नयी दिल्ली, 29 मार्च  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अकुशल और अप्रशिक्षित हाथों में कृत्रिम मेधा (एआई) जैसी शक्तिशाली प्रौद्योगिकी के जाने और इसके दुरुपयोग के खतरे के प्रति आगाह किया और समाज में गलत सूचना और ‘डीपफेक’ से संबंधित नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए एआई-जनित सामग्री के लिए ‘क्या करें और क्या न करें’ को लेकर एक स्पष्ट प्रावधान की वकालत की।

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और अरबपति समाजसेवी बिल गेट्स के साथ एक संवाद में मोदी ने इस पर विस्तार से बात की कि कैसे भारत ने अपने नागरिकों के हित में प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण किया है, जीवन में सुधार के लिए डिजिटल की शक्ति को अपनाया है।

उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि देश चौथी औद्योगिक क्रांति में उल्लेखनीय प्रगति करेगा, जिसके मूल में डिजिटल है।

एआई से लेकर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तक कई विषयों पर चर्चा के दौरान, मोदी ने कहा कि डीपफेक के मामले में यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि एक विशेष डीपफेक सामग्री एआई-जनित है। इसके साथ ही इसके स्रोत के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए।

एक समाज में एआई के नुकसान और डीपफेक के खतरों का हवाला देते हुए उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि उनकी आवाज का भी दुरुपयोग हो सकता है और इसके जरिए लोगों को धोखा दिया जा सकता, उन्हें गुमराह किया जा सकता है, जिससे व्यापक हंगामा हो सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसकी पहचान करना महत्वपूर्ण है कि डीपफेक सामग्री एआई-जनित है और साथ ही इसके स्रोत का भी। शुरुआती दिनों में ये उपाय महत्वपूर्ण हैं। हमें, ‘क्या करें और क्या न करें’ तय करने की आवश्यकता है ... हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा।’’

प्रधानमंत्री ने एआई जैसी शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अकुशल और अप्रशिक्षित हाथों में जाने पर इसके दुरुपयोग के खतरों के बारे में भी बात की।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा सुझाव है कि हमें गलत सूचना को रोकने के लिए एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट प्रावधान करने होंगे।’’

कृत्रिम मेधा (एआई) के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसे कोई जादुई उपकरण या कुछ काम करने के लिए लोगों के आलस्य के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

मोदी ने बताया कि कैसे उन्होंने जी20 शिखर सम्मेलन में एआई का इस्तेमाल दुभाषिए के रूप में किया और विभिन्न भाषाओं में अपने संबोधन को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रसारित किया। उन्होंने कहा कि चैट-जीपीटी जैसी तकनीक का उपयोग लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

उन्होंने एआई के इस्तेमाल को रेखांकित करते हुए गेट्स से नमो ऐप के जरिए सेल्फी लेने को कहा और फिर दिखाया कि चेहरा पहचानने वाली प्रौद्योगिकी के जरिए इसका पता कैसे लगाया जा सकता है।

एआई के बारे में मजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में माताओं को ‘आई’ (एआई से मिलता-जुलता एक शब्द) कहा जाता है और यहां बच्चे इतने उन्नत हो गए हैं कि वे जीवन में बहुत पहले ही हाई-टेक शब्द का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 मार्च कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की 'नारी न्याय' गारंटी का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि 50 प्रतिशत सरकारी पदों पर महिलाओं की भर्ती से देश की हर महिला सशक्त होगी और सशक्त महिलाएं भारत की तकदीर बदल देंगी।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "आज भी 3 में से सिर्फ एक महिला के हाथ में रोज़गार क्यों है? 10 सरकारी नौकरियों में से बस एक पद पर महिला क्यों है?"

उन्होंने सवाल किया, "क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50 प्रतिशत नहीं है? क्या उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक महिलाओं की मौजूदगी 50 प्रतिशत नहीं है? अगर है तो फिर सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों?"

उन्होंने कहा, "कांग्रेस चाहती है - ‘आधी आबादी, पूरा हक़’, हम समझते हैं कि महिलाओं की क्षमता का पूरा उपयोग तभी होगा जब देश को चलाने वाली सरकार में महिलाओं का बराबर योगदान होगा।"

राहुल गांधी ने कहा, "इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि सभी नई सरकारी नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएं। हम संसद और विधानसभा में भी महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के पक्ष में हैं।"

उन्होंने कहा कि सुरक्षित आय, सुरक्षित भविष्य, स्थिरता और आत्मसम्मान से भरी महिलाएं सही मायने में समाज की शक्ति बनेंगी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा, "50 प्रतिशत सरकारी पदों पर महिलाओं की भर्ती से देश की हर महिला सशक्त होगी और सशक्त महिलाएं भारत की तकदीर बदल देंगी।"  (भाषा)

ठाणे, 29 मार्च  ठाणे के नवी मुंबई नगर में एक व्यक्ति पर हमला करने तथा उसे जूते चाटने के लिए मजबूर करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एपीएमसी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना बुधवार की शाम को हुई थी।

