राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 18 नवंबर | दिल्ली सरकार, दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि व्यापारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली के बाजारों में लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी भी बाजार को बंद नहीं किया जा रहा है। हालांकि बाजारों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में लॉकडाउन किए जाने की खबरों को नकारते हुए कहा, मैं व्यापारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार का दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि मार्केट एसोसिएशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि वह स्वयं बाजारों के हालात रेगुलेट करें। बाजारों में सही व्यवस्था कायम करने में सहयोग दें। इसके साथ ही खरीददारी के लिए बाजार जाने वाले लोगों से भी अपील है कि वे मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इसके साथ ही हम एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा।
वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली में लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों एवं दुकानदारों को दिल्ली सरकार स्पष्ट कर रही है कि दोबारा से लॉकडाउन नहीं होगा। कई लोग लॉकडाउन दोबारा लगाए जाने की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई योजना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन करने की कोई आवश्यकता है।
इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, हमने देखा कि कुछ बाजारों में काफी संख्या में लोग न तो मास्क पहन रहे थे न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसकी वजह से कोरोना बहुत ज्यादा फैला। यदि कोरोना नियमों की अनदेखी के कारण दिल्ली के किसी बाजार में कोरोना फैलता है और वह इलाका कोरोना हॉटस्पॉट बन जाता है तो उसे कुछ दिनों के लिए बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। इस संबंध में हमने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।
-- आईएएनएस
नई दिल्ली, 18 नवंबर | दिल्ली में कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार में फिर तेजी आने के बाद दिल्ली सरकार के प्रस्ताव कि 'अब शादी, पार्टी या किसी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग जुट नहीं सकते' को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब यह नियम पूरी दिल्ली में लागू हो गया है। दिल्ली में पहले 200 व्यक्तियों को शादी, पार्टी वगैरह में शामिल होने की छूट थी। मगर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को इस संख्या को घटाकर 50 व्यक्ति कर दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए कई अहम निर्णय लिए। उन्होंने कहा, "दिल्ली में कोरोना की स्थिति के मद्देनजर कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला तो यह कि कुछ हफ्ते पहले जब दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ था तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ाकर 200 व्यक्तियों की मौजूदगी तक की संख्या स्वीकृत की गई थी। उस ऑर्डर को अब वापस लेने का निर्णय लिया गया है।"
दिल्ली में होने वाली शादियों में अब केवल 50 व्यक्तियों को ही शामिल करने की अनुमति होगी। यह निर्णय उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, 24 घंटे के अंदर ही उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया है।
इसके अलावा दिल्ली में इस बार छठ का पर्व सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार द्वारा छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर एकत्र होने, नदी एवं घाटों पर पूजा करने की इजाजत नहीं होगी।
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। हालांकि छठ पूजा करने वाले श्रद्धालु अपने घरों पर ही छठ पूजा कर सकते हैं।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि महामारी के दौरान लोग दिल्ली में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों, नदीं, घाटों में छठ पूजा न करें।
--आईएएनएस
कूच बिहार(पश्चिम बंगाल), 18 नवंबर | पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बुधवार को हुई झड़प में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। घटना तूफानगंज पुलिस स्टेशन के अधीन नक्काटिगाछ में पूर्वी शिकारपुर के पास हुई। यहां दो क्लब के सदस्य काली पूजा समारोह को जारी रखने को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए।
घटना के संबंध में अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि पीड़ित की पहचान भाजपा के कार्यकर्ता कलाचंद कर्मकार के रूप में हुई है।
भाजपा के कूच बिहार जिला महासचिव संजय चक्रबर्ती ने आरोप लगाया कि कर्मकार को तृणमूल समर्थित बदमाशों ने मारा है।
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रबिंद्रनाथ घोष ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया है और कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि भाजपा का आंतरिक झगड़ा है।
--आईएएनएस
अमरावती, 18 नवंबर। आंध्र प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री कोडाली श्री वेंकटेश्वर राव ने राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) निम्मागड्डा रमेश कुमार पर ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए उनकी उत्सुकता में 'संवैधानिक पद का दुरुपयोग' करने का आरोप लगाया है। राव ने कहा, "संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद ये मत करो।" दावा करते हुए कि कुमार विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सुप्रीमो नारा चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर काम कर रहे थे।
युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के एक वरिष्ठ नेता राव ने मार्च में चुनाव लड़ने के बाद एसईसी को टीडीपी में शामिल होने के लिए चुनौती दी थी।
राव ने कुमार को याद दिलाया कि जब वाईएसआरसीपी सरकार मार्च में चुनाव कराना चाहती थी, जब कोई लॉकडाउन नहीं था, तो उन्होंने कथित तौर पर नायडू के साथ मिलकर उन्हें स्थगित कर दिया।
--आईएएनएस
-प्रवीण शर्मा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार की माँग भारत पिछले काफ़ी वक़्त से लगातार कर रहा है. भारत सुरक्षा परिषद में बतौर सदस्य अपनी दावेदारी भी रख रहा है और पिछले कुछ वक़्त से लगातार भारत इन सुधारों की माँग अलग-अलग मंचों से करता रहा है.
दुनिया के कई देश सुरक्षा परिषद में भारत को बतौर सदस्य शामिल करने के पक्षधर भी हैं, लेकिन इस बाबत अभी तक कोई ठोस क़दम उठाया नहीं गया है.
इस साल संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर रहा है. ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और सुरक्षा परिषद के विस्तार को लेकर भारत का रुख थोड़ा आक्रामक दिखाई दे रहा है.
हाल के दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ राजनयिक और मंत्री संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और सुधारों में इस संस्था की नाकामी को लेकर तल्ख टिप्पणियां भी कर चुके हैं. संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की पहल को लेकर हालिया वक़्त में भारत का रवैया काफ़ी आक्रामक हुआ है.
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इसी कड़ी में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि (पीआर यानी परमानेंट रेप्रेजे़ंटेटिव) टी एस तिरुमूर्ति ने एक कड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद "एक ख़राब हो चुका अंग" बन गया है.'
उन्होंने कहा कि 'यूएनएससी प्रतिनिधित्व की कमी के चलते एक भरोसेमंद तरीक़े से काम करने में नाकाम रहा है.'
तिरुमूर्ति ने यह टिप्पणी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सत्र में अपने भाषण के दौरान की.
आईजीएन पर भी सवाल
दिल्ली स्थित ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (ओआरएफ़) के स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम के निदेशक प्रोफ़ेसर हर्ष पंत के अनुसार, भारत का आक्रामक रुख दिखने की दो वजहें हैं.
वे कहते हैं, "एक तो यह है कि भारत जनवरी से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थाई सदस्य के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करेगा. ऐसे में भारत इस बात को जताना चाहता है कि भले ही उसकी भूमिका को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन वह पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रहा है."
"दूसरी वजह यह है कि भारत ये बताना चाहता है कि चीन सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य होने के तौर पर जिस तरह से डब्ल्यूएचओ समेत दूसरी संस्थाओं का शोषण कर रहा है, उसमें भारत जैसे देश को नजरअंदाज कराना ख़ुद यूएन की साख पर सवाल खड़ा करता है."
तिरुमूर्ति ने इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस फ़्रेमवर्क (आईजीएन) पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने बताया कि किस तरह से आईजीएन अभी तक कुछ भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में नाकाम रही है.
आईजीएन देशों का एक ऐसा समूह है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करने के लिए काम करता है.
