राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 12 मार्च । नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली स्थित मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से मिलने पहुंचे।
मनोज तिवारी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। तस्वीरों और वीडियो में दिख रहा है कि कैसे मनोज तिवारी पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से मिल रहे हैं और उनकी व्यथा सुन रहे हैं।
पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भी उन्हें अपने परिवार का सदस्य समझकर उनके साथ अपनी व्यथा सहज भाव से साझा कर रहे हैं। इस बीच कई पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी देश में सीएए लागू किए जाने के बाद अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।
मनोज तिवारी ने हिंदू शरणार्थियों से कहा, ''आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मोदी जी स्वस्थ रहें, तो आपकी हर समस्या का निदान होगा। पाकिस्तान से भारत आए सभी हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यही नहीं, आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोगों को खुद का आवास भी दिया जाएगा।''
मनोज तिवारी की बातें सुनकर सभी हिंदू शरणार्थी खुशी से झूम उठे और 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाए।
बता दें कि सीएए लागू होने के बाद अब इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इस कानून के अभाव में पिछले कई वर्षों से यह लोग बिना नागरिकता प्राप्त किए ही भारत में रह रहे हैं, जिसकी वजह से यह अभी तक कई सुख-सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने तमाम विरोध के बीच 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू कर दिया।
सोमवार को इस संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पोर्टल भी शुरू किया है, जिसमें पात्र व्यक्ति नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
(आईएएनएस)
अहमदाबाद, 12 मार्च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्र निर्माण के अपने मिशन के तहत विकास कार्य करती है, न कि चुनाव जीतने के लिए।
प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, गुजरात के अहमदाबाद शहर के साबरमती इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के लिए 1,06,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने परिसर के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा किया।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकार्पण वाली परियोजनाओं में 10 नयी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत समेत 85,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं तथा गुजरात में भरूच जिले के दहेज में 20,600 करोड़ रुपये के निवेश वाली पेट्रोकेमिकल्स परिसर परियोजना शामिल है।
मोदी ने कहा, ‘‘कुछ लोग हमारे प्रयासों को चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम राष्ट्र निर्माण के मिशन के तहत विकास कार्य करते हैं, न कि (चुनाव जीतकर) सरकार बनाने के लिए। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे युवाओं को वह कष्ट न सहना पड़ें जो उनसे पहले की पीढ़ियों को झेलने पड़े। यह मोदी की गारंटी है।’’
उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्ष में उनकी सरकार ने रेलवे के विकास पर पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक राशि खर्च की है।
मोदी ने कहा, ‘‘वर्ष 2024 के केवल दो महीनों में, हमने 11 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।’’
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में रेलवे क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास के बजाय ‘‘राजनीतिक उद्देश्यों’’ को प्राथमिकता दी।
मोदी ने कहा, ‘‘पहले रेल मंत्री जब ट्रेन के रुकने के स्थानों (स्टॉपेज) की संख्या या डिब्बों की संख्या बढ़ाने की घोषणा करते थे तो सांसद संसद में तालियां बजाया करते थे। तब यही सोच थी। अगर 21वीं सदी में भी यही रवैया बना रहता तो क्या होता? इसीलिए मैंने सबसे पहला काम यह किया कि रेल बजट को मुख्य केंद्रीय बजट में मिला दिया जाए ताकि रेलवे के विकास के लिए केंद्र की निधि उपलब्ध कराई जा सके।’’
उन्होंने कहा कि पहले रेलगाड़ियां का स्टेशन पर देरी से पहुंचना बहुत आम बात थी और सब कुछ यात्रियों के भाग्य पर छोड़ दिया जाता था।
मोदी ने कहा कि 2014 तक केवल 35 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया था। उन्होंने कहा कि लंबी कतारों, कमीशन मांगने वाले एजेंट और ट्रेन में सीट आरक्षित कराने के लिए घंटों के इंतजार से आम लोग परेशान थे।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैंने अपना जीवन रेल पटरियों पर शुरू किया था।’’
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने रेलवे को ‘‘नरक जैसी स्थिति’’ से बाहर निकालने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है और इस क्षेत्र का विकास उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने रेल पटरियों के दोहरीकरण को प्राथमिकता नहीं दी।
प्रधानमंत्री ने डीएफसी का जिक्र करते हुए कहा कि मालगाड़ियों के लिए अलग पटरी की मांग दशकों से की जा रही थी।
उन्होंने कहा कि इससे यात्री ट्रेन और मालगाड़ियों दोनों की गति बढ़ जाती और कृषि, व्यापार एवं निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी यह आवश्यक था।
मोदी ने कहा, ‘‘लेकिन कांग्रेस के शासन में इस परियोजना में या तो देरी हुई या इसमें बाधाएं आईं। आज, हम 650 किलोमीटर की लंबाई वाले ‘फ्रेट कॉरिडोर’ (माल ढुलाई गलियारे) का उद्घाटन कर रहे हैं।’’
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम परिसर में रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेड और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के उन्नयन कार्य की आधारशिला रखी तथा डीएफसी के दो नए खंड और अहमदाबाद में पश्चिमी डीएफसी का अभियान नियंत्रण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया।
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद-मुंबई मध्य, सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम, मैसूरु-डॉ एमजीआर मध्य (चेन्नई), पटना-लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी-पटना, पुरी-विशाखापत्तनम, लखनऊ-देहरादून, कलबुर्गी - सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची-वाराणसी और खजुराहो- दिल्ली (निजामुद्दीन) के बीच 10 नयी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
उन्होंने चार वंदे भारत ट्रेनों के मार्ग के विस्तार की भी शुरुआत की।
अहमदाबाद-जामनगर वंदे भारत के मार्ग का द्वारका तक, अजमेर- दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत का चंडीगढ़ तक, गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत का प्रयागराज तक और तिरुवनंतपुरम- कासरगोड वंदे भारत का मंगलुरु तक विस्तार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने आसनसोल और हटिया तथा तिरुपति और कोल्लम स्टेशन के बीच भी दो नयी यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने 51 गति शक्ति ‘मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल’ राष्ट्र को समर्पित किए। ये टर्मिनल परिवहन के विभिन्न तरीकों के बीच माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देंगे।
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाओं में 2,646 स्टेशन पर रेलवे स्टेशनों का डिजिटल नियंत्रण, 35 रेल कोच रेस्तरां, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों एवं व्यवसायों के लिए आय पैदा करने के लिए 1,500 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' स्टॉल और 975 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन एवं इमारत शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के दहेज में 20,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले पेट्रोकेमिकल्स परिसर की आधारशिला रखी।
इस परियोजना के कार्यान्वयन से निष्पादन चरण के दौरान 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने और इसके परिचालन चरण के दौरान 20,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है जिससे क्षेत्र में काफी सामाजिक-आर्थिक लाभ होगा।
प्रधानमंत्री गुजरात और महाराष्ट्र में लगभग 400 करोड़ रुपए के एकता मॉल की भी आधारशिला रखी। एकता मॉल भारतीय हथकरघा, हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रोत्साहित करते हैं। (भाषा)
नयी दिल्ली, 12 मार्च भारतीय वायुसेना का एक हल्का लड़ाकू विमान तेजस प्रशिक्षण उड़ान के दौरान मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना ने यह जानकारी दी।
वायुसेना ने बताया कि विमान का पायलट उससे सुरक्षित बाहर निकल गया।
दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया गया है।
वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, ‘‘भारतीय वायुसेना का एक हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस आज एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, पायलट इससे सुरक्षित बाहर निकल गया।’’(भाषा)
जैसलमेर, 12 मार्च तीनों सेनाओं के स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ‘भारत शक्ति’ महा अभ्यास मंगलवार को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में शुरू हुआ।
इस अभ्यास के दौरान स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का करीब 50 मिनट तक समन्वित प्रदर्शन किया जा रहा है।
‘भारत शक्ति’ के दौरान, देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत स्वदेश में विकसित हथियार प्रणालियों और मंचों की एक शृंखला प्रदर्शित की जा रही है।
इसमें कहा गया कि यह अभ्यास भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है।
एलसीए तेजस, एएलएच एमके-चार, एलसीएच प्रचंड, सचल ड्रोन रोधी प्रणाली, बीएमपी-द्वितीय और इसके संस्करण, नामिका (नाग मिसाइल कैरियर), टी90 टैंक, धनुष, के9 वज्र और पिनाका रॉकेट उन मंच (प्लेटफार्म) में शामिल हैं जिनका पोखरण में प्रदर्शन किया जा रहा है। पोखरण जैसलमेर शहर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
सेना डिजाइन ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल सी एस मान ने यहां संवाददाताओं से कहा था कि भारतीय संदर्भ में समन्वित संयुक्त अभियान निर्णायक होंगे।
रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि इस तरह के पैमाने पर अपनी तरह का यह पहला अभ्यास ‘‘किसी भी दिशा (उत्तरी या पश्चिमी सीमा) या किसी प्रतिद्वंद्वी को लक्ष्य बनाकर नहीं किया जा रहा।’’
जैसलमेर जिले के पोखरण में होने वाले अभ्यास में कृत्रिम मेधा (एआई) के उपयोग से एकीकृत प्रणालियों और मंचों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। (भाषा)
नयी दिल्ली/चंडीगढ़, 12 मार्च हरियाणा की राजनीति में मंगलवार को हुए एक नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया।
भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी विधायक सुभाष सुधा और जे पी दलाल ने घोषणा की कि सैनी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और वह पांच बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और हरियाणा मामलों के प्रभारी बिप्लब देब मौजूद थे।
विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सैनी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में ‘सर्वसम्मति’ से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित अन्य नेताओं का आभार जताया।
देब ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मनोहर लाल खटटर के नेतृत्व में शुरू हुए हरियाणा के विकास कार्यों को वह आगे बढ़ाते हुए राज्य को विकास के मामले में आगे लेकर जायेंगे।’’
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से ताल्लुक रखने वाले सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और पिछले साल अक्टूबर में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
सैनी ने प्रदेश संगठन में कई पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। वह भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। साल 2012 में उन्हें भाजपा ने अंबाला का जिला अध्यक्ष बनाया था और फिर साल 2014 में वह नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। वह हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। साल 2019 में वह कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए।
हरियाणा में मुख्यमंत्री को ऐसे समय में बदला गया है, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में कुछ ही दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को हरियाणा में ही थे। गुरुग्राम में एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने खट्टर की जमकर तारीफ की थी। तब किसी को यह अनुमान भी नहीं था कि अगले ही दिन खट्टर को इस्तीफा देना पड़ जाएगा।
हरियाणा विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद भाजपा ने जननायक जनता पार्टी (जजपा) के साथ मिलकर और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री और जजपा अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला उपमुख्यमंत्री बने।
खट्टर ने आज जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब राज्य मंत्रिपरिषद में उनको मिलाकर कुल 14 मंत्री थे। इसमें जजपा के तीन सदस्य भी शामिल थे।
जजपा आगामी लोकसभा चुनाव में हिसार और भिवानी-महेंद्रगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही थी, लेकिन भाजपा दोनों सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसने राज्य की सभी 10 सीट पर जीत हासिल की थी।
दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साथ सीटों के बंटवारे के सिलसिले में बातचीत भी की थी, लेकिन संभवत: वह विफल रही। इससे पहले कि गठबंधन टूटने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा होती, भाजपा ने मुख्यमंत्री खट्टर का इस्तीफा दिला दिया और विधायक दल के नए नेता का चयन कर लिया।
वर्तमान में, 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 41 विधायक और जजपा के 10 विधायक हैं। इस गठबंधन को सात में से छह निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त था। आंकड़ों के लिहाज से, भाजपा सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा है।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल तथा हरियाणा लोकहित पार्टी के पास एक-एक सीट है। (भाषा)
संयुक्त राष्ट्र, 12 मार्च । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, बढ़ती हिंसा और बढ़ते डिजिटल लिंग विभाजन के कारण उनके अधिकार खतरे में हैं।
दुनियाभर में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, महिलाओं की स्थिति पर आयोग (सीएसडब्ल्यू) के उद्घाटन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सोमवार को महिलाओं पर युद्धों के असंगत प्रभाव पर भी बात की।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तत्काल युद्धविराम और मानवीय सहायता का आग्रह करते हुए कहा, "दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में महिलाएं और लड़कियां पुरुषों द्वारा छेड़े गए युद्धों से सबसे अधिक पीड़ित हैं।"
उन्होंने गाजा में गंभीर परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जहां कथित तौर पर इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के दौरान दो-तिहाई से अधिक हताहतों में महिलाएं शामिल थीं।
गुटेरेस ने अफगानिस्तान और सूडान सहित अन्य देशों में महिलाओं की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने महिलाओं की भागीदारी और उनमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिक फंडिंग और नई नीतियों का आह्वान किया।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पुरुषों के प्रभुत्व को ध्यान में रखते हुए बढ़ते डिजिटल लिंग विभाजन पर भी जोर दिया।
उन्होंने आगाह किया कि पुरुषों द्वारा नियंत्रित एल्गोरिदम कई जीवन पहलुओं में असमानताएं पैदा कर सकता है।
उन्होंने आग्रह किया, "अब समय आ गया है कि सरकारें, नागरिक समाज और दुनिया की सिलिकॉन वैलीज़ डिजिटल लिंग विभाजन को पाटने के लिए एक व्यापक प्रयास में शामिल हों और यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं को सभी स्तरों पर डिजिटल प्रौद्योगिकी में निर्णय लेने की भूमिका मिले।"
गुटेरेस ने विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए महिलाओं की तत्काल आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया।
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि नेतृत्व की भूमिकाओं में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए संरचनात्मक बाधाओं को खत्म करना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा, "अत्यधिक पुरुष-प्रधान वित्तीय संस्थानों को उन संरचनात्मक बाधाओं को खत्म करने की जरूरत है, जो महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं से रोक रही हैं।"
उन्होंने सभी प्रकार के गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त कार्रवाई की वकालत की।
गुटेरेस ने कहा, "आइए इसे महिलाओं और लड़कियों में निवेश कर शांति और सम्मान पर जोर दें।"
(आईएएनएस)
संयुक्त राष्ट्र, 12 मार्च । भारत ने आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति की गुप्त कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए उस पर पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों को बचाने के लिए "प्रच्छन्न वीटो" की प्रणाली की अनुमति देने का आरोप लगाया है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सोमवार को कहा,"आतंकवादियों के खिलाफ साक्ष्य-आधारित प्रस्तावों को बिना कोई औचित्य बताए रोकना अनावश्यक है। जब आतंकवाद की चुनौती से निपटने में परिषद की प्रतिबद्धता की बात आती है, तो इसमें दोहरेपन की बू आती है।" उन्होंने कहा, यह एक प्रकार का "प्रच्छन्न वीटो है।"
गौरतलब है कि चीन ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध करने में बार-बार बाधा डाली है।
2009 में मुंबई पर 26/11 के आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को रोक दिया गया।
कंबोज ने परिषद की समितियों के कामकाज में पारदर्शिता का आह्वान किया है।
कम्बोज ने कहा,"आज के बहुध्रुवीय विश्व में सुरक्षा परिषद में विकासशील देशोंं एशिया, अफ्रीका, व लैटिन अमेरिका को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।''
उन्होंने कहा, "हम इस परिषद को 21वीं सदी के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला बनाना चाहते हैं।"
उन्होंने कहा, "हम इस सुधार के लिए अंतर-सरकारी वार्ता के पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है।"
(आईएएनएस)
गुवाहाटी, 12 मार्च असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि अगर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे।
उनकी टिप्पणी सोमवार को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) को लागू करने पर केंद्र सरकार की विपक्षी दलों द्वारा की जा रही आलोचना और पूरे असम में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आई है।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है।
मुख्यमंत्री ने शिवसागर में एक कार्यक्रम से इतर कहा, ‘‘मैं असम का बेटा हूं और अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा।’’
प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सीएए लागू होने पर लाखों लोग राज्य में प्रवेश करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं विरोध करुंगा।’’
मुख्यमंत्री ने कहा, सीएए के बारे में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि यह पहले लागू किया गया था और 'अब पोर्टल पर आवेदन करने का समय आ गया है।'
शर्मा ने कहा, ‘‘पोर्टल पर डेटा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिनियम का विरोध करने वालों के दावे तथ्यात्मक रूप से सही हैं या नहीं।' (भाषा)
ठाणे, 12 मार्च महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में आठ बंग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई पुलिस की मानव तस्करी विरोधी इकाई ने सोमवार सुबह बेलापुर इलाके के शाहबाज गांव में एक फ्लैट पर छापेमारी की।
एनआरआई सागरी पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि छापेमारी के दौरान उन्हें फ्लैट में बांग्लादेश की पांच महिलाएं और तीन पुरुष मिले। इन सभी की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच है।
उन्होंने बताया कि ये बंग्लादेशी नागरिक पिछले चार साल से बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से वहां रह रहे थे।
पुलिस ने कहा कि आठों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। (भाषा)
नयी दिल्ली, 12 मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार के कथित ‘करीबी सहयोगी’ अमित कात्याल द्वारा प्रवर्तित एक रियल्टी और शराब कंपनी के खिलाफ धनशोधन जांच के सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
कात्याल को पिछले वर्ष ईडी ने कथित ‘नौकरी के बदले रेलवे भूमि’ घोटाले में गिरफ्तार किया था। इस घोटाले में प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटी एवं सांसद मीसा भारती एवं कुछ अन्य कथित रूप से संलिप्त हैं।
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, गुरूग्राम और सोनीपत में ‘कृष्ण बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड’ के कुल 27 परिसरों की धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाशी की जा रही है।
इस कंपनी के प्रवर्तक अमित कात्याल और राजेश कात्याल हैं। यह कंपनी हरियाणा से संचालित होती है।
सूत्रों ने बताया कि ईडी की जांच का संबंध कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा घर खरीददारों की 400 करोड़ रुपये की धनराशि की कथित हेराफेरी और उन्हें विदेश में खपाने से है।
ईडी ने आरोप लगाया कि अमित कात्याल ने घर खरीददारों की 200 करोड़ रुपये से अधिक रकम श्रीलंका भेजी।
सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे कृष्ण कात्याल ने अपना भारतीय पासपोर्ट अधिकारियों को सौंप दिया है। (भाषा)
अहमदाबाद, 12 मार्च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि जो देश अपनी विरासत को संजोकर नहीं रखता, उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है।
मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर के साबरमती में 1,200 करोड़ रुपये के गांधी आश्रम स्मारक ‘मास्टरप्लान’ की शुरुआत की और 12 मार्च, 1930 को महात्मा गांधी द्वारा निकाले गए प्रसिद्ध दांडी मार्च या नमक मार्च के 94 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जो देश अपनी विरासत को संजोकर नहीं रखता, वह अपना भविष्य भी खो देता है। साबरमती आश्रम न सिर्फ देश, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक धरोहर है।’’
मोदी ने कहा, ‘‘साबरमती आश्रम न केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम, बल्कि ‘विकसित भारत’ के लिए भी तीर्थस्थल बन गया है।’’
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद बनी सरकारों के पास साबरमती आश्रम जैसे धरोहर स्थलों की देखरेख को कायम रखने के लिए कोई सोच या राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी।
मोदी ने कहा, ‘‘इसके दो कारण थे - पहला, भारत को विदेशी नजरिए से देखना और दूसरा, तुष्टीकरण की राजनीति करना जिसके परिणामस्वरूप हमारी विरासत बर्बाद हो गई।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान कुछ और नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के ‘स्वदेशी’ विचार से प्रेरित है। (भाषा)
चंडीगढ़, 12 मार्च हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके साथी कैबिनेट मंत्रियों ने प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को मंगलवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जननायक जनता पार्टी (जजपा) गठबंधन में लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर दरार पैदा होने की अटकलों के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है।
मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जजपा के तीन सदस्य समेत 14 मंत्री शामिल थे। इन सभी ने इस्तीफा दे दिया है।
सूत्रों ने बताया कि राज भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रिमंडल के शपथ लेने की संभावना है।
भाजपा ने ‘हरियाणा निवास’ पर अपने विधायकों की बैठक बुलाई है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ‘हरियाणा निवास’ में हैं।
राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने अपना इस्तीफा सौंपने के बाद ‘हरियाणा निवास’ के बाहर संवाददाताओं से कहा कि खट्टर मुख्यमंत्री बने रहेंगे।
वर्तमान में, 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 41 विधायक और जजपा के 10 विधायक हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन को सात में से छह निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल तथा हरियाणा लोकहित पार्टी के पास एक-एक सीट है।
भाजपा ने 2019 में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। (भाषा)
नयी दिल्ली, 12 मार्च केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए मंगलवार को एक पोर्टल ‘लॉन्च’ किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
यह कदम सरकार द्वारा सीएए 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सीएए-2019 के तहत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित कर दिये गये हैं और एक नया पोर्टल ‘लॉन्च’ किया गया है।’’
प्रवक्ता ने कहा सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मोबाइल 'ऐप' के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप 'सीएए-2019' भी जारी किया जाएगा।
केंद्र ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए।
यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है। (भाषा)
चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या सरकार या सीईसी से किसी मतभेद के कारण उन्होंने यह कदम उठाया है.
डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-
लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के कुछ दिनों पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने सबको चौंका दिया और देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी. गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था. कानून मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया जो उसी दिन से प्रभावित हो गया.
कानून और न्याय मंत्रालय ने 9 मार्च को एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति दौप्रदी मुर्मू ने गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनके इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया है. एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि गोयल ने निजी कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दिया है.
निर्वाचन आयोग में पहले से ही एक पद खाली था और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे इस साल फरवरी में रिटायर हो गए थे. गोयल के इस्तीफे के बाद अब निर्वाचन आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं. भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा दो और चुनाव आयुक्त होते हैं.
अगर गोयल अपने पद पर बने रहते तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद वह अगले साल संभवत: मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालते.
विपक्ष के सवाल
कांग्रेस ने गोयल के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद रविवार को पूछा कि क्या उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) या नरेंद्र मोदी सरकार के साथ किसी मतभेद के कारण यह कदम उठाया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि क्या गोयल ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है, जैसा कि उन्होंने अपने त्याग पत्र में इसका जिक्र किया है या कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की तरह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है.
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोयल के इस्तीफे के बारे में कहा है कि यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि वह आने वाले दिनों में क्या करते हैं.
वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से महज कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को "चौंकाने वाला" करार दिया. ओवैसी ने कहा यह बहुत चौंकाने वाली बात है. जब भारत का चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद किसी भी दिन कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है, ऐसी स्थिति में उससे ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा देना कई सवाल खड़े करता है.
ओवैसी ने यह भी कहा, "मैंने संसद में कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका बदल रही है. इससे अगर इन्हें नियुक्त करने वाले तीन लोगों में से दो सरकार के हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपने लोगों को ही रखेगी. अरुण गोयल या सरकार को इसका कारण बताना चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों हुआ."
दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोयल की तारीफ करते हुए कहा है कि वह उन्हें "सलाम" करती हैं. सीएम ममता ने आरोप लगाया कि गोयल का अचानक इस्तीफा लोकसभा चुनाव में हेरफेर करने की बीजेपी की कोशिश का सबूत है.
ममता ने कहा, "पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव और सुरक्षा बलों की तैनाती के संबंध में (बीजेपी के) दिल्ली के नेताओं और उनके शीर्ष आकाओं के दबाव के आगे न झुकने के लिए मैं अरुण गोयल को सलाम करती हूं."
चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा पर सवाल
वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर ने डीडब्ल्यू से कहा, "आगामी लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा बहुत परेशान करने वाला है. ऐसा लगता है कि गोयल पर कुछ ऐसा करने का दबाव था जो वह नहीं करना चाहते थे. यही कारण है कि उनके त्याग पत्र पर राजीव कुमार का नाम अंकित नहीं है. यह चुनावी प्रक्रिया के लिए बुरा समय है क्योंकि यह चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से जूझ रही है."
उन्होंने कहा कि अब यह देखने की जरूरत है कि क्या भारत का निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और स्पष्ट चुनाव करा सकता है.
सेवानिवृत्त नौकरशाह गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे. वह नवंबर 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे. (dw.com)
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर समय सीमा बढ़ाने की भारतीय स्टेट बैंक की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने मंगलवार शाम तक बैंक से सारी जानकारी मांगी और चुनाव आयोग को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर उसे डालने का आदेश दिया.
डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के मामले में फैसला सुनाते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 12 मार्च तक पूरी जानकारी देने को कहा है. एसबीआई को अब एक दिन के अंदर चुनाव आयोग को यह जानकारी देनी होगी. साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को शुक्रवार, 15 मार्च, शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्रकाशित करने के लिए कहा है.
दरअसल एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए समय सीमा को 30 जून 2024 तक बढ़ाने की याचिका डाली थी. कोर्ट ने एसबीआई की इस याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर एसबीआई मंगलवार तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराती है तो अदालत बैंक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी.
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान बेंच कर रही है. इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं.
भारतीय स्टेट बैंक को कोर्ट की चेतावनी
बेंच ने सुनवाई के दौरान बैंक से कड़े सवाल किए. बेंच ने पूछा कि 15 फरवरी के आदेश पर अब तक क्या-क्या हुआ. कोर्ट ने पूछा 26 दिनों से आपने (एसबीआई ने) आंकड़े देने के लिए क्या कदम उठाए. एसबीआई की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा बैंक को जानकारी जुटाने में और समय की जरूरत है.
साल्वे ने कहा कि बैंक ने कोर बैंकिंग प्रणाली के बाहर चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए एक एसओपी का पालन किया है. उन्होंने कहा, "हमें आदेश का पालन करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए. हम जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी प्रक्रिया को उलटना होगा. एक बैंक के रूप में हमें बताया गया था कि इसे गुप्त रखना पड़ेगा. बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा."
साल्वे ने कोर्ट को यह भी बताया कि दान देने वाले की जानकारी को बैंक की तय शाखाओं में सील बंद लिफाफे में रखा जाता है. इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "आप कह रहे हैं कि जानकारियों को सीलबंद लिफाफे में रखा गया है और मुंबई शाखा में जमा कराया गया है. हमारे निर्देश जानकारियों का मिलान करने के लिए नहीं थे. हम चाहते थे कि एसबीआई दानदाताओं की जानकारी सामने रखे."
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, "आपको सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना है, डिटेल्स एकत्र करना है और जानकारी देनी है."
इसके जवाब में साल्वे ने कहा, "हमारे पास पूरी जानकारी है कि बॉन्ड किसने खरीदा और हमारे पास पूरी जानकारी है कि पैसा कहां से आया और किस राजनीतिक दल ने कितना भुनाया. हमें अब खरीददारों के नाम भी डालने हैं. बॉन्ड नंबरों के साथ नामों का मिलान कर उसे क्रॉस चेक किया जाना है."