उन्होंने बृहस्पतिवार को बताया कि पीड़ित व्यक्ति एपीएमसी में स्थित एक कंपनी की दुकान में कार्यरत था। उन्होंने बताया कि मसाले तैयार करने की कंपनी के मालिक रौनक दयालजीभाई भानुशाली और उसके कर्मचारियों ने मसाले चुराने का आरोप लगाया और पीड़ित पर हमला किया।

अधिकारी के अनुसार, हमलावर कर्मचारियों की पहचान संजय चौधरी, लालाजी बाबूबाई पागी, वीरेंद्र कुमार लक्ष्मण गौतम, योगेश और करण के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया, 'पीड़ित व्य़क्ति को कंपनी से इलायची चुराने के आरोप में पीटा गया, उसके कपड़े उतारे गए और आरोपी भानुशाली के जूते चाटने के लिए मजबूर किया गया। आरोपियों ने अपने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया।'

पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 मार्च जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करदाताओं को चालू वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पहले कर बचाने की प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देने के लिए 30 मार्च और 31 मार्च को अपने कार्यालय खुले रखेगा।

एलआईसी का यह कदम बैंकों की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उनकी शाखाएं शनिवार और रविवार को खुली रहने की जानकारी दी गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस महीने की शुरुआत में बैंकों को 30 मार्च तथा 31 मार्च 2024 को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाएं खुली रखने का निर्देश दिया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने कहा कि बीमा नियामक आईआरडीएआई की सलाह के अनुसार एलआईसी ने पॉलिसीधारकों के लिए इस विशेष उपाय का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

बयान के अनुसार, ‘‘ यह निर्णय लिया गया है कि पॉलिसीधारकों को किसी भी कठिनाई से बचाने के लिए ‘जोन’ तथा संभागों के अधिकार क्षेत्र में कार्यालयों को 30.3.2024 और 31.3.2024 को आधिकारिक कामकाजी घंटों तक सामान्य संचालन के लिए खोला जाएगा।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 29 मार्च कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोड़ रुपये के भुगतान का नया नोटिस उसे जारी किया है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव से पहले 'कर आतंकवाद' (टैक्स टेररिज्म) के जरिये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है।

पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से 4600 करोड़ रुपये से आधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए।

माकन ने संवादादाताओं से कहा, "कल हमें आयकर विभाग से 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नया नोटिस मिला। पहले ही आयकर विभाग ने हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं।"

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु किया जा रहा है।

माकन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले समान अवसर की स्थिति को खत्म करने के लिए यह सब किया जा रहा है।

आयकर अधिकारियों द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके बैंक खातों को ‘फ्रीज’ करने के कारण कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है। पार्टी को मामले में उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है और वह जल्द ही उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।

पार्टी ने भाजपा पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 29 मार्च । बेईमानों द्वारा जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में गेहूं के सभी खुदरा और थोक व्यापारियों को 1 अप्रैल से आधिकारिक पोर्टल पर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी।

निर्देश में कहा गया है कि अगले आदेश तक हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि वह कीमतों को नियंत्रित करने और देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल की स्टॉक पर कड़ी नजर रख रहा है।

यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों पर लागू है।

सभी संबंधित कानूनी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित और सही ढंग से खुलासा किया जाए।

आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संस्थाओं के लिए गेहूं स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके बाद, संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना होगा।

सभी श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा चावल स्टॉक की घोषणा पहले से ही की जा रही है। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वह खुद को पंजीकृत कर सकती है और प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं और चावल के स्टॉक का खुलासा करना शुरू कर सकती है।

आदेश में कहा गया है कि अब सभी संस्थाओं को अपने गेहूं और चावल के स्टॉक को पोर्टल पर नियमित रूप से घोषित करना होगा।

(आईएएनएस)

जयपुर, 29 मार्च । राजस्थान सरकार ने राज्य संस्था में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है।

सहकारिता रजिस्ट्रार अर्चना सिंह ने गुरुवार देर रात मौजूदा समिति को भंग कर दिया और एक तदर्थ समिति का भी गठन किया है जिसमें भाजपा विधायक और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहानी को संयोजक बनाया गया है ।

इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह, पाली जिला क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह, झुंझुनू जिला क्रिकेट संघ के सचिव हरिश्चंद्र सिंह, बीकानेर जिला क्रिकेट संघ के सचिव रतन सिंह और अलवर जिला क्रिकेट संघ के सचिव पवन गोयल को समिति का सदस्य बनाया गया है।

अब लोकसभा चुनाव के 3 महीने के भीतर आरसीए की पांच सदस्यीय तदर्थ समिति की देखरेख में आरसीए कार्यकारिणी के चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें अध्यक्ष समेत सभी 6 पदों पर उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे।

भाजपा खेल प्रकोष्ठ के संयोजक एवं दौसा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव बृजकिशोर उपाध्याय ने कहा कि सरकार ने मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर राजस्थान क्रिकेट में चल रही लूट और तानाशाही को खत्म कर दिया है। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे. अब उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होगी, तभी राजस्थान के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को न्याय मिलेगा।

यहां बताना जरूरी है कि स्पोर्ट्स काउंसिल ने वित्तीय अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप में 22 फरवरी को आरसीए के खिलाफ कार्रवाई की थी और आरसीए कार्यालय को सील कर दिया था। इसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने भी 29 फरवरी, 4 मार्च, 12 मार्च और 19 मार्च को सहकारिता विभाग में अपना पक्ष रखा था।

इस दौरान आरसीए के पदाधिकारियों ने कहा कि कार्यालय सील होने के कारण दस्तावेज जमा नहीं किये जा सके। अधिकारियों ने कहा कि इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच अधिकारी ने आरसीए अधिकारियों को 28 मार्च तक अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया था और इसलिए गुरुवार रात को यह कार्रवाई की गई।

 (आईएएनएस) 

कोच्चि, 29 मार्च । केरल में अलप्पुझा लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी "खाते फ्रीज किए जाने" के मुद्दे पर देश भर में लोगों तक पहुंचेगी।

वेणुगोपाल ने कहा, "दो दिनों में देश भर में हम लोगों से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि चुनाव से पहले भाजपा ने हमारे खातों को फ्रीज करने के लिए किस प्रकार की साजिश रची।"

वेणुगोपाल ने कहा, "हमें पता चला है कि भाजपा ने भी अनिवार्य रिटर्न दाखिल नहीं किया है, लेकिन इसी आरोप के आधार पर अधिकारियों ने हमारी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए।"

उनकी टिप्पणी तब आई जब आयकर अधिकारियों ने एक ताजा नोटिस जारी कर कांग्रेस पार्टी को पहले दिए गए नोटिस के अलावा 1,700 करोड़ रुपये कर के रूप में जमा करने के लिए कहा। इसके पहले कर के रूप में 520 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया था।

 (आईएएनएस)

कोलकाता, 29 मार्च । पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने में जुट गए हैं कि राज्य के प्रवासी मजदूर अपनी आजीविका के लिए जहां कहीं भी रह रहे हैं, वो आगामी आम चुनाव में वोट डालने के लिए अपने राज्य की ओर रवाना हों।

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी ने बूथ समिति से स्पष्ट कहा है कि वो राज्य में रह रहे ऐसे सभी लोगों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में जुट चुकी है, जिनके परिजन किसी अन्य राज्य में अपनी आजीविका के लिए गए हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ता उन्हें आगामी आम चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित कर रहे हैं।

टीएमसी नेता मृदुल गोस्वामी ने कहा, "इस बार हमने सभी बूथ समिति को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो राज्य में रह रहे ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करें, जिनके परिजन आजीविका के लिए कहीं और रह रहे हैं। अब इनकी सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें आगामी दिनों में चुनाव में हिस्सा लेने के लिए मनाया जाएगा।"

वहीं, बीजेपी भी इसी प्रक्रिया में जुटी हुई है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल एक सेल खोला हुआ है, जो फिलहाल ऐसे सभी लोगों के आंकड़े एकत्रित कर रही है, जो राज्य के बाहर काम कर रहे हैं।

राज्य में भाजपा की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा, "एक बार डेटा संकलित हो जाने के बाद उन राज्यों में हमारी संबंधित राज्य इकाइयों से उन प्रवासी श्रमिकों से संपर्क करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा, ताकि वे मतदान के दिन बंगाल वापस आ सकें और अपना वोट डाल सकें।"

उन्होंने कहा, "जहांं प्रवासी श्रमिक अधिक संख्या में हैं, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं से वार्ता का सिलसिला शुरू किया जा चुका है।"

राज्य कमेटी सदस्य ने कहा, "सबसे बड़ी समस्या यह है कि राज्य सरकार के पास प्रवासी कर्मचारियों के संदर्भ में कोई संग्रहित आंकड़ा नहीं है। ऐसे में मुझे आशंका है कि आखिर हम कितने प्रवासी कर्मचारियों तक पहुुंच सकेंगे।"

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रवासी श्रमिकों को मतदान की तारीख पर राज्य में वापस आने के लिए मनाने में मुख्य समस्या इससे जुड़ी लागत है। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर वे यात्रा का खर्च वहन करने को तैयार नहीं हैं, तो हम वास्तव में उन्हें मना नहीं सकते।''

(आईएएनएस)

मोतिहारी, 29 मार्च । बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में एक महिला और उसकी तीन नाबालिग बेटियों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है। वह मौके से फरार है।

पुलिस के मुताबिक, बावरिया गांव में शुक्रवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर एक घर से एक महिला और तीन बच्चियों का शव बरामद किया गया। सभी की धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई है।

पुलिस उपाधीक्षक रंजन कुमार ने आईएएनएस को बताया कि हत्या के बाद मृतक महिला का पति घर से फरार है। मृतक बच्चियों की उम्र नौ से 14 वर्ष के बीच है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया है तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

कुमार ने बताया कि प्रथमदृष्टया घटना का कारण पारिवारिक विवाद प्रतीत हो रहा है। इससे पहले भी आरोपी अपनी पत्नी व बच्चों की हत्या की कोशिश कर चुका था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। (आईएएनएस)