तिरुमूर्ति ने कहा, "सुधारों की ज़रूरत को लेकर बयानों को छोड़ दिया जाये तो गुज़रे एक दशक के दौरान आईजीएन में कुछ भी काम नहीं हुआ है."
सुधार के मसले
तिरुमूर्ति ने कहा कि 'भारत चाहता है कि सुधारों की दिशा में गंभीरतापूर्वक निष्कर्ष आधारित प्रक्रियाएं शुरू की जानी चाहिए.'
तिरुमूर्ति ने सुधारों की राह में अड़चन बन रहे चुनिंदा देशों को भी आड़े हाथों लिया.
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के प्रोफ़ेसर चिंतामणि महापात्रा का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार सक्रियता से सुरक्षा परिषद में सुधार के मसले को उठा रही है.
वे कहते हैं, "अब तक हम इंतज़ार करते थे कि कोई दूसरा देश कहे कि भारत एक बड़ा महान मुल्क़ है."
महापात्रा कहते हैं कि 'भारत का रुख कोई आक्रामक नहीं है, भारत को डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट पहले ही करना चाहिए था, जो नहीं हुआ. अब मोदी सरकार जोड़तोड़ से इस मसले पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है.'
भारत के स्थाई प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति
वे कहते हैं, "भारत की एक साख है कि उसे एक स्थाई सदस्य बनना चाहिए."
इसी साल अगस्त के आख़िर में भारत ने युनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (यूएनजीए) प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा परिषद में सुधारों की दिशा में ठोस क़दम उठाने की माँग की थी. भारत ने कहा था कि 'इन सुधारों में एक दशक से ज़्यादा की देरी हो चुकी है.'
भारत की इस चिट्ठी में "कॉमन अफ़्रीकन पोज़िशन" का भी ज़िक्र किया गया था. इसमें यूएनएससी के विस्तार में अफ़्रीकी देशों की अभिलाषाओं का ध्यान करने की बात है.
इस चिट्ठी में भी भारत ने तल्ख सुर में पूछा था कि कौन इन सुधारों को नहीं चाहता है?
इसमें कहा गया था कि भारत इस वैश्विक संस्था को मज़बूत करने के लिए ठोस उपाय करने की माँग लगातार उठाता रहेगा.
भारत का असंतोष
सितंबर के आख़िर में यूएन की 75वीं सालगिरह के मौक़े पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (यूएनजीए) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "यूएन की निर्णय करने वाली व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए भारत को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा?"
प्रोफ़ेसर हर्ष पंत कहते हैं कि रिफ़ॉर्म की बात भारत काफ़ी वक़्त से कर रहा है, लेकिन पीएम ने अपनी स्पीच में एक सीधा संदेश दिया था. उन्होंने भारत की राय को व्यक्त किया था कि लंबे वक्त से रिफ़ॉर्म की बात हो रही है, लेकिन इस पर कोई प्रगति नहीं हो रही. उन्होंने इसे लेकर भारत के असंतोष को ज़ाहिर किया था.
प्रोफ़ेसर महामात्रा कहते हैं कि युनाइटेड नेशंस में रिफ़ॉर्म होना एक जटिल प्रक्रिया है. इसके लिए कमेटी बनती है, सिफ़ारिशें तैयार होती हैं और इन पर वोटिंग होती है. इसके लिए सहमति होना ज़रूरी है.
वे कहते हैं, "सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनने की राह में भारत के सामने सबसे बड़ा रोड़ा चीन है. चीन नहीं चाहता कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बने. पाकिस्तान भी चीन पर दबाव बना रहा है."
उन्होंने कहा था कि भारत युनाइडेट नेशंस का एक संस्थापक सदस्य है और उसे इस पर गर्व है.
अक्तूबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ऐसे मौक़े पर जबकि यूएन अपनी स्थापना की 75वीं सालगिरह मना रहा है, इस संस्था का बहुपक्षीय होना बेहद ज़रूरी है.
उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के ग़ैर-स्थायी सदस्य के तौर पर भारत विकासशील देशों के हितों के लिए खड़ा रहेगा.
साल 2019 में यूएन में उस वक़्त के भारत के स्थाई प्रतिनिधि सैयद अक़बरुद्दीन ने कहा था कि "सदस्यता की कैटेगरी के मसले पर 122 में से 113 सदस्य देशों ने चार्टर में दर्ज दोनों मौजूदा कैटेगरीज़ में विस्तार को समर्थन दिया है."
भारत के रवैये में बदलाव
भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र मौजूदा वक़्त की हक़ीक़त के मुताबिक़ ख़ुद को तब्दील नहीं कर पाया है.
प्रोफ़ेसर महापात्रा कहते हैं कि यूएन का गठन 1945 में हुआ था. इस दौरान कई बदलाव आये. वे कहते हैं, "इतने वक़्त में दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन यूएन में इसके मुताबिक़ बदलाव नहीं आये हैं."
मौजूदा महामारी के दौर में दुनिया बड़ी चुनौती से गुज़र रही है. इसने भी शायद भारत समेत कई देशों को चिंतित किया है कि दुनिया की बड़ी संस्थाएं क्या अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रही हैं या नहीं?
प्रोफ़ेसर महापात्रा कहते हैं, "कोविड-19 महामारी ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के काम करने के तौर-तरीकों की कलई खोलकर रख दी है. भारत को लग रहा है कि मौजूदा चुनौतियों से निबटने में अगर ये संस्थाएं कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं, तो आने वाले वक़्त में अगर कोई बड़ा संकट खड़ा होता है तो ये संस्थाएं कैसे काम करेंगी."
वे कहते हैं कि भारत इसी वजह से यूएन में रिफ़ॉर्म की माँग कर रहा है.
भारत कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए सक्रियता से कोशिशें कर रहा है. सुरक्षा परिषद में चीन को छोड़कर बाकी चारों स्थाई सदस्य भारत की दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं.
सितंबर में ही विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत मौजूदा आईजीएन में सक्रियता से काम कर रहा है ताकि सुरक्षा परिषद में सुधार हो सके. उन्होंने कहा था कि भारत दूसरे हमख्याल मुल्क़ों के साथ भी इस दिशा में काम कर रहा है.
हालांकि, गुज़रे कुछ वर्षों में भारत के नज़रिये में एक शिफ़्ट आया है. पंत कहते हैं कि गुज़रे कुछ वर्षों में भारत के रवैये में जो बदलाव आया है वह काफ़ी दिलचस्प है.
वे कहते हैं, "भारत पहले अपनी आबादी, अपनी डेमोक्रेसी जैसी चीज़ें गिनाता था और कहता था कि हमें इसका सदस्य होना चाहिए. लेकिन, अब भारत अपनी डिमांड रखता है कि अगर हम यूएनएससी के सदस्य नहीं बनते तो यह यूएन की साख पर असर डालता है." (bbc.com)
भारतीय राजनीति में केजरीवाल, ओवैसी और जगनमोहन रेड्डी चमक गए. लेकिन कांग्रेस की गत नहीं बदली. गांधी परिवार का दरबार बन चुकी सबसे पुरानी पार्टी नए भारत में मजाक बनकर रह गई है.
डॉयचे वैले पर ओंकार सिंह जनौटी की रिपोर्ट
सफल राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिभाशाली नेताओं को मौके देती हैं. वक्त की नजाकत भांप उन्हें आगे करती हैं. बीजेपी को ही लीजिए. अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी इसके उदाहरण हैं. राम मंदिर आंदोलन के जरिए पार्टी को उत्तर भारत में स्थापित करने वाले लालकृष्ण आडवाणी सत्ता मिलने पर भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके. पार्टी ने आगे बढ़ने के लिए वाजपेयी पर भरोसा जताया. 2004 और उसके बाद दो बार आडवाणी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश कर बीजेपी जब चुनाव हारी तो बदलावों ने नरेंद्र मोदी का रास्ता खोल दिया.
वहीं दिल्ली में दरबारियों से घिरी कांग्रेस अपने ही मजबूत क्षेत्रीय नेताओं को निपटाने में व्यस्त रही. याद कीजिए वह दौर जब, पश्चिम बंगाल के दिग्गज कांग्रेस नेता सिद्धार्थ शंकर रे कहते रहे कि "वह मरने से पहले पश्चिम बंगाल में वामपंथी राज को ढहते हुए देखना चाहते हैं." ममता बनर्जी इस लड़ाई के लिए तैयार भी थीं. लेकिन ममता का कद बड़ा न हो जाए, इसीलिए दिल्ली से लगाम लगा दी गई. झल्लाहट में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाई और आखिरकार पश्चिम बंगाल की सत्ता से वामदलों को बेदखल कर दिया.
कितने नेता खोएगी कांग्रेस
कांग्रेस को इंदिरा गांधी के दौर से ही परिवार भक्त नेता पसंद हैं. ऐसे नेता जो गांधी परिवार की हां में हां मिलाते रहे. हालांकि इंदिरा गांधी खुद भी एक बड़ी नेता थीं. बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 का युद्ध और जनता के बीच जाकर राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया. इसके साथ ही उस वक्त कांग्रेस का व्यापक जनाधार था. सामने कोई चुनौती नहीं थी.
लेकिन पार्टी के भीतर अलग राय इंदिरा गांधी को भी पसंद नहीं थी. उन्हीं के इशारों पर राज्यों में कांग्रेस के संगठन और बड़े स्थानीय नेताओं को महत्वहीन बना दिया गया. जमीन पर संगठन के लिए मेहनत करने की जगह दिल्ली जाकर जी हुजूरी का चलन शुरू हुआ. जो लोग कांग्रेस के नए गुण नहीं सीख सके, फिर भले ही वह जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, शरद पवार, बंसीलाल, चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही क्यों न हों, उन्हें आज या कल कांग्रेस से नाता तोड़ना पड़ा.
क्या कहती है ताजा राजनीतिक तस्वीर
2017 में पंजाब और 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस मई 2019 के लोकसभा चुनावों में अपनी लुटिया डुबो बैठी. गुजरात विधानसभा के चुनावों में भी काफी बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद पार्टी को लोकसभा चुनाव में अंडा मिला. मध्य प्रदेश में उसे सिर्फ दो सीटें मिली, राजस्थान शून्य.
पंजाब अकेला राज्य है जहां कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. पंजाब के प्रदर्शन का श्रेय कांग्रेस के सिस्टम के शायद आखिरी मजबूत क्षत्रप कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाता है. राहुल गांधी से मतभेदों के बावजूद वह पंजाब में कांग्रेस की मजबूरी बने हुए हैं.
हर बार करारी हार के बाद कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता. चुनाव नतीजे आने के बाद ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले गए हों. जमीन पर पार्टी का न तो झंडा दिखता है और ना ही डंडा.
हाथ मिलाओगे तो चित हो जाओगे
2014 के बाद तो कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के लिए बोझ साबित हो रही है. अब प्रादेशिक पार्टियां भी हाथ से हाथ मिलाने पर कतरा रही हैं. बिहार को ही लीजिए, जहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 70 सीटें देना, महागठबंधन की सबसे बड़ी भूल थी.
बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का भी चक्कर लगा आए. संदेश साफ था कि अब बंगाल की बारी है. वहीं बिहार की हार के बाद कांग्रेस छुट्टी पर चली गई है.
केंद्र में फिलहाल बीजेपी की सरकार को घेरने वाला कोई राष्ट्रीय दल नहीं है. राज्यों में कांग्रेस नहीं बल्कि क्षेत्रीय दल बीजेपी को चुनौती देते हैं. वोटर भी मानने लगे हैं कि कांग्रेस बेदम हो चुकी है.
क्या राहुल गांधी हैं कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत?
जिस राष्ट्रीय पार्टी का सबसे अहम उम्मीदवार अपनी पारिवारिक अमेठी की सीट न बचा सके, अंदाजा लगाइए कि उसकी क्या हालत है. 2019 के चुनावों में खुद सोनिया गांधी की रायबरेली सीट मुलायम सिंह यादव के रहमों करम से बची. वहां सपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा.
असल में राहुल गांधी कांग्रेस की ऐसी कमजोरी बन चुके हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करती है. परिवार और राजनीतिक नासमझी का ठीकरा बीजेपी हमेशा राहुल के सिर फोड़ती है. हालांकि बीजेपी में खुद लाडले राजपुत्रों की एक फौज खड़ी हो गई है. लेकिन मोदी के आवरण में यह ढक जाती है.
इतिहासकार रामचंद्र गुहा कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी के कांग्रेस छोड़े बिना हाथ नहीं चमकेगा. लेकिन राहुल भी कभी पीछे हटते हैं और फिर बेनतीजा माहौल में आगे आ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कमजोर नेता है. वक्त के साथ उनमें पैनापन आया है. नोटबंदी, जीएसटी और अर्थव्यवस्था पर उनका नजरिया कई अर्थशास्त्रियों को प्रभावित करता है. लेकिन कांग्रेस जैसे जर्जर जहाज को चलाने के लिए जमीन पर संगठन, कड़ी मेहनत और राजनीतिक चतुराई की जरूरत है.
असरहीन आलोचकों पर पिल पड़ो
कांग्रेस के कुछ नेता हाल के समय में पार्टी को झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं. कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेता अलार्म बजा रहे हैं. लेकिन परिवार के वफादार नेता ऐसी आलोचनाओं पर सोच विचार करने के बजाए इस मौके को अपनी भक्ति दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अपना काम छोड़ वे आलोचकों पर पिल पड़ते हैं.
दिक्कत आलोचना कर रहे नेताओं के साथ भी है. वे आलसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले नेता हैं. जमीन पर उतरने, संगठन के लिए पसीना बहाने और आम लोगों से जुड़ने की कला ये भूल चुके हैं.
बदलावों की पुरजोर वकालत कर रहे ये नेता भी शायद अपने नए राजनीतिक भविष्य का रास्ता तैयार कर रहे हैं. ज्योतिरादित्य ऐसा कर चुके हैं. सचिन पायलट आखिरी वक्त में चूक गए. पुराने नेता अपना रहा सहा भविष्य बचाने के लिए परेशान हैं तो युवा नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता हो रही है. राजनीति का मकसद और लक्ष्य सत्ता है. कांग्रेस इस समय इससे बहुत दूर लग रही है और दूर होती जा रही है.
राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कांग्रेस पार्टी ने सीएम केजरीवाल को घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कोरोना के फैलाव के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की तैयारियों और रुख को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “इस स्थिति के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र के गृहमंत्री बराबर के जिम्मेदार हैं। विज्ञापन के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। केजरीवाल जी, आपने 32 करोड़ रुपये दिवाली के विज्ञापनों पर खर्च किया है। अगर आप वो पैसा अपने विज्ञापन पर खर्च नहीं करते तो उससे आप 600 आईसीयू बेड खरीद सकते थे। आज दिल्ली की संक्रमण दर बाकी अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक है।”
कांग्रेस नेता ने कहा, “NCDC द्वारा जारी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 15 हजार के हिसाब से 20 फीसदी लोगों को प्रतिदिन अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आप हिसाब लगाएं तो प्रति दिन 3000 लोगों को अतिरिक्त भर्ती होने की जरूरत है। दिल्ली सरकार का खुद का डैशबोर्ड यह कहता है कि मात्र 600 बेड ही खाली हैं। यह सिर्फ एक दिन का ही बोझ सहन कर पाएंगे उससे ज्यादा की स्थिति में यह नहीं हैं।”
अजय माकन ने आगे कहा, “हमारा दिल्ली सरकार से निवेदन है कि दिल्ली की जनता पर रहम कीजिए और केवल चुनकर कुछ बाजारों को बंद न करें और ना लॉकडाउन करें। बाजारों का लॉकडाउन करना ही है तो सभी जगह कीजिए, कुछ चुनिंदा बाजारों का नहीं। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी बाजारों को बंद कीजिए, केवल कुछ बाजारों को नहीं। 'वर्क फ़्रोम होम' को प्रोत्साहित कीजिए ताकि लोग बाहर कम निकलें और मेट्रो की सेवाएँ किस प्रकार से सुनिश्चित करनी है ये भी आप देखिए।”
इससे पहले मंगलवार को केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। केजरीवाल ने कहा था कि अब शादियों में 200 की जगह 50 लोग ही शामिल होंगे। उपराज्यपाल के पास इसे अप्रूवल के लिए भेजा गया है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा था कि एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जा रहा है कि अगर किसी बाजार में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है और उसके लोकल कोरोना होटस्पॉट बनने के चांसेज हैं, तो जरूरत पड़ने पर बाजार को कुछ दिनों के लिए बंद करने की इजाजत दी जाए। केजरीवाल के इसी बयान पर अजय माकन ने सवाल खड़े किए हैं। (navjivanindia.com)
सुमित कुमार सिंह
नई दिल्ली, 18 नवंबर| जम्मू-कश्मीर में कथित तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल 35 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। शीर्ष सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
खाद्य, सिविल सप्लाई और सार्वजनिक वितरण विभाग के पांच अधिकारी, परिवहन विभाग के दो, राजस्व विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के एक-एक, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के 24 और लोक निर्माण (आरएंडडी) विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
आईएएनएस ने उन लोगों की सूची की समीक्षा की जिन्हें निलंबन और भ्रष्टाचार के मामलों के तहत रखा गया है।
इन अधिकारियों को निलंबित करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार रोधी अभियान के दौरान लिया गया। प्रशासन ने इसी महीने भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की है।
भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' को बढ़ावा देते हुए, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए विभिन्न विभागों की सतर्कता इकाइयों को सशक्त बनाया।
सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल ने जिला स्तर के सतर्कता अधिकारियों को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और बिना देरी के एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।
सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल ने श्रीनगर में सिविल सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश जारी किए।
निलंबन के अलावा, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश में कई स्थानों पर छापे मारे और विभिन्न स्थानों से दस्तावेजों को जब्त किया। एक सूत्र ने कहा, "जांच अभी जारी है।"
इस साल अक्टूबर तक, एसीबी ने कुल 61 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की जम्मू इकाई ने भ्रष्टाचार के 29 मामले दर्ज किए थे और कश्मीर इकाई ने 32 मामले दर्ज किए थे। 2019 में, विभिन्न सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कुल 73 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। (आईएएनएस)
चेन्नई, 18 नवंबर| अभिनेत्री से राजनेता बनीं खुशबू ने साझा किया है कि तमिलनाडु के कुड्डालोर जाने के दौरान उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई अभिनेत्री ने ट्विटर पर अपनी सड़क दुर्घटना का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी कार सही रास्ते पर चल रही थी, तभी एक टैंकर ने उनके वाहन को टक्कर मार दी।
खुशबू ने अपने दुर्घटनाग्रस्त कार की तस्वीर भी साझा की है। उन्होंने लिखा, "मेलमैरुवथुर के पास दुर्घटना, एक टैंकर ने हमारी कार में टक्कर मार दी। आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भगवान मुरुगन ने हमें सुरक्षित रखा। मेरे पति की उनमें आस्था का असर आज मुझे भी नजर आया।"
उन्होंने आगे लिखा, "प्रेस से यह अनुरोध है कि वे समझे कि एक कंटेनर ने मेरे कार को टक्कर मारी और हम गलत रास्ते पर नहीं थे। मेरी कार दाहिने लेन में चल रही थी और यह कंटेनर कहीं से आया और मेरे कार को टक्कर मार दी। पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है।"
अभिनेत्री ने आगे कहा, "सभी की कुशलक्षेम और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूं। मैं सुरक्षित हूं और मैंने कुड्डालोर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी है। उससे पहले मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती है। जि़न्दगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे, हम तू अगर संग है।" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 18 नवंबर| दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कोविड-19 की वजह से दिल्ली सरकार के सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। यह याचिका श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें ट्रस्ट ने 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए 1000 लोगों को इकट्ठा होने देने की इजाजत मांगी थी।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सुब्रमनियम प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को कोविड-19 की स्थिति का अंदाजा नहीं है। याचिका को खारिज किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं है।" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 18 नवंबर| क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में शामिल होने के मुद्दे पर कांग्रेस के अलग-अलग नेताओं के अलग-अलग विचार हैं, भले ही पार्टी द्वारा डील पर रुख अख्तियार किए एक साल बीत गया हो, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। आठ साल की कठिन वार्ता के बाद, 15 नवंबर को सभी आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं) ने व्यापार समझौते पर पांच एफटीए भागीदारों -- चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हस्ताक्षर किए।
कांग्रेस ने तब सरकार से इसमें शामिल नहीं होने का आग्रह किया था। जैसा कि भारत ने पिछले साल इससे दूर रहने का फैसला किया।
यह मुद्दा बहस के लिए खुला रहा क्योंकि पार्टी ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के रुख का इंतजार किया, जिन्होंने मंगलवार तक अपना विचार सुरक्षित रखा था।
जहां आनंद शर्मा ने आरसीईपी में नहीं शामिल होने को 'बैकवर्ड लीप' करार दिया, वहीं जयराम रमेश ने कहा कि आर्थिक सौदे में शामिल नहीं होने का मतलब है कि कांग्रेस का कहना सही था।
21 अक्टूबर, 2019 को, रमेश ने कहा था कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद अगर भारत आरसीईपी की सदस्यता ग्रहण करता है तो ये तीसरा आर्थिक झटका होगा।
कांग्रेस ने तर्क दिया है कि क्षेत्रीय आर्थिक सौदा 'घरेलू उद्योग को मार देगा' क्योंकि 'अर्थव्यवस्था में वैसी उछाल नहीं है जैसी कि 'यूपीए शासन के दौरान थी।'
वहीं, शर्मा ने कहा, "आरसीईपी में शामिल नहीं होने का भारत का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें शामिल होना एशिया-प्रशांत एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भारत के रणनीतिक और आर्थिक हित में है।"
शर्मा ने कहा, "भारत में आरसीईपी के हिस्से के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए बरसों से चली आ रही समझौता वार्ता की उपेक्षा की गई है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों पर बातचीत कर सकते हैं। आरसीईपी से बाहर रहना एक पिछड़ा कदम है।"
चिदंबरम द्वारा आरसीईपी पर मोदी सरकार के रुख की आलोचना करने के बाद शर्मा का बयान आया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस इस मुद्दे पर आधिकारिक रुख नहीं ले लेती, तब तक वह अपना फैसला सुरक्षित रखेंगे।
चिदंबरम ने सोमवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर के भाषण पर भी नाराजगी व्यक्त की थी, जहां उन्होंने व्यापार समझौतों के खिलाफ बात की और संरक्षणवाद के गुणों की प्रशंसा की।
चिदंबरम ने कहा, "श्रीमान जयशंकर वह भाषा और उन शब्दों में बोल रहे हैं जो मैंने 1970 और 1980 के दशक में सुने थे।"
चिदंबरम ने कहा कि भारत के आरसीईपी में शामिल होने के नफा-नुकसान हैं। लेकिन यह बहस संसद या लोगों या विपक्षी दलों के बीच कभी नहीं हुई। यह केंद्रीयकृत निर्णय का एक और बुरा उदाहरण है।
हालांकि, कांग्रेस ने आरसीईपी में शामिल होने पर चिंता जताई थी, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 15 देशों की दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक निकाय बन गई। (आईएएनएस)
कोच्चि, 18 नवंबर| केरल के राज्य सतर्कता विभाग ने बुधवार को पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयीएमएल ) के वरिष्ठ विधायक वी.के. इब्राहिम कुंजु को पलारिवात्तोम फ्लाईओवर ढहने के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें अस्पताल से गिरफ्तार किया गया जहां वह एक दिन पहले भर्ती हुए थे।
इससे पहले, सतर्कता विभाग ने कुंजू के घर पर छापा मारा था। उनकी पत्नी ने बताया था कि उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट होकर पुलिस ने घर में प्रवेश किया और घर की तलाशी ली थी।
बाद में, टीम निजी अस्पताल में पहुंच गई, जहां उनका इलाज चल रहा था और उनकी गिरफ्तारी की गई।
कुंजु से इससे पहले पलारिवात्तोम फ्लाईओवर के निर्माण में भ्रष्टाचार के एक मामले पर सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा कुछ समय के लिए पूछताछ की गई थी।
उन्हें मामले में पांचवें आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के शासनकाल में 42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, 750 मीटर के इस फ्लाईओवर को 100 से अधिक वर्षों तक टिकना चाहिए था। यह अक्टूबर 2016 में खोला गया था और तीन साल के भीतर फ्लाईओवर ढहने लगा और इसे बंद करना पड़ा।
फ्लाईओवर का निर्माण दिल्ली स्थित आरडीएस प्रोजेक्ट्स द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली सड़क और पुल विकास निगम के लिए किया गया था। केआईटीसीओ परियोजना के लिए पर्यवेक्षण सलाहकार था।
कुंजु, उस वक्त मंत्री थे जब कमजोर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था।
इस मामले में पहले ही चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जेल जाने के बाद चारों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 18 नवंबर| दिवाली और भाई दूज समारोह के समाप्त होने के बाद भारत में कोविड-19 के नए मामलों में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई। बीते 24 घंटों में कोविड के 38,617 नए मामले सामने आए हैं, जिनके साथ बुधवार को देश में संक्रमण के कुल 89,12,907 मामले हो गए। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से मिली। वहीं इसी अवधि में और 474 मौतों के साथ मृत्यु संख्या बढ़कर 1,30,993 हो गई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,46,805 है।
इससे अब तक 83,35,109 लोग उबर चुके हैं।
वहीं मंगलवार को यानी बीते दिन भारत में 29,164 नए कोविड-19 मामले और 449 मौतें दर्ज की गई थी। बुधवार को नए आंकड़ों में लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
हालांकि, वृद्धि का कारण टेस्टिंग में हुई वृद्धि भी हो सकती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से पता चला है कि लंबे सप्ताहांत के बाद मंगलवार को कुल 9,37,279 नमूनों का परीक्षण किया गया।
दिल्ली-एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति खराब है। नई वृद्धि ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से राहत की सांस छीन ली है। सरकारी और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ 10 प्रतिशत आईसीयू बेड हैं, जिसे गंभीर मरीजों के लिए रखा गया है।
गंभीर रोगियों के अलावा मध्यम लक्षणों वाले रोगियों को अस्पतालों में प्रवेश से पहले घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा, गैर-कोविड मरीजों को राजधानी के अस्पताल में बिस्तर के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है।
इस स्थिति ने दिल्ली सरकार को उन प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है, जो उन्होंने बीते महीनों में हटा दिए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति देने और बाजार क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के लिए कहा गया है। यह स्थल हॉटस्पॉट के रूप में उभर सकते हैं।
इसके अलावा गौतमबुद्धनगर के जिला प्रशासन ने बुधवार से दिल्ली से नोएडा जाने वाले यात्रियों का रैंडम कोविड टेस्ट कराने का फैसला किया है। यह निर्णय राजधानी में कोरोनावायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है।
जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 5.55 करोड़ से अधिक हो गई है और वायरस से 13,36,892 लोगों की मौत हुई है। (आईएएनएस)
हैदराबाद, 18 नवंबर| हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में उस समय भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जब भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हजारों लोग तेलंगाना सरकार से 10,000 रुपये की सहायता पाने के लिए आवेदन करने लाइन में लग गए। सहायता के लिए आवेदन करने सुबह से ही नागरिक सेवा केंद्रों (मी सेवा केंद्रों) पर महिलाओं और पुरुषों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। आवेदकों के बीच झड़प के नजारे भी दिखे। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और मी सेवा के कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कोविड-19 के सुरक्षा मानदंड हवा में उड़ते नजर आए। ना तो लाइन में लगे सभी मास्क पहने थे और सोशल डिस्टेंसिंग का तो अता-पता भी नहीं था। इन कतारों के सड़कों तक पहुंचने से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया।
शहर के मध्य में खैरताबाद में सड़क परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के कार्यालय परिसर में बने मी सेवा केंद्र में एक महिला ने कहा, "मैं कल पूरे दिन कतार में खड़ी रही लेकिन जब तक मेरी बारी आई अधिकारियों ने आवेदन लेना बंद कर दिया। पता नहीं आज क्या होगा।"
इस बात को लेकर भी आवेदकों में नाराजगी थी कि अधिकारी सुबह 9 बजे तक भी आवेदन लेने नहीं आए थे। ऐसी ही स्थिति अम्बरपेट, चंदा नगर, सनथ नगर, मरदपल्ली, कुकटपल्ली, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम और सिकंदराबाद के मी सेवा केंद्रों की थी।
बता दें कि 14-15 अक्टूबर को भारी बारिश और बाढ़ ने शहर और आस-पास के क्षेत्रों में खासा नुकसान किया। इसमें 50 लोग मारे गए और सैकड़ों कॉलोनियां जलमग्न हो गईं थीं। मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने घोषणा की थी कि हर प्रभावित परिवार को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपये जारी किए थे।
