बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

ईरान के परमाणु-वैज्ञानिक मोहसिन फख्रीजाद की हत्या एक ऐसी घटना है, जो ईरान-इस्राइल संबंधों में तो भयंकर तनाव पैदा करेगी ही, यह बाइडन-प्रशासन के रवैए को भी प्रभावित कर सकती है। फख्रीजाद ईरान के परमाणु-बम कार्यक्रम के अग्रगण्य वैज्ञानिक थे। उनका नाम लेकर इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें काफी खतरनाक आदमी बताया था। ईरानी सरकार का दावा है कि तेहरान के पास आबसर्द नाम के गांव में इस वैज्ञानिक की हत्या इस्राइली जासूसों ने की है। इसके पहले इसी साल जनवरी में बगदाद में ईरान के लोकप्रिय जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या अमेरिकी फौजियों ने कर दी थी।

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनई ने कहा है कि ईरान इस हत्या का बदला लेकर रहेगा। यों भी पिछले 10 साल में ईरान के छह वैज्ञानिकों की हत्या हुई है। उसमें इस्राइल का हाथ बताया गया था। हत्या की इस ताजा वारदात में अमेरिका का भी हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के विदेश मंत्री माइक पोंपिओ पिछले हफ्ते ही इस्राइल गए थे और वहां उन्होंने सउदी सुल्तान और नेतन्याहू के साथ भेंट की थी।

ईरानी सरकार को शंका है कि ट्रंप-प्रशासन अगली 20 जनवरी को सत्ता छोडऩे के पहले कुछ ऐसी तिकड़म कर देना चाहता है, जिसके कारण बाइडेन-प्रशासन चाहते हुए भी ईरान के साथ तोड़े गए परमाणु समझौते को पुनर्जीवित न कर सके। ओबामा-प्रशासन और यूरोपीय देशों ने ईरान के साथ जो परमाणु समझौता किया था, उसे ट्रंप ने भंग कर दिया था और ईरान पर से हटे प्रतिबंध को दुबारा थोप दिया था। अब ईरान गुस्से में आकर यदि अमेरिका के किसी बड़े शहर में कोई जबर्दस्त हिंसा करवा देता है तो बाइडन-प्रशासन को ईरान से दूरी बनाए रखना उसकी मजबूरी होगी। यह दुविधा ईरानी नेता अच्छी तरह समझ रहे होंगे।

यह तो गनीमत है कि ट्रंप ने अपनी घोषणा के मुताबिक अभी तक ईरान पर बम नहीं बरसाए हैं। अपनी हार के बावजूद हीरो बनने के फेर में यदि ट्रंप ईरान पर जाते-जाते हमला बोल दें तो कोई आश्चर्य नहीं है। वैसे भी उन्होंने पश्चिम एशिया के ईरान-विरोधी राष्ट्रों— इस्राइल, सउदी अरब, जोर्डन, यूएई और बहरीन आदि को एक जाजम पर बिठाने में सफलता अर्जित की है। बाइडन-प्रशासन की दुविधा यह है कि वह इस इस्राइली हमले की खुली भर्त्सना नहीं कर सकता लेकिन वह किसी को भी दोष दिए बिना इस हत्या की निंदा तो कर ही सकता है। ईरान और बाइडन-प्रशासन को इस मुद्दे पर फूंक-फूंककर कदम रखना होगा।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

-गिरीश मालवीय

देखिए! क्या विडंबना है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अडानी इंटरप्राइजेज को ऑस्ट्रेलिया की करमाइल खान प्रोजेक्ट के लिए 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (करीब 5450 करोड़ रुपए) की रकम लोन देने जा रहा है। ये खबर हमें तब पता लगती है जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही वनडे सीरीज का पहले मैच में एक शख्स हाथ ऊपर उठाकर एक पोस्टर लेकर बीच पिच पर पहुंच जाता है जिस पर लिखा होता है- ‘भारतीय स्टेट बैंक हृह्र $१ड्ढठ्ठ ्रस्रड्डठ्ठद्ब द्यशड्डठ्ठ’। तब जाकर हमे पता लगता हैं कि एसबीआई अडानी को 1 बिलियन डॉलर का लोन देने जा रहा है।

कल खबर आई है कि फ्रांस के बड़े फंड हाउस आमुंडी ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक यदि ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कार्मिकेल कोयला खदान को 5,000 करोड़ रुपए का लोन देगा, तो वह अपने पास मौजूद एसबीआई ग्रीन बांड को बेच देगा। आमुंडी एसबीआई के प्रमुख निवेशकों में से एक है। आमुंडी यूरोप का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है और ग्लोबल टॉप 10 में शामिल है।

दरअसल अडानी की यह परियोजना पर्यावरण से जुड़ी हुई है और यह सारे वित्तीय संस्थान ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया की सभी बड़ी बैंक जैसे सिटी बैंक, डॉयशे बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एचएसबीसी और बार्कलेज ने इस प्रोजेक्ट पर अडाणी ग्रुप को लोन देने से इंकार कर दिया है दो चीनी बैंक भी मना कर चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में ऑस्ट्रेलिया यात्रा के समय ही एसबीआई ने अडानी समूह को ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदानें संचालित करने के लिए एक अरब डॉलर कर्ज देने का समझौता किया था लेकिन तब सिर्फ सहमति पत्र पर दस्तखत हुए थे।

बाद में जब एसबीआई से आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि वह अडानी को लोन देने जा रहा है उसे पहले से कितना कर्ज दिया जा चुका है ? और किस आधार पर कर्ज दिया गया है तो एसबीआई ने जवाब दिया कि उद्योगपति गौतम अडाणी द्वारा प्रवर्तित कंपनियों को दिए गए कर्ज से जुड़े रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने संबंधित सूचनाओं को अमानत के तौर पर रखा है और इसमें वाणिज्यिक भरोसा जुड़ा है।

2016 में अडानी को दिए गये लोन का मामला राज्यसभा में भी गुंजा था, जनता दल यूनाइटेड के सांसद पवन वर्मा ने गुरुवार को सरकारी बैंकों के औद्योगिक घरानों पर बकाए कर्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश के बड़े बकाएदारों के नाम लेते हुए व्यापारिक समूहों पर सीधे तौर पर हमला बोला। उन्होंने अडाणी समूह का विशेष रूप से जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस व्यापारिक समूह और उसकी कंपनी पर 72 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं।

क्रेडिट सुइस ने 2015 के हाउस ऑफ डेट रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अडानी समूह बैंकिंग क्षेत्र के 12 प्रतिशत कर्ज लेने वाली 10 कंपनियों में सबसे ज्यादा ‘गंभीर तनाव’ में है. लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आई गौतम अडानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बन गए

अडानी को नरेंद्र मोदी बार बार बचाते आए हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए मोदी ने अडानी को बेहद सस्ती दर मुद्रा पोर्ट की सैंकड़ों किलोमीटर की जमीन आबंटित कर दी थी

 2012 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसी मुंदड़ा प्रोजेक्ट से पर्यावरण को हुए नुकसान के आरोपों की जांच के लिए सुनीता नारायण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को हुए व्यापक नुकसान और अवैध तरीके से जमीन लेने जैसी बातों को खुलासा किया ओर इसकी सिफारिश के आधार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण  यूपीए सरकार ने अडानी समूह पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया लेकिन जैसे ही मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने उन्होंने वो जुर्माना निरस्त कर दिया, साफ है कि पर्यावरण के मामले में अडानी का रिकॉर्ड पहले से ही खराब रहा है

कोरोना काल मे अभी सरकारी बैंकों का एनपीए तेजी से बढ़ता जा रहा है और अभी सबसे ज्यादा एनपीए भारतीय स्टेट बैंक के हिस्से ही आ रहा है ऐसे में अडानी को ऐसी विवादित परियोजना के लिए लोन दिया जाना कितना सही है ?

-राकेश दीवान

सत्ता और सरकारों के कर्ज-माफी सरीखे टोटकों को किसानों की नजर से देखें तो लगातार बढती किसान आत्महत्याएं दिखाई देती हैं। जाहिर है, यह किसानों और राज्य व केन्द्र की सरकारों के बीच गहरी संवादहीनता की बानगी है। ऐसी संवादहीनता जिसमें सरकार की क्रूर मनमर्जी के बावजूद एक तरफ किसान उत्पादन में आज भी झंडे गाड रहा है, कृषि लागत को लगातार कम कर रहा है और दूसरी तरफ, बेरुखी से सरकार उसे अनसुना कर रही है। देश की आजादी के सवा सात दशकों बाद, आज पहली बार किसान अपने बुनियादी सवालों को लेकर खडा हुआ है। ऐसे में सत्ता  और समाज को ध्यान देकर उसकी बात सुननी चाहिए। ऐसा न हो कि हाथ आया यह मौका भी छूट जाए।

केन्द्रीय अनाज भंडारों में 80-85 फीसदी योगदान करने वाले पंजाब और हरियाणा के किसान इन दिनों देश की राजधानी में आने और अपनी असहमति का प्रदर्शन करने को बेचैन हैं और केन्द्र सरकार के आधीन हिलती-डुलती दिल्ली-पुलिस ने उन्हें चारों तरफ की सीमाओं पर रोकने के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। कोविड-19 महामारी के संकट काल में केन्द्र सरकार द्वारा संसद के पिछले सत्र में पारित करवाए गए कृषि संबंधी तीन कानूनों ने देशभर के किसानों को हलाकान कर दिया है। कृषि-लागत की कीमतों को अनियंत्रित रखने और कृषि-उत्पादनों पर कम-से-कम ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी) को बंधनकारी बनाने के बुनियादी मुद्दों को ठेंगे पर मारते हुए बनाए गए तीनों कानून हैं – ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून-2020,’ ‘कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन-कृषि सेवा पर करार कानून-2020’ और ‘आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम – 2020।’ पंजाब, हरियाणा हरित-क्रांति के प्रमुख राज्य रहे हैं और उनका अनुभव बताता है कि तीनों ताजा कानून किसानी की रीढ तोडकर रख देंगे। सवाल है कि किसानों के मौजूदा देशव्यापी आंदोलन और कृषि कानूनों को मनवाने की जिद पर अडी केन्द्र  सरकार की अपनी-अपनी क्या वजहें हैं?

किसानों की बात करें तो कृषि-नीति विश्लेषक देवेन्दर शर्मा का कहना है कि पिछले 40 सालों की मंहगाई के पैमाने पर देखा जाए तो किसानों की आय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां गेहूं की कीमतें करीब 19 गुना बढी हैं, वहीं कर्मचारियों के वेतन में 120 से 150 गुना तक की वृद्धि हुई है। शर्मा के मुताबिक इसकी भरपाई करने के लिए दी जाने वाली किसानों की कर्ज माफी से कई गुना राशि उद्योगों की टैक्स-माफी में बिना किसी हीले-हवाले के हर साल खारिज कर दी जाती है। इसके अलावा उद्योगों को दिए कर्जों को जीम जाने से ‘नॉन पर्फार्मिंग असेट’ (एनपीए)  की अप्रत्याशित बढौतरी होती रहती है। दिल्ली की एक संस्था ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डॅवलपिंग सोसाइटीस’ (सीएसडीएस) के मुताबिक किसान की कर्ज-माफी असल में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सीडी का एक तरीका भर है, लेकिन क्या इससे किसानों की दशा में कोई सुधार होता है? ‘नाबार्ड’ के सर्वे से पता चलता है कि बीते सालों में, तरह-तरह की ‘विज्ञापनी राहतों’ के बावजूद किसानों की आय कुल जमा 2505 रुपए मासिक भर बढी है। वर्ष 2016-17 में किसान परिवारों की मासिक औसत आय 8931 रुपए हुई, जबकि वर्ष 2012-13 में यह 6426 रुपए मासिक थी। नतीजे में गांवों में रहने वाले 41 फीसदी परिवार कर्जे में दबे हैं और इनमें से 43 फीसदी शुद्ध खेती की आय पर निर्भर हैं।

मौजूदा सरकार किसानों की इसी आय को सन् 2022 तक दुगनी करने के वायदे कर रही है। अव्वल तो पांच सदस्यों के किसान परिवार की करीब नौ हजार रुपए की मासिक आय दुगनी होकर 18 हजार हो भी जाए तो इस मंहगाई में क्या तीर मार लेगी? दूसरे, किसानों की आय दुगनी करने के लिए खेती की मौजूदा तीन फीसदी की विकास-दर को बढाकर 10.4 फीसदी सालाना करना होगी, जो वर्तमान राजनीतिक, आर्थि?क हालातों में असंभव दिखाई देती है। तीन फीसदी की मौजूदा विकास दर के हिसाब से खेती की आय को दुगना करने में करीब 25 लंबे सालों का इंतजार करना होगा। यदि इस कमी की भरपाई कर्जों की मार्फत की जाए तो क्या होगा? 

‘नीति आयोग’ के ‘नए भारत के लिए रणनीति’ दस्तावेज में कृषि मामलों के विशेषज्ञ रमेशचंद के मुताबिक गरीब राज्यों में कर्ज माफी का फायदा दस से 15 फीसदी किसानों को ही मिलता है। एक और आंकडे के अनुसार बेंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का फीसद करीब आधा यानि 46.2 है। इसके अलावा 19.8 फीसदी किसान स्वयं-सहायता समूहों, 16.9 फीसदी किसान सूदखोर महाजनों, 22.7 फीसदी किसान परिचितों-रिश्तेदारों और 8.8 फीसदी किसान अन्य स्रोतों से कर्ज हासिल करते हैं। माफी लायक कर्जा राज्यों के सहकारी और राष्ट्रीयकृत बेंकों से मिला होता है जिसे सरकारों की ‘मेहरबानी’ से माफ भी किया जा सकता है, लेकिन शेष बचे आधे कर्जों को कैसे पटाया जाए? इससे भी बडा सवाल है कि किसानों को कर्ज की जरूरत ही क्यों  हो? ‘नीति आयोग’ के रमेशचंद ही एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि कर्ज माफी की मांग इसीलिए उठती है क्योंकि किसानों की आमदनी ‘अपर्याप्त’ है। सवाल है कि आखिर किसानों की आमदनी क्यों पर्याप्त? नहीं है?

इस सवाल का जबाव ‘नीति आयोग’ के उक्त पोथे में ही देखा जा सकता है। इसमें किसानों की आमदनी बढाने के लिए ‘न्यूनतम रिजर्व प्राइस’ तय करके फसलों की नीलामी करने और ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ निर्धारित करने वाले ‘कृषि लागत एवं मूल्य आयोग’ को खत्म करके ‘कृषि ट्रिब्यूनल’ गठित करने की तजबीज पेश की गई है। अलबत्ता, इस दस्तावेज में कहीं किसान के मुताबिक उसके उत्पादन की वाजिब कीमत तय करने, खेती में लगने वाली खाद, दवाओं, यंत्रों जैसे आदानों की कीमत पर नियंत्रण रखने और बाजार की बजाए भूख से निपटने की किसी तजबीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। कथित कृषि विकास की खातिर हाल में बने तीन कानूनों की पूर्व-पीठिका की तरह नीति आयोग का यह दस्तावेज कर्जों पर जोर देता है। जाहिर है, जिस किसान को कर्ज कुंभीपाक नरक की तरह दिखता था, उसकी समूची खेती कर्जों के बल पर ही सरसब्ज करने की जुगत बिठाई जा रही है।    

अहर्निश ‘चुनाव मोड’ में रहने वाले राजनेताओं को ‘एमएस स्वामीनाथन आयोग’ की सिफारिशों के मुताबिक कृषि उत्पादों की लागत से डेढ-गुनी कीमतें दिलवाने जैसे ज्यादा समय लेने वाले अपेक्षाकृत सस्ते, कारगर उपायों की बजाए कर्ज वितरण और फिर कर्ज-माफी अधि?क ‘गारंटीड’ तजबीज लगती है और इससे सत्ता भी हासिल हो जाती है। ‘ 

सीएसडीएस’ के अध्ययन के मुताबिक राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और अन्य राज्यों में किसानों की कर्ज माफी की घोषणाओं के बदले राजनीतिक दलों को सत्ता हासिल हुई है। गद्दी पर विराजने के दिन मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 34 लाख किसानों का 38 हजार करोड रुपयों का और छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 लाख किसानों का 6100 करोड रुपयों का कर्ज माफ कर दिया था। इसके पहले के चुनावों में भाजपा ने महाराष्ट्र में 34000 करोड रुपए, उत्तरप्रदेश में 36000 करोड रुपए और कांग्रेस ने पंजाब में दस हजार करोड रुपए तथा कर्नाटक में आठ हजार करोड रुपयों के कर्ज माफ करने का वायदा किया था। थोडा और खंगालें तो पिछले कुछ सालों में कर्ज माफी के ऐसे अनेक उदाहरण उजागर किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल है -- कर्ज माफी से किसानों पर क्या और कितना प्रभाव पडा है?

