राजनीति
पटना, 5 जनवरी | बिहार सरकार ने व्यवसायिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना काल के दौरान 63 दिनों के पथ कर (रोड टैक्स) को माफ कर दिया है। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में व्यवसायिक एवं राज्य में निबंधित वाहनों को लॉकडाउन की 63 दिनों की अवधि का रोड टैक्स माफ कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में सभी व्यावसायिक यात्री और मालवाहक वाहनों को मालिकों को राहत देते हुए 6 जुलाई से 6 सितंबर 2020 तक कुल यानी 63 दिनों का रोड टैक्स माफ या समायोजन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक कि अवधि में पथकर पर लगने वाले अर्थ दण्ड को भी माफ करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए बाल हृदय योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा बैठक में पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में 26 पदों के सृजन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। (आईएएनएस)
भोपाल, 5 जनवरी | मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण शिवराज कैबिनेट की चल रही वर्चुअल बैठकों का दौर मंगलवार को खत्म हो गया और भाजपा के सत्ता में आने के बाद पहली बैठक राजधानी के मंत्रालय से बाहर राजधानी के करीब स्थित कोलार जलाशय के विश्राम गृह मंे हुई। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा की। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री चौहान ने विश्राम गृह में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन, जनकल्याण आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोलार जलाशय क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है तथा पर्यटकों को सहज ही आकर्षित करता है। पर्यटन की दृष्टि से कोलार जलाशय क्षेत्र का हनुवंतिया की तरह ही विकास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में लाया गया धर्म स्वातं˜य अध्यादेश बेटियों के लिए वरदान साबित होगा। पत्थरबाजी के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही के लिए सरकार शीघ्र ही नया कानून लाएगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से चर्चा के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों के नाम हमारे महापुरुषों के नाम पर होने चाहिए।
वहीं, वन मंत्री विजय शाह ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश के वन अन्य राज्यों को शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन देते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पेड़ लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में अब दोगुना पर्यटक 'बफर में सफर' का आनंद ले रहे हैं। पेंच, बांधवगढ़ व सतपुड़ा नेशनल पार्क में 'नाइट सफारी' चालू हो गई है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री चौहान को चर्चा के दौरान बताया कि भोपाल में एक उच्चस्तरीय गैस त्रासदी स्मारक बनाए जाने की योजना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि किसानों को अब एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के साथ ही एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) की भी सुविधा प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा, "विभाग द्वारा मॉडल मंडी एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी दी जा रही है। हम वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करेंगे।"
मुख्यमंत्री चौहान ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा के दौरान कहा कि पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के संबंध में कार्यवाही की जाए। भविष्य में अवैध कॉलोनी निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में कड़ा कानून भी बनाया जाए।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पी.एम. स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है तथा पांच लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में संपत्ति कर का निर्धारण कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार किया जाएगा।
राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री ने एक-एक कर चर्चा की और उनके विभाग की येाजनाओं की स्थिति को जाना साथ ही आवश्यक निर्देश दिए। (आईएएनएस)
रांची, 5 जनवरी | झारखंड में मंगलवार को किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले में शामिल होने के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में पूछताछ चल रही थी और घटनास्थल पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज की स्कैनिंग भी शुरू हो गई है।
सोरेन के काफिले पर सोमवार शाम कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। हमलावर एक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, जो दो दिन पहले ओरमांझी के एक जंगल में एक महिला का सिरकटा नग्न शरीर मिलने के बाद किशोरगंज चौक पर किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने घटना के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की।
झारखंड के डीजीपी एम.वी. राव ने हमले को साजिश करार दिया है।
डीजीपी ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों को बताया, "हम इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। हमले के पीछे साजिश रची गई है। इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"
मुख्य विपक्षी दल, भाजपा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और राज्य में खराब कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सोरेन सरकार की खिंचाई की है।
सीएम के काफिले पर हमले के लिए कांग्रेस ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 5 जनवरी | उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के यूथ लीडर कृष्ण कसाना मंगलवार को अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। साथ ही, अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता और समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने इन लोगों को 'आप' की टोपी एवं पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया।
इस मौके पर संजय सिंह ने कहा, "यह हमारे लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि भिन्न-भिन्न समाज से, भिन्न-भिन्न समुदायों से और भिन्न-भिन्न वर्गो से जुड़े लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि, "जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी समस्त समाज के विकास को लेकर चिंतित है, उसी विचारधारा के लोग, समाज के विकास को लेकर चैतन्य लोग, आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम सभी मिलकर दिल्ली में चल रही विकास की इस लहर को उत्तर प्रदेश में भी हर घर तक लेकर जाएंगे।"
"जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई सैकड़ों लाभकारी योजनाओं का फायदा दिल्ली की दो करोड़ जनता को मिल रहा है, उसी प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी, रोजगार और तमाम अन्य क्षेत्रों में जो विकास के काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए हैं, वही काम उत्तर प्रदेश में भी शुरू करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे।"
कृष्ण कसाना ने कहा कि आज पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उसके खिलाफ आज पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर मौन व्रत धारण किया हुआ है।
कृष्ण कसाना के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अन्य पदाधिकारियों में समाजवादी पार्टी के नोएडा महानगर के ओबीसी महासचिव जतन भाटी, रमन कसाना, भारतीय किसान यूनियन से किसान नेता सिंगराज भाटी, भारतीय किसान यूनियन से युवा नेता सौरव कसाना आदि शामिल हैं। (आईएएनएस)
श्रीनगर, 4 जनवरी | जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि श्रीनगर मुठभेड़ की जांच जल्द पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मारे गए तीन लोगों के परिवारों का दावा है कि उनके बेटे निर्दोष हैं। उमर ने ट्विटर पर लिखा कि केवल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से मारे गए लोगों के परिवारों को संतुष्ट किया जा सकता है।
उमर ने ट्वीट किया, "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुठभेड़ की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा पहले ही वादा किए गए एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से ही उन परिवारों को संतुष्ट किया जा सकता है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था और वे निर्दोष थे।"
"एलजी ने इस मुठभेड़ में निष्पक्ष और त्वरित जांच का वादा किया है। नेशनल कांफ्रेंस के लोकसभा सदस्य हसनैन मसूदी ने उनसे हाल ही में इस सिलसिले में उनसे बात की थी। हमें उम्मीद है कि एलजी शव उनके परिवारों को सौंपने का आदेश भी देंगे।"
30 दिसंबर को श्रीनगर के लवेपोरा में हुई एक मुठभेड़ में पुलवामा के एजाज गनाई, शोपियां के जुबैर लोन और पुलवामा के ही अतहर मुश्ताक मारे गए थे।
सेना ने कहा कि उन्हें बार-बार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, जो उन्होंने नहीं किया और इसके बजाय सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। मारे गए लोगों के परिवार वालों ने सुरक्षा बलों के दावे का खंडन किया है और कहा कि उनके बच्चे आतंकवादी नहीं हैं।
पुलिस ने कहा कि हालांकि मुठभेड़ में मारे गए तीनों के नाम आतंकवादियों की सूची में नहीं थे, फिर भी उनमें से दो आतंकवादियों के सहयोगी थे।
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी मांग दोहराई है कि मुठभेड़ में मारे गए तीनों के शव उनके परिजनों को सौंपे जाएं, और मामले की निष्पक्ष जांच हो।
महबूबा ने कहा, "लोग कह रहे हैं कि वो मारे गए तीन लोगों के शव चाहते हैं, एक मां अपने खोए हुए बेटे का चेहरा आखिरी बार क्यों नहीं देख सकती, यह अन्याय है, आप कश्मीरियों का दिल कैसे जीत सकते हैं?" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 4 जनवरी | हरियाणा के रेवाड़ी में रविवार की शाम किसानों को बैरिकेड्स तोड़ने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के बाद कांग्रेस ने राज्य की हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। रेवाड़ी में प्रशासन ने कहा कि संगवारी चौक पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और गुरुग्राम और दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें रोकने और तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस के गोले और जलतोप (वाटर कैनन) का इस्तेमाल करना पड़ा।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, "सरकार जहां एक तरफ किसानों को बातचीत के लिए बुला रही है, वहीं दूसरी तरफ इस ठंड में किसानों पर पानी की बौछार और आंसूगैस के गोले छोड़ रही है। सरकार के अड़ियल रुख के चलते अब तक लगभग 60 किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। किसान कैसे इस क्रूर सरकार पर विश्वास करे।"
कांग्रेस के एक अन्य नेता जयवीर शेरगिल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, "किसान भाजपा मंत्रियों को लंगर खिलाते हैं और बदले में भाजपा किसानों पर लाठियां/आंसूगैस बरसाती है। इससे पता चलता है कि किसानों और सरकार के बीच लड़ाई महात्मा गांधी और गोडसे के बीच लड़ाई जैसी है -- भारत के लोगों और इंस्ट इंडिया कंपनी के बीच जैसी। उम्मीद है कि भाजपा को अपने पाप का अहसास होगा और आज वह कानून वापस लेगी..।"
पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर का हवाला देते हुए कहा, "मेरे पसंदीदा कवि संत तिरुवल्लुवर ने 2,000 साल पहले लिखा था कि अगर किसान अपने हाथ जोड़ ले, तो सब कुछ त्याग करने वाला व्यक्ति भी जीवित नहीं रह सकता।"
उन्होंने कहा, "यही आज की सच्चाई है। कोई भी सरकार किसानों के क्रोध का सामना नहीं कर सकती, जो जानते हैं कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है।"
तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर सोमवार को किसानों ने अपना रुख सख्त कर लिया है। (आईएएनएस)
चंडीगढ़, 3 जनवरी | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर राज्यपाल के कार्यालय की 'प्रतिष्ठा को कम करने' का आरोप लगाया। भाजपा की राज्य इकाई के ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंजाब को एक और पश्चिम बंगाल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा किसत्ता की भूखी भाजपा अपने निहित स्वार्थो के लिए राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करने की कोशिश कर रही है।
अमरिंदर सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "यह पश्चिम बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में हुआ है, और अब वे पंजाब में भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा, "सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थानों को व्यवस्थित रूप से रौंद रही भाजपा ने राज्यपाल के कार्यालय को भी नहीं बख्शा है।"
अमरिंदर ने तंज कसते हुए कहा, "क्या इन भाजपा नेताओं को नहीं पता है कि मेरे राज्य की कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे साथ न केवल मुख्यमंत्री के रूप में है, बल्कि गृह मंत्री के रूप में भी है।"
उन्होंने पूछा कि पंजाब के भाजपा नेताओं से आग्रह है कि पहले संवैधानिक मामलों पर बोलने से पहले भारतीय संविधान की एबीसी सीखें।
अमरिंदर ने कहा, यह दुख की बात है कि ऐसे समय में जब किसान पिछले लगभग 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कड़कड़ाती ठंड में मर रहे हैं, भाजपा सस्ती राजनीति में व्यस्त है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली,, 2 जनवरी | पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से तैयारियों में जुटी है। हर महीने पार्टी के शीर्ष नेता राज्य के दौरे में जुटे हैं। अब एक बार फिर नए साल के पहले महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नौ जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। बंगाल के बीरभूम में एक रोड शो भी करेंगे। इससे पूर्व दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दौरा किया था। बीते दस दिसंबर को दौरे के दौरान दक्षिण परगना जिले में उनके काफिले पर हमला भी हुआ था। इस दौरे से लौटने के बाद जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित हो गए थे। करीब 19 दिनों बाद बीते एक जनवरी को वह संक्रमण से मुक्त हुए।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा निपटने के बाद गृहमंत्री अमित शाह भी जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह 30 जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। यहां ठाकुरनगर में गृहमंत्री अमित शाह रैली करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह राज्य के मटुआ समुदाय के मतदाताओं को खासतौर से संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने इससे पूर्व 19-20 दिसंबर को बंगाल का दौरा किया था। भाजपा ने राज्य में दो सौ सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। (आईएएनएस)
पटना, 2 जनवरी | बिहार में जनता दल (युनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठबंधन को लेकर जारी सियासी बयानों के बीच भाजपा ने शनिवार का राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जेल से फोनकर जोड़तोड़ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद पर आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद रांची रिम्स के पेइंग वार्ड से जेल नियमों का उल्लंघन कर मोबाइल फोन के जरिये लगातार राजद नेताओं को निर्देश देकर जोड़तोड़ को बढावा दे रहे हैं।
मोदी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, "बिहार में भाजपा और जदयू के बीच लगभग दो दशक पुरानी दोस्ती से जलने वाले तत्वों की वजह से हमारे बीच एक बुरा दौर आया और गुजर गया। हमें जनता ने जब फिर सेवा का मौका दिया, तो विपक्ष की छाती फटने लगी।"
पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने आगे लिखा, "सजायाफ्ता लालू प्रसाद रांची रिम्स के पेइंग वार्ड से जेल नियमों का उल्लंघन कर मोबाइल फोन के जरिये लगातार राजद नेताओं को निर्देश देकर जोड़तोड़ को बढावा दे रहे हैं।"
उन्होंने राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों ने ट्रांसफर-पोस्टिंग को कमाई का जरिया बना लिया था, वे मलाई न मिलने के कारण आज रुटीन प्रशासनिक काम को भी राजनीतिक रंग देना चाहते हैं।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने हाल में हुए आईएएएस और आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर कहा था कि भाजपा के दबाव में अधिकारियों का तबादला किया गया है।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से वे रिम्स में इलाजरत हैं। (आईएएनएस)
लखनऊ , 2 दिसम्बर । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन न लगवाने के साथ ही वैक्सीन को भाजपा की बताने वाले बयान पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि अखिलेश विश्व के वैज्ञानिकों के साथ-साथ चिकित्सकों के प्रयास पर सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेहद ही बचकाना बयान दिया है।
मौर्य ने कहा कि विश्व के नामचीन वैज्ञानिक तथा चिकित्सक वैश्विक महामारी को परास्त करने में लगे हैं। दवाओं पर शोध हो रहा है, जबकि वैक्सीन भी तैयार कर ली गई है। ऐसे में अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उनको ऐसे बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को एलान करते हुए कहा कि भारत में कोरोनावायरस की वैक्सीन आने के बाद भी उसको नहीं लगवाएंगे।
समाजवादी पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की वैक्सीन पर उनको भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये टीका तो भाजपा वालों का है। मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूं, 2022 में जब हमारी सरकार आएगी तो सबको फ्री कोरोना वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे।
अखिलेश यादव ने कहा कि देश मे कोरोना वायरस का संक्रमण कहीं पर भी नहीं है। भाजपा ने तो सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए इसका भय फैलाया है। (आईएनएस)
नई दिल्ली, 2 जनवरी | आम आदमी पार्टी (आप) के नवनियुक्त पंजाब सह-प्रभारी राघव चड्ढा शनिवार सुबह पंजाब के मोगा पहुंचे। यहां उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले माखन खान और गुरबचन सिंह के घर जाकर इन परिवारों को आर्थिक सहायता दी। राघव ने कहा, "32 वर्षीय माखन खान और 80 साल के गुरबचन सिंह अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए कुर्बान हो गए। वे केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अगर सरकार ने थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई होती तो आज इस परिवार के लिए स्थिति कुछ और होती, मोगा में इन घरों में शोक का माहौल नहीं होता।"
गुरबचन सिंह 3 दशकों से किसान यूनियन के सदस्य थे। पिछले दो महीने से वह एक कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। 30 नवंबर, 2020 को उनकी दुखद मृत्यु हो गई।
माखन खान की मृत्यु 14 दिसंबर 2020 को सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान हुई जहां वो 26 नवंबर से लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।
चड्ढा ने दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता देने के बाद कहा, "यूं तो कोई भी आर्थिक सहायता इन दोनों बहादुर किसानों को वापस नहीं ला सकती, लेकिन हमने अपनी तरफ से परिवार को भावनात्मक और आर्थिक सहारा देकर उन्हें ये बताया है कि वे अकेले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी किसानों के लिए लड़ना बंद नहीं करेगी, हम झुकेंगे नहीं।"
राघव ने आगे कहा, "पंजाब के अमृतसर, जालंधर और संगरूर के 3 किसानों ने गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को लीगल नोटिस भेजे हैं। उन्होंने बिना शर्त किसानों से माफी मांगने और किसानों के खिलाफ बोले गए अपने अपमानजनक शब्द वापस लेने की मांग की है।"
लीगल नोटिस में कहा गया है कि भाजपा नेताओं की ये टिप्पणियां एक सोची-समझी साजिश है। किसानों को कलंकित कर इस आंदोलन को बदनाम और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। (आईएएनएस)
श्रीनगर, 31 दिसंबर | जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए एक औजार के रूप में कर रही है। पत्र में लिखा है, "मेरी जानकारी में आया है कि प्रवर्तन निदेशालय कश्मीर से विभिन्न व्यक्तियों को बुला रहा है, शायद ईसीआईआर/16/ एचआईवी/2020 के सिलसिले में। इन व्यक्तियों को जोड़ने वाला एकमात्र सामान्य सूत्र यह प्रतीत होता है कि वे सभी मेरे परिचित हैं, मेरे परिवार या मेरी राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन व्यक्तियों पर सवाल उठाना मेरे, मेरे व्यक्तिगत, राजनीतिक और वित्तीय मामलों पर भी केंद्रित है। मेरे दिवंगत पिता के कब्र और स्मारक, मेरी बहन की संपत्ति, गृह निर्माण, मेरे भाइयों की संपत्ति और व्यक्तिगत मामलों पर सवाल किया जा रहा है। हाल ही में, पीडीपी का एक प्रमुख व्यक्ति, जिसे डीडीसी चुनावों में कश्मीर के लोगों ने जिताया है, उस वहीद पारा को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, चुनावों की पूर्व संध्या पर, मेरे कई रिश्तेदारों और पार्टी नेताओं को जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा गैरकानूनी हिरासत में रखा गया था।"
उन्होंने पत्र में लिखा है, "मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक और राजनेता के रूप में, एक पूर्व मुख्यमंत्री और संसद सदस्य, और इस देश में सबसे शानदार सार्वजनिक व्यक्तित्व में से एक की बेटी, मैं किसी भी एजेंसी द्वारा किसी भी सवाल का सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इस प्रक्रिया की वैधता पर जोर दूंगी।"
महबूबा ने पत्र में आगे लिखा है, "मैं आपका ध्यान इसलिए पीएमएलए, 2002 की धारा 21 (2) की ओर आकर्षित करती हूं और आपको निजता के अधिकार, लोकतांत्रिक राजनीति के अधिकार और वास्तव में उचित प्रक्रिया के अधिकार के बारे में भी सूचित करती हूं। आपको आगे ध्यान में रखना है कि यदि आप मुझसे पूछताछ करने का इरादा रखते हैं या मेरे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल उपकरणों या मेरे परिवार के सदस्यों की जांच करते हैं, तो आप इसे केवल अपने या मेरे प्रतिनिधि की उपस्थिति में और निष्पक्ष/न्यायिक प्राधिकरण की देखरेख में करेंगे।"
उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है, "मैं कानून, अच्छे आचरण या संवैधानिकता के मानदंडों को मानती हूं, मैं इस मामले को कानूनी और राजनीतिक रूप से उठाने में संकोच नहीं करूंगी।" (आईएएनएस)
तिरुवनंतपुरम, 31 दिसंबर | केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ केरल सरकार के प्रस्ताव को समर्थन देने पर विवादों में घिरे भाजपा विधायक ओ. राजगोपाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में स्पीकर ने प्रस्ताव के समर्थन और विरोध के बारे में ठीक से पूछा ही नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल, रक्षा और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री रहे राजगोपाल ने कहा कि उन्होंने सदन के भीतर प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया था और अध्यक्ष ने विशेष रूप से यह नहीं पूछा था कि कौन इसका समर्थन कर रहा है और कौन इसका विरोध।
हालांकि, दिन में इससे पहले विधानसभा के मीडिया रूम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सदन में सर्वसम्मति के कारण कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया था।
उनके इस रुख से पार्टी और उसके समर्थकों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, हालांकि पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वे इस बारे में राजगोपाल से बातचीत करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने थोडुपुझा में मीडियाकर्मियोंसे कहा कि उन्हें राजगोपाल के स्टैंड के बारे में पता नहीं है और हम इसका अध्ययन करने के बाद वापस इस बारे में बताएंगे।
भाजपा के प्रदेश महासचिव एम.टी. रमेश ने कहा कि उन्होंने अनुभवी नेता से प्रस्ताव का समर्थन करने की उम्मीद नहीं की थी, और उनसे बातचीत के बाद वह इस बारे में जवाब देंगे।
भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा, "भाजपा राज्य में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि इस एक बयान से राजगोपाल ने हमारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है।"
राजगोपाल के स्पष्टीकरण के बाद भी, पार्टी में कई नेता और कार्यकर्ता भी उनके तर्क से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं।
आरएसएस-भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता रमेश मेनन ने आईएएनएस को बताया, "राजगोपालजी एक वरिष्ठ नेता हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव को समर्थन देकर वो राज्य की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 31 दिसंबर | भारतीय जनता पार्टी ने तीन सह संगठन महामंत्रियों के दायित्व में अहम फेरबदल किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस फेरबदल के दौरान राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तीनों पदाधिकारी पूर्व में आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष की ओर से की गई नियुक्तियों के मुताबिक, मौजूदा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी. सतीश को संगठक की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही वह संसदीय कार्यालय समन्वय, एससी-एसटी मोर्चा समन्वय और विशेष संपर्क की जिम्मेदारी देखेंगे। जबकि दूसरे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। सौदान सिंह का केंद्र चंडीगढ़ होगा। वह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ पर ध्यान देंगे। जबकि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का केंद्र भोपाल होगा। अब वह पश्चिम बंगाल के साथ मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जिम्मेदारी देखेंगे। (आईएएनएस)
महोबा, 30 दिसंबर | उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में पुलिस ने बुधवार को 'गाय बचाओ, किसान बचाओ' यात्रा निकाल रहे कांग्रेस के नेताओं पर लाठीचार्ज किया। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) कालू सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी और उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष तुलसीदास लोधी ने कहा कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं।
उन्होंने पुलिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्यधिक बल प्रयोग कर उन्हें तितर-बितर करने का आरोप लगाया।
इस बीच, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) के प्रमुख अजय कुमार लल्लू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर बताया कि उनके साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है।
लल्लू ने कहा कि इससे पहले, उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 48 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। (आईएएनएस)
कोलकाता, 30 दिसंबर | ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को तत्काल हटाने की मांग की। राज्य सरकार और धनखड़ के बीच कानून-व्यवस्था, बंगाल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं से लेकर प्रशासनिक कामकाज को लेकर वाद-विवाद रहा है।
पत्र में, राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्यपाल कार्यालय के शपथ के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राष्ट्रपति को इस मामले पर एक ज्ञापन भेजा।
रॉय ने कहा, "हमने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव में विफल रहे हैं और बार-बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का उल्लंघन किया गया है।"
रॉय के अलावा, तृणमूल के लोकसभा सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय, कल्याण बनर्जी, काकोली घोष दस्तीदार और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ज्ञापन के अन्य हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिन्होंने धनखड़ को कार्यालय से हटाने की मांग की है।
इससे पहले कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए धनखड़ को तत्काल पद से हटाने की मांग की थी। (आईएएनएस)
चंडीगढ़, 30 दिसंबर | हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा-जेजेपी गठबंधन को एक और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। गठबंधन को बुधवार को प्रदेश में दो नगर निगमों में महापौर की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। भाजपा को एक नगरीय निकाय में जीत मिली। सोनीपत नगर निगम में विपक्षी कांग्रेस ने महापौर का पद जीता, जबकि पंचकूला नगर निगम में भाजपा की जीत हुई।
अंबाला नगर निगम में कांग्रेस के बागी विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी ने जीत दर्ज की।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुलभूषण गोयल ने कांग्रेस की उपिंदर कौर अहलूवालिया को 2,057 वोटों के अंतर से हराकर पंचकूला के महापौर का चुनाव जीता। गोयल को 49,860 वोट मिले, जबकि अहलूवालिया को 47,803 वोट मिले।
अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा ने भाजपा की वंदना शर्मा को 7000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया।
महापौर सीट के लिए कांग्रेस के निखिल मदान ने सोनीपत में भाजपा के उम्मीदवार ललित बत्रा को 13,818 वोटों से हराया।
हालांकि रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर भाजपा ने जीत दर्ज की। भाजपा की पूनम यादव ने निर्दलीय उपमा यादव को 2,087 मतों से हराया। इस सीट पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही।
उकलाना नगरपालिका चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू ने भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के उम्मीदवार महेंद्र सोनी को हराकर अध्यक्ष का चुनाव जीता।
सांपला में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार पूजा ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीत दर्ज की।
रेवाड़ी जिले में धारूहेड़ा नगर समिति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कंवर सिंह निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाजपा उम्मीदवार संदीप बोहरा को 632 मतों से हराकर अध्यक्ष बने।
सिंह को 3,048 वोट मिले, जबकि बोहरा को 2,416 और जेजेपी के मान सिंह को 1,657 वोट मिले।
रविवार को हुए नगर निकाय चुनावों में लगभग 60 प्रतिशत मतदान हुआ था।
भाजपा ने रेवाड़ी की नगरपालिका परिषद के लिए अध्यक्ष उम्मीदवार के अलावा, तीनों नगर निगम सीटों पर मेयर पद के लिए उम्मीदवारों को खड़ा किया था।
इसने वार्ड चुनाव भी लड़ा, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीनों निगमों का मेयर चुनाव और रेवाड़ी का नगरपालिका चुनाव लड़ा।
जेजेपी के उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए धारूहेड़ा और उकलाना नगरपालिका क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाई।
केंद्र की ओर से किसानों पर किए गए कथित अत्याचारों के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने नगर निगम चुनावों का बहिष्कार किया था।
अक्टूबर 2019 में राज्य में सत्ता में आने के बाद से भाजपा-जेजेपी गठबंधन की यह दूसरी हार है।
पिछले महीने सोनीपत जिले की बरौदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज नरवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त को 10,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। (आईएएनएस)
पटना, 30 दिसंबर | बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के जदयू के 17 विधायकों के संपर्क में रहने के दावे को जदयू के पूर्व अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिरे से नकार दिया। नीतीश कुमार ने बुधवार को पत्रकारों के इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि सब बेबुनियाद बातें हैं।
बिहार के इको पार्क में बन रहे जलाशय का निरीक्षण करने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा, "कोई भी अगर किसी प्रकार का दावा कर रहा है, सब बेबुनियाद है। उसमें कोई दम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है।"
इससे पहले, राजद नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि जदयू के कई विधायक भाजपा की कार्यशैली से नाराज हैं। जिस प्रकार भाजपा हावी हो रही है और फैसले ले रही है, उससे जदयू के विधायक परेशान हैं। ये लोग भाजपा को हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं, ऐसे में 17 विधायक राजद के संपर्क में हैं।
रजक ने दावा करते हुए कहा कि जदयू के 17 विधायक उनके सपर्क में हैं, जो नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहते हैं। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 30 दिसंबर | कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने चीनी सागर में फंसे 41 भारतीय नाविकों को स्वदेश नहीं लाने के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और घर लौटने में उनकी मदद करने का आग्रह किया। पार्टी के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, "भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को अपनी 'दृष्टि से बाहर और दिमाग से बाहर' अप्रोच से बाहर निकलना चाहिए। नाविकों के परिवार काफी तनाव में हैं। हमारे नाविकों को घर वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने फंसे नाविकों के मुद्दे को चीन के समक्ष कितनी बार उठाया है।"
शेरगिल उस खबर पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें बताया गया था कि दो जहाजों में सवार 41 भारतीय नाविक चीनी सागर में फंसे हुए हैं। इनमें से एक जहाज एमवी जग आनंद 23 भारतीय नाविकों के साथ जून के बाद से जिंगटांग बंदरगाह में फंसा हुआ है, और एक अन्य जहाज अनसेतासिया बोहाई सागर में फंसा हुआ है।
सूत्रों ने कहा कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनातनी के बीच दोनों जहाजों को चीनी बंदरगाहों पर एंकर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सूत्रों ने कहा कि कोयला से लदे चीन गए एमवी जग आनंद को चीनी अधिकारियों ने कोयला उतारने की अनुमति नहीं दी। चीनी अधिकारी शिपिंग कंपनी को रिप्लेसमेंट क्रू भी भेजने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। (आईएएनएस)
मुंबई, 30 दिसंबर | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खडसे बुधवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए, 14 दिन की मोहलत मांगी। उन्होंने बयान जारी कर यह जानकारी दी। दो महीने पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले खडसे को ईडी ने पुणे भूमि सौदे के मामले की जांच के सिलसिले में 30 दिसंबर को सुबह बुलाया था।
उन्होंने हालांकि कहा कि वह बुधवार को ईडी कार्यालय जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन वह पिछले कुछ दिनों से कोरोना के लक्षणों जैसा बुखार, सर्दी, सूखी खांसी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।
बयान के अनुसार, "डॉक्टरों की सलाह पर, मैंने कोरोना टेस्ट भी करवाया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। मैंने इस बारे में ईडी को सूचित किया है और उन्होंने मुझे 14 दिनों के लिए आराम करने की अनुमति दी है।"
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होने के बाद, वह ईडी कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत भी मंगलवार को ईडी के समक्ष पेश नहीं हुई थीं और 5 जनवरी तक का समय मांगा था। (आईएएनएस)
सैय्यद मोजिज इमाम जैदी
नई दिल्ली, 30 दिसंबर | कांग्रेस को साल 2020 में अपनी ही पार्टी में दो बगावतों का सामना करना पड़ा। मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस साल मार्च में एक सफल विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद कांग्रेस सरकार गिर गई और भाजपा विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिलने के महज 15 महीने बाद ही सरकार बनाने में सफल रही।
इस साल कांग्रेस के लिए राजस्थान में लगभग ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी, मगर अहमद पटेल ने समय पर हस्तक्षेप करके सरकार को गिरने से बचा लिया।
