राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 8 फरवरी । तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर त्रिपक्षीय चुनावी गठबंधन पर चर्चा करने के लिए बुधवार देर रात राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा से मुलाकात की।
शाम को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे नायडू महत्वपूर्ण बैठक के लिए अमित शाह के आवास पर गए।
बातचीत से सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने के लिए तेदेपा-जनसेना-भाजपा गठबंधन पर कुछ स्पष्टता मिलने की संभावना है।
अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण की अगुवाई वाली जनसेना ने पहले ही चुनावी गठबंधन की घोषणा कर दी है।
जनसेना, जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का घटक है, लंबे समय से जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी को हराने के लिए भगवा पार्टी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है।
सीट बंटवारे को लेकर नायडू और पवन कल्याण के बीच पहले ही कई दौर की बातचीत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच व्यापक सहमति बन गई है। तेदेपा ने 2018 में भाजपा से नाता तोड़ लिया था, मगर 2019 के चुनावों में करारी हार के बाद उसने फिर से गठबंधन करने में रुचि दिखाई।
हालांकि, भाजपा नायडू के प्रस्तावों के प्रति उदासीन थी, क्योंकि वाईएसआरसीपी ने मोदी सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे और कई प्रमुख विधेयकों को पारित करने में संसद में उसका समर्थन किया था।
चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में भाजपा नेतृत्व पर गठबंधन को लेकर फैसला लेने का दबाव बढ़ रहा है।
पिछले साल जून में चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह और नड्डा से मुलाकात की थी। इस बैठक से दोनों दलों के गठबंधन को पुनर्जीवित करने की अटकलें तेज हो गई थीं , क्योंकि 2018 में तेदेपा के एनडीए से बाहर निकलने के बाद यह अमित शाह के साथ नायडू की पहली मुलाकात थी।
(आईएएनएस)
मेघालय भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहां सिर्फ सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है. वर्ष 2014 में पहली बार यह राज्य रेलवे के नक्शे पर आया. स्थानीय लोगों और संगठनों का विरोध दो नई रेलवे परियोजनाओं के मार्ग की बाधा बन गया है.
डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-
मेघालय के इन संगठनों का कहना है कि राज्य में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) लागू किए बिना यहां किसी भी रेल परियोजना को लागू नहीं होने दिया जाएगा. दिलचस्प यह है कि राज्य सरकार भी आईएलपी की मांग कर रही है. करीब चार साल पहले विधानसभा में इस आशय का एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन वह प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ सका है. राज्य सरकार कई बार इस मामले को केंद्र के समक्ष उठा चुकी है.
आईएलपी क्या है?
आईएलपी लागू होने के बाद देश के दूसरे राज्यों के नागरिकों और किसी भी बाहरी व्यक्ति को संबंधित राज्य में जाने के लिए पहले एक अनुमति लेनी होती है. इस कानून के तहत स्थानीय लोगों के लिए जमीन और नौकरी में आरक्षण समेत कई अन्य विशेष प्रावधान किए जाते हैं. फिलहाल अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में आईएलपी लागू है.
आखिर मेघालय में आईएलपी की मांग क्यों उठ रही है? मुख्यमंत्री कोनराड एस. संगमा बताते हैं, "इनर लाइन परमिट आदिवासी पहचान और संस्कृति की रक्षा का एक उपाय है. राज्य के लोग बहुत पहले से इसकी मांग कर रहे हैं. इलाके के कई राज्यों में पहले से ही आईएलपी लागू है. स्थानीय आदिवासी समूहों को लगता है कि आईएलपी आदिवासी पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने का सबसे प्रभावी उपाय है."
समाजशास्त्रियों का कहना है कि हाल के वर्षों में और खासकर कोविड के बाद बाहरी राज्यों से लोगों के यहां आकर बसने का सिलसिला तेज हुआ है. इससे आदिवासी संगठनों को अपने वजूद और संस्कृति पर खतरा महसूस हो रहा है. राजधानी शिलांग के एक कॉलेज में समाज विज्ञान के प्रोफेसर रहे डी.के. मावलांग बताते हैं, "आईएलपी की मांग यहां दशकों पुरानी है. हाल के वर्षों में बाहरी लोगों के यहां बसने का सिलसिला तेज हुआ है. मोटे अनुमान के मुताबिक दो हजार से ज्यादा लोग यहां कामकाज और कारोबार के सिलसिले में आकर बस गए हैं. अब स्थानीय आदिवासी संगठनों को डर है कि यहां रेलवे लाइन आने के बाद ऐसे लोगों का आना और बढ़ेगा. इसलिए वे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं."
करीब तीन दशक तक मेघालय में काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजित कुमार डेका बताते हैं, "स्थानीय आदिवासी समूह अपने वजूद और संस्कृति को लेकर हमेशा आशंकित रहते हैं. उनको लगता है कि रेलवे परियोजना के कारण यहां लोग आसानी से और कम खर्च में पहुंचने लगेंगे. इसलिए वे इसे आईएलपी से जोड़ रहे हैं ताकि ट्रेन से आने वाले यहां बस नहीं सकें."
रेल परियोजनाएं
केंद्र ने मेघालय के लिए दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें 108 किमी लंबी बर्नीहाट-शिलांग लाइन के अलावा 22 किमी लंबी टेतेलिया-बर्नीहाट लाइन शामिल है. टेतेलिया-बर्नीहाट परियोजना के तहत पड़ोसी असम में 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. लेकिन मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने साफ कर दिया है कि संबंधित पक्षों की सहमति के बिना सरकार, राज्य में इस परियोजना को हरी झंडी नहीं दिखाएगी.