चीफ जस्टिस ने सवाल किया, "हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था. आज 11 मार्च हो गई है. पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं. आपको जानकारी देनी चाहिए. आपको स्पष्टता दिखानी थी."
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को चेतावनी दी है कि अगर समय सीमा के भीतर उसके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो उन्हें अवमानना कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा.
कोर्ट ने कहा था चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक
15 फरवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में पांच जजों की संविधान बेंच ने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और उसे असंवैधानिक करार दिया था. साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए बॉन्ड्स की जानकारी 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग के पास जमा कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में निर्वाचन आयोग से कहा था वह चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई रकम और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करें.
चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी निर्वाचन आयोग के पास नहीं जमा कराने पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एसबीआई के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी. (dw.com)
भारत-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक व्यापार और आर्थिक साझीदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. समझौते के तहत चार देशों का समूह भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा.
डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-
भारत ने 10 मार्च को यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत भारत को इन चार यूरोपीय देशों से अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता मिली है. लगभग 16 साल की बातचीत के बाद यह समझौता संभव हो पाया है. इस समझौते के तहत भारत में व्यापार और विदेशी निवेश बढ़ेगा.
ईएफटीए में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं. समझौते पर हस्ताक्षर होने पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "टीईपीए एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है. पहली बार भारत चार विकसित देशों, जो यूरोप में एक महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक है, के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर कर रहा है."
गोयल ने बताया, "एफटीए के इतिहास में पहली बार 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार की बाध्यकारी प्रतिबद्धता की गई है. यह समझौता 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा और युवा व प्रतिभाशाली श्रमबल को अवसर देगा." भारत सरकार का कहना है कि यह एफटीए बड़े यूरोपीय और वैश्विक बाजारों तक भारतीय निर्यातकों को पहुंच मुहैया कराएगा.
भारतीय उद्योग जगत को उम्मीदें
स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री गाइ पार्मेलिन ने कहा कि समझौते के परिणामस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और नवीन प्रौद्योगिकी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और अधिक रोजगार का सृजन होगा. उन्होंने कहा कि इससे 'मेक इन इंडिया' अभियान में और तेजी आएगी. पार्मेलिन के मुताबिक, यूरोपीय देश अपनी ओर से भारत के विशाल बाजार और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था द्वारा दिए जाने जाने वाले आर्थिक अवसरों तक पहुंच हासिल करेंगे.
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष आर दिनेश ने मीडिया से कहा कि 100 अरब डॉलर के निवेश के लिए ईएफटीए सदस्यों की प्रतिबद्धता से इंजीनियरिंग, दवा, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान और अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा.
आयात शुल्क कम करेगा भारत
भारत ईएफटीए ब्लॉक के साथ अपने व्यापार समझौते के तहत कलाई घड़ी, चॉकलेट, बिस्किट और दीवार घड़ी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले स्विस प्रोडक्ट्स पर सीमा शुल्क खत्म करने की योजना बना रहा है. इससे भारतीय ग्राहकों को कम कीमत पर ऐसे प्रोडक्ट्स तक पहुंच मिलेगी.
नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन ईएफटीए के सदस्य हैं. सभी देशों से इस समझौते को लेकर मंजूरी मिलने की पूरी प्रक्रिया एक साल में पूरी हो जाएगी. एक साल के अंदर भारतीय ग्राहकों को कम कीमत पर चॉकलेट और स्विस घड़ियां मिलने लगेंगी.
भारत और ईएफटीए के सदस्य देश व्यापार और निवेश समझौते पर 15 साल से भी लंबे समय से बातचीत कर रहे थे. करीब 13 दौर की बातचीत के बाद 2013 के अंत में इस पर बातचीत रुक गई थी. इसके बाद 2016 में फिर से बातचीत शुरू हुई और चार दौर की बातचीत के बाद 2023 में मामला बनता दिखा. हालांकि 8 से 13 जनवरी को नई दिल्ली में 21वें दौर की वार्ता के बाद दोनों पक्ष सहमति के करीब पहुंच गए और फिर करार पूरा किया.