मध्यप्रदेश में एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच दूरियां बढ़ीं तो वहीं दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावती तेवर सामने आने लगे। सिंधिया के समर्थकों ने पार्टी को हाशिए पर छोड़ते हुए मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले अपना पाला बदल लिया, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुआ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जल्द ही एक बार फिर राज्य की सत्ता संभालने का मौका मिल गया।
मध्यप्रदेश में विद्रोह दो मार्च को शुरू हुआ, जब कांग्रेस 10 असंतुष्ट कांग्रेस विधायक और उनके सहयोगी हरियाणा के एक होटल पहुंचे और कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए भाजपा नेतृत्व से संपर्क किया। इस दौरान चार असंतुष्ट विधायकों ने बेंगलुरू में डेरा डाल लिया। भाजपा के संपर्क में आए सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ने का फैसला किया।
कांग्रेस ने इस दौरान किसी तरह से सरकार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के प्रयास काम नहीं आए और 18 दिनों के गतिरोध के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाई।
हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, लेकिन विधायकों के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनावों में जीत के बावजूद वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए।
इसी तरह से राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस साल राज्य में विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन समय पर पार्टी में चल रही तनातनी की स्थिति को संभाल लिया गया और यहां कांग्रेस सरकार गिरने से बच गई।
राजस्थान कांग्रेस के भीतर लड़ाई स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा टैप किए गए फोन कॉल जारी करने के बाद शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री पायलट के बीच बढ़ रही दरार चर्चा का केंद्र बन गई। एसओजी की ओर से बुलाए जाने के बाद पायलट अपने वफादार विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए और कांग्रेस ने दो बार उनसे विधायक दल की बैठक में भाग लेने की अपील की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह भाजपा की राजस्थान में कांग्रेस विधायकों और निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में लाकर सरकार को गिराने की योजना है।
अहमद पटेल के समय पर हस्तक्षेप ने राजस्थान में सरकार को बचा लिया और कांग्रेस ने सचिन पायलट की शिकायतों पर ध्यान देने और संकट को दूर करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। इससे बाद सचिन पायलट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और विस्तार से अपनी शिकायतें व्यक्त कीं।
विद्रोह के बाद कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के पद से पायलट को हटा दिया। हालांकि राजस्थान कांग्रेस में उथल-पुथल अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पायलट खेमा अपने समर्थकों को मंत्रिपरिषद, सिविक बोर्ड और निगमों में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज कराने पर जोर दे रहा है। (आईएएनएस)
कोलकाता, 29 दिसंबर | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस 2021 में विधानसभा चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "आप कुछ विधायकों को खरीद सकते हैं, लेकिन आप तृणमूल कांग्रेस को नहीं खरीद सकते हैं। जनता पर पार्टी छोड़ कर जाने वालों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं।"
ममता ने मंगलवार को मेगा रोडशो आयोजित करने से पहले बोलपुर के जंबुनी मैदान में एक पार्टी की बैठक की।
उसने कहा कि बाहरी लोग बंगाल में आ रहे हैं और रवींद्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम के जीवन दर्शन का अपमान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं वास्तव में बुरा महसूस करती हूं, जब मैं विश्व भारती में सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखती हूं।"
उन्होंने कहा, "ये लोग बंगाली ऑइकन के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म शांति निकेतन में हुआ था। यह गुरुदेव का अपमान है, क्योंकि रवींद्रनाथ ने अपने जन्म के 60 साल बाद शांति निकेतन की स्थापना की थी।"
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग महात्मा गांधी और देश के अन्य प्रतीकों का सम्मान नहीं करते हैं, वे 'सोनार बांग्ला' की बात कर रहे हैं। (आईएएनएस)
प्रमोद कुमार झा
नई दिल्ली, 29 दिसंबर | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने नये कृषि कानूनों के विरोध करने वाले किसान संगठनों से बुधवार को सरकार के साथ होने वाली वार्ता के दौरान हां या ना में जवाब मांगने की हठधर्मिता को त्यागकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करने की अपील की है।
कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी नये कृषि कानूनों के प्रबल समर्थक हैं और उनका कहना है कि इन कानूनों से आने वाले समय में किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वह कहते हैं मोदी सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए ही ये कानून लागू किए हैं।
नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर एक महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे किसानों की अगुवाई करने वाले किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच बुधवार को छठे दौर की वार्ता होने जा रही है। इस वार्ता से पहले आईएएनएस को दिए एक साक्षात्कार में कैलाश चौधरी ने कहा किसानों से जुड़े प्रमुख मसलों पर बातचीत की।