जम्मू, 29 मार्च । जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कैब खाई में गिर गई। इसके चलते दस लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के यात्रियों से भरी एक कैब रामबन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैटरी चश्मा के पास चालक के वाहन से नियंत्रण खोने के चलते गहरी खाई में गिर गई।

अधिकारियों ने कहा, ''दुर्घटनास्थल से 10 शव बरामद किए गए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस, एसडीआरएफ और त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) की टीमों को मौके पर भेजा गया।''

अधिकारियों ने कहा, ''लगातार बारिश और अंधेरे के चलते शुरू में बचाव अभियान में बाधा आई, जिसे शुक्रवार सुबह फिर से शुरू किया गया। बचाव अभियान अभी भी जारी है।''

पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल क्यूआरटी रामबन बचाव अभियान चला रहे हैं।

 (आईएएनएस)

बांदा (उत्तर प्रदेश), 29 मार्च । जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार सुबह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रैंक के पांच डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। अंसारी की गुरुवार रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।

शव को पहले ही शवगृह में रखवा दिया गया है।

पोस्टमार्टम के दौरान परिवार को मौजूद रहने की अनुमति दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने पत्रकारों को बताया कि उनका परिवार चाहता है कि शव का पोस्टमार्टम बांदा के बजाय किसी अन्य जिले में किया जाए।

पारिवारिक सूत्रों ने कहा कि उनके वकील मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के लिए पैरोल के लिए भी आवेदन देंगे, ताकि वह अपने पिता के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल हो सकें। अब्बास फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं।

इस बीच, शुक्रवार को मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के महमूदाबाद में कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वहां पहले से ही पर्याप्त पुलिस तैनाती कर दी गई है और सिविल वर्दी में भी पुलिसकर्मी रहेंगे।

सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया भी जांच के दायरे में है और स्थानीय खुफिया यूनिट्स के कर्मियों को भी तैनात किया गया है।

मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी, जिनके सिर पर 50,000 रुपये का इनाम है, के सुपुर्द-ए-खाक के लिए गाजीपुर पहुंचने की संभावना के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। अफशां पिछले कई महीनों से फरार है।

(आईएएनएस)

रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है. दो दिवसीय यात्रा के दौरान दिमित्रो कुलेबा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देंगे.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

कुलेबा की यह यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है. कुलेबा, जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सलाहकार के साथ बैठक करेंगे और अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. यात्रा के पहले दिन कुलेबा राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे.

कुलेबा की यह अहम यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की थी.

भारत चाहता है बातचीत से हल हो मुद्दा
भारत ने अब तक रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि उसने कहा है कि युद्ध को बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म किया जा सकता है. मोदी ने शांति प्रयासों में योगदान देने की इच्छा जाहिर की है.

20 मार्च को मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि जेलेंस्की को "शांति के लिए सभी प्रयासों और संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए भारत का लगातार समर्थन है."

उन्होंने कहा था कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिनको पांचवीं बार चुनाव जीतने पर बधाई देने के लिए फोन किया था और उसके बाद जेलेंस्की से बात की थी.

शांति के लिए भारत कर सकता है पहल
भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक उस फोन कॉल के दौरान दोनों नेता अपने संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए, जबकि मोदी ने दोहराया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए बातचीत और शांति सबसे अच्छा तरीका है.

मोदी के नेतृत्व में भारत ने खुद को एक उभरते वैश्विक खिलाड़ी के रूप में प्रचारित किया है. उसने यह जताने की कोशिश की है कि यूक्रेन में युद्ध पर पश्चिम और रूस के बीच मध्यस्थता कर सकता है. पिछले हफ्ते मोदी के साथ अपने फोन कॉल में जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने भारत को उस शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जिसे स्विट्जरलैंड ने आयोजित करने की पेशकश की है.

जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "यूक्रेन भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में रुचि रखता है. यूक्रेन भारत के साथ विशेष रूप से कृषि निर्यात, विमानन सहयोग, दवा उद्योग और औद्योगिक उत्पाद व्यापार में सहयोग कर सकता है."

संयुक्त राष्ट्र में नई दिल्ली ने मॉस्को के खिलाफ मतदान करने से परहेज किया है और यूक्रेन पर हमले के बाद रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है.

इस बीच भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी पश्चिमी शक्तियों के साथ अपनी सहभागिता बढ़ा दी है. युद्ध के कारण सप्लाई में व्यवधान के कारण भारत हथियारों और तकनीक के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है. (dw.com)
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं. उनके इस बयान ने चुनावों में पैसों की भूमिका को रेखांकित किया है. क्या धनी होना जन प्रतिनिधि होने के लिए एक आदर्श विशेषता है?

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि उनकी पार्टी बीजेपी ने उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने यह कह कर पार्टी को मना कर दिया की उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं.

'टाइम्स नाउ समिट' में बोलते हुए बुधवार को वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि उनके सामने यह भी समस्या थी कि वो तमिलनाडु से लड़ेंगी या आंध्र प्रदेश से. तमिलनाडु उनका गृह राज्य है और आंध्र प्रदेश उनके पति परकाला प्रभाकर का. इन दो कारणों के अलावा सीतारमण ने एक और कारण की भी चर्चा की.

