संपादकीय
पटना में विपक्षी दलों की बैठक में नीतीश की मेहमाननवाजी में खाया गया खाना अभी बदन से पूरी तरह निकला भी नहीं होगा कि लोगों में सार्वजनिक बवाल शुरू हो गया है। एक किस्म से इसकी शुरुआत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुई है, और कांग्रेस के महासचिव अजय माकन ने केजरीवाल पर विपक्षी एकता तोडऩे का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की भाजपा से सांठगांठ है, वे भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनके दो दोस्त पहले से ही जेल में हैं, और अब केजरीवाल भी बस गिरफ्तार होने वाले हैं, और वे जेल नहीं जाना चाहते। अजय माकन ने यह भी गिनाया कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से (मोदी के अध्यादेश के खिलाफ) समर्थन चाहती है, दूसरी तरफ वह लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अभी राजस्थान जाकर कांग्रेस के तीन बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हमला बोला है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ जिस दिन केजरीवाल और बाकी विपक्षी दलों की बैठक होनी थी, उस दिन सुबह भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के खिलाफ कहा, ऐसा कहते हुए अजय माकन ने कहा कि जेल न जाने के लिए केजरीवाल भाजपा से समझौता करके विपक्ष की एकता को खंडित करने के लिए इस बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल विपक्षी पार्टियों की बैठक में इसी नीयत से जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मुद्दे पर केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं तो इस तरह कांग्रेस के खिलाफ बयान थोड़े ही दिए जाते हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान गिनाए हैं कि वे भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। आप प्रवक्ता ने यह भी गिनाया कि कांग्रेस आप के चुनाव लडऩे पर आपत्ति जताती है कि उससे भाजपा को मदद होती है, तो कांग्रेस बताए कि पिछले तीस साल में कांग्रेस गुजरात में भाजपा को क्यों नहीं हरा पाई, क्या इसका दोष भी केजरीवाल को देंगे? असम, नगालैंड, पुदुचेरी, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, अरूणाचल में तो आप चुनाव नहीं लड़ी, फिर वहां कांग्रेस क्यों हारी?
विपक्ष की एकता की कोशिशों के चलते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का यह विवाद सिर्फ दिल्ली की स्थानीय राजनीति का है जहां कांग्रेस की लंबी सत्ता को आम आदमी पार्टी ने खत्म किया, और कांग्रेस अब तक उस दर्द से उबर नहीं पाई है। केजरीवाल भाजपा के मोहरे हैं या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब व्यापक विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो सबसे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस तूतू-मैंमैं को अलग रखवाना चाहिए, वरना केजरीवाल सचमुच ही भाजपा के मोहरे साबित होने में देर नहीं लगाएंगे। किसी बड़ी बैठक को कामयाब करने में वहां मौजूद हर किसी की ईमानदार भागीदारी की जरूरत रहती है, लेकिन किसी बैठक को बर्बाद करने के लिए वहां मौजूद एक लापरवाह, गैरजिम्मेदार, या मक्कार काफी हो सकते हैं। देश की राजधानी का स्थानीय राजनीति को पूरे देश की विपक्षी एकता की संभावनाओं को तबाह नहीं करने देना चाहिए।
न सिर्फ कांग्रेस के साथ, बल्कि देश की बहुत सी पार्टियों के साथ एक दिक्कत यह भी है कि वह किसी राज्य के मुद्दों पर बोलने के लिए अपने उसी राज्य के प्रवक्ता को झोंक देती है। भाजपा को जब बिहार के बारे में कुछ कहना रहता है, वह रविशंकर प्रसाद को लगाती है, ऐसा ही दूसरे राज्यों के बारे में दूसरी पार्टियों का भी होता है। दिक्कत यह होती है कि ऐसे प्रवक्ता स्थानीय राजनीति के अपने जख्मों को सहलाते हुए भी कोई बात करते हैं, और जरूरत से अधिक बात करते हैं। पार्टियों को किसी मुद्दे पर उन्हीं प्रवक्ताओं को लगाना चाहिए जिनके निजी स्थानीय राजनीतिक हित उन मुद्दों से जुड़े हुए न रहें। कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों के पास तो बहुत से प्रवक्ता हो सकते हैं, और एक नीतिगत फैसला लिया जाना चाहिए कि प्रवक्ताओं की निजी राजनीति को उनके उठाए जा रहे मुद्दों पर असर नहीं डालने देना चाहिए। यह कुछ उसी तरह की बात है कि किसी राज्य के व्यक्ति को उसी राज्य में राज्यपाल बनाकर नहीं भेजा जाता। सार्वजनिक और व्यापक हितों को किनारे रखकर ऐसे प्रवक्ता अपने पुराने हिसाब चुकता करते हैं।
अब चूंकि हम पार्टी प्रवक्ताओं की बात कर ही रहे हैं, तो लगे हाथों इसके एक दूसरे पहलू पर भी बोलना जरूरी है। देश की बहुत सी बड़ी पार्टियां वकीलों को अपना प्रवक्ता बनाती हैं क्योंकि वे अदालत में किसी बात को तर्कपूर्ण ढंग से साबित करने के पेशे से आते हैं। इससे भी पार्टी की बात धरी रह जाती है, उसकी मूल भावना धरी रह जाती है, और वकालत के अंदाज में वकील-प्रवक्ता तर्कों में उलझकर रह जाते हैं। इनके मुकाबले गैरवकील प्रवक्ता बेहतर होते हैं, जो कि अदालती जिरह के अंदाज में नहीं फंसते, और आम लोगों को समझ आने वाली भाषा में बात करते हैं।
अब अगर कांग्रेस और आप के आपसी झगड़ों पर लौटें, तो इन दोनों पार्टियों से संपर्क वाले दूसरे नेताओं को चाहिए कि इन दोनों से अलग-अलग बात करके इन्हें सडक़ों पर मारपीट से रोकें। सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक माध्यम से जिस तरह से ये दोनों पार्टियां उलझ रही हैं, उससे विपक्षी एकता की संभावनाएं तो खराब हो ही रही हैं, ऐसी संभावनाओं के लिए जो वरिष्ठ नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी शर्मिंदगी का सामान खड़ा हो रहा है। केजरीवाल और कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली की स्थानीय राजनीति का झगड़ा है, और ये दोनों ही पार्टियां बहुत खराब मिसाल पेश कर रही हैं। किसी एक का बयान आने पर दूसरी पार्टी अगर इतना ही कह देती कि उसे इस पर कुछ नहीं कहना है तो भी उस पार्टी की इज्जत बढ़ जाती, और पहले वाले की बात का वजन खत्म हो जाता, लेकिन प्रवक्ताओं का पेशा चूंकि बोलना रहता है, मीडिया के सामने चेहरा और आवाज रखना होता है, इसलिए वे बिना जरूरत भी बोलते हैं, जरूरत से अधिक भी बोलते हैं, यह कुछ इसी किस्म का होता है जिस तरह कि किसी शादी की दावत में रखे गए ऑर्केस्ट्रा को बहुत ऊंची आवाज में गाना-बजाना अच्छा लगता है ताकि उसकी मौजूदगी का अहसास होता रहे, प्रवक्ताओं को भी बोलना इसी तरह अच्छा लगता है। इस निहायत गैरजरूरी बकबक पर काबू पाना विपक्षी एकता के लिए जरूरी है।
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पटना में बहुत सी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर बात की, और अपने मतभेदों को कुछ घंटों के लिए किनारे खिसकाकर अगले आम चुनाव में साथ खड़े होने की एक संभावना टटोली है। आज की तारीख में यह छोटी बात नहीं है कि एक नाव पर ऐसे लोग सवार हो जाएं जो आमतौर पर एक-दूसरे के डूबने की कामना करते हैं। हिन्दुस्तानी विपक्ष को यह बात समझ आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव नाम के इस नाव पर वे सब एक साथ सवार हैं, और किसी दूसरे के डूबने की कामना खुद को भी डुबाकर छोड़ेगी। इसलिए इस चुनावी नदी को पार करने के लिए मोदी के मुकाबले बाकी बहुत सी पार्टियों के नेता जब तक हाथ में हाथ नहीं डालेंगे, तब तक वे किसी किनारे नहीं पहुंच पाएंगे।
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि विपक्ष की कोई एकता, उसका गठबंधन, तब तक कामयाब नहीं हो सकता, जब तक उसमें कोई वैचारिक एकता नहीं हो जाती। भारत का संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी चुनाव व्यवस्था पर टिका हुआ है जिसमें वोटरों के सामने पेश किए गए विकल्पों में से ही बेहतर को चुनने का हक उसे रहता है, यह बेहतर हो सकता है कि अच्छा भी न हो, लेकिन वह बाकी के मुकाबले बेहतर हो सकता है। इसलिए हिन्दुस्तानी चुनाव लोगों के सामने बुरे के मुकाबले बेहतर विकल्प पेश करने का नाम है, और यह विकल्प आदर्श हो, अच्छा हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कुछ और चलताऊ भाषा में कहें तो गब्बर के मुकाबले सांभा, या सांप के मुकाबले बिच्छू पेश करने जैसी बात भी रहती है जहां पर लोग कम बुरे को चुनते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी वैचारिक एकता की जरूरत नहीं है जो कि किसी पार्टी के भीतर भी हो जाए वह भी जरूरी नहीं रहता। बहुत सी पार्टियों में आंतरिक विरोधाभास, विसंगतियां, और मतभेद बने रहते हैं, और कई बार ऐसे मतभेद उन पार्टियों को आत्मविश्लेषण का मौका देते हैं, और ऐसे आत्ममंथन से उन्हें मजबूत भी करते हैं। इसलिए अगर विपक्ष का कोई एक ढीलाढाला गठबंधन भी होता है, तो भी कोई बुराई नहीं है, बहुत से चुनावों में यह देखने में आया है कि पार्टियां कुछ सीटों का आपसा में बंटवारा कर लेती हैं, और कुछ सीटों पर वे ही पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ एक दोस्ताना मुकाबला भी करती हैं। एक-दूसरे के खिलाफ बदजुबानी नहीं करतीं, लेकिन लड़ती हैं। इसलिए भारतीय चुनाव में पूरी वैचारिक एकता एक आदर्श और काल्पनिक स्थिति ही हो सकती है, उसका हकीकत से कुछ लेना-देना नहीं है।
इसलिए पटना में जितने विपक्षी लोग बैठे, वह अपने आपमें एक कामयाबी है। हो सकता है कि इससे 2024 का कोई विपक्षी गठबंधन कोसों दूर हो, और यह भी हो सकता है कि यह बैठक वैसे किसी गठबंधन में तब्दील भी न हो पाए, फिर भी आपसी तालमेल, आपसी सहमति छोटी बात नहीं होती है। जो दो लोग एक कमरे में सांस लेने के आदी नहीं रहते, वे लोग अगर बैठकर बात कर रहे हैं, एक-दूसरे की सांस को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो लोकतंत्र के लिए यह अपने आपमें एक कामयाबी है। दुनिया के परिपक्व और सभ्य लोकतंत्रों में तो सत्ता और विपक्ष भी एक-दूसरे से बात करते हैं, संसद के भीतर भी एक-दूसरे को सुनते हैं, और संसद के बाहर भी। एक वक्त जब मोतीलाल वोरा उत्तरप्रदेश के राज्यपाल थे, और वहां राष्ट्रपति शासन चल रहा था, तो लखनऊ में ही बसे हुए अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर चाय पीने राजभवन चले जाते थे, और उनके बताए हुए हर सार्वजनिक काम मोतीलाल वोरा प्राथमिकता से पूरे करते थे। अब वक्त वैसी सज्जनता का नहीं रह गया, और अब सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच की मुलाकात शिवाजी की एक कहानी में एक मुलाकात और बघनखे से विरोधी को चीर देने सरीखी रहती है, और लोगों के बीच सार्वजनिक जीवन और लोकतंत्र का शिष्टाचार भी खत्म हो चुका है। लोग एक-दूसरे के प्रति शक से घिरे रहते हैं, और यह खतरा रहता है कि कौन क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किन बातों का कैसा बेजा इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए आज अगर आधा-एक दर्जन पार्टियों के नेता अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं, और शिकायतों-मतभेदों के बावजूद एक साथ बैठे हैं, तो सीटों का लेन-देन चाहे न हो, कम से कम सोच का लेन-देन तो हो ही सकता है।
हमारा ख्याल है कि 2024 को लेकर मोदी की चुनौती को अगर छोड़ भी दिया जाए, तो भी यह बात याद रखना चाहिए कि राज्यों के चुनावों के लिए भी इन पार्टियों का साथ उठना-बैठना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और किसी भी चुनाव से परे एक जनमत के लिए, जनहित के मुद्दों के लिए, संसदीय रणनीति के लिए भी इनका उठना-बैठना एक बेहतर नौबत है। यह भी मानकर नहीं चलना चाहिए कि सारे के सारे विपक्षी दल एक साथ आना जरूरी है। हो सकता है कि विपक्ष के ऐसे एक से अधिक गठबंधन तैयार हों, और बाद में ऐसे दो गठबंधनों के बीच भी किसी तरह का चुनावी तालमेल हो सकता है। भारतीय लोकतंत्र में मोदी अपनी पार्टी के साथ देश के किसी भी गठबंधन से अधिक ताकतवर हो चुके हैं। वे अपनी सोच और अपनी रणनीति के तहत देश में एक बहुत व्यापक ध्रुवीकरण भी कर चुके हैं जो कि धर्म के आधार पर है, जातियों के आधार पर है, खानपान और पहरावे के आधार पर है, सामुदायिक रीति-रिवाज और संस्कारों के आधार पर है। किसी भी लोकतंत्र में इन मुद्दों पर इतने ताकतवर ध्रुवीकरण से कई किस्म के खतरे ही खड़े होते हैं। फिर यह बात याद रखना चाहिए कि अपार ताकत किसी भी सत्ता को तानाशाह बनाकर ही छोड़ती है, उससे परे और कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए लोकतंत्र में ताकत का एक संतुलन जरूरी रहता है, और भारतीय चुनावी राजनीति में अब ऐसा कोई भी संतुलन बिना विपक्षी एकता, एकजुटता, गठबंधन, या तालमेल के मुमकिन नहीं है। जरूरी नहीं है कि 1977 की तरह इस देश का विपक्ष एक-दूसरे में विलीन होकर जनता पार्टी बना ले, लेकिन यह तो हो ही सकता है कि सीटों का तालमेल किया जा सके, और भाजपा-एनडीए के मुकाबले हर सीट पर एक-एक मजबूत उम्मीदवार की संभावना तलाशी जा सके। लोगों को इतनी जल्दी बहुत अधिक हासिल कर लेने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अभी 2024 के चुनावों को खासा वक्त है, और विपक्ष को आपसी समझ विकसित करने का एक मौका देना चाहिए, उसकी हर बैठक से लोकतंत्र का भविष्य तय हो जाने की उम्मीद जागती होगी।
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एक भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पिछले दो-तीन दिनों में अपनी बातों से लगातार लोगों का ध्यान खींचा है। वे बहुत कमउम्र में राष्ट्रपति बन गए थे, और दो कार्यकाल की सीमा पूरी कर लेने के बाद अब वे किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रह सकते, इसलिए वे एक स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से अपनी सोच अधिक खुलकर रखते हैं। कल ही उनका वह बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीकी राष्ट्रपति को मोदी से बातचीत में भारत में धार्मिक भेदभाव का मुद्दा उठाना चाहिए। अब उन्होंने एक अलग कार्यक्रम में पश्चिमी मीडिया के पाखंड पर हमला बोला है। और कहा है कि अभी ग्रीक के पास एक शरणार्थी बोट डूब जाने से 82 लोगों की मौत और सैकड़ों के डूबने की आशंका पर पश्चिमी मीडिया की खबरों में इसे ठीक से जगह नहीं मिली, दूसरी तरफ डूबे हुए टाइटेनिक को देखने गए पांच पर्यटकों की मौत से पश्चिमी मीडिया लदे रहा। ओबामा ने कहा कि ग्रीक में सैकड़ों लोगों के डूबने की आशंका ठीक से खबर नहीं बन पाई, और टाइटेनिक पर्यटन वाली पनडुब्बी टाइटन में फंसे पांच लोगों को बचाने की खबरें पूरे वक्त चलती रहीं।
बात सही है क्योंकि ग्रीक के पास जिस बोट को बचाने के लिए वहां की सरकार को संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संस्थान ने खबर दी थी, उसे बचाने के लिए ग्रीक सरकार ने कुछ नहीं किया, और इस बोट पर सवार करीब सात सौ लोग मदद के लिए गुहार लगाते रहे लेकिन वहां तक पहुंचा ग्रीक जहाज उन पर कुछ पानी की बोतलें और खाने का कुछ सामान फेंककर चले आया। इस जहाज पर पाकिस्तान के भी करीब साढ़े तीन सौ लोग थे जो कि बेहतर भविष्य के लिए ग्रीक या इटली की तरफ जा रहे थे। इसमें और लोग लीविया और सीरिया के भी थे जहां पर जीना मुहाल हो गया है, और लोग डूबकर मर जाने की कीमत पर भी किसी ऐसे देश पहुंच जाना चाहते हैं जहां पर जिंदगी बेहतर हो। लोगों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले इसी तरह अमरीका में दाखिल होने की कोशिश करते हुए हिन्दुस्तान के गुजरात के एक परिवार के चार लोग मारे गए थे।
हिन्दुस्तान में ऐसी खबरें हर बरस कुछ बार आती हैं कि देश के कितने अरबपति, खरबपति बीते बरसों में यह देश छोडक़र गए हैं। अब तो ऐसा अनुमान भी आने लगा है कि अगले बरस कितने लोग छोडक़र जाएंगे। अतिसंपन्न लोगों का हजारों की संख्या में हर बरस देश छोडक़र जाना एक अलग मामला है। लेकिन काम की तलाश में, जिंदा रहने की कोशिश में जब लोग अपना देश छोडक़र समंदर के रास्ते या बिजली की तारों वाली बाड़ से निकलकर किसी दूसरे देश पहुंचते हैं, तो उनकी अपनी मजबूरियां रहती हैं। यह बात सही है कि किसी भी देश के पास शरणार्थियों को जगह देने की क्षमता सीमित रहती है, लेकिन पश्चिम के बर्ताव से एक बात साफ समझ आती है कि वहां की सरकारों या वहां के नागरिकों में से कुछ में एक रंगभेद दिखाई पड़ता है। यह रंगभेद अफ्रीकी और एशियाई लोगों के खिलाफ अधिक दिखता है, और इन्हीं देशों में यूक्रेन से निकले हुए लाखों लोगों के लिए घर-घर में जगह बन गई, तो यूरोपीय लोगों के लिए देशों और लोगों के दिल में कुछ अधिक जगह दिखती है। ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ योरप के साथ है, हिन्दुस्तान में भी पाकिस्तान से आए हुए हिन्दू सिन्धियों के लिए लोगों और सरकारों के दिल में जगह रहती है, लेकिन म्यांमार से निकाले गए मुस्लिम रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए कोई जगह नहीं रहती। ऐसा शायद हिन्दुस्तान में धर्म की वजह से भी होता है, और योरप में भी यूक्रेन के लोगों के धर्म और पाकिस्तान, लीविया, सीरिया के लोगों के धर्म को लेकर एक फर्क दिखता है।
आज दुनिया के कई देश गिरती हुई आबादी के शिकार हैं, वहां बूढ़ी आबादी बढ़ती चली जा रही है, और कामकाजी पीढ़ी सिकुड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान को एक टिकाऊ शरण योजना पर काम करना चाहिए कि जिन देशों में कामकाजी लोग घट गए हैं, बुजुर्गों की देखभाल के लिए लोग आज भी कम हैं, और कल और अधिक कम पड़ेंगे, उन देशों में कामों के लिए दूसरे देशों के लोगों को कैसे तैयार किया जा सकता है। भाषा, संस्कृति, तौर-तरीके और रीति-रिवाज, अलग-अलग कामों के हुनर सिखाकर लोगों को नई जगहों के लायक तैयार किया जा सकता है, जहां वे महज रहम से जगह पाने वाले शरणार्थी न रहें, जहां वे कामगार रहें, और उनकी हालत बेहतर रहे। इसके साथ-साथ उन्हें इन नए देशों में उत्पादकता जोडऩे के लायक भी बनाया जाना चाहिए। यह बात हम इसलिए भी सुझा रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में लोगों की संपन्नता काफी अधिक है, और वे बहुत कम काम करते हैं, और भी कम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह आसानी से मुमकिन हो सकता है कि वे बाहर से आए हुए लोगों को मामूली मेहनताने के काम पर रख सकें, और खुद अधिक कमाई के बेहतर काम कर सकें। एक-एक बोट को बचाना तो जरूरी है ही, लेकिन यह स्थाई समाधान नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच हैं जिन पर देश छोडक़र जाने वाले लोगों और लोगों की जरूरत वाले देशों के बीच एक तालमेल बिठाया जा सकता है। अभी ऐसी कोई पहल हो रही हो, यह हमें पढ़ा हुआ याद नहीं पड़ता है। दुनिया की आबादी को जरूरत के मुताबिक इस तरह दुबारा एडजस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, और इससे एक टिकाऊ इंतजाम हो सकेगा, जो कि दान और मदद पर नहीं टिका रहेगा, मेहनत और जरूरत के आधार पर होगा।
