‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 10 सितम्बर।  8 सितम्बर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कोण्डागांव में मां दंतेष्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, में मक्का आधारित 80 केएलपीडी क्षमता के इथेनॉल संयंत्र की स्थापना पर चर्चा करते हुए कैबिनेट द्वारा इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी दी है। इस संयत्र का निर्माण कुल 135.98 करोड़ लागत से किया जायेगा। इस प्लांट में प्रतिवर्ष 63600 मेट्रिक टन मक्के का उपयोग इथेनॉल निर्माण में किया जायेगा।

इथेनॉल संयंत्र की स्थापना से 5 वर्ष में संस्था को लगभग 84.73 करोड़ का शुद्ध संचित लाभ होगा। क्षेत्र के 124 ग्रामीणों को प्रत्यक्ष रोजगार के साथ-साथ 65 हजार कृषकों एवं आस-पास के ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा। इसके लिये मक्का उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्के का क्रय कर नियमित समय में भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। कोण्डागांव में कृषकों द्वारा रबी एवं खरीफ दोनों ही मौसमों में कुल 259750 मेट्रिक टन मक्के का उत्पादन किया जाता है। जिसमें रबी सीजन में 143709 मेट्रिक टन एवं खरीफ सीजन में 116041 मेट्रिक टन मक्के का उत्पादन किया जाता है। इन मक्कों की उपज में से कृषक अपना अधिकांश उपज निजी व्यापारियों को 1150 से अधिकतम 1350 रू0 प्रति क्वि. के मान से विक्रय करते है, जबकि शासन द्वारा मक्के की खरीदी समर्थन मूल्य योजना के तहत समर्थन मूल्य वर्ष 2020-21 में 1850 रूपये प्रति क्वि. दर निर्धारित की गई थी। इस प्रकार कृषकों द्वारा व्यापारियों को विक्रय करने पर 500 से 700 रूपये प्रति क्वि. की दर से हानि हो रही है।

राज्य शासन द्वारा कृषकों को हो रही हानि को संज्ञान में लेते हुए सहकारिता के माध्यम से सहकारी संस्था का गठन कर कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु इथेनॉल संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था।

राहुल गांधी ने किया था प्लांट का शिलान्यास

कृषकों की मांग एवं जिले में मक्के के क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 02 जनवरी 2019 को अपने कोण्डागांव प्रवास के दौरान जिले में मक्का प्रसंस्करण यूनिट स्थापना की घोषणा की गई थी एवं सांसद राहुल गांधी द्वारा 16 फरवरी 2019 को इस प्लांट हेतु भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया था। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा मक्के से स्टार्च, ग्लूटन आदि निर्माण के लिए संयंत्र की स्थापना हेतु प्रस्तावित किया गया था, किन्तु कोरोनाजनित परिस्थितियों के कारण वित्तीय व्यवस्था में विलंब होने से संयंत्र निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो गई थी।

पेट्रोल के साथ इथेनॉल का होगा प्रयोग

भारत सरकार द्वारा इथेनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत् प्रथम बार मक्के से इथेनॉल निर्माण को सम्मिलित करते हुए ब्याज अनुदान की पात्रता सूची में इसे सम्मिलित किया गया एवं केन्द्र सरकार द्वारा मक्का आधारित इथेनॉल की दर रुपये 51.55 प्रतिलीटर घोषित की गई। मक्का किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा प्रक्रियाधीन परियोजना की इथेनॉल संयंत्र परियोजना के साथ तुलनात्मक अध्ययन एवं मार्केट सर्वे कराकर पाया कि उद्घोषणा से अब तक स्टार्च, ग्लूटन आदि के बाजार मूल्यों में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट एवं अन्य कारणों से स्टार्च निर्माण आर्थिक रूप से हानिप्रद हो जाने से प्लांट के संचालन में काले बादल मंडराने लगे थे। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा मक्का प्रसंस्करण द्वारा इथेनॉल निर्माण के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करने पर इसे लाभप्रद पाया गया। तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात् कलेक्टर द्वारा शासन स्तर पर समीक्षा उपरांत स्वतंत्र एजेंसी से इथेनॉल संयंत्र स्थापना की प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं प्रक्रियाधीन संयंत्र में अब तक हुए व्यय का आंकलन कर संस्था की आमसभा में विचारण उपरांत इथेनॉल निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजे गये। इथेनॉल के उत्पादन से इसका विक्रय सीधे तौर पर पेट्रोलियम विक्रय करने वाली कम्पनियों को सीधे पेट्रोल के साथ प्रयोग हेतु इथेनॉल भेजा जायेगा। इसके लिये कम्पनियों द्वारा स्वयं यातायात खर्च के वहन किये जाने से कम्पनी के यातायात का खर्च भी बचेगा एवं कम्पनियों द्वारा 21 दिनों में उत्पाद के भुगतान से किसानों को अपनी मेहनत का फल जल्द प्राप्त होगा। कम्पनी द्वारा भी पांच वर्षों में 87 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया जायेगा।