बर्नीहाट-शिलांग परियोजना के तहत 100 रेलवे पुल और 31 सुरंग बनाए जाएंगे. इस रूट पर 10 स्टेशन होंगे. फिलहाल असम के दूधनोई से राज्य के मेंदीपथार तक 19.75 किमी लंबी लाइन ही मेघालय की अकेली रेलवे परियोजना है. इस लाइन का 9.49 किलोमीटर लंबा हिस्सा मेघालय में है और बाकी असम में. टेतेलिया-बर्नीहाट परियोजना को 2007 में मंजूरी मिली थी और बर्नीहाट-शिलांग परियोजना को 2010 में. हालांकि खासी छात्र संघ के हिंसक आंदोलन के कारण मई 2017 से इन पर काम बंद है.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते साल संसद में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया था कि बर्नीहाट-शिलांग रेलवे परियोजना खासी छात्र संघ (केएसयू) के विरोध के कारण कानून और व्यवस्था की समस्या का सामना कर रही है. इसके कारण जमीन के अधिग्रहण और अंतिम लोकेशन सर्वेक्षण का काम आगे नहीं बढ़ सका है.
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं कि अब तक मेघालय की दोनों रेल परियोजनाओं के लिए 425 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं. स्थानीय संगठनों के विरोध के कारण राज्य में उन पर काम शुरू नहीं हो सका है. राज्य सरकार भी अपने राजनीतिक हितों के कारण स्थानीय संगठनों की मांग को ही तरजीह दे रही है.
'नो आईएलपी नो रेल'
मेघालाय के खासी हिल्स इलाके में रेलवे परियोजना का विरोध कोई नया नहीं है. खासी छात्र संघ (केएसयू) वर्ष 1983 से ही असम से राज्य को जोड़ने वाली किसी भी रेल परियोजना का विरोध करता रहा है. उसकी दलील रही है कि इससे राज्य में अवैध रूप से आकर बसने वालों की भरमार हो जाएगी. नागरिकता कानून के पारित होने के बाद राज्य के लोगों की आशंका और उसकी वजह से रेलवे परियोजनाओं का विरोध तेज हो गया है. नागरिकता कानून में पड़ोसी देशों के हिंदुओं को नागरिकता देने का प्रावधान है. स्थानीय संगठनों को डर है कि इस कानून की आड़ में मेघालय में भी भारी तादाद में लोग आकर बसने लगेंगे.
रेलवे परियोजनाओं का विरोध और इसके लिए आईएलपी का शर्त रखने की मांग सबसे पहले केएसयू और हनीट्रैप यूथ काउंसिल (एचवाईसी) नाम के दो संगठनों ने उठाई थी. बाद में खासी हिल्स के अलावा गारो हिल्स के भी कई अन्य आदिवासी और गैर-सरकारी संगठन रेलवे के विरोध की इस मुहिम में शामिल हो गए.
केएसयू के प्रमुख लोम्बोक स्टारवेल मामगर का कहना है, "मेघालय में बाहरी लोगों की बेरोकटोक आवाजाही को रोकने के लिए अब तक मजबूत और प्रभावी तंत्र नहीं है. रेल परियोजनाएं पूरी होने पर ऐसे लोगों के आने का सिलसिला तेजी से बढ़ेगा इसलिए सरकार को रेलवे परियोजनाओं पर जोर देने की बजाय पहले आईएलपी लागू करना चाहिए. आईएलपी के बिना हम किसी भी हालत में रेल परियोजना की अनुमति नहीं देंगे."
एचवाईसी के महासचिव रायकूपर सिनरेम भी यही बात कहते हैं. उनका कहना था, "हमने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया कि नो आईएलपी नो रेलवे. बाहरी लोगों की भीड़ से स्थानीय लोगों को बचाने के लिए ठोस तंत्र नहीं होने तक खासी और जयंतिया हिल्स में किसी भी रेल परियोजना को शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हम रेलवे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन राज्य के आदिवासियों का संरक्षण हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है."
मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टाइनसांग बताते हैं, "सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीयू) केंद्र से यहां आईएलपी शीघ्र लागू करना अनुरोध करता रहा है. इसके लागू होने पर यहां रेलवे परियोजना का रास्ता साफ हो जाएगा. कोई भी आदिवासी समूह या संगठन रेलवे परियोजना के खिलाफ नहीं है. लेकिन उनकी शर्त यह है कि पहले आईएलपी लागू करना होगा."
रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण में होने वाली देरी के कारण मेघालय की दोनों रेलवे परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगातार बढ़ रही है. टेतेलिया-बर्नीहाट परियोजना के तहत असम सीमा के भीतर तो काम काफी हद तक पूरा हो गया है. लेकिन मेघालय में अब तक जमीन के सर्वेक्षण और अधिग्रहण का काम भी नहीं शुरू हो सका है. (dw.com)
मुख्यधारा की राजनीति से दूर रहने वाला लद्दाख इन दिनों विरोध प्रदर्शनों के कारण सुर्खियों में हैं. आखिर वहां विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं.
डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-
5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था. जम्मू-कश्मीर को राज्य की जगह विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था वहीं लद्दाख के इलाके को एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जहां विधानसभा नहीं है.
अब पांच साल बाद लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर कर पूर्वोत्तर राज्यों के समान, संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को राज्य का दर्जा और आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
लद्दाख में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है लेकिन वह प्रदर्शनकारियों को सड़क पर उतरने से नहीं रोक पा रही है. इन मांगों को लेकर बीते दिनों लद्दाख में बंद और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए.
इसके पहले सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की मगर तब भी लद्दाख की मांग को अनसुना कर दिया गया.
लद्दाख के लोगों की क्या है मांग
पिछले दिनों लेह में एक रैली को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा, "हाल के महीनों में हमें यह पता चला कि ऐसा भी नहीं है, केंद्र सरकार में केंद्र के नेता और मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं. फिर यह पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था वह पर्दाफाश होते हुए नजर आया और पता यह चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट जैसे इंड्रस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग कंपनियां जिनकों लद्दाख की वादियों और पहाड़ों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते आज की लूट मचाने में लगे हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा पूरे हिमालय के लोग भुगत रहे हैं. आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है. ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं. अब लद्दाख के दरवाजे पर दस्तक देने लगे हैं."
उन्होंने कहा, "जैसे ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ ऐसे औद्योगिक घरानों, लॉबीज और गुटों ने यहां अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया और हमारे जो नेता हमारी आवाज को ले जाने के लिए चुने गए थे वे हमसे ज्यादा उनके असर में आ गए. और उनके साथ मिलकर वे लद्दाख को बेचने लगे. खरीद फरोख्त करने लगे. और वह आपको यह संदेश देने लगे कि यह संरक्षण अब यहां किसी को नहीं चाहिए."
लद्दाख के प्राकृतिक भंडार पर किसकी नजर
साोनम वांगचुक का कहना है कि अगर लद्दाख में संविधान की छठी अनुसूची लागू हो जाती है तो यह लोग मनमानी नहीं कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि कुछ ही लोग अपने फायदा के लिए गलत संदेश दे रहे हैं जबकि हजारों लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं.
इस बार बौद्ध-बहुल लेह और मुस्लिम-बहुल कारगिल, जो पारंपरिक रूप से धार्मिक आधार पर विभाजित हैं, दोनों विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट हो गए हैं. यहां तक कि लद्दाख से भाजपा के सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने केंद्र सरकार से लद्दाख की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने का आग्रह किया है.
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब लद्दाख ने राज्य के दर्जे और अपनी पहचान की संवैधानिक सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया हो. यह निश्चित रूप से 2019 के बाद से इस क्षेत्र में देखे गए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है. यह समय भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हो रहा है.
कभी खुश था लद्दाख और अब आक्रोश है
लद्दाख में लेह जिला 2002-2003 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहा है क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर में बाद की सरकारों द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहा था. इस तरह से जब अगस्त 2019 में राज्य का विभाजन हुआ, तो लद्दाख की 2.74 लाख आबादी में काफी उत्साह था. लद्दाख जिसने हमेशा से जम्मू-कश्मीर के नेताओं के प्रभुत्व की शिकायत की थी, उसने इस फैसले को अधिक स्वायत्तता की दिशा में एक जीत के रूप में देखा.
लेकिन यह खुशी जल्द ही गुस्से और हताशा में बदल गई क्योंकि वहां के लोगों को यह एहसास हुआ कि लद्दाख, जो चार विधायकों को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर विधानसभा और दो को विधान परिषद में भेजा करता था, अब वहां विधायिका नहीं होगी और लद्दाख का शासन अब दिल्ली से नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगा.
लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के केंद्र में चार मांगें हैं, जिनमें पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी दर्जा, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल जिलों के लिए संसदीय सीट की मांग शामिल हैं. यह घोषणा 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने की थी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिकायतों पर गौर करने के लिए पिछले साल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के तहत 17 सदस्यीय समिति का गठन किया था. समिति ने 4 दिसंबर, 2023 को लेह और कारगिल के दो संगठनों के साथ अपनी पहली बैठक की, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए "संवैधानिक सुरक्षा उपायों" का वादा किया गया. हालांकि इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली है. (dw.com)
बेंगलुरु, 8 फरवरी । यहां के कुम्बरपेट इलाके में दो व्यापारियों की बुधवार रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह जानकारी पुलिस ने दी।
मृतकों की पहचान 55 वर्षीय सुरेश और 68 वर्षीय महेंद्र के रूप में हुई है।
आरोपी की पहचान बेंगलुरु के मूल निवासी भद्रा के रूप में की गई है। अपराध को अंजाम देने के बाद उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, यह घटना संपत्ति विवाद को लेकर हरि मार्केटिंग बिल्डिंग के परिसर में हुई।
शुरुआती जांच से पता चला है कि विवाद मुख्य सड़क पर स्थित चार मंजिली इमारत एक सामुदायिक संघ को सौंपने को लेकर हुआ था।
मामला अदालत में लंबित था और आरोपी भद्रा इस मामले के बारे में बात करने के लिए पीड़ितों में से एक सुरेश के पास गया था।
सुरेश से बात करते समय आरोपी ने उस पर चाकू से वार कर दिया। इस बीच, महेंद्र सुरेश को बचाने के लिए दौड़ा और भद्रा ने उसे भी चाकू मार दिया।
हालांकि दोनों पीड़ितों ने भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भद्र ने हाथ में चाकू लेकर उनका पीछा किया और उन पर बार-बार वार कर हत्या कर दी।
हलासुरू गेट के पुलिस क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और डीसीपी (सेंट्रल) शेखर तेक्कन्ननवर ने भी घटनास्थल का दौरा किया।
डीसीपी शेखर ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि संपत्ति विवाद को लेकर दोहरा हत्याकांड हुआ है।
आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी पीड़ितों का दूर का रिश्तेदार है।
आगे जांच चल रही है।
(आईएएनएस)
दरभंगा, 8 फरवरी । बिहार के दरभंगा जिले के बरगांव ओपी थाना क्षेत्र के दरभंगा-सहरसा मुख्य मार्ग पर बुधवार देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक को ठोकर मार दी। इस घटना में तीन युवकों की मौत हो गई।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना बजरंग चौक की है। एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई,जबकि एक युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड दिया। मृतको की पहचान आसी गांव निवासी मोहम्मद अनवर (20), मोहम्मद अंजर (27) और मोहम्मद फरहान (17) के रूप में की गई है।
बताया जा रहा है कि मृतक अंजर अपने दो दोस्त के साथ एक बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल कोठराम से अपने गांव आसी लौट रहा था। इस दौरान बजरंग चौक पर यह घटना घटी। घटना से आक्रोशित लोगों ने रात को जमकर हंगामा किया। लोग सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम उमेश कुमार भारती और एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि के समझाने के बाद लोग शांत हुए।
(आईएएनएस)
चेन्नई, 8 फरवरी । ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने एक तकनीकी विशेषज्ञ को हनीट्रैप में फंसाने के आरोप में 19 वर्षीय एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों के अनुसार, चेन्नई के एमजीआर नगर की महिला 37 वर्षीय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के संपर्क में आई, जो एक आईटी फर्म में वरिष्ठ पद पर काम करता है और व्यासरपाडी में अपने परिवार के साथ रहता है।
छह महीने तक टेलीफोन पर संपर्क में रहने के बाद महिला ने मंगलवार को तकनीकी विशेषज्ञ को यह कहकर अपने घर बुलाया कि वह अकेली है और उसके माता-पिता दूर हैं।
