रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। कैट की रिपोर्ट में यह बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान राजस्व में करीब 14 फीसदी की कमी आई है। और राजस्व व्यय भी करीब 9 हजार करोड़ बढ़ा है। वहीं 2019-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 5.46 प्रतिशत रहा। लॉकडाउन के दौरान राजस्व में करीब 14 फीसदी की कमी आई है, वहीं राजस्व व्यय 9 हजार करोड़ रुपए बढ़ गया है।
विधानसभा के पटल पर शुक्रवार को सीएजी की दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष और दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित है. रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2016 से 19 के बीच 3 सालों में राज्यांश-केन्द्रांश के राज्य नोडल खाते के लिए राज्य सरकार ने 896.22 करोड़ कम राशि जारी की।
लोकनिर्माण विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ सडक़ विकास निगम लिमिटेड कंपनी के गठन के बावजूद साल 2014 से 19 के 5 सालों में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली से एक भी सडक़ परियोजना का निर्माण नहीं हुआ।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत ठेकेदारों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। साल 2016-19 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाजे में 24 से 95 फीसदी की कमी थी। साल 2018-19 में सरकार के पास राजस्व आय 683.76 करोड़ सरप्लस था। जबकि 2019-20 में ये 9608.61 करोड़ घाटे में तब्दील हो गया। राजस्व व्यय में साल 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में 9066.14 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।