वित्त मंत्री के पास कितने पैसे हैं?
उन्होंने कहा, "चुनाव जीतने की दूसरी कई कसौटियां जिनका इस्तेमाल ये लोग करते हैं, उनका सवाल भी उठेगा...आप किस समुदाय से हैं या आप किस धर्म से हैं...मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं यह कर पाऊंगी." अपने इस बयान से वित्त मंत्री ने उन दो शक्तियों का जिक्र कर दिया जो असल में हर प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करती हैं लेकिन उनकी भूमिका को कोई खुल कर स्वीकार नहीं करता - पैसा और पहचान (जाती और धर्म).

निर्मला सीतारमण इस समय राज्यसभा की सदस्य हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर दिए गए 2022-23 के उनके हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 2.57 करोड़ रुपयों की चल और अचल संपत्ति है. इसमें करीब 35.52 लाख रुपयों के बैंक डिपॉजिट, करीब 18.46 रुपयों के आभूषण, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक रिहायशी इमारत और उसी जिले में ही जमीन का एक प्लॉट शामिल है.

उन्होंने इमारत की कीमत करीब 1.70 करोड़ रुपए बताई है और यह भी बताया कि इसमें उनका आधा हिस्सा है. राज्यसभा में दिए गए एक अन्य हलफनामे के मुताबिक इमारत 10,854 वर्ग फुट की है और प्लॉट 4,806 वर्ग फुट का. वित्त मंत्री के पास कोई गाड़ी नहीं है, बस एक स्कूटर है जिसकी कीमत उन्होंने 28,200 रुपये बताई है. इसी हलफनामे के मुताबिक 2020-21 में उन्होंने 8,08,000 रुपये वेतन कमाया.

इसके अलावा उन्होंने करीब 25 लाख रुपयों का लोन भी लिया हुआ है. अपने पति की संपत्ति के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है. कानूनी रूप से चुनावों में कोई भी प्रत्याशी कितना खर्च सकता है उसके लिए एक सीमा तय है. 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने 95 लाख रुपये प्रति प्रत्याशी की सीमा तय की है.

कितना खर्च होता है चुनावों में?
देखा जाए तो अगर किसी की चुनाव लड़ने की इच्छा हो और उसके पास इतनी संपत्ति और बैंक डिपॉजिट हो तो वह यह खर्च उठा कर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है. अमेरिकी पत्रिका 'द इकोनॉमिस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव हो सकते हैं. अमेरिकी चुनावों से भी ज्यादा महंगे.

इस रिपोर्ट के मुताबिक इन लोकसभा चुनावों में कम से कम 10 अरब डॉलर, यानी करीब 83 हजार करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. इसका मतलब है 543 सीटों के हिसाब से औसतन हर सीट के लिए कम से कम 153 करोड़ रुपये. इससे पहले एक भारतीय निजी संस्थान ने 2019 के लोकसभा चुनावों में हुए खर्च का अनुमान लगाया था.

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 2019 में कुल 55-60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, यानी करीब 100 करोड़ प्रति सीट. अगर हर सीट पर 10 गंभीर प्रत्याशी भी हों, तो हर प्रत्याशी को कम से कम 10 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े होंगे. और वित्त मंत्री के पास तो सिर्फ 2.5 करोड़ हैं. (dw.com)
 

मऊ, 29 मार्च । माफिया मुख्तार अंसारी का अपराध की दुनिया से कितना पुराना रिश्ता रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ एक या दो नहीं, बल्कि 65 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 18 हत्या के थे। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हत्या के एक मामले में मृतक की पत्नी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत से उनको बहुत सकून मिला है।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी, आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमा दर्ज थे।

मऊ जनपद के शहर के नरइबान्ध स्थित यूनियन बैंक के पास 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह पर तीन बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने गोलियां बरसाई, जिसमें ठेकेदार मन्ना सिंह की मौत हो गई। ठेकेदार का चालक साबिर व इनका साथी राजेश राय को भी गोली लगी थी, जिन्हें वाराणसी में भर्ती कराया गया था।

इस मामले में मन्ना सिंह के भाई हरिंदर सिंह ने मऊ सदर से तब के विधायक मुख्तार अंसारी, हनुमान पांडे, कल्लू सिंह और उमेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मुख़्तार अंसारी की मौत के बाद मृतक ठकेदार मन्ना सिंह की पत्नी मंजू सिंह ने आईएएनएस को बताया कि मुझे अंदर से काफी सकून मिल रहा है।

माफिया मुख्तार अंसारी की रानी दुर्गावती अस्पताल में उपचार के दौरान गुरुवार देर रात मौत हो गई। जेल में एकाएक स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने जहां उसकी मौत पर दुख व्यक्त किया, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन एहतियात बरतते हुए अधिकारियों को सुरक्षा-व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए। मऊ में भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई है।

 (आईएएनएस)

भारत में जो जितना ज्यादा पढ़ा-लिखा है, उसके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ज्यादा है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ताजा रिपोर्ट कहती है कि देश के बेरोजगारों में 80 फीसदी युवा हैं.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

इसी हफ्ते जारी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के कुल बेरोजगारों में 80 फीसदी युवा हैं. ‘द इंडिया इंपलॉयमेंट रिपोर्ट 2024' के मुताबिक पिछले करीब 20 सालों में भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी लगभग 30 फीसदी बढ़ चुकी है. साल 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.2 फीसदी थी जो 2022 में बढ़कर 65.7 फीसदी हो गई.