सत्ता और सरकारों के कर्ज-माफी सरीखे टोटकों को किसानों की नजर से देखें तो लगातार बढती किसान आत्महत्याएं दिखाई देती हैं। जाहिर है, यह किसानों और राज्य व केन्द्र की सरकारों के बीच गहरी संवादहीनता की बानगी है। ऐसी संवादहीनता जिसमें सरकार की क्रूर मनमर्जी के बावजूद एक तरफ किसान उत्पादन में आज भी झंडे गाड रहा है, कृषि लागत को लगातार कम कर रहा है और दूसरी तरफ, बेरुखी से सरकार उसे अनसुना कर रही है। देश की आजादी के सवा सात दशकों बाद, आज पहली बार किसान अपने बुनियादी सवालों को लेकर खडा हुआ है। ऐसे में सत्ता  और समाज को ध्यान देकर उसकी बात सुननी चाहिए। ऐसा न हो कि हाथ आया यह मौका भी छूट जाए।

-चैतन्य नागर 

कोविड-19 संक्रमण के इस मुसीबत भरे, अनिश्चित समय में लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दुर्भाग्य से जो इसकी चपेट में आ जाएँ, तो किस अस्पताल में, किस डॉक्टर में पास जाएँ और कैसे उनका इलाज होगा। इसी अफरातफरी के बीच आयुर्वेद और एलोपैथी की सर्जरी की पद्धतियों को लेकर उठा विवाद अनावश्यक और ध्यान भटकाने वाला है। पर विवाद पुराना है और कई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक बार इसकी गंभीर पड़ताल जरुरी भी है।   

सरकार ने करीब एक हफ्ते पहले एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत आयुर्वेद की कुछ शाखाओं के स्नातोकोत्तर छात्रों को सुदम्य ट्यूमर, गैंगरीन को हटाने, मोतियाबिंद, कान, नाक, गले संबंधी कुछ ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाएगी। इस फैसले के पीछे एक सक्रिय आयुर्वेदिक लॉबी भी है। अक्सर एमबीबीएस करने की कोशिश में विफल छात्र बीएएमएस करके आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं। एम बी बी एस की तुलना में उनकी प्रतिष्ठा और आय भी काफी कम होती है। आयुर्वेद के प्राइवेट कॉलेज के मालिक अक्सर बड़े नेता और धनी लोग होते हैं। आयुर्वेद और खासकर इसकी सर्जरी को लोकप्रिय बनाने से उन्हें सीधा फायदा यह होगा। शल्ययन को इसमें शामिल करने से ज्यादा छात्र इन कॉलेजों में भर्ती होने के लिए लालायित होंगे और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की लोकप्रियता बढ़ेगी। डोनेशन के रूप में भी मोटी रकम आने की संभावनाएं भी बनती है। चिकित्सा की दुनिया में आयुर्वेदिक डॉक्टर एक निरीह, दोयम दर्जे के नागरिक सा है। अक्सर इन आयुर्वेदिक डॉक्टर को बहुत ज्यादा कामयाबी न मिल पाने के कारण एलोपैथी अस्पतालों के आईसीयू में सहायक चिकित्सकों के रूप में नियुक्ति भी दी जाती है, पर वे एमडी या एमएस के मातहत के रूप में ही काम करते हैं।     

आयुर्वेद को अधूरा और अपर्याप्त इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें शल्य चिकित्सा विकसित नहीं हुई। ऐसी मशीनें नहीं बनीं जिनकी मदद से अंदरूनी अंगों को देखा-समझा जा सके। एलोपैथी में अल्ट्रा साउंड, एक्स रे, एमआरआई जैसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से उसने काफी विकास किया है। आयुर्वेद में संज्ञाहरण या अनेस्थेशिया को लेकर भी कई विवाद हैं क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर और एलोपैथी के सर्जन ऑपरेशन के लिए एक ही तरह की संज्ञाहरण दवा का इस्तेमाल करते हैं। बगैर कुशल संज्ञाहरण विशेषज्ञ के कोई भी सर्जरी संभव नहीं। एलोपैथी में इस पर कई शोध हुए हैं, जो आयुर्वेद में नहीं हो सके हैं।   

आयुर्वेद के वैद्य और छात्र आयुर्वेद की तारीफ करते नहीं थकते। ईसा से करीब 600 साल पहले जन्मे सुश्रुत प्राचीन भारत के चिकित्साशास्त्री एवं शल्यचिकित्सक थे जिन्हें आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। ऋषि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को लेकर कई प्रयोग किए। ऑपरेशन के उपकरणों को लेकर सुश्रुत ने कटहल, खीरा और कद्दू जैसे फलों और सब्जियों पर प्रयोग किये। मृत पशुओं के अलावा लकड़ी और मोम से बने कृत्रिम मानव अंगों को चीरने-फाडऩे के प्रयोग भी किये। किसी भी शल्य चिकित्सक को मानव देह के बारे में गहरी जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए सुश्रुत ने मृत देह पर प्रयोग किये। मृत देह को बहते हुए पानी में करीब दस या पन्द्रह दिन के लिए छोड़ दिया जाता था और इसके बाद उस पर प्रयोग किये जाते थे। सर्जरी के समय कोई इन्फेक्शन न हो इसके लिए उनका सुझाव था कि यह काम इंसानों की बस्ती से दूर किया जाए, वहां वातावरण साफ हो, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी उपलब्ध रहे। दिलचस्प बात यह है कि भारत में सर्जरी का अच्छा विकास न हो पाने का एक बड़ा कारण है जाति प्रथा। ऑपरेशन की बारीकियां सीखने के लिए मृत देह को छूना जरूरी था और मृत देह को छूना ब्राह्मणों के लिए वर्जित था, जबकि वैद्य और चिकित्सक बनने का काम, स्वास्थ्य दान देने का काम उन्हीं के हिस्से में आता था।      

आज के समय में आयुर्वेद को लेकर मरीज के भरोसे का प्रश्न बहुत बड़ा है। ऐसा कोई मरीज शायद ही मिले जो अपनी मोतियाबिंद जैसी मामूली सर्जरी के लिए भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना पसंद करेगा। पहले मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में पूरा कुनबा इकठ्ठा हो जाता था। परिवार वाले ऑपरेशन के लिए सर्दी के मौसम की प्रतीक्षा करते थे और प्रार्थना करते थे कि रोगी ईश्वर की कृपा से सकुशल घर लौट आए। अब जब तक रोगी ऑपरेशन टेबल पर लेटता है, उसके नीचे उतरने, और वापस घर जाने का समय हो जाता है। अलबत्ता, आप जरुर इस बात से वाकिफ होंगे कि मोतियाबिंद जैसी मामूली दिखने वाली सर्जरी ह्रदय संबंधी जटिलताओं को भी जन्म दे सकती हैं। कोई भी ऑपरेशन सरल नहीं होता, और इसलिए हर ऑपरेशन के जोखिम को समझाते हुए रोगी के निकट संबंधियों से लिखित अनुमति ले ली जाती है। पित्ताशय में पथरी के लिए अब सिर्फ की-होल सर्जरी की जाती है, न कोई लंबा चीरा लगता है, न ही ढेरों टांकें। यह मामूली ऑपरेशन भी पित्ताशय के संकुचित हो जाने की वजह से बहुत जटिल हो जाता है। यह जानना जरूरी है कि हर सर्जरी एक गंभीर घटना है, भले ही वह बहुत ही साधारण सी दिखती हो। 

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आयुर्वेद में लगातार शोध होते रहे हैं जो शल्य चिकित्सा पर ही केन्द्रित हों। एलॉपथी में आज से डेढ़ सौ साल पहले तक ही बगैर किसी संज्ञाहरण के सर्जरी की जाती थी। आज अनेस्थेशिया एलोपैथी की एक अलग विधा है और किसी भी सर्जरी के दौरान एक संज्ञाहरण विशेषज्ञ की निरंतर उपस्थिति लगातार बनी रहती है, रोगी को बेहोश करने के क्षण से लेकर उसके होश में आने तक। 

इससे पहले कि आयुर्वेदिक वैद्य को सर्जरी जैसी गंभीर विधा में प्रवेश की अनुमति दी जाए, यह आवश्यक है कि इस चिकित्सा पद्धति के बारे में आम लोगों के प्रश्नों और दुविधाओं के समाधान किये जाएँ। जैसे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट को लेकर लोग चिंतित रहते हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक औषधियों के भी साइड इफेक्ट होते हैं। इनमे धातु आयनों के कारण होने वाली विषाक्तता एक बहुत ही सामान्य बात है। सीसा, पारा और आर्सेनिक की विषाक्तता काफी सामान्य है और इनका आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है जबकि यह खुद ही त्वचा, फेफड़े और ब्लैडर के कैंसर का कारण बनता है। साथ ही पारे का उपयोग एंटी बायोटिक की तरह किया जाता है जबकि इसकी अपनी खुद की ही विषाक्तता है। स्वर्ण भस्म और अन्य धातुओं की भस्म का उपयोग भी आयुर्वेद में किया जाता है, और अधिक मात्रा में यह देह को नुकसान पहुंचाती हैं। कई औषधियां दूषित मिटटी में ही पैदा होती हैं, मिटटी के हानिकारक रसायन उन जड़ी बूटियों में भी पहुँच जाते हैं, खासकर ऐसे समय में जब इन जड़ी बूटियों का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा हो। इस संबंध में आयुर्वेद में गंभीर काम होना चाहिए।   
      
गौरतलब है कि बीमारी में चिकित्सक का चयन बड़ा ही व्यक्तिगत मामला है जिसका संबंध मरीज के भरोसे, और डॉक्टर के साथ उसके पीढिय़ों के साथ चलते आ रहे रिश्तों के साथ भी है। डॉक्टर किसी पर थोपे नहीं जा सकते। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की विशेष जिम्मेदारी है कि वे मरीजों का भरोसा जीतें, और इसके लिए उन्हें पहले से स्थापित एलोपैथी के डॉक्टर की सामने अपनी कुशलता को साबित करना कोई आसान बात नहीं होगी। और भी कई सवाल होंगे जिनका जवाब आयुर्वेद के विशेषज्ञों और सरकार को भी देना होगा- मसलन, आयुर्वेदिक सर्जन किस तरह के संज्ञाहरण के तरीकों या अनेस्थेशिया का उपयोग करेंगे, वे आयुर्वेदिक होंगे या एलोपैथिक; सर्जरी से पहले और बाद में मरीज की देखभाल के कौन से तरीके अपनाये जायेंगे, ऑपरेशन के बाद दर्द निवारक दवाएं आयुर्वेदिक या एलोपैथिक होंगी; क्या मरीज को एंटी-बायोटिक दी जाएंगी, यदि हाँ, तो आयुर्वेद में सर्जरी के बाद दी जाने वाली कौन सी एंटी-बायोटिक हैं; मरीज को ऑपरेशन की जरुरत है, इस नतीजे तक पहुँचने के लिए आयुर्वेदिक सर्जन जांच के कौन से तरीके अपनायेंगें? पिछले दो दशकों में सभी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदिक सर्जन द्वारा किये गये ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए; आयुर्वेदिक सर्जन को प्रशिक्षण देने वाले क्या एलोपैथिक सर्जन होंगे या आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक? क्या देश के अमीर लोग और नेता, राजनीतिज्ञ भी आयुर्वेदिक सर्जरी के लिए तैयार होंगे या फिर यह सिर्फ गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ही होगी? 

एलोपैथी की तकनीक और विज्ञान पर भी पांच-सितारा दवाई कम्पनियों की मजबूत पकड़, शुद्ध वाणिज्यिक तौर-तरीके और अमानवीय मुनाफाखोरी भी लोगों को इसके प्रति प्रश्न उठाने पर बाध्य करती है। आने वाले समय में अलग-अलग चिकित्सकीय तरीकों के संश्लेषण पर जरूर कुछ लोग गंभीरता से काम करेंगे। हर विधा में कुछ है जो अनूठा है, गंभीर शोध का परिणाम है। तिब्बती चिकित्सकीय पद्धति की कई अद्भुत विशेषताएं हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की भी अपनी खूबियाँ हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का अपना सौन्दर्य है। गांधी जी का दृष्टिकोण इस मामले में बहुत ही वैज्ञानिक था। शुरू से ही वे प्राकृतिक चिकित्सा के हिमायती थे पर गांधीजी को 1919 में पाइल्स के लिए डॉ. दलाल से और 1924 में डॉ. मैडोक से अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवाना पड़ा था। 1921 में दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हुए उन्होंने आधुनिक एलोपैथी प्रणाली के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और इस बात पर बहुत खुश हुए कि नए अस्पताल में आयुर्वेद और यूनानी दवाओं के अलावा एलोपैथी का भी इंतजाम है। वे चाहते थे कि चिकित्सा की सभी विधाएं मिलजुल कर समरसता के साथ काम करें।  चिकित्सा का भविष्य शायद सभी तरह की पद्धतियों के संश्लेषण में ही है। एक तरह की चिकित्सकीय मतनिरपेक्षता में, या चिकित्सकीय दृष्टि से सर्वधर्म-समभाव में। 

आज (30 नवंबर 2020) सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की 551वीं जयंती गुरु परब है. उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था.

नानक ने सिख धर्म में हिन्दू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया. हालांकि सिख धर्म हिन्दू और इस्लाम का महज संकलन नहीं है.

गुरु नानक एक मौलिक आध्यात्मिक विचारक थे. उन्होंने अपने विचारों को ख़ास कविताई शैली में प्रस्तुत किया. यही शैली सिखों के धर्मग्रंथ गुरुग्रंथ साहिब की भी है.

गुरु नानक के जीवन के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता नहीं है.

हालांकि सिख परंपराओं और जन्म सखियों में उनके बारे काफ़ी जानकारियां हैं. गुरु नानक के अहम उपदेश भी हम तक जन्म सखियों के ज़रिए ही पहुंचे हैं.

बालक नानक का जन्म 1469 में लाहौर से 64 किलोमीटर दूर हुआ था.

सिख परंपराओं में यह बताया जाता है कि नानक के जन्म और शुरुआती साल कई मायनों में ख़ास रहे. कहा जाता है कि ईश्वर ने नानक को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया था.

नानक का जन्म एक हिन्दू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस्लाम और व्यापक रूप से हिन्दू धर्म का अध्ययन शुरू किया.

इसका नतीजा यह हुआ कि नानक में बचपन में ही कवि और दर्शन की अद्भुत क्षमता आ गई.

गुरु नानक के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि वो 11 साल की उम्र में ही विद्रोही हो गए थे. इस उम्र में हिन्दू लड़के पवित्र जनेऊ पहनना शुरू करते हैं, लेकिन गुरु नानक ने इसे पहनने से इनकार कर दिया था.

उन्होंने कहा था कि लोगों को जनेऊ पहनने के मुक़ाबले अपने व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाना चाहिए.

नानक ने एक विद्रोही आध्यात्मिक लाइन को खींचना जारी रखा. उन्होंने स्थानीय साधुओं और मौलवियों पर सवाल खड़ा करना शुरू किया. वो समान रूप से हिन्दू और मुसलमानों पर सवाल खड़ा कर रहे थे. नानक का ज़ोर आंतरिक बदलाव पर था. उन्हें बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था.

गुरु नानक ने कुछ वक़्त के लिए मुंशी के तौर पर भी काम किया था, लेकिन कम उम्र में ही ख़ुद को आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में लगा दिया. नानक आध्यात्मिक अनुभव से काफ़ी प्रभावित थे और वो प्रकृति में ही ईश्वर की तलाश करते थे.

नानक का कहना था कि चिंतन के ज़रिए ही आध्यात्म के पथ पर बढ़ा जा सकता है. उनका मानना था कि अपनी जीवनशैली के ज़रिए ही हर इंसान अपने भीतर ईश्वर को देख सकता है.

1496 में नानक की शादी हुई थी. उनका एक परिवार भी था. नानक ने भारत, तिब्बत और अरब से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की और यह यात्रा 30 सालों तक चली. इस दौरान नानक ने काफ़ी अध्ययन किया और पढ़े लिखे लोगों से बहस भी की.

इसी क्रम में नानक ने सिख धर्म की राह को आकार दिया और अच्छे जीवन के लिए आध्यात्म को स्थापित किया.

गुरु नानक ने जीवन के आख़िरी वक़्त पंजाब के करतारपुर में गुज़ारे.

यहीं पर उन्होंने अपने उपदेशों से भारी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया. गुरु नानक का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है.

इसके लिए कोई रिवाज़ और पुजारी या मौलवी की ज़रूरत नहीं है.

गुरु नानक ने सबसे क्रांतिकारी सुधार जाति व्यवस्था को ख़त्म कर किया. उन्होंने इस चीज़ को प्रमुखता से स्थापित किया कि हर इंसान एक है, चाहे किसी भी जाति या लिंग का हो. (bbc)

-परिवेश मिश्रा

मेरे वरिष्ठ मित्र और प्रगतिशील किसान बालकराम पटेलजी का आज जन्मदिन है। वे छत्तीसगढ़ की कृषि और सामाजिक पद्धतियों में बदलाव के न केवल गवाह रहे हैं बल्कि इसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है।

1947 में उनका जन्म हुआ था। उस वर्ष अंग्रेज़ भारत को बदहाल छोडक़र गये थे। न सरकार के खजाने में पैसा था, न खेतों में अनाज। कृषि और सिंचाई व्यवस्थाएं अपने पैरों पर खड़ी हो ही रही थीं कि इसी बीच दो लगातार सालों की अवर्षा और सूखे ने खाद्यान्न व्यवस्था की कमर तोड़ दी। देश भीषण अकाल और भुखमरी की दहलीज पर पहुंच गया। 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रीजी को आह्वान करना पड़ा था कि देशवासी सप्ताह में एक समय का भोजन छोड़ दें। सोमवार की शाम भारत के घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए थे। उन्हीं दिनों शास्त्रीजी के जय जवान-जय किसान नारे का जादू भी पूरे उफान पर था।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बोतल्दा गांव के युवा किसान-पुत्र बालकराम पर इन सब बातों का गहरा असर पड़ा। उसके बाद कृषि और कृषक-सेवा मानों उनके जीवन का ध्येय बन गया।

शास्त्रीजी की मृत्यु (और भारत-पाक युद्ध) के बाद जब इंदिरा गाँधीजी ने सत्ता संभाली तब तक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। (युद्ध और मौसम ने पाकिस्तान को भी बेहतर स्थिति में नहीं छोड़ा था)।

प्रधानमंत्री के रूप में इंदिराजी का पहला सबसे महत्वपूर्ण फैसला था भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का। खाद्य मंत्री सी. सुब्रमण्यम, कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन (उसी स्वामीनाथन आयोग वाले जिनकी सिफारिशों को लागू करने की मांग किसान कर रहे हैं) और अमेरिका में भारतीय राजदूत बी. के. नेहरू ने भारतीय इतिहास के इस ऐतिहासिक मोड़ पर श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए वही भूमिका अदा की जो 1991 में श्री नरसिंह राव के लिए डॉ. मनमोहन सिंह ने की।

तात्कालिक समाधान के रूप मे 1967 में भारत ने मेक्सिको से एकमुश्त 18000 टन अनाज का आयात किया। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यह आयात कोई राहत की खबर नहीं थी। लगभग सारा का सारा अनाज गेहूं था और यहां चावल ही खाया जाता था/है। अधिकांश जनसामान्य का गेहूं से परिचय भी नहीं था।

सरकार को छत्तीसगढिय़ों की आदत की जानकारी न हो ऐसा नहीं था। पर उसकी भी मजबूरी थी। विदेशी मुद्रा पर्याप्त नहीं थी और रुपये का भुगतान स्वीकार करने में मैक्सिको का विकल्प नहीं था (अमरीकी पी.एल. 480 नामक कानून के कारण)। मैक्सिको की मजबूरी यह थी कि क्रिस्टोफर कोलम्बस जब वहां पहुंचे तो थे तो गेहूं के बीज लेकर पहुंचे थे, चावल के नहीं। ऊपर से पंद्रहवीं सदी में स्पैनिश शासन के दौरान यह इलाका गेहूं के खेतों से भर दिया गया। 1967 में  मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में स्थिति यह बनी थी कि यदि गेहूं का कोई लेने वाला न मिलता तो कीमत स्थिर रखने के लिए गेहूं को समुद्र में फेंकना पड़ जाता।

नेहरूजी ने पहली पंचवर्षीय योजना में बजट का 31त्न आवंटन कृषि क्षेत्र के लिये किया था (पिछले छह वर्षों में यह 2.3त्न से 5.2त्न के बीच रहा है)। इसका एक नतीजा यह हुआ था कि देश में उन दिनों की सरकारी व्यवस्था में कृषि विभाग का ग्राम सेवक एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कर्मचारी हो गया था। सदियों से खेती के पारम्परिक तौर-तरीकों में रचे बसे किसानों के ‘आधुनिकीकरण’ और कृषि क्षेत्र के विस्तार का पूरा दायित्व ग्राम सेवकों पर आ गया  था।

भारत में कम से कम तीन उदाहरणों की जानकारी मुझे है (आपके पास और हों तो बताएं) जहाँ भारतीयों को एक नये स्वाद/आदत से परिचित कराने के लिए ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ का इस्तेमाल तब किया गया जब ये शब्द प्रचलन में नहीं थे।

घी और तेल के बीच पीढिय़ां गुज़ार चुके भारतीयों के बीच 1937 में हिन्दुस्तान यूनिलीवर कम्पनी के पुरखों ने पहली बार ‘डाल्डा‘ के नाम से वनस्पति को प्रवेश दिलाया था। बम्बई (मुम्बई) में जब यह लॉन्च हुआ तो सडक़ के किनारे कुछ कुछ दूरी पर ‘सेल्स-गर्ल’ के रूप में नियुक्त महिलाओं को स्टोव, कड़ाही और बेसन के साथ बैठाया गया था। उनका काम था डाल्डा में भजिया तलना और आते जाते को रोक कर खिलाना।

इसके पहले चिलम और हुक्के के आदी भारतीयों को जब इम्पीरियल टोबैको कम्पनी (अब आई.टी.सी.) ‘सिगरेट’ नाम की नयी वस्तु से परिचित कराने मैदान में उतरी तो मेला और हाट बाज़ारों में मुफ्त में सिजर्स सिगरेट पिलायी जाती थी।

1967 में सरकार ने कुछ इसी तरह की डायरेक्ट मार्केटिंग का जिम्मा छत्तीसगढ़ के ग्राम सेवकों को दिया था। जगह जगह स्टॉल लगा कर गेहूं की रोटियाँ सेंक कर लोगों को खिलायी गयी थीं। युवा बालकराम ने इन कार्यक्रमों में वॉलेन्टियर के रूप में बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। कृषि अधिकारियों को इस युवा के उत्साह और नये को आजमाने और सीखने की ललक ने प्रभावित किया।

उसी समय भारत में ‘हरित क्रांति’ की शुरूआत हुई। 1967 में मेक्सिको में गेहूं की जो बम्पर फसल हुई थी वह अमेरिका की रॉकफैलर फाउंडेशन के द्वारा मेक्सिको में कृषि विकास के लिये 1943 से लगातार किए गए प्रयत्नों का नतीजा थी। इस कार्यक्रम को वहां ‘ग्रीन रिवोल्यूशन’ कहा गया था। गेहूं के साथ साथ वही कार्यक्रम भारत आ गया और हरित क्रांति कहलाया।

हरित क्रांति के साथ ही कृषि विभाग के अमले पर एक दबाव और आ गया - इलाक़े में खेती के लिये ट्रैक्टर और दूसरी मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देने का। छत्तीसगढ़ में नांगर (हल) जोतकर धान उपजाया जाता था और बैल गाड़ी में ढो कर इधर से उधर पहुंचा दिया जाता था। बाकी काम हाथ से। ऊंची मेड़ वाले कटोरीनुमा खेतों में ट्रैक्टर न तो व्यावहारिक था न आवश्यक।

यहाँ कृषि विभाग वालों की नजऱ पड़ी इस उत्साही युवा बालकराम पर। परिवार में डेढ़ सौ एकड़ के सिंचित खेत थे और दिल में इलाके की खेती विकसित करने का जज़्बा। नये नये ग्रेजुएट हुए बालकराम को उन्होंने बुधनी जाने के लिए प्रेरित किया। मध्यप्रदेश में भोपाल और इटारसी के बीच बुधनी में भोपाल के नवाब से दान में प्राप्त एक हजार एकड़ भूमि में हरित क्रांति के दौर का एक बहुत बड़ा और अहम संस्थान स्थापित हुआ था। यहां ट्रैक्टर और दूसरी कृषि मशीनरी की टेस्टिंग और ट्रेनिंग अभी भी होती है। यह भी रॉकफैलर फाउंडेशन के सहयोग से हुआ था और मेक्सिको के अलावा विश्व में इस तरह का यह अकेला संस्थान था।

इस संस्थान ने बालकराम को ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया और लौटकर इन्होने अपने इलाके में पहले तो पचास एकड़ खाली पड़ी भूमि पर खेत बना कर उसमें दो साल गेहूं उगाया और फिर किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रेरित किया। सरकार भी पीछे नहीं थी। बैंकों से सस्ती ब्याज दरों में ऋण दिलाने के अलावा  कीमत में भारी सब्सिडी भी दी गयी थी। बालकराम जी ने अपनी ओर से तकनीकी मदद-वह भी नि:शुल्क-की गैरन्टी दी। उन दिनों मध्यप्रदेश में सब्सिडी वाले नये ट्रैक्टर सिर्फ भोपाल में मिलते थे। भोपाल में खरीदी होती और बालकराम जी हज़ार किलोमीटर की दूरी पांच दिनों तक ट्रैक्टर चला कर पूरी करते और नया ट्रैक्टर किसान के दरवाजे पहुंचाने लगे। जिस इलाके ने ट्रैक्टर नहीं देखा था, वहां एक एक करते पचास से अधिक ट्रैक्टर आ गये। फ्री-सर्विस देते दस वर्ष बीत गए। किसानों के सामने बालकरामजी की शर्त बस यह रखी जाती कि जब ट्रैक्टर मरम्मत के लिए भेजें तो एक युवक जो कम से कम मैट्रिक पास हो जरूर साथ भेजें। बालकरामजी ऐसे युवाओं को मैकेनिक बनाकर वापस भेजते। आज नतीजा यह है कि इलाके में ट्रैक्टर रिपेयर के वर्कशॉप नहीं दिखते। हर किसान स्वयं मालिक के साथ साथ मैकेनिक भी है। दस साल तक नि:शुल्क सेवा देने के बाद किसानों का दबाव पड़ा और 1980 में उन्होंने अपना एक वर्कशाप और शो-रूम शुरू किया। आज उनकी डिज़ाईन की गयी और बनायी ट्रॉली खरीदने दूर दूर से किसान आते हैं। उनका शुरू किया गया उपक्रम ‘बोतल्दा ट्रैक्टर्स’ छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी ट्रैक्टर डीलरशिप है।

बालकराम पटेलजी को लम्बे, स्वस्थ और सफल जीवन की शुभकामनाएं।

-प्रकाश दुबे

इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन चाहते हैं कि वेस्ट मिनिस्टर यानी ब्रिटेन के संसद भवन में आधे आसनों पर महिलाएं विराजमान हों। ईसाई धर्म के कैथोलिक पंथ पर रूढिवादी सोच का दबदबा है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कैथोलिक पादरी घूम घूम कर रिपब्लिकन पार्टी का प्रचार करते हैं। मतदान के लिए रात रात भर कतार में लगे रहते हैं। चर्च ने गर्भपात को अनैतिक घोषित कर रखा है। रिपब्लिकन पार्टी गर्भपात कानून का विरोध करती है।

भारत के कुछ साधु-संतों की सक्रिय सहभागिता से हल्का सा अंतर है। पादरी चुनाव राजनीति से दूरी बनाकर रखते हैं। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट पंथ के अनुयायी अधिक हैं। नर नारी समता का विरोध नहीं करते। गिरजाघर और ईसाई धर्म संस्थाओं के बड़े पद पर महिलाओं की नियुक्ति के पक्ष में अभियान जोर पकड़ रहा है। यह बात और है कि गत वर्ष चुनाव में बोरिस की कंजरवेटिव पार्टी ने मात्र 30 प्रतिशत महिलाओं को उम्मीदवारी दी जबकि लेबर पार्टी ने 53 प्रतिशत महिलाओं को मैदान में उतारा।

 इंग्लैंड की संसद दुनिया की संसदों की लकड़दादी है।102 वर्ष पूर्व महिलाओं को संसद चुनाव लडऩे का अधिकार मिला। पहला विरोधाभास-लोकतंत्र में सत्ता की कमान सदियों से राजपरिवार के पास है। कई दशकों से महारानी राज करती है। राजा नहीं। यूरोप विरोधाभासों का महाद्वीप है। कोरोना से बचाव में मास्क लगाने के समर्थन में महिलाओं ने जुलूस निकाला। जुलूस के चित्र और वीडियो करोड़ों लोगों ने बार बार देखे। इतने प्रभावित? कारण जानिए। महिलाओं के मुंह पर पट्?टी या नकाब था। बाकी देह अनावृत्त। जिम्मेदारी भरे ओहदों के लिए महिलाओं की पात्रता को स्वीकृति मिल रही है। अमेरिका में महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई। इंग्लैंड की गृहमंत्री महिला है। दोनों भारतीय मूल की हैं।

चीन, रूस और भारत की तरह डोनाल्ड ट्रम्प भी अमेरिका के एकमात्र लोकप्रिय नेता बनकर उभरना चाहते थे। मतदाताओं ने उनकी दाल नहीं गलने दी। महिलाओं को खास अदा में महत्व देने में ट्रम्प की बराबरी सिर्फ ब्लादिमिर पुतिन कर सकते हैं। सहयोगी सुंदरी के साथ यात्रा के कारण कोरोना संक्रमण ट्रम्प के गले पड़ा। पुतिन ने जिमनास्ट अलीना को गले लगाकर राष्ट्रीय संवाद ग्रुप का नियंत्रण सौंपा। साढ़े 78 करोड़ रूबल सालाना (करीब सवा 6 करोड़ रुपए मासिक) की व्यवस्था कर दी। अलीना को रूस की गुप्त प्रथम महिला कहा जाता है। पहली मर्तबा राष्ट्रपति चुनाव लड़ते समय पुतिन की सहेली का नाम स्वेतलाना था। स्वेतलाना आज एक बेटी की मां तथा सात अरब रुपए की स्वामिनी हैं। स्वेतलाना की बेटी ने जन्म प्रमाणपत्र में पिता के नाम का कालम खाली छोड़ा। वह गोत्र या जातिनाम व्लादिमिरोव्ना लिखती है। 25 नवम्बर को पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने पूछताछ की बौछार का सामना करते हुए सफाई दी-एलिजावेता व्लादिमिरोव्ना नाम की लडक़ी को मैं नहीं जानता। पत्रकार पीछे पडऩे के आदी होते हैं। इसीलिए नेताओं से पिटते और प्रताडि़त होते हैं। पत्रकार ने पलट कर कहा-पेस्कोव से नहीं पूछा कि वह जानता है या नहीं। पुतिन उसे जानते हैं या नहीं? हम यह जानना चाहते हैं। पंगा लेने वाले जान लें कि राजनीति में आने से पहले पुतिन लगभग वही जिम्मा संभालते थे जो भारत में अजीत डोभाल के सिपुर्द है। विकसित या विकासशील देशों में महिलाओं को बराबरी पर लाने के नाम पर होने वाले गोरखधंधों के कई किस्से हैं।

 भारत में केन्द्रीय वित्त मंत्री महिला है। झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना के राजभवन महिलाओं के सिपुर्द हैं। पुद्दुचेरी में किरण बेदी बेंत फटकार रही हैं। मानव संसाधन मंत्री महिला थी। न तो ईरानी-तूरानी होने के कारण पद से हटना पड़ा, न शिक्षा-दीक्षा का बखेड़ा कारण बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अन्य किसी की आपत्ति के कारण हटाने की बात गले नहीं उतरती। केन्द्रीय वित्तमंत्री के कामकाज पर अंगुली उठाने वाले विचार करें। कुछ अपवाद छोडक़र बाकी केन्द्रीय मंत्रियों ने कौन से किले फतह कर लिए? प्रतिपक्ष की काबिलियत का प्रधानमंत्री समय समय पर बखान करते रहते हैं। मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के कामकाज का कच्चा-चिट्?ठा उनकी नजऱ से छुपा नहीं है।  पश्चिम बंगाल छोडक़र किसी अन्य राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। पत्थर टांकने वाले समुदाय की बेटी को बिहार में उपमुख्यमंत्री बनाया गया। प्रशासन और शोध संस्थाओं में अनुपात कम है। सत्ता के बूते महिला मित्रों को उपकृत करना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में महिलाओं की बराबरी के किस्सों के अनुपात में बलात्कार और प्रताडऩा की कहानियों की भरमार है। राष्ट्रीय दल बार बार चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं को निर्वाचित सदनों में एक तिहाई आरक्षण देने का वादा दोहराते हैं। चुनाव के दौरान मीठी मीठी बातें कर दिलासा देते हैं। दो तिहाई बहुमत जुटाने में किसी प्रकार की कठिनाई न होने के बावजूद वचन पूरा नहीं कर सके।  चुनाव में महिलाओं को एक तिहाई उम्मीदवारी नहीं मिलती। वादाखिलाफी का कलंक उनके माथे पर चिपका है। सात समुंदर पार से आकर भारत को डेढ़ सदी तक गुलाम बनाने वाले फिरंगी नर नारी समता को लागू करने के निर्णय तक पहुंच चुके हैं। राजनीतिक दलों का एक तिहाई आरक्षण का वचन समता नहीं है। इस वादे को चुनाव घोषणा पत्र में टांके रखना बेतुका लगता है। बेहतर है, इसे अन्य वादों की तरह भुला दिया जाए।

खफा मुझसे है अहले-दैरो-हरम (काशी-काबे वाले) जो मैंने का था-मुकरता नहीं।

मिरी एक खूबी यही है बहुत, जुबां से जो कहता हूं, करता नहीं।–जाजि़ब आफ़ाक़ी

(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति देकर केंद्र सरकार ने अक्ल का काम किया है लेकिन उन्हें दो दिन तक जिस तरह दिल्ली में घुसने से रोका गया है, वह घोर अलोकतांत्रिक कदम था। देश के किसान सबसे अधिक उपेक्षित, प्रताडि़त और गरीब हैं। यदि आप उनकी मांगें नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? संसद में बहुमत का डंडा घुमाकर आप जो भी कानून बना दें, उस पर यदि उससे प्रभावित होने वाले असली लोग अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं तो उसे ध्यान से सुना जाना चाहिए और उसका हल भी निकाला जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों में कुछ कांग्रेसी और खालिस्तानी हो सकते हैं और उनमें से कुछ ने यदि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत घटिया किस्म की बात कही है तो वह भी निंदनीय है।

क्या ही अच्छा हो कि सरकार अब खेती के बारे में एक चौथा कानून भी पारित कर दे और जिन 23 उपजों पर समर्थन मूल्य वह घोषित करती है, उसे वह कानूनी रुप दे दे। उसे केरल सरकार से सीखना चाहिए, जिसने 16 सब्जियों के न्यूनतम मूल्य घोषित कर दिए हैं। किसानों को घाटा होने पर वह 32 करोड़ रु. की सहायता करेगी और उन्हें उनकी लागत से 20 प्रतिशत ज्यादा मुनाफा देगी। भारत के किसानों का सिर्फ 6 प्रतिशत अनाज मंडियों के जरिए बिकता है और 94 प्रतिशत उपज खुले बाजार में बिकती है। पंजाब और हरयाणा की 90-95 प्रतिशत उपज समर्थन मूल्य पर मंडियों के जरिए बिकती है। किसानों को डर है कि खुले बाजार में उनकी उपज औने-पौने दाम पर लुट जाएगी। उनके दिल से यह डर निकालना बेहद जरुरी है।

अमेरिका में किसान खुले बाजार में अपना माल जरुर बेचते हैं लेकिन वहां हर किसान को 62 हजार डालर की सहायता प्रति वर्ष मिलती है ? वहां मुश्किल से 2 प्रतिशत लोग खेती करते हैं जबकि भारत में खेती से 50 प्रतिशत लोग जुड़े हुए हैं। हमारे यहां किसान यदि नाराज हो गया तो कोई सरकार टिकी नहीं रह सकती।खेती की उपज के लिए बड़े बाजार खोलने का फैसला अपने आप में अच्छा है। उससे बीज, खाद, सिंचाई, बुवाई और उपज की गुणवत्ता और मात्रा भी बढ़ेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी बन सकता है लेकिन खेती के मूलाधार किसान को नाराज करके आप यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर यदि पहल करें और आगे होकर किसान नेताओं से मिलें तो इस किसान आंदोलन का सुखांत हो सकता है।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

-कृष्ण कांत 

मीडिया इस पर बहस नहीं करता कि सरकार किसान विरोधी कानून क्यों लाई? मीडिया इस पर भी बात नहीं करता कि सरकार किसानों के संसाधन छीनकर कृषि बाजार को पूंजीपतियों का गुलाम क्यों बनाना चाहती है? मीडिया प्रोपेगैंडा पर बहस करता है कि किसानों को कोई 'भड़का' रहा है.

क्या मीडिया ने ईमानदारी से ये बताने की कोशिश की कि किसान संगठनों के विरोध के कारण जायज हैं? जनता की तरफ से दूसरी आवाज विपक्ष की हो सकती थी, अगर वह मुर्दा न होता!
नए कानून से कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका सीधा नुकसान किसानों को होगा.
इन तीनों कृषि कानूनों के आने से ये डर बढ़ गया है कि ये कानून किसानों को बंधुआ मजदूरी में धकेल देंगे.

ये विधेयक मंडी सिस्टम खत्म करने वाले, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने वाले और कॉरपोरेट ठेका खेती को बढ़ावा देने वाले हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा.
बाजार समितियां किसी इलाक़े तक सीमित नहीं रहेंगी. दूसरी जगहों के लोग आकर मंडी में अपना माल डाल देंगे और स्थानीय किसान को उनकी निर्धारित रकम नहीं मिल पाएगी. नये विधेयक से मंडी समितियों का निजीकरण होगा.
नया विधेयक ठेके पर खेती की बात कहता है. जो कंपनी या व्यक्ति ठेके पर कृषि उत्पाद लेगा, उसे प्राकृतिक आपदा या कृषि में हुआ नुक़सान से कोई लेना देना नहीं होगा. इसका नुकसान सिर्फ किसान उठाएगा.

अब तक किसानों पर खाद्य सामग्री जमा करके रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी. ये पाबंदी सिर्फ़ व्यावसायिक कंपनियों पर ही थी. अब संशोधन के बाद जमाख़ोरी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी, जिससे बड़े पूंजीपतियों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन किसानों को इसका नुक़सान झेलना पड़ेगा.

किसानों का मानना है कि ये विधेयक "जमाख़ोरी और कालाबाज़ारी की आजादी" का विधेयक है. विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि किसानों की उपज की खरीद कैसे सुनिश्चित होगी. किसानों की कर्जमाफी का क्या होगा?
नए कानूनों से जो व्यवस्था बनेगी उसकी दिक्कत ये है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मंडियों के समाप्त होने के बाद बड़े व्यवसायी मनमाने दामों पर कृषि उत्पादों की खरीद नहीं करेंगे.

सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को बाध्यकारी और उसके उल्लंघन को कानूनी अपराध घोषित करना चाहिए था. यही किसानों की मांग है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने की जगह प्रोपेगैंडा फैलाने में लगी है. ये कृषि कानून स्पष्ट तौर पर किसानों के विरोध में और बड़े व्यावसायिक घरानों के पक्ष में हैं.

सरकार के पास पुलिस बल की ताकत है, हो सकता है सरकार लाठी और गोली चलाकर जीत जाए, लेकिन उस बर्बादी का क्या होगा जो इन कानूनों से संभावित है? सबसे पते का सवाल ये है कि आप अपनी जनता की बात सुनने की जगह जनता से ही भिड़ने की हिमाकत क्यों कर रहे हैं?

 

राज ढाल

एक महेन्द्र सिंह टिकैत थे जो दिल्ली-लखनऊ कूच का ऐलान करते तो सरकारों के प्रतिनिधि उनको मनाने रिझाने सिसौली रवाना होने लगते। लेकिन टिकैत जो चाहते थे करते वही थे। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उनके फोन को तरसते थे लेकिन यह उनकी ताकत का असर था जो उनकी सादगी, ईमानदारी और लाखों किसानों में उनके भरोसे के कारण थी। आंदोलनों में चौधरी साहब हमेशा मंच पर नहीं होते थे। वे हुक्का गुडगुडाते हुए किसानों की भीड़ में शामिल रहते थे। बहुत से विदेशी पत्रकारो को उनसे मिल कर समझ नहीं आता था कि वे जिससे मिल रहे हैं वे वही चौधरी साहब हैं। धूल माटी से लिपटा उनका कुर्ता, धोती और सिर पर टोपी के साथ बेलाग वाणी, उनको सबसे अलग बनाए हुई थी। जब पूरा देश उनकी ओर देखता था तो भी वे रूटीन के जरूरी काम उसी तरह करते हुए देखे जाते थे जैसा भारत में आम किसान अपने घरों में करता है। उनमें कभी कोई दंभ नहीं दिखा। आंदोलन सफल हुए हों या विफल हरेक से वे सीख लेते थे। किसी आंदोलन के लिए कभी किसी ने किसी बड़े आदमी से चंदा मांगते नहीं देखा। किसान अपना आंदोलन भी अपने दम खम पर करते थे और खुद नहीं बाकी लोगों को खिलाने के लिए भी साथ सामग्री ले जाते थे।

विशाल आंदोलनों को नियंत्रित करना आसान काम नहीं होता है। लेकिन टिकैत इस मामलें में बहुत सफल रहे। बड़ा से बड़ा और सरकार को हिला देने वाला आंदोलन क्यों न रहा हो, वह अनुशासनहीन नहीं रहा। मेरठ या दिल्ली में लाखों किसानों के जमावड़े के बाद भी न कहीं मारपीट न किसी दुकान वालों से लूटपाट या कोई अवांछित घटना नहीं हुई। आंदोलनों में भीड़ को नियंत्रित करना सरल नहीं होता। लेकिन चौधरी साहब ने आंदोलनों को अलग तरीके से चलाया। गांव से महिलाएं खाने पीने की सामग्री, हलवा, पूड़ी, छाछ, गुड़ इतनी मात्रा में भेजती थीं कि किसान ही नहीं पुलिस, पत्रकार और आम गरीब लोग सब खा पी लेते थे, कम नहीं पड़ता था। हर आंदोलन में टिकैत पूर्व सैनिकों को भी जोड़ लेते थे।

हर आंदोलन में चौधरी टिकैत ने किसानों के वाजिब दाम को केंद्र मे रखा। जीवन भर वे किसानों की लूट के खिलाफ सरकारों को आगाह करते रहे। उनका यह कहना एक हद तक सही है कि अगर 1967 को आधार साल मान कर कृषि उपज और बाकी सामानों की कीमतों का औसत निकाल कर फसलों का दाम तय हो तो एक हद तक किसानों की समस्या हल हो सकती है।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

संविधान-दिवस पर यह मांग फिर उठी है कि देश में सारे चुनाव एक साथ करवाएं जाएं। 1952 से 1967 तक यही होता रहा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। इनमें प्रायः सर्वत्र कांग्रेस ही सरकार बनाती रही लेकिन 1967 से हालात बदलने लगे। कई राज्यों में सरकारें गिरती-उठती-बदलती रहीं। अब ढर्रा ऐसा बिगड़ा कि पांच साल क्या, हर साल और उससे भी ज्यादा लगभग हर महिने देश में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर-निगमों के चुनावों में भी लाखों-करोड़ों रु. खर्च होते हैं और विभिन्न पार्टियों के बड़े-बड़े नेता भी उनमें सक्रिय हो जाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है ? पहला, देश और प्रदेश का शासन चलाने से हमारे नेताओं का ध्यान हटता है। वे अपनी शक्ति और समय चुनावों में खर्च करते रहते हैं। दूसरा, चुनावी खर्च बहुत बढ़ जाता है।

2019 के अकेले संसदीय चुनाव में 55 हजार करोड़ रु. के खर्च का अनुमान है। अलग-अलग चुनावों का खर्च सब मिलाकर इससे कई गुना हो जाता है। तीसरा, चुनाव के लिए पैसा जुटाने के लिए भ्रष्टाचार का झरना बह निकलता है। कई चुनावों के लिए इस झरने का बटन कई बार दबाना पड़ता है। चौथा, चुनावी दंगल में कई नैतिक-अनैतिक, जातीय और मजहबी पैंतरे सभी दल मारते हैं। इन पैंतरों की धारावाहिकता कभी रुकती नहीं, क्योंकि आए दिन कोई न कोई चुनाव होता रहता है। इसीलिए पिछले कई वर्षों से यह मांग उठ रही है कि देश की समस्त विधायी संस्थाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। मैं भी इस मांग का कई वर्षों से समर्थन कर रहा हूं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मांग को बार-बार उठा रहे हैं लेकिन जो इस मांग के विरुद्ध हैं, उनके भी कुछ ठोस तर्क हैं। उनका पहला तर्क है कि मोदी का जोर इस मांग पर इसलिए है कि आजकल पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का कोई विपक्षी नेता है नहीं, जो मोदी को टक्कर दे सके। इसीलिए एक साथ चुनाव हुए तो केंद्र में तो भाजपा सरकार बनाएगी ही, सभी राज्यों में भी वह छा जाएगी। लेकिन मेरा कहना है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है ! 1977 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस का क्या हुआ था ? दूसरा, यदि सभी निकायों के चुनाव एक साथ होंगे तो स्थानीय और प्रांतीय महत्व के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ गुम हो जाएंगे।

यह संभव है लेकिन ऐसा असाधारण स्थितियों युद्ध, महामारी, अकाल या सर्वोच्च नेता की हत्या आदि में ही होता है। ऐसा कई बार हुआ है कि राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होने पर भी नतीजे अलग-अलग आए हैं। तीसरा, दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के लगभग 90 करोड़ मतदाता यदि एक साथ लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायत के लिए वोट डालेंगे तो क्या उनका दिमाग हिचकोले नहीं खा जाएगा और उनकी गिनती कैसे होगी ? भारत का नागरिक काफी जागरुक है और अब तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि मत-गणना कठिन नहीं होगी। चौथा, यदि विधानसभाएं और लोकसभा बीच में ही और अलग-अलग समय में भंग हो गईं तो उनके चुनाव एक साथ कैसे होंगे ? पांच साल की निश्चित अवधि के पहले उन्हें भंग न करने का संवैधानिक संशोधन करना होगा और वैकल्पिक सरकार बने बिना चलती सरकार का हटना संभव नहीं होगा। यह विषय ऐसा है, जिस पर देश में जमकर बहस चलनी चाहिए।

Vivek Mishra-

क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के स्कूल ऑफ बॉयोलाजिकल साइंस से जुड़े शोधार्थियों की नई थ्योरी यह बता रही है कि जैसे जीत और हार के मौकों पर मनुष्यों के भीतर सकारात्मक या नकारत्मक भाव पैदा होते हैं लगभग वैसी ही भावनाएं पशुओं के जरिए भी संसाधनों के इस्तेमाल की प्रतियोगिता के दौरान अनुभव की जाती हैं। इतना ही नहीं यह भीतरी अनुभव उनके बाहरी और भविष्य के व्यवहार को भी बदल सकता है।

शोध के सार और निष्कर्ष को प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

दरअसल पशुओं के बीच संसाधनों को हासिल करने के लिए होने वाली प्रतियोगिता ही वह शुरुआती बिंदु है जो वैज्ञानिकों को उनके मनोभावों की पड़ताल करने के लिए खींच कर ले गई है।   

विकास, प्रजनन और टिके रहने के कोशिश में संसाधनों के इस्तेमाल के लिए दो जीवों के बीच आपसी बातचीत ही पशु प्रतियोगिता है, और इस प्रतियोगता में भावनाएं भी हैं।  यह तथ्य है कि संसाधन सीमित होने के कारण प्रतिस्पर्धाएं होती है। साथ ही कुछ ऐसे संसाधन भी हैं, जिनका सभी के लिए एकसमान पहुंच और आपूर्ति भी संभव नहीं है।   

अब तक वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे थे कि पशु कैसे संसाधनों का और अपने विरोधी की लड़ाई संबंधी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं लेकिन नया शोध इस बात का तर्क देता है कि पशुओं के मूल्यांकन की यही समझ उन्हें भावनाओं के चरण पर ले जाती है। और आगे यही भावनाएं उनके व्यवहार को भी चलाते हैं।

पशु प्रतियोगिता को एक केस स्टडी के तौर पर शोधार्थियों ने लिया, उन्होंने सुझाया कि जैसे एक अवसाद या गुस्से से ग्रस्त व्यक्ति भविष्य को लेकर निराशावादी हो जाता है, उसी तरह से वह जीव जो लड़ाई हार जाते हैं और भी नकारात्मक भाव वाली दशा में पहुंच जाते हैं। वे जहां जीत सकते हैं वहां भी निराशावादी हो जाते हैं, यही वजह है कि भविष्य की लड़ाइयों में भी उनकी इच्छाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं।

बॉयोलाजिकल साइंसेज स्कूल से जुड़े और इस नए पेपर के प्रमुख शोधार्थी  एंड्रु क्रंप ने कहा कि मानवीय भावनाएं बगैर संबंध वाली संज्ञान और व्यवहार से प्रभावित होती हैं। मिसाल के तौर पर लोग अपने समूचे जीवन में संतुष्टि के भाव को वर्षा वाले दिनों के बजाए धूप वाले दिनों में अधिक आंकते हैं।

हमने पाया कि पशुओं के भाव भी ऐसे ही गैर संबंध वाले संज्ञान और व्यवहार से प्रभावित होते हैं। मिसाल के तौर पर यदि कोई पशु प्रतियोगिता में जीत का अनुभव करते हैं तो वे अधिक सकारात्मक भाव वाले होते हैं और पर्यावरण में ऐसे बहुत कम प्रीडेटर्स की उम्मीद करते हैं। ठीक इसी तरह प्रतियोगिता में हारने का अनुभव करने वाले पशुओं के भीतर नकारात्मकता का भाव होता है और भविष्य में वे दोबारा किसी लड़ाई से कतराते हैं। वहीं, इन प्रभावों के कारण उनमें अधम व्यवहार भी पनप सकता है। जीवन और मौत से जुड़ी ऐसी घटनाएं जो खराब भावनाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं वे आभासी तौर पर निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

वहीं, शोधकर्ताओं में डॉ गारेथ एरनॉट कहते हैं कि आम तौर पर पशुओं के व्यवहार का शोध करने वाले आमतौर पर काम में पशुओं के भावनाओं का ख्याल नहीं करते हैं। हालांकि, इस शोध का निष्कर्ष बताता है कि इससे पशुओं के भावनाओं की भूमिका को स्वीकार करने की जरूरत को बताता है जो कि उनके व्यवहार को समझने मे काफी मददगार हो सकता है। इसकी वजह से पशुओं के कल्याण की योजनाओं पर भी बेहतर काम हो सकता है। उनके नकारात्मक भावनाओं को सकारत्मक भावनाओं में बदलने के लिए उन्हें ढ़ेर सारे मौके दिए जा सकते हैं। (downtoearth)

निधि राय

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से गठित एक आंतरिक कार्य समूह की हालिया रिपोर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है.

इस आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन देश के निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशा-निर्देशों और कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए किया गया था.

इस कार्य समूह की सिफारिशें इसलिए चर्चा का कारण बनी हुई हैं क्योंकि इसमें सुझाव दिया गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधन के बाद बड़े कॉरपोरेट/ औद्योगिक घरानों को बैंकों के प्रवर्तकों के रूप में अनुमति दी जा सकती है.

इसका मतलब ये है कि अडानी, अंबानी, टाटा, पिरामल और बजाज जैसे बड़े कॉरपोरेट घराने बैंक के लिए लाइसेंस ले सकते हैं और अगर वो उपयुक्त पाए जाते हैं तो वो बैंक भी खोल सकते हैं.

इस बात पर बहस नहीं की जा सकती कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली अत्यधिक कमज़ोर है.

आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट कहती है, ''1947 में भारत की आज़ादी के समय व्यावसायिक बैंक (इनमें से कई बैंक कारोबारी घरानों के नियंत्रण में थे) सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में पिछड़ गए थे. इसलिए, भारत सरकार ने 1969 में 14 और 1980 में छह बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था.''

''हालांकि, नब्बे के दशक के प्रारंभ में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ, निजी बैंकों की भूमिका को तेज़ी से स्वीकारा गया है.''

रिपोर्ट में इस तथ्य पर भी विचार किया गया है कि ''भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी वृद्धि हुई है लेकिन भारत में बैंकों की कुल बैलेंस शीट अब भी जीडीपी के 70 फ़ीसद से कम है, जो कि वैश्विक स्तर पर मौजूद समकक्षों के मुक़ाबले बहुत कम है, वो भी एक बैंक-प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणाली के लिए.'

देश की ज़रूरत और बैंक
इसका मतलब ये है कि भारतीय बैंक एक विकासशील अर्थव्यवस्था की वित्त की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया भारत का एकमात्र ऐसा बैंक है जो दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों का हिस्सा है. रिपोर्ट बताती है कि निजी क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पीछे छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अधिक कुशल, लाभदायक और जोखिम लेने वाले हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक़, ''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी बैंकों के हाथों लगातार बाज़ार में हिस्सेदारी खो रहे हैं, ये प्रक्रिया पिछले पाँच सालों में तेज़ हुई है.''

इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर भारत पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, तो उसे अपने बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ाना होगा और आईडब्ल्यूजी के सुझाव ज़्यादातर इसी से जुड़े हुए हैं.

आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य

समस्या कहां है?

लेकिन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने इससे आने वाली समस्या को उठाया है. रघुराम राजन ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर इसे लेकर पोस्ट शेयर किया है.

इस तीन पेज के पोस्ट में उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग क्षेत्र में आने की अनुमति देना विस्फोटक है.

उन्होंने इन सिफ़ारिशों के समय को लेकर भी सवाल उठाया है.

राजन और आचार्य ने एक संयुक्त पोस्ट में कहा है, ''क्या हमें ऐसा कुछ पता चला है जो हमें औद्योगिक घरानों को बैंकिंग में अनुमति देने से पहले की सभी सावधानियों की अवहेलना करने की अनुमति देता है? हम बहस नहीं करेंगे. असल में, इसके उलट, आज ये और भी महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग में कॉरपोरेट भागीदारी को लेकर आज़माई गईं और परखी हुईं सीमाओं को बनाए रखा जाए.''

राजन और आचार्य का कहना है कि अगर ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो आर्थिक ताक़त कुछ ही कॉरपोरेट्स के हाथों में सिमट कर रह जाएगी.

इन कॉरपोरेट्स को ख़ुद भी वित्तपोषण की ज़रूरत होती है और ऐसे में वो अपने ही बैंकों से जब चाहे आसानी से पैसा निकाल लेंगे. उनसे सवाल करना बहुत मुश्किल होगा. ये ऋण की बुरी स्थिति की ओर ले जाएगा.

राजन और आचार्य ने लिखा है, ''ऐसे जुड़े हुए ऋणों का इतिहास बेहद विनाशकारी रहा है. जब क़र्ज़दार ही बैंक का मालिक होगा, तो ऐसे में बैंक ठीक से ऋण कैसे दे पाएंगे? दुनियाभर की सूचनाएं पाने वाले एक स्वतंत्र और प्रतिबद्ध नियामक के लिए भी ख़राब क़र्ज़ वितरण पर रोक लगाने के लिए हर जगह नज़र रखना मुश्किल होता है. ऋण प्रदर्शन को लेकर जानकारी शायद ही कभी समय पर आती है या सटीक होती है. यस बैंक अपने कमज़ोर ऋण जोखिमों को काफ़ी समय तक छुपाने में कामयाब रहा था.''

उन्होंने यह भी कहा कि नियामक इन संस्थाओं के कारण भारी राजनीतिक दबाव में भी आ सकता है.

और भी ख़तरे
राजन और आचार्य का कहना था, ''इसके अलावा, अत्यधिक ऋणग्रस्त और राजनीति से जुड़े व्यावसायिक घरानों के पास लाइसेंस के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाने की क्षमता होगी. इससे हमारी राजनीति में पैसे की ताक़त का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा.''

दोनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि भारत को और बैंकों की ज़रूरत है क्योंकि जीडीपी के लिए जमा धन बहुत कम है यानी देश में अपने देयताएं चुकाने की कितनी क्षमता है.

उन्होंने इस पर ज़ोर दिया है कि आरबीआई ने पहले "औद्योगिक घरानों को पेमेंट बैंकों के साथ आने की अनुमति दी है. ये बैंक रिटेल क़र्ज़ (जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिक कार्ड और गिरवी रखना) देने के लिए अन्य बैंकों के साथ गठजोड़ कर सकते हैं."

उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास पहले से ये विकल्प हैं तो हमें औद्योगिक घरानों को पूरा बैंक खोलने का लाइसेंस देने की क्या ज़रूरत है. अभी क्यों, वो भी उस समय पर जब हम आईएलएफएस और यस बैंक की विफलता से सबक़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं?

इस सिफ़ारिश के समय और इरादों के अलावा दोनों ने ये सुझाव दिया है कि ख़राब प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कॉरपोरेट्स के हवाले कर दिया जाना बेहद मूखर्तापूर्ण होगा.

इन सार्वजनिक बैंकों को कॉरपोरेट्स को देने का मतलब है कि हम इन मौजूदा बैंकों के ख़राब प्रशासन को कॉरपोरेट्स के विवादित स्वामित्व के हवाले कर देंगे.

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भी इन सिफ़ारिशों को लेकर चिंता ज़ाहिर की है. एजेंसी ने कहा है, ''कॉरपोरेट्स को बैंक खोलने की इजाज़त देने में हितों में टकराव, आर्थिक ताक़त का केंद्रीयकरण और वित्तीय स्थिरता से जुड़ी आंतरिक कार्य समूह की चिंताएं संभावित जोखिम हैं.''

इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत को वृद्धि करने के लिए वित्त की आवश्यकता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं.

सरकार कोरोना वायारस महामारी के कारण पहले बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है. ऐसे में वित्तीय क्षमता रखने वाले बड़े औद्योगिक घराने देश में पैसे की कमी को पूरा कर सकते हैं. लेकिन, इन कॉरपोरेट्स को पूरी तरह बैंकों का मालिक बनने देना कितना सुरक्षित है, इस सवाल का जवाब आरबीआई को देना बाक़ी है.

आरबीआई ने समिति की रिपोर्ट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया है जिसे 15 जनवरी, 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है. (bbc.com)

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाया है कि सभी एशियाई देशों में भारत में सबसे ज्यादा रिश्वत ली और दी जाती है. आखिर पिछले 12 महीनों में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा?      

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

सबसे ऊंची रिश्वत की दर

इसी साल जुलाई से सितंबर के बीच एशिया के 17 देशों में 20,000 लोगों के बीच यह सर्वेक्षण किया गया। भारत में 39 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। ये एशिया में सबसे ऊंची रिश्वत की दर है। नेपाल में यह दर 12 प्रतिशत, बांग्लादेश में 24, चीन में 28 और जापान में दो प्रतिशत पाई गई।

सबसे ज्यादा रिश्वत पुलिस को

सर्वेक्षण के लिए लोगों से छह सरकारी सुविधाओं से संबंधित उनके तजुर्बे के बारे में पूछा गया - पुलिस, अदालत, सरकारी अस्पताल, पहचान पत्र लेने की प्रक्रिया और बिजली, पानी जैसी सेवाएं। सबसे ज्यादा (42 प्रतिशत) लोगों ने माना कि उन्हें पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी। पहचान पत्र और अन्य सरकारी कागजात लेने के लिए 41 प्रतिशत लोगों को रिश्वत देनी पड़ी।

निजी संपर्कों का इस्तेमाल

पुलिस, अदालतें और कागजात हासिल करने जैसे कामों में निजी ताल्लुकात का इस्तेमाल करने की बात भी भारत में बड़ी संख्या (46 प्रतिशत) में लोगों ने मानी। यह दिखाता है कि प्रक्रियाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से जान पहचान का सहारा लेना पड़ता है। चीन में यह दर 32 प्रतिशत है और जापान में चार प्रतिशत।

चुनावी भ्रष्टाचार

एशिया में बड़ी मात्रा में रिश्वत ले कर वोट देने की बात भी लोगों ने मानी है। 18 प्रतिशत की दर के साथ भारत इसमें चौथे नंबर पर है। सबसे ऊपर हैं थाईलैंड और फिलीपींस, 28 प्रतिशत दर के साथ। 26 प्रतिशत की दर के साथ इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है।

सेवा के बदले सेक्स

पहली बार सर्वेक्षण में सरकारी अधिकारियों द्वारा सेवा के बदले सेक्स मांगने को भी शामिल किया है। भारत में इसकी दर 11 प्रतिशत है। 18 प्रतिशत की दर के साथ इंडोनेशिया सबसे ऊपर है। श्रीलंका में यह दर 17 प्रतिशत है पाई गई और थाईलैंड में 15 प्रतिशत।

बढ़ा है भ्रष्टाचार

भारत में 47 प्रतिशत लोगों को लगता है कि पिछले 12 महीनों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। नेपाल में ऐसा 58 प्रतिशत लोगों को लगता है, जबकि चीन में 64 प्रतिशत लोगों को लगता है कि उनके देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है।

सरकार की छवि

भारत में भ्रष्टाचार बढऩे के बावजूद 63 प्रतिशत लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भारत का प्रदर्शन अच्छा है। म्यांमार में यह दर 93 प्रतिशत है और बांग्लादेश में 87।

सरकार में विश्वास

भ्रष्टाचार की वजह से सरकार की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। भारत में 51 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें सरकार पर या तो कम विश्वास है या बिल्कुल विश्वास नहीं है। जापान में ऐसा 56 प्रतिशत लोगों ने कहा।

बोलने से डर

भारत में 63 प्रतिशत लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह खोला तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बांग्लादेश में भी 63 प्रतिशत लोग ऐसा ही महसूस करते हैं।

गिरीश मालवीय

गाँधी कहते थे किसान भारत की आत्मा है आज देखिए उसी आत्मा को दिल्ली बॉर्डर पर छलनी किया जा रहा है,  उन्हें रोकने की हर कोशिश की जा रही है!

बैरिकेडिंग की जा रही है, कंटीले तारों का पहरा बनाया जा रहा है। सडक़ों पर रेत बिछाई जा रही है  ताकि ट्रैक्टर आगे न बढ़ पाए, इस कडक़ड़ाती ठंड में किसानों पर पानी की बौछारें मारी जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। बस कैसे भी किसान दिल्ली न पहुंचने पाए, कृषि कानूनों के विरोध में उत्तरप्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान ‘दिल्ली चलो’ रैली निकाल रहे हैं।

आप बताइये की अगर दिल्ली किसान पुहंच गया तो ऐसा क्या हो जाएगा! क्या देश के किसान को इतना भी अधिकार नहीं है कि वह दिल्ली में अपनी बात न कह सके? क्या देश के लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरना-प्रर्दशन भी वह नहीं कर सकता? क्या इतना सा लोकतांत्रिक अधिकार भी आप उससे छीन लेना चाहते हैं ?

पानीपत बॉर्डर पर रुके किसान पूछ रहे हैं कि क्या हम आतंकवादी हैं? हमें देश की राजधानी के अंदर जाने से कैसे रोका जा सकता है?

आप पूछेंगे कि आखिरकार किसान को  दिल्ली क्यों आना चाहता है ? किसान को दिल्ली इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि मनमाने कानून लागू किए जा रहे हैं, उसकी बात कोई सुन नहीं रहा बल्कि वह जहाँ आंदोलन कर रहा है वहाँ की केंद्र सरकार ने सप्लाई लाईन काट दी है। वहां खाद की किल्लत होने लगी है। उद्योगों में सामान का स्टॉक बढऩे लगा है। बिजली की हालत तो यह है कि 24 घंटे जहाँ बिजली मिलती थी वहां अब 8 घंटे रोज की कटौती हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के लगातार विरोध के चलते केंद्र सरकार ने पंजाब में रेल सेवा पूरी तरह से रोक दी है।

ऐसा भी नही हैं कि इस मामले का शांतिपूर्वक समाधान निकालने की कोशिश नहीं की गई। जब से तीन किसान अध्यादेश संसद ने पास किए तबसे किसान इसका विरोध कर रहे हैं। पहले अनुयय विनय की नीति अपनाई गई। केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रही तो किसानों ने आंदोलन का सहारा लिया। दशहरे पर मोदी का पुतला जला कर अपना गुस्सा प्रकट किया। महीने भर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर प्रदेश के सभी विधायकों के साथ दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात के लिए राष्ट्रपति की ओर से समय नहीं दिया गया।

सच यही है कि मोदी सरकार ने इन अध्यादेशों ने व्यापारियों को किसानों के साथ लूट मचाने का एक मार्ग उपलब्ध करा दिया है। किसानों को उन्हीं के खेतों पर मजदूर बना दिया जाएगा। किसान अब बाजार में अकेला खड़ा होगा, उसे सरकार का सहारा नहीं होगा। एक ओर छोटा किसान और दूसरी ओर उसके सामने बड़े-बड़े राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी। यह एक तरह की प्रॉक्सी वार है, जिसमें छल के जरिए सरकार बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है।

आज अगर यह विरोध-प्रदर्शन सफल नहीं होता है तो इसके दुष्परिणाम पीढिय़ां भोगेगी।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल की ताजा रपट के अनुसार एशिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार यदि कहीं है तो वह भारत में है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इससे गंदा प्रमाण-पत्र क्या मिल सकता है ? इसका अर्थ क्या हुआ ? क्या यह नहीं कि भारत में लोकतंत्र या लोकशाही नहीं, नेताशाही और नौकरशाही है ? भारत में भ्रष्टाचार की ये दो ही जड़े हैं। पिछले पांच-छह साल में नेताओं के भ्रष्टाचार की खबरें काफी कम आई हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है। उसका भ्रष्टाचार मुक्त होना असंभव है।

यदि नेता लोग रिश्वत नहीं खाएंगे, डरा-धमकाकर पैसा वसूल नहीं करेंगे और बड़े सेठों की दलाली नहीं करेंगे तो वे चुनावों में खर्च होनेवाले करोड़ों रु. कहां से लाएंगे ? उनके रोज खर्च होनेवाले हजारों रु. का इंतजाम कैसे होगा ? उनकी और उनके परिवार की ऐशो-इसरत की जिंदगी कैसे निभेगी ? इस अनिवार्यता को अब से ढाई हजार साल पहले आचार्य चाणक्य और यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अच्छी तरह समझ लिया था। इसीलिए चाणक्य ने अपने अति शुद्ध और सात्विक आचरण का उदाहरण प्रस्तुत किया और प्लेटो ने अपने ग्रंथ ‘रिपब्लिक’ में ‘दार्शनिक राजा’ की कल्पना की, जिसका न तो कोई निजी परिवार होता है और न ही निजी संपत्ति। लेकिन आज की राजनीति का लक्ष्य इसका एक दम उल्टा है।

परिवारवाद और निजी संपत्तियों के लालच ने हिंदुस्तान की राजनीति को बर्बाद करके रख दिया है। उसको ठीक करने के उपायों पर फिर कभी लिखूंगा लेकिन नेताओं का भ्रष्टाचार ही नौकरशाहों को भ्रष्ट होने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर नौकरशाह अपने मालिक (नेता) की नस-नस से वाकिफ होता है। उसे उसके हर भ्रष्टाचार का पता या अंदाज होता है। इसीलिए नौकरशाह के भ्रष्टाचार पर नेता उंगली नहीं उठा सकता है। भ्रष्टाचार की इस नारकीय वैतरणी के जल का सेवन करने में सरकारी बाबू और पुलिसवाले भी पीछे क्यों रहें ? इसीलिए एक सर्वेक्षण से पता चला था कि भारत के लगभग 90 प्रतिशत लोगों के काम रिश्वत के बिना नहीं होते। इसीलिए अब से 60 साल पहले इंदौर में विनोबाजी के साथ पैदल-यात्रा करते हुए मैंने उनके मुख से सुना था कि आजकल भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। हमारे नेताओं और नौकरशाहों को गर्व होना चाहिए कि एशिया में सबसे अधिक शिष्ट (भ्रष्ट) होने की उपाधि भारत को उन्हीं की कृपा से मिली है।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

गिरीश मालवीय 

अमेरिका की सितंबर तिमाही में आर्थिक विकास दर रिकॉर्ड 33.1% रही है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कही जाती है वहाँ तिमाही-दर-तिमाही आधार पर दर्ज की गई 33.1% की विकास दर 1947 के बाद सबसे तेज तिमाही विकास दर है।

कोरोना से सबसे पहले प्रभावित होने वाले चीन की अर्थव्यवस्था में भी रिकवरी शुरू हो गयी है चीन की आर्थिक विकास दर सितंबर तिमाही में 4.9% रही, अप्रैल-जून में तिमाही में ही चीन की अर्थव्यवस्था ट्रैक पर वापस आ गई थी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने इस साल की जुलाई-सितंबर तिमाही में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 4.9 फीसदी विकास दर्ज किया ताजा विकास दर के साथ अब चीन ग्लोबल रिकवरी की अगुआई कर रहा है।

फ्रांस की इकोनॉमी में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्टेटस्टिक्स ऑफिस इन्सी (Insee) ने बताया कि सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी 18.2% बढ़ी है।

यूरोप की यूरो जोन की इकोनॉमी उम्मीद से बेहतर रिकवर हुई है। यूरो जोन की जीडीपी तीसरी तिमाही में 12.7% की ग्रोथ है। यूरो जोन में कुल 19 देश शामिल हैं, जो करेंसी के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं इससे पहले कोरोना महामारी के कारण इस क्षेत्र की जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिली थी। यूरोपियन यूनियन (EU) के स्टेटस्टिक्स विभाग द्वारा जारी डेटा के मुताबिक तीसरी तिमाही में जीडीपी की शानदार रिकवरी हुई है जिनमे इटली, फ्रांस और स्पेन की सबसे अहम भूमिका रही।

यानी दुनिया के सभी बड़े देशो की अर्थव्यवस्था विकास के रास्ते पर लौट आयी है सिवाए भारत की अर्थव्यवस्था के यहाँ इस वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही के रिजल्ट अभी आए नही है लेकिन यह तय है कि यह माइनस 8 के आसपास रहेगी .....इस तिमाही में बेहतरी की उम्मीद को भी लॉक डाउन की संभावना ने बर्बाद कर दिया है

अशोक पांडेय

दिएगो माराडोना ने अपने टखने और बांह पर बीसवीं सदी के दो सबसे बड़े लातीन अमेरिकी क्रांतिकारियों फिदेल कास्त्रो और चे गुएवारा के टैटू गुदवा रखे थे। एक बहुत बड़ी सेलेब्रिटी के तौर उसे अधिकार था कि जितनी चाहे उतनी रकम मांग कर अमेरिकी पूंजीवाद का टट्टू बन जाता। अमेरिकी साम्राज्यवाद के झंडाबरदारों ने उसे अपने पाले में लाने के लिए ऐसी अकल्पनीय रकमें देने के प्रस्ताव दिए जिन की हमारे भारतीय सुपरस्टार कल्पना नहीं कर सकते। उसने उन पर थूक दिया। उसने कहा वह अपने लोगों से मोहब्बत करता है।

फुटबॉल को समझने-चाहने वालों में से आधे लोग उसे भगवान मानते हैं। इतनी ही तादाद उसे बर्बाद नशेड़ी बताने वालों की भी है। कुछ भी हो आपने उसे पिछले सौ सालों के सबसे बड़े दो या तीन फुटबॉलरों में गिनना ही होगा। उसके जैसी बेबाक राजनैतिक प्रतिबद्धता और सजगता बहुत कम खिलाडिय़ों में रही।

इस चैम्पियन ने अपने समय के सबसे ताकतवर आदमी यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से ‘मानव गू का हिस्सा’ कहा। माराडोना कहता था- ‘जब आपको दुनिया जानने लगती है तो आपको अमरीका या उसके राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं होती। ऐसे और भी बहुत से निषिद्ध विषय होते हैं लेकिन आपको यह सीखना होता है कि किसे कितनी इज़्जत दी जानी चाहिये। आप चाहे कितने ही मशहूर फुटबॉलर या और कोई खिलाड़ी क्यों न हों, आपको एक हत्यारे व्यक्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार होता है।’

अगर माराडोना की मौत पर कुछ लिखे-कहे बिना चैन न आ रहा हो तो तेल और फ्लैट बेचने वाले महानायकों वाले हमारे देश के हर खेलप्रेमी नागरिक को सर्बिया के जबदस्त फिल्मकार एमीर कुस्तुरिका की 2008 में बनाई फिल्म ‘माराडोना’ एक बार जरूर देखनी चाहिए।

माराडोना कहता था- ‘अमेरिका की यह बात मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि वह दुनिया पर अपनी दादागीरी चलाने के लिए बहुत मेहनत करता है और उसे दुनिया के हर नागरिक की समस्या दूर करने का फितूर है।’

सलाम चैम्पियन! अलविदा चैम्पियन!

(फोटो- कास्त्रो को कास्त्रो का टैटू दिखाते मारादोना)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

उत्तरप्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया है। उस अध्यादेश में लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यह अच्छी बात है, क्योंकि लव और जिहाद, ये दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैं। जहां लव होगा, वहां जिहाद हो ही नहीं सकता। लव के आगे सारे जिहाद ठंडे पड़ जाते हैं। लव जिहाद का हिंदी रुप होगा- ‘प्रेमयुद्ध’। जहां प्रेम होगा, वहां युद्ध नहीं हो सकता और जहां युद्ध होगा, वहां प्रेम कैसे होगा ?

लव जिहाद में न लव होता है और न ही जिहाद होता है। उसमें धोखाधड़ी होती है, तिकड़म होती है, दुष्कर्म होता है, बल-प्रयोग होता है और गंदी राजनीति होती है। इसे रोकना तो हर सरकार का कर्तव्य है। इस उद्देश्य से बने हर कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। उ.प्र. के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि धर्म-परिवर्तन याने हिंदू लड़कियों को जबर्दस्ती मुसलमान बनाने के लगभग 100 ऐसे मामले सामने आए हैं। यदि ऐसे मामलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह कानून लाया जा रहा है तो इसका अवश्य स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन छल-छिद्र से धर्म-परिवर्तन करने के खिलाफ तो पहले से ही कठोर कानून बने हुए हैं और कई राज्यों ने इन्हें पूरी दृढ़ता के साथ लागू भी किया है।

उ.प्र. सरकार के इस अध्यादेश में एक नई और अच्छी बात यह है कि सामूहिक धर्म-परिवर्तन करनेवाली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगेगा और उसकी सजा भी कठोर है लेकिन सरकार यह कैसे सिद्ध करेगी कि फलां धर्म-परिवर्तन शादी के लिए ही किया गया है ? अगर धर्म-परिवर्तन के लिए शादी का बहाना बनाया गया है तो ऐसी शादी कितने दिन चलेगी ? और शादी के खातिर यदि कोई हिंदू या मुसलमान बनना चाहेगा तो कानून उसे कैसे रोकेगा ? जो हिंदू लडक़ी किसी मुसलमान से शादी करेगी, वह दो माह पहले इसकी सूचना पुलिस को देगी लेकिन किसी हिंदू लडक़े से शादी करनेवाली मुसलमान लडक़ी को भी यह सूचना देनी होगी। सूचना देने भर से शादी कैसे रुकेगी ?

 ‘हिंदू मेरिज एक्ट’ और ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ के मुताबिक ऐसी शादी अवैध होती है लेकिन ‘स्पेश्यल मेरिज एक्ट’ यह अनुमति देता है कि शादी करनेवाले वर और वधू अपने-अपने धर्म को बदले बिना भी शादी कर सकते हैं। इसीलिए जो भी वर या वधू अपना धर्म बदलेंगे, उन्हें बदलने से कैसे रोका जा सकता है और जो नहीं बदलना चाहेंगे, उन्हें भी शादी करने से कैसे रोका जाएगा? क्या यह कानून ‘घर वापसी’ याने शुद्धि करनेवालों पर भी लागू होगा? यदि होगा तो तबलीगी जमात और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी इसे लागू करना पड़ेगा। जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होगी, वह अपने वोटों के गणित के आधार पर इस कानून का लागू करेगी।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

-कबीर संजय

उत्तराखंड से बेहद बुरी खबर आ रही है। उत्तराखंड के लोग अपनी जमीन को देवभूमि भी कहते हैं। आशय यह है कि यह देवताओं की पवित्र भूमि है। लेकिन, इस देवभूमि की सरकार अब हाथियों का आशियाना छीन लेने वाली है। जी हां, उत्तराखंड सरकार 14 एलीफेंट रिजर्व खत्म करने जा रही है। उसके हिसाब से एलीफेंट रिजर्व विकास परियोजनाओं के लिए अड़ंगा साबित हो रहे हैं।

आज के जमाने के लिए विकास एक भयंकर और खौफनाक शब्द होता जा रहा है। विकास परियोजनाओं के नाम पर तमाम जगहों पर पर्यावरण और वन्यजीवन का विनाश ही देखने को मिलता है। आम लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिलता। जबकि, कारपोरेट और उनसे कमीशन खाने वाले राजनीतिज्ञ इसकी मलाई चाटते हैं। जाहिर है उनके खयाल में भी कहीं वन्यजीवन, जंगल और पर्यावरण नहीं है। उनके लिए तो यह एक पार्टी चल रही है। जिसमें जितना ज्यादा वे भकोस और ठूंस सकते हैं, उतना भकोस और ठूंस लेना चाहते हैं। भले ही आगे आने वाली पीढिय़ों को उनकी झूठी पत्तलें उठानी पड़ें और गंदगी साफ करनी पड़ें। उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। यह विकास आखिर इतना मानव और प्रकृति द्रोही क्यों है।

कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट को विस्तार देने के लिए थानों के जंगलों के एक हिस्से को अधिकार में लेने का प्रस्ताव किया था। इसके लिए हजारों पेड़ों का काटा जाना था और देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार का प्रबुद्ध समाज और युवा इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे। पेड़ों को रक्षासूत्र बांधे जा रहे थे। अब सरकार इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई है।

उत्तराखंड के शिवालिक एलीफेंट रिजर्व में चौदह प्रकोष्ठ में हैं। इनमें लगभग दो सौ वर्ग किलोमीटर का हिस्सा एलीफेंट रिजर्व के नाम पर नोटीफाइड हैं। उत्तराखंड के वन मंत्री द्वारा इस पूरे इलाके को डी-नोटीफाई करने की बात कही गई थी। मंगलवार की शाम को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी गई। यानी हाथियों से उनका आशियाना छीने जाने पर मुहर लग गई। वन मंत्रालय हो या वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ऐसा लगता है कि ये जंगल को बढ़ाने और जंगली जीवों के जीवन के संरक्षण के लिए नहीं बल्कि उनकी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के लिए ही बने हुए हैं।

आशियाना छिन जाने के बाद हाथियों का क्या होगा। उनके अपने जंगल सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनके अपने जंगलों में तमाम योजनाएं बनाई जाएंगी। इंसान उन इलाकों में घुस जाएगा। हाथी और इंसान के बीच टकराव और तनाव बढ़ेगा। जिसका खामियाजा इंसान और हाथी दोनों ही भुगतना पड़ेगा। जाहिर है कि हाथियों को करंट लगाकर मार देने की घटनाओं में भी इजाफा होने वाला है।

सरकारें जंगलों को चूस लेना चाहती हैं, वे वन्यजीवों के रक्त की एक-एक बूंद को मुनाफे में ढाल लेना चाहती हैं। हाथियों के जीवन की परवाह किसे है। उसकी पूजा तो सिर्फ मूर्तियों में की जानी है।

एक दिन ऐसा भी आएगा जब सिर्फ मूर्तियां ही बचेंगी।

-दिव्या आर्य

अमूमन भारत में बलात्कार के मामले इतने भयावह होते हैं कि देश में सुर्खियां बनने के साथ साथ दुनियाभर के मीडिया में उनकी चर्चा होती है.

दिल्ली में 2012 में निर्भया के सामूहिक बलात्कार के बाद क़ानून को सख़्त बनाया गया और इसके बाद पुलिस के पास दर्ज होने वाले मामलों की संख्या भी बढ़ी है.

इसकी एक वजह महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली यौन हिंसा पर बढ़ती बहस बताई जाती है, तो कई जानकार क़ानूनी सुधार की ओर भी इशारा करते हैं.

सरकार मौत की सज़ा जैसे कड़े प्रावधान भी लाई है.लेकिन कुछ विश्लेषकों के मुताबिक ऐसे प्रावधान खोखले और आम लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए लाए जाते हैं और इनमें समस्या की गहराई और उसको जड़ से निपटाने पर ध्यान नहीं दिया गया है.

बीबीसी 100 वीमन सीरीज़ के तहत बीबीसी ऐसी तीन कहानियाँ बता रहा है, जिनसे ज़ाहिर होता है कि भारत के सख़्त क़ानूनों से बलात्कार की शिकार महिलाओं को मदद नहीं मिल रही है.

"यही ख़्वाहिश है कि हमारे जीवित रहते न्याय मिल जाए"

आज इस गांव की पहचान यही है कि यह वो 'गाँव है जहां लड़कियां फंदे पर लटकती' मिली थीं.

15 और 12 साल की दो चचेरी बहनें इस गांव में आम के पेड़ पर 'फंदे पर लटकती' मिली थीं. उनके परिवार वालों का दावा है कि बलात्कार के बाद उनकी हत्या की गई.

2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद यह बलात्कार का पहला बड़ा मामला बना था. घटना को छह साल से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन कइयों के जहन में यह ताज़ी घटना ही है, मानो कल की बात हो.

उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले की संकरी सड़कों पर जब हमने लोगों से गांव का रास्ता पूछा तो हर किसी ने गांव को पहचान लिया और हमें वहां तक पहुंचने का सही रास्ता भी बताया.

हालांकि बदायूं में प्रभावित परिवार के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं रही है. मैं इन लोगों से 2014 की गर्मियों में मिली थी. तब कार से आठ घंटे लंबा सफ़र तय करके मैं दिल्ली से यहां सबसे पहले पहुंचने वाले संवाददाताओं में थी.

फाँसी लगाने वाली लड़कियों में एक के पिता ने मुझसे उसी पेड़ के नीचे बात की जिस पेड़ पर उनकी बेटी लटकी हुई मिली थी.

उन्होंने कहा था कि वे बेहद डरे हुए हैं क्योंकि स्थानीय पुलिस ने ताने मारते हुए मदद करने से इनकार कर दिया था. लेकिन उनमें बदला लेने की एक चाहत भी दिखी. उन्होंने कहा, "इन लोगों को आमलोगों की भीड़ में फांसी पर लटकाना चाहिए, जैसा इन लोगों ने हमारी बेटियों के साथ किया."

बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य पीड़िताओं के पिता के साथ

जब कानून कड़े किए गए तो मक़सद था कि महिलाओं और लड़कियों को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो. बलात्कार के मामलों में मौत की सज़ा को भी शामिल किया गया और मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए.

नए प्रावधानों में एक के मुताबिक किसी भी नाबालिग़ लड़की के साथ बलात्कार के मामले की सुनवाई हर हाल में एक साल के अंदर पूरी होनी चाहिए. इसके बाद भी बलात्कार के लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 के अंत तक ऐसे लंबित मामलों की संख्या 95 हज़ार थी जो 2019 के अंत तक बढ़कर एक लाख 45 हज़ार हो गई.

बदायूं में हम फिर उस पेड़ की तरफ गए लेकिन लड़की के पिता ने नज़रें नीची रखीं. बोले कि पुरानी यादें बहुत दर्द देती हैं. उन्हें देख लगा कि छह साल में उनकी उम्र मानो कई साल बढ़ गई है.

गुस्सा अब भी कायम है, लेकिन साथ ही उस कड़वी सच्चाई का एहसास भी है कि न्याय हासिल करने की लंबी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है.

उन्होंने कहा, "क़ानून के मुताबिक मामले की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए लेकिन हमारी याचिकाओं को लेकर अदालतें बहरी हैं. मैं अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं लेकिन ग़रीबों को शायद ही न्याय मिलता है."

हालांकि मामले की जांच तेज़ गति से हुई. पर जांच करने वाले अधिकारियों ने कहा कि बलात्कार और हत्या को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, जिसके चलते संदिग्ध छूट गए.

परिवार ने इसको चुनौती दी और मामले को फिर से शुरू कराया. लेकिन अदालत ने इस बार छेड़छाड़ और अपहरण के कहीं कम संगीन अपराध दर्ज किए. अब परिवार ने इसे भी चुनौती देकर दोबारा बलात्कार और हत्या के आरोप कायम करने की याचिका दायर की है.

भारतीय न्यायिक व्यवस्था के पास संसाधन और कर्मचारी, दोनों ही कम हैं. बदायूं मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है लेकिन परिवार के वकील ज्ञान सिंह के मुताबिक यहां भी कोई विशेष सुविधाएं नहीं हैं.

उन्होंने कहा, "फास्ट ट्रैक कोर्ट तेज़ी से सुनवाई करने की कोशिश करती है लेकिन कभी फॉरेंसिक तो कभी कोई अन्य रिपोर्ट में देरी हो जाती है, डॉक्टर और जांच अधिकारियों का तबादला हो जाता है और गवाहों के अदालत में पलट जाने से भी देरी होती है."

बदायूं में परिवार के घर में पिछले सालों में दस्तावेज़ों और फाइलों का ढेर लग चुका है. फांसी के फंदे पर झुलती पायीं गई दो लड़कियों में एक की मां के लिए ये लड़ाई बर्दाश्त से ज़्यादा लंबी चल चुकी है.

उनसे विदा लेने के बाद भी उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे. मां ने कहा, "यही ख़्वाहिश है कि हमारे जीवित रहते न्याय मिल जाए."

'मेरे माता-पिता ने मेरे प्रेमी को बलात्कार के मामले में जेल भिजवाया'

उषा (बदला हुआ नाम) 17 साल की थी जब उनके माता पिता को स्थानीय लड़के के साथ उनके प्रेम प्रसंग का पता चला.

गुजरात के पंचमहल ज़िले के छोटे से गांव में यह अनोखा मामला भी नहीं था. लेकिन उषा के माता-पिता ने इस जोड़ी को अपनी मंजूरी नहीं दी.

तब प्रेमी जोड़े ने घर से भागने का फ़ैसला लिया. लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए आज़ाद रह पाए. उषा के मुताबिक पिता ने उन दोनों का पता लगा लिया और घर ले आए.

उषा ने कहा, "उन्होंने मुझे रस्सी और डंडों से पीटा. भूखा रखा और फिर मुझे एक दूसरे शख़्स के हाथों सवा लाख रूपये में बेच दिया."

पर उषा उस दूरे शख़्स के घर से शादी की रात ही भाग निकलीं. वापस अपने प्रेमी के पास गईं, शादी की और गर्भवती भी हो गईं. लेकिन इस प्रेम कहानी में दूसरी बड़ी बड़ी मुश्किल आ गई.

क़ानूनी सुधारों के तहत लड़कियों के लिए सेक्स के लिए सहमति देने की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई थी. ऐसे में ऊषा अपनी मर्ज़ी से प्रेम करे तो भी उन्हें कानून की नज़र में सेक्स के लिए सहमति देने लायक नहीं माना जा सकता.

इसी वजह से उषा के मां-बाप ने उनके प्रेमी पर उनके बलात्कार का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया.

लड़के के परिवार वालों को भी बख़्शा नहीं गया. उषा के बलात्कार के बाद उसके अपहरण करने की साज़िश का आरोप लड़के की मां पर लगाया गया.

लड़के की मां ने बताया, "मैं दो सप्ताह तक जेल में रही. लड़की के परिवार वालों ने हमारे घर को लूट लिया, दरवाज़े तोड़ दिए, हमारे जानवरों को ले गए. हमें अपना जान बचाने के लिए छिपना पड़ा."

यह 'उषा' के नाम पर दर्ज कराया गया बलात्कार का एक 'झूठा' मामला है, जबकि क़ानून का काम 'ऊषा' की सुरक्षा करना था.

अदालतों तक पहुंचने वाले ऐसे झूठे मामलों की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है. पर वकीलों का कहना है कि उनके पास इस बात के पुख़्ता सबूत हैं कि ऐसे मामलों से पहले से चरमरा रही व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है.

वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामले गहरी समस्या की ओर इशारा करते हैं जिसे कोई क़ानून नहीं बदल सकता.

