एक ही स्थान पर सभी कोर्ट की हो रही है मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 5 अगस्त। कोरिया शहर के सिविल लाईन में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के नये भवन छिंदडांड़ में स्थानांतरित हो जाने के बाद अब सिविल लाईन में सिर्फ एसडीएम न्यायालय व तहसील न्यायालय ही संचालित है। जिस कारण पक्षकारों के साथ अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार तहसील व एसडीएम न्यायालय में सबसे ज्यादा विभिन्न तरह के राजस्व प्रकरण चल रहे हैं। जिसके लिए विकासखंड क्षेत्र के प्रतिदिन भारी संख्या में लोग अपने प्रकरणों में पेशी पर आते रहते हंै। जबकि जिला न्यायालय छिंदडांड़ में नये भवन में चले जाने के कारण ज्यादातर अधिवक्ता जिला न्यायालय छिंदडांड़ ही जाते है और वहां से अपने मामले के सिलसिले में एसडीएम व तहसील कार्यालय में पहुंचते हंै। कई बार ऐसा होता है कि किसी पक्षकार का अधिवक्ता जिला न्यायालय में किसी न्यायालयीन प्रकरणों में संलग्न होने के कारण कभी देर हो जाती है, इधर तहसील व एसडीएम न्यायालय में अपने पेशी पर आये पक्षकार वकील साहब का इंतजार करते रहना पड़ता है। इस तरह जिला न्यायालय के छिंदडांड़ चले जाने के कारण अधिवक्ताओं व पक्षकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की परेशानी प्रतिदिन होती है। 

तहसील व एसडीएम कार्यालय में पक्षकार समय पर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके अधिवक्ता जिला न्यायालय में रहते हैं और वहां से यहां आने में अक्सर देरी हो जाती है, इसी देरी के दोरान पक्षकार यहां परेशान होते रहता है। जिला न्यायालय व राजस्व न्यायालय के बीच करीब पांच किमी दूरी होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी अधिवक्ताओं व पक्षकारों को हो रही है। हालांकि कुछ वकील राजस्व न्यायालयों में ही पूरा दिन समय व्यतीत करते हैं, लेकिन अधिकांश अधिवता ऐसे हैं, जो जिला न्यायालय में रहकर ही दोनों जगहों के मामले को देखते हंै। जिन पक्षकारों का ऐसे अधिवक्ताओं के पास केस है, उनको आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके पहले जब जिला न्यायालय सिविल लाईन क्षेत्र में रहा, तब कलेक्टर न्यायालय में आने-जाने के लिए अधिवक्तों को लंबी दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन कलेक्टर न्यायालय में कम मामले ही रहने के कारण कुछ ही पक्षकार इसमें प्रभावित होते रहे।

एक स्थान पर हो सभी न्यायालय
अधिवक्ताओं व पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि जिला न्यायालय के समीप ही एसडीएम व तहसील न्यायालय को भी संचालित किये जाये तो इससे अधिवक्ताओं व पक्षकारों को रोज होने वाली परेशानी से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। 
जबकि कई जिला स्तरीय कार्यालय कलेक्टर कार्यालय परिसर में संचालित हैं, ऐसे में उन विभागों में से कुछ विभागों को सिविल लाईन में तहसील व एसडीएम न्यायालय जिस भवन में लग रहे हैं, वहां शिफ्ट कर दिया जाये और एसडीएम व तहसील न्यायालय को कलेक्टर परिसर में स्थानंातरित कर दिये जाने से अधिवक्ताओं व पक्षकारों को प्रतिदिन होने वाली परेशानी नहीं होगी और अधिवक्ता भी आसानी से अपने केस को देख सकेंगे तथा पक्षकार भी परेशान नहीं होगा।