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट (आईएचडी) ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट कहती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा पढ़े युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात कहीं ज्यादा है.

रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया कि साल 2000 से 2019 के बीच युवाओं के बीच बेरोजगारी लगातार बढ़ी जबकि कोविड महामारी के बाद बेरोजगारी दर में कमी आई.

नागेश्वरन ने कहा, "साल 2000 से 2019 के बीच युवाओं में बेरोजगारी दर 5.7 फीसदी से बढ़कर 17.5 फीसदी हो गई. लेकिन 2022 में यह कम होकर 12.4 फीसदी पर आ गई.”

महिलाएं सबसे ज्यादा बेरोजगार
सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रैजुएट डिग्री धारकों में पाई गई. इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित समूह था. 2022 में ऐसी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले पांच गुना ज्यादा थी जो ना तो कोई नौकरी कर रही थीं और ना ही किसी तरह की पढ़ाई या ट्रेनिंग कर रही थीं.

ऐसी महिलाओं की संख्या 48.4 फीसदी थी जबकि पुरुषों की मात्र 9.8 फीसदी. यानी बेरोजगारों में महिलाएं लगभग 95 फीसदी थीं.

रिपोर्ट कहती है, "युवा महिलाओं के बेरोजगार होने की संभावना पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है. 20-24 वर्ष और 25-29 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में यह चलन सबसे ज्यादा पाया गया है.”

भारत में रोजगार मुख्यतया या तो अनौपचारिक है या फिर लोग अपना काम कर रहे हैं. साल 2000 से 2022 के बीच औपचारिक नौकरी कर रहे लोगों की संख्या मात्र 10 फीसदी रही जबकि 90 फीसदी लोग या तो अपना काम कर रहे हैं या फिर अनौपचारिक रोजगार कर रहे हैं.

साल 2000 के बाद से औपचारिक रोजगार का अनुपात लगातार बढ़ रहा था लेकिन 2018 के बाद इसमें भारी गिरावट आई है. ठेके पर आधारित नौकरियों में इजाफा हुआ है जबकि बहुत कम लोग नियमित और लंबी अवधि के अनुबंध वाली नौकरियों में हैं.

रिपोर्ट कहती है, "नौकरीपेशा लोगों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जिन्हें लंबी अवधि के अनुबंध मिले हैं.”

लेकिन चिंता की बात यह बताई गई है कि स्थायी नौकरीपेशा लोगों की आय 2019 के बाद से या तो स्थिर रही है या फिर कम हुई है. 2012 से 2022 के बीच अनौपचारिक रोजगार करने वालों की आय में कुछ वृद्धि हुई है.

युवाओं में कौशल की कमी
भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देशों में से एक है और इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े लाभ के रूप में देखा जाता है लेकिन आईएलओ की रिपोर्ट में इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि अधिकतर युवाओं में जरूरी कौशल की कमी है.

रिपोर्ट बताती है कि 75 फीसदी युवा ईमेल में अटैचमेंट के साथ डॉक्युमेंट भेजने तक में सक्षम नहीं हैं. 60 फीसदी युवा कंप्यूटर पर कॉपी-पेस्ट जैसे बहुत सामान्य काम भी नहीं कर पाते जबकि 90 फीसदी युवाओं को स्प्रैडशीट पर गणित के फॉर्म्युलों का प्रयोग करना नहीं आता.

2021 में भारत में युवाओं की आबादी 27 फीसदी थी जो 2036 तक घटकर 21 फीसदी हो जाएगी. यानी हर साल 70 से 80 लाख युवा रोजगार चाहने वालों की लाइन में जुड़ रहे हैं. लेकिन आमतौर पर उपलब्ध रोजगार कम गुणवत्ता वाला है और अधिकतर अनौपचारिक काम ही उपलब्ध है.

नागेश्वरन ने कहा कि फिलहाल नौकरियां देने का ज्यादातर काम सरकार ने संभाल रखा है जबकि उद्योग जगत को इस मामले में बढ़त लेने की जरूरत है. साथ ही, रिपोर्ट में गैर-कृषि रोजगार बढ़ाने के लिए नीतियों में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया गया है, ताकि आने वाले सालों में बेरोजगारों की लाइनों को और लंबा होने से रोका जा सके. (dw.com)

चंडीगढ़, 29 मार्च। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उसने चौरा माधरे गिरोह के अमेरिका स्थित पवित्तर चौरा और हुसनदीप सिंह के तीन प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार कर उनके नेतृत्व वाले आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है।

