‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 अगस्त। उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने किसानों की छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए गांवों में राजस्व शिविर लगाने को कहा है।  पांच-पांच गांवों के क्लस्टर के बीच इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने मछलीपालन से जुड़े नये किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने बैठक में कहा कि किसानों को समितियों से खाद-बीज और दवाई की उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्री पटेल यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त होने के बाद मंत्री श्री पटेल की अफसरों की यह पहली बैठक थी। उन्होंने इस मौके पर 13 दिव्यांगजनों को नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के  अंतर्गत 7 लाख रुपये का चेक और 5 दिव्यांग जनों को समाज कल्याण विभाग की ओर से बैटरी चलित ट्राई साइकिल वितरित किये। इस अवसर पर संसदीय सचिव सुश्री शकुन्तला साहू, विधायक शिवरतन शर्मा, विधायक प्रमोद शर्मा, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा एवं नगरपालिका अध्यक्ष चितावर जायसवाल उपस्थित थे।

प्रभारी मंत्री श्री उमेश पटेल ने जिला मुख्यालय में आयोजित अपनी पहली बैठक में  अधिकारियों का परिचय प्राप्त करने के बाद विभागवार योजनाओं की विस्तृत एवं गहराई से समीक्षा की। उन्होंने लोक सेवा गारण्टी के अंतर्गत शामिल सभी विभागों के कामों को समय-सीमा में निपटाने पर जोर दिया। उन्होंने बैठक में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने की प्रशासन की कार्य-योजना की जानकारी ली। उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या  वर्तमान 400 से बढ़ाकर 600 करने के निर्देश दिए। स्कूल और कॉलेज के 2 अगस्त से खुलने के निर्देश को ध्यान में रखकर यहां संचालित कोविड केयर सेन्टरों को अन्यत्र स्थान्तरित करने को कहा है। उन्होंने टीकाकरण को लेकर लोगों में आई जागरूकता की सराहना की। मनरेगा की समीक्षा करते हुए मज़दूरी और सामग्री के अनुपात को 60 और 40 के अनुरूप पालन करने को कहा है। वित्तीय वर्ष के अंत मे यह अनुपात मेंटेन होने चाहिए। उन्होंने विधायकों और जनप्रतिनिधियों से मिले सुझाव को ध्यान में रखते हुए कन्वर्जेंस के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री पटेल ने जल-जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी। गांव का मोहल्ला या पारा जो कि मुख्य बस्ती से दूर है, वहाँ सोलर योजना की मदद से घर-घर नल पानी पहुंचाई जाएगी। फिलहाल जिले की 67 गांवों में सोलर योजना के अंतर्गत काम लिए गए हैं। उन्होंने बिज़ली विभाग के जानकारी लेते हुए कहा कि अभी ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत ज्यादा मिल रही है। इसलिए हर डिवीजन में 15 -15 ट्रांसफार्मर स्टॉक में रखा जाना चाहिए। मछलीपालन विभाग के अधिकारी ने बैठक में बताया कि मछरी पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के बाद किसानों का रुझान इसके प्रति बढ़ा है।  जिले में 38 नए किसानों ने इस साल 16 हेक्टेयर जलक्षेत्र में मछली पालन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने नए किसानों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए हैं। 

श्री पटेल ने बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने चाहिए। जिले में इस बरस 1 लाख 9 हज़ार किसानों ने बीमा कराये है। बीमा प्रीमियम की राशि समय पर बीमा करने वाली कम्पनी के पास चले जाये, यह अच्छी तरह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने राशन कार्ड और पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा कर इनके आवेदन किसी भी हालत में लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए। बैठक की कार्रवाई का संचालन करते हुए  कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं में प्रगति का भरोसा दिलाया। एसपी आई के ऐलिसेला, जिला पंचायत सीईओ फरिहा आलम सिद्दिकी, अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुप्ता, डीएफओ बढ़ाई सहित जिला स्तरीय तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे।