 
युवाओं के अंदरूनी क्षेत्र एवं जंगल की जानकारी का लाभ नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को प्राप्त हो सकेगा। इस हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 2 हजार 800 व्यक्तियों की भर्ती की जायेगी। इस पर 92 करोड़ का व्यय संभावित है।
राज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना हेतु 20 नवीन पद सृजित किये जाएंगे। इसके लिये वर्ष 2021-22 के बजट में 1 करोड़ 33 लाख का नवीन मद में प्रावधान किया गया है।शहरी जनसंख्या के दबाव को देखते हुये प्रभावी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु रायपुर-पश्चिम एवं जांजगीर-चांपा में तथा नक्सल ऑपरेशन को गति प्रदान करने हेतु मानपुर जिला राजनांदगांव, बीजापुर (नक्सल ऑपरेशन) एवं भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में कुल 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नवीन कार्यालय स्थापित किये जायेंगे। 
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पुलिस जवानों के लिये आवासीय भवन निर्माण किया जायेगा।  राज्य में भवन विहीन पुलिस चौकियों के लिये 10 चौकी भवनों का निर्माण किया जायेगा। कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत बालिकाओं की सुरक्षा के लिये महिला होमगार्ड के 22 सौ नवीन पदों की स्वीकृति हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। उप जेल नारायणपुर एवं उप जेल बीजापुर का जिला जेल में उन्नयन तथा भाटापारा में उप जेल की स्थापना हेतु 48 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। राज्य के कुल 06 जेल में 50-50 बंदी क्षमता के 10 बैरकों का निर्माण किया जायेगा।
स्वास्थ्य
सार्वभौम स्वास्थ्य सेवाओं का वादा निभाते हुए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन, आधुनिक सुविधाओं का विकास करने के साथ ही विभिन्न बसाहटों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया है।  रायपुर जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था सी.डी.सी. के तकनीकी सहयोग से संचालित अत्याधुनिक ‘हमर लैब’ में 90 तरह की जांच सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। भविष्य में इसमें 30 और जांच सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। 
9 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु  63 नवीन पदों का सृजन एवं 01 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है।  सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामानुजगंज का 100 बिस्तर अस्पताल में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राखी (नवा रायपुर) का 50 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति सहित नवीन मद में 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ग्राम सन्ना, जिला जशपुर एवं शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा भिलाई के रिसाली क्षेत्र में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना हेतु 01 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है। वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से नि:शुल्क स्वास्थ जांच, चिकित्सा सुविधा एवं दवाईयां वितरण की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध करायी जा रही है। इसके लिये वर्ष 2021-22 के बजट में 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 
नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2021-22 के बजट में रखा गया है। 25 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 17 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है। चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग का शासकीयकरण किया जायेगा। 
बदलाव
बदलाव के लिये मिले जनादेश का सम्मान करते हुए हमने प्रदेश की संस्कृति, परम्परा तथा लोक-आस्था से जुड़े विषयों पर संवेदनशील पहल करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को पुनर्जीवित किया है। जनहित से जुड़ी व्यवस्था तथा कार्यप्रणालियों में सुधार करके हमने ‘‘शासन-जनता के लिये‘‘ की अभिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया है।  विलुप्त हो रहे हरेली, तीजा-पोरा, गौरा-गौरी, मातर और गोवर्धन पूजा जैसे त्यौहारों के सार्वजनिक आयोजनों से इन त्यौहारों का गौरव पुनस्र्थापित किया गया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी, नवा रायपुर को कांक्रीट के जंगल से बदलकर एक जीवंत आबाद शहर के रूप में बसाने के लिये हमारी सरकार बहुत तेजी से प्रयास कर रही है। नवा रायपुर की विविध योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2021-22 के बजट मे 3 सौ 55 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
 2021-22 का बजट अनुमान
वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्ति के बजट अनुमान 96 हजार 91 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 90 हजार 621 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में होने वाली कमी को देखते हुये विभिन्न विभागों से समीक्षा उपरांत व्यय का बजट अनुमान 95 हजार 650 करोड़ से कम करके पुनरीक्षित अनुमान 91 हजार 482 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।
वर्ष 2021-22 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 79 हजार 325 करोड़ अनुमानित है। इसमें राज्य का राजस्व 35 हजार करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि 44 हजार 352 करोड़ है। वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1 लाख 05 हजार 213 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनप्र्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 97 हजार 106 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 83 हजार 27 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 13 हजार 839 करोड़ है। वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14 प्रतिशत है।
प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद मे 34 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 13 प्रतिशत का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 38 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 390प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिये 23 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। 
 राज्य के आय-व्यय को संतुलित रखने की दृष्टि से व्यय में मितव्ययिता के भी प्रयास किये गये हैं। राज्य का सकल वित्तीय घाटा 17 हजार 461 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 हेतु कुल प्राप्तियां 97 हजार 145 करोड़ के विरूद्ध शुद्ध व्यय 97 हजार 106 करोड़ अनुमानित है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 39 करोड़ की बचत अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में 3 हजार 702 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है। वर्ष 2021-22 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे इन दो पंक्तियों के साथ सदन के समक्ष प्रस्तुत है-
रास्ते की अड़चनों से, हम कभी डरते नहीं।
बात हो जब न्याय की, पीछे कभी हटते नहीं।।