आईएएनएस ने कृषि राज्यमंत्री से जानना चाहा कि किसान यूनियन के साथ कल (बुधवार) की वार्ता में किन मसलों पर सरकार किसानों के साथ समझौता करने को तैयार होगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के बाद किसान इस बात से परेशान हो गए कि उनको आगे फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलेगा या नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से पहले भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रहेगी और सरकार किसानों को फिर यह भरोसा दिलाएगी कि नए कानून से एमएसपी पर कोई असर नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि एपीएमसी सिस्टम को भी कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। मौजूदा मंडी सिस्टम जारी रहेगा और एपीएमसी मंडी के बाहर भी कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री का विकल्प मौजूद रहेगा। किसानों की एक चिंता न्यायिक अधिकार को लेकर भी है। मौजूदा समय में एसडीएम और ट्राइब्यूनल तक ही अपील की इजाजत है। किसान इसे सिविल कोर्ट तक ले जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से इस पर भी विचार हो सकता है। सरकार किसानों की आशंकाओं के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर खुले दिमाग से वार्ता करने और विचार करने को सहमत है। सरकार एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद प्रक्रिया को जारी रखने, सुधारने और विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय मंत्री से आईएएनएस ने पूछा कि क्या तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेने पर विचार करेगी? इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विभिन्न कार्यक्रमों एवं वक्तव्यों में अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। सरकार पहले भी कह चुकी है और फिर एक बार विरोध कर रहे किसान संगठनों से आग्रह करेगी कि हां या ना में जवाब मांगने की हठधर्मिता त्यागकर सौहार्दपूर्ण माहौल में शंकाओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ें। भारत सरकार भी साफ नीयत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एमएसपी की गारंटी देने के लिए नया कानून बनाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि एमएसपी को बरकरार रखा जाएगा। साथ ही राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेंगी। नए कृषि कानून किसानों को मार्केटिंग के विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि एमएसपी पर खरीद खत्म हो जाएगी, जो कि पूरी तरह असत्य है। किसानों के पास मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की विवशता क्यों, अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। खेती-किसानी में निजी निवेश से होने से तेज विकास होगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। (आईएएनएस)
मुंबई, 29 दिसंबर | शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी किए गए समन पर एजेंसी के समक्ष मंगलवार को पेश नहीं हुई और इसके लिए उन्होंने समय की मांग की। ईडी ने उन्हें पीएमसी बैंक से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। राउत ने कहा, "हमने चार और दिनों की मांग की है। हम केंद्रीय एजेंसियों का पूरा सम्मान करते हैं।"
पार्टी के एक अधिकारी ने कहा कि राउत परिवार ने कथित तौर पर ईडी से 5 जनवरी तक का समय मांगा। हालांकि राउत ने पहले कहा था कि उनकी पत्नी को कोई नोटिस नहीं मिला है।
राउत ने कहा, "मैंने नोटिस नहीं देखा है। यह मेरे पास नहीं है।"
ईडी नोटिस को भाजपा के 'राजनीतिक प्रतिशोध' का हिस्सा बताते हुए राउत ने स्पष्ट किया कि वो एक विधायक, एक राज्यसभा सदस्य हैं और हमेशा कानून का सम्मान करते हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसे बंधक बना लिया है और कार्रवाई से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
इस बीच, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया ने ईडी के नोटिस के मुद्दे पर दूसरे दिन राउत की खिंचाई की।
उन्होंने कहा, "यह ईडी का तीसरा समन है। संजय राउत का परिवार ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा है। वे इससे भाग क्यों रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि ईडी पीएमसी बैंक, एचडीआईएल, संजय राउत के परिवार और प्रवीण राउत के परिवार के बीच करोड़ों रुपये के लेन-देन की जांच कर रहा है और पूछा कि 'दोनों राउत परिवारों के बीच ये विशेष संबंध किस तरह के हैं?' (आईएएनएस)
कोलकाता, 29 दिसंबर | भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में एक भव्य रोड शो किया और दावा किया कि उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के उनके फैसले का समर्थन किया है। तेन्गुआ से नंदीग्राम तक के रोड शो के दौरान लोगों ने फूल-मालाओं और झंडों से सुभेंदु अधिकारी का अभिवादन किया।
सुभेंदु ने रैली में कहा, "मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। मैंने पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और लोगों ने इसका स्वागत किया। मैं अब भाजपा में शामिल हो गया हूं, जिसका नंदीग्राम के लोगों ने पूरा समर्थन दिया है।"
इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि वह 7 जनवरी को नंदीग्राम में एक रैली आयोजित करेंगी, लेकिन रामनगर के तृणमूल विधायक अखिल गिरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया है।
अधिकारी की रैली 8 जनवरी को होने वाली थी। लेकिन तृणमूल ने जब अपना कार्यक्रम टाला तो, उन्होंने नई रणनीति के तहत इसे पहले कर दिया।
अधिकारी ने कहा, "मैं एक ईमानदार ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं। मैं जो भी करता हूं, बहुत ईमानदारी के साथ करता हूं। मुझे अपने धर्म पर भरोसा है। और जब मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, तो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका निभाता हूं।"
तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में रैली करने की बात करने वाले अचानक गायब हो गए हैं।
उन्होंने कहा, "मैं अपनी बात रखता हूं। मैं 8 जनवरी को एक रैली फिर करूंगा, जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लोग होंगे।"
अधिकारी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और 19 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पश्चिम मिदनापुर के कॉलेज मैदान में एक रैली में भाजपा में शामिल हो गए थे। (आईएएनएस)