गरिमा जैन नीदरलैंड्स के टिलबर्ग विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल विक्टिमॉलॉजी इंस्टीट्यूट से अपने शोध के लिए बलात्कार पीड़िताओं की साइकॉलोजी पर अध्ययन कर रही हैं.

गरिमा के मुताबिक किसी भी युवती के लिए अपने माता-पिता के फ़ैसले से अलग जाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है ख़ासकर तब जब वह नाबालिग हों और आर्थिक तौर पर अपने घर वालों पर निर्भर भी.

उन्होंने ने कहा, "बलात्कार पीड़िताओं के अनुभव जुटाने के दौरान मैंने देखा है कि जब उनके प्रेमी को बलात्कार के झूठे मामले में जेल भिजवा दिया जाता है तो ना केवल उनके आपसी संबंध नष्ट हो जाते हैं बल्कि महिला अंदरूनी तौर से सहम जाती है और नतीजा ये कि उन पर माता-पिता का नियंत्रण और बढ़ जाता है."

उषा को गैर सरकारी संगठन 'आनंदी' की मदद मिली. इसी के चलते ऊषा अपने पति के परिवार वालों को ज़मानत पर बाहर निकलवा सकीं और अपने माता-पिता के ख़िलाफ़ खड़ी हुईं.

सामाजिक कार्यकर्ता सीमा शाह

जैसे ही उषा 18 साल की हुईं तो उन्होंने अपने ही माता-पिता के ख़िलाफ़ तस्करी का मामला दर्ज कराया. हालांकि वो ये नहीं चाहती थीं कि उन्हें ऐसा करना पड़े.

उषा ने कहा, "अगर युवतियां अपने पसंद के शख़्स से शादी कर पाएं तो दुनिया कहीं ज़्यादा सुखी होगी."

लेकिन दुर्भाग्य से, जब लड़कियां समाज की तय सीमाओं को लांघने की कोशिश करती है तो माता-पिता उन्हें रोकने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हो जाते हैं.

उषा के परिवार वालों ने भी आनंदी के सामाजिक कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ तस्करी का मामला दर्ज करने की धमकी दी.

इस ग्रामीण इलाके में सहमति देने के उम्र वाले क़ानून का ऐसा ग़लत इस्तेमाल काफी हो रहा है. 'आनंदी' की ओर से किए गए 2013, 2014 और 2015 में दर्ज की गई प्राथमिकियों के अध्ययन के मुताबिक इनमें से 95 प्रतिशत मामले माता-पिता की ओर से दर्ज कराए गए थे.

आनंदी की सामाजिक कार्यकर्ता सीमा शाह ने कहा, "ऐसा लगता है कि क़ानून का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है. यह एक बड़ी समस्या है जहां युवतिओं को वस्तु के तौर पर देखा जाता है और उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति नहीं होती है."

'क़ानून की पढ़ाई कर अपनी जैसी दलित महिलाओं के लिए लड़ना चाहती हूं'

माया की मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती. पर अपना दर्द छिपाने के लिए वो उसका इस्तेमाल करने की खूब कोशिश करती हैं.

वो अपनी ज़िंदगी की कहानी विस्तृत ढंग से बांटना चाहती हैं लेकिन पिछले साल में जिस सदमे से गुज़री हैं उसे याद करने में बार-बार गला रुंध जाता है.

माया दलित हैं. और महिला भी. यानी भेदभाव दोगुना है. वो इंजीनियर बनने की चाह से पढ़ाई कर रही थीं जब एक ऊंची जाति के शख़्स ने उनका पीछा करना शुरू किया. उस शख़्स ने अपने हाथ की नस काट ली और माया की 'ना' सुनने के तैयार ही नहीं हुआ. आख़िर में उसने माया के साथ बलात्कार किया.

माया ने कहा, "वह काफी भारी भरकम था, मैंने कोशिश की लेकिन उसे रोक नहीं सकी."

माया के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज भी कराई, लेकिन जब उस शख़्स ने शादी का प्रस्ताव दिया तो समाज के दबाव में आकर मामला वापस ले लिया.

उनका ख़याल था कि उन्होंने अपनी बेटी को बलात्कार पीड़ित होने के सामाजिक 'कलंक' से बचा लिया, लेकिन ये शादी एक दूसरे तरह का नरक साबित हुई.

सुबकते हुए माया ने कहा, "मेरे पति के परिवार वाले कहते थे कि तुम दलित हो, गंदे नाले की तरह, हमें तुम्हें देख कर भी घृणा होती है."

"पति शराब के नशे में घर आता. पुलिस केस दर्ज कराने के लिए मुझे गालियां देता, प्रताड़ित करता और मेरे इनकार करने के बाद भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता."

माया के मुताबिक वो इतना असहाय महसूस करने लगीं कि उन्होंने अपनी जान लेने के बारे में तक सोच डाला. पर एक दिन जब उनके पति ने ग़लती से दरवाजा खुला छोड़ दिया, वो वहां से भाग निकलीं.

सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा मशाल

उन्हें आज़ादी का पूरा अहसास तब हुआ जब माया की मुलाकात एक दलित वकील और सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा मशाल से हुई.

मनीषा तब हरियाणा में दलित महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार के मामलों का अध्ययन कर रही थीं. उन्होंने पाया कि जाति उन्मूलन और यौन हिंसा मिटाने के लिए बनाए गए क़ानून कारगर नहीं हैं क्योंकि दलित महिलाओं को इन क़ानूनों के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है.

इसके अलावा अमूमन अभियुक्त दलितों की तुलना में बेहतर आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के होते हैं. मनीषा के मुताबिक प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका में भी जातिगत असमानता है जो पीड़िता के इंसाफ पाने के रास्ते में आती है.

मनीषा के लिए समस्या का एक हल दलित महिलाओं को सशक्तीकरण था. लिहाज़ा वह माया जैसी बलात्कार पीड़ितों को क़ानून की पढ़ाई करने में सहायता करने लगीं.

वकालत की पढ़ाई माया के लिए ज़िंदगी जीने की एक नई वजह बनी. जिस जीवन को वो ख़त्म करने को तैयार ती अब उसका एक मक़सद मिल गया. उन्होंने अपने बलात्कार की शिकायत को दोबारा शुरू करवाया और उसमें अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोपों को शामिल करवाया.

माया ने बताया, "मनीषा दीदी से मिलने के बाद ही मुझे आवाज़ उठाने और ज़िंदगी की ओर सकारात्मक बने रहने का आत्मविश्वास मिला."

"मैंने तब क़ानून पढ़ने का फ़ैसला लिया ताकि मैं अपनी जैसी दलित महिलाओं के लिए लड़ सकूं जिन्हें अत्याचार के बाद चुप रहने के लिए मज़बूर किया जाता है."

माया उन छह बलात्कार पीड़िताओं में एक हैं जो मनीषा के साथ रहती हैं. इनके छोटे से किराए के फ़्लैट में गर्मजोशी, मज़बूती और एकता का अहसास है. यह उनकी खतरनाक और दम घोंटने वाली पुरानी ज़िंदगी से एकदम अलग है.

मनीषा ने बताया, "दलित महिलाओं को ऊंची जाति के लोग वस्तु की तरह देखते हैं, जिसका मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल हो सकता है या छोड़ा जा सकता है. अगर कोई महिला इस अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो उसकी हत्या हो जाती है."

अभियुक्तों के परिवार वालों की तरफ से मनीषा को नियमित तौर पर धमकियां मिलती हैं लेकिन इससे उनके क़दम नहीं डगमगाए हैं. मनीषा दलित समुदाय की उभरती हुई नेत्री बनकर सामने आयी हैं और वह युवतियों और न्यायिक व्यवस्था के बीच पुल की भूमिका निभा रही हैं.

उन्होंने कहा, "हमारे समुदाय के लोग हिंसा के शिकार होते रहे हैं और पीड़ित के तौर पर मरते आए हैं. मैं ऐसा नहीं चाहती. मैं एक नेता के तौर पर संघर्ष करना चाहती हूं, एक पीड़िता के तौर पर नहीं."

(भारतीय क़ानून के मुताबिक बलात्कार पीड़िताओं के नाम में बदलाव किए गए हैं.)  (bbc.com)

-ज़ुबैर अहमद

"कांग्रेस पार्टी ऊपर से बहुत भारी हो गई है, इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी जमा हो गए हैं."

"नेता आरामतलब और आलसी हो चुके हैं. इन्हें दिल्ली में रहने की आदत हो चुकी है."

"ज़मीनी सच से बहुत परे हो चुके हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से कट गए हैं और आम जनता से भी."

"लीडरशिप का एक बड़ा संकट है. सोनिया गाँधी अपने बेटे राहुल से अंधे प्यार के कारण पार्टी की बागडोर किसी और को सौंपना नहीं चाहतीं."

"नेताओं में अब भी घमंड बाक़ी है, वो सोचते हैं जनता वापस उनके पास जल्द ही लौटेगी."

"पार्टी में उभरते हुए सियासी रुझानों से निपटने के लिए कोई मेकेनिज़्म नहीं है."

"पार्टी डूब रही है, इसका अंत नज़दीक है."

हाल के बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में हुए उप-चुनावों में पार्टी को लगे झटके के बाद ऐसे ही विचार, कांग्रेस के भीतर और बाहर गूंज रहे हैं.

पार्टी में सुधार की मांग
साल 2014 में हुए आम चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस पार्टी जब भी कोई चुनाव हारती है तो पार्टी में दबा-दबा सा विद्रोह जैसा माहौल बनता है जो कुछ समय बाद टल जाता है.

मीडिया में पार्टी के भविष्य और इसके अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगना शुरू हो जाता है.

कांग्रेस के अंदर कई नेता पार्टी में सुधार की मांग तेज़ कर देते हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पार्टी के प्रति पूरी तरह से वफ़ादार माने जाते हैं.

लेकिन एक संकट से दूसरे संकट के बीच कांग्रेस ने कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव जीते भी और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्ता गंवाई भी.

इस बार "बग़ावत" करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल उन 23 नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल अगस्त में पार्टी में सुधार के लिए लिखी गई चिट्ठी पर दस्तख़त किए थे.

इन नेताओं की पहचान अनौपचारिक रूप से G23 कहकर की जाती है. इनमें से एक कपिल सिब्बल मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में पूछते हैं कि डेढ़ साल पहले लिखी गई चिट्ठी के सुझावों पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ.

ये नेता पार्टी में एक नई जान डालने की बात करते हैं, पार्टी को एक ऐसी शक्ति बनाना चाहते हैं जो बीजेपी का मुक़ाबला हर चुनाव में कर सके.

गाँधी परिवार कांग्रेस की राह का रोड़ा?
कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने मार्च में एक अंग्रेज़ी अख़बार में एक लेख लिखकर पार्टी में सुधार लाने पर ज़ोर दिया था जिसके नतीजे में पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया था.

अब तक उन्हें कोई परिवर्तन नज़र आया है? वो बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, "नहीं, कोई खास नहीं, जो हमें उम्मीदें थीं, जिन मुद्दों की हमने अपने लेख में चर्चा की थी, इच्छाशक्ति और बदलाव लाने का जज़्बा जो पार्टी के लिए ज़रूरी है वो अब भी पार्टी नहीं कर सकी है. अभी बयानबाज़ी हम ज़्यादा सुन रहे हैं. लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नहीं हुआ है."

पार्टी के नेताओं की सुधार की मांग की पुकार में सबसे अहम लीडरशिप के चयन की है. राहुल गाँधी में पिछले साल मई में आम चुनाव में हार की नैतिक ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. कुछ समय के लिए सोनिया गाँधी अंतरिम अध्यक्ष बनीं लेकिन वो अक्सर बीमार रहती हैं.

संजय झा के अनुसार पार्टी का नया अध्यक्ष कब का बन जाना चाहिए था लेकिन वो मायूस हैं कि ऐसा अब तक नहीं हुआ है.

कांग्रेस के भीतर लोगों को लगने लगा है कि गांधी परिवार ही पार्टी की राह का रोड़ा बन गया है.

कई नेता सीधे तौर पर गाँधी परिवार पर हमला नहीं करते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष बने "क्योंकि अब उनमे पहले जैसी वोटरों को आकर्षित करने की शक्ति नहीं रही". उनके मुताबिक़ सबसे बड़ी समस्या गाँधी परिवार है.

परिवार गया पार्टी टूटी?
दूसरी तरफ़, पार्टी के कई दूसरे नेता ये समझते हैं कि गाँधी परिवार के नेतृत्व के बग़ैर पार्टी टूट जाएगी, ठीक उसी तरह जब सीताराम केसरी के नेतृत्व के दौर में कई कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ गए थे और जो पार्टी में थे वो सोनिया गाँधी से अधिक क़रीब थे. उनकी पसंद और वफ़ादारी गाँधी परिवार से जुड़ी है.

पार्टी के सूत्रों का कहना है कि राहुल गाँधी अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा देने के बाद भी पार्टी के बड़े फैसले लेते हैं और बड़े मुद्दों पर वही अधिक बोलते हैं. सोनिया गाँधी की मुहर एक औपचारिकता है. एक सूत्र ने कहा "वो बेताज बादशाह हैं."

लेकिन ज़मीन पर आम कार्यकर्ताओं में राहुल गाँधी की लोकप्रियता और वफ़ादारी अब भी सुरक्षित दिखती है.

मैंने नवंबर-दिसंबर 2018 में कांग्रेस पार्टी पर रिपोर्टिंग के लिए कई राज्यों का दौरा किया था. उस दौरे में आम कार्यकर्ताओं से बात करके मुझे एहसास हुआ था कि राहुल गाँधी कार्यकर्ताओं के हीरो हैं.

मुंबई स्थित ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सेक्रेटरी भावना जैन ज़मीनी सतह पर आम कार्यकर्ताओं के बीच काम करती हैं .

मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा कि बड़े नेताओं की परिवर्तन की मांग का असर आम कार्यकर्ताओं पर कितना पड़ा है तो उनका कहना था कि राहुल गाँधी की कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता वैसी है जैसे चुनाव में हार से पहले थी.

उनका कहना था कि पार्टी का हर कार्यकर्ता उन्हें अध्यक्ष के पद पर देखना चाहता है. "मुझे लगता है कि आम कार्यकर्ता और नेताओं को अलग करके देखना चाहिए, कार्यकर्ता का राहुल गाँधी के प्रति विश्वास और आस्था दृढ़ है. ये आपने भी महसूस किया होगा."

भावना जैन कहती हैं कि उनके इस्तीफ़े पर दो राय है. "अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो बुरे बने और नहीं देते तो और बुरे बनते. अब सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो अध्यक्ष पद पर वापस लौटें. आप देखेंगे कि छह महीने में ये परिवर्तन आएगा."

कार्यकर्ताओं का मनोबल
ग्वालियर में डॉक्टर रश्मि पवार शर्मा पार्टी की नेता हैं. वहां से 2008 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी की सेक्रेटरी हैं. वो कहती हैं कि उनके शहर और राज्य का हर कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गाँधी पार्टी के अगले अध्यक्ष बनें.

"राहुल गाँधी को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए, हमारे सब लोग ये चाहते हैं कि राहुल जी आएं और कमान संभालें. मुझे लगता है कि मार्च तक पार्टी में बदलाव हो जाना चाहिए और पार्टी का एक नया अध्यक्ष होगा, हमारी मांग है कि वो राहुल गाँधी जी हों."

उनके अनुसार राहुल गाँधी की क़ाबिलियत पर किसी कार्यकर्ता को संदेह नहीं है. "वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे. देखिये कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है. तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि उनके आने से एकदम से कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे परिवर्तन आएगा."

रश्मि पवार का कहना है कि ग्वालियर और चंबल इलाक़े में पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है. उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं की वफ़ादारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि "ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बावजूद आम कार्यकर्ताओं ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया."

तीन नवंबर को हुए उप चुनाव के नतीजों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 'घटते असर' पर टिप्पणी करते हुए वो कहती हैं, "ग्वालियर पूर्व चुनावी क्षेत्र से, जहाँ उनका महल है, उनका गढ़ है और जहाँ की जनता को वो कहते हैं कि ये मेरी जनता है, तो उनकी जनता ने उनके उम्मीदवार मुन्ना लाल गोयल को कांग्रेस के उम्मीदवार से हरवा दिया."

कांग्रेस और राहुल गाँधी का दामन
रश्मि पवार उत्तेजित हो कर कहती हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद जश्न मनाया और खुद को आज़ाद महसूस किया क्योंकि "पहले वो उनसे डरते थे."

रश्मि पवार, जो एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, कहती हैं कि वो कांग्रेस और राहुल गाँधी का दामन कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए. उनके मुताबिक़ पार्टी और राहुल गाँधी के लिए वफ़ादारी की झलक आम कार्यकर्ताओं में भी मिलेगी.

भावना जैन कहती हैं कि दिल्ली में नेताओं के बयानों से आम कार्यकर्ताओं में ग़लत पैग़ाम तो जाता है लेकिन उनके मनोबल पर इसका असर नहीं होता, लेकिन राहुल गाँधी के बारे में कहा ये जाता है कि अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा देने के बाद भी पार्टी में उन्हीं की चलती है, जैसे कि वो एक बेताज बादशाह हैं.

इस पर भावना जैन कहती हैं, "आप कहते हैं कि राहुल जी सारे बड़े फैसले अब भी लेते हैं तो बिलकुल, क्यों नहीं. वो आज भी पार्टी के एक अहम नेता हैं, उनके विचारों और उनकी भूमिकाओं का महत्त्व है. अगर सोनिया जी उनसे सलाह लेती हैं वो पार्टी के भले के लिए सलाह लेती हैं. आखिर में फैसला सोनिया जी ही लेती हैं, बीमार रहने के बावजूद."

जम्मू में पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता राज रैना कहते हैं कि वो राहुल गाँधी के पक्ष में ज़रूर हैं लेकिन वो चाहते हैं कि इस पद का खुलेपन के साथ चुनाव हो.