नगर प्रशासन मंत्री के.टी. रामा राव ने रविवार को घोषणा की थी कि जिन लोगों को सहायता नहीं मिली है वे मी सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी आवेदकों के घरों का दौरा करेंगे और फिर पैसा पात्र लोगों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। इसके बाद से ही मी सेवा केंद्रों में भीड़ उमड़ पड़ी। (आईएएनएस)
लखनऊ, 18 नवम्बर | कोरोना संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छठ पूजा के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सरकार की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पूजन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने, सभी कार्यक्रमों में दो गज की दूरी व मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन कराए जाने का दायित्व भी कार्यक्रम के आयोजक का होगा। निर्देशों में कहा गया है कि 19 व 20 नवंबर को मनाए जाने वाले छठ के पर्व के अवसर पर महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वे इस पर्व को यथासंभव घर पर ही मनाएं अथवा घर के निकट ही मनाएं। इसके अलावा घाटों के किनारे पारंपरिक स्थानों पर अर्घ्य दिए जाने के समुचित प्रबंध किए जाने के अलावा पानी के बहाव के समुचित प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे पहले छठ पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घाटों की साफ-सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छठ पर्व लोक आस्था के साथ ही सभी के प्रति हमारी भावनाओं को उजागर करता है। पूरी सात्विकता और आत्मिक शुद्घि के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व सामाजिक समरसता का पर्व भी है।
अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने छठ पर्व के आयोजन के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड काल में पवोर्ं और त्योहारों के दौरान बहुत सावधानी बरतना आवश्यक है।
पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने छठ पूजा के मौके पर घाटों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि नदियों व तालाबों पर उचित प्रकाश व्यवस्था व गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही छठ पूजा स्थलों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा है कि खासकर महिला पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में मुस्तैद किया जाए और शोहदों पर कड़ी नजर रखी जाए।(आईएएनएस)
श्रीनगर, 18 नवंबर | जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने कट्टर अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने मंगलवार को अलगाववादी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मसरत आलम को रिहा करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि आलम के खिलाफ नजरबंदी के आदेश ने उनका जीवन खराब कर दिया है।
मसरत आलम को 36 बार सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में रखने का रिकॉर्ड है।
पीएसए के हिरासत का आदेश आखिरी बार 14 नवंबर, 2017 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था।
उन्हें वरिष्ठ अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी के करीबी विश्वासपात्र के रूप में जाना जाता है।
अधिकारियों का मानना है कि 2016 में विरोध प्रदर्शन के आयोजन में मसरत आलम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब हिज्बुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी को अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में 8 जुलाई 2016 को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मार दिया गया था।
2016 में सुरक्षा बलों और बेलगाम भीड़ के बीच खूनी संघर्ष में कुल 98 लोग मारे गए और 4,000 से अधिक घायल हुए।
सुरक्षा बलों द्वारा पेलेट गनशॉट के इस्तेमाल के कारण कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से देखने की शक्ति खो दी।
रिपोटरें में कहा गया है कि 100 से अधिक नेत्र शल्य चिकित्सा एक प्रसिद्ध नेत्र सर्जन द्वारा किए गए थे, जो 2016 में कश्मीर आए थे। उनकी आंखों में गोली के र्छे लगे।(आईएएनएस)
पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), 18 नवंबर | पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के बरही वन क्षेत्र में 25 वर्षीय दुष्कर्म के आरोपी का बुरी हालत में शव मिला। पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक (एसपी) जय प्रकाश यादव ने कहा, "पुलिस को लंबे समय से आरोपी की तलाश थी। यहां तक कि उसके पिता जगदीश कश्यप का भी उसके ठिकाने का कोई सुराग नहीं था।"
आरोपी अनुज कश्यप पर 6 सितंबर को 22 वर्षीय एक युवती के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।
माधोटांडा के एसएचओ राम सेवक ने कहा कि धड़ को गर्दन से अलग पाया गया, जो कि अंग-भंग का संकेत है।
शव सोमवार की शाम स्थानीय लोगों को मिला, जो जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए वन क्षेत्र में गए थे। स्थानीय लोगों ने उस आदमी के परिवार को सूचित किया, जिन्होंने अब युवती के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है।
पुलिस ने कहा कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी।
वन क्षेत्र के चीफ कन्जर्वेटर ललित वर्मा से जब वन अधिकारियों की गश्त में ढिलाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह वन क्षेत्र में घुसपैठ की जांच करेंगे।(आईएएनएस)
बुलंदशहर (उप्र), 18 नवंबर| बुलंदशहर में कथित तौर पर आग के हवाले की गई 15 वर्षीय एक दलित किशोरी की दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौत हो गई है। यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी। दलित किशोरी ने मंगलवार रात में ही दम तोड़ दिया। उसे उसी दिन आग के हवाले किया गया था।
कथित तौर पर किशोरी का एक स्थानीय निवासी ने दुष्कर्म किया था और परिवार पर मामले की शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था।
परिवार की ओर से दायर एफआईआर में कहा गया है कि सात लोग उनके घर में घुस गए और पेट्रोल डालकर पीड़िता को आग के हवाले कर दिया।
अस्पताल में भर्ती पीड़िता के एक वीडियो में उसे कथित रूप से यह कहते हुए सुना जा सकता है, "आज जो लोग आए थे, उन पर छेड़छाड़ का मामला चल रहा था।"
बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा, "अगस्त में लड़की के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी इस समय जेल में है। मंगलवार को हमें सूचना मिली कि उसी लड़की को रहस्यमयी परिस्थितियों में आग लगा दी गई है। मंगलवार की रात 11 बजे तक ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। लेकिन परिवार की शिकायत के अनुसार, सात लोगों ने उसे जलाने की कोशिश की।"
उन्होंने कहा कि सात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और तीन को गिरफ्तार किया गया है।
पीड़िता के परिवार के अनुसार, आग लगाने वाले लोग उसी आरोपी के रिश्तेदार और परिचित हैं, जो पोक्सो और एससी/एससी एक्ट के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में है।
पीड़िता के चाचा ने कहा, "हमें पंचायत में दुष्कर्म के मामले को वापस लेने और निर्णय को स्वीकार करने की धमकी दी जा रही थी। सोमवार रात को मुझे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उन्होंने परिवार को केस वापस लेने या परिणाम भुगतने की बात कही। हमें जानकारी मिली कि, मंगलवार सुबह 9.30 बजे जब लड़की के माता-पिता घर पर नहीं थे, तब उसे आग लगा दी गई।"
एफआईआर में संजय, बनवारी, बदन सिंह, वीर सिंह, जसवंत सिंह, गौतम और काजल का नाम है। पुलिस ने कहा कि वे पीड़िता के घर के करीब रहते हैं।
प्राथमिकी आईपीसी धारा 307 (हत्या की कोशिश), 147 (दंगा), 506 (आपराधिक धमकी), 452 और एससी / एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि शाम को पीड़िता की मौत के बाद धारा 302 (हत्या) के साथ एफआईआर को अपडेट किया गया। (आईएएनएस)
लखनऊ, 18 नवंबर | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की राजधानी में अपराध को नियंत्रित करने में कथित विफलता के चलते लखनऊ के पुलिस कमश्निर सुजीत पांडे को हटा दिया है। पांडे की जगह डी.के. ठाकुर को लाया गया है, जो अब तक आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) में तैनात थे। पांडे को मध्यरात्रि के आसपास इस बदलाव के आदेश दिए जाने के बाद बुधवार दोपहर 1 बजे ठाकुर ने कार्यभार संभाला।
इस साल जनवरी में कमिश्नरेट प्रणाली शुरू होने के बाद सुजीत पांडे को लखनऊ का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इस बीच जी.के. गोस्वामी को एडीजी एटीएस के रूप में तैनात किया गया है।
प्रतीक्षा सूची में राजकुमार का नाम भी था, उन्हें एडीजी (कार्मिक) बनाया गया है।(आईएएनएस)
सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), 18 नवंबर | एक हिन्दी दैनिक में संवाददाता रह चुके एक पत्रकार और उसकी पत्नी को सोनभद्र जिले के बरवाडीह गांव में बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला गया। पीड़ित उदय पासवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी शीतला ने मंगलवार को वाराणसी के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना की वजह एक पूर्व ग्राम प्रधान के साथ पुरानी दुश्मनी है।
मृतक ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे में देखकर पुलिस से संपर्क भी किया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब 3 पुलिस कर्मियों को हटाया गया है।
सोनभद्र के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बुधवार को कहा, "इस संबंध में कोन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, मुख्य आरोपी गांव का पूर्व प्रधान केवल पासवान फरार है, उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।"
आरोपियों से धमकी मिलने के बाद उदय और उनकी पत्नी शीतला सोमवार सुबह कोन पुलिस स्टेशन गए थे। जब वे शाम को मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, उन पर लाठी और डंडों से हमला किया गया। दंपति मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई आगे नहीं आया।
उदय की मौके पर ही मौत हो गई और शीतला को गंभीर चोटें आईं और मंगलवार की शाम को उसने भी दम तोड़ दिया। उदय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
श्रीवास्तव ने कहा, "उदय के बेटे विनय पासवान की शिकायत पर पूर्व ग्राम प्रधान केवल पासवान, उनकी पत्नी कौशल्या, बेटे जितेंद्र, गब्बर, सिकंदर और उनके प्रतिनिधि एलाक आलम के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है।"
केवल और उसके परिवार के साथ उदय के परिवार की दुश्मनी थी। 2016 और 2018 में भी दोनों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे।
विनय ने कहा, "मेरे पिता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी शिकायत की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश जारी होने के बावजूद सोनभद्र पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया।"(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 18 नवंबर | एक पूर्व उप-पोस्टमास्टर और उनकी पत्नी को 1.29 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जमा करने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से 20 लाख रुपये के जुर्माने के साथ कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने सुबीर मुखर्जी को 10 लाख रुपये जुर्माने के साथ छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जो राज्य के रानीगानज क्षेत्र के खड़सौली बाजार डाकघर में कार्यरत थे।
इसके अलावा उनकी पत्नी माला को 10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सात नवंबर, 2016 को यह कहते हुए मामला दर्ज किया था कि एक जनवरी 2000 से 23 अप्रैल 2006 तक अभियुक्तों ने अपने नाम 1,29,36,202 रुपये की संपत्ति जुटाई है।
सीबीआई ने कहा कि ट्रायल में दंपति को दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई है।(आईएएनएस)
पटना, 17 नवंबर | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने मंत्रिमंडल में मेवा लाल चौधरी को शामिल किए जाने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखकर चौधरी की पत्नी की कथित रहस्यमय मौत की विस्तृत जांच की मांग की है। बिहार कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि उनकी पत्नी नीता की रहस्यमयी मौत चौधरी द्वारा कथित रूप से भर्ती घोटाले के लिंक के साथ एक राजनीतिक साजिश हो सकती है।
दास ने 2018 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी।
दास ने एक पत्र में कहा, "मुझे नीता चौधरी की रहस्यमय मौत के बारे में जानकारी है। उनकी मौत गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकती है। उनकी मौत भर्ती घोटाले से जुड़ी है।"
पूर्व विधायक नीता चौधरी 27 मई, 2019 को अपने घर पर जलने के बाद गंभीर हालत में मिली थीं। इसके बाद दो जून 2019 को उनकी मृत्यु हो गई।
दास ने कहा, "बिहार पुलिस ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत पर त्वरित कार्रवाई की। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार पुलिस इस मामले में भी ऐसा ही करेगी। मैं बिहार पुलिस से उम्मीद कर रहा हूं कि उसकी जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा।"
आईएएनएस के पास दास द्वारा बिहार के डीजीपी को लिखे गए पत्र की एक प्रति है।
यह पूछे जाने पर कि उन्होंने बिहार के डीजीपी ए. के. सिंघल को पत्र क्यों लिखा, इस पर दास ने कहा, "मैंने बिहार में आईपीएस अधिकारी के रूप में 24 वर्षों तक सेवा की है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह मेरा कर्तव्य है कि समाज में गलत कार्य को इंगित करूं।"
चौधरी को नीतीश कुमार कैबिनेट में शिक्षा मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दो उपमुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्रियों के साथ राजभवन में शपथ ली।
मेवा लाल चौधरी 2012 में 161 सहायक प्रोफेसर-सह-जूनियर वैज्ञानिकों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं को लेकर निशाने पर है। जब वह भागलपुर जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तब यह कथित घोटाला सामने आया था।(आईएएनएस)
गांधीनगर, 17 नवंबर | गुजरात विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले भाजपा के नवनिर्वाचित आठ विधायक 19 नवंबर को शपथ लेंगे। ये विधायक 3 नवंबर को हुए उपचुनाव में विजयी हुए थे और 'लाभ पंचम' के शुभ दिवस पर शपथ लेंगे। ये आठ विधायक अबडेसा से प्रद्युम्न सिंह जडेजा, डांग से विजय पटेल, धारी से जेवी ककदिया, कपरादा से जितू पटेल, करजान से अक्षय पटेल, लिम्बडी से किरीट सिह राणा और मोरबी से बृजेश मेरजा हैं।
शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा बिल्डिंग में स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी के कार्यालय में होगा।
भाजपा के व्हीप पंकज देसाई ने आईएएनएस से कहा, "कोरोनावायरस के खतरे और इससे संबंधित दिशानिर्देश को देखते हुए, समारोह में केवल सीमित संख्या में ही लोगों को आने की इजाजत दी जाएगी। नए विधायकों के अलावा, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल, मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, प्रदीप सिंह जडेजा और मैं उपस्थित रहूंगा।"
--आईएएनएस
नई दिल्ली, 17 नवंबर | एएमडी ने मंगलवार को वैज्ञानिक शोध में तेजी लाने के लिए दुनिया का सबसे तेज एचपीसी जीपीयू और पहले एक्स86 सर्वर जीपीयू को लॉन्च करने की घोषणा की। एएमडी ने अपने इस उत्पाद को इंस्टिंक्ट एमआई100 एक्सलेरेटर नाम दिया है।
इस जीपीयू का निर्माण एएमडी सीडीएनए आर्किटेक्चर पर हुआ है और इसमें लगा एएमडी चिप इसे दूसरी पीढ़ी के एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर से जोड़ने के साथ ही हाई परफॉर्मेंस कम्पयूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए सक्षम बनाता है।
कम्पनी ने अपने बयान में कहा है कि यह जीपीयू कम्पयूटर को काफी सक्षम बनाता है और इससे आने वाले समय में उन्नत शोध कार्यक्रमों में तेजी आ सकेगी।
--आईएएनएस
पटना, 17 नवंबर | बिहार में दो घटनाएं एक साथ घट रही हैं. पहली तो ये कि सत्ता पक्ष में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है. दूसरा, बीजेपी सबसे बड़े बनकर उभरे दल यानी राजद से महज एक सीट कम है.
इन दोनों ही घटनाओं को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो बिहार जैसे समाजवादी राज्य में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों की व्याख्या, अपने आप कर देने में सक्षम है.