वह उसके घर पहुंचा और अंदर जाते ही महिला ने दो युवकों के साथ मिलकर तकनीशियन को अपने कब्जे में ले लिया और उससे पैसे की मांग की। गिरोह ने उसे धमकी दी कि उसके कपड़े उतार दिए जाएंगे और उसकी नग्न तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी जाएगी। उन्होंने 40 हजार रुपये मांगे और तकनीशियन नेे 25 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।
उसने गिरोह से कहा कि वह व्यवस्था करके उन्हें और पैसे दे देगा, इसके बाद गिरोह ने उसे घर छोड़ने की इजाजत दे दी। वहां से युवक सीधे व्यासरपाडी पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस हरकत में आई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में महिला, उसका लिव-इन पार्टनर एझुमलाई (24) और उसका दोस्त कृष्णन (25) शामिल हैं।
तीनों को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
(आईएएनएस)
बेंगलुरु, 8 फरवरी । कर्नाटक के चिक्कमगलुरु शहर में एक कॉलेज छात्रा की डेंगू बुखार से मौत हो गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
मृतक की पहचान शहर के मोहम्मद खान लेन निवासी 18 वर्षीय सुहाना भानु के रूप में की गई।
सुहाना को मल्ले गौड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और गुरुवार को उनका निधन हो गया।
इस घटनाक्रम ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, इससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और एहतियाती उपाय लागू कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, जिले में मंकी फीवर के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही थी।
विभाग ने मंकी फीवर से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए कोप्पा सरकारी अस्पताल में एक अलग वार्ड स्थापित किया है।
(आईएएनएस)
चेन्नई, 8 फरवरी । लोकप्रिय तमिल अभिनेता और ऑल इंडिया समथुवा मक्कल काची (एआईएसएमके) के संस्थापक अध्यक्ष आर. शरथ कुमार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने की संभावना है।
तमिलनाडु भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, शरथ कुमार के साथ चर्चा अंतिम चरण में है और यदि वह एनडीए में शामिल होते हैं, तो अभिनेता राजनेता को पूरी संभावना है कि उन्हें तिरुनेलवेली लोकसभा सीट से टिकट दिया जाएगा।
गौरतलब है कि शरथ कुमार ने 1998 में डीएमके के टिकट पर तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। उन्हें 2001 में डीएमके द्वारा राज्यसभा सदस्य बनाया गया था।
2006 में, शरथ कुमार और उनकी पत्नी, अभिनेता व राजनीतिज्ञ राधिका शरथ कुमार अन्नाद्रमुक में शामिल हुए। लेकिन कछ वर्षों के बाद एआईएडीएमके ने राधिका को निष्कासित कर दिया, इसके बाद 2011 में अपनी खुद की पार्टी (एआईएसएमके) बनाने के बीच शरथ कुमार ने भी पार्टी छोड़ दी।
शरथ कुमार ने अपनी पार्टी के टिकट पर तेनकासी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता।
2021 के विधानसभा चुनावों में, शरथ कुमार ने तमिल सुपरस्टार, कमल हासन के राजनीतिक संगठन, मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।
गौरतलब हैै कि एआईएडीएमके द्वारा भाजपा के साथ संबंध तोड़ने के बाद, भगवा दल छोटे दलों के साथ गठबंधन की तलाश कर रहा है और साथ ही एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में फिर से शामिल होने के विकल्प खुले रखे हैं।
(आईएएनएस)
श्रीनगर, 8 फरवरी । गुरुवार को आसमान साफ होने के कारण कश्मीर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं, श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.2 नीचे दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने कहा, "मौसम 14 फरवरी तक शुष्क बना रहेगा। श्रीनगर में तापमान माइनस 5.2, गुलमर्ग में माइनस 12 और पहलगाम में माइनस 11.9 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
वहीं, जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 3.6, कटरा में 4.4, बटोट में 0.3, भद्रवाह में माइनस 2.1 और बनिहाल में माइनस 1.4 डिग्री दर्ज किया गया।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 8 फरवरी । मौसम विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन में तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं।
वहीं, पूरे शहर में हवा की गुणवत्ता मध्यम स्तर या उससे नीचे रह सकती है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, आनंद विहार इलाके में सुबह 9 बजे पीएम2.5 का स्तर 'मध्यम' श्रेणी में 158 दर्ज किया गया और पीएम10 160 पर पहुंच गया।
बता दें कि अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक शून्य से 50 के बीच रहता है, तो इसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर यह सूचकांक 51 से 100 के बीच रहता है, तो इसे संतुष्टिजनक कहा जाता है। वहीं, 101 से 200 के बीच रहने पर इसे मध्य श्रेणी का माना जाता है। अगर यह सूचकांक 201 से 300 के बीच चला जाता है, तो इसे खराब माना जाता है। इसके अलावा अगर यह 301 से 400 के बीच चला जाता है, तो इसे बहुत खराब और अगर यह 401 से 500 के बीच रहता है, तो इसे गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम2.5 का स्तर 98 या संतोषजनक और पीएम10 का स्तर 112, मध्यम स्तर पर दर्ज किया गया।
(आईएएनएस)
पटना, 7 फरवरी । लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा चुनावी मोड में है। विरोधियों पर शुरू से ही बढ़त बनाने के मूड के साथ बिहार भाजपा ने गांवों और सभी बूथों तक पहुंचने की योजना बनाई है। इसके तहत बिहार के 45 हजार गांव और 268 नगर पंचायत के अधिकांश मतदान केंद्रों तक भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे और 24 घंटे तक प्रवास करेंगे।
बिहार में 'गांव चलो अभियान' के संयोजक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि 9 से 11 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान को लेकर लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस अभियान के तहत 50 हजार से अधिक नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के 45 हजार गांवों के 77 हजार मतदान केंद्रों पर 24 घंटे के प्रवास में रहेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। इस दौरान कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों की धरातल पर जानकारी लेंगे।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत भाजपा के कार्यों और मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर - घर पहुंचाया जाएगा। प्रवास कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के निर्णय के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के क्रम में श्रीराम मंदिर की स्थापना का भी उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा कई सवालों को लेकर नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे।
इस प्रवास के क्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों से भेंट करना, धर्मिक स्थलों का दर्शन, अनुसूचित जाति, जनजाति मोहल्ले में जाना तथा योजनाओं के लाभार्थी से संपर्क करना होगा। इस दौरान वे चुने हुए जनप्रतिनिधियों और शहीद सैनिकों के परिवारों, नक्सल हिंसा से पीड़ित एवं राजनीतिक हिंसा से पीड़ित परिवारों से भी भेंट करेंगे।
(आईएएनएस)
रांची, 7 फरवरी । झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। पहले 8 फरवरी को कुछ मंत्रियों के शपथ ग्रहण का आग्रह राजभवन को भेजा गया था। लेकिन, बुधवार दोपहर बाद इस कार्यक्रम को स्थगित करने का अनुरोध किया गया।
राजभवन के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब मंत्रियों का शपथ ग्रहण 16 फरवरी को दोपहर तीन बजे होगा। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर सरकार के भीतर सहमति नहीं बन पाई है। पेंच डिप्टी सीएम के पद को लेकर फंस रहा है। गठबंधन में जो फॉर्मूला तय किया गया है, उसके मुताबिक दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे।
इनमें एक कांग्रेस और दूसरा झामुमो का होगा। कांग्रेस की ओर से आलमगीर आलम का नाम डिप्टी सीएम के लिए तय माना जा रहा है, लेकिन, झामुमो में इस पद के लिए हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन दोनों की दावेदारी है।
झामुमो कोटे से बेबी देवी, हफीजुल हसन और जोबा मांझी को रिपीट करने की तैयारी है। हेमंत सोरेन की सरकार में रहे कांग्रेस के तीन मंत्रियों बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव को भी बदलने की चर्चा चल रही है। नए मंत्रियों के नाम पर कांग्रेस के भीतर भी सहमति नहीं बन पा रही है।
(आईएएनएस)
मुजफ्फरनगर, 7 फरवरी । उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार को पॉक्सो अदालत ने 12 साल के नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), अपर सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने आरोपी व्यक्ति पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि मामला जनवरी 2018 का है। जब 12 साल का एक नाबालिग लड़का अकेले अपने घर से बाहर खेलने निकला था। आरोपी मोहित नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया। जहां उसने नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म किया। लड़के ने घर पहुंच कर अपनी मां से आपबीती सुनाई।
जिसके बाद पीड़ित की मां ने थाना कोतवाली नगर में मोहित नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ, कुकर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी मोहित को बुधवार को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 30 हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया है।
(आईएएनएस)
रांची, 7 फरवरी । झारखंड के चतरा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच बुधवार दोपहर के बाद मुठभेड़ हुई है। इसमें झारखंड पुलिस के दो जवान शहीद हो गए हैं, जबकि तीन अन्य जवानों को गोली लगी है। कुछ नक्सलियों को भी गोली लगने की बात कही जा रही है। शहीद जवानों में शुकन राम एवं सिकंदर सिंह शामिल हैं।
शुकन झारखंड के पलामू और सिकंदर बिहार के रहने वाले थे। गोली लगने से घायल हुए जवान आकाश कुमार को इलाज के लिए पहले चतरा सदर अस्पताल लाया गया। गंभीर अवस्था को देखते हुए बाद में उसे रांची रेफर कर दिया गया है। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। दो अन्य जवान कृष्णा और संजय भी घायल हुए हैं।
एसडीपीओ संदीप सुमन ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया गया है कि चतरा सदर थाना और जोरी थाना बॉर्डर पर बैरियो जंगल में पुलिस और सुरक्षा बलों का दस्ता सर्च ऑपरेशन पर निकला था, तब घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा लेकर गोलियां चलाईं।
कुछ नक्सलियों को गोली लगने की सूचना आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सुरक्षा बल अभी भी जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान और एसपी जवानों के शहीद होने की खबर पाकर चतरा सदर अस्पताल पहुंचे हैं।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 7 फरवरी । दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा उनके खिलाफ अनुपालन न करने की शिकायत पर तलब किया गया है।
ईडी ने आप नेता पर शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजे गए समन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने शिकायत पर संज्ञान लिया है, "...उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है।"
इससे पहले न्यायाधीश ने ईडी की शिकायत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने कहा था कि उसने मामले में दलीलें पूरी कर ली हैं।
ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को नया समन जारी किया और उन्हें 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था।
3 फरवरी को, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी), एसवी राजू ने अदालत के समक्ष ईडी की ओर से दलीलें दीं थी।
ईडी ने 13 जनवरी को केजरीवाल को चौथा समन जारी किया था और उन्हें 18 जनवरी को पेश होने को कहा था।
(आईएएनएस)
रांची, 7 फरवरी । झारखंड में लोगों को प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसके लिए ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। राज्य में अब तक उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली के लिए कोई बिल नहीं चुकाना पड़ता है। सीएम ने अफसरों को कहा कि वंचित टोलों तक बिजली पहुंचाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।
सीएम सोरेन बुधवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023- 24 की राजस्व प्राप्तियों और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ रिव्यू मीटिंग कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब दो महीने से कम का समय बचा है। ऐसे में सभी विभाग अपने बजट की राशि के खर्चे में तेजी लाएं ताकि जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे पूरा कर सकें। सीएम ने राज्य में लाई गई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाली महिलाओं के चयन का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।
"आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार" कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित शिविरों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित लिए गए आवेदनों पर हुई कार्रवाई के बारे में भी सीएम ने जवाब मांगा।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि "आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत 59 लाख 28 हजार से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा का निष्पादन किया जा चुका है।
सीएम ने पांच वर्ष से ज्यादा पुरानी सभी सड़कों की मरम्मत का निर्देश अफसरों को दिया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की जानी है। इसमें 9,000 किलोमीटर सड़क मरम्मत की स्वीकृति दी जा चुकी है।
(आईएएनएस)
भोपाल/रतलाम, 7 फरवरी । मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में किसानों को गाली देना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) को महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एसडीएम को हटाकर जिला मुख्यालय में संलग्न कर दिया है।
दरअसल, रतलाम के जावरा क्षेत्र के एसडीएम अनिल भाना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कथित तौर पर किसानों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली दे रहे हैं। इस वीडियो को मुख्यमंत्री यादव ने गंभीरता से लिया और उन्हें जावरा से हटा दिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्स पर लिखा, "रतलाम जिले के जावरा एसडीएम द्वारा ग्रामीणों से अभद्रता का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। मेरे निर्देश पर एसडीएम को जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। सुशासन हमारा मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश में नागरिकों से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"
सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह बड़ायला चैरासी क्षेत्र का है, जहां किसानों ने दोहरीकरण, पहुंच मार्ग का काम रुकवा दिया था। उनकी मुआवजा की मांग थी। इसी दौरान यह घटनाक्रम हुआ।
इससे पहले भी मोहन यादव अभद्र व्यवहार करने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इससे पहले एक कलेक्टर और एक तहसीलदार को आमजन से अभद्र भाषा का प्रयोग करना महंगा पड़ चुका है।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 7 फरवरी । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को केंद्र सरकार से राज्यों को करों (टैक्स) के पैसों के आवंटन में 16वें वित्त आयोग के मानदंड को बदलने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर्नाटक के टॉप कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को करों के हस्तांतरण में राज्य के साथ हुए अन्याय को लेकर केंद्र के खिलाफ नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में 2014 से राज्य को हुए 1.87 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार से करने की जरूरत पर जोर दिया।
सीएम ने कहा, ''मैं यह मांग कर्नाटक के सात करोड़ लोगों की ओर से कर रहा हूं। यह ऐतिहासिक विरोध किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह भाजपा के खिलाफ नहीं है। इसलिए मैंने भाजपा विधायकों और सांसदों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है। हालांकि मुझे उनके आने की उम्मीद थी, लेकिन वे नहीं आए।''
उन्होंने कहा, ''हम भारत सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठा रहे हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। हम संघीय ढांचे को कमजोर करने की वकालत नहीं कर रहे हैं।''
टैक्सों के हस्तांतरण के तहत, कर्नाटक को शुरुआत में 4.71 प्रतिशत हिस्सा दिया गया था, जो बाद में घटकर 3.64 प्रतिशत हो गया। इस कटौती के कारण टैक्स हस्तांतरण में राज्य को 1.07 प्रतिशत की हानि हुई, जो कि 62,098 करोड़ रुपये थी।
सीएम ने सवाल किया, ''क्या हमें इस अन्याय का विरोध नहीं करना चाहिए? 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना पर विचार किया।
उत्तर भारतीय राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने ऐसा किया। इस वजह से उत्तर भारत की जनसंख्या बढ़ गई और दक्षिण भारत की घट गई। दुर्भाग्य से, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना हमारे लिए अभिशाप साबित हुआ। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि गरीब भारतीय राज्यों को अधिक धन आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित करते हुए, सिद्दारमैया ने वित्त आयोग को एक स्वायत्त निकाय बताते हुए उनके इस दावे का खंडन किया कि राज्यों को टैक्सों के हस्तांतरण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
सिद्दारमैया ने बताया कि सीतारमण ने कर्नाटक के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित 11,495 करोड़ रुपये के मुआवजे पैकेज को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने सवाल किया, ''आपने इनकार क्यों किया? आख़िरकार, वह राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।''
जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद कर्नाटक कांग्रेस नेता नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे।
(आईएएनएस)
लखनऊ, 7 फरवरी । देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत लगाए जा रहे प्रत्येक नल को अब एक खास यूनिक नंबर मिलेगा। इस नंबर को जिस घर में नल लगा है, उसके बाहर दीवार पर अंकित भी किया जाएगा।
दरअसल, आमतौर पर जब गांव में किसी ग्रामीण के घर में नल खराब हो जाता है, तो वह विभाग में ऑनलाइन शिकायत करता है। इससे उसका निस्तारण भी हो जायेगा। शिकायत के आधार पर कई बार कर्मचारियों को मकान ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे समस्या के समाधान में देरी हो जाती है।
इस परेशानी को देखते हुए जल जीवन मिशन अब अपने प्रत्येक टैप (नल) को एक खास नंबर देगा। हर घर नल से जल योजना में यह नंबर उस मकान की पहचान बन जाएगा। इस नंबर को गूगल मैप पर भी रजिस्टर कर दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक ग्रामीण के मकान को ढूंढना आसान हो जाएगा।
गांव में किसी भी मकान का कोई नंबर नहीं होता, ऐसे में जल जीवन मिशन की ओर से दिया गया खास नंबर उस मकान की पहचान पत्राचार के लिए भी बन सकेगा। उत्तर प्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हर घर नल से जल योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2.63 करोड़ नलों को गांव में लगाना है। जल जीवन मिशन इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। अगले कुछ समय में यह पूरा आंकड़ा भी प्राप्त हो जाएगा।
सभी टैप का यूनिक आईडी, घर की दीवार पर अंकित किया जा रहा है। नल का नंबर गूगल मानचित्र पर दर्ज किया जाएगा। जिससे कर्मचारियों को शिकायतकर्ता का घर ढूंढने में आराम हो जाएगा। यह समाधान ग्रामीणों के घरों को पहचान भी दिलाएगा।
जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य ग्रामीणों को जलापूर्ति के साथ ही बेहतर गुणवत्ता भी उपलब्ध करवाना है। किसी तरह की समस्या होने पर इसी नंबर के आधार पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। पानी की समस्या से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए टोल फ्री 18001212164 जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।
(आईएएनएस)
बेतिया, 7 फरवरी । बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के परसा रेलवे हॉल्ट के समीप बुधवार को ट्रेन से कटकर दो किशोरों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि दोनों किशोर मोबाइल फोन से रील्स बना रहे थे तभी ट्रेन की चपेट में आ गए।
पुलिस के मुताबिक, बहुअरवा रेलवे गुमटी नंबर 178 'सी' के पास एक ट्रैक पर मालगाड़ी गुजर रही थी। दोनों दोस्त दूसरे ट्रैक पर कान में ईयरफ़ोन लगाकर रील्स बना रहे थे, इसी बीच सप्तक्रांति सुपर फास्ट ट्रेन पहुंच गई और दोनों किशोर उसकी चपेट में आ गये।
मझौलिया थाना के इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि मृतकों की पहचान सेनुअरिया पंचायत के अमवा बैरागी टोला निवासी सुरेंद्र महतो के पुत्र सूरज कुमार (18) और अमेरिका महतो के पुत्र कन्हैया कुमार (16) के रूप में की गयी है। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
(आईएएनएस)
लखनऊ, 7 फरवरी । उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। अयोध्या और वाराणसी के साथ 17 महानगरों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सरकार महानगरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के बाद ग्रामीण इलाकों को सोलर ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य करेगी। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनकर सामने आएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या को हमारी सरकार सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। इसकी शुरुआत भगवान राम के चरणों से हुई है तो स्वाभाविक रूप से सफलता और बेहतर मिलेगी। अयोध्या के सर्किट हाउस की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लग चुका है। अयोध्या में 14 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होने लगा है और बाकी 40 मेगावाट का प्लांट लग चुका है, जिसका उत्पादन भी जल्द होने लगेगा।
ऊर्जा मंत्री ने अयोध्या में सोलर सिटी को लेकर हुए कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में 2500 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स सौर एनर्जी से संचालित होने लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सोलर बोट का शुभारंभ कर दिया है। कई स्थानों पर वाटर एटीएम सौर ऊर्जा से चलायमान हैं। अयोध्या में लगभग 40 चौराहे ऐसे हैं जहां सोलर ट्री लगाए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि अयोध्या को हमने सोलर सिटी बना दिया है और अगला लक्ष्य सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का है। वाराणसी में 25 हजार रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य मिला है। इस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और जल्द ही अयोध्या की तर्ज पर वाराणसी को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित कर लिया जाएगा। अयोध्या और वाराणसी की तर्ज पर राज्य के 17 महानगरों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उन्होंने प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने के लिए कहा कि जल्द ही इसका रोडमैप शेयर किया जाएगा। प्रदेश में व्यापक पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी है, जब तक चार्जिंग स्टेशन नहीं बनेंगे तब तक लोग ईवी का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे में यह सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यूपीपीसीएल कारपोरेशन के द्वारा राजस्व (थ्रू-रेट) में वृद्धि के आधार पर आउटसोर्स कार्मिकों को परफॉर्मेंस इंसेंटिव देने की व्यवस्था लागू की गई है। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र पाए गए उपकेंद्रों के संविदा कार्मिकों को परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स के तौर पर माह में मिलने वाले पारिश्रमिक पर वर्ष 2024-25 में प्रतिमाह 10 प्रतिशत की राशि दी जाएगी। यदि उन्हीं उपकेंद्रों पर वर्ष 2024-25 के सापेक्ष आपूर्ति की गई विद्युत के सापेक्ष राजस्व (थ्रू-रेट) में वृद्धि होती है तो वर्ष 2025-26 में प्रतिमाह 10 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त (अर्थात कुल 20 प्रतिशत इंसेंटिव) दी जाएगी। विभागीय कार्य के दौरान मृत्यु होने की दशा में मिलने वाली अनुग्रह राशि को कारपोरेशन द्वारा 5 लाख से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए कर दिया गया है।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रस्ट बिलिंग व्यवस्था की शुरुआत के लिए लॉन्च किए गए कंज्यूमर ऐप को काफी पसंद किया जा रहा है। वर्तमान में 2,95,000 उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं। 2023-24 में 30,704 उपभोक्ताओं द्वारा ऐप के माध्यम से 7,23,97,381 रुपए का भुगतान किया गया।
बिजली चोरी के मामलों से जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में 01.04.2023 से 31.01.2024 तक विद्युत चोरी के 1,25,047 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। विद्युत चोरी के सापेक्ष 1,22,990 प्रकरणों में राजस्व निर्धारण किया जा चुका है, 19,543 प्रकरणों में धारा-3 एवं 5,869 प्रकरणों में धारा-5 की नोटिस प्रेषित की जा चुकी है। ओटीएस योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी के 13,995 प्रकरणों का समाधान किया गया है।
(आईएएनएस)
चेन्नई, 7 फरवरी । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को कहा कि उनकी आठ दिवसीय स्पेन यात्रा लाभदायक रही। यात्रा के दौरान 3,440 करोड़ रुपये के निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
स्टालिन ने चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें राज्य में और अधिक निवेश आने की उम्मीद है। जर्मन शिपिंग और कंटेनर परिवहन प्रमुख हापाग-लॉयड एजी ने 2,500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
तकनीकी शिक्षण, अनुसंधान उपकरण डिजाइन और निर्माण करने वाली स्पेन स्थित एडिबॉन ने 540 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एक समझौता भी किया है। स्पेन की सैनिटरी कंपनी रोकाटो राज्य में 400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
एमके स्टालिन ने कहा कि उन्होंने एक्सिओना, एबर्टिस, गेस्टैम्प और टैल्गो सहित कई अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं और उन्हें उद्योग जगत के नेताओं, स्पेन के वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारियों से भी मिलने का अवसर मिला।
2024 के आम चुनाव में एनडीए के 400 सीटें जीतने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एक सवाल के जवाब में स्टालिन ने कहा, यदि प्रधानमंत्री सभी 543 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा करें तो आश्चर्य नहीं होगा।''
उन्होंने अभिनेता विजय के राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीति में शामिल होने के फैसले का भी स्वागत किया। उनका कहना है कि जब भी कोई लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आता है तो उन्हें खुशी होती है।
(आईएएनएस)
कोच्चि, 7 फरवरी । केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को अपराध दर बढ़ने के बावजूद आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने में देरी पर नाराजगी व्यक्त की।
जस्टिस सीएस डायस ने कहा, ''हम आजादी के 75वें साल में पहुंच गए हैं। जांच एजेंसियां अब अपराधों की जांच के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। ऐसे समय में, हम अपने हाथ खड़े करके कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी का रोना नहीं रो सकते।"
उन्होंने कहा, ''हाल के वर्षों में अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। अब समय आ गया है हम यह सुनिश्चित करें कि न्याय प्रदान करने के लिए सुविधाएं स्थापित की जाएं, विशेष रूप से अभियुक्तों को तुरंत सुनवाई का अधिकार दिया जाए।''
यदि वर्तमान मामले की तरह वैज्ञानिक विश्लेषण में ज्यादा देरी होती है तो आरोपी इसे बचाव के रूप में ले सकता है, और यह व्यापक सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा।
जस्टिस डायस ने पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही, जिस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने निर्दोष होने का दावा किया है।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए उसकी जमानत याचिका का विरोध किया और यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के भागने का खतरा था। जिसके बाद अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) से मुकदमे की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट मांगी। हालांकि, एएसजे ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के अभाव के कारण देरी की सूचना दी।
जब जांच अधिकारी और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के निदेशक ने हाईकोर्ट को बताया कि देरी मामलों के बैकलॉग और कर्मचारियों की कमी के कारण हुई है। तो, अदालत ने कहा कि एफएसएल के निदेशक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि चार साल की अत्यधिक देरी पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों की भारी आमद के कारण हुई, और कर्मचारियों की कमी इस अदालत को पसंद नहीं आ रही है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
याचिकाकर्ता की हिरासत अवधि को स्वीकार करने के बावजूद, हाईकोर्ट ने जोखिम के कारण जमानत से इनकार कर दिया।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 7 फरवरी । भारत ने भविष्य में निर्यात बढ़ाने की योजना के साथ रूस को केले की आपूर्ति शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्टों में यह बात कही गई है।
रूस पहले इक्वाडोर से बड़ी मात्रा में केले आयात कर रहा था, लेकिन उत्पाद दूषित पाये जाने के बाद उसने लैटिन अमेरिकी देश से फल खरीदना बंद करने का फैसला किया है।
रिपोर्ट में पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी पर्यवेक्षण की रूसी संघीय सेवा के हवाले से बताया गया है, “भारत से केले की पहली खेप जनवरी 2024 में रूस पहुँची, अगली आपूर्ति इस फरवरी के अंत तक करने की योजना है। रूसी बाजार में भारतीय केले के निर्यात की मात्रा भविष्य में बढ़ जाएग।”
कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मॉस्को ने इक्वाडोर द्वारा रूस से खरीदे गए सैन्य उपकरणों को यूक्रेन को आगे की आपूर्ति के लिए अमेरिका भेजने पर कड़ी आपत्ति जताई है। इक्वाडोर से केले के आयात को रोकने के निर्णय को इसी घटनाक्रम के नतीजे के रूप में देखा जा रहा है।
हालाँकि, रूसी अधिकारियों ने देश से आयात रोकने के कारण के रूप में इक्वाडोर के साथ राजनयिक मतभेदों का उल्लेख नहीं किया।
रूस के खाद्य सुरक्षा प्रहरी ने देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय के प्रतिनिधियों के साथ भारत से रूस को फलों की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय पक्ष ने रूसी बाजार में फलों की आपूर्ति की सीमा के विस्तार में रुचि व्यक्त की।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2023 में यहाँ 3.3 करोड़ टन केले का उत्पादन किया, इसके बाद चीन (1.2 करोड़ टन), और इंडोनेशिया (87 लाख टन) का स्थान है।
(आईएएनएस)
चेन्नई, 7 फरवरी । शक्तिशाली वन्नियार समुदाय की राजनीतिक शाखा पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच संभावित समझौते के लिए वार्ताकारों की टीम में शामिल हो गई है।
एआईएडीएमके नेता सी.वी. षणमुगम, जो पार्टी महासचिव एडप्पादी के.पलानीस्वामी (ईपीएस) के करीबी विश्वासपात्र हैं, ने मंगलवार को पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक नेता एस. रामदास से उनके तिंडीवनम निवास पर मुलाकात की।
गौरतलब है कि षणमुगम तमिलनाडु के सांसद और पूर्व कानून मंत्री हैं। उनके और डॉ. रामदास के बीच बैठक एक घंटे से अधिक चली।
बातचीत से जुड़े पीएमके के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि यह बैठक वास्तव में अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच सुलह के प्रयास के लिए थी।
तमिल मनीला कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी.के. वासन, जो तमिलनाडु में भाजपा के गठबंधन सहयोगी हैं, ने भी राज्य में अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच समझौते के लिए अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी।
तमिलनाडु का वन्नियार समुदाय बहुत मजबूत है और राज्य के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में इसका काफी प्रभाव है। पीएमके वन्नियारों की राजनीतिक शाखा है, जिनके पास तमिलनाडु की कुल आबादी का 16 प्रतिशत हिस्सा है और कोई भी राजनीतिक दल तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में वन्नियार और पीएमके के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।
स्मरणीय है कि अन्नाद्रमुक ने, जो तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की प्रमुख भागीदार थी, सितंबर 2023 में भाजपा से नाता तोड़ लिया था।
द्रविड़ पार्टी ने भाजपा के साथ अपने संबंधों को तोड़ने का मुख्य कारण आईपीएस अधिकारी से राजनेता बने नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई के "अहंकार" को बताया था।
अन्नाद्रमुक ने तब आरोप लगाया था कि अन्नामलाई द्रविड़ आंदोलन के प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें द्रविड़ राजनीतिक दल के तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री, दिवंगत सी.एन. अन्नादुरई और दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता भी शामिल थीं।
जहां एक तरफ बातचीत चल रही है, वहीं अन्नाद्रमुक ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह तमिलनाडु में भाजपा के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी।
(आईएएनएस)
