‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 सितंबर। किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विगत दस माह से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों के संयुक्त संगठन के 27 सितंबर के भारत बंद के आव्हान का पूर्ण समर्थन देश के दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व स्वतंत्र फेडरेशन ने भी किया है।

इन संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़  बंद का आव्हान किया गई है। आज एचएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष एच एस मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में श्रमिक संगठन की बैठक में यह फैसला लिया गया। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के संयोजक धर्मराज महापात्र ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में केंद्र सरकार के तथाकथित मोनेटाइजेशन के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ समस्त सार्वजनिक क्षेत्र रेल, कोल, ऊर्जा, इस्पात, मिनरल, रक्षा यहां तक की वित्तीय संस्थान राष्ट्रीयकृत भारतीय जीवन बीमा निगम और आम बीमा कंपनी, बैंक तक को निजीकरण की ओर धकेलने के मोदी सरकार के कदमों का पुरजोर विरोध किया गया।

बैठक में मंहगाई की आग से परेशान जनता को राहत देने की बजाय खाद्य वस्तुओं के वायदा कारोबार और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम  के खात्मे तथा पेट्रोलियम पदार्थो पर सेस लगाकर जनता को लूटने का काम कर रही है। बैठक में देश बेचने के केंद्र सरकार के अभियान का मजदूर और किसानों की मजबूत एकता के व्यापक संघर्ष के अभियान के जरिए मुकाबला का आव्हान किया गया।

बैठक में तय किया गया कि किसान संगठनों के साथ भी बैठक की जायेगी, सभी जिलों में संयुक्त बैठक की जायेगी, 15 सितंबर से प्रदेश में 24 सितंबर तक व्यापक जत्थे निकले जाएंगे। नुक्कड़ सभाएं आयोजित किए जाएंगे। 25 और 26 सितंबर को प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकाले जाएंगे, पर्चे वितरित किए जायेंगे और चेंबर से भी अपील के साथ ही सभी राजनीतिक दलों से भी इसमें समर्थन जुटाया जाएगा।

 बैठक में इंटक के अरूण कुमार ठाकुर, एचएमएस के एचएस मिश्रा, अशोक पंडा, सीटू के एमके नंदी, एटक के विनोद सोनी, एक्टू के बृजेंद्र तिवारी, संयुक्त ट्रेड यूनियन कॉन्सिल के एससी भट्टाचार्य, सी जेड आईईए के धर्मराज महापात्र, आरडीआईईयू के अलेकजेंडर तिर्की, सुरेंद्र शर्मा, संदीप सोनी, आर के गोहिल, एमपीएमएस आरयू के नवीन गुप्ता, प्रदीप मिश्रा, बैंक, बीमा, बीएसएनएल आदि संगठन के नेता शिरकत किए।