गिरफ्तार आरोपियों में लवजीत खख, गुरसेवक बंब और बहादुर खान शामिल हैं।

पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 15 कारतूस और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि तीनों आरोपी हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्स सहित कई अन्य मामलों में वांछित थे।

तीनों अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर मोहाली में रह रहे थे।

-- (आईएएनएस)

नोएडा, 28 मार्च । नोएडा में स्कूटी पर रील बनाने वाली दो लड़कियों समेत तीन को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनका एक वीडियो 25 मार्च को सामने आया था जिसमें एक लड़का लापरवाही से स्कूटी चला रहा है और पीछे सवार दो लड़कियां अश्लीलता से वीडियो रील बनवा रही थीं।

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही यातायात पुलिस ने स्कूटी का 33 हजार का चालान काटा था। इनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर इनकी तलाश की जा रही थी। गुरुवार को तीनों की गिरफ्तारी हुई।

थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए स्कूटी चालक अभियुक्त जमुना प्रसाद उर्फ पीयूष और अश्लील हरकत करने वाली युवतियों विनीता तथा प्रीति को वेदवन पार्क के पास से गिरफ्तार किया है।

सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए ही पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही स्कूटी पर 33 हजार रुपये का चालान कर दिया था।

(आईएएनएस)

कोटा, 28 मार्च । कोटा में छात्रों के आत्महत्या करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस बीच, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली सौम्या ने भी मौत को गले लगा लिया है।

वो कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन कथित तौर पर उसने मानसिक तनाव की वजह से आत्महत्या कर ली।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सौम्या ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। सौम्या कोटा के महावीर इलाके में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। वह पिछले कुछ दिनों से किसी का भी फोन नहीं उठा रही थी।

छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मौर्चारी में रखवा दिया। परिजनों को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है।

वहीं, पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की वजह की जांच की जा रही है।

एसपी अमृता दुहन ने अपने बयान में कहा, “कोटा सीटी से सूचना मिली कि एक बच्ची ने सुसाइड किया है, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी मौके पर भेजा गया। परिजनों को भी मामले के बारे में जानकारी दे दी गई है। बच्ची यूपी की रहने वाली थी। वर्ष 2023 में कोटा में पढ़ाई करने के लिए आई थी।”

 (आईएएनएस)

कोलकाता, 28 मार्च। मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत धनराशि और उसके कार्यान्वयन पर श्वेत पत्र जारी करने को लेकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है।

यह सब तृणमूल महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की एक्स पर एक पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने 2021 में राज्य में चुनाव होने के बाद से इन दो योजनाओं पर श्वेत पत्र जारी करने की उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं करने के लिए केंद्र सरकार का उपहास किया।

बनर्जी ने पोस्‍ट में लिखा, ''लगभग दो सप्ताह और 350 घंटे हो गए हैं, भाजपा पश्चिम बंगाल में 2021 में अपनी हार के बाद से मेरी चुनौती को स्वीकार करने और आवास प्लस और मनरेगा पर श्वेत पत्र जारी करने से कतरा रही है। बंगाल इंतजार कर रहा है, पूर्ण जवाबदेही के अलावा कुछ नहीं।''

तृणमूल नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में राज्य में इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर 'श्वेत पत्र' जारी करने का साहस है।

भट्टाचार्य ने कहा, ''पूरा तृणमूल नेतृत्व अनजान है। वे बार-बार वही आरोप लगा रहे हैं लेकिन उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। राज्य की जनता अब ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करती।''

दोनों योजनाएं पिछले कुछ समय से केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई हैं।

तृणमूल ने केंद्र पर इन परियोजनाओं के तहत राज्य सरकार को मिलने वाले केंद्रीय धन को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने सत्तारूढ़ दल पर पहले जारी की गई दो योजनाओं के तहत धन के उपयोग में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

 (आईएएनएस)

रांची, 28 मार्च । झारखंड की रांची लोकसभा सीट से पांच बार सांसद रहे पूर्व भाजपा नेता रामटहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि वह रांची सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे।

नई दिल्ली में गुरुवार को उन्होंने कांग्रेस के मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, पार्टी के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधानसभा में कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली।

रामटहल चौधरी ने वर्ष 2019 में भाजपा का टिकट न मिलने के बाद पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें मात्र 29,597 मत हासिल हुए थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं।

उल्लेखनीय है कि रांची लोकसभा सीट से इस बार फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब उनकी जगह रामटहल चौधरी 'इंडिया' गठबंधन की ओर से मैदान उतर सकते हैं।

(आईएएनएस)

शामली, 28 मार्च । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले शामली में पलायन होता था - व्यापारी और आम लोग पलायन करते थे। अब अपराधी पलायन करता है। पहले बेटी और व्यापारी गुहार लगाते थे कोई सुनवाई नहीं होती थी, अब अपराधी गले में तख्ती लटकाकर कहता है कि जान बख्श दो, ठेला लगाकर गुजर-बसर कर लेंगे, मगर किसी को छेड़ेंगे नहीं।

मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित प्रबुद्धवर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ने सबको समान मताधिकार दिया गया है। एक वोट हर वयस्क नागरिक का अधिकार है। इस एक वोट की कीमत क्या होती है, कैराना वासियों से बेहतर कोई नहीं जानता। यह वोट जब गलत हाथों में जाता है तो कैराना में पलायन होता है और कर्फ्यू लगता है, मगर सही हाथों में जाता है तो विकास तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। इस दौरान सीएम योगी ने भाजपा-लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पक्ष में मतदान के लिए प्रबुद्धजनों से संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरा ने इतिहास में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। दस साल पहले भारत के पासपोर्ट की दुनिया में कोई कीमत नहीं थी, मगर आज आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो वहां आपको सम्मान मिलेगा। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आतंकवाद और उग्रवाद नियंत्रण में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल ही में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न प्राप्त हुआ है। यही विरासत का सम्मान है। लंबे समय तक उन्होंने किसानों, दबे कुचलों, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। किसानों के लिए देश की सरकारों को झकझोरा था। चौधरी साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए देश के 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई। यह चौधरी साहब के सपनों का ही सम्मान है।

सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में बड़े-बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, शाकंभरी विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है।

सीएम ने प्रबुद्धजनों से अपील करते हुए कहा कि कैराना में पहले चरण में मतदान है, इसके लिए अभी से तैयार हो जाएं। आपको स्वयं तो मतदान करना ही है औरों को भी प्रेरित करना है। इस बार कैराना लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत को 80 से 90 तक ले जाना है। जनता के बीच जाकर बताना होगा कि उनके वोट की कीमत क्या है, क्या सही है और क्या गलत है।

(आईएएनएस)

धार, 28 मार्च मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ऐतिहासिक धार शहर के विवादास्पद भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का सर्वेक्षण बृहस्पतिवार को सातवें दिन भी जारी रहा। इसके तहत परिसर में कुछ गड्ढे खोदे गए हैं। सर्वेक्षण से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी।

सर्वेक्षण के दौरान हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले आशीष गोयल और गोपाल शर्मा और मुस्लिम समुदाय के नेता अब्दुल समद एएसआई दल के साथ मौजूद थे।

समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा,"हमने पहले भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय भोजशाला परिसर में जारी सर्वेक्षण के खिलाफ नहीं है। हम सर्वेक्षण में उन चीजों को शामिल करने के खिलाफ हैं जो इस परिसर में 2003 के बाद रखी गई थीं।"

उन्होंने कहा,‘‘हमने सर्वेक्षण दल के सामने कुछ मुद्दों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं क्योंकि यह हमारा अधिकार है।"

समद ने बताया कि फिलहाल भोजशाला परिसर के पीछे सर्वेक्षण चल रहा है और एएसआई का दल तीन स्थानों पर पांच-छह फुट गहरे गड्ढे खोद रहा है।

उन्होंने कहा,‘‘वे (एएसआई दल) उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं और हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं।"

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने 11 मार्च को एएसआई को छह सप्ताह के भीतर भोजशाला परिसर का "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया था।

यह परिसर एक मध्ययुगीन स्मारक है जिसे हिंदू समुदाय वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है।

एएसआई ने अदालत के निर्देश पर भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण 22 मार्च को शुरू किया था।

एएसआई के सात अप्रैल 2003 को जारी आदेश के अनुसार चली आ रही व्यवस्था के मुताबिक हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार इस जगह नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है।

माना जाता है कि हिंदू शासक राजा भोज ने 1034 ईस्वी में भोजशाला में वाग्देवी की मूर्ति स्थापित की थी। हिंदू संगठनों का कहना है कि अंग्रेज इस मूर्ति को 1875 में लंदन ले गए थे।  (भाषा)

जयपुर, 28 मार्च  भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बृहस्पतिवार को झालावाड़ में एक सरपंच और उसके बेटे को 25 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

ब्यूरो के यहां जारी बयान के अनुसार, झालावाड़ इकाई ने ग्राम पंचायत सरड़ा के सरपंच राधेश्याम एवं उसके पुत्र रवि कुमार मेहर को परिवादी से 25 हजार रुपये बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

परिवादी ने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत सरड़ा के पिरथीपुरा गांव में मनरेगा कार्यों का मस्टररोल पास करने के एवज में कमीशन के रूप में सरपंच राधेश्याम अपने बेटे रवि कुमार के माध्यम से 55 हजार रूपये की रिश्वत मांग कर उसे परेशान कर रहे हैं।

एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाकर बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। (भाषा)

रुद्रपुर, 28 मार्च। नानकमत्ता साहिब में कार सेवा डेरा का संचालन करने वाले बाबा तरसेम सिंह को गुरुवार की सुबह लगभग 6:15 बजे मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद डेरा सेवादार उन्हें तुरंत खटीमा के एक निजी अस्पताल ले गये जहां चिकित्सकों ने उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सुशीला देवी अस्पताल भेजा गया है।

हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटना को दुःखद बताते हुए कहा कि किसी धर्म स्थान में घुसकर हमलावरों द्वारा जिस तरह से हत्या की गई, वह सभी के लिए कष्टकारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर देगी।

 (आईएएनएस)