ईएफटीए देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं हैं. यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर-सरकारी संगठन है. इसकी स्थापना उन देशों के लिए एक विकल्प के रूप में की गई थी, जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे. (dw.com)
भोपाल, 11 मार्च । मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 13 मार्च से 'बूथ विस्तारक अभियान' शुरू करने जा रही है। यह अभियान 22 मार्च तक चलेगा, जिसमें तमाम नेता बूथ तक पहुंचकर दो घंटे बिताएंगे और हर बूथ 'मोदी बूथ' बनाकर 10 प्रतिशत वोट बढ़ाएंगे।
राज्य की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष से लेकर बीते दो वर्षों में संगठन के विस्तार और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार बूथ सशक्तीकरण का काम किया गया है। पार्टी के इन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी में बूथ विजय अभियान 13 मार्च से शुरू हो रहा है, और 22 मार्च तक चलेगा।
उन्होंने बताया कि इस बार पार्टी नेतृत्व ने पिछले चुनाव के मुकाबले 10 प्रतिशत वोट बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। पार्टी के सभी 41 लाख सक्रिय कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अभियान के दस दिनों में बूथों पर पहुंचकर दो घंटे बिताएंगे तथा हर बूथ को 'मोदी बूथ' बनाते हुए पार्टी का वोट शेयर 10 प्रतिशत बढ़ाने तथा 370 नए वोट हासिल करने की तैयारी करेंगे।
शर्मा ने बूथों पर किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में 18-19 साल की आयु के 16 लाख मतदाता हैं। प्रत्येक बूथ पर इन मतदाताओं से संपर्क और संवाद किया जाएगा। वहां के प्रबुद्धजन, सभी समाजों, वर्गों के प्रमुख लोगों से भी संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, युवा, महिला, खिलाड़ी, शासकीय योजनाओं के लाभार्थी सहित अन्य सभी वर्गों से छोटी-छोटी बैठकों के माध्यम से संपर्क किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान कर उनसे प्रत्येक बूथ में 370 वोट बढ़ाने के लक्ष्य के लिए सहयोग मांगा जाएगा। पन्ना प्रमुखों की बैठक बुलाकर उनसे करणीय कार्यों पर चर्चा की जाएगी। इन कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग प्रवासी कार्यकर्ता संगठन ऐप पर रियल टाइम करेंगे।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 11 मार्च । हरियाणा में मिलकर सरकार चला रहे भाजपा और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के बीच मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो गया है।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री एवं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच राज्य में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई है।
सूत्रों के मुताबिक, दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के लिए हरियाणा की 10 में से 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बताया जा रहा है गठबंधन धर्म निभाते हुए भाजपा हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी को एक सीट दे सकती है।
(आईएएनएस)
देहरादून, 11 मार्च । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावोें पर मुहर लगी।
सचिव शैलेश बगौली ने बताया, कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें पांच दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम को मंजूरी देने के साथ उत्तराखंड सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसे 2030 तक तैयार करने की नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इसके अलावा बैठक में अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस सेंटर को शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की मंजूरी मिली है। वर्ल्ड बैंक के तहत संचालित वर्क पोस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 630 करोड़ रुपए को मंजूरी देने के साथ ही लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार नीति में संशोधन के निर्देश दिए गए हैं।
काशीपुर के गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 100 शोधार्थियों को 5,000 रुपए छात्रवृति देने के साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर बीएलएड के तहत शिक्षकों की भर्ती पर मुहर लगी है।
हर्रावाला और हरिद्वार के 300 बेड के अस्पताल को पीपीपी मोड पर देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। उड़ान योजना के तहत समूह ख के अधिकारियों को भी प्रदेश के अंदर हेली सेवा के जरिए शासकीय यात्रा की सुविधा देने के फैसले पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।
(आईएएनएस)
गाजीपुर, 11 मार्च । उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सोमवार को एक निजी बस पर हाईटेंशन तार गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। बस जलकर राख हो गई और इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।
जबकि, कई लोग झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का शिकार हुई बस बरातियों से भरी बताई जा रही है।
यूपी राहत कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को गाजीपुर जिले के मरदह थाना के 400 मीटर के पास एचटी तार के संपर्क में आने से बस में आग लग गई। जिस कारण तीन लोगों की मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। बस मऊ से एक वैवाहिक कार्यक्रम में जा रही थी।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह भी मौके पर पहुंच गए हैं। एसपी ने बताया कि गाड़ी जनपद से बाहर की है। यह घटना कैसे हुई है, देखा जा रहा है, कितने लोगों की मौत हुई है, अभी यह बता पाना मुश्किल है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर हादसे का संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। झुलसे लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
(आईएएनएस)
पटना, 11 मार्च। बिहार भाजपा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए में किसी प्रकार की नाराजगी को नकारते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा गठबंधन के लोगों से बातचीत चल रही है। सभी से बातचीत के बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी।
पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता लालू यादव के बयान को कभी गंभीरता से नहीं लेती। 15 साल तक सत्ता चलाने के बाद लालू यादव ने कभी गंभीर बात नहीं की।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर अपराधी और माफिया को संदेश दिया है कि उनको उल्टा लटकाने का काम किया जाएगा। अपराधियों को छोड़ा नहीं जा सकता।
उन्होंने इशारों ही इशारों में रेत माफिया सुभाष यादव की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि गृह मंत्री के बयान के 24 घंटे बाद परिणाम सामने आ गया।
लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले यह तो पता कर लें कि उनके साथ गठबंधन में रहना कौन चाहता है।
उन्होंने चिराग पासवान के बयान पर कहा कि सभी पार्टियों का गठबंधन जनता से ही है। चिराग पासवान भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं तो स्वभाविक है कि वे जनता से जुड़े हुए हैं।
(आईएएनएस)