बराक ओबामा ने एक जलता-सुलगता सवाल खड़ा किया है, और न सिर्फ पश्चिमी मीडिया बल्कि हिन्दुस्तानी मीडिया का भी रूख ऐसा ही रहता है, और हिन्दुस्तान के लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि यहां की जिंदगी के असल मुद्दों को किस तरह किनारे धकेलकर फर्जी भडक़ाऊ मुद्दे देश की बहस पर लादे जाते हैं, किस तरह सबसे संपन्न तबकों की दिलचस्पी के मुद्दे लादे जाते हैं। हिन्दुस्तान में भी एक विमान दुर्घटना में हुई मौतें, ट्रेन दुर्घटना में हुई मौतों के मुकाबले सैकड़ों गुना अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जिस मौत के बाद जितना बड़ा इश्तहार मिलने की उम्मीद होती है, वह मौत खबरों में उतनी ही बड़ी अहमियत पाती है।
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अमरीका प्रवास पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने वहां के राष्ट्रपति की डेमोक्रेटिक पार्टी के 75 नेताओं की लिखी एक चिट्ठी भी थी जिसमें उन्होंने अपने राष्ट्रपति जो बाइडन से यह अपील की थी कि मोदी के साथ बातचीत में उन्हें भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म की बात भी उठानी चाहिए। यह बात और कई लोगों ने भी उठाई थी, और भारत में अल्पसंख्यकों के हिमायती एक अमरीकी तबके ने मोदी के स्वागत में वहां की सडक़ों पर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वैन भी दौड़ाई थीं जिनमें तीनों तरफ बड़े-बड़े पर्दों पर भारत के कई धार्मिक अल्पसंख्यक सवाल लिखे हुए थे। इनमें मोदी के लिए शर्मिंदगी पैदा करने वाले कुछ नारे भी थे, और यह अमरीकी लोकतंत्र में एक आम व्यवस्था है जिसे भारत की तरह रोका नहीं जा सकता। लेकिन यह एक बड़ा संयोग था कि एक पिछले डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इसी मौके पर मोदी के लिए भारत में अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर कुछ बातें कहीं। यह एक अधिक बड़ा संयोग इसलिए था कि ओबामा से अमरीका के एक प्रमुख टीवी समाचार चैनल सीएनएन पर उसकी एक सबसे सीनियर रिपोर्टर-एंकर इंटरव्यू कर रही थी, और उसने ओबामा से पूछा- दुनिया में लोकतंत्र खतरे में हैं, इसे तानाशाहों और तानाशाही से चुनौती मिल रही है, बाइडन इस वक्त अमरीका में मोदी का स्वागत कर रहे हैं जिन्हें ऑटोक्रेटिक या फिर अनुदान डेमोक्रेट माना जाता है, किसी राष्ट्रपति को ऐसे नेताओं से किस तरह पेश आना चाहिए? इस सवाल के जवाब में बराक ओबामा ने कहा कि अगर वह मोदी से बात कर रहे होते तो आज हिन्दू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हिफाजत चर्चा के लायक है, मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े, ये भारत के हितों के विपरीत होगा।
उल्लेखनीय है कि 2015 में ओबामा ने कहा था कि भारत तब तक सफलता की सीढिय़ां चढ़ता रहेगा जब तक वह एक देश के रूप में एकजुट रहे, और धार्मिकता या किसी अन्य आधार पर अलग-थलग न हो। ओबामा ने दिल्ली में एक भाषण में कहा था कि एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की कामयाबी उसकी एकता पर निर्भर करती है, और दुनिया में हम जिस शांति की उम्मीद करते हैं, वह लोगों के दिलों से शुरू होती है, और हिन्दुस्तान से अधिक महत्वपूर्ण यह और कहीं नहीं है। भारत तब तक कामयाब रहेगा जब तक यह धार्मिक आस्था के आधार पर विभाजित न बंटे। यह बात भी याद रखी जानी चाहिए कि ओबामा के राष्ट्रपति रहते मोदी तीन बार अमरीका गए थे, और एक बार ओबामा को भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाया गया था। मोदी परंपरागत कूटनीति के तौर-तरीकों से अलग हटकर ओबामा को अपना दोस्त बराक बताते रहे हैं, इसलिए आज उस बराक की कही हुई बात चर्चा के लायक है।
अमरीका के एक और सबसे प्रमुख डेमोक्रेट नेता बर्नी सेंडर्स अमरीकी राष्ट्रपति की दौड़ में एक बार शामिल हो चुके हैं, उन्हें अमरीका में बड़ी गंभीरता से सुना जाता है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मोदी के साथ बैठक के दौरान बाइडन को धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने प्रेस और सिविल सोसाइटी पर कड़ा प्रहार किया है, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया है, और आक्रामक हिन्दू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है जिसकी वजह से भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कम जगह बची है। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति को मोदी के साथ बैठक में ये तथ्य रखने चाहिए।
डेमोक्रेटिक पार्टी के 75 नेताओं ने भारत में मोदी के कार्यकाल में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों को विस्तार से बताते हुए राष्ट्रपति बाइडन को लिखा है- हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच दोस्ती सिर्फ साझा हितों पर न टिकी हो, बल्कि साझा मूल्यों पर भी टिकी हो। इनमें से कुछ नेताओं ने अमरीकी संसद में मोदी के भाषण के बहिष्कार की घोषणा भी की है। कुछ नेताओं ने लिखा है कि मोदी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, और आक्रामक हिन्दू राष्ट्रवादी समूहों का मनोबल बढ़ाया है। एक नेता ने लिखा कि मोदी सरकार ने पत्रकारों और मानवाधिकार के बात करने वालों को बिना किसी परवाह के निशाना बनाया है, और वे मोदी का भाषण सुनने नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ पिछले अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अगली राष्ट्रपति-उम्मीदवारी की दावेदार निकी हेली ने मोदी के प्रवास का स्वागत किया।
मोदी से अमरीकी राष्ट्रपति भवन में हुई प्रेस कांफ्रेंस में भारत में मुस्लिमों के हक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में एक प्रतिष्ठित अखबार की पत्रकार ने सवाल किया। इस पर मोदी ने कहा- लोकतंत्र हमारी स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हमारे पूर्वजों ने शब्दों में ढाला है, संविधान के रूप में। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार बनाकर बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। यहां जाति, पंथ, धर्म, या लैंगिक स्तर पर किसी भेदभाव की जगह नहीं होती। उन्होंने कहा जब हम डेमोक्रेसी को लेकर जीते हैं, तो भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार की ओर से मिलने वाले फायदे सबको हासिल हैं, यहां लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर। अमरीकी पत्रकार के इस सवाल को भारत में बहुत से लोग, खासकर पत्रकार ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं कि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं।
कुल मिलाकर इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत में आज अल्पसंख्यकों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है, वह लोगों की नजरों में हैं, और दुनिया भर में लोकतांत्रिक लोग इसे इतिहास में अपने बयानों से अच्छी तरह दर्ज कर रहे हैं। यह एक अलग बात है कि अमरीकी राष्ट्रपति के सामने अपने देश के कारोबार की मजबूरियां हैं, और अमरीकी सामान हिन्दुस्तान को बेचने के चक्कर में बाइडन को एक लोकतांत्रिक राष्ट्रपति के बजाय एक काबिल सेल्समैन की तरह बर्ताव अधिक करना पड़ रहा है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, जब उनकी पार्टी के 75 सांसद और बड़े नेता इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठा रहे हैं, तो वह अमरीकी लोकतंत्र में तो ठीक तरह से दर्ज हो ही रहा है। हम पहले भी इस बात को लिख चुके हैं कि आज की दुनिया में कोई भी देश अपने आपको बाहरी टिप्पणियों से परे का एक फौलादी कैप्सूल साबित नहीं कर सकता, आज पूरी दुनिया एक गांव है, और इसके लोगों की एक-दूसरे के मामलों में दखल रहेगी ही। इसलिए भारत अपने ऐसे मामलों को घरेलू मुद्दा और निजी मामला नहीं बता सकता जिसे पूरी दुनिया एक लोकतांत्रिक दिलचस्पी और जिम्मेदारी का मामला मानती है। आज विश्व की जिम्मेदारी देशों की सरहद के भी आरपार है, और कोई भी देश अपने ऐसे मामलों को लेकर बाहरी प्रतिक्रिया को अपने घरेलू मामलों में दखल नहीं बता सकता।
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गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देकर देश की मोदी सरकार ने जनता का बर्दाश्त एक बार और परखने का प्रयोग किया है। बहुत से साम्प्रदायिक, जातीय, ऐतिहासिक मुद्दों पर, रीति-रिवाजों और संस्कारों पर यह सरकार ठीक उसी तरह प्रयोग करते आ रही है जिस तरह लोगों में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ किस्म की चिकित्सा प्रणाली में धीरे-धीरे दवा देकर यह काम किया जाता है। सरकार लोगों में बर्दाश्त बढ़ा रही है। इस अखबार ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए कल देश के एक चर्चित लेखक अक्षय मुकुल को इंटरव्यू किया जिन्होंने गीता प्रेस के इतिहास और उसके प्रभाव पर बरसों तक रिसर्च करके एक महत्वपूर्ण किताब, गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिन्दू इंडिया, लिखी है। अक्षय मुकुल ने इस किताब से परे कई लेख भी ऐसे लिखे हैं जो कि गीता प्रेस को गांधी के नाम वाला राष्ट्रीय पुरस्कार देने के सरकार के फैसले को कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन ‘छत्तीसगढ़’ को दिए इंटरव्यू में अक्षय मुकुल कहते हैं अब इन 9 बरसों में मोदी सरकार के फैसलों ने चौंकाना बंद कर दिया है। वे इसे नवसामान्य स्थिति मानते हैं। गीता प्रेस को ऐतिहासिक तथ्यों और संदर्भों में समझने के लिए यह किताब मददगार है, और आज यहां इस मुद्दे पर लिखने के लिए भी हमें इससे समझ मिल रही है।
गीता प्रेस के संस्थापकों में से एक, हनुमान प्रसाद पोद्दार गांधी के लगातार संपर्क में रहे, गांधी उन्हें पसंद भी करते थे, गांधी से गीता प्रेस की पत्रिका, कल्याण, के लिए कभी-कभी लिखवा भी लिया जाता था, लेकिन पोद्दार पूरी तरह से एक सवर्ण, बनिया, ब्राम्हणवादी, जातिवादी, महिलाविरोधी, दलितविरोधी, अल्पसंख्यकविरोधी, और धार्मिक कट्टरता वाले व्यक्ति थे। गांधी के रहते हुए ही वे गांधी से सीधे संपर्कों के बावजूद गांधी के हरिजन प्रेम के खिलाफ रहे, साथ खाने के खिलाफ रहे, शुद्धता के लिए अड़े रहे, दलितों के मंदिर प्रवेश के खिलाफ रहे, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमेशा एक मोर्चा चलाते रहे, लगातार नफरत फैलाते रहे, और हिन्दू समाज के भीतर भी वे एक ब्राम्हणवादी व्यवस्था को बढ़ावा देकर उसे भी कायम रखने का काम करते रहे। गौरक्षा के नाम पर इंसानों को थोक में मारने वालों के खिलाफ भी गीता प्रेस के पास कुछ नहीं था, और वह गाय पर अपने विशेषांक निकाल-निकालकर हिन्दू समाज को गाय के प्रति अतिसंवेदनशील उत्तेजना से भरने का काम करती रही। आरएसएस और हिन्दू महासभा से गीता प्रेस का इतना घरोबा रहा कि गांधी-हत्या के बाद हनुमान प्रसाद पोद्दार को भी हजारों दूसरे लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह शायद दुनिया के इतिहास का अकेला ऐसा मौका रहा होगा कि गांधी ने पोद्दार को अपना जितना करीबी माना था, अपने साम्प्रदायिक कट्टरता के संबंधों की वजह से उन पोद्दार को गांधी-हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया था। कल्याण ने हिन्दू समाज के भीतर जातियों को लेकर चल रहे जुल्म के खिलाफ कोई आंदोलन शुरू नहीं होने दिया, और वह लगातार दलितों को पिछले जन्म के कुकर्मों की सजा बताता रहा, उन्हें संघर्ष के लायक चेतना से दूर रखने की साजिश चलाता रहा। वह महिलाओं के लिए खासकर इतना दमनकारी रहा कि उन्हें परिवार के पुरूषों का गुलाम बनाकर रखने के अलावा उसने कोई भूमिका नहीं दी।
लेकिन हिन्दुस्तान का वह दौर ऐसा था कि उसने गांधी की छाया भी जिस पर पड़ जाए उसे भी एक विश्वसनीयता मिल जाती थी, फिर गांधी तो गीता प्रेस की पत्रिका के लिए लिख भी देते थे, और गीता प्रेस दूसरी जगहों पर गांधी के लिए हुए का वह हिस्सा छाप लेता था, जो उसे धर्म के अनुकूल लगता था। इस तरह गांधी के समग्र से परे गांधी के लेखन के कतरों का इस्तेमाल करके गीता प्रेस एक अलग किस्म की साख पा लेता था। लेकिन वह हिन्दू धर्म के प्रकाशक का काम करते हुए, मुस्लिमों से नफरत, दलितों को अछूत रखने, औरतों को कुचलने जैसे काम में लगे रहा।
लोकतंत्र में कई तरह की चीजों की छूट रहती है, इनमें से इस बात की भी छूट हो सकती है कि लोग औरत के खिलाफ दकियानूसी बातें फैलाएं, उसे गुलाम की तरह रखें, और पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह सोच बढ़ाते चलें। लेकिन ये सारी की सारी सोच गांधी की जिंदगी में ही गांधी के खिलाफ थी, गीता प्रेस ने गांधी के खिलाफ खुलकर लिखने का काम भी किया था, उनकी खुलकर आलोचना की थी। ऐसे में भारत सरकार का यह फैसला कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाए, जले पर नमक छिडक़ने की तरह का है। इस देश में आज गांधी को प्रिय तमाम सिद्धांत और तमाम तबके कुचले जा रहे हैं। हरिजनों पर जुल्म हो रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, और जातिवाद इस देश को तबाह कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान अगर गीता प्रेस को गांधी के नाम का शांति पुरस्कार दिया है, तो यह गांधी का मखौल बनाना, और गांधी के मूल्यों से नफरत करने वालों को गांधी की साख देना है। इस पुरस्कार को देते हुए सरकारी बयान कहता है कि मोदी ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने में गीता प्रेस के योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को यह पुरस्कार दिया जा रहा है जो सच्चे अर्थों में गांधीवादी जीवनशैली की प्रतीक संस्था है।
अब गीता प्रेस के योगदान को देखें, तो देश की आधी औरत-आबादी के वह खिलाफ है, देश के दलितों के वह खिलाफ है, वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उसने समाज में विभाजन पैदा करने, और चौड़ा करने के लिए पूरी जिंदगी कोशिश की है, और ऐसी संस्था को केन्द्र सरकार का यह सम्मान गांधी के अपमान के अलावा कुछ नहीं है। अगर इस संस्था में ईमानदारी होती, तो उसे इस मौके पर गांधीवादी मूल्यों से अपनी कट्टर असहमति गिनाते हुए गांधी के नाम का पुरस्कार लेने से मना कर देना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस संस्था ने महज इस पुरस्कार की नगद रकम लेने से मना कर दिया है, और पुरस्कार मंजूर कर लिया है।
गांधी का दिल तो बहुत बड़ा था, वे तो ऊपर जहां कहीं भी होंगे, वे ऊपर जहां कहीं भी हनुमान प्रसाद पोद्दार होंगे, उनसे बात-मुलाकात होने पर कोई नाराजगी नहीं दिखाते होंगे। गांधी ने तो जीते जी भी किसी से नफरत नहीं की, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार गांधी की संतान की तरह उनके करीब भी रहे, और उनके जीते जी ही लगातार गांधी के मूल्यों के खिलाफ अभियान चलाते रहे। भारत सरकार का यह फैसला शर्मनाक है, और यह बेईमानी भी है कि किसी सोच के एक विरोधी को इस तरह उसके नाम का सम्मान दे दिया जाए। भारत सरकार को मनुस्मृति में कोई पुरस्कार स्थापित करके उसे गीता प्रेस को देना था, उसे मुस्लिमों को कुचलने वाले अभियान के नाम पर एक पुरस्कार स्थापित करके उसे भी गीता प्रेस को दे देना था। यह गीता प्रेस के भी हित में नहीं है कि उसके दफ्तर में लाठी लिए एक ऐसा बूढ़ा खड़ा रहे जिसे कलम की लाठी से गीता प्रेस पीटते रहा।
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ट्विटर को लेकर हिन्दुस्तानी सरकार का जो रूख रहा है उस पर उसके एक भूतपूर्व मुखिया जैक डोर्सी और मौजूदा मुखिया एलन मस्क के अलग-अलग बयान देखने लायक हैं। जैक डोर्सी ने कुछ दिन पहले एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी तक दी थी। उनसे पूछा गया था कि दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं, और कई तरह की मांगें करते हैं, आप अगर नैतिक सिद्धांतों वाले हैं तो ऐसी नौबत से कैसे निकलते हैं? इसके जवाब में जैक डोर्सी ने कहा था कि मिसाल के तौर पर भारत ऐसा देश है जहां किसान आंदोलन के दौरान सरकार बहुत किस्म की मांगें कर रही थीं। सरकार के आलोचक कुछ खास पत्रकारों के बारे में (उनके अकाउंट बंद करने) के बारे में कहा गया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे, जो कि सरकार ने किया भी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह उस भारत में हो रहा था जो लोकतांत्रिक देश है। दूसरी तरफ ट्विटर के आज मालिक और मुखिया एलन मस्क ने अमरीका गए हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद भारत में ट्विटर को दी गई चेतावनी के बारे में मीडिया के पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकारों की बातों को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम स्थानीय सरकार के कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो हम बंद हो जाएंगे, इसलिए हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, वह किसी भी देश में कानून के करीब रहकर काम करना है, हमारे लिए इससे अधिक कुछ करना असंभव है नहीं तो हम ब्लॉक या गिरफ्तार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे पूरी दुनिया में अमरीका के अंदाज में काम नहीं कर सकते क्योंकि हर देश के अलग कानून है।
अब भारत में किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार का ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रति क्या रूख था, वह तो ट्विटर के भूतपूर्व सीईओ के इस इंटरव्यू से समझ पड़ता है, और यह भी दिखता है कि जैक डोर्सी ने सरकार के सामने कम से कम कुछ हद तक टिके रहने की कोशिश की थी क्योंकि उनके बताए मुताबिक वहां छापे पडऩे की नौबत आई थी, लेकिन कारोबार का पिछला मुखिया आज कारोबार की अधिक परवाह किए बिना कई बातें कह सकता है जो कि आज का मुखिया नहीं कह सकता। दूसरी बात यह भी है कि एलन मस्क अकेले एक कारोबार वाले नहीं हैं, उन्होंने मोदी से हिन्दुस्तान में अपनी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के कारोबार की भी बात की है जो कि एशिया के इस हिस्से में उनकी चीन की फैक्ट्रियों का एक विकल्प बन सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस दिन चीन ताइवान पर आर्थिक या फौजी हमला करने को सोचेगा, तो वह उसकी इंटरनेट केबलें भी काट सकता है, और उस वक्त निचले अंतरिक्ष में मंडरा रहे एलन मस्क के इंटरनेट उपग्रह ताइवान के काम आ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर टेस्ला के चीन में चल रहे कारखानों की सेहत पर असर पड़ सकता है। इसलिए भी चीन में कारखाना चला रहीं दुनिया की दूसरी कंपनियां भारत को उसमें जोडऩा चाहती हैं, और यहां पर भी कारखाने डालना चाहती हैं। इसलिए एलन मस्क अगर मोदी के साथ मिलकर टेस्ला की बात कर रहा है, तो यह तो हो नहीं सकता कि वह ट्विटर की बात न करे। इसलिए ट्विटर के इन दो मुखिया लोगों ने जो कहा है उसे उनके कारोबारी हितों से परे भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
भारत में सरकार अमरीकी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी, वह उसे भारत के लोगों के, या विदेशों के भी, अकाउंट बंद करने को कह रही थी, और इसके लिए हो सकता है कि वह भारत का कोई कानून गिना रही हो, या बिना कानून गिनाए भी ऐसा कर रही हो। अब यह ट्विटर के हाथ में था कि वह भारतीय अदालत में जाकर सरकार के ऐसे दबाव, सुझाव, या प्रतिबंध के खिलाफ अपील करती। जब कोई प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो जाता है, तो वह लोगों के विचारों को मौका देने के लिए लोकतांत्रिक दिखता जरूर है, लेकिन वह रहता तो कारोबार ही है। और कोई कारोबारी किसी देश की सरकार से कितना लड़े या कितना न लड़े, यह उस कारोबारी की अपनी हिम्मत पर भी रहता है, और अगर उसके कोई नीति-सिद्धांत हों, तो उस पर भी रहता है। फिर यह भी है कि जैक डोर्सी का हिन्दुस्तान में कोई और कारोबारी मामला नहीं था, और अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार या एलन मस्क, या दोनों की दिलचस्पी से भारत मेें टेस्ला कारों का एक बड़ा कारखाना शुरू होने की संभावना टटोली जा रही है, और ऐसे में एक कारोबारी अपनी अधिक कमाई के कारोबार के भले के लिए कम कमाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता भी कर सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में यह एक आदर्श स्थिति मानी जाती है कि मीडिया जैसे नाजुक कारोबार करने वाले लोगों के और अधिक दूसरे कारोबारी हित नहीं रहने चाहिए। हितों का अधिक टकराव मीडिया की अपनी अंदरुनी आजादी को भी खत्म कर सकता है जैसा कि अखबारों और टीवी में देखने मिलता है। और दूसरी तरफ ऐसा टकराव आज सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स के कम्प्यूटरों के इस्तेमाल से होने वाली पसंद-नापसंद पर भी हावी हो सकता है।
यह भारतीय लोकतंत्र में सरकार से परे की लोकतांत्रिक संस्थाओं के भी सोचने की बात है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के दबाव की ऐसी बात सामने आती है, तो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस पर क्या किया जाए? ऐसा दबाव न तो मोदी सरकार ने पहली बार इस्तेमाल किया है, और न ही आखिरी बार। फिर यह भी है कि ऐसा इस्तेमाल करने वाली वह अकेली सरकार भी नहीं है, राज्यों में जहां-जहां जिसका बस चलता है, घोषित और अघोषित रूप से अभिव्यक्ति के सभी तरीकों पर दबाव का इस्तेमाल करने का लालच शायद ही कोई छोड़ पाते हैं। ऐसी नौबत उन सभ्य और विकसित, परिपक्व और गरिमामय लोकतंत्रों में ही काबू में रह सकती है, जहां लोकतांत्रिक आजादी का सम्मान होता है। हिन्दुस्तान अभी ऐसी फिक्र से कोसों दूर है, या कोसों दूर चले गया है। इसलिए यहां पर इन बातों की अब कोई परवाह नहीं है, और ट्विटर के कारोबारी-मालिक से हिन्दुस्तानी लोकतंत्र की फिक्र की उम्मीद नाजायज होगी, यहां के लोकतांत्रिक संस्थान खुद यह सोचें कि अपने घर को कैसे सुधारें।
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राजनीतिक की खबरें अकसर ही मुंह का स्वाद खराब करने वाली होती हैं, कभी-कभी ही उन्हें पढक़र चेहरे पर मुस्कुराहट आ पाती है। ऐसी ही एक खबर आज सामने है। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख नेता संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को चिट्ठी लिखकर बीस जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लाखों लोग दस्तखत करके संयुक्त राष्ट्र भेजने वाले हैं कि इस प्रदेश में शिवसेना के शिंदे गुट ने पार्टी तोडक़र जिस तरह भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व गद्दार दिवस के रूप में मान्यता दे जिस तरह 21 जून के विश्व योग दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमरीका गए हुए हैं और ऐसी खबर है कि वे कल 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में योगाभ्यास करेंगे। मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने कुछ बरस पहले इस दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया है, और ऐसा लगता है कि संजय राउत का संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजा गया खत इस मौके पर ही मोदी की पार्टी, और उनके राज्यपाल के असंवैधानिक कामकाज पर तंज कसने के लिए लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ-साफ फैसला दिया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने असंवैधानिक फैसला लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने का काम किया था। संजय राउत ने मोदी के संयुक्त राष्ट्र में रहते हुए गद्दार दिवस का यह प्रस्ताव एक बड़े ही मौलिक और अनोखे अंदाज के व्यंग्य के रूप में भेजा है।
लेकिन व्यंग्य से बाहर आएं, तो जो संजय राउत ने लिखा है उसे हम व्यापक संदर्भ में बरसों से लिखते चले आ रहे हैं कि दलबदल करने वाले लोगों के नई पार्टी से चुनाव लडऩे पर कुछ बरसों के लिए रोक लगनी चाहिए। शिवसेना सहित बहुत सी पार्टियों में यह आम बात है कि सांसद और विधायक नई पार्टी में चले जाते हैं, और रातोंरात वहां के उम्मीदवार हो जाते हैं। पिछले एक दशक में भाजपा से अधिक शायद ही किसी दूसरी पार्टी में ऐसा हुआ हो कि बाहर से लोगों को लाकर, पीढिय़ों से अपनी पार्टी में बने हुए लोगों के सिर पर बिठा दिया जाए। कांग्रेस से जाने कितने ही लोगों को लाकर भाजपा ने ऐसा किया है, और लोग मजाक में भाजपा के बारे में कहते हैं कि भाजपा कांग्रेसमुक्त भारत के अपने नारे को इस हद तक पूरा कर रही है कि वह खुद कांग्रेसयुक्त पार्टी हो गई है। ताजा मिसाल मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिनके खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सारे नारे गढ़े गए थे, और उसी महाराज को लाकर भाजपा के सिर पर ताज की तरह बिठा दिया गया है, और भाजपा के बहुत से पुराने लोग अपने को जूतों की तरह तिरस्कृत पा रहे हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को गिराने के लिए शिवसेना को भी इसी तरह तोड़ा था, और राज्यपाल और विधानसभाध्यक्ष के नाजायज और असंवैधानिक फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कहने को क्या रह जाता है। इसलिए आज संजय राउत की चिट्ठी एक जख्मी शेर की कराह है, जो मोदी के न्यूयॉर्क में रहते उनके मेजबान यूएन को भेजी गई है, ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके कि उनका मेहमान 21 जून के योग दिवस के पहले 20 जून को एक और अंतरराष्ट्रीय दिवस का हकदार बनाया जाना चाहिए।
हम फिर से अपनी बात पर लौटें, तो यह समझने की जरूरत है कि दलबदल कानून के तहत अब किसी पार्टी के संसदीय दल के दो तिहाई लोग जब पार्टी बदलते हैं, तभी वे दलबदल कानून से बचते हैं। इसलिए दो तिहाई जैसी बड़ी संख्या को एकदम से खारिज करना तो ठीक नहीं है, उसे तो दल विभाजन मानना ही होगा, लेकिन जो इक्का-दुक्का लोग अपने कार्यकाल के बीच में दलबदल करते हैं, और नई पार्टी में जाकर उसके उम्मीदवार हो जाते हैं उस पर कम से कम छह बरस के लिए अपात्रता लगानी चाहिए। दलबदल के बाद वे नई पार्टी में एक कार्यकाल के फासले से ही चुनाव लड़ सकें। ऐसा अगर नहीं किया जाएगा तो हिंदुस्तानी लोकतंत्र सैकड़ों बरस पहले की गुलामों और औरतों की मंडी की तरह होकर रह जाएगा कि मोटे बटुए वाले लोग मनमानी खरीददारी करके घर लौटेंगे। चूंकि संसदीय लोकतंत्र में आमतौर पर काम आने वाली गौरवशाली परपंराएं हिंदुस्तान में आमतौर पर पेनिसिलिन से भी कम असरदार रह गई हैं, और बेशर्मी ने अपार प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, इसलिए यहां पर कड़े कानून बनाना जरूरी है। गरिमा भारतीय राजनीति को छोडक़र कबकी जा चुकी है, और अब कड़े कानूनों से नीचे और किसी बात का असर नहीं हो सकता। इसलिए दलबदलू सांसदों और विधायकों को संसद या विधानसभा का नामांकन दुबारा भरने के पहले छह बरस का फासला रखना चाहिए ताकि यह गंदगी कुछ घट सके। आज तो पंजाब की एक पुरानी कहावत की तरह आग लेने आई, और घर संभाल बैठी जैसा हाल हो गया है कि पूरी जिंदगी किसी पार्टी के खिलाफ काम करने वाले इम्पोर्ट किए जाते हैं, और पूरी जिंदगी पार्टी का काम करने वाले लोगों के बाप बनाकर बिठा दिए जाते हैं। ऐसे पार्टीपिता की ताजपोशी संगठन में तो ठीक है, लेकिन संसद और विधानसभाओं को इस गंदगी से बचाना जरूरी है।
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मणिपुर के हालात बहुत ही खराब दिख रहे हैं। अभी घंटे भर पहले तक की खबरें बता रही हैं कि वहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, अब तक मैतेई और कुकी समुदायों के बीच की हिंसा में सौ से अधिक मौतें हो चुकी हैं, और डेढ़ महीने का वक्त गुजर चुका है। दोनों तरफ के घरों में आग लग रही है, गोलीबारी चल रही है, और राज्य की पुलिस के अलावा देश की फौज और तरह-तरह की पैरामिलिट्री मिलकर भी हिंसा को रोक नहीं पा रही हैं। दोनों तरफ से की जा रही हिंसा में पुलिस और दूसरे सैनिक भी मारे जा रहे हैं। एक केन्द्रीय मंत्री के घर को भी आग लगा दी गई है, और इसके बाद उनका कहना था कि राज्य में कोई सरकार नहीं रह गई है, जबकि राज्य में उन्हीं की भाजपा की सरकार है, और भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। इस छोटे से राज्य के 16 में से 11 जिलों में कफ्र्यू चल रहा है, इंटरनेट बंद है, दूसरे प्रदेशों से पढऩे आए छात्र-छात्राओं को वापिस भेज दिया गया है, कुकी आदिवासियों में से 50-60 हजार बेदखल होकर राहत शिविरों में हैं, और हाल के बरसों के हिन्दुस्तान की एक सबसे भयानक हिंसा यहां सामने आई है जब गोली से जख्मी छोटे बच्चे को लेकर अस्पताल जाती उसकी मां को एम्बुलेंस सहित जलाकर राख कर दिया गया। मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले से तीन मई से यह हिंसा शुरू हुई है, इस फैसले में राज्य सरकार को कहा गया था कि वह राज्य के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को आदिवासी आरक्षण की लिस्ट में जोडऩे की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजे। इससे राज्य में कुकी आदिवासी आरक्षित तबके के भीतर सबसे कमजोर तबका हो जाते, और उनके हाथों से आरक्षण की हिफाजत खत्म ही हो जाती। उसी एक मुद्दे को लेकर यह ताजा हिंसा चल रही है, और अब वहां के कुकी समुदाय का यह मानना और कहना है कि मौजूदा भाजपा मुख्यमंत्री के तहत उनके इस राज्य मेें रहने की कोई संभावना नहीं है, और उनके लिए केन्द्र सरकार एक अलग केन्द्र प्रशासित प्रदेश बनाए, या कोई और व्यवस्था करे।
हिन्दुस्तान के अधिकतर लोगों का उत्तर-पूर्वी लोगों से कोई वास्ता नहीं रहता है, रिश्ता तो रहता ही नहीं है, बाकी हिन्दुस्तान की उनमें दिलचस्पी भी नहीं रहती है। ऐसे में हम जब-जब मणिपुर के मुद्दे को उठाते हैं, तो वह तकरीबन अनदेखा, अनसुना रह जाता है। खैर, किसी मुद्दे का महत्व इससे तय नहीं होना चाहिए कि उसे कितने लोग देखते या सुनते हैं। हिन्दुस्तान के लोगों की दिलचस्पी की गिनती लगाई जाए, तो सबसे अधिक दिलचस्पी एक किसी ग्लैमरस युवती, उर्फी जावेद के बदन पर हथेली जितने बड़े कपड़ों के तीन टुकड़ों में सबसे अधिक है, और डिजिटल मीडिया पर उसी दिलचस्पी की गिनती लगाकर इस देश की सरकारें मीडिया को इश्तहार देती हैं। जाहिर है कि सरकारें भी नहीं चाहतीं कि देश में किसी गंभीर मुद्दे पर बात हो, इसलिए सनसनी के झाग का हर बुलबुला अपने मीडिया संस्थान के लिए बाजार और सरकार दोनों से कमाई की ताकत रखता है, फिर चाहे उसका सामाजिक सरोकार शून्य ही क्यों न हो। ऐसे देश में मणिपुर की चर्चा करना फायदे का काम नहीं है, लेकिन वह लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का काम जरूर है जिसे पूरा करने पर सरकार या बाजार किसी का साथ नहीं मिलता है। फिर भी इस, और ऐसे मुद्दों पर बार-बार लिखना जरूरी है ताकि बाकी हिन्दुस्तान के लोगों को भी लगे कि मणिपुर कोई मुद्दा है।
केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को अगर मणिपुर की आज की नौबत में कुछ और अधिक करने की जरूरत नहीं लग रही है, तो वहां से सामने आया एक ताजा वीडियो मोदी-शुभचिंतकों को प्रधानमंत्री की जानकारी में लाना चाहिए। हो सकता है कि यह एक वजह मणिपुर की कुछ और फिक्र करने का सामान जुटा सके। वहां पर इम्फाल ईस्ट जिले के मैतेई समुदाय के कुछ लोगों ने इतवार को मोदी के मन की बात के प्रसारण का बहिष्कार किया। वे जिले के एक केन्द्र में इक_ा हुए और अपने ट्रांजिस्टर पटक-पटककर तोड़ डाले और इस वीडियो में दिखता है कि उन्होंने ट्रांजिस्टर के टुकड़ों को रौंदकर भी अपना गुस्सा निकाला। वहां के एक प्रमुख सामाजिक नेता ने एक वेबसाइट से कहा कि मणिपुर के निवासियों के लिए प्रधानमंत्री के मन की बात गैरजरूरी है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने (हिंसा रोकने के लिए) कुछ नहीं किया, वे आज तक चुप्पी साधे हुए क्यों है? उन्होंने कहा कि यह विरोध-प्रदर्शन हिंसा शुरू होने के 46 दिन बाद भी उनकी चुप्पी के खिलाफ है। दिल्ली की खबरें बताती हैं कि कर्नाटक चुनाव के वक्त से ही मणिपुर की हिंसा पर मोदी का ध्यान खींचते हुए देश की कई विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को इस पर गौर करने को कहा था, और 12 जून से 10 पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए वक्त मांगते खड़ा है। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, तृणमूल, शिवसेना (उद्धव), आप, और एनसीपी शामिल हैं। लेकिन इन्हें अब तक मोदी से वक्त नहीं मिल पाया है।
देश-विदेश के कई राजनीतिक टिप्पणीकारों ने यह सवाल उठाया है कि मोदी जिस तरह चीन पर बोलने से बचते रहे, चीन का नाम भी नहीं लिया, उसी तरह वे अब मणिपुर पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि इस हिंसाग्रस्त मणिपुर में उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और यह शायद के इतिहास में पहला मौका होगा कि ऐसे हिंसाग्रस्त प्रदेश में केन्द्र सरकार और दोनों जगह सत्तारूढ़ भाजपा अपनी जिम्मेदारी सीधे निभाने के बजाय एक दूसरे उत्तर-पूर्वी राज्य असम के भाजपा मुख्यमंत्री को मणिपुर भेजती है, मानो वे तमाम उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रभारी मुख्यमंत्री भी हैं। मणिपुर तो जिस तरह जल रहा है, वहां जितनी लाशें गिर चुकी हैं, वहां नफरत जितनी फैल गई है, और शांति की संभावना कमजोर हो गई है, वह सब एक तरफ है, इस देश में मोदी के शुभचिंतकों को जिनकी उन तक पहुंच हो, उन्हें मोदी को यह समझाना चाहिए कि इतिहास में देश के खतरों के वक्त इस्तेमाल की गई चुप्पी सबसे अधिक बड़े अक्षरों में दर्ज होती है, और मोदी के नाम ऐसी कई चुप्पियां दर्ज हो चुकी हैं, होती जा रही हैं। यह सिलसिला भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चुप्पी का हक नहीं दिया जा सकता। लोगों को याद है कि इतिहास में बाबरी मस्जिद को गिरते देखते हुए घर पर चुप बैठे प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव का नाम इतिहास में मस्जिद गिराने देने के लिए जिम्मेदार की तरह दर्ज है। प्रधानमंत्री को मणिपुर की फिक्र चाहे न हो, उन्हें कम से कम अपनी साख, और इतिहास में अपनी दर्ज हो रही, और दर्ज होने वाली जगह की फिक्र जरूर करनी चाहिए।
दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध की तरफ कई कदम आगे बढ़ गई है। जिन लोगों को यह लग रहा था कि यूक्रेन पर रूस का हमला जल्द खत्म हो जाएगा, उन्होंने इस जंग का एक बरस पूरा हो जाते देखा, और आज अधिकतर लोगों को यह भरोसा होगा कि ऐसा एक बरस और भी निकल सकता है। जंग धीमा पडऩे का नाम नहीं ले रहा, चीन जैसे दोस्त रूस के साथ जमकर खड़े हैं, ईरान रूस को हथियार भेज रहा है, हिन्दुस्तान जैसा बड़ा देश तमाशबीन बना हुआ है, और एक बहुत ही समझदार खरीददार की तरह वह रूस से सस्ते में जो-जो हासिल हो सकता है, उसे पा रहा है। यह भी उस वक्त हो रहा है जब अफ्रीकी देशों के मुखिया कल इन दोनों देशों में बीच-बचाव करने के लिए और अमन कायम करने के लिए यूक्रेन पहुंचे हुए थे, और आज वे रूस पहुंच गए होंगे। दोनों ही राष्ट्रपतियों से बात करके अफ्रीकी राष्ट्रप्रमुख शांति की पहल कर रहे हैं, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। आज सुबह की खबर है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में इस प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेन से रूस लाए गए बच्चों को वापिस भेजने कहा है, और कहा है कि यह जंग खत्म होनी चाहिए। उन्होंने दोनों देशों पर पर्याप्त दबाव डाला है कि वे जंग खत्म करें। इन देशों का यह भी कहना है कि इस जंग का सबसे बुरा असर अफ्रीकी देशों पर पड़ रहा है उनमें से जो अनाज खरीदने की हालत में हैं, उन्हें यूक्रेन से अनाज खरीदने नहीं मिल रहा, और जो अफ्रीकी देश अंतरराष्ट्रीय मदद पर जिंदा हैं, वहां भी मदद में अनाज नहीं जा पा रहा।
आज दुनिया के तमाम देशों के लोगों को अपने-अपने देश के अंतरराष्ट्रीय रूख को भी देखना और समझना चाहिए। नाटो के तहत तमाम योरप और अमरीका का रूख साफ है। चूंकि जंग में गिरने वाली लाशें सिर्फ यूक्रेन और रूस की हैं, इसलिए नाटो देशों के लिए यह आसान है कि वे फौजी सामान से यूक्रेन की मदद करते रहें, और इस जंग में रूस की ताकत जितनी चुक जाए, उतना ही अच्छा है। बहुत से लोग इस बात को लिख भी चुके हैं कि पश्चिमी देश यूक्रेन में एक प्रॉक्सी-वॉर लड़ रहे हैं, यानी बिना वहां गए हुए अपनी मर्जी का जंग चला रहे हैं। संपन्न देशों में जब तक ताबूत नहीं लौटते, तब तक जनता में हाय-तौबा नहीं होता। यूक्रेन-रूस में आज यही हो रहा है। यूक्रेन से दसियों लाख शरणार्थी दूसरे देशों में जा रहे हैं, और लाशें यूक्रेन में ही थम जा रही हैं। दूसरी तरफ गोपनीयता के कानून से अपनी जनता के आंख-कान में पिघला सीसा डालकर रखने वाले रूसी राष्ट्रपति पुतिन लोगों को यही पता नहीं लगने दे रहे कि जंग में कितने रूसी मारे गए हैं। और इस जंग में रूस वाग्नर नाम की एक निजी भाड़े की फौज का भी व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लोगों की मौत होने पर रूस को उनकी गिनती भी नहीं करनी पड़ती। इस तरह एक बददिमाग, अहंकारी, और आत्मकेन्द्रित रूसी तानाशाह इस जंग को यूक्रेन पर थोपकर हर कीमत पर इसे चला रहा है, और दूसरी तरफ पश्चिमी देश यूक्रेनियों के कंधों पर बंदूक रखकर खुद घर बैठे यह जंग लड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत का कोई माहौल नहीं है, और इक्का-दुक्का कुछ देशों ने दोनों से पहल जरूर की है, लेकिन वजन पड़े ऐसी कोई कोशिशें अब तक हुई नहीं हैं। अफ्रीकी नेताओं का यह प्रतिनिधिमंडल ऐसा पहला बड़ा प्रयास है, और इसके महत्व का सम्मान करना चाहिए।
जहां तक हिन्दुस्तान का सवाल है, तो विदेश गए हुए राहुल गांधी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का रूख इस मुद्दे पर ठीक वही है जो कि भाजपा (मोदी सरकार) का रूख है। मतलब साफ है कि भारत की ये दोनों बड़ी पार्टियां भारत के रूस से बहुत पुराने, बहुत व्यापक, और बहुत परखे हुए रिश्तों को लेकर एक ही किस्म की समझ रखती हैं, दोनों ही पार्टियां हिन्दुस्तान के हित में रूस को नाराज करने वाली कोई बात भी करना नहीं चाहती हैं। लेकिन इससे एक नुकसान हो रहा है। हाल ही में सउदी अरब और ईरान के बीच ऐतिहासिक तनावों के बाद अभी एक ऐतिहासिक समझौता चीन ने कराया, और इससे लोग हक्का-बक्का भी रह गए, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि चीन ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी दखल और कामयाबी साबित कर दिखाई है। इसके बाद चीन के प्रतिनिधि यूक्रेन और रूस भी हो आए। अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर तनातनी में चुप रहना एक बात है, लेकिन ऐसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर कुछ भी न कहना भारत के महत्व का घट जाना भी है। कोई तटस्थता ऐसी नहीं हो सकती जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही इस जंग पर पूरी तरह चुप रहे, जिस जंग से अफ्रीका के सवा सौ अरब लोगों का खाना-पीना मुहाल हो रहा हो, उसे देखते हुए भी चुप रहे। यह हिन्दुस्तान की तटस्थता नहीं है, यह हिन्दुस्तान की जरूरत से अधिक सावधानी है। दुनिया में जिसे बड़े नेता बनना होता है, उसे अपने देश के तात्कालिक हितों से परे जाकर भी कई कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तो यह बात भी रहती है कि आप फैसले चाहे न ले सकें, अपनी दखल और दिलचस्पी रखते तो दिखना ही चाहिए, जैसा कि चीन कर रहा है।
देश के आम लोगों का विदेश नीति में अधिक काम नहीं रहता है, वह पूरी तरह से सरकार का मोर्चा रहता है, लेकिन लोगों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की समझ रहनी चाहिए, और सार्वजनिक मंचों पर, सोशल मीडिया पर लोगों को अपने देश को लेकर उन्हें अपनी सोच उजागर करते रहना चाहिए।
गुजरात के जूनागढ़ में दो दिन पहले एक दरगाह के अवैध निर्माण को लेकर भारी हिंसा हुई। स्थानीय प्रशासन ने इस दरगाह को अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस दिया था, और पांच दिन बाद उसे तोडऩे का नोटिस लगाने म्युनिसिपल के लोग पहुंचे थे जिसके विरोध में बड़ी भीड़ जुट गई, पुलिस पर पथराव शुरू हो गया, और गाडिय़ों को तोडक़र आग लगा दी गई। मोदी के गुजरात में इतने बवाल की हिम्मत होनी नहीं चाहिए थी जहां अभी पिछले विधानसभा चुनाव में ही केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने प्रचार में 2002 में सिखाए गए सबक के असर की चर्चा करके आए थे। लेकिन तनाव हुआ, और लाठीचार्ज, आंसू गैस, पथराव, बड़ी पुलिस तैनाती सभी कुछ वहां देखने मिल रही है। यह भी हो सकता है कि इस अवैध सामुदायिक निर्माण को लेकर अब प्रशासन वहां पहले के मुकाबले कुछ अधिक कड़ी कार्रवाई कर सके क्योंकि हिंसा की शुरुआत इस तबके ने की है, इसलिए अब अगर वह किसी बुरे निशाने पर आता है, तो उसके साथ हमदर्दी कम रहेगी।
लेकिन हम किसी एक राज्य, और किसी एक धर्म पर गए बिना एक सामान्य चर्चा करना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में किस तरह धर्म के नाम पर गुंडागर्दी चलती है, और एक धर्म के देखादेखी अधिकतर बाकी धर्म भी उसी राह पर चल निकलते हैं, और फिर इनमें से किसी को भी काबू करना नामुमकिन इसलिए हो जाता है कि हर एक के पास गिनाने के लिए दूसरों की मिसालें रहती हैं। अक्सर यह भी होता है कि सत्तारूढ़ पार्टियां अगर किसी धर्म के लोगों के थोड़े-बहुत भी समर्थन की उम्मीद करती हैं, तो वे भी उस धर्म के लोगों को एक समूह या समुदाय के रूप में नाराज करना नहीं चाहतीं। सत्तारूढ़ पार्टी बेफिक्र होकर तब फैसले ले सकती है जब वह भाजपा जैसी पार्टी हो, और जिसे यह पुख्ता मालूम हो कि मुस्लिम मतदाता उसके लिए वोट नहीं डालेंगे, इसलिए उन्हें खुश रखने की कोई जरूरत नहीं है, या उसे नाराज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पार्टी और वोटर के रिश्ते इस तरह के साफ न हों, तब तक सत्ता की दुविधा दिखती ही है, और इसी दुविधा का फायदा उठाकर धार्मिक गुंडागर्दी अपने पांव जमाती है, और फिर अपनी मसल्स बढ़ाती है।
सुप्रीम कोर्ट के बहुत साफ-साफ फैसले हैं जिनमें जिला कलेक्टरों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि देश में कहीं भी किसी सार्वजनिक जगह पर कोई भी धार्मिक अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, वरना इन अफसरों को सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी अगर सरकारी कुर्सियों के लिए होते हैं, और किसी अफसर के नाम से नहीं होते, तो वे बेअसर होते हैं। हम अपने आसपास चारों तरफ सरकारी जमीन, सडक़ों की चौड़ाई, बगीचों और मैदानों पर, तालाबों के किनारे पाटकर, नदियों से सटकर इतने धार्मिक अवैध निर्माण देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को देश के तमाम जिला प्रशासन सस्पेंड कर देने पड़ेंगे। यह भी लगता है कि अदालतें हुक्म सुनाकर फिर आंखें बंद कर लेती हैं, क्योंकि अपने हुक्म की आखिर कितनी बेइज्जती वे बर्दाश्त कर सकती हैं? जनता के बीच के लोग एक तो जागरूक कम हैं, दूसरा यह कि धार्मिक आतंक से तमाम लोग इतने डरे-सहमे रहते हैं कि वे हिंसक धार्मिक, और अक्सर ही साम्प्रदायिक भीड़ से अकेले लडऩा नहीं चाहते, क्योंकि किसी इलाके में वहां के बहुसंख्यक लोगों को दुश्मन बनाकर जीना ही दुश्वार हो जाता है, वह आसान तो बिल्कुल ही नहीं रहता।
तो ऐसे में किया क्या जाए? हिन्दुस्तान में कभी भी यह सुनने में नहीं आएगा कि किसी जाति और धर्म की भीड़ ने एकजुट होकर किसी अस्पताल या स्कूल के लिए सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा किया, उनके लिए कोई इमारत बनाई। ऐसी सारी गुंडागर्दी सिर्फ धर्म के नाम पर, सिर्फ धर्म के लिए होती है, और वह जंगल की आग की तरह ऐसे जुर्म को दूसरों में भी बढ़ाते चलती है। गुजरात में तो खैर पक्के इरादों वाली एक मजबूत सरकार है, और वहां पर उसका रूख बड़ा साफ है, इसलिए वहां तो वह इस घटना से निपट लेगी, लेकिन बाकी देश में बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां पर किसी एक या दूसरे धर्म, किसी एक या दूसरी जाति को खुश रखने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी राजनीतिक दल बड़ी मेहनत करते हैं, और वहां धार्मिक या सामुदायिक अवैध निर्माणों को छूना भी अफसरों के लिए आसान नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि किसी जनसंगठन या सामाजिक कार्यकर्ता को इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को देश के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्राध्यापकों-छात्रों से उनके शहरों का सर्वे कराना चाहिए कि उसके कई बरस पहले के फैसले के बाद सार्वजनिक जगहों पर कितने धार्मिक अवैध निर्माण हुए हैं, और उस दौरान जितने कलेक्टर रहे हों, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिन अफसरों के ओहदों का जिक्र हो, उन सबके सीआर में इस गैरजिम्मेदार अनदेखी का जिक्र करवाना चाहिए, और उन्हें सजा के बतौर उनकी तनख्वाह काटनी चाहिए। जब तक जनता पहल नहीं करेगी, तब तक शासन-प्रशासन तो बेपरवाह बने ही रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी खुद होकर शायद ही अपनी इज्जत की फिक्र करे। भारत की व्यवस्था यही है कि लोगों को जाकर सुप्रीम कोर्ट को हिलाना पड़ता है कि कहां उसकी बेइज्जती हुई है, फिर सुबूतों से उसे साबित करना पड़ता है कि सचमुच ही बेइज्जती हुई है, तब जाकर जज सरकारों को नोटिस देते हैं कि उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। हमारा ख्याल है कि हिन्दुस्तान में अगर कुछ मुद्दों पर एक साथ सैकड़ों या हजारों अफसरों को सजा दी जानी चाहिए, तो वह धार्मिक अवैध निर्माणों को लेकर, और हेट-स्पीच को लेकर दी जानी चाहिए, ताकि वह बाकी फैसलों को लेकर भी अफसरों को, और नेताओं को चौकन्ना करे। सुप्रीम कोर्ट को दो जांच कमिश्नर नियुक्त करने चाहिए जो कि देश भर में इंजीनियरिंग छात्र-शिक्षकों से धार्मिक अवैध निर्माण का सर्वे करवाए, और मीडिया मॉनिटरिंग करके यह तय करे कि कहां-कहां हेट-स्पीच दी जा रही है, और कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा है। इससे कम में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और आदेशों पर किसी अमल की संभावना नहीं दिखती है।
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लोगों को जब अपने घर में कोई चीज मनपसंद नहीं मिलती है, तो वे बाहर उसे तलाशते हैं। इसमें शादीशुदा जोड़ों के देह-सुख से लेकर खाने-पीने की चीजों तक बहुत सी चीजें रहती हैं कि लोग बाहर जाकर क्यों मुंह मारते हैं। अब ऐसे में जब लोगों को अपने मुल्क में मीडिया की आजादी न दिखे, तो दूसरे बेहतर लोकतंत्रों में आजाद मीडिया देख लेना चाहिए कि कहीं तो मीडिया आजाद है, और उस मुल्क की मीडिया की आजादी पर खुश हो लेना चाहिए, क्योंकि अपने घर पर वह आजादी नसीब नहीं है। इसी तरह जब नेताओं को लेकर यह निराशा होती है कि उनके खिलाफ कुछ भी तोहमत लग जाए, वे कितने ही बड़े जुर्म में क्यों न फंस जाएं, उनके चेहरे पर न शर्म दिखती न शिकन, तो फिर इन दोनों श को देखने के लिए कुछ दूसरे बेहतर लोकतंत्रों की तरफ झांक लेना चाहिए। ऐसा ही एक मामला ब्रिटेन का है कि तोहमत लगने पर नेताओं को कैसी मिसाल पेश करनी चाहिए, हिन्दुस्तान में तो ऐसा देखने का सुख नसीब नहीं हो सकता, इसलिए उस ब्रिटेन को चलें जिसने हिन्दुस्तान को गुलाम बना रखा था।
कोरोना महामारी के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री आवास पर एक पार्टी दी थी, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे जो कि वहां काम करने वाले थे, उस पार्टी में ब्रिटेन के प्रचलन के मुताबिक कुछ दारू-शारू भी पी गई थी। बाद में जब यह बात लीक हुई और लोगों को पता लगा कि देश के आम लोगों पर तो कोरोना-प्रतिबंधों के चलते आवाजाही पर भी रोक थी, पार्टी करना तो दूर की बात थी, उस वक्त उनका प्रधानमंत्री ऐसी पार्टी कर रहा था, तो इस पार्टीगेट-कांड की वजह से बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। खुद उनकी पार्टी के लोग खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, और संसद में इस पार्टी को लेकर झूठ बोलने की तोहमत भी उन पर लगी थी। लंदन की पुलिस ने भी इस मामले की जांच की थी, और प्रधानमंत्री को इस पार्टी के लिए पेनाल्टी नोटिस जारी किए थे। हिन्दुस्तान के लोगों को पुलिस की ऐसी आजादी की खुशी मनाने के लिए भी ब्रिटेन की तरफ देखना चाहिए कि कोरोना के बीच ऐसी पार्टी की जांच करके पुलिस ने प्रधानमंत्री और उनके उस वक्त के वित्तमंत्री ऋषि सुनक दोनों को पेनाल्टी नोटिस जारी किए थे। अब संसदीय कमेटी की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा होगी, और आगे की फजीहत को देखते हुए बोरिस जॉनसन ने संसद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। वे संसदीय जांच कमेटी के नतीजों से असहमत थे, और अपने को बेकसूर भी मानते हैं, लेकिन संसद में और शर्मिंदगी झेलने के बजाय उन्होंने उसे छोड़ देना बेहतर समझा।
अब जिन देशों में लोग संसद और विधानसभाओं में बलात्कार के मामले झेलते हुए, बलात्कार की शिकार लड़कियों और महिलाओं की खुली तोहमतें झेलते हुए बाकी तमाम जिंदगी भी सदन में बने रहना चाहते हैं, उनके देश-प्रदेश के लोगों को खुशी पाने के लिए गोरी संसद की तरफ देखना चाहिए, जो कि एक वक्त हिन्दुस्तान को गुलाम बनाने वाले गोरों की संसद है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी शर्म बाकी भी है। हिन्दुस्तान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसने अपनी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से सीखी है, उसने वहां से संसदीय परंपराएं, और शर्म नहीं सीखी है। और अगर थोड़ी-बहुत सीखी भी रही होगी, तो वह नेहरू और शास्त्री के साथ चल बसी होंगी। बाद के वक्त में संसदीय परंपराओं को कूट-कूटकर खत्म करने का जो सिलसिला चला, वह हाल के बरसों में तो एकदम ही फास्ट फार्वर्ड तरीके से आगे बढ़ रहा है, और संसद के धार्मिक अनुष्ठान के वक्त दर्जन भर बलात्कार और यौन शोषण का आरोपी सांसद वहां मुस्कुरा रहा था, और उसकी शिकार लड़कियां सडक़ों पर पीटी जा रही थीं। गौरवशाली परंपराएं यहां इतिहास बन चुकी हैं, और जहां के इतिहास से यहां की संसदीय व्यवस्था बनाई गई थी, वहां पर अब भी एक थानेदार जाकर प्रधानमंत्री निवास में हुई दारू पार्टी की जांच कर सकता है, करता है, नोटिस जारी करता है।
बोरिस जॉनसन के इस्तीफे को लेकर यह भी सोचने की जरूरत है कि उनका संसद भवन तो सैकड़ों बरस पुराना है, एक बार तो आगजनी में जल भी चुका है, लेकिन उसमें संसदीय-आत्मा जिंदा है। वहां प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग भी प्रधानमंत्री के आचरण के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं, बोलते हैं। वहां प्रधानमंत्री की एक गलती पर उसकी पार्टी के सांसद उसके खिलाफ वोट डालने को तैयार रहते हैं, और उसे इस्तीफा देना पड़ता है। हिन्दुस्तान में गौरव के लिए हजार करोड़ से संसद का नया भवन बना है, उस इमारत पर गर्व किया जा सकता है, हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि वह योरप के कई नस्लवादी देशों की इमारतों से बिल्कुल ही मिलती-जुलती इमारत बनाई गई है, और उस नस्लवादी इतिहास की याद दिलाती है। लेकिन हिन्दुस्तानी संसद भवन किस वजह से उन फासिस्ट डिजाइनों पर बनी है, यह आर्किटेक्चर के छात्रों के लिए शोध का एक विषय हो सकता है, और वे गुजरात जाकर इसके आर्किटेक्ट से बात कर सकते हंै, हम तो इमारत के भीतर की आत्मा पर बात करना चाहते हैं, जिसे हजार करोड़ के बजट में नहीं बनाया जा सकता, नहीं बचाया जा सकता।
प्रधानमंत्री निवास पर कोरोना के बीच काम कर रहे सरकारी लोगों के बीच हुई पार्टी को लेकर पहले प्रधानमंत्री पद से, और फिर संसद से इस्तीफा देना पड़ा। अब ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में सरकारों और संसद-विधानसभाओं के लोग ब्रिटिश खबरों पर रोक लगाना बेहतर समझेंगे कि हिन्दुस्तानी लोग वहां की मिसालें न गिनाने लगें। लोकतंत्र कांक्रीट के ढांचों का नाम नहीं होता, वह शर्म, गरिमा, नीति-सिद्धांतों जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का नाम होता है। संसद की इमारत और दस-बीस बरस नहीं बनती, लेकिन पुरानी इमारत में ही एक आजाद बहस हो पाती, देश की फिक्र हो पाती, लोकतंत्र और इंसानियत के सिद्धांतों पर फैसले लिए जा सकते, तो उस देश की संसदीय व्यवस्था गौरवशाली होती। इमारत सिर्फ डिजाइनर और ठेकेदार के लिए गौरव की बात हो सकती है, उस इमारत की आत्मा के बिना वहां चल रहे संस्थान के लिए वह गौरव की बात नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान की हजार करोड़ की इस ताजा इमारत के भीतर बृजभूषण शरण सिंह की आत्मा बैठी हुई है, और जिन लोगों को भारतीय संसदीय व्यवस्था पर गर्व करने की हसरत है, उन्हें ऐसी आत्मा से छुटकारा पहले पाना होगा, उसके बाद सोचना होगा कि गर्व के लिए और क्या-क्या जरूरी है। फिलहाल कुछ दावतों के लिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री गिर गया, और कई बलात्कारों के बावजूद भारतीय संसद अपने सेंगोल को थामे हुए गर्व से फूले नहीं समा रही है। इस पाखंड को समझने की जरूरत है, और उस समझ का नाम ही लोकतंत्र है।
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एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अभी एक दिलचस्प बात लिखकर पोस्ट की है कि आज दुनिया के एक सबसे विकसित इलाके, योरप ने अपनी महिलाओं को दिन में दो-तीन बार रोटी बनाने से आजादी पहले दे दी थी। वहां बाजार में बेकरी की बनी हुई डबलरोटी का चलन है, और वह हिन्दुस्तानी घरेलू रोटी का विकल्प है। जिन सामाजिक कार्यकर्ता ने यह बात याद दिलाई है, उनका अंदाज है कि भारत में एक महिला पूरी उम्र में पांच-छह लाख रोटियां बनाती है। उनका यह भी मानना है कि अमूमन हर मर्द गर्मागरम रोटी चाहते हैं। उन्होंने यह बात महिलाओं के हक को लेकर की है, लेकिन योरप से परे जिन मुस्लिमों देशों में महिलाओं के हक बड़े कम दिखते हैं, वहां की हालत भी इस मामले में दिलचस्प है कि महिलाओं को वहां घरों में रोटी नहीं बनानी पड़ती। अधिकतर देशों में बाजार में तंदुरवाले रहते हैं और वहां बड़ी-बड़ी रोटियां बनी हुई बिकती हैं जिन्हें खरीदकर ले जाने का चलन है। गरीब लोग भी बाजार से रोटी खरीद लेते हैं। कम से कम महिलाओं के मत्थे रोटी बनाना नहीं आता है।
अब हिन्दुस्तानी महिलाओं के हक और उनकी जिम्मेदारियों की बात करें, तो गरीब महिला को बाहर भी काम करना होता है, और घर भी संभालना होता है। मध्यवर्गीय महिलाओं की हालत भी तकरीबन ऐसी ही रहती है। और संपन्न तबके की महिलाओं से भी घरबार की देखभाल, सामाजिक संबंधों को निभाना, ऐसी कई उम्मीदें की जाती हैं। उनमें कामकाजी महिलाएं शायद कम होती होंगी, लेकिन उनके जिम्मे भी परिवार के रिश्तों और परंपराओं को निभाना, सामाजिक मौजूदगी दिखाना जैसे कई काम आते हैं, जिसे उनकी किसी तरह की उत्पादकता में नहीं गिना जाता। आज इस चर्चा का मकसद यह है कि भारतीय महिला के पारिवारिक और आर्थिक योगदान को कम दिखाने वाली कौन-कौन सी परंपराएं हैं जो कि उसे गैरकामकाजी साबित करती हैं। बातचीत में देखें तो जो महिलाएं बाहर काम नहीं करती हैं, उनका जिक्र इसी तरह होता है कि वे कोई काम नहीं करती हैं, वे घरेलू महिला हैं। जबकि घर के कामकाज को देखना, बच्चों को पैदा करना और बड़ा करना, यह किसी मर्द के बाहर किए जाने वाले, और कमाऊ लगने वाले काम से अधिक मेहनत का काम रहता है, लेकिन उस महिला को कामकाजी भी नहीं गिना जाता। जब देश की वर्कफोर्स की चर्चा होती है, तो उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी हिन्दुस्तान में 20 फीसदी के करीब गिनी जाती है। जबकि हकीकत यह है कि मर्द काम करें या न करें, हिन्दुस्तानी महिलाएं तो तकरीबन सौ फीसदी कामकाजी रहती हैं, और जो सबसे संपन्न तबका है वह आबादी में किसी प्रतिशत में नहीं आता।
इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो समाज में महिलाओं की स्थिति कभी सम्मानजनक नहीं बन पाती क्योंकि उसे बस घर बैठी हुई मान लिया जाता है। जो 20 फीसदी महिलाएं कामकाजी हैं उनको लोग जरूर कामकाजी मानते हैं, और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता उन्हें समाज में एक अलग किस्म का दर्जा दिलाती है, और वे अपने अधिकारों को कुछ अधिक हद तक हासिल कर पाती हैं। दूसरी तरफ जो घर के बाहर के औपचारिक कामों में नहीं लगी रहती हैं, या घर के भीतर से कुटीर उद्योग या गृहउद्योग किस्म की जाहिर तौर पर कमाऊ गतिविधि में शामिल नहीं रहती हैं, उन्हें बस बच्चे पैदा करने वाली, और घर चलाने वाली मान लिया जाता है।
यह नौबत बदलने की जरूरत इसलिए है कि कोई भी महिला उसके योगदान की अनदेखी के साथ न तो आगे बढऩे के लिए कोई हौसला पा सकती है, और न ही देश को उसका कोई महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर महिलाएं क्रेन चलाती हैं, बुलडोजर चलाती हैं, खेतों में बड़ी मशीनें चलाती हैं, और यह साबित करती हैं कि एक भी ऐसा काम नहीं है जो उनके लिए मुश्किल हो। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में बहुत से कामों में महिला को कमजोर मान लिया जाता है, उसे मौके ही नहीं दिए जाते, और एक महिला की खास जरूरतों के मुताबिक काम का माहौल नहीं बनाया जाता। मर्द तो किसी भी दीवार के किनारे खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की सार्वजनिक जगहों पर, कामकाज की जगहों पर महिला के लिए ऐसी कोई सहूलियत अनिवार्य रूप से नहीं बनती है, और उन्हें किसी भी तरह की आड़ ढूंढकर अपना काम चलाना पड़ता है। गांव-देहात में स्कूलों में भी लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं होते, और यह भी एक वजह रहती है कि कई लड़कियां लगातार पढ़ाई नहीं कर पातीं।
दिक्कत यह है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में ऐसी सलाह को महिला अधिकार के लिए कही गई बात मान लिया जाता है, और इस पर अगर कहीं अमल होता भी है तो उसे महिला पर अहसान की तरह किया जाता है। यह समझने की जरूरत है कि महिला को देश के लिए एक उत्पादक कामगार अगर माना जाएगा, और उसी हिसाब से उसके हक दिए जाएंगे, उसके लिए संभावनाएं और सहूलियतें खड़ी की जाएंगी, तो वह देश की अर्थव्यवस्था में मर्द के बराबर, या उससे अधिक जोड़ पाएँगी। महिलाओं के लिए यह सब जेंडर-जस्टिस की तरह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत देने के लिए, अब तक किनारे पड़ी हुई संभावना पर काम करने के लिए जरूरी है।
राजस्थान की बाड़मेर की एक खबर है कि पुलिस ने एक ऐसे नौजवान को पकड़ा है जो लड़कियों और महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। उसके पास से जो सुबूत मिले हैं उनसे पता चलता है कि अब तक वह 40 से अधिक नाबालिगों और महिलाओं के अश्लील फोटो, और वीडियो बनाकर उनका यौन शोषण कर चुका था, और ब्लैकमेल कर चुका था। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी होने वाली सास का भी अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर फैला दिया था, और यह बात फैलने के बाद उसका रिश्ता भी टूट गया। ऐसी ही परेशान एक नाबालिग लड़क़ी और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी जिसकी वजह से यह जांच शुरू हुई, और मुकेश दमामी नाम का यह नौजवान गिरफ्तार हुआ। ऐसे मामले चारों तरफ से आ रहे हैं जिनमें लोग किसी का भरोसा जीतकर उनके कुछ फोटो-वीडियो हासिल कर लेते हैं, और फिर उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट की मेहरबानी से लोगों के लिए यह बड़ा आसान हो गया है कि जिसे ब्लैकमेल या बदनाम करना हो उनके सच्चे या गढ़े हुए फोटो और वीडियो पोर्नो वेबसाइटों पर अपलोड कर दें। बहुत से लोग बदला निकालते हुए इनके साथ-साथ उन लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाऊंट के लिंक भी जोड़ देते हैं, और उनके नाम-नंबर भी डाल देते हैं। बहुत सी आत्महत्याएं ऐसे ही मामलों में फंसी हुई लड़कियों और महिलाओं की होती हैं, और कई मामलों में तो वीडियो कॉल करके बिना कपड़ों के वीडियो बनाने में लोगों को फंसा लिया जाता है, और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे मामलों में फंसने के बाद अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गंवाने के बाद भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं।
टेक्नालॉजी से लैस यह वक्त ऐसा आ गया है कि लोगों को अपने आसपास के सबसे भरोसेमंद लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, और खुद अपने शौक के लिए भी अपनी किसी चूक से बचना चाहिए। लोग अपने निजी पलों के फोटो और वीडियो इस भरोसे के साथ बना लेते हैं कि वे उन्हीं के मोबाइल फोन या कम्प्यूटर पर हैं। लेकिन इन दिनों हजार ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से आपके फोन और मोबाइल तक कभी दूसरे लोगों की, कभी मैकेनिक और सर्विस सेंटर की, कभी परिवार और दफ्तर के लोगों की पहुंच हो जाती है। और आसपास अगर अधिक धूर्त लोग हैं, अगर आप महत्वपूर्ण हैं और किसी सरकार के निशाने पर हैं, तो फिर आपके फोन-कम्प्यूटर पर तरह-तरह से घुसपैठ भी की जा सकती है। इसलिए उसमें एक बार दर्ज हो चुकी कोई चीज किस तरह बाद में भी कभी निकाली जा सकती है इसका सुबूत देखना हो तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों ईडी और आईटी के जब्त किए गए मोबाइल फोन और कम्प्यूटर से निकाली गई जानकारी को देखना चाहिए जिसे लोगों ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि उन्हें उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आज एक-एक मोबाइल फोन की जानकारी मानो कफन फाडक़र सामने आ रही है, और अपने मालिकों का मुंह चिढ़ा रही है, उन्हें जेल तो भेज ही रही है।
जो आज दोस्त रहते हैं, वे कल दोस्त भी बने रह सकते हैं, और दुश्मन में भी तब्दील हो सकते हैं, इसलिए किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि अपने लिए शर्मिंदगी और खतरे वाली बातें उनके हाथ दे दी जाएं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि पीठ में गहरा छुरा वही लोग भोंक सकते हैं जो कि सबसे करीब होते हैं, दूर के लोग तो पत्थर चला सकते हैं, या गोली चला सकते हैं, जिनसे बचा भी जा सकता है, लेकिन करीब से पीठ में भोंके गए छुरे से बचना मुश्किल रहता है। इंसान की दिक्कत यह रहती है कि उनके भीतर बुनियादी रूप से एक अच्छी इंसानियत रहती ही है, और वह किसी पल भरोसेमंद लग रहे लोगों को जिंदगी भर के लिए भरोसे के लायक मानने की गलती करवा देती है। नतीजा यह होता है कि लोग अपने आपसे भी अधिक भरोसेमंद मानकर उनके साथ तमाम राज और अंतरंग पल बांट लेते हैं। लोगों को याद रखना चाहिए कि अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ एक वक्त गर्मजोशी का अफेयर रखने वाली मोनिका लेविंस्की ने संसद में महाभियोग के दौरान क्लिंटन के दाग-धब्बों वाले अपने संभालकर रखे गए कपड़े भी सुबूत के बतौर पेश कर दिए थे। और इसके भी पहले उसने किसी और से यह राज खोला भी था। अभी हम मातहत के यौन शोषण के क्लिंटन के काम पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसे अनदेखा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की इस चर्चा में इस मामले के उस पहलू का महत्व है कि कोई बात राज नहीं रह जाती है, बंद कमरे में क्लिंटन और मोनिका के बीच जो हुआ था, उसके पल-पल का बखान सार्वजनिक दस्तावेजों में दर्ज है।
सरकारों को भी चाहिए कि इस किस्म के अपराधों का बोझ घटाने के लिए, या बढऩे से रोकने के लिए उन्हें जनता के बीच जागरूकता की कोशिश करनी चाहिए। यह मानकर चलना गलत होगा कि इतनी समझदारी तो हर किसी में होती ही है। सरकारों को सार्वजनिक मंचों पर, और स्कूल-कॉलेज में, जनसंगठनों और लोगों की भीड़ के बीच ऐसे अभियान चलाने चाहिए जिससे लोग खतरों से रूबरू हो सकें, और कुछ सीख सकें। हमारा मानना है कि समाज की जो बर्बादी बेवकूफी में हो रही है, और कुल मिलाकर हर चीज का बोझ सरकार पर ही जांच और मुआवजे के लिए आता है, इसलिए ऐसे जुर्म से लोगों को वक्त रहते सावधान करना चाहिए।
देश में सामाजिक आंदोलनों के एक बड़े प्रतीक बने हुए नौजवान आंदोलनकारी उमर खालिद को बिना सजा जेल में एक हजार दिन हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के इस छात्रनेता को 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में यूएपीए जैसे कड़े कानून के तहत गिरफ्तार किया था, और उसे दिल्ली दंगों का मास्टर माइंड बताया था। दिल्ली के इन प्रदर्शनों में उमर के पिता मौजूद थे, और उनका बयान था कि जब दंगे हुए उनका बेटा दिल्ली में ही नहीं था। अब उनका कहना है कि हजार दिनों की कैद भी उमर के आत्मविश्वास को नहीं तोड़ पाई है, और जब वे देखते हैं कि उसकी अदालती पेशी के दौरान जितने और जैसे-जैसे लोग वहां मौजूद रहते हैं, जो कि जेल में बंद रखे गए हैं, तो उनके चेहरों पर लिखा आत्मविश्वास बताता है कि वे जानते हैं कि वे एक मकसद के लिए जेल में हैं। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कल हुई एक सभा में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं, पत्रकारों ने इस मामले पर अपनी बात रखी। जेएनयू के एक प्रोफेसर प्रभात पटनायक ने कहा कि यह सिर्फ खालिद की निजी त्रासदी नहीं है, यह एक प्रतिभा की सामाजिक बर्बादी भी है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के वक्त भी गांधी को कभी दो बरस से अधिक कैद में नहीं रखा गया, नेहरू जरूर एक बार में ही 1041 दिन जेल में थे, और खालिद उनसे 41 दिन पीछे है। पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि खालिद जैसे लोगों के लिए इंसाफ की राह बहुत अधिक लंबी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हजार दिन गुजर गए हैं, और ये हजार दिन सिर्फ खालिद की तकलीफ के नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय न्याय व्यवस्था की शर्मिंदगी के हजार दिन भी है।
लोकतंत्र मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों को तकनीकी बातों में उलझाकर अपने ही नागरिकों की प्रताडऩा का नाम नहीं है। हिन्दुस्तान में पिछले कुछ बरसों में यह लगातार चल रहा है। और यह बहुत नया भी नहीं है, जब केन्द्र में यूपीए की सरकार थी, और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, उस वक्त भी नक्सलियों की मदद के आरोप में विनायक सेन को बरसों तक बिना जमानत रखा गया था। शायद आजाद हिन्दुस्तान में कई कानून इतने कड़े हैं कि भीमा कोरेगांव केस में जमानत पाए बिना फादर स्टेन स्वामी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता विचाराधीन कैदी के रूप में बरसों गुजारकर मर गए, और भी लोगों को बिना जमानत कई बरस जेल में गुजारने पड़े। ऐसा बहुत से मामलों में हो रहा है। आज के हिन्दुस्तान में अगर कोई पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता मुस्लिम है, तो कई प्रदेशों में बिना सुनवाई उसकी बरसों की कैद एक किस्म से तय हो जाती है। देश में कुछ ऐसे कानून है जो सरकारों को अंधा कानून बनकर मदद करते हैं, और इनको खत्म करने की लोकतांत्रिक मांग लंबे समय से चली आ रही है। जिन अंग्रेजों के वक्त ऐसे कानून हिन्दुस्तान में बने थे, खुद उनके देश में आज ऐसे कानून खत्म कर दिए गए हैं क्योंकि वहां लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना लोकतांत्रिक परंपरा के तहत मजबूरी हो गई है। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में सरकारें ऐसे कड़े और अंधे कानूनों को खत्म करना नहीं चाहतीं जो कि अदालती फैसले के पहले ही कई बरस तक लोगों को कैद रखने का हथियार रहते हैं। आज बहुत से मामलों में ऐसा ही हो रहा है।
दिक्कत यह है कि कांग्रेस हो या भाजपा, जो बड़ी पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन की मुखिया रहती है, उसे कड़े कानून सुहाने लगते हैं क्योंकि उनमें बिना किसी इंसाफ के लोगों को असीमित सजा दी जा सकती है। लेकिन इमरजेंसी में ऐसे कानून समझ में आते थे क्योंकि सरकार लोकतंत्र को छोड़ चुकी थी, आज तो देश में लोकतंत्र होने का दावा किया जाता है, और ऐसे में अगर ये कानून इस तरह लादे जा रहे हैं, उनका भरपूर बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी चाहिए। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे बहुत से मामलों को देख चुके हैं जिनमें किसी बेकसूर को बरसों तक कैद में रखा गया है। अदालतें कड़ी टिप्पणी करके कुछ लोगों को छोड़ भी चुकी हैं। लेकिन ऐसा सिलसिला जगह-जगह जारी है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे किसी मामले की सुनवाई में सरकारी पुलिसिया कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के लिए, उसकी न्यायिक समीक्षा करने के लिए एक इंतजाम करना चाहिए। आज तो नेता-अफसर मिलकर किसी राजनीतिक विचारधारा के विरोधियों को कुचलकर खत्म कर देने के लिए ऐसे काम में लगे हुए हैं। यह सिलसिला इंसाफ की सोच के ठीक खिलाफ है। जिन सरकारों को पारदर्शी रहना चाहिए, वे सरकारें अदालतों में ऐसे मामलों में घिर जाने पर किसी पेशेवर मुजरिम की तरह बर्ताव करने लगती हैं, और अपनी नाजायज कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए तरह-तरह के झूठे बहाने बनाने लगती हैं। कई मामलों में बड़ी अदालतों में सरकारी बदनीयत को पकड़ा है, सरकारों को लताड़ लगाई है, लेकिन जिस तरह पेशेवर बेशर्म लोग रोजाना लताड़ खाकर भी उसी किस्म के काम हर अगले दिन करते रहते हैं, उसी तरह सरकार यहां करते रहती है। सरकारों की ऐसी मनमानी और गुंडागर्दी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को खुद होकर भी दखल देनी चाहिए, और यह तय करना चाहिए कि किसी भी कानून के तहत एक सीमा से अधिक दिन गुजरने पर कौन सी बड़ी अदालत उसके पीछे का तर्क तौलेगी, और जमानत पर फैसला करेगी। आज की अदालती व्यवस्था, जैसा कि रवीश कुमार ने कहा है, यह हजार दिन की शर्मिंदगी की न्याय व्यवस्था है।
जब न्याय की प्रक्रिया ही सजा हो जाए, तो वह न्याय किसी तरह का न्याय नहीं रह जाता। अदालतों को न सिर्फ इंसाफ करना चाहिए, बल्कि इंसाफ का दिन आने तक सरकारें गुंडागर्दी से नाइंसाफी न लादती रहें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
अमेजान के जंगलों के बीच के देश कोलंबिया में एक विमान गिरा। इसमें चार बच्चे अपनी मां और दो दूसरे बालिग लोगों के साथ सफर कर रहे थे। छोटा सा विमान था, और अमेजान के सबसे घने जंगलों में गिरकर विमान चकनाचूर हो गया, इसमें सवार सभी बालिग लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस आदिवासी परिवार के चार बच्चे अभी 40 दिन बाद जंगल में जिंदा मिले हैं। यह दुनिया का सबसे अलग-थलग, सबसे घना, और सबसे कम पहुंच वाला जंगल है, और इन बच्चों में 14,9,4, और एक साल की उम्र के बच्चे ही बचे थे, और अब एक लंबी खोज के बाद सेना ने इन्हें जंगल के बीच से ढूंढ निकाला। यह विशाल जंगल 20 हजार किलोमीटर में फैला हुआ था, और फौज के साथ-साथ स्थानीय आदिवासी भी सैकड़ों की संख्या में इस तलाश में जुट गए थे। इस हादसे की खबर लगातार आते रहती थी, और जिम्मेदार लोग यह बताते रहते थे कि इनके बचने की संभावना अधिक इसलिए है कि ये आदिवासी बच्चे हैं, जंगल के पेड़ों और फलों को पहचानते हैं, और जंगल में जिंदा रहना उन्हें आता होगा। यह एक अलग बात है कि इतने घने जंगल में जानवरों से भी इन्हें खतरा था, लेकिन वे उनसे बचना भी जानते हैं, और उनके खाए गए फलों को देखकर वे समझ सकते हैं कि कौन से फल खाने लायक हैं। अमेजान के जंगलों का यह हिस्सा बहुत खतरनाक है क्योंकि यहां तरह-तरह के हिंसक जानवर, अजगर, और बहुत जहरीले सांप भी हैं। ऐसे में इन बच्चों के 14 बरस के मुखिया ने तीन छोटे बच्चों, जिनमें से एक तो एक बरस का था, उसने किस तरह सबको बचाया होगा, यह बाकी दुनिया के लिए एक करिश्मे सरीखे बात होगी।
इस घटना से यह समझने मिलता है कि जिंदगी की हकीकत को बच्चों को सिखाना कितना जरूरी है। आदिवासी बच्चे कुदरत के करीब रहते हैं, वे जंगल के खतरों को जानते हैं, नदियों के बहाव को पहचानते हैं, अलग-अलग मौसम में कब अंधेरा हो जाता है, दिशाएं कैसे पहचानी जाती हैं, ऐसे बहुत से ज्ञान और समझ से वे वाकिफ रहते हैं। दूसरी तरफ शहरी बच्चे अपना अधिक वक्त मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, और टीवी पर लगाते हैं, वे वीडियो कॉल लगाने में माहिर हो जाते हैं, वे मोबाइल फोन के कैमरे से रील बनाकर पोस्ट करने लगते हैं, लेकिन शहरी जिंदगी की ही चुनौतियों से कैसे जूझा जाए, इसकी समझ उन्हें बहुत कम रहती है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्हें उनका परिवार किसी मुसीबत में पडऩे पर क्या किया जाए, यह सिखाता होगा। और तो और, अधिकतर बच्चों को पुलिस या फायरब्रिगेड, या एम्बुलेंस के नंबर भी नहीं मालूम रहते, अनजाने लोगों से किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए, यह भी नहीं मालूम रहता। उन्हें अलग-अलग मॉल्स में कहां कौन सा प्ले-जोन है यह तो मालूम रहता है, किस मोबाइल में कौन सा नया फीचर आया है, यह भी मालूम रहता है, लेकिन किसी मुसीबत से बचने का उन्हें कोई अंदाज नहीं रहता है।
कोलंबिया की यह खबर बड़ी उम्मीद जगाती है कि ऐसे विपरीत हालात में भी ऐसे छोटे-छोटे बच्चे 40 दिन खुद होकर गुजार रहे हैं। जानकार-विशेषज्ञ लोगों का यह कहना है कि प्राकृतिक पर्यावरण की समझ और उसके साथ रिश्ते के चलते ये बच्चे बच सके। प्लेन में किसी एक किस्म का आटा था, उसे भी उन्होंने खाया, खोजी हेलीकॉप्टरों से गिराया सामान भी खाया, और बीज, फल, जड़ों और पौधों को भी खाया। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम अपने अखबार में, और यूट्यूब चैनल पर भी लगातार लोगों को यह बात सुझाते आए हैं कि लोगों को अपने बच्चों को आसपास की प्रकृति और पर्यावरण से वाकिफ करवाना चाहिए। उन्हें पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, नदी-तालाब, और जंगलों की खूबियां बतानी चाहिए। यह सब न सिर्फ कोलंबिया की इस ताजा मुसीबत जैसी नौबत में बचने के लिए काम की बात होगी, बल्कि जिंदगी की उनकी बेहतर समझ भी कुदरत के करीब रहकर विकसित होगी। प्रकृति से मिली जानकारी सिर्फ सूचना या ज्ञान नहीं रहती, वह एक समझ भी विकसित करती है। प्रकृति का अपना एक दर्शन होता है, और इस दर्शन से संपन्न बच्चे जिंदगी में बहुत किस्म की दिक्कतों से बचने और उबरने की खूबी हासिल करते हैं।
आज किसी के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल हो सकता है कि 14 बरस और उससे कम उम्र के तीन बच्चे एक बरस के अपने भाई-बहन को लिए हुए जंगली जानवरों वाले ऐसे जंगल में 40 दिन जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इस घटना से लोगों को यह समझना चाहिए कि कुदरत की जानकारी और समझ कितनी जरूरी है। और यह कुदरत जरूरी नहीं है कि सिर्फ जंगलों की हो, शहरी बच्चों के लिए यह कुदरत उनके आसपास के माहौल की हो सकती है। किसी भी जगह बच्चों को स्कूली पढ़ाई के साथ-साथ उनके माहौल की रोजाना की जानकारी और जरूरत से भी परिचित कराते चलना चाहिए। शहरी बच्चे शहरी सार्वजनिक जगहों के खतरों को समझ सकते हैं, और ऐसे खतरों से जूझने का रास्ता सीख सकते हैं। यह पूरी घटना एक फिल्मी कहानी की तरह लगती है, और कोई हैरानी नहीं होगी कि इनके जिंदा बच जाने के बाद अब तक कहीं कोई फिल्म-लेखक इस पर लिखना शुरू भी कर चुके हों। लोगों को अपने बच्चों के साथ यह कहानी साझा करनी चाहिए कि असल जिंदगी में बच्चे कितने किस्म के खतरों से उबर सकते हैं।
अभी एक किसी टीवी चैनल के स्टूडियो में मुस्लिमों के बीच प्रचलित 72 हूरों की धारणा को लेकर एक बहस हुई जिसमें कुछ मुस्लिम मुल्ला अपनी धार्मिक शिनाख्त के साथ वहां मौजूद थे, और कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थीं। जैसा कि ऐसे किसी भी धार्मिक बहस के दौरान होता है, धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे मान लिए गए लोग अधिक से अधिक कट्टरता की बातें करने में लगे थे, और उनके बीच आपस में भी कट्टरता की बारीकियों को लेकर बहस चल रही थी। दूसरी तरफ महिलाएं जब इन बातों से असहमत होने लगीं, तो एक महिला और एक आदमी के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, गालियां दी जाने लगीं, और धक्का-मुक्की से एक-दूसरे को बाहर निकालने का काम होने लगा। स्टूडियो की यह रिकॉर्डिंग बताती है कि वहां मौजूद तमाम चैनल कर्मचारी इनको गुत्थम-गुत्था होने से रोकने में लगे रहे, और मारपीट अधिक ऊंचे दर्जे की हिंसक नहीं हो पाई। गनीमत यही है कि यह बहस मुस्लिमों के बीच ही थी, वरना अलग-अलग धर्मों के लोग रहते, तो वह साम्प्रदायिक हो जाती।
अब सवाल यह उठता है कि टीवी चैनलों के कार्यक्रमों में जहां बड़े जटिल मामलों पर कुछ बोलने के लिए मिनट-दो-मिनट से अधिक एक बार में वक्त नहीं मिलता, वहां पर पुराने धार्मिक ग्रंथों का जिक्र करके ऐसी बहस करवाने के पीछे क्या नीयत रहती है? खासकर यह बात इसलिए भी बड़ी तल्खी के साथ लगती है कि धर्म के ठेकेदार के किरदार में जैसे कट्टरपंथी कठमुल्लाओं को वहां बुलाया जाता है, उनसे दकियानूसी बातों के अलावा और कुछ निकलना नहीं रहता है। फिर दूसरी बात यह भी रहती है कि अगर खुले विचारों की उन्हीं धर्मों की कुछ महिलाओं को वहां रखा जाएगा, तो बहस में कड़वाहट होना तय है, और यह पहला मौका नहीं है कि किसी चैनल के कार्यक्रम में ऐसा हिंसक माहौल बना हो। इसके पहले भी हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिनमें जूते तक चले हैं, और जूते मारने के साथ-साथ एक-दूसरे की मां-बहन से रिश्ते भी कायम किए गए हैं। और यह बात सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों तक सीमित नहीं है, हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म से जुड़े हुए लोगों के बीच भी इस किस्म का कुकुरहाव करवाया जाता है, और कई भगवे वहां बैठकर एक-दूसरे से तकरीबन हिंसक असहमति जाहिर करते हैं।
धर्म जिसके मुद्दों पर लंबा शास्त्रार्थ ही किसी बात को साफ कर सकता है, उस पर एक-एक मिनट के टुकड़ों में इस किस्म की मुर्गा लड़ाई सिवाय बदनीयत के और किसी वजह से नहीं करवाई जा सकती। इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। जिस तरह किसी नेता के भाषण में से कोई तीन शब्द निकालकर कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता, उसी तरह टीवी की ऐसी मुर्गा लड़ाई में धार्मिक मामलों पर बहस में जाने वाले धर्म-प्रतिनिधियों के बारे में ऐसी धारणा रहती है कि कुछ चैनल उनमें से कई लोगों को भाड़े पर बुलाते हैं ताकि एक गैरजरूरी तनातनी खड़ी की जा सके, और चैनल के दर्शक संख्या बढ़ाई जा सके। इसके कोई सुबूत तो होते नहीं हैं, लेकिन चैनलों का ऐसा ही रूख आम होते चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि सडक़ों पर कुत्तों की टोली में जिस तरह की छीनाझपटी होती है, वे लोग एक-दूसरे को काटने के लिए दौड़ते और उलझते हैं, उसी तरह की हरकतें भाड़ा लेकर अगर इंसान कर रहे हैं, तो क्या इससे उनका और उनके धर्म का सम्मान बढ़ रहा है? इससे भी बड़ी बात यह है कि जो दर्शक ऐसे टीवी चैनल देखते हैं, वे इन्हीं हरकतों को बढ़ावा भी देते हैं। यह भी समझने की जरूरत है कि यह टीआरपी नहीं रहेगी, तो चैनल अगले दिन से कुछ और दिखाने लगेंगे। लेकिन जब तक लोग मनोहर कहानियां जैसी अपराधकथाओं वाली पत्रिकाएं खरीदेंगे, तब तक वह पत्रिका छपती रहेगी।
जब एक से अधिक धर्मों के लोग टीवी पर आपस में उलझते हैं, और बदनाम एंकर उनके बीच नफरत का सैलाब फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उस बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि केन्द्र सरकार ऐसे चैनलों पर क्या कार्रवाई कर रही है, या कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कुछ चैनलों के कुछ अधिक जहरीले एंकर-एंकरानियां ऐसे भी रहते हैं जिन्हें हवा में जहर घोलने के लिए भाड़े पर किसी धर्म के हुलिए के लोगों को नहीं बुलाना पड़ता, और जो खुद अकेले भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने की जहरीली गैस फैला सकते हैं, फैलाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट-स्पीच रोकने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक से अधिक बार जो कड़े हुक्म दिए हैं, उनको टीवी चैनलों, सोशल मीडिया, और मीडिया की बाकी तमाम शक्लों पर भी लागू करना चाहिए। जो लोग किसी धर्म को मानते हैं, उन्हें भी अपने धर्म का चोगा पहनकर चैनलों पर जाने वाले, और मुर्गा लड़ाई करने वाले किरदारों को कोसना चाहिए, और इस बारे में सोशल मीडिया पर खुलकर लिखना चाहिए। एक वक्त अखबारों में पाठकों के पत्र नाम का कॉलम रहता था, और उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं रहता था, इसलिए उस कॉलम में लोग गंभीरता और ईमानदारी से लिखा करते थे। आज हर किसी के मोबाइल फोन पर कई किस्म सोशल मीडिया अकाऊंट खुले रहते हैं, और बहुत ही कम लोग किसी गंभीरता और ईमानदारी से उस पर लिखते हैं। अगर किसी धर्म के लाखों लोग ऐसे किसी धार्मिक बहुरूपिये के खिलाफ लिखने लगेंगे, तो उन्हें भी समझ आएगा कि भाड़े के बकवासी बनकर चैनलों पर जाना, और एक-दूसरे पर झपटना ठीक नहीं है। इसके अलावा हम यह भी सुझाना चाहते हैं कि जो सामाजिक आंदोलनकारी ऐसे चैनलों पर चाहे कट्टरता पर हमले की नीयत से जाते हों, उन्हें ऐसे चैनलों को साख देना बंद करना चाहिए। जब तक हवा से जहर घटाने के काम में जिम्मेदार लोग नहीं जुटेंगे, तब तक गैरजिम्मेदार लोग सनसनी, उत्तेजना, धर्मान्धता, और कट्टरता फैलाने के लिए यह सिलसिला जारी रखेंगे। (आज यहां पर कुत्तों और मुर्गों की जो मिसाल दी गई है, उसके लिए इन दोनों प्राणियों से क्षमायाचना)
ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख अखबार ने अपनी एक खबर के लिए ऐतिहासिक माफी मांगी है। इसमें खास बात यह भी है कि यह पौने दो सदी पुरानी खबर है, 1838 की। ऑस्ट्रेलिया में हुआ यह था कि मयाल क्रीक नाम की जगह पर स्थानीय आदिवासी समुदाय के 28 लोगों की बहुत क्रूरता से हत्या कर दी गई थी जिनमें अधिकतर औरत और बच्चे थे। यह अकेला मामला था जिसमें उस वक्त के गोरे शासकों ने आदिवासियों की सामूहिक हत्या पर मुकदमा दर्ज किया था। उस घटना की खबर इस अखबार, द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, में भी छपी थी, और अभी इस अखबार ने यह मंजूर किया है कि इसने नस्लवादी विचार रखे थे, और हत्यारों को सजा से बचाने के लिए एक मुहिम चलाई थी जिसमें गलत सूचनाओं का भी इस्तेमाल किया था। यह ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे पुराना अखबार है। अब लंबे माफीनामे में इस अखबार ने लिखा है कि उस वक्त उसकी रिपोर्टिंग के वक्त न तो सुबूतों की कमी थी, न ही कोई ठोस शक की गुंजाइश थी, लेकिन अखबार ने ऐसा इसलिए किया था कि हत्यारे गोरे थे और मारे जाने वाले काले थे। शुक्रवार को एक संपादकीय में इस अखबार ने यह कहा कि सच्चाई बताने का उसका लंबा इतिहास है लेकिन मयाल क्रीक के मामले में सच बताने में वह नाकामयाब रहा। उसने इस बात के लिए भी माफी मांगी कि उसने ऐसे लेख भी छापे थे जो लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि अगर स्थानीय आदिवासी लोगों से उन्हें खतरा लगे, तो वे उन्हें मार डाले। अखबार ने लिखा कि उस वक्त उसके लिखे हुए से हिंसा को बढ़ावा मिला क्योंकि अखबार ने ऐसी हिंसा को जायज ठहराया था। अभी, 10 जून को मयाल क्रीक नाम के इस जनसंहार की 185वीं बरसी है, इस मौके पर अखबार ने यह माफीनामा छापा है।
ब्रिटेन के एक प्रमुख और प्रतिष्ठित अखबार, द गार्डियन ने हाल ही में इस बात के लिए माफी मांगी थी कि इस अखबार के संस्थापकों के कारोबार में गुलामों का इस्तेमाल होता था, और उनके पूंजीनिवेश से यह अखबार शुरू हुआ था। इसके अलावा भी अमरीका में बड़े-बड़े अखबारों ने पिछले बरसों में सार्वजनिक माफी मांगी है कि नस्लवादी मामलों की रिपोर्टिंग करने में उन्होंने गलतियां की थीं, और वे नाकामयाब रहे थे।
अब इतनी पुरानी गलती या गलत काम पर आज के मालिकों और संपादकों का माफी मांगना कुछ अटपटा भी है क्योंकि हिन्दुस्तान में तो तथाकथित मीडिया में यह मुकाबला ही चल रहा है कि किस तरह अधिक से अधिक नफरत फैलाई जाए। दुनिया के बड़े अखबार डेढ़-दो सौ साल पहले के नस्लभेद को लेकर आज भी माफी मांग रहे हैं, और हिन्दुस्तानी टीवी चैनल और कुछ अखबार लगातार आज साम्प्रदायिक नफरत फैलाने में लगे हैं जो कि भारतीय संदर्भों में पश्चिम के नस्लभेद किस्म की ही चीज है। धर्म के आधार पर बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिए भडक़ाना, और नफरत फैलाना आज हिन्दुस्तान के मीडिया के एक बड़े हिस्से का पसंदीदा शगल हो गया है। कल ही एक किसी टीवी चैनल के कार्यक्रम का एक वीडियो चारों तरफ फैला है कि किस तरह उसके मंच पर आमंत्रित दर्शकों के सामने इस बात पर मुसलमान औरत-मर्दों के बीच बहस करवाई जा रही थी कि मरने के बाद बख्शीश में मिलने वाली 72 हूरों का मामला क्या है। कुरान के अलग-अलग हिस्सों की अलग-अलग व्याख्या करते हुए कई मुल्ला एक-दूसरे से भिड़ रहे थे, और आखिर में बात ऐसी बढ़ गई कि एक वीडियो क्लिप में एक महिला एक मुल्ला को गालियां बकते हुए धक्के मारकर निकाल रही थी। यह भी हो सकता है कि आज से दो सौ बरस बाद हिन्दुस्तान के ऐसे टीवी चैनलों और कुछ अखबारों के मालिकों की 8वीं पीढ़ी अपने पुरखों की करतूतों पर माफी मांगे कि उन्होंने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए लोगों के बीच नफरत पैदा की थी, अपनी आत्मा बेच खाई थी। और आज नफरत फैलाने का यह मुकाबला टीवी चैनलों की टीआरपी का मुकाबला बन गया है, और अखबारों का भी एक हिस्सा एक रहस्यमय तरीके से नफरती एजेंडे को बढ़ाने में लग गया है। बहुत से लोगों को इससे हो सकता है कि व्यक्तिगत फायदा भी हो रहा हो, और बहुत से लोगों को यह भी लग रहा होगा कि हिन्दुस्तान में धर्मनिरपेक्षता, सद्भावना, और लोकतंत्र अब इतिहास बन चुके हैं, और आज नदी के बहाव के खिलाफ तैरने के बजाय एक मुर्दे की तरह उसके बहाव के साथ बहना बेहतर है।
हिन्दुस्तान में अखबारनवीसी में आने वाली नई पीढ़ी को देश की सरहद की अधिक फिक्र नहीं करनी चाहिए, और अखबारों के नीति-सिद्धांत की अच्छी मिसालें दुनिया में जहां दिखें, वहां से उनसे सबक लेना चाहिए। कोई-कोई दौर ऐसे भी आते हैं कि लोगों को अपने इर्द-गिर्द अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, निराशा ही निराशा दिखती है, ऐसे में लोगों को दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में अगर उम्मीद दिख रही है, तो उसे देखकर भी अपनी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि अब दुनिया एक गांव हो गया है, और सरहदें बेमायने हो गई हैं।
अभी ओडिशा में रेल दुर्घटना हुई जिसे लेकर मौजूदा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से पिछली एक रेलमंत्री ममता बैनर्जी उलझ गईं। खैर, हादसे का मौका सबसे पहले जिंदगियां बचाने का रहता है, न कि इस बहस को छेडऩे का कि ममता के कार्यकाल में रेलवे में कौन से काम हुए थे जो कि आज तक पूरे नहीं हो पाए, या लागू नहीं हो पाए। दरअसल ममता बैनर्जी की मजबूरी यह भी थी कि वे आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और बंगाल के लोग बड़ी संख्या में इस ट्रेन हादसे में मारे गए थे, और जख्मी हुए थे। उन्हें देखने ही ममता ओडिशा के बालासोर में इस हादसे की जगह पहुंची हुई थीं। इसके बाद उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों की तसल्ली के लिए यह भी कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और जिन्होंने अपने कोई अंग खो दिए हैं, उन्हें भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारें कई किस्म के हादसों में सरकारी नौकरियां देने की घोषणा करती हैं। दिक्कत यह रहती है कि ये नौकरियां बहुत गिनी-चुनी हैं, और एक-एक नौकरी के लिए लाख-पचास हजार बेरोजगार कतार में लगे हुए हैं, ऐसे में उन्हें समान अवसर मिले बिना जब मुकाबले से परे किसी को नौकरी दी जाती है, तो बेरोजगारों की बारी मार खाती है। फिर यह भी होता है कि किसी खुले मुकाबले में सरकार को सबसे अच्छे लोगों के मिलने की संभावना रहती है, वह भी मुआवजा-नियुक्ति में खत्म हो जाती है।
सरकारें मुआवजों की मुनादी को एक लोक-लुभावनी रणनीति की तरह इस्तेमाल करती हैं। जब परिवारों के सिर पर लाशें पड़ी हैं, अंतिम संस्कार हुआ नहीं है, जख्मियों को सरकार ही अस्पतालों में भर्ती करा रही है, उस वक्त मुआवजे की घोषणा बाकी दुनिया को बताने के लिए रहती है। और खतरनाक बात यह है कि भारत जैसे देश में राष्ट्रीय स्तर की बड़ी दुर्घटना में केन्द्र सरकार अलग मुआवजे की घोषणा करती है, और राज्य सरकारें अपने खजाने से अपनी मर्जी से। नतीजा यह होता है कि अलग-अलग राज्य सरकारें अलग-अलग और समानांतर मुआवजों की घोषणा करती हैं। कई बार राज्यों के विपक्ष सत्ता को चुनौती देते हैं कि एक-एक करोड़ रूपये मुआवजा एक-एक मौत के लिए दिया जाए। इन दिनों करोड़ रूपये के ऐसे नोट की फरमाईश इतनी बढ़ चली है कि सत्ता के लिए कभी-कभी दिक्कत होने लगती है, और फिर जिस तरह चुनावी घोषणापत्रों में मुफ्त या तोहफे देने का मुकाबला होता है, उसी तरह लाशों और बदन के कटे हुए हिस्सों के दाम तय करने का मुकाबला भी होने लगता है। अधिक मुआवजा या राहत राशि देकर सरकार अपने को अधिक बड़ा हमदर्द साबित करती है।
हमारा बड़ा साफ मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मुआवजा और राहत नीति तय होनी चाहिए, और सत्तारूढ़ नेताओं को अपनी मर्जी से इसे कम-ज्यादा करके बुरी मिसालें कायम करने का मौका नहीं देना चाहिए। जो भी खर्च होता है वह जनता के पैसों से ही जाता है, चाहे वह केन्द्र सरकार के खजाने से हो, चाहे वह राज्यों के खजाने से हो, जाता तो दोनों ही जनता की जेब से है। इसलिए मुआवजे और राहत के बारे में वजह और जरूरत इन दो पैमानों पर एक नीति बन जानी चाहिए। किस तरह के हादसों के शिकार किन लोगों को उनकी आय वर्ग के मुताबिक कितनी राहत दी जाए, इसके साफ-साफ पैमाने रहने चाहिए। आज ओलंपिक मैडल से लेकर दूसरी खेल-कामयाबी तक अलग-अलग राज्य अलग-अलग तरह से नगद पुरस्कार की घोषणा करते हैं, और उससे भी कई राज्यों के खिलाडिय़ों में बड़ी निराशा होती है। चूंकि पुरस्कार से लेकर मुआवजा देने तक, या मदद करने तक का हक राज्य और केन्द्र दोनों का है, इसलिए ऐसे बुरे मुकाबले खत्म करने चाहिए, और कम से कम लाशों और जख्मों पर तो एक आम नीति पर सहमति होनी चाहिए।
इससे परे हमारा यह भी मानना है कि सिवाय शहादत के मामलों के, किसी भी और हादसे पर सरकारी नौकरी देने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। देश के बेरोजगार वैसे भी निराशा और कुंठा से गुजर रहे हैं, और मुआवजे-राहत के लिए सरकारी नौकरियां देना एक नाजायज काम है। कहीं कोई फौज में, या नक्सल मोर्चे पर, या किसी और हिंसा में ड्यूटी के दौरान शहीद हों, तो एक अलग बात है, वरना सरकारी नौकरियों को अपने जेब के बटुए की नगदी की तरह नहीं बांटना चाहिए।
केन्द्र और राज्य सरकारों को यह भी सोचना चाहिए कि क्या कोई राष्ट्रीय मुआवजा-राहत बीमा योजना लागू हो सकती है जिसके तहत प्राकृतिक विपदाओं से लेकर हादसों तक में किन-किन बातों पर कितनी रकम दी जाए, और उसके लिए क्या कोई बीमा योजना लागू की जा सकती है? आज हिन्दुस्तान में हालत यह है कि वोटरों के जो मजबूत तबके हैं, उनमें से किसी के हादसे के शिकार होने पर आनन-फानन नौकरी या रकम मंजूर हो जाती है, लेकिन जो लोग संगठित नहीं हैं, उन्हें देने की दरियादिली नहीं दिखती। दूसरी बात यह है कि हादसों के शिकार भी अगर संपन्न लोग हो रहे हैं, तो उन्हें सरकार से कोई मुआवजा क्यों मिलना चाहिए जो कि गरीबों के भी हक का रहता है? ऐसी नौबत हर सरकार के सामने हर महीने कई बार आती है, और चूंकि राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियां अलग-अलग हैं, केन्द्र और राज्य के मंत्रियों के विवेक से मंजूर होने वाली मदद अलग-अलग है, इसलिए व्यक्तिगत लगाव या पूर्वाग्रह से भी फैसले होते हैं। यह पूरा सिलसिला गैरबराबरी का है, और जरा भी न्यायसंगत नहीं है। चूंकि हर नेता या सरकार को अपनी मर्जी के फैसले लेना सुहाता है, इसलिए यह सिलसिला खत्म भी नहीं होता। लेकिन जनता के बीच से ऐसी आवाज उठनी चाहिए जो कि नेताओं की मनमानी के खिलाफ हों।
किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सशक्तिकरण का एक पैमाना उनका कामकाजी होना भी होता है। वैसे तो हर महिला कामकाजी होती है, और घर का काम उसके ही कंधों पर होता है, लेकिन घर के बाहर के कामकाज में महिला की भागीदारी न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करती है, बल्कि वह महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाती है, और उसे जिंदगी के बेहतर फैसले लेने की ताकत देती है। अब इन दिनों एक और सामाजिक पैमाना ऐसा सामने आ रहा है जो महिला सशक्तिकरण का एक अलग किस्म का सुबूत है। हालांकि जुर्म से जुड़े हुए ऐसे पैमाने को कई लोग महिलाओं का अपमान भी मान सकते हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है।
इन दिनों लगातार बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं जो बताती हैं कि कोई लडक़ी या महिला किस तरह किसी पुरूष के खिलाफ हिंसा या जुर्म कर सकती है। एक वक्त था जब यह कल्पना नहीं की जाती थी कि भारत जैसे समाज में पत्नी या प्रेमिका अपने साथी पुरूष का कत्ल कर सकती हैं, लेकिन हाल के बरसों में लगातार ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं। कई पत्नियां किसी प्रेमी के साथ मिलकर या भाड़े के हत्यारे जुटाकर पति की हत्या कर रही हैं, या पति के साथ मिलकर उस प्रेमी की हत्या कर रही हैं जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, या परेशान करने लगा है। अभी ओडिशा के रेल हादसे के बाद एक अजीब सा मामला सामने आया जिसमें एक महिला अपने पति को ढूंढते पहुंची, और फिर एक लाश की पहचान करके उससे लिपटकर रोती रही। बाद में पुलिस ने जांच की तो उस महिला का दावा झूठा निकला। ऐसा समझ आया कि वह महिला मुआवजा पाने के लिए ऐसा नाटक कर रही थी। उसे पुलिस ने समझा-बुझाकर घर भेज दिया, लेकिन उसकी असली परेशानी तब शुरू हुई जब पिछले तेरह बरस से उससे अलग रह रहे पति को यह पता लगा, और उसने जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उससे अलग रह रही पत्नी उसे मरा हुआ बताकर 17 लाख रूपए मुआवजा रेलवे से पाने की कोशिश कर रही है।
महिलाओं की अपराध करवाने की क्षमता, उनका हौसला, और आत्मविश्वास भी एक किस्म से उनके सशक्तिकरण का सुबूत है। आज महिलाएं पढ़ाई के लिए, कामकाज के लिए घर के बाहर निकलती हैं, सफर करती हैं, सोशल मीडिया पर लोगों से मिलती हैं, और उनके संपर्क बढ़ते हैं। मोबाइल और दुपहिया के चलते ऐसे संपर्क जिंदा रह पाते हैं, और वे अच्छे कामों के लिए, या बुरे कामों के लिए इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। पहले महिला को घर से निकलने, बाहर काम करने, लोगों से दोस्ती रखने की छूट नहीं रहती थी, और आज बदले हुए माहौल ने उसे यह आजादी दी है जिससे उसे अच्छे और बुरे, दोनों किस्म के काम करने की नई ताकत मिली है। पहले जुर्म पर मर्दों का तकरीबन एकाधिकार रहता था, लेकिन अब वह टूट रहा है, और हर किस्म के जुर्म करते हुए महिलाएं भी मिल जाती हैं, जो कि कत्ल जैसे जुर्म के लिए दूसरे लोगों को भी जुटा लेती हैं। इसके लिए जो आत्मविश्वास जरूरी होता है, जितनी संगठन-क्षमता लगती है, वह सब भी एक नई बात है, और हाल के दशकों में वह धीरे-धीरे बढ़ी है। जिस तरह विवाहेत्तर संबंधों में, नशा करने में, कुछ समाजों की कुछ महिलाएं अब मर्दों की बराबरी करने लगी हैं, वैसा ही जुर्म के मामले में भी होने लगा है, और यह महिला के आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ मामला है।
हिन्दुस्तान में कामकाजी कामगारों में महिलाओं का अनुपात बहुत ही कम है। यह शायद 20 फीसदी के आसपास है। लेकिन पहले अधिकतर कामकाजी महिलाएं अपने खेतों और अपने कुटीर उद्योगों में काम करने वाली रहती थीं, अब वे अधिक नए किस्म के काम भी करने लगी हैं। शहरों में ऑटोरिक्शा और टैक्सी चलाने वाली महिलाएं दिखती ही रहती हैं। खासकर बैटरी से चलने वाले ऑटोरिक्शा चलाना अधिक आसान काम है, और कई शहरों में महिलाएं बड़ी संख्या में यह काम करते दिख रही हैं। लेकिन महिलाओं के कामकाजी होने से परे, उनमें आत्मविश्वास आना एक अलग किस्म का सामाजिक विकास है जिसे कि न तो आंखों से देखा जा सकता, और न ही जिसे रोजगार या कारोबार के आम पैमानों पर नापा जा सकता। महिलाएं अब पहले की तरह जुल्मों को सहते हुए पड़ी नहीं रहती हैं, वे अब पहले से अधिक मामलों में हिंसा और प्रताडऩा का विरोध करने लगी हैं, वे अब पुलिस तक जाने लगी हैं, अदालत तक पहुंचने लगी हैं, और अत्याचारी पति से परे भी एक भविष्य और जिंदगी देखने लगी हैं। समाज में जब कभी कोई महिला ऐसा आत्मविश्वास दिखाती है, तो वह दूसरी प्रताडि़त महिलाओं में भी एक विश्वास पैदा करती है, बिना कहे महज अपनी मिसाल से। इसलिए महिला का आत्मविश्वास, खासकर जुल्म और जुर्म का विरोध करने का आत्मविश्वास, फिर चाहे वह अहिंसक तरीके से सामने आए, या हिंसक तरीके से, वह बहुत से मर्दों का अहंकार तोड़ता है, और बहुत सी महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करता है। महिलाएं अगर कोई गलत काम करके भी, एक गलत मिसाल बनकर भी अगर दहशत पैदा कर सकती हैं, तो उससे बहुत से जुल्मी मर्द सहम जाते हैं। इस सिलसिले में फूलन देवी जैसी डकैत ने जो जवाबी हिंसा की थी, और जिस हिंसा के जवाब में उसने बंदूक उठाई थी, उसे भी याद रखना चाहिए।
वैसे तो हिन्दुस्तान के अधिकतर हिस्से में लोगों की सेहत पर इस बात से अधिक फर्क नहीं पड़ता है कि उत्तर-पूर्व में क्या हो रहा है। वहां मणिपुर में कई हफ्तों से जो भयानक हिंसा चल रही है, उसके बारे में जानने में भी देश के बाकी हिस्से के लोगों में दिलचस्पी बहुत कम है। पहले कर्नाटक चुनाव चल रहा था, इसलिए जलते हुए मणिपुर में मौतों की परवाह और तो और, केन्द्र सरकार तक को नहीं थी, लेकिन अभी केन्द्रीय मंत्री अमित शाह मणिपुर जाकर अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर वहां तैनात फौज से लंबी बैठकें करके आए हैं, उन्होंने वहां दूसरे तबकों से भी बात की है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक सौ से अधिक मौतें हो चुकी हैं।
अमित शाह खुद ही इस बात को मान चुके हैं कि मणिपुर हाईकोर्ट का यह फैसला इस तनाव के लिए जिम्मेदार है कि राज्य सरकार प्रदेश के सवर्ण मैतेई जाति के लोगों को आदिवासी आरक्षण में शामिल करने के लिए सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजे। ऐसा कोई फैसला होने से राज्य के आदिवासियों के हक एकदम से मारे जाएंगे क्योंकि अधिक संपन्न, अधिक शिक्षित, शहरी और राजनीतिक ताकतवर मैतेई लोग आरक्षण के सभी फायदों पर काबिज हो जाएंगे। इसके खिलाफ मणिपुर के आदिवासी विरोध पर उतरे हैं, दूसरी तरफ उनके मुकाबले मैदानी इलाकों में बसे मैतेई जुट गए हैं, दोनों तरफ से हिंसा हो रही है, तकरीबन सभी मैतेई हिन्दू हैं, अधिकतर आदिवासी ईसाई हैं, इसलिए इस संघर्ष ने हिन्दू-ईसाई टकराव की शक्ल भी अख्तियार कर ली है। यह मामला आदिवासी-गैरआदिवासी, पहाड़ी-शहरी, और ईसाई-हिन्दू सभी किस्म का हो गया है। बीस हजार सैनिक-सिपाही तैनात हैं, लेकिन जो ताजा हिंसा वहां पर हुई है, वह भयानक नौबत का एक सुबूत है। ताजा खबर बताती है कि वहां विमानों से बीएसएफ के एक हजार और जवान भेजे गए हैं।
आज जिस वजह से महीने भर में तीसरी बार हम मणिपुर पर लिख रहे हैं वह घटना दिल दहलाने वाली है। जिन कुकी आदिवासियों के चर्च-घर जला दिए गए हैं, और जो असम रायफल्स के राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं, उन पर मैतेई समाज की भीड़ ने हिंसक हमला किया। इस हमले में एक बच्चा गोली से घायल हो गया था, उसे लेकर एम्बुलेंस पुलिस के घेरे में राजधानी इम्फाल के बड़े अस्पताल जा रही थी। इस दौरान रास्ते में मैतेई समुदाय के करीब दो हजार लोगों की भीड़ ने एम्बुलेंस को घेर लिया और उस पर हमला किया। भीड़ ने एम्बुलेंस को जलाकर राख कर दिया, और उसमें सात बरस का जख्मी बच्चा, उसकी मैतेई-ईसाई मां जिसकी शादी एक कुर्की आदिवासी से हुई थी, और उनके एक मैतेई ईसाई की जलकर मौत हो गई। एम्बुलेंस में कुछ हड्डियां बची मिली हैं। यह घटना ओडिशा में एक ईसाई धर्मप्रचारक ग्राहम स्टेंस को उनके बच्चों सहित कार में जिंदा जला देने की घटना याद दिलाती है। पहले तो असम रायफल्स के कैम्प पर बंदूकों से हमला किया गया जिसमें यह बच्चा गोलियों से घायल हुआ, और उसके बाद अस्पताल ले जाते हुए एम्बुलेंस को घेरा गया, और लोगों सहित जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने यह सावधानी बरती थी कि घायल बच्चे के साथ सिर्फ मैतेई समुदाय की उसकी मां और एक रिश्तेदार को ले जाया जाए, क्योंकि उसके कुकी पिता-परिवार के किसी को ले जाना खतरनाक हो सकता था। लेकिन यह सावधानी भी काम नहीं आई, और इस बच्चे को जो कि आधा मैतेई, आधा कुकी था, उसे उसकी मैतेई मां सहित जलाकर मार डाला गया।
यह घटना लाशों की गिनती को तो कुल तीन बढ़ा रही है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि वहां नफरत कितनी बढ़ चुकी है, लोग किस हद तक हिंसक हो चुके हैं, पुलिस की हिफाजत किस कदर बेअसर हो चुकी है। असम रायफल्स फौज का हिस्सा है, और उसके कैम्प पर हथियारबंद हमला बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की ताकत भी बता रहा है, और उनका हमलावर रूख भी। जाने कितने दिन पहले, शायद हफ्तों पहले यह खबर आई थी कि मणिपुर में दंगाईयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया है, लेकिन उससे भी हिंसा थमते दिख नहीं रही है। यह मौका केन्द्र सरकार के लिए फिक्र का है, और उसे बहुत कुछ सोचने की जरूरत भी है क्योंकि अमित शाह की भाजपा के ही मुख्यमंत्री मणिपुर पर राज कर रहे हैं, और वहां के आदिवासी समुदाय का यह मानना है कि मुख्यमंत्री ही हिंसा भडक़ा रहे हैं, वे लगातार पिछले बरसों से आदिवासियों के खिलाफ एक अभियान चला रहे थे, और कुछ दिन पहले का एक इंटरव्यू देखें, तो वहां के कुकी आदिवासियों के एक सबसे बड़े नेता ने यह साफ-साफ कहा था कि अब मणिपुर में आदिवासी किसी भी तरह इस राज्य सरकार के मातहत नहीं रह सकते, उन्हें या तो एक अलग केन्द्र प्रशासित प्रदेश बनाया जाए, या किसी और तरह का स्वशासन का दर्जा दिया जाए। यह निराशा इस राज्य के लिए बहुत भारी हो सकती है कि वहां के लोग राज्य सरकार के मातहत रहना नहीं चाहते। यह बात भी समझने की जरूरत है कि मणिपुर की स्थिति देश के नक्शे पर बहुत नाजुक है क्योंकि इसकी लंबी सरहद म्यांमार से मिलती है, और वहां से हथियार और नशे की तस्करी आम बात बताई जाती है। खुद मणिपुर के भीतर आदिवासियों वाले तमाम पहाड़ी इलाकों का अधिकांश हिस्सा न रहने लायक है, न वहां आसानी से पहुंचने के लायक है। ऐसे में आदिवासियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर केन्द्र और राज्य सरकारें तय करती हैं, तो वे हालात गुरिल्ला युद्ध के होंगे, और वे अंतहीन चल सकते हंै।
फिलहाल हम यहां इसलिए लिख रहे हैं कि बाकी देश भी उत्तर-पूर्व को अपने देश का हिस्सा माने, और उस बारे में फिक्र भी करे।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में सरकारी मदद से चलने वाले एक अनाथाश्रम का एक वीडियो सामने आया जिसमें वहां काम करने वाली युवती दो बहुत छोटी बच्चियों को पटक-पटककर मार रही थी। वीडियो पिछले बरस का बताया जा रहा है, और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की इस रिकॉर्डिंग पर राज्य सरकार का महिला और बाल विकास विभाग जांच करके इस मामले को अच्छी तरह दफन कर चुका था, अब फिर यह कब्र फाडक़र निकला है तो हंगामा मचा है। नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट इस विभाग के लोगों ने निजी संस्थाओं को ऐसे सेंटर चलाने के लिए अनुदान देने का धंधा बना रखा है, और जिस तरह गौशाला के अनुदान में हिस्सा खाया जाता है, उसी तरह बच्चों से जुड़े हुए अधिकतर ऐसे केन्द्रों में यही तरीका चलता है। यह तो एक वीडियो सुबूत मौजूद है, वरना इसके रहते हुए भी पिछले बरस तो सबने मिलकर यह मामला दफन कर ही दिया था। बच्चों पर हिंसा करने वाली इस युवती पर एफआईआर हुई है, और उसकी गिरफ्तारी हुई है।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में कांकेर जिला हाईवे पर है, और यहां जिला मुख्यालय में यह मामला सामने आया है। इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रमुख सडक़ों से दूर के जो इलाके हैं, वहां पर हालत इसके मुकाबले अधिक बुरी होना तय है क्योंकि वहां मीडिया का भी ऐसा फोकस नहीं रहता है।
अब अगर पुरानी घटनाओं को याद करें तो यही कांकेर है जहां पर दस बरस पहले झलियामारी आदिवासी छात्रावास में 15 नाबालिग बच्चियों के साथ संगठित तरीके से लंबे समय तक बलात्कार का सिलसिला चला। इसमें एक शिक्षाकर्मी और चौकीदार हॉस्टल की महिला वार्डन के साथ मिलकर बच्चियों से बलात्कार करते थे। अदालत से इन तीनों को उम्रकैद हुई थी। अदालत ने इन बच्चियों को एक करोड़ रूपये से अधिक का कुल मुआवजा देने का भी फैसला दिया था। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के कुछ और अधिकारियों को पांच-पांच बरस की कैद हुई थी। छत्तीसगढ़ की ही एक दूसरी घटना जो सामने आती है वह उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके में जशपुर जिले की है, और वहां अभी दो-तीन बरस पहले मूकबधिर बच्चों के एक सरकारी आश्रय केन्द्र में नशे में धुत्त चौकीदार और इंचार्ज ने लड़कियों का पीछा कर-करके, दौड़ा-दौड़ाकर उन्हें दबोचा था। वहां की महिला इंचार्ज ने जब रोकने की कोशिश की, तो इन लोगों ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। यह थाने से सौ मीटर की घटना थी, और यौन शोषण की शिकार इन बच्चियों में से एक नाबालिग के साथ बलात्कार भी हुआ था। इस मामले में भी विभाग के लोगों ने सब कुछ दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर एक कर्मचारी से यह बात बाहर निकली थी। और उसके बाद एफआईआर हुई।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पर मीडिया की बड़ी मौजूदगी है वहां भी अगर खुद सरकार के या सरकारी अनुदान से चलने वाले केन्द्रों का यह हाल है, जिला मुख्यालयों में ऐसा हाल है जहां कि कलेक्टर-एसपी बसते हैं, तो फिर बाकी जगहों का हाल तो इससे बहुत अधिक खतरनाक और नाजुक होता होगा। अभी कल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जज जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी भी हैं, उन्होंने, जस्टिस गौतम भादुड़ी ने पूरे प्रदेश के ऐसे केन्द्रों की जांच करने और उनकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। किसी घटना के हो जाने के बाद यही उसका सबसे सही तरीका हो सकता है कि उस तरह के खतरे वाले दूसरे तमाम केन्द्रों की तुरंत जांच करवाई जाए। किसी दुर्घटना या जुर्म को रोकना हर बार मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन उनसे सबक लेना तो किसी भी मामूली समझदार के भी बस की बात रहती है।
हमारा यह भी ख्याल है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के जुर्म में बेहतर अफसरों को जांच में लगाना चाहिए, रिपोर्ट पर तुरंत कड़ी अदालती कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की जमानत आसानी से नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली में अभी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी न होने का, और उसके खुले रहने का असर यह देखने मिल रहा है कि शायद वहां नाबालिग महिला पहलवान ने अपनी शिकायत वापिस ले ली है। सरकारी भ्रष्टाचार की कमाई से संपन्न लोग मामले को इसी तरह प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए बच्चों के खिलाफ जुर्म के मामलों में जमानत नहीं होनी चाहिए।
हमारा यह भी मानना है कि सिर्फ सरकारी अमला और उसके अनुदान से चलने वाली संस्थाओं के बीच अगर बात सीमित रहेगी, तो वह भ्रष्टाचार की वजह से हर जुर्म को दबा देगी। ऐसे तमाम केन्द्रों में, अनाथाश्रम से लेकर हॉस्टल तक में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को भी रखना चाहिए, और वकीलों के संगठन जैसे कुछ संगठनों के पदाधिकारियों को भी रखना चाहिए जो कि कानून का टूटना समझ सकें। छत्तीसगढ़ के लिए यह घटना जिस तरह खबरों में आई है, वह ऐसा मौका लेकर आई है कि राज्य के बाकी सभी केन्द्रों के इंतजाम को सुधार लिया जाए। हाईकोर्ट जज का यह आदेश भी ऐसा मौका दे रहा है, और राज्य में अगर बाकी कलेक्टर-एसपी जिम्मेदार होंगे, बाकी विभागों के प्रमुख और दीगर अफसर जिम्मेदार होंगे, तो वे अपना-अपना घर सुधारने में लग जाएंगे।
आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, और लोग तरह-तरह से इस दिन पर्यावरण के महत्व को याद कर रहे हैं। ऐसे सालाना दिनों पर नसीहत तो तमाम लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन उस पर अमल मुश्किल भी होता है, और तकरीबन न के बराबर होता है। सुबह से लोग याद दिला रहे हैं कि किस तरह छत्तीसगढ़ में कोयले की खदानों को और बढ़ाने का काम चल रहा है, किस तरह जंगल खतरे में हैं, और किस तरह तालाब सिमटते जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ व्यापक पैमानों पर एक अलग फिक्र भी चल रही है कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जो नई तकनीक इस्तेमाल हो रही है, वह खुद आगे जाकर किस तरह की तकलीफ में बदल जाएगी। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि इन दिनों बिजली बनाने के एक सबसे अच्छे साधन, सोलर पैनल का इस्तेमाल लगातार बढ़ते चल रहा है, लेकिन इसकी जिंदगी 25 साल या उससे कम है, और जब ये अपनी उम्र पूरी कर चुके रहेंगे, तो इनका क्या होगा? इनमें लगी हुई धातुओं को कैसे री-साइकिल किया जा सकेगा? अच्छी बात यह है कि री-साइकिल करने की टेक्नालॉजी इस्तेमाल होने लगी है, और फ्रांस में ऐसी पहली फैक्ट्री की उम्मीद है कि वह सोलर पैनर के 99 फीसदी हिस्से को फिर से इस्तेमाल के लायक बना सकेगी। इसी किस्म की बात बैटरी से चलने वाली गाडिय़ों को लेकर है कि कुछ बरस इस्तेमाल के बाद जब वे बैटरियां गाडिय़ों से निकालना पड़ेगा, तब उनका क्या किया जाएगा? उनका एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा, और क्या वैसी ही नौबत नहीं आ जाएगी जैसी कि आज बढ़ती हुई गाडिय़ों के टायरों को लेकर आ गई है जिनके पहाड़ खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि विज्ञान और टेक्नालॉजी ने खराब हो चुके टायरों के रबर का इस्तेमाल सडक़ बनाने में शुरू कर दिया है, और उससे काफी कुछ निपटारा हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि सारे के सारे खराब टायर सडक़ बनाने में खप जाएं। आज की टेक्नालॉजी प्लास्टिक के कचरे का भी सीमेंट प्लांट में, सडक़ बनाने में कर रही है, और इससे भी धरती पर कचरा कुछ घट सकेगा।
विज्ञान और टेक्नालॉजी की कई तरह की खोज, और उनका इस्तेमाल बड़ी उम्मीद भी जगाते हैं। बाजार व्यवस्था बढऩे के साथ-साथ लोगों की खपत भी बढ़ रही है, और कचरा भी बढ़ते चल रहा है। ऐसे में आज पर्यावरण दिवस पर यह सोचने की जरूरत है कि कचरा कम कैसे हो सकता है, और उसका निपटारा कैसे हो सकता है ताकि उसके अधिकतर हिस्से को री-साइकिल किया जा सके। यह काम बहुत उच्च तकनीक की जरूरत का भी नहीं है। जहां कहीं भी स्थानीय संस्थाओं, म्युनिसिपलों को चलाने वाले लोग जागरूक और कल्पनाशील हैं, वहां पर कचरे को उठाने के पहले ही घरों और कारोबारों को नसीहत दी जाती है कि वे अलग-अलग किस्म का कचरा, अलग-अलग करके रखें। और यहीं से भविष्य का बचना शुरू होता है। हमने बड़ी-बड़ी राजधानियों में म्युनिसिपलों की अतिसंपन्नता की वजहों से कचरे को इकट्ठा करने और उसके निपटारे में परले दर्जे की लापरवाही देखी है। नतीजा यह होता है कि कचरे का एक बड़ा हिस्सा कभी निपटाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ छोटे-छोटे शहर भी अगर काबिल और मेहनती अफसरों के हवाले हैं, तो वे वहां नागरिकों को जिम्मेदारी सिखाते हैं, और लोगों के घर-दुकान से अलग-अलग किया हुआ कचरा ही उठाते हैं। दक्षिण भारत के कुछ म्युनिसिपल कचरे के निपटारे पर एक रूपया भी खर्च नहीं करते, दूसरी तरफ वे छांटे हुए कचरे को बेचकर कमा भी लेते हैं। बात महज बचत और कमाई की नहीं है, यह धरती की बर्बादी की बचत भी है, और बेहतर पर्यावरण की कमाई की भी है।
सरकारों और स्थानीय संस्थाओं की संपन्नता प्रतिउत्पादक (काउंटर-प्रोडक्टिव) साबित हो रही है। लोगों को अलाल बनाया जा रहा है, लापरवाह बनाया जा रहा है, और अधिक से अधिक सफाई कर्मचारियों और गाडिय़ों को जोतकर यह संस्कृति विकसित की जा रही है कि म्युनिसिपल का काम लोगों को बेहिसाब सहूलियत देना है। इस सिलसिले को तुरंत ही बंद करना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे किसी म्युनिसिपल को कोई भी फंड देना बंद कर दे जो कि कचरा पैदा करने वाले लोगों से ही उसे अलग-अलग जमा करने का काम न करवा रहे हों। यह बड़ा आसान काम है, और प्लास्टिक कचरा अलग, और सडऩे वाला जैविक कचरा अलग करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज चूंकि यह जिम्मेदारी सिखाई नहीं जा रही है, इसलिए लोग लापरवाह होकर तमाम कचरे को एक कर दे रहे हैं, और दुनिया की कोई भी ताकत इसका किफायती निपटारा नहीं कर सकती। पूरे देश में इसके निपटारे को लेकर जिम्मेदारी सिखाना युद्धस्तर पर शुरू होना चाहिए ताकि धरती पर बोझ बढऩा धीमा हो।
दुनिया के विकसित और सभ्य देशों में आधी सदी से कचरे को अलग-अलग डिब्बों में रखने का काम चल रहा है, और लोग ऐसे नियम को मानना पीढिय़ों पहले सीख चुके हैं। हिन्दुस्तान के अधिकतर हिस्सों में लोगों के मिजाज में अराजकता है, और मामूली नियम तोड़े बिना उन्हें खाना नहीं पचता है। यह सिलसिला खत्म करना चाहिए। भारत में ठोस कचरे के निपटारे के बहुत से कामयाब तजुर्बे हैं, भारत सरकार को अलग-अलग शहरों के ऐसे कामयाब अफसरों या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करके उनसे बाकी देश को भी राह दिखलानी चाहिए। पर्यावरण को बचाने और बेहतर बनाने के लिए सौ किस्म की बातें हो सकती हैं, लेकिन जब आम लोगों को जिम्मेदारी सिखाई जाएगी, तो फिर जिम्मेदारी की वह भावना बाकी कई किस्म के सुधार खुद ही कर लेगी।
हिन्दुस्तान में पेशेवर दिखते सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोगों की एक बड़ी फौज ऐसी है जो रात-दिन सिर्फ नफरत फैलाने में लगी है। यह काम करते हुए उसे यह परवाह भी नहीं है कि वह लगातार सुबूत छोड़ते चल रही है, और किसी दिन देश-प्रदेश की सरकार ईमानदारी से कार्रवाई करेगी तो ऐसे लोग लंबी कैद पाएंगे। ताजा मामला परसों रात ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे का है। कल जब लाशों की गिनती बढ़ती चल रही थी, उस वक्त भी समर्पित और पेशेवर नफरतियों की यह फौज यह फैलाने में लगी थी कि जहां यह भयानक एक्सीडेंट हुआ है उसके पास एक मस्जिद है, और परसों का दिन शुक्रवार का था, और यह एक्सीडेंट मासूम नहीं था। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीर के साथ एक इमारत की तरफ तीर का निशान दिखाकर लिखा कि शुक्रवार का दिन है और पड़ोस में मस्जिद है जेहाद करने को ही हाईवे और रेलवे ट्रैक से लगते हुए मुस्लिम कॉलोनी और मस्जिद उगाई जा रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी गढक़र या कहीं से काटकर लगाई गई हैं जिनमें पटरियों पर टायर पड़े दिख रहे हैं, और मस्जिद और जुम्मे का जिक्र करके लिखा जा रहा है कि यह साजिश के तहत किया गया है। बात भयानक है, और जब प्रधानमंत्री कल उस जगह पर जाकर आए हैं, और रेलमंत्री 24 घंटों से वहां डेरा डाले हुए हैं, तो ऐसे आरोपों की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके पीछे जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें बहुत कड़ी सजा दी जाएगी, इसलिए भी यह जरूरी है कि सोशल मीडिया पर लगे इन आरोपों की जांच की जाए, और अगर ये आरोप सच न निकलें, तो इन्हें लगाने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जेल भेजा जाए। ये आरोप छोटे नहीं है, ये एक धर्मस्थल और एक समुदाय को इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
अब हिन्दुस्तान में एक-एक करके बहुत सी ऐसी वेबसाइटें हो गई हैं जो कि फैक्ट चेक का काम करती हैं। जिनका सारा काम ही झूठ को पकडऩे, और साजिश का भांडाफोड़ करने का है। इसमें देश में सबसे आगे ऑल्टन्यूज नाम की वेबसाइट है, और उसकी एक हिन्दू रिपोर्टर ने इन आरोपों की जांच की। उसने एक-एक करके बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट निकाले जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि यह मुसलमानों द्वारा किया गया एक हमला था। बाद में ऑल्टन्यूज ने कुछ दूसरे एंगल से ली गई तस्वीरों को देखा तो उनमें यह ढांचा मस्जिद की जगह मंदिर दिख रहा था। उसके बाद इस वेबसाइट ने दुर्घटना स्थल पर मौजूद एक पत्रकार से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि यह बाहानगा का इस्कॉन मंदिर है, और पांच महीने पहले इसका एक यूट्यूब वीडियो भी पोस्ट किया गया था। इस पत्रकार ने मंदिर तक जाकर वहां से इसी इमारत की बोर्ड सहित एक तस्वीर खींची, और उसे भेजा। जिस ढांचे को नफरतियों ने मस्जिद बताकर मुसलमानों को इस साजिश का जिम्मेदार बताया था, वह ढांचा कई तरह की तस्वीरों और वीडियो से इस्कॉन का मंदिर निकला, और मंदिर के लोगों से संपर्क करने पर उन्होंने भी बताया कि वह मंदिर उसी जगह है जहां बगल की पटरी पर एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने यह भी बताया कि हादसे की जो तस्वीरें चारों तरफ फैली हैं, उनमें जो ढांचा दिख रहा है वह इसी मंदिर का है। ऑल्टन्यूज ने यह भी पाया है कि रेलवे के सूत्रों ने पहली नजर में इसे सिग्नल की एक गलती माना है, और जिस लाईन में मालगाड़ी खड़ी थी, उसी लाईन में कोरोमंडल एक्सप्रेस छोड़ दी गई थी।
अब अगर यह वेबसाइट नफरत की इस साजिश का भांडाफोड़ करने के लिए नहीं रहती, तो जाहिर है कि इस रेल हादसे को मुस्लिमों की साजिश करार दिया गया रहता। आज भी जरूरी नहीं है कि इस झूठ और नफरती साजिश का भांडाफोड़ हो जाने के बाद भी बाकी नफरती लोग चुप बैठ जाएंगे, वे हो सकता है कि इस झूठ को और बढ़ाते चलें, क्योंकि इसके झूठ साबित हो जाने के बाद भी इसे आगे बढ़ाने वाले समर्पित लोग रहेंगे ही। अभी इस पल जब हम इस झूठ के बारे में लिख रहे हैं तब भी लगातार लोग इसे आगे बढ़ा ही रहे होंगे क्योंकि उन्हें मुस्लिमों को बदनाम करना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद लग रहा होगा।
चूंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वहां कुछ घंटे गुजारकर आए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस दुर्घटना के जो भी जिम्मेदार होंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसे में यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दुर्घटना की झूठी खबरें गढक़र देश में साम्प्रदायिकता और नफरत फैलाने की एक बड़ी साजिश पर भी उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, और सजा दिलवानी चाहिए। इसके बिना हो सकता है कि इस ट्रेन हादसे की तीन सौ के करीब मौतों से कहीं ज्यादा मौतें किसी साम्प्रदायिक घटना में हो जाएं। जिस तरह रेलवे को ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच नाम की एक तकनीक की जरूरत बताई जाती है, उसी तरह देश में समुदायों के बीच जानलेवा टकराव रोकने के लिए भी सद्भाव के एक कवच की जरूरत है, और हिंसक-नफरती लोगों को सजा दिलवाने की जरूरत है। अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर एक बार ऐसी कार्रवाई हो जाएगी, तो पूरा देश सुधर जाएगा क्योंकि उन्हें अपने जुर्म के बचाव का भरोसा नहीं रह जाएगा। इससे कम कुछ भी होने पर हिंसा और नफरत का यह सिलसिला चलते ही रहेगा। जिस सुप्रीम कोर्ट ने हेटस्पीच पर पुलिस को खुद होकर जुर्म दर्ज करने कहा है, उसे रोज सुबह ऑल्टन्यूज जैसी दर्जन भर वेबसाइटें देखने के लिए हमारे किस्म का कोई न्यायमित्र नियुक्त कर देना चाहिए जो कि रोज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों से जवाब मांगते रहें।
हिन्दुस्तान के ताजा इतिहास का सबसे बुरा रेल हादसा बीती शाम हुआ जब ओडिशा से गुजर रही एक ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे, और वे बगल की पटरी पर जा रही एक दूसरी ट्रेन से जा टकराए, और एक मालगाड़ी इन दोनों से टकराई। नतीजा बहुत ही तकलीफदेह रहा, अब तक 238 मौतों की जानकारी पुख्ता है, और करीब हजार लोग जख्मी हुए हैं। पिछला ऐसा बड़ा हादसा पिछली सदी में 1999 में हुआ था जिसमें 285 लोग मारे गए थे। तब से अब तक इन 25 बरसों में भारत की रेल टेक्नालॉजी में हिफाजत लगातार बढऩे की बात की जाती रही है, और मौजूदा रेलमंत्री ने एक मंच से यह दावा किया था कि भारत की कवच नाम की सुरक्षा तकनीक दुनिया की सबसे अच्छी सुरक्षा तकनीकों के टक्कर की है, और आमने-सामने आती हुई ट्रेनें भी खुद चार सौ मीटर दूर ठहर जाएंगी। उसका वीडियो लोगों ने आज पोस्ट किया है, और रेलमंत्री का यह दावा कल शायद सही साबित नहीं हुआ है।
हम किसी हादसे की प्रारंभिक जांच के भी पहले उसकी जवाबदेही तय करना नहीं चाहते, लेकिन रेलों का जो हाल है वह आम हिन्दुस्तानी के लिए बहुत बड़ी फिक्र का सामान है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है, और गरीब ट्रेनों से भी बाहर हो रहे हैं, और रोजगार से भी। कल की दुर्घटना के सिलसिले में इस अखबार ने जनहित के मुद्दों को लेकर अदालत पहुंचने वाले एक प्रमुख वकील सुदीप श्रीवास्तव से बात की, तो उनका कहना था कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से पटरियों का ढांचा कमजोर हो रहा है, और रेल सुरक्षा बहुत बुरी तरह खतरे में आ चुकी है। उनका कहना है कि कई इंजन जोडक़र बड़ी-बड़ी रेलगाडिय़ां एक साथ चलाई जा रही हैं, जो कि पटरियों की क्षमता से अधिक है, और उनमें वक्त के पहले दरार आ रही है। उनसे हुई बातचीत इस अखबार के यूट्यूब चैनल पर आज हम पोस्ट करेंगे, लेकिन यह बात तो अपनी जगह महीनों से लिखी जा रही है कि किस तरह आम मुसाफिरों को लूटकर सरकार अधिक से अधिक मुनाफाखोरी कर रही है, और छोटे-छोटे स्टेशनों पर रेलगाडिय़ों का रूकना बंद करने से वहां से मजदूरी और रोजगार के लिए आने वाले लोगों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, पढऩे के लिए आने वाले छात्र-छात्राओं को शहरों में ही रहना पड़ रहा है, और वहां पर किराया बढ़ रहा है। रेलगाडिय़ों के बारे में भी लगातार यह छपते रहा है कि मोदी सरकार ने किस तरह भाड़ा बढ़ाया है, तत्काल जैसे नियमों को इस तरह बदला है कि ट्रेन के खाली डिब्बों में भी तत्काल से ही टिकट मिल रही है। अलग-अलग सौ किस्मों से लोगों को लूटा जा रहा है, और इस अंदाज में निजीकरण किया जा रहा है कि स्टेशन, ट्रेन, और कमाई की बाकी सुविधाएं सभी कारोबारियों के हाथ चली जाएं।
हम रेलवे की टेक्नालॉजी के इतने बड़े जानकार नहीं हैं कि हम कल की दुर्घटना के बारे में अधिक अटकल लगा पाएं, लेकिन यह मौका भारत की रेल व्यवस्था के बारे में सोचने का है जहां पर सरकार ने कोयले की आवाजाही को ऐसी प्राथमिकता दे रखी है कि मुसाफिर गाडिय़ां दस-दस, बारह-बारह घंटे लेट होती हैं, स्टेशनों के बाहर खड़ी रहती हैं। ट्रेनों की जगह बताने वाले मोबाइल ऐप ट्रेन शुरू होते ही यह बता देते हैं कि आखिरी स्टेशन तक ट्रेन कितनी लेट होगी, किन स्टेशनों के बीच कितनी लेट होगी। हमें अपनी पूरी याद में पिछले कई दशकों में ट्रेनों की ऐसी बदहाली याद नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ ट्रेनों को ही केन्द्र सरकार ने प्रचार का डिंडोरा पीटने का एक जरिया बना रखा है। प्रधानमंत्री खुद आए दिन कहीं न कहीं वंदे भारत नाम के एक नए ट्रेन-ब्रांड को झंडी दिखाते दिखते हैं। अब आम गाडिय़ों को रद्द कर दिया गया, हजारों स्टेशनों पर रूकना बंद कर दिया गया, आम मुसाफिर डिब्बे घटा दिए गए, कमाई देने वाले एसी डिब्बे बढ़ा दिए गए, और मानो इन तमाम तकलीफों को वंदे भारत नाम की एक दीवार उठाकर ट्रंप विजिट के वक्त अहमदाबाद की गरीब बस्तियों की तरह छुपा दिया गया।
हिन्दुस्तानी रेलगाडिय़ां चौथाई सदी से अधिक से कामयाबी से चल रही थीं, वे बहुत कुछ समय पर चल रही थीं, बिना किसी तामझाम और हंगामे के नई गाडिय़ां समय-समय पर शुरू होती थीं, लेकिन उनके लिए मौजूदा गाडिय़ों को किनारे खड़ा नहीं किया जाता था। आज एशिया का यह सबसे बड़ा उद्योग बहुत बदहाली का शिकार है, और चूंकि यह केन्द्र सरकार का मोनोपोली कारोबार है, इसलिए इसकी बदहाली का कोई इलाज भी नहीं है। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए, लेकिन यह समझ नहीं पड़ता है कि पहले यह सिलसिला खत्म होगा, या रेलवे पर सरकारी मालिकाना हक। एक-एक करके तमाम चीजों का जब निजीकरण हो जाएगा, तब कारोबारी जनता से और भी मनमानी उगाही करेंगे। सरकार ने जनकल्याण की अपनी जिम्मेदारी वैसे भी छोड़ दी है, ट्रेनों को मुनाफे का जरिया बनाने के लिए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत पहले तो लॉकडाउन और कोरोना के खतरे को गिनाकर रोकी गई थी, और फिर उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इसी तरह छोटे स्टेशन, सस्ते डिब्बों के मुसाफिर, छोटी सफर के लोग, इन सबको किस तरह खत्म किया जा सकता है, इस पर सरकार लगी हुई है क्योंकि निजीकरण के लिए सिर्फ मुनाफे वाला हिस्सा बचाकर रखना है। लोगों को इस बारे में हमसे अधिक जानकार लोगों का लिखा हुआ भी पढऩा चाहिए, और अपने अखबार वालों से, अपने निर्वाचित नेताओं से पूछना चाहिए कि वे इन मुद्दों को कितना उठा रहे हैं। लोगों का मानना है कि मायने रखने वाले तमाम लोग अब सिर्फ हवाई सफर करते हैं, इसलिए ट्रेन मुसाफिरों की तकलीफों से सब अपनी नजरें दूर रखते हैं।
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सुनील से सुनें : रेलवे किस तरह, किस हद तक जनविरोधी...
हिन्दुस्तान के रेल हादसों के इतिहास में यह पहला मौका नहीं है कि इतने अधिक लोग मरे हैं, यह एक अलग बात है कि इस सदी में यह सबसे ही बड़ी दुर्घटना है, अब तक 261 मौतों की खबर है। हादसे की खबर के साथ-साथ वे वीडियो भी तैर रहे हैं कि किस तरह रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह दावा किया था कि भारतीय रेलवे के पास टक्कर रोकने के लिए कवच नाम की एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जो कि ट्रेनों को चार सौ मीटर दूर ही रोक देती है। हकीकत यह है कि यह कवच कुल दो फीसदी जगहों पर ही अमल में है, और कल जहां हादसा हुआ वह जगह बिना कवच की थी। इस हादसे के अलावा भी भारतीय रेलवे कौन सी खामियों से गुजर रही है उस पर अदालत में पीआईएल लगाने वाले एक वकील सुदीप श्रीवास्तव से बातचीत में बहुत से मुद्दे सामने आए हैं जिनको सुनना और समझना जरूरी है। इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक सुनील कुमार को सुनें न्यूजरूम से।
गुजरात की खबर है कि एक दलित आदमी को ऊंची कही जाने वाली जाति के कुछ लोगों ने बनासकांठा जिले में पीटा जो कि इस दलित व्यक्ति के अच्छे कपड़े पहनने और धूप का चश्मा लगाने से खफा थे। पुलिस में इस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई है कि उसे और उसकी मां को पीटा गया। यह कहा गया कि वह इन दिनों बहुत ऊंचा उड़ रहा है, और उसे कत्ल की धमकी दी। उसी रात राजपूत समुदाय के आधा दर्जन लोगों ने लाठियों से लैस होकर कपड़ों और चश्मे को लेकर उसे गालियां बकीं और उसे पीटा। जब उसकी मां उसे बचाने आई तो उसे भी मारा गया और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों के खिलाफ यह रूख पूरी तरह अनदेखा-अनसुना नहीं है। देश भर में जगह-जगह आज भी दलितों को प्रताडऩा के लायक माना जाता है। सोशल मीडिया पर उत्तरप्रदेश का कहा जा रहा एक ऐसा वीडियो भी तैर रहा है जिसमें किसी सरकारी सर्वे के लिए एक हेडमास्टर किसी घर पहुंचे हैं, और वहां पर ब्राम्हण गृहस्वामी उनके कपड़ों से धोखा खाकर उन्हें पानी के लिए पूछ लेते हैं, और पानी देने पर हेडमास्टर उसे गिलास से पी लेते हैं। इसके बाद जैसे ही ब्राम्हण देवता को पता लगता है कि हेडमास्टर हरिजन है, तो उसे चीख-चिल्लाकर, फटकारकर भगा देता है कि गिलास से पानी पीने की हिम्मत कैसे हुई। अब इस वीडियो की सच्चाई तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हर कुछ महीनों में कहीं न कहीं से दलितों के खिलाफ जुल्म की खबरें आती ही हैं।
एक तरफ तो हिन्दू समाज अपनी आबादी को बढ़ा-चढ़ाकर बताने पर आमादा रहता है, और गिनती लगाते समय दलितों और आदिवासियों को हिन्दुओं में गिना जाता है, दूसरी तरफ दलितों से बर्ताव ऐसा होता है कि वे हिन्दू धर्म छोडक़र दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, हर बरस दसियों लाख लोग हिन्दू धर्म छोड़ रहे हैं, लेकिन यह धर्म अपने शूद्रों के साथ बर्ताव नहीं सुधार रहा। अब तो देश का कानून इतना कड़ा हो गया है, और जगह-जगह एसटी-एससी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो जाती है, इसलिए दलितों पर हिंसा अब उतनी खुलकर नहीं होती, लेकिन दलित अपने ध्रुवीकरण को खो भी बैठे हैं। अब दलितों की किसी पार्टी के रूप में मायावती की बसपा अपनी ताकत खो बैठी है, मायावती जुबान खो बैठी हैं, और जिस उत्तर भारत में एक वक्त बसपा का सिक्का चलता था, आज दलितों के पास वहां कोई राजनीतिक पसंद नहीं रह गई है। मायावती अपने ही कई किस्म के गलत कामों में उलझकर रह गई हैं, और पिछले चुनावों में उन्होंने तकरीबन घर बैठने का काम किया है। लेकिन उनकी कुनबापरस्त पार्टी किसी और दलित पार्टी के लिए जगह भी खाली नहीं कर रही है। लोगों को याद होगा कि एक वक्त कांग्रेस दलितों की पसंदीदा पार्टी होती थी, लेकिन फिर जब दलितों की अपनी पार्टी बन गई, उसने जोर पकड़ लिया, तो दलितों ने हाथ का हाथ छोड़ दिया।
हिन्दुस्तानी राजनीति में जिस जाति के संगठनों की ताकत है, सरकारों की नजरों में उन्हीं का महत्व है। दलित जब कई पार्टियों के बीच बंट जाते हैं, तो वे एक जाति या समुदाय के रूप में अपना वजन खो बैठते हैं। आज हिन्दुस्तान में नौबत यही है। और तो और जिस महाराष्ट्र में अंबेडकरवादी दलित लोगों की बड़ी संख्या है, वहां भी उनके वोट बाकी चार प्रमुख पार्टियों के बीच भी बंटते हैं, और इसीलिए दलितों को वहां जायज राजनीतिक हक नहीं मिल पाता। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही देखने मिलता है। हिन्दीभाषी प्रदेशों और पंजाब जैसे कुछ दूसरे राज्यों में भी बसपा की एक संभावना थी, लेकिन वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब बसपा का अस्तित्व बहुत तेजी से खत्म होना जरूरी है ताकि उसका कोई विकल्प सामने आ सके, और यह काम भी बड़ी तेज रफ्तार से होने का नहीं है, इसमें भी कुछ चुनाव निकल जाएंगे।
हिन्दुस्तान की चुनावी राजनीति में जातियों का दबदबा ऐसा है कि आज तमाम प्रदेशों में ओबीसी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि इनका आबादी में अनुपात भी काफी है, और ये बड़ी तेजी से राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं। यूपी-बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ भी इसकी एक बड़ी मिसाल है कि अब यहां कांग्रेस और भाजपा दोनों बड़ी पार्टियां ओबीसी के अलावा कुछ नहीं सोच पा रही हैं। किसी पार्टी पदाधिकारी या सत्ता के किसी को हटाने की बात हो, तो ओबीसी की जगह सिर्फ ओबीसी नाम पर चर्चा होती है, और वैसा ही मनोनयन होता है। बिहार में जाति जनगणना के पीछे ओबीसी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और आज भारत की चुनावी राजनीति का पूरी तरह से ओबीसीकरण हो गया है। एक वक्त था जब दलितों पर जुल्म के मामले सामने आते थे तो सरकारें हिल जाती थीं। अब वह सिलसिला खत्म हो गया है। अब दलित हो या आदिवासी उन पर जुल्म से सरकारों की सेहत पर पहले सरीखा फर्क नहीं पड़ता। कई जगहों पर तो यह भी देखने में मिलता है कि प्रदेश में ताकतवर दो या तीन बड़ी पार्टियां, सभी के रूख इन तबकों के लिए एक सरीखे रहते हैं, और सभी बेफिक्र रहती हैं कि दलित-आदिवासी जाएंगे तो जाएंगे कहां?
इसलिए भारत में दलितों पर जुल्म की घटनाओं को सिर्फ पुलिस के नजरिये से नहीं देखा जा सकता, और न ही इन्हें सिर्फ पुरानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखा जा सकता है। आज जब तक किसी राजनीतिक दल को दलितों के ध्रुवीकरण का खतरा नहीं दिखेगा, सत्ता या प्रतिपक्ष इनके मुद्दों के प्रति बेपरवाह बने रहेंगे। आज देश में दलितों का किसी बैनरतले एक होना जरूरी है, और ऐसा होते ही सरकारों और पार्टियों का रूख उनके प्रति बदल जाएगा।