अगर टिकट बंटवारे के लिहाज से देखें तो सत्ता पक्ष के चार घटक दलों में जेडीयू को छोड़कर किसी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया था.
जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन उन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा. जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीबीसी से बातचीत में ये स्वीकारा कि ये उनके लिए थोड़ी निराशाजनक स्थिति है.
उन्होने कहा, "हमारा गठबंधन किसी भी दल के साथ रहा हो लेकिन जेडीयू की राजनीति समावेशी रही है. हमारा ये मानना है कि ये एक अस्थाई स्थिति है जो गुजर जाएगी. मुस्लिम समाज के प्रति हमारा कमिटमेंट रहा है और वो आगे भी जारी रहेगा."
वहीं, राज्य में बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम प्रवक्ता अजफर शम्सी कहते हैं, "बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास पर यकीन रखने वाली पार्टी है. और ये बात बेमानी है कि बीजेपी से किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिला. एनडीए ने टिकट दिया है मुसलमानों को. टिकट बंटवारे में तो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व रहा ही. बाकी यूपी सरकार की तर्ज पर बिहार में भी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलेगा."
कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं
नीतीश कुमार सरकार में जिन 14 मंत्रियों को शपथ 16 नवंबर को दिलाई गई, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है. जिन 14 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 4 सवर्ण, 4 पिछड़ा वर्ग, 3 अति पिछड़ा और 3 दलित मंत्री हैं.
सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछने पर जवाब आता है कि कैबिनेट के अगले विस्तार में मुस्लिम समाज का भी प्रतिनिधित्व होगा.
लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अख्तरूल ईमान सवाल करते हैं, "मुकेश सहनी भी तो चुनाव हार गए थे, उनको क्यों शपथ दिलाई गई? ये सब कुछ सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर है जो बीजेपी जेडीयू की सरकार के पास नहीं है. इन पार्टियों से कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत भी जाए तो वो पार्टी के प्रति लगातार अपनी वफादारी 'एंटी-माइनॉरिटी एक्टिविटी' करके साबित करता रहता है."
हालांकि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार अंजुम आरा जो चुनाव हार गईं, वो नुमांइदगी के सवाल को समुदाय विशेष के साथ जोड़ने से इनकार करती हैं.
वो कहती हैं, "ये जरूरी नहीं कि मुस्लिम समुदाय की तरक्की कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ही करे. समुदाय की नुमाइंदगी से अहम बात समुदाय की तरक्की है. जो हमारे नेता नीतीश कुमार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. बाकी जेडीयू के सभी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों हारे, इस मसले पर मेरे ख्याल से गंभीर समीक्षा की जरूरत है."
मुस्लिम विधायक
बिहार विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की है. पार्टी ने 5 सीट जीती है. वहीं, अगर अन्य पार्टियों से जीते मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो राजद से 8, कांग्रेस से 4, भाकपा (माले) से एक और बसपा से एक मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है. यानी 243 की विधानसभा में कुल 19 मुस्लिम चेहरे चुनकर आए हैं.
बिहार में मुस्लिम आबादी 16 फीसदी है. विधानसभा के लिहाज से देखें तो 47 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते रहे हैं. साल 2015 की बात करें तो बिहार विधानसभा में 24 मुस्लिम चेहरे थे. जिसमें राजद के 11, वहीं, जेडीयू से 5 चेहरे सदन में आए.
जेडीयू का इस बार खाता भी नहीं खुलने की दो वजहें अयूब राइन बताते हैं. वो साल 2012 से पिछड़े मुसलमानों के बीच काम कर रहे संगठन दलित मुस्लिम समाज के समन्वयक हैं.
अयूब कहते हैं, "मुस्लिमों की पिछड़ा-अतिपिछड़ा आबादी जो कुल मुस्लिम आबादी का 85 फीसदी से भी ज्यादा है, उसे टिकट देने में कंजूसी की गई. नीतीश सरकार ने 15 साल में मुसलमानों के लिए काम किया, उन्हें विभिन्न पदों पर भी भेजा लेकिन बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों में जो एनआरसी और सीएए को लेकर गुस्सा है, उसको कांउटर करने में जेडीयू असफल रही."
क्या बिहार मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर है?
इस सवाल पर बिहार की राजनीति को समझने-परखने वालों की राय बंटी हुई है. एआईएमआईएम के उभार को सीमांचल इलाके में महागठबंधन की हार की एक वजह के तौर पर देखा जा रहा है.
वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद कहते हैं, "मुसलमानों के 76 फीसदी वोट इस बार चुनाव में महागठबंधन को मिले हैं और जीडीएसएफ गठबंधन जिसमें एआईएमआईएम भी थे उसे तकरीबन 11 फीसदी वोट मिले हैं. ऐसे में ओवैसी की पार्टी को सोशल मीडिया और टीवी जितना बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, वैसा ज़मीन पर नहीं है. हालांकि इस बात से इनकार नहीं कि बिहार में पोलराइजेशन और कांउटर पोलराइजेशन बढ़ रहा है. तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार यानी सीमांचल से ही आते है, उनका उपमुख्यमंत्री बनना इसका संकेत है."
वहीं, इस सवाल पर अख्तरूल ईमान कहते हैं, "हम खुद को किसी समुदाय से बांध कर नहीं देखते हैं. बाकी सीमांचल के जिस इलाके में हम जीते वो विकास के सारे मापदंडों पर बिहार जैसे राज्य में भी सबसे नीचे है. सदन में हम सरकार की किसी भी नीति का हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखेंगे. बल्कि नीति संतुलित विकास लाने वाली है या नहीं, इस आधार पर जाचेंगे-परखेंगे. और जरूरत पड़ी तो सदन से लेकर सड़क तक उस पर संघर्ष करेंगे."
इस बीच बिहार का आम मुसलमान असमंजस में है.
सामाजिक कार्यकर्ता असमां खान कहती हैं, "इस वक्त एक आम मुसलमान नाउम्मीद है. मुस्लिम महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है, एनआरसी-सीएए का मसला भी है और कोई आदमी हमारी आवाज उठाने वाला नहीं. एआईएमआईएम का उभार हुआ है बिहार में, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इस पार्टी की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं. हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं."
मुस्लिम समाज की भूमिका
'जंग-ए-आजादी में मुस्लिम समाज' के लेखक राघव शरण शर्मा बताते हैं कि बिहार में जिन्ना का जबरदस्त विरोध करने वालों में अब्दुल बारी, मजहरूल हक, अब्दुल कयूम अंसारी थे.
राघव शरण शर्मा कहते हैं, "मुस्लिम राजनीति को दो भागों में बांट कर देखें तो, एक हिस्सा प्रगतिशील राजनीति करने वालों का था और दूसरा हिस्सा जिन्ना जमात का था, जिनका मक़सद हिन्दुओं के अंर्तविरोध का फायदा उठाना था. मुस्लिम राजनीति में जो प्रगतिशील थे वो आपको कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तीनों जगह मिल जाएंगे."
वो आगे कहते हैं, "बिहार में लालू यादव ने मुसलमानों को विचारधारा से इतर ले जाकर एक जमात में तब्दील कर दिया. जिसका नुकसान पार्टी को उत्तर बिहार में हुआ. अब अगर इस प्रवृत्ति को सामाजिक पहचान मिलती है तो इसके नतीजे भविष्य में बहुत खतरनाक होने वाले हैं." (bbc)