हरिद्वार, 11 मार्च । उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक 'ड्रग्स फ्री' करने का अभियान चल रहा है। पुलिस और एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को हरिद्वार में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 1.11 किग्रा स्मैक के साथ मोहम्मद बिन कासिम नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया है। दूसरा तस्कर सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.10 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली थाना क्षेत्र के अलीगंज निवासी मोहम्मद बिन कासिम को स्मैक के साथ हरिद्वार के मंगलौर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी सलमान नाम के युवक को स्मैक देने आया था। सलमान पीरपुरा थाना मंगलौर का रहने वाला है।
एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए कासिम को गिरफ्तार कर लिया। जबकि, सलमान मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार कासिम से पूछताछ की जा रही है। जबकि, सलमान की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
(आईएएनएस)
रांची, 11 मार्च । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए गए डॉ. प्रदीप वर्मा ने सोमवार दोपहर नामांकन का पर्चा भर दिया।
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होने हैं। विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के हिसाब से भाजपा और राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों के प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है।
कांग्रेस-झामुमो-राजद के सत्तारूढ़ गठबंधन ने झामुमो के डॉ. सरफराज अहमद को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने भी सीएम चंपई सोरेन और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी में नामांकन का पर्चा भरा।
स्पाइसजेट के हिस्सेदार हरिहर पात्रा ने भी दो दिन पहले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का पर्चा खरीदा था, लेकिन, वे सोमवार दोपहर तक पर्चा दाखिल करने नहीं पहुंचे। अगर वह तीसरे प्रत्याशी के तौर पर सामने नहीं आए तो डॉ. प्रदीप वर्मा और डॉ. सरफराज अहमद का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है।
भाजपा प्रत्याशी डॉ. प्रदीप वर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी सहित कई अन्य नेताओं के साथ विधानसभा सचिवालय पहुंचे और प्रभारी सचिव सह निर्वाची पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर के समक्ष दो सेट में नामांकन दाखिल किया। एनडीए के सभी विधायक प्रस्तावक बने हैं।
प्रदीप वर्मा ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी. नड्डा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका अपनी क्षमता से निर्वहन करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने पार्टी नेताओं का आभार जताया।
प्रदीप वर्मा लगभग तीन दशकों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और फिलहाल पार्टी की प्रदेश कमेटी के महामंत्री हैं। वह प्रदेश कमेटियों में पिछले दस वर्षों से उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री सहित विभिन्न सांगठनिक दायित्वों को संभालते रहे हैं। वह पार्टी के सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी भी रहे हैं।
(आईएएनएस)
लखनऊ, 11 मार्च । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है, वह योगी जी के सहयोग से हो रहा है। लखनऊ तेजी से समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।
लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3,666 करोड़ की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
रक्षा मंत्री ने बताया कि अवध चौराहे पर अंडरपास, गोसाईगंज-बनी-मोहन मार्ग पर अनूपगंज में रेलवे क्रॉसिंग संख्या-188 स्पेशल पर 4 लेन रेल उपरिगामी सेतु, किसान पथ से भटगांव डिफेंस नोड संपर्क मार्ग, पक्का पुल से डालीगंज और गोमती नदी के ब्रिज तक टू लेन आरओबी कम फ्लाईओवर, हनुमान सेतु से समतामूलक चौराहे तक रोड कनेक्टिविटी के लिए निशातगंज बंधे का चौड़ीकरण, सरोजनीनगर में 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एसजीपीजीआई में 500 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर (फेज-एक), ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत निशातगंज में सेतु का शिलान्यास हो रहा है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि आज लखनऊ नगर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। लखनऊ नगर के चारों ओर 5,500 करोड़ से 104 किलोमीटर की आठ लेन की आउटर रिंग रोड का लोकार्पण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर प्रारंभ होने जा रहा है।
रक्षा मंत्री ने अपील की कि कानपुर हाईवे से हरदोई मार्ग तक केवल 15 दिन हल्की गाड़ियां ही चलें, भारी वाहन बिल्कुल भी नहीं। आउटर रिंग रोड चालू होने के बाद अनुमानतः एक लाख वाहन प्रतिदिन बाहर ही बाहर निकल जाएंगे। नगर वासियों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। यह आउटर रिंग रोड नगर निगम की वृहद आर्थिक उन्नति की गति को तेज करेगा। इसके किनारे कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। लखनऊ-कानपुर हाईवे के अंतर्गत छह लेन की 66 किमी. लंबे एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण हो रहा है। अगले वर्ष एक्सप्रेसवे निर्माण पूरा होने पर लखनऊ से कानपुर की दूरी 40-45 मिनट में पूरी होगी। इसी के साथ पर्यटकों के लिए होटल इंडस्ट्री व हॉस्पिटैलिटी इकाइयां होंगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि उप्र के लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि ब्रह्मोस मिसाइल यूपी की धरती पर बनेगी। यह काम भी बहुत जल्द पूरा होगा। हमारा पड़ोसी मोहनलालगंज भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। विश्व स्तरीय एजेंसी नाइट फ्रैंक आर्थिक उन्नति की गतिविधियों का अध्ययन कर विभिन्न पहलुओं पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उस एजेंसी ने कहा कि ऐसे शहरों की सूची, जिनमें शहरी क्षेत्र की भूमि के मूल्यों में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हुई है, लखनऊ नगर विश्व में उच्चतम वृद्धि दर वाले दस शहरों में शामिल है।
रक्षा मंत्री ने बताया कि 20 फ्लाईओवर स्वीकृत हैं। 12 बन चुके हैं, शेष भी बन जाएंगे। अप्रैल अंत तक मुंशी पुलिया व खुर्रमनगर में दो फ्लाईओवर पूरे हो जाएंगे। लखनऊ के कौशल महोत्सव में अभी कल ही लखनऊ व आसपास के 6,300 लोगों को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिला है। सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना लखनऊ के विकास कार्य संभव नहीं हो पाते। यहां के विकास का श्रेय योगी आदित्यनाथ को है। यह हमारा करिश्मा नहीं है, बल्कि सांसद के कारण मैंने सहयोगी की भूमिका निभाई है। यहां के जनप्रतिनिधि जो कहते गए, वो होता गया। सीएम योगी अभी मंच पर भी पूछ रहे थे कि यदि कोई और काम छूटा हो तो बताइए।
(आईएएनएस)
लखनऊ, 11 मार्च । लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश में तीन आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब मोहित अग्रवाल नए पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं।
वहीं, अशोक मुथा जैन को अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (लखनऊ) बनाया गया है।
शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय नीलाब्जा चौधरी को पुलिस महानिरीक्षक एटीएस बनाया गया है।
(आईएएनएस)