कांग्रेस कार्यसमिति और अध्यक्ष के पदों का चुनाव हो और इसी तरह के चुनाव नीचे से ऊपर तक कराए जाएँ.

वो पार्टी के बड़े नेताओं से नाराज़ हैं, "हम जब दिल्ली जाते हैं तो बड़े नेताओं से मिलना असंभव होता है. इनमें से कोई जम्मू नहीं आता. और भूले-भटके आया भी तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी पहुँच उन तक हो."

पार्टी का कोई नेता नहीं
संजय झा भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं. वो कहते हैं, "अगर आप किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराते तो पार्टी इसी तरह से हारती रहेगी. पार्टी में ज़िम्मेदारी इस समय किसी के पास नहीं है. अब लगभग दो साल हो जाएंगे लेकिन पार्टी के पास कोई अध्यक्ष नहीं है. ये पार्टी के साथ मज़ाक़ हो रहा है."

संजय झा आगे कहते हैं, "परिवार का पार्टी या देश के लिए जो योगदान है उस पर कोई विवाद नहीं है. परिवार ने जो बलिदान दिया है वो इतिहास में लिखा जा चुका है. परन्तु ये भी सच है कि अभी कांग्रेस पार्टी से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप एक नए नेता को मौक़ा दीजिए."

संजय झा कहते हैं, "राहुल गाँधी जी से जो ग़लती हुई है वो ये कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया,लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एक महीने के अंदर नए नेता को आना चाहिए.

उन्होंने ये प्रक्रिया नहीं शुरू की. अंत में सोनिया जी को वापस आना पड़ा. अब दुनिया बोलती है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है. उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है".

संजय झा के अनुसार पार्टी के दूसरे नेता भी इसकी गिरती साख के ज़िम्मेदार हैं. उनके अनुसार पार्टी में सुधार न लाने के पीछे बड़े नेताओं का घमंड और सुस्ती है.

वो कहते हैं कि इन नेताओं को ये ग़लतफ़हमी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासत को लोग जल्द रद्द करेंगे और वो उनके पास वापस आ जाएँगे.

संजय झा कहते हैं, "पार्टी किसी एक शख़्स या एक परिवार की तो है नहीं है. पार्टी को जब इस समय फ्रंट फुट पर खेलना था हम अपने ही अंदरूनी मसलों में फंसे हुए हैं. नेतृत्व कुछ बोलता नहीं है, मुंह खोलता नहीं है. G23 के नेताओं ने सुझाव दिए हैं. किसी ने पार्टी छोड़ी नहीं है. पार्टी ने हमें निलंबित किया है, हमने पार्टी छोड़ी नहीं है."

बिहार में कांग्रेस के नए चुने विधायक शकील अहमद खान को ये बात कुछ साल पहले समझ में आई थी कि उनके नेता आरामतलब हो गए हैं और दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहते. उनके अनुसार वो दिल्ली में कई साल रहे और जब खुद को आम जनता और आम कार्यकर्ता से कटा हुआ महसूस किया तो वापस बिहार लौट गए.

वे कहते हैं, "मैंने कुछ साल पहले बिहार वापस लौटने का फैसला किया ताकि मैं आम लोगों से जुड़ सकूं और उनके लिए काम करूँ".

दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोहरा पिछले 40 से कांग्रेस पर रिपोर्टिंग करते आए हैं. पार्टी के उतार-चढ़ाव पर उनकी गहरी नज़र है. उनकी राय है कि राहुल गाँधी को अपने परिवार से बाहर किसी को अध्यक्ष बनाने में मदद करके पार्टी को मज़बूत बनाना चाहिए.

बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं " बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी शिकस्त के बाद राहुल गाँधी को 135 साल पुरानी पार्टी के निर्विवाद नेता के रूप में स्वीकार करना कठिन होगा इसलिए उन्हें अध्यक्ष के पद की दौड़ में शामिल होने की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाने में मदद करनी चाहिए."

लेकिन भावना जैन और रश्मि पवार शर्मा को अटल विश्वास है कि अगर अध्यक्ष के पद के लिए पारदर्शी चुनाव हुआ तो आम कार्यकर्ता राहुल गाँधी के अलावा किसी और को नहीं चुनेंगे. (bbc.com)

अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा अगले साल से वापस पटरी पर लौट सकती है लेकिन एक नए नियम के साथ. कुछ देशों की यात्रा करने से पहले यात्रियों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहले टीका लगवाना जरूरी होगा.

 dw.com

वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर आती सकारात्मक खबरों ने एयरलाइंस और देशों को उत्साहित कर दिया है कि वे जल्द ही निलंबित फ्लाइट रूट्स पर दोबारा उड़ान शुरू कर पाएंगे. इसी के साथ पर्यटन और होटल उद्योग के भी दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है. लेकिन एशिया के कुछ देश और खास तौर से प्रशांत क्षेत्र के देश कोरोना वायरस के खिलाफ कड़ी मेहनत को बर्बाद नहीं होना देना चाहते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में क्वांटास के प्रमुख ने कहा है कि जब एक बार वैक्सीन व्यापक तौर पर उपलब्ध हो जाती है तो उनकी एयरलाइंस चाहेगी कि यात्री यात्रा करने से पहले वैक्सीन लगवा लें या फिर ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर उतरने से पहले टीका लगवाया लिया हो. क्वांटास के मुख्य कार्यकारी एलन जॉयस ने कहा है कि उनकी बातचीत कुछ और एयरलाइंस के प्रमुखों से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संभावित ''वैक्सीनेशन पासपोर्ट'' के बारे में हो रही है.

उनके मुताबिक, ''अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हम अपने नियम और शर्तों को बदल रहे हैं, जिसमें यात्रियों से विमान में चढ़ने से पहले वैक्सीन लगवाने के बारे में कहा जाएगा.''

उनके मुताबिक वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने के तरीकों को भी देख रहे हैं ताकि लोग अपनी मंजिल पर जाने से पहले टीका लगवा पाए. हालांकि यह एक मुश्किल काम है. उनके मुताबिक, "लेकिन निश्चित रूप से हमें लगता है कि बाहर से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और देश छोड़कर जाने वालों के लिए यह जरूरी है."

यात्रा से पहले कोरोना वैक्सीन

दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस का भी ऐसा ही कुछ संदेश है. कोरियन एयर की प्रवक्ता जिल चुंग ने कहा है कि ऐसी पूरी संभावना है कि यात्रा से पहले यात्रियों को टीका लगवाने की जरूरत होगी. उनके मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारों को नए आगमन के लिए क्वारंटीन की शर्त खत्म करने के लिए टीका जरूरी होगा. एयर न्यूजीलैंड ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है. एक बयान में एयर न्यूजीलैंड ने कहा, ''अंत में सरकारों पर निर्भर करता है कि कब और कैसे सीमाओं को फिर से खोला जाए और वह कितना सुरक्षित है. हम प्रशासन के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे.''

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड सभी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में कामयाब रहे हैं. इस कामयाबी के लिए सबसे बड़ा योगदान संक्रमित लोगों को बाहर रखने पर ध्यान देने को दिया जाता रहा है. ऑस्ट्रेलिया में बहुत कड़ाई के साथ बॉर्डर सील किए गए. देश ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीमा बंद कर दी और अपने नागरिकों को विशेष हालात में ही यात्रा की इजाजत दी तो वहीं न्यूजीलैंड ने भी अपनी सीमाएं सील कीं, जबकि दक्षिण कोरिया ने बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए दो हफ्ते का क्वारंटीन नियम बनाया.

हरियाणा के पानीपत के रहने वाले अर्श शाह दिलबगी ने महज 16 साल की उम्र में ‘टॉक’ नाम से एक ऐसे यंत्र को बना डाला था, जो एमियोट्रॉफ़िक लैटरल स्कलिरॉसिस और पार्किंसन रोग जैसी बीमारियों की वजह से अपनी आवाज खो बैठे लोगों को साँसों के जरिए बोलने में मदद कर सकती है।

कुमार देवांशु देव

देश में रोबोट के प्रयोग को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। जहाँ कई लोग रोबोट को मानवता के लिए खतरा बताते हैं, वहीं कुछ लोग इसे उपयोगी भी मानते हैं। हम सभी ने कोरोना महामारी के दौरान देखा कि रोबोट ने अस्पताल से लेकर सड़क पर भोजन बाँटने में, इंसानियत की किस तरह से मदद की।

तो, आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में रोबोटिक्स और इनोवेशन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

यह कहानी है मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के रहने वाले अर्श शाह दिलबगी की। अर्श फिलहाल, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएस में ऑपरेशन रिसर्च एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 

अर्श
लेकिन, उन्होंने 16 साल की उम्र में एक ऐसा यंत्र बना डाला था, जो एमियोट्रॉफ़िक लैटरल स्कलिरॉसिस और पार्किंसन रोग जैसी बीमारियों की वजह से अपनी आवाज खो बैठे लोगों को साँसों के जरिए बोलने में मदद कर सकती है। उनके इस प्रोजेक्ट को ‘गूगल साइंस फेयर अवॉर्ड 2014’ के लिए चुने गए 15 प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया।

अर्श के इस डिवाइस का नाम ‘टॉक’ है और यह संवर्धी एवं वैकल्पिक संचार यंत्र है। यह एम्योट्रोफिक लेटरल स्केलेरोसिस (एएलएस) बीमारी से निपटने में मदद करता है। बता दें कि एएलएस एक न्यूरो-डिसॉर्डर रोग है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है।
टॉक डिवाइस
इसे लेकर वह बताते हैं, “मैं एक बदलाव लाना चाहता था और कुछ ऐसा बनाना चाहता था, जिससे समस्त मानव जाति की मदद हो। ‘टॉक’ एक ऐसा ही एक डिवाइस है।”

‘टॉक’ का डिजाइन काफी सरल है और यह काफी आसानी से पोर्टेबल है। यह उस वक्त दुनिया का एकमात्र एएसी उपकरण था, जो साँसों को आवाज देता है।

यह कैसे काम करता है?

अन्य एएसी उपकरणों के विपरीत, टॉक उपयोगकर्ताओं को व्हीलचेयर तक सीमित नहीं करता है, जो इसे और अधिक आरामदायक और सुलभ बनाता है। इस यंत्र में अलग लिंग और आयु वर्ग के लिए नौ अलग-अलग आवाजें हैं।

दिलबगी कहते हैं, “इसमें भाषा के संश्लेषण के मद्देनजर यूजर को सही सिंबल का चयन करने के लिए जटिल मैट्रिक्स मैप सीखने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें खुद को व्यक्त करने के लिए किसी स्क्रीन पर टकटकी लगाने की जरूरत है।”

यह दो मोड में काम करता है – कम्युनिकेशन मोड और कमांड मोड। कमांड मोड के जरिए यूजर डब्ल्यू – वाटर जैसे पूर्वनिर्धारित कमांड को बोल सकता है, जबकि कम्युनिकेशन मोड, आम बोलचाल के वाक्यांशों को एनकोड करने और बोलने में मदद करता है। 

उस वक्त बाजार में ऐसे एएसी उपकरणों की कीमत हजारों डॉलर थी, लेकिन अर्श के टॉक डिवाइस की कीमत महज 100 डॉलर थी। अर्श का इरादा इस डिवाइस को आम लोगों तक पहुँचाने का था, लेकिन दुःखद रूप से इस प्रोजेक्ट को साल 2015 में रोकना पड़ा।

इसे लेकर वह कहते हैं, “टॉक एक मेडिकल डिवाइस है और हमें जल्द ही एहसास हो गया था कि ऐसे किसी भी डिवाइस को आम लोगों के लिए लॉन्च करने के लिए कई नियामक संस्थाओं और क्लीनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है और टॉक के मामले में हमें समझ में आ गया था कि यह प्रक्रिया काफी महंगी होने वाली है और उस वक्त हमारे लिए इतना खर्च उठाना संभव नहीं था।”

इसके बाद उन्होंने पेटेंट फाइल किया और साल 2015 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया। इस वजह से टॉक एक कंज्यूमर डिवाइस नहीं बन पाई। 

इसके अलावा, अर्श ने साल 2016 में क्लमसी नाम से एक रोबोट डॉग को भी बनाया, जो फिलहाल नई दिल्ली में प्रेजिडेंट एस्टेट के संग्राहलय में सुरक्षित है।

इसे लेकर वह कहते हैं, “क्लमसी 16 सर्वो मोटर्स और आईएमयू यूनिट के साथ एक रोबोट डॉग है। यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट था और इसके तहत हम डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क विकसित करना चाहते थे। इसके तहत हमने सॉफ्टवेयर के जरिए एक वाकिंग मैकेनिज्म को विकसित किया। यह रोबो डॉग, फिलहाल राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, नई दिल्ली में सुसज्जित है।”

पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को रोबो डॉग क्लमसी के बारे में जानकारी देते अर्श
इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों के दौरान अर्श ने एप्पल, ब्रिजवाटर जैसी कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी काम किया है और कुछ ही महीने पहले उन्होंने अपना एक एप लॉन्च किया है – जेच एप।

इस एप के बारे में वह कहते हैं, “यह एक बैंकिंग एप है और इसके तहत हमारा उद्देश्य मूल्यों के आदान-प्रदान को सहज और न्यायसंगत बनाना है। क्योंकि, आज सभी बड़े बैंक ट्रांजेक्शन के दौरान काफी चार्ज करते हैं। इससे छोटे व्यवसायों को 11 प्रतिशत तक शुल्क चुकाना पड़ता है। हमारी कोशिश इसे न्यूनतम करने की है।”

क्या कहते हैं रोबोटिक्स के बारे में

अर्श कहते हैं, “रोबोट के बारे में हमारे दिमाग में जो पहली छवि उभरती है, वह हॉलीवुड की फिल्मों को लेकर होती है। लेकिन, रोबोटिक्स का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है, आज के दौर में मशीनें हमारी जिंदगी से काफी बड़े पैमाने पर जुड़ी हुई हैं। आज ऑटोमेशन का इस्तेमाल अस्पतालों में हार्ट सर्जरी करने से लेकर सड़कों पर भोजन वितरण करने तक किया जा रहा है, जिससे हमारी जिंदगी में इसकी उपयोगिता साबित होती है।”

भारत के संदर्भ में क्या है राय

आज के समय में भारत को विज्ञान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में काफी कमतर आँका जाता है, लेकिन अर्श के विचार इससे ठीक विपरीत हैं।

वह कहते हैं, “भारत, तकनीकों के विकास को लेकर कई मायनों में पूरी दुनिया से आगे है। उदाहरण के तौर पर हम मिशन मंगलयान को ले सकते हैं। इसरो के इस महत्वाकांक्षी परियोजना की पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। इसके साथ ही, भारत में डिजिटल बैंकिंग का चलन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो एक बेहद सकारात्मक संदेश है।”

टॉक डिवाइस के संबंध में अर्श का वीडियो यहाँ देखें।

द बेटर इंडिया अर्श शाह दिलबगी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। (thebetterindia.com)

ध्रुव गुप्त

उर्दू शायरी के लंबे सफऱ में पाकिस्तान की लोकप्रिय शायरा परवीन शाकिर को शायरी के तीसरे पड़ाव का मीलस्तम्भ माना जाता है। उनकी शायरी खुशबू के उस सफऱ की तरह है जो रूह की गहराईयों तक पहुंचती है। परवीन ने स्त्री के प्रेम, एकांत, भावुकता, निजी और वैचारिक स्वतंत्रता, जिजीविषा, स्वाभिमान और अथक संघर्षों का जैसा  हृदयस्पर्शी चित्र खींचा है, उससे गुजऱना एक विरल अनुभव है।

परवीन की शायरी में यथास्थिति के खिलाफ गहरा प्रतिरोध तो है, लेकिन उस प्रतिरोध का स्वर कर्कश नहीं, मुलायम है। कठोर परिस्थितियों के बीच यह मुलायमियत उनकी शायरी की रूह है। मात्र बयालीस साल की उम्र में एक सडक़ दुर्घटना में दिवंगत परवीन की कविताओं में एक जीवंत लडक़ी भी है, प्रेमिका भी, पत्नी भी, कामकाजी स्त्री भी, मां भी और पुरूषों की दुनिया में पांव टिकाने की जद्दोज़हद करती एक ख़ुद्दार औरत भी। यानी एक मुकम्मल औरत उनकी कविताओं में सांस लेती महसूस होती है।.अपनी नज़्मों और गज़़लों में उन्होंने प्रेम और विरह के ज़ुदा-ज़ुदा रंगों की कसीदाकारी के अलावा  स्त्री-जीवन के उन अछूते मसलों को भी छुआ है जिनपर पारंपरिक शायरों की नजऱ नहीं गई। यह बेवज़ह नहीं कि आज की युवा पीढ़ी की वे सबसे प्रिय शायरा हैं। उनके यौमे विलादत (24 नवंबर) पर ख़ेराज-ए-अक़ीदत, उनकी एक गज़़ल के अशआर के साथ !

उसी तरह से हर इक जख़़्म खुशनुमा देखे

वो आये तो मुझे अब भी हरा-भरा देखे

गुजऱ गए हैं बहुत दिन रिफ़ाक़ते-शब में

इक उम्र हो गई चेहरा वो चांद - सा देखे

तेरे सिवा भी कई रंग ख़ुशनजऱ थे मगर

जो तुझको देख चुका हो वो और क्या देखे

बस एक रेत का जर्ऱा बचा था आंखों में

अभी तलक जो मुसाफिऱ का रास्ता देखे

उसी से पूछे कोई दश्त की रफ़ाकत जो

जब आंख खोले पहाड़ों का सिलसिला देखे

बस एक रेत का जर्ऱा बचा था आंखों में

अभी तलक जो मुसाफिऱ का